१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नीतिगत विचलनको चरमोत्कर्ष

अच्युत वाग्ले

यतिखेर नेपाली राजनीतिको अनावश्यक विवादको केन्द्रमा अमेरिकी सहायताको नेपालमा सुरु हुनलागेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना छ । कुनै आश्चर्य भएन, यो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अथवा रणनीति (आईपीएस) कै एक अंग भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले औपचारिक रूपमै प्रस्ट्यायो ।

नीतिगत विचलनको चरमोत्कर्ष

दूतावासका अधिकारीले भनेझैं नेपाल लगायत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा सञ्चालन हुने अमेरिकी सहायताका सबै कार्यक्रमहरू यही रणनीत अन्तर्गत सञ्चालन हुने कुरा पनि प्रस्टै थियो र छ । यो पनि उत्तिकै प्रस्ट छ, अत्यन्तै संगठित रूपमा चीनले सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य यो रणनीतिको गुरुत्व हो । अन्य भू–राजनीतिक अवयवका अतिरिक्त खासगरी रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वको ‘दक्षिण चीन सागर’ (साउथ चाइना सी) लाई चिनियाँ एकल प्रभावबाट मुक्त राख्ने र जलपरिवहनको साँघुरो घाँटी ‘मलाक्का स्ट्रेट्स’लाई चिनियाँ रणनीतिक नियन्त्रणमा जानबाट रोक्ने मुख्य अभिष्ट ‘आईपीएस’को छ ।

यस्तै अमेरिकाका एमसीसी र ओपीआईसी (ओभरसिज प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन) दुवै माध्यमबाट संसारभर गरिने आर्थिक लगानी यही ‘आईपीएस’का अभिन्न पाटा हुन् भन्ने पनि अमेरिकाले लुकाउन चाहेको छैन । गत महिना (नोभेम्बर, २०१९) मा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले प्रकाशित गरेको ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक : एडभान्सिङ ए सेयर्ड भिजन’मा यो प्रस्टै उल्लेख छ । नेपालको आईपीएसमा सहभागिता र सहमतिको प्रमाणका रूपमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोही प्रयोजनाका लागि गरेको वासिङटन डीसी भ्रमणका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोसँग खिचाएको हँसिलो तस्बिर पनि यही प्रकाशनले छापेको छ ।

कुरा यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि यो एमसीसीको मुद्दालाई नेपालमा जसरी गिजोलियो, आश्चर्यको विषयचाहिँ त्यो हो । नेपालका पराराष्ट्र मन्त्री, एमसीसीबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ पाएका तथाकथित बौद्धिकहरू र कार्यसञ्चालनका लागि नेपालमा स्थापित संस्था ‘एमसीसी एकाउन्ट नेपाल’ सबै नै यो आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने सर्वथा अनावश्यक कसरतमा विगत दुई साता यता निरन्तर लागिरहे । सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरू एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न दिनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दुई धारमा विभाजित भए । अन्त्यमा ‘एमसीसी यो रणनीतिको अंश होइन भन्ने अमेरिकी सरकारले प्रस्ट पारेमा मात्रै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने’ हास्यास्पद सर्त यो स्थायी समितिले पारित गर्‍यो । हास्यास्पद किनभने नेपालले पूर्वाधार परियोजनाका लागि लिने सहयोग कुनै रणनीतिको अङ्ग हुँदा वा नहुँदा के तात्त्विक फरक पर्छ ? नेपालको सम्प्रभुता सबल हुने वा नहुने भन्ने यत्ति कुराले फरक पार्ला ? वा नेपाल यत्ति ठूलो सहायता रकम कुनै एउटा निहुँमा फिर्ता पठाउने हैसियत राख्छ ? यी आदि प्रश्नहरूमा बहस प्रवेश गरेन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका पक्षमा वक्तव्य नै निकाल्यो । एक प्रकारले सिङ्गो मुलुकको शासकीय अभिजात्य वर्ग दुई फ्याकमा विभाजित भएर विपरीत ध्रुवीय बुद्धिविलासमा रुमलियो ।

तर, यो बहस र विवादका बान्की, नियत र परिणतिका गम्भीर भू–राजनीतिक एवं नीतिगत आयामहरूभित्र पस्ने कसरत भने विरलै भएको छ । पहिलो, एमसीसीलाई आईपीएसकै अङ्ग हो भन्ने मानेरै यस अन्तर्गत आएको पचास अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरसैनिक प्रकृतिको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न नेपाललाई असजिलो पर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । अझै छैन । तर, शक्तिशाली निर्णायक नेतृत्वका अगाडि सधैं बिना प्रतिवाद सहमतिको औंठाछाप लगाउने नेकपाको स्थायी समितिमा समेत यसबारे विवादका स्वरहरू पक्ष र विपक्षमा दुवैतिर चर्कै सुनिए । पक्ष र विपक्षमा अघि सारिएका तर्क–कुतर्कहरूको आवरणमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, आर्थिक हित–अहित वा राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको अडानजस्तै देखिए पनि यथार्थमा नेपालको राज्य सञ्चालनको निणर्यलाई प्रभावित गर्ने सिङ्गो ‘अभिजात्य शासक’ जमात चीनपक्षीय र चीन इतरपक्षीय रणनीतिक प्रभावमा विभाजित भएको प्रस्ट देखिन थालेको छ । एमसीसीको विपक्षमा प्रखर रूपले बोल्नेहरूलाई चिनियाँ ‘बीआरआई’ लबीले प्रभावमा परेका वा निजी लाभ दिलाएकाहरू थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेस र एनजीओप्रेमी बुद्धिजीवीहरू मात्र होइन, नेकपाभित्रै पनि अमेरिकी ‘लबी’को प्रभाव एमसीसीको समर्थनका तर्कमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।

यस्तै सरकारमा बस्ने केही निर्णायक मन्त्रीहरूलाई यति ठूलो त्यो पनि अनुदान सहायता अस्वीकार गर्न पर्याप्त देखाउने कारण भेट्टाउन मुस्किल परेको छ । अघिल्ला सरकारका पालादेखि विकसित हुँदै आएको खासगरी विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विकासको यो सहयोगलाई नकार्दा अढाई दशकअघि अरुण तेस्रो आयोजना कार्यान्वयन हुन नदिएको जस्तो ऐतिहासिक अपजस कम्युनिष्ट सरकारले खेप्नु नपरोस् भन्ने मानसिकताले उनीहरूलाई पक्षमा बोल्न बाध्य परेको बुझ्न असजिलो छैन । जे होस्, नेपालका लागि सबभन्दा अनिष्टकारी दृष्टान्त एउटा अहम् आर्थिक कूटनीतिक मुद्दामा यसरी विभाजित मत हो ।

वास्तवमा, यो अवस्था नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिका प्राथमिकताहरूमा आएको विचलनको चरम नमुना हो । जुनसुकै रणनीति अन्तर्गत आए पनि मुलुकको हित हुने सबै परियोजना र सहायता तिनको वास्तविक स्वरुपमै स्वीकार गर्न नेपाल हिचकिचाउनुपर्ने कारण छैन । एमसीसी नै पनि आईपीएसको अङ्ग भएर केही फरक पर्ने कुरा होइन । नेपालसँग विनासर्तका सहयता कति नै आउँछन् र यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने नेपालको आफ्नै हैसियत कति विकसित भएको छ र ? दोहोर्‍याउनु पर्दैन, बीआरआई वा आईपीएस दुवैका आआफ्ना राणनीतिक प्राथमिकताहरू छन् । क्षेत्रीय प्रभुत्व विस्तारका योजना छन् । जगजाहेर छ, सित्तैमा नेपाललाई माया गरेर अर्बौं रकम खर्च गर्न कुनै मुलुक तत्पर हुँदैनन् । प्रत्येक लगानीकर्ताका रणनीतिक स्वार्थ त्यसमा जोडिन्छन् । यो यथार्थलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको परराष्ट्र नीति समय–सापेक्ष बनाइनु र बदलिँदो कालक्रम अनुरुप सञ्चालन हुनु आवश्यक छ ।

यहींनिर नेपाल नीतिगत विचलनमा फसेको छ । परराष्ट्र मन्त्रीले नै पक्ष वा विपक्षमा वक्तव्यबाजी गर्नुको सट्टा यी अलग ध्रुवका राणनीतिहरूको प्रतिस्पर्धाबीच नेपालको हितसाध्य गर्ने नीतिलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । नेकपा वा कांग्रेसले आर्थिक कूटनीतिबारे अभिव्यक्त नीतिहरूमा अन्तरनिहित चरम धारहरूलाई तटस्थ विन्दुमा ल्याएर एमसीसी प्रकृतिका विवादित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कूटनीतिक परिपक्वता यो प्रकरणमा विलकुलै प्रकट हुन सकेन । यो विचलन यस पटकको एउटा अपवाद नभएर नियति हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यही कारण शक्तिशाली मुलुकहरूले यहाँका निर्णयकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर नेपाललाई भू–राजनीतिक स्वार्थको रणमैदान बनाउन क्रमशः सफल भइरहेको यो प्रकरणले पुष्टि गर्छ । एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग भएको अमेरिकी प्रस्टतापछि कसैलाई खुसी पार्ने अभिप्रायःले यस विपरीत आफूखुसी अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक र बौद्धिक अगुवाहरू अब कसरी प्रस्तुत होलान् ? त्यो अलग्गै चाखलाग्दो विषय छ ।

जहाँसम्म नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति र खासगरी आर्थिक कूटनीति संस्थागत हुन नसकेर आएको अहिलेको प्रकृतिको विचलन छ, त्यसलाई सच्याउन बृहत्तर अर्थ–राजनीतिक दर्शनको जगबाटै प्रस्टता आवश्यक देखिएको छ । यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालले आफ्नो विश्व अन्तरक्रियाको कूटनीतिक धरातल बहुल विचार, बालिग मताधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बनाउने पहिलो विकल्प हो । यसको अर्थ जब व्यवहारमा नै बीआरआई र आईपीएस जस्ता रणनीतिहरूबीच यो वा त्यो स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ, नेपालले स्वभावैले पश्चिमा र फराकिलो विश्वसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै निकटको छिमेकी र नयाँ उदीयमान विश्वशक्ति चीनले अघि बढाएको बीआरआईलाई प्राथमिकता दिंँदा नेपालको बाँकी विश्वसँगको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको भविष्यबारे थप गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । प्रकारान्तरले निर्वाचनबाट आएको तर वैचारिक रूपले कम्युनिष्ट अधिनायकवादको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको वर्तमान सरकारको दीर्घकालीन राजनीतिक अभिष्ठ के हुने भन्ने पनि यस्तो नीतिगत रूपान्तरणको स्वरुपले निर्धारण गर्छ ।

यस्ता नीतिहरूबीच ‘सन्तुलन मिलाउने’ अमूर्त र सदावहार खोक्रो गफ गर्ने तेस्रो विकल्प पनि हामीसँग नभएको होइन । त्यही सन्तुलित परराष्ट्र नीति र त्यसमै आधारित आर्थिक कूटनीतिमा नेपाल अडिग भएको निरन्तरको दाबी पनि नसुनिएको छैन । परिणामचाहिँ के भएको छ भने माथि भनिएझैं नेपाल शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूको रणमैदान भएको छ र नेपालका राजनीतिकर्मी र बौद्धिकहरू उनीहरूका लागि लडिदिने वफादार सिपाही भएका छन् । त्यो वफादारी अक्सर राष्ट्रप्रतिको वफादारीभन्दा पनि उग्र हुँदै गएको अनुभव आम रूपमा नै हुन थालेको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको असफलता त भयावह भएको व्यपार घाटा, घट्दो औपचारिक विकास सहायता, नगन्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, खस्कँदो विदेशी मुद्रा सञ्चिती र श्रमको बहिर्गमन एवं विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर प्रयोग भइरहेको अवैध मार्गका उदाहरण नै पर्याप्त छन् । आउन लागेको सहयोगमाथि खडा गरिने बखेडा पनि सानो विचलन होइन । यति गम्भीर र दूरगामी असर छोड्ने नीतिगत विचलनहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिस्पर्धी रणनीतिहरूकै तहमा आफ्नो राष्ट्रहितको परिभाषित रणनीति नै नेपालले बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । भएका नीतिहरू निचोरेर वा गिजोलेर मात्रै मुलुकको हित हुन सक्दैन । यस्तो राष्ट्रिय रणनीतिले विकसित विश्व व्यवस्थाका यथार्थहरूलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : पुस १४, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?