पुरुषले नहडपे महिलाले खोस्नैपर्दैन

विशेष गरी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका कार्यक्रममा उपस्थित ‘ठूलाबडा’ महिला र पुरुष आफ्नो बोल्ने पालोमा यही भन्ने गर्छन् । अझै कार्यक्रममा पचासजना सहभागी छन्, तीमध्ये उनन्पचास महिला र एकमात्र पुरुष भए पनि पुरुषले नबिराइकन त्यहाँ उपस्थित महिलालाई उपदेश दिन्छ नै, ‘अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्छ ।’ कुनै पनि संस्थामा नेतृत्व वा सार्वजनिक बहसमा समावेशिताको कुरा हुँदा झिँजो लाग्ने गरी दोहोरिने अर्को वाक्य हो, ‘क्षमता हुनुपर्छ ।’ जब महिलाको, सीमान्तकृतको, मधेसीको, दलितको प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ, उनीहरू असाधारण क्षमताको हुनैपर्छ जस्तो तरिकाका प्रतिक्रिया आउँछन् । तर वर्षौंदेखि दोहोरिएका सयौं बासी अनुहारले कुन असाधारण क्षमताका आधारमा आजसम्म सरकार, संघ–संस्था वा सार्वजनिक कार्यक्रममा कब्जा जमाइरहेका छन् भनेर कतै कसैले प्रमाणित गरेको छैन ।

अधिकार खोसेर लेऊ वा क्षमता देखाएर लेऊ भनी कुतर्क गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, नीतिनिर्माण तहमा सुनिश्चित गरिने पद र अधिकारका बुँदा ‘खोसेर लिन’ मिल्ने विषय होइनन् । कुनै डोकामा राखेका अम्बा वा आरुबखडा महिलाले खोसेर एकातिर दौडन मिल्ने काम होइन यो । पुरुषहरूलाई कुस्तीको अखडामा बोलाएर महिलाले आफ्नो ‘क्षमता’ अर्थात् शारीरिक शक्ति प्रदर्शन गर्दै पछारेर ‘हात पार्ने’ कुरा पनि होइन । यो संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हो, जुन कागजी प्रक्रियामार्फत हुन्छ । र, आजसम्म यस्तो अधिकार राजनीतिक दलका ‘मर्द’ नेताले आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । पद बाँडफाँड गर्ने ठाउँमा उनीहरू मात्र बसेका छन् ।

वर्षौं लामो प्रगतिशीलताको लडाइँ लडिकन ‘संसारकै प्रगतिशील’ संविधान बनाएको दाबी गर्ने ‘मर्द’ नेताहरू त्यही संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई पैतालामुनि राखेर बन्दकोठामा महिला प्रतिनिधिबिनै दलका उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय गर्छन् । महिलाको सुनिश्चित संवैधानिक हक मिचेर निर्लज्ज हाँसो हाँस्दै बाहिर निस्केका उनीहरू आफ्नो हक खोसिँदा विरोध गर्ने महिलालाई थर्काउँछन्, ‘बढ्ता ट्याउँ–ट्याउँ नगर ।’ तेत्तीस प्रतिशत न्यूनतम महिला सहभागिताबिना चुनावमा भाग लिनै नपाउने भनेर दल दर्ताको प्रावधान बनाएको निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगलाई पनि उनीहरू थाङ्नामा सुताउँछन् र गैरसंवैधानिक संरचनामै रहेको दलसहित निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छन् ।

नेपाली महिला राजनीतिज्ञहरूको ‘क्षमता’ र योगदान चेकजाँच गर्न मन लाग्नेहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका नायिकाहरू द्वारिकादेवी ठकुरानी, मंगलादेवी सिंह वा सहाना प्रधानको इतिहास पढ्न सय वर्षभन्दा पनि कम समय पछाडि फर्केमात्र पुग्छ । सशस्त्र आन्दोलनका लागि गोरुगाडामा हतियार लिएर एक्लै हिँड्न सक्ने शैलजा आचार्य वा क्षयरोगले सिकिस्त हुँदापनि संगठन निर्माणको काममा गाउँ–गाउँ हिँडेकी गौरा प्रसाईंकै समकालीनहरू यतिबेला राजनीतिक दलका हर्ताकर्ता छन् । त्यति पछाडिसम्म गएर अध्ययन गर्न अल्छी लागे अस्ति भर्खरको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमा गर्भ र काखमा बच्चा बोकेर जंगल–जंगल लड्दै हिँडेका, हातखुट्टा काटिएका महिलाको बाक्लो संख्या पनि उपस्थित छ ।

नेकपाकी नेता पम्फा भुसालका अनुसार, पच्चीस सय महिलाले लडाइँमा ज्यान नै गुमाएका छन् । त्यसैले दलहरूका केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा महिला नराखिनु भनेको महिलाको क्षमता र योगदानको कमी होइन, पुरुषहरूले उनीहरूको स्थान हडपेका हुन् भन्ने छर्लंग छ । व्यवस्था परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा उत्तिकै योगदान गरेका महिला किनारा लगाइनु र पुरुषहरूले व्यवस्था परिवर्तनका उपलब्धि अन्तर्गत बारम्बार शक्तिशाली पद प्राप्त गर्नु भनेको महिलाको योगदानको अवमूल्यन मात्र होइन, संविधानको समेत अपमान हो । किनभने महिला राजनीतिज्ञले पुरुषको हिस्साका पद मागेका होइनन्, उनीहरूले संवैधानिक प्रावधानको पालना होस् मात्र भनिरहेका हुन् । पुरुष नेतालाई उही लडाइँकै फलस्वरूप सबै पद प्राप्त हुने र उनीहरूकै समकालीन महिला नेता फेरि ‘क्षमता प्रमाणित गर्न’ कतिपटक गाउँ वा जंगल पस्नुपर्ने ? त्यसैले क्षमता र योगदानका तर्कहरू बेकार अनि नेपाली राजनीति र समाजबारे प्रशस्त जानकारी नभइकन गरिएका कुतर्क हुन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यतिखेर सभामुखको पद खाली छ र एकपटक फेरि ‘क्षमता देखाएर’ र ‘खोसेर लिने’ जस्ता बासी कुतर्क सतहमा आएका छन् । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि आफ्नो दाबी पेस गरिरहेकी छन् । त्यसका लागि उनीसँग गतिलो शैक्षिक योग्यता, लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदानको इतिहास दुवै छ । साथै उपसभामुखका रूपमा दुई वर्ष संघीय संसद सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ । तर ‘खोसेर लिन सक्नुपर्छ’ भनी बारम्बार प्रवचन दिनेहरूले यतिखेर उनले सभामुख पद दाबी गर्दासमेत नसुनेजस्तो गरेर अरू मान्छे टकारिरहेका छन् ।

दुई–दुईपटक संविधानसभाको अध्यक्ष बनिसकेका सुवास नेम्वाङ र मन्त्री भइसकेका अग्नि सापकोटा अरू दुई विकल्पका रूपमा ल्याइएका छन् । ‘कुनै पनि समाजको प्रगतिको मापन उक्त समाजका महिलाको सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ’ भन्ने उद्धरण पढिने मार्क्सका अनुयायी पुरुष नेताहरू ‘मलाई पुग्यो, तुम्बाहाङ्फे सबै हिसाबले योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बिनाअवरोध सभामुख चयन गरौं’ भन्न सकिरहेका छैनन् । ‘पार्टीको निर्णय मान्छु’ जस्तो हाँसोउठ्दो तर्क गरेर बसिरहेका छन् ।

नेकपाका शीर्षस्थ पुरुष नेता महिलाको प्रतिनिधित्वप्रति इमानदार छैनन् र पार्टीभित्र पितृसत्ता बलियो गरी उपस्थित छ भन्ने कुरा उनीहरूले संविधानमै महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएका पदहरू बारम्बार हडप्नुबाट प्रमाणित हुन्छ । नेकपाको सचिवालय सदस्यमा महिला छैनन्, स्थायी समितिमा जम्मा दुई सदस्य छन् । चार सय पैंतालीस सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सत्र प्रतिशतमात्रै महिला छन्, जुन आफैमा गैरसंवैधानिक प्रतिनिधित्व हो ।

यसअगाडि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदारी गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पनि गुट–उपगुटको खेल हुँदै बहुमतबाट किनारा लगाइयो । त्यतिखेर महिला नेतालाई देशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा चयन गरेर आफ्नो पार्टीलाई साँच्चिकै प्रगतिशील र समावेशी प्रमाणित गर्ने मौकाभन्दा गुट–उपगुटलाई ठूलो ठानियो । अब सभामुखमा पनि सबै योग्यता पुग्ने शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पाखा लगाएर अरू दुई पुरुष तेर्स्याउनुमा पनि गुट–उपगुटकै खेलले काम गरेको चर्चा भइरहेको छ ।

अब नेकपाका महिला नेताले गुटको पछि लागेर पुरुषहरूको दासत्व भोगिरहने हुन् वायतिका वर्ष ‘समग्र महिलाको मुक्तिका लागि लडेको’ भनेर आफूले गरेको दाबीबापत पाएको जनताको मतको मान राख्ने हुन्, हेर्ने बेला भएको छ । उनीहरू गुट–उपगुटभन्दा पर गएर दलभित्रको पितृसत्ताविरुद्ध लड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । अब उनीहरूले शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका पुरुषलाई एक भएर खुला चुनौती दिने र त्यसका लागि आम जनताको साथ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख चयन गर्नका लागि उनीहरू एक भएर उभिन्छन् कि उभिन्नन् भन्ने कुरा उनीहरूले आजसम्म ‘नेपाली महिलाको मुक्तिका लागि लडेको’ भन्ने दाबी कत्तिको साँचो थियो भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा चरण हुनेछ ।

पार्टीभित्रको पितृसत्तालाई खुलेर चुनौती दिनका लागि नेकपाका सबै महिला नेतासँग बल छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्ने अर्को मौका भनेको नेकपाको आगामी बैठक हुनेछ, जुन पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक पुस अन्तिममा बस्दै छ भन्ने सुनिएको छ । त्यतिबेला पनि थाहा हुनेछ, नेकपाका सम्पूर्ण महिलाले आफूलाई नारीमुक्तिका अभियन्ताका रूपमा उभ्याउँछन् कि उनीहरूले नै गाउँदै आएको ‘आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई’ लाई अब हामीले उनीहरूका लागि गाइदिनुपर्ने हो भनेर ।