नृजातीय सत्ताको हर्षबढाइँ

देशभित्र बाँच्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि मात्र व्यवस्था बदल्ने आँट जुटाउन सकिएको हो । सामान्यजनमा त्यस्तो हिम्मत जगाउने परिस्थिति निर्माण भने भविष्यद्रष्टाहरूले गर्ने गर्छन् । वामपन्थी हिन्दी कवि गजानन मुक्तिबोधको एउटा प्रसिद्ध पंक्ति छ— ‘जो है उससे बेहतर चाहिए !’ कहिलेकाहीं भविष्यद्रष्टाहरूलाई स्वप्नजीवी भनेर खिसी नगरिने पनि होइन, तर सपना देख्नेले नै जे छ त्यसभन्दा राम्रो गर्ने परिकल्पना गर्न सक्छन् एवं चाहना अनुसारको कार्ययोजना बनाउन सक्छन् ।

समाजलाई यथास्थितिसंग बाँधेर राख्नमा सबभन्दा ठूलो भूमिका अतीतजीवीहरूको हुन्छ । प्रत्येक परिवर्तन पतन हो एवं स्वर्णकाल विगतमा मात्र थियो भन्ने अवधारणाले गर्दा प्रतिगामी चरित्रका व्यक्तिहरूमा अतीतमोह उत्पन्न हुन्छ । तिनमा तात्कालिकताको आकर्षण नहुने भने होइन । खाइपाइ आएको नृजातीय विशेषाधिकार, जातीय सुविधा, वर्गीय लाभ एवं लैंगिक प्रमुखतालाई सही ठहर्‍याउँदै यथास्थितिबाट फाइदा उठाउनेमा अतीतजीवीहरू सबभन्दा अगाडि हुन्छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्य र समाज बिगि्रँदै गएको चिन्ता सबभन्दा धेरै तिनैलाई हुन्छ । सामान्यजन जाडोले शिथिल भएको पुस महिनामा काठमाडौंका केही अतीतजीवी भने अतिशय चलायमान हुन्छन् । महिनाको सुरुआत राजा महेन्द्रलाई राजनीतिक पिण्ड अर्पण गरेर हुन्छ । मध्यतिर राजा वीरेन्द्रको तर्पण हुन्छ । मीनपचासको अन्तिम श्रद्धाञ्जली गोर्खाली विजेताले पाउँछन् । समाजका सामूहिक आस्था, विश्वास, चलन एवं अभ्यासहरूको संँगालोलाई सार्वजनिक संस्कार मान्ने हो भने, नेपालको राजनीतिक संस्कृति बुझ्न पुसमा पिण्ड पाउने शाह राजाहरूको शक्तिसाधनाको अध्ययन सहयोगी ठहरिन सक्छ ।

पौष परम्परा

गोर्खाका शासक पृथ्वीनारायण काशीबाट गुरु, ज्ञान एवं साधनको जोहो गरेर ‘असली हिन्दुस्थाना’ निर्माण गर्ने महायज्ञमा होमिएका थिए । स्वाभाविक हो, उनको युद्धनीति हिन्दु धर्मशास्त्रको ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ मान्यताबाट अभिप्रेरित थियो । श्लोकको बाँकी भागले भन्छ— ‘न लक्ष्मी कुल क्रमानुसार हिँड्छिन्, न त आभूषणमा नै त्यसको मालिकको आकृति कुँदिएको हुन्छ । खड्गको बलमा विजयी हुनेले धरतीको भोग गर्छ ।’ देशको प्रजापालकभन्दा पनि विजित भूखण्डको मालिक भएर ‘सबै जातको फूलबारी’ रूपी राज्यको भोग गर्ने शासन सञ्चालन विधि राजा पृथ्वीनारायणको ‘दिव्योपदेश’ भनिने दस्तावेजको मूलमर्म हो । त्यसै परम्परालाई पछ्याउँदै जंगबहादुर कुँवर ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ एवं चन्द्रशमशेर ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ नीति अख्तियार गरेर ‘महाराज’ बन्न पुगेका थिए ।

पृथ्वी जयन्तीलाई सबैले ‘एकता दिवस’ भनेर मनाउनुपर्ने आग्रह नयाँ संविधानले ‘खस–आर्य’ नामकरण गरेको गोर्खाली सम्भ्रान्तको ‘एकताको परिभाषा विजेताले निर्धारण गर्छ’ भन्ने मानसिकता एवं विजयी नृजातीयताको अहंकारबाट जन्मिएको हो । गोर्खाली विजेतालाई पिण्ड चढाउने नेपालका अतीतजीवीहरू खस–आर्य सर्वोच्चता (सुप्रिमासिजम) सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् ।

राजा महेन्द्रले पनि ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ सिद्धान्त अनुसार नै सत्ता हत्याएका हुन् । तर, उनको शासनकालसम्म आइपुग्दा आन्तरिक एवं बाह्य वैधानिकता आवश्यक भइसकेको थियो । राजदण्डको डर एवं राज्यकोषको लोभ देखाएर उनले आन्तरिक समर्थन प्राप्त गरे । बाह्य स्वीकार्यता प्राप्त गर्न उनका लागि शीतयुद्धको भूराजनीति सहायक भयो । शासनसत्ता हत्याउनुभन्दा पहिले सन् १९५८ को मध्यतिर राजा महेन्द्र तत्कालीन सोभियत संघको राजधानी पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई ख्रुश्चेवले गुरुमन्त्र दिएका थिए अरे— ‘कुनै पनि हालतमा शासनको नियन्त्रण आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिनु । पश्चिमा शैलीको संसदीय व्यवस्थाले बित्यास निम्त्याउँछ ।’ त्यस्तै पाठ अमेरिकीहरूले पनि पढाएपछि राजा महेन्द्र सर्वेसर्वा बन्न हौसिएका थिए ।

संसदीय व्यवस्था नेपालमा फाप्दैन भन्ने राजनीतिक मान्यताका प्रवर्तक राजा महेन्द्र हुन् । पुस १ गते नारायणहिटी संग्रहालय मार्गमा भेला भएर पूर्वराजाका दिवंगत पिताको सालिकमा माल्यार्पण गर्नेहरू जुन व्यवस्थाले तिनलाई त्यस्तो कर्ममा संलग्न हुन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हो, त्यसै राजनीतिक प्रणालीको खिल्ली उडाइरहेका हुन्छन् । राजा महेन्द्रको तर्पण गर्नेहरू नेपालको राजनीतिमा भारतबाहेक अन्य सबै शक्तिराष्ट्रको हस्तक्षेपलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने मान्यताका पृष्ठपोषक हुन् ।

राजा वीरेन्द्रको दुर्दान्त अन्त्यले उनको शासनकालका सबै ज्यादतीलाई छोपिदिएको छ । दागबत्ती दिनुपर्ने छोराको हातबाट मारिनुपर्ने नियतिले उनीप्रति दयाभाव उतपन्न हुनु स्वाभाविक हो । तर, नेपालको राजनीतिक संस्कार निर्माणमा उनको भूमिकासमेत खासै सकारात्मक पाइँदैन । नियन्त्रित शासन व्यवस्थाका लागि छलछामद्वारा जनमतको वैधानिकता प्राप्त गर्ने उनको रणनीतिले युद्ध र प्रेममा जस्तै राजनीतिमा समेत जे पनि जायज ठहरिने मान्यता स्थापित भयो । सन् १९९० पछि पनि सैन्य नियन्त्रण एवं सञ्चालन आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिएर उनले प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई असहाय बनाइदिएका थिए ।

माओवादीहरूको प्रभाव विस्तारमा राजदरबारको हात थियो वा थिएन भन्ने कुरा फगत अनुमानको विषय हो । तर, सशस्त्र संघर्षका विरुद्ध सेना परिचालन गर्न राजाले अवरोध उत्पन्न गरेको कुरा कम्तीमा उनका दुई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘हस् सरकार’ भन्दै घर फर्किए । गिरिजाप्रसाद कोइराला दरबारको साटो सरकारको नियन्त्रणमा रहने अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरीबल गठन गर्नतिर लागे । आखिर समर्पण वा विक्षेपणमध्ये कुनै पनि रणनीति काम लागेन । नेपाली सेना गणतान्त्रिक नेपालको स्वायत्त शक्ति हो भन्ने कुरा ‘कटुवाल काण्ड’ ताका राष्ट्रपतिको अग्रसरता एवं प्रधानमन्त्रीको निरीहताद्वारा सुस्पष्ट रूपमा प्रकट भएको थियो । राजा वीरेन्द्रलाई पुसको जाडोमा सम्झिनेहरूले शाही–सैनिक शासनको संस्कृतिलाई परोक्ष वैधानिकता प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

पुसमा पिण्ड पाउने राजाहरूले स्थापित गरेका मूलमान्यतालाई स्वामी तुलसीदासकृत अवधी भाषाको रामायणको एउटा पंक्तिले समेट्छ— ‘समरथ कहुँ नहीं दोषु गोसाई’ । त्यस वाक्यको व्याख्याले भन्छ— सूर्य, अग्नि एवं गंगाजल जस्तै समर्थलाई कुनै दोष लाग्दैन । सर्वेसर्वा केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका लगभग सबै दलका राजनीतिकर्मीहरूले खस–आर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारका रूपमा स्वीकार गरेका हुन् । त्यस अर्थमा उनी पुस महिनाले प्रतिविम्बित गर्ने नेपालको महान् गौरवशाली राजनीतिक परम्पराका संवाहक हुन् । समसामयिक राजनीतिबारे टिप्पणी गर्दा नेपालको संस्कारजन्य धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली जेजस्ता निर्णय गरिरहेका छन्, त्यस्तो गर्नु उनको संस्कारजन्य बाध्यता हो ।

राजा पृथ्वीले कनफट्टा योगीहरूलाई सुराकी बनाएर नेपाल उपत्यकाको तीन सहर जित्ने तारतम्य मिलाएका थिए । तत्कालीन एमालेको अध्यक्षता हासिल गर्न सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त्यसरी नै प्रतिबद्ध पत्रकारहरूको प्रचारक दस्ता परिचालन गरेका थिए । चतुर चन्द्र आफ्ना दाजु खड्गशमशेरलाई हान्न लगाएर जान्ने भएका थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सुशील कोइरालालाई अगाडि सारेर तीव्रपथको संविधान बनाउँदै नृजातीय मुख्तियार हुने मैदान बनाएका हुन् । राजा महेन्द्र एवं राजा वीरेन्द्रबाट उनले राष्ट्रवादलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति सिकेका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली जे गर्दै छन्, त्यसमा नितान्त नौलो केही छैन । मतादेशलाई जनादेश भनेर अर्थ्याउँदै दलीय अनुशासनको कोर्राले हिर्काएर तीव्रपथको संविधानले जन्माउने शासकको आद्यरूप (आर्किटाइप) सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् । त्यसैले उनको जयजयकार गर्नु नेपाली कांग्रेस लगायत विद्यमान संविधानका सबै पक्षधरको नृजातीय जिम्मेवारी हुन आउँछ !

सूर्य आराधना

बेकार, अर्थहीन एवं यथेष्ट सोच–विचार नगरी गरिने विरोधलाई उर्दु भाषामा ‘हाय–तौवा मचाना’ भन्ने चलन छ । तेस्रो मधेस विद्रोहताका सर्वेसर्वा ओलीका सबभन्दा उग्र समर्थक रहेका शब्दकर्मीहरू अहिले त्यस्तै हाय–तौवा मच्चाइरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशिताप्रति आफ्नो वैरभावलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कहिल्यै लुकाएनन् । अहिले आएर उनीबाट त्यस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रबर्द्धन हुने अपेक्षा राख्नु नीमको रूख रोपेर आँप फलेन भनी गुनासो गर्नुसरह हो । नीम पनि गुणकारी रूख नै हो, त्यसको हावा स्वस्थकर हुन्छ । त्यसैमा रमाउन सिक्नु नृजातीय मुख्तियारका मतदाता एवं ‘मनदाता’ जमातको परम कर्तव्य हो । त्यस्तै, पूर्वएमालेको राजनीतिक सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद’ थियो । पूर्वमाओवादीको प्रतिबद्धता नामबाटै झल्किन्छ । त्यस्ता दुवै थरी मान्यतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति खोज्नु पलाँसको फूलमा सुगन्ध एवं काँचो हलुवावेदमा स्वाद खोज्नुसरह हो । पलाँसको सौन्दर्य एवं हलुवावेदको रंग तथा आकारलाई स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ ।

शक्ति केन्द्रीकरण, अन्तरपार्टी सम्बन्ध एवं आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबारे समेत सर्वेसर्वा शर्मा ओलीविरुद्ध आधारहीन आक्षेप लाग्ने गरेको छ । चाहेको गर्न पाइने अवस्था रहेन भने सर्वेसर्वा हुनुको अर्थ रहँदैन । त्यस्तै, ‘नेपाल विशेष सेवा’ जस्तो संयन्त्रको गठन एवं सञ्चालनबेगर समर्थक एवं आलोचक दुवै थरीलाई ठाउँमा कसरी राख्न सकिन्छ ? त्यति कुरा ठम्याउन रूसका राष्ट्रपति पुटिनको मातृसंस्था केजीबीको इतिहास पल्टाइराख्नुपर्दैन । लुटतन्त्रमा भाग खोजेकाले लोकमानसिंह कार्कीलाई भित्तामा पुर्‍याएर भाग्न लगाइयो । त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी पदाधिकारीको उदय हुने सम्भावनालाई रोक्ने सबभन्दा राम्रो उपाय त्यस्तै प्रकृतिको संयन्त्र कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्नु हो । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा ‘यति होल्डिङ्स’ भनिने व्यापारिक निकायको रजाइँ सम्बन्धी समाचारलाई पनि अनावश्यक रूपले अतिरञ्जित तुल्याइएको हुन सक्छ । भनाइ नै छ, राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षण त्यसको दुरुपयोगद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई आफ्नो शक्ति प्रयोगको प्रतिरक्षामा स्वयं उत्रिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु उनका दरबारियाहरूको अक्षमताको प्रमाण हो ।

एमसीसी, आईपीएस एवं बीआरआई जस्ता आद्याक्षरले समेट्ने भूराजनीतिक अस्त्रबारेको विमर्श पनि ‘पानीले पानीको सतहमा पानी लेख्ने’ उद्यमभन्दा बढी केही होइन । दरबारिया विद्वान्हरूलाई बुद्धिविलासको खेलमा थकाइसकेपछि अन्तत: सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले चाहेको निर्णय गराउन निष्ठावान् विधायिका तथा स्वामिभक्त कार्यपालिकालाई निर्देशन दिनेछन् । न्यायपालिकाको प्रतिबद्धता परीक्षण हुनेछ । सर्वेसर्वाको समुपस्थितिमा वफादारीको शपथग्रहण गरेका स्वामीभक्त पत्रकारहरूले आफ्नो प्रचार एवं प्रभाव प्रदर्शन गर्न पाउनेछन् । र, सत्यको साटो पुन: एक पटक सत्ताको विजय हुनेछ । नेपालको वर्चस्वशाली समुदायले जे खोजेको थियो, त्यही पाएको छ । तिनका लागि अहिले सत्ताको आलोचना नभएर आराधना गर्ने समय हो । प्रतिरोधको आँट जुटाउने जिम्मेवारी तिरस्कृत एवं बहिष्कृत जमातको हो ।