संसद, एमसीसी र नेकपा कचिंगल

त्यसमाथि माघ १८ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि चुनाव हुँदै छ । दलहरूलाई चुनाव लागेको छ । सो सम्पन्न नभएसम्म संसद अधिवेशनले कुनै गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने चलन छ । अघिल्लो अधिवेशनदेखिकै विधेयकहरू विचाराधीन छन् । मानव अधिकार, नागरिकका मौलिक हक प्रभावित हुने सूचना प्रविधि, गोपनीयता, आम सञ्चारसँग जोडिएका कतिपय विधेयक विवादित छन् । विधेयकहरू मात्र होइन संसदबाट पारित कानुनसमेत गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ । यदि ऐनको पूर्ववत् उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ । कानुनी राज्य अर्थात् कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रसम्मत होइन । खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात् संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो ?

यो अधिवेशनको अर्को मुख्य कार्यसूची नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पाक्ट’ (एमसीसी) को संसदीय अनुमोदन हो । दुई वर्षभन्दा बढी भयो नेपालले यो सम्झौता गरेको । आगामी जुन महिनाबाट यसको कार्यान्वयन हुने कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणासमेत भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका तर्फबाट स्वायत्त निकायका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) समेत गठन गरेको छ । अर्थात् यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । तर सत्तारूढ दल यसको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर विवादको नाटक मञ्चन गर्दै छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौताको नेपाली प्रतिलाई मैले दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई पढें । गत असोजमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका एमसीसी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको यसको कार्यान्वयन सम्झौता पनि हेरें । थप जानकारीका लागि अमेरिकी कंग्रेस (व्यवस्थापिका) ले पारित गरेको एमसीसी ऐन पनि हेरें । यसको संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक भयो बुझ्न सकिन्न । यी दस्तावेजमा कतै पनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर लेखेको पाइन्न । सम्झौता लागू हुनुपूर्व नेपाल पक्षले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरूमा पनि संसदबाट यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । अनुसूची ५ को (ख) मा ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्ने’ भन्ने मात्र उल्लेख छ ।

अमेरिकी कंग्रेस (व्यवस्थापिका) ले सन् २००३ मा पारित गरेको एमसीसीसम्बन्धी ऐन र यसको पछिल्लो संशोधनमा समेत यो सहयोग प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । यो ऐनले एमसीसी परियोजनामा कुनै देशको राष्ट्रिय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका निकाय पनि सहभागी हुन सक्छन् भनेको छ । यसको अर्थ हो, यो कार्यक्रम बहुपक्षीय आर्थिक विकासका लागि नितान्त द्विपक्षीय सहयोग केन्द्रित विषय भएको गैरसैनिक सहयोग सम्झौता हो । यस्तो सहयोग कार्यान्वयनका लागि सरकार अर्थात् कार्यकारी निकाय पर्याप्त मानिन्छ ।

संसदीय अनुमोदनको कुरा कसरी आयो विचारणीय छ । हाम्रो संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदीय स्वीकृति वा समर्थन आकर्षित गर्ने सम्झौता होइन यो । संसदलाई जानकारी दिनु एउटा कुरा हो, तर अनुमोदन फरक विषय हो । तसर्थ प्रश्न उठ्छ, यो संविधान, कानुन वा प्रस्तुत सम्झौताका कुन प्रावधान वा आवश्यकताका आधारमा अनुमोदन आवश्यक भयो ? यसको विधिसम्मत उत्तर पाइन्न । पक्ष, विपक्षमा मत प्रकट गरिरहेका दल, सांसद वा गुट उपगुटले पनि यो प्रश्न उठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्तासम्म भएको छ, यसका प्रतिहरू सांसदलाई वितरण गरिएको छ । कुनै मन्त्रीले यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छैनन् । यसको अगाडिको संसदीय प्रक्रिया के हुन्छ, संसदले कुनै सूचना जारी गरेको छैन । नेपालको संसदमा दुई सदन छन् । संसदीय अनुमोदनका लागि के प्रतिनिधिसभा मात्र पर्याप्त छ ? यसको अनुमोदनका लागि सामान्य वा दुई तिहाइ कति बहुमतको समर्थन चाहिन्छ ? राष्ट्रिय सभा वा संयुक्त सदनको अनुमोदन चाहिने हो, प्रस्ट छैन ।

अघिल्लो अधिवेशनमा यो सम्झौता मतदानका लागि प्रस्तुत हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन भनेर प्रचारित भएको थियो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद सचिवालयकी कर्मचारीको यौन शोषण गरेको अभियोग लागेपछि तत्काल राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीको पनि जोड थियो भन्ने समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यम प्रायः सबैले एमसीसीलाई तत्काल संसदीय कार्यसूचीमा नराखेकोमा उनी महरासँग असन्तुष्ट थिए समेत उल्लेख गरेका थिए । यसको अर्थ, के हाम्रो संसदका एजेन्डा यसैगरी तय हुन्छन् ?

यो सम्झौताले मुख्य रूपमा नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र ऊर्जा व्यापारको सहजीकरण तथा सडक सञ्जाल अभिवृद्धि एवं गुणस्तर कायम गर्ने दुईवटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ । बहुवर्षीय र नेपालको विकासलाई दिगो आधार दिने प्रकृतिको भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन तथा भइरहेकामा परिवर्तन अपेक्षित देखिन्छ । त्यसका लागि विश्वसनीय प्रतिबद्धता खोजेको छ । अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपालमा भइरहने सत्ता हेरफेर, मन्त्री हेरफेर, कर्मचारी र ठेक्कापट्टा हेरफेरको जे बदनियत छ, त्यसबारे अमेरिका लगायत कुनै पनि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोगी मुलुक वा दातृ निकाय अनभिज्ञ छैनन् । सायद यस्तै प्रवृत्तिबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अस्थिरता र प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न संसदीय अनुमोदन अमेरिकी सरकारले खोजेको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा नेपालको बलियो प्रतिबद्धता खोज्नु स्वाभाविक हो । एमसीसी परियोजनामा सहभागी अन्य देशले यसको संसदीय अनुमोदन गरेको समाचार प्रसारित भएका छन् । ती अनुमोदनको सत्यतथ्य के छ, ती कस्ता प्रकृतिका छन्, त्यसबारेमा थप अध्ययन यो सानो आलेखमा सम्भव भएन ।

यसको अनुमोदनलाई लिएर नेपालमा निकै गरमागरम मत अभिव्यक्त भइराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे आआफ्ना बुझाइ प्रचारित भएका छन् । यी प्रचारबाजीमा आंशिक वा गलत बुझाइ, शीतयुद्धकालीन विश्व मानसिकता हावी भएको देख्न पाइन्छ । लाग्छ, पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा विकसित भइरहेको अमेरिका–चीन शीतयुद्ध मानसिकताको नेपालमा चर्को प्रभाव छ । यो स्तम्भ लेख्न बसिरहँदा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका विचारहरू सञ्चार छापामा जताततै छाइराखेका थिए । त्यसमा पनि एमसीसी नै शीर्षक बनेको देखिन्थ्यो । होउले यसलाई अनुमोदन गर्ने–नगर्ने कुरा नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर निष्पक्षता देखाउन खोजे पनि त्यसप्रति चिनियाँ चासो रहेको कुरा उनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छन् । नेपालको विकासका प्रमुख खम्बा मानिने ऊर्जा र सडक सञ्जाललाई यो सम्झौताले मुख्य विषय बनाएको हुँदा चीनको चासो आकर्षित हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हाम्रा व्यवहार प्रभावित हुन्छन् ।

सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा निकै चर्को बहस र विवाद देखिन्छ । यो विवादमा गुटगत आग्रह र वैचारिक झुकाव दुवैले प्रभाव पारेका छन् । नेकपामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत गुटका लागि यो सम्झौता आलोचनाको खुराक भएको छ । वैचारिक रुझान राख्नेहरूको बुझाइ छ, यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा झुकाव लगायतका कुरा प्रभावित र विचलित हुन्छन् । यसलाई स्विकार्नु भनेको नेपाल अमेरिकी प्रतिरक्षा ध्रुवमा प्रवेश गर्नु हो, हामी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीपीएस) मा सम्मिलित हुनेछौं । लाग्छ, नेपालको कम्युनिस्ट वृत्तमा सन् ‘६० र ‘७० दशकका वैचारिक मान्यताको पुनर्जागरण भइरहेछ । हामी चाहिनेभन्दा बढी उत्साहित भएर हाम्रा झुकावलाई प्रदर्शन गर्दैछौं । नेकपाभित्रको यो विवाद सतही छ, यसलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत र जोखिम मोल्ने क्षमता न सरकारसँग छ, न सत्तारूढ दलसँग नै ।

५० करोड डलर सहयोग राशि बोकेको यो सम्झौता निश्चय पनि ठूलो हो । तर सहयोग रकम धेरै छ भन्दैमा यसका गुणदोष केलाउनु पर्दैन भन्ने होइन । सम्झौताको कार्यान्वयन र यसको प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्न सम्झौताले केही कडा सर्त अवश्य राखेको छ । ती हाम्रो हित अनुकूल भए, नभएकोमा जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । यो सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गरिने कतिपय परियोजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, यसले हामीलाई भारतपरस्त बनाउने भयो । तर यो व्यवस्था खासगरी बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा देखिन्छ, सम्झौताका सबै परियोजनाका लागि होइन । सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत, यसले आकर्षित गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व लगायत धेरै कुरामा प्रयोग भएका शब्द, वाक्य र तिनका अर्थलाई लिएर विवाद गर्ने ठाउँ धेरै छन् । विवाद नआउँदा यी कुरा ठूला होइनन् तर विवाद आएपछि शब्द र वाक्य नै बढी आधिकारिक हुन्छन् । सरकार र प्रशासनमा बस्नेले निरन्तर यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि विदेशी सहयोग निःसर्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनोकांक्षा माक्र हो । त्यसमाथि शत्ति राष्ट्रहरूले अघि सारेका बहुदेशीय सहयोग परियोजना चाहे त्यो एमसीसी होस् वा बीआरआई उनीहरूको निहित उद्देश्य र आकांक्षाबाट अलग हुँदैनन् । अर्को देशले दिने सहयोगका भरमा कसैले पनि समृद्धि हासिल गरेका छैनन् । चाहिन्न तिम्रो सहयोग भन्न सक्ने हाम्रो न अवस्था छ, न हिम्मत नै । उसका कतिपय सर्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितप्रतिकूल नहुने गरी उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर हेर्ने, विचार गर्ने मुख्य कुरा हो । यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी कति प्रबल र सक्षम हुन्छौं त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ध्यान त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।