भुइँतहमा असहमतिको स्वर

संस्थाहरूलाई त्यसै बमोजिम विकसित गर्दै जाने हो, तर कताकता बाटो बिराए जस्तो लाग्छ ।’ भनिन्छ, लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा कसैबाट छ भने लोकतन्त्रवादीहरूबाटै छ । हो पनि, प्रणालीको शास्त्रीय उत्कृष्टताको वाचनले मात्रै संघीयता संस्थागत हुने होइन । जसलाई जनताले मत दिएर शासकीय अधिकार दिए, तिनीहरू नै लोकतन्त्रमाथि हुन सक्ने प्रहारलाई तर्काउनेभन्दा पनि छुरी हान्ने काम गरिरहेका छन् ।

संघीयताको स्थायित्वका लागि यसको स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन । संघीयताको स्थायित्वका लागि गर्नुपर्ने प्रबन्धै नगरी यसको स्थापनाले मात्र राज्यको संरचना बदलिँदैन । प्रदेश १ का जनसामान्य नै भन्न थालेका छन्, ‘राज्यको संरचनालाई यथावतै राखेर संघीयता भर्ने काम गर्दैमा त्यस्तो संघीयता आफै क्रियाशील भइहाल्ने होइन रहेछ ।’ प्रादेशिक ढाँंचा मात्रले यसको न त पुष्टि हुन्छ, न जनसन्तुष्टि नै । यो विचित्रको स्थिति कसरी आयो ? भुइँयाका मान्छेले जहिले पनि रूपान्तरकारी परिवर्तनलाई साथ दिएका छन् ।

लोकतन्त्रका पक्षमा जनता जहिले पनि लागेका छन् र बाटो बाङ्गोटिङ्गो हिँडिए पनि जहिले पनि विजयी भएका छन् । अर्कातिर, ती परिवर्तनका मूलभूत कुरा भने ओझेलमा परेका छन् । नेपालको सामाजिक–राजनीतिक अन्तरविरोधको नाभि यहीं कतै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अँगालेको नेपाली समाज पछि नफर्की अगाडि बढ्न राज्यको स्वरूपको वास्तु र वास्तुशिल्पीको चरित्र दुइटैले असर गर्छ ।

शीर्षमा पुगेकालाई लाग्छ, जनताबाट प्राप्त अनुमोदन सधैंका लागि हो । उनीहरूले जनतालाई आफ्नो दलीय संरचनाको एउटा अवयव मानेका छन् । तर उनीहरूले बिर्सिने तथ्य के हो भने, अहिले जनताको प्रत्येक तप्काबाट आफ्नो स्वार्थरक्षाको बहस चलाइएको छ । सूचनाका स्रोतहरूमाथि आवरण हाल्ने प्रयत्न गरे पनि राज्य समाजमा विकसित हुँदै गरेको नयाँं अवधारणा र चेतनालाई रोक्न सफल भएको छैन, जुन लोकतन्त्रका दृष्टिले सकारात्मक कुरा हो । यही यस्तो पक्ष हो, जहाँ नेताको पकड खुकुलिंँदै जान सक्छ । अहिलेका बहुसंख्यक दलपतिहरूले दलतन्त्र भनेकै लोकतन्त्र हो भन्ने बुझेका छन्, जबकि लोकतन्त्र जनताको सामूहिक विवेकको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली हो । यही नै बढ्दो द्वन्द्वको कारक हो ।

अहिले सिंहदरबारले पद्धतिलाई जड बनाउने एकपछि अर्को उपक्रम गर्दै गएको छ । दलीय गलपासोमा फसेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई जति फुत्किन खोजे पनि केन्द्रीय वर्चस्वको तानाबाना झन् कसिँदै गएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा प्रदेश २ र यसको अस्थायी राजधानी जनकपुर अहिले केन्द्रीकृत सत्ताको हैकमलाई हस्तक्षेप गर्ने, चुनौती दिने प्रवृत्तिको प्रतीक बनेको छ । तर विराटनगरको सत्ता आफैभित्र खुम्चिँदै गएको छ । विराटनगर प्रदेश १ को राजधानी हो । धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोलियो, तर त्यो प्रयोजनविहीन हुन पुग्यो । सरकारले आफ्ना वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री आबद्ध दलकै नेतृत्व संघीय सरकारमा छ, उनले आवश्यक समन्वय गर्न सक्थे, तर चुके ।

एउटा दृष्टान्त काफी छ । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हालै विराटनगरमा भेला भए । भेलाद्वारा जारी दसबुँदे घोषणापत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बांँडफांँडमा समझदारी बन्न नसकेका विषयहरू पनि समेटिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार नभई प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने जस्ता विषयले पनि प्रवेश पाए । यसबाट प्रस्टियो, प्रदेश २ ले सुरुआतदेखि नै उठाउँदै आएको सवाल जायज रहेछ । अर्को कुरा, प्रादेशिक अभ्यासमा नक्कली खेलाडी भएर मैदानमा लामो समय टिक्न सकिँदैन ।

यसले देखाएको अर्को पक्ष हो— नेपाल एकाएक संघीयतामा जाने निर्णय गर्न बाध्य भएको होइन, यसका पछाडि लामो संघर्ष र सार्थक बदलावको चाहना थियो । शीर्ष नेतृत्वको परम्परावादी सोच र आजको भुइँ मान्यताबीच समन्वय हुन सकेको छैन अनि शीर्षमा त्यो बुझ्ने चाहना पनि छैन । निर्वाचित शीर्षको पुरानो आकर्षण घटिरहेको छ, तर शक्ति, साधन र स्रोतमा तिनकै कब्जा छ । प्रदेश नाम र सदरमुकाम के हुने भन्ने विषय प्रदेशसभाको निर्णयक्षेत्रभित्र रहेको संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै संघ नै उर्दी जारी गर्न हतारिएको छ । यही अहिलेको त्रासदी हो ।

शीर्षमा रहेकाहरूको चरित्र, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, भुइँयाको आवाजलाई दलतन्त्रको गुरुत्वले थिच्ने प्रवृत्ति, संघीय वर्चस्व झल्काउने संस्थाहरूको निरन्तरता नै संघीयताका बाधा हुन् । यस विषयमा प्रस्ट हुनलाई मुलुकका गणतान्त्रिक संस्थाहरूको संरचना र चरित्रको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र संघीयतामाथि आइपरेका संकटका कारणहरू छर्लङ्ग हुन्छन् । यही कारण मुलुकमा निराशा र निरुत्साहले विस्तार पाएको छ ।

आमजनमा सामाजिक–राजनीतिक प्रश्नहरूप्रति उदासीनता बढ्दै गएको छ । नवार्जित गणतन्त्रको उल्लास धेरैजसोमा छैन । अर्को कुरा, जनता जड वा अवचेतन होइन । जनता नै स्रष्टा र विधाता हुन् । तसर्थ वातावरणलाई अनुकूल बनाउन जनता आफै अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको उत्थान र पतनमा मूलतः नेतृत्वकै कमजोरी रहँदै आयो, बरु जनता लोकतन्त्र बचाउन जहिले पनि अघि सरेका छन् ।

लोकतन्त्रको लडाइँमा दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआए पनि दलहरूकै कारण मुलुकको लोकतान्त्रिक आधुनिकीकरणमा अवरोध देखिएको छ । शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूले सुशासन दिन नसके, कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुचित लाभ पुर्‍याउन भए वा शासन सम्बन्धी कुनै पनि अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न रहे यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था कंकालमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

लोकतन्त्रको रक्षा र उन्नति खातिर एउटा स्वस्थ विरोधी दलको आवश्यकता हुन्छ, तर नेपाली कांग्रेस त्यो भूमिकाका लागि तयार छैन । सत्ताबाहिरका शक्तिहरूको सहयोग तबसम्म कांग्रेसलाई प्राप्त हुँदैन, जबसम्म ऊ आफ्नो भूमिकाबारे प्रस्ट हुँदैन । कांग्रेसलाई कुनै अर्को दलको सहयोग वा समन्वय चाहिँदैन भने ठीकै छ । तर जनअपेक्षालाई उपेक्षा गरेर ऊ पनि जिउँदो रहन सक्दैन ।

प्रान्तीयतामा कुनै पनि प्रदेश एकोहोरो चालले हिँडिराखे ऊ आफैभित्र अलमलिरहन्छ । आपसी एकता र सद्भाव सुदृढ बनाइराख्न पनि प्रान्तीय संवाद र मेलमिलाप जरुरी हुन्छ । यो तब मात्र सम्भव छ, जब एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गरिन्छ । एउटा प्रदेशमा भएको असल प्रयासको सिको अर्कोले गर्नुपर्छ, अनुभव साटासाट गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका प्रदेश नेतृत्व पंक्तिमा यस्तो अभ्यास भेटिँदैन, बरु जनता उनीहरूभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।

सामाजिक विविधता समाजको ऐंजेरु होइन । यसलाई नेपालको विशिष्टताका रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रवादको चहकिलो चन्दन जतिसुकै लेपन गरे पनि जनजातिको पीडा छचल्किन रोकिएको छैन । प्रदेशका अगुवामा आफ्नो अनुहार पाएर मात्र भएन । राज्यमा आफ्नो अधिकार र आवाज खोज्ने जनजातीय आकांक्षा प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाहरूमा बढी देखिन्छ । यो गतिशीलता बुझ्न सकिएन भने पहिचानको राजनीतिले फेरि सघन प्रभाव फैलाउनेछ । प्रादेशिक स्रोत र अवसरमा अझै अभिजात वर्गको हालिमुहाली छ । यस्तो वर्गको निर्माणमा यहाँंको राजनीतिक–आर्थिक अवस्था र सामाजिक परिवेशले भूमिका खेलेको छ । संघ–नियन्त्रित प्रादेशिक अभ्यासलाई छिचोल्न नसकेकामा प्रदेश १ को पीडा छ ।

संघीय सरकारले ‘थ्री आई’ मा घेराबन्दी सुरु गरेको छ । अर्थात्, व्यक्ति (इन्डिभिजुअल), संस्था (इन्स्टिच्युसन) र लगानीकर्ता (इन्भेस्टर) माथि । उद्योगी–व्यवसायीहरू कर आतंकको गोलचक्करमा पारिएका छन् । संस्थाहरूको जनप्रियतालाई क्षरण गर्ने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै छ र अन्त्यमा प्रत्येक व्यक्तिलाई भयको एम्बुसमा हालिँदै छ । जब जनताले आफूलाई राज्यका सामु निरीह र शिथिल महसुस गर्न थाल्छन्, तब निर्वाचित अधिनायकका लागि मैदान खुला हुन्छ । विरोधी ‘स्पेस’ लाई इन्कार गर्नुको मतलब हो— निरंकुशतालाई समर्थन गर्नु । संघीय सरकार त्यतै ढल्किँदै गएको छ । सरकारको दाबी छ, वर्तमान शासनादेश ठीकठाक छ र यसको प्रशस्ति गाउनुपर्छ । निर्वाचित शक्तिशाली सरकारका नाममा जनतालाई भनिँदै छ— यो त न्याय गर्ने र सुशासन दिने सरकार हो ।

शासक आफ्नो आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । तर, धनकुटाको मूलघाटमा उखु बेच्दै गरेका एक वृद्ध भन्दै थिए, ‘सरकारको जो हुकुम भन्दै सेवकले शिरोधार्य गर्ने जमाना गयो । अब त जनताले सोध्छन् नि !’ हो, आजका जनताले शासकसंँग दोहोरो बहस गर्ने हिम्मत राख्छन् । मुलुकको ठूलो हिस्सा अपठित भए पनि समझदार छ । उसलाई आफ्नो हित–अहितको बोध छ । भुइँतहमा विद्यमान असहमतिको यस्तै स्वरले टुसा पलाउन थालेको संघीय गणतन्त्रको बीउ अंकुराउन सहयोग गर्छ । संघले बुझ्नुपर्छ— प्रादेशिक अभ्यासले वञ्चितलाई तत्काल स्वर्ग नदिए पनि असहमति राख्न सक्ने आँट दिएको छ ।