‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव र नेपालको हित- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव र नेपालको हित

चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको जतिसुकै कुरा गरेपनि भारतलाई चिढ्याएर दक्षिण एसियामा रचनात्मक उपस्थिति जनाउने बेइजिङको रणनीति देखिँदैन ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का करिब चार दर्जन नेताहरू सहितको एक डफ्फाको नेतृत्व गर्दै कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भएको छ । यो स्थगित भनिए पनि खासमा रोकिएको भन्ने कुरा छ, मुख्यगरी पश्चिमा दूतावासहरूको दबाबमा ।

यसैबीच एक कार्यक्रममा नेता दाहालले चिनियाँ नेतृत्वद्वारा प्रस्तावित ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अर्थात चीन–इन्डिया प्लस नेपाल स्वीकार्य नहुने आशयको वक्तव्य दिएपछि त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस थालनी गरेको छ । भारतले समेत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि ठोस जवाफ नआइसकेको अवस्थामा दाहालले किन यो वक्तव्यको झटारो फ्याँके भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।


यस आलेखमा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव र यो नेपालको दीर्घकालीन हितमा कति लाभदायिक छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।


वास्तवमा, ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्यमा यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूसँग साझेदारी अगाडि बढाउने प्रस्ताव हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पहिलो अनौपचारिक वुहान वार्ताको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव मोदी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा मोदीले प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने मात्र जवाफ दिएको बताइन्छ । दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा देख्ने भारतीय संस्थापन पक्षले सीको प्रस्तावलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजाने चिनियाँ चालबाजीको रूपका लिएको बताइन्छ । ‘


टु प्लस वान’ प्रस्तावमा नेपाल सन्दर्भ चीन र भारत प्लस नेपाल भएर जोडिन्छ । दक्षिण एसियामा भूरणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाललाई मुख्यगरी चिनियाँ सत्ताले सी नेतृत्व आएसँंगै विशेष महत्त्वमा राखेको छ । दक्षिण एसिया प्रवेश विन्दुमात्र नभई नेपालसहित बाँकी दक्षिण एसियाली मुलुकमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव घटाउन र आफू विरोधी गतिविधि निस्तेज गर्न चीनले बलियो उपस्थिति खोज्दै गएको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।


केही वर्षयता सामान्य छलफलमा रहँदै आएको चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय साझेदारीबारे भारतीय संस्थापन पक्ष एवं विज्ञहरूले समेत खासै चासो नदेखाएपछि नेपालमा पनि यस बारेको बहस धुमिल हुँदै गएको थियो । त्रिपक्षीय साझेदारीमा भारतले बहसमा आउने संकेत रत्तिभर नदेखाएपछि चीनले नयाँ प्रस्तावमार्फत भारतलाई मनाउन खोजेको बुझ्न कठिन छैन । चीन र भारत बीचको प्रतिस्पर्धाको जतिसुकै कुरा गरे पनि भारतलाई चिढ्याएर दक्षिण एसियामा रचनात्मक उपस्थिति जनाउने बेइजिङको रणनीति देखिँदैन ।


बरु ठूलो बजार क्षेत्र भारतलाई विश्वासमा लिएर मात्र चीनले साझेदारी अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन्— एक, भारतलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्दा सिङ्गो भारतसहित दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने र दोस्रो, भारतलाई क्षेत्रीय रूपमा विश्वास लिन सकिएमा अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू लगायतबाट हुनसक्ने चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण वा निस्तेज गर्न सकिने । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाड यीले गत अक्टोबर १३ मा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव सम्बन्धमा चिनियाँ धारणाबारे थप प्रस्ट पारेका थिए ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत सालको चीन भ्रमणताका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले वुहानमा मोदीसँग भएको कुराकानीबारे उल्लेख गर्दै ‘टु प्लस वान’ प्रस्तावमा नेपालको धारणाबारे चासो राखेको बताइन्छ । त्यसमा ओलीले मुलुकभित्र यस विषयमा छलफल गरेर जानकारी गराउने जवाफ दिएको बताइन्छ । नेपाल–चीन मामिलाका कतिपय जानकार ‘टु प्लस वान’ प्रस्तावले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा नराख्ने र आर्थिक एवं कूटनीतिक हिसावबाट निम्न अवस्थामा अवस्थिति गराउने भन्दै यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘टु प्लस वान’मा जाँदा नेपालले द्विपक्षीय किसिमले ‘डिल’ गर्ने क्षमता पनि गुमाउँदै जाने उनीहरूको थप चिन्ता छ ।


चिनियाँ भनाइमा ‘टु प्लस वान’ मा जाँदा आपसी विश्वास कायम हुने, दक्षिण एसियाकै शान्ति, विकास र स्थिरतामा मद्दत पुग्ने, साझेदारी बढ्ने र सभ्यताहरूबीच विविध आदान–प्रदान हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । यो कुनै ‘जिरो सम गेम’ वा भूराजनीतिक रणनीतिक योजना नभई आपसी साझेदारी बढाउने प्रस्ताव भएको चिनियाँ स्पष्टोक्ति छ । विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन यतिखेर लगानी क्षमता, प्रविधि र अनुभव विश्व समुदायमाझ प्रस्तुत गर्ने हैसियतमा छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नपरी राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार सबै पक्षबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।


चीनले प्रत्येक दुई वर्षमा भारतको कुल जीडीपी बराबर आफ्नो अर्थतन्त्र थप्दै जान्छ । अमेरिकासँग भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेको चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मार्फत विश्वमाझ आफूलाई थप सशक्त ढंगबाट साझेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छ । बीआरआईमा सम्मिलित नभए पनि एसियाली इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, न्यु डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका चीनको दरिलो आर्थिक हिस्सा रहेका संयन्त्रहरूबाट भारतले फाइदा लिइरहेको छ । भारतले चाहे पनि वा नचाहे पनि चीनले दक्षिण एसियाका भुटान बाहेक सबै मुलुकहरूमा एक किसिमले दरिलो उपस्थिति बनाइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग साझेदारी गरेरै अगाडि बढ्दा भारतलाई आर्थिक एवं राजनीतिक दुवै हिसाबले हितकारी हुने एकथरी जानकारहरूको सुझाव छ ।


दक्षिण एसियामा पश्चिमाको दबदबा दीर्घकालीन रूपमा भारतीय सभ्यता र समृद्धिको लागि हानिकारक नै रहेको केही भारतीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । बरु धर्म र राजनीतिक विचारलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार नबनाउने चीनसँग नै सचेततापूर्वक सहकार्य गर्दा भारतको स्थिरता र विकासमा योगदान पुग्नेमा उनीहरूको जोड छ ।


यतिखेर एसियाका विकासशील मुलुकहरू बाह्य लगानी भित्र्याउन विभिन्न योजना एवं रणनीति अनुरुप लागिपरेका छन् । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकका अनुसार सन् २०३० सम्म एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधारमा लगानीका लागि मात्रै

२६ ट्रिलियन डलर जरुरत देखिन्छ । यसका लागि मुलुकहरूबीच थप साझेदारी र आपसी विश्वास कायम हुनुपर्ने प्राथमिक विषय हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका (२०१८) अनुसार अपर्याप्त लगानी नै अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकहरूको विकास र स्थिरतामा देखिएको प्रमुख बाधक हो ।


‘टु प्लस वान’ ठूला योजना, परियोजना एवं कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि भारतीय उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति नरहेको तितो यर्थाथलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको कारणले पनि ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अनुसार नेपालको दीर्घकालीन हित हुने योजनामा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्दा लाभ हुने देखिन्छ । दोस्रो, लामो समयदेखि नेपालको विकासमा बाधक एवं चिनियाँ उपस्थितिको विरोधी भनिएको भारतको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनुका साथै वस्तु वा सेवा निर्यातमा सहजता आउन सक्छ । मुख्यगरी ‘टु प्लस वान’ लाई सानातिना मुद्दामा केन्द्रित नबनाई ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाको कार्यान्यनमा फाइदा हुनेगरी नेपालले उपयोग गर्नु हितकारी देखिन्छ ।


२१ औं शताव्दीमा द्वन्द्व बढाएर होइन, जति सक्यो मिल्ने कुरामा साझेदारी खोजेर अगाडि बढ्दा सबैले जित्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । केही महिनाअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी किरोन स्किनरले अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धालाई सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वसित तुलना गरेपछि चिनियाँ अधिकारी एवं विद्वानहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । सभ्यताहरू बीचको मेलमिलाप, सहकार्य र साझेदारीले मात्र विश्वमा शान्ति, स्थिरता र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने चिनियाँ ठम्याइ छ ।


त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा भारतले घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अगाडि बढ्नसकेमा दक्षिण एसियामा नेपाल लगायतका मुलुकहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । यो आर्थिक सन्दर्भमा मात्र नभई राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, शान्ति र रणनीतिक लाभका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ, यदि उपयुक्त कूटनीतिक कौशल प्रस्तुत गर्नसकेमा । चीनले पनि बुझेको र दक्षिण एसियाली मामिलामा तितो यथार्थ हो कि, यस

क्षेत्रमा भारतको पनि विश्वास लिएर अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरू राजनीतिक एवं रणनीतिक किसिमबाट कम जोखिमपूर्ण र ज्यादा उपयोगी हुनसक्छ । नेपाली नेतृत्वले भविष्यमा आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेका ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्दा आन्तरिक अवस्था एवं क्षेत्रीय सन्दर्भ दुवै स्थितिमा फलदायी नै हुने देखिन्छ ।


-शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

ट्वीटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : पुस १८, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्महत्या दुरुत्साहनमा ३ वर्ष कैद

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — आत्महत्या दुरुत्साहनमा एक युवकलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले तीन वर्ष कैद सुनाएको छ । न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको बिहीबार बसेको इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ का २४ वर्षीय राजकुमार रुम्बालाई कैद फैसला गरेको हो ।

पत्नी रजनीले आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गरेको ठहर गर्दै उनलाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा सजाय तोकिएको हो । रजनीले ०७६ जेठ १५ गते झुन्डेर आत्महत्या गरेकी थिइन् । अभियुक्त भीमफेदी कारागारमा छन् । अदालतमा दर्ता भएका चार वटा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा फैसला भएको यो पहिलो मुद्दा हो ।

यस्तै, बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले एक युवकलाई १३ वर्ष कैद फैसला गरेको छ । न्यायाधीश अधिकारीकै इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ का २८ वर्षीय बालकृष्ण तिमल्सिनालाई उक्त सजाय तोकेको हो । उनले ०७६ जेठ २८ गते १४ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । अदालतले पीडितलाई राज्यकोषबाट ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताए ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×