धार्मिक अतिवादविरुद्ध भारतीय जागरण

हरि रोका

यो चिसो मौसममा छिमेकी भारत गज्जवले तातेको छ । सुरुमा पूर्वोत्तर राज्य आसाम र त्रिपुराबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । नागरिकता संशोधन सम्बन्धी कानुन (सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट, सीएए) विरुद्धको आन्दोलनमा सबै खाले धर्मावलम्बी, पेसा–व्यवसायी, जात–जाति र भाषा–भाषी र सबै वर्गका मानिस होमिएका छन् । 

केही वर्ष अघिसम्म भारत ‘फरक–मत (डिसेन्ट)’ राख्न पाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिन्थ्यो । उसका छिमेकी हामीहरू (नेपाल, बर्मा, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान) आफ्ना देशमा हुने सबै खाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यहाँका जनताले, खासगरी बौद्धिकहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिउन्, हामीमाथि भएका अन्याय विरुद्ध हातेमालो गरिदिउन् र हाम्रा विरुद्ध हुने दमनविरुद्ध आवाज उठाइदिउन् भन्ने आशा गरिरहन्थ्यौँ । सात दशकअघि बेलायती साम्राज्यबाट मुक्ति पाएको भारतमा साना–ठूला आन्दोलन भइरहन्छन् । कहिले प्रदेश टुक्र्याउने कुरामा, कहिले उच्च बाँधले पुर्‍याउने क्षति र मुआब्जा उपलब्ध नगराएकोमा । कहिले वन मासेको र वातावरणबारे ध्यान नदिएकोमा त कहिले सार्वजनिक उद्योग र कलकारखाना निजीकरण गरेकोमा र कहिले बढ्दो बेरोजगारी सम्बन्धमा । यस्ता आन्दोलन सरोकारवालाले गर्थे । यस पटक भारत संघीय सरकारले ‘फरक–मत’ माथि पुर्‍याउन खोजेको आघात विरुद्ध परिलक्षित छ ।

भाजपा सरकारको राजनीतिक जग
सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा ‘सबका साथ, सबका विश्वास’, ‘अच्छे दिन आएगा’ जस्ता नारा लगाएर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तारुढ हुनपुग्यो । सरकारले केही समयपछि नै भारतीय रुपियाँमध्ये हजार र पाँच सयका नोटमाथि अकस्मात प्रतिबन्ध लगायो । ती नोटले सबै नोटहरू (सय, पचास, दस, पाँच, एक र सिक्काहरू) को ८० प्रतिशत भार ओगट्थे ।

मोदी सरकारले केही समयभित्रै धनीमानी व्यक्ति र शक्तिहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिँदा स्रोत खुलाउन नपर्ने वा कुन पार्टीलाई कति दिएँ भनेर उद्यमी व्यापारीले भनिरहनु नपर्ने छुट उपलब्ध गरायो । विस्तारै उच्चशिक्षामा दिइँदै आएका सहुलियतहरू कटौती गरिए । विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको हनन गर्न थालियो । कर्पोरेट बिजिनेस हाउसहरूलाई खानी र खनिजका स्रोत उत्खननका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा आदिवासी जनजाति र कविलामाथि अत्याचार विस्तार गरियो । सोझासाझा मानिसमाथि अत्याचार भो भनेर बोल्ने सहरिया बुद्धिजीवी र मानव अधिकारकर्मीलाई ‘सहरिया नक्सल’ को अभियोगमा धर–पकड र मुद्दा लगाएर हिरासतमा लिने काम भयो । केही बुद्धिजीवी, लेखक तथा पत्रकारहरूको नियोजित हत्या हुनथाल्यो, तर सरकारले आँखा चिम्लियो । सन् १९१५ यता १ सय १३ मानिसको भिडले लखेटेर र कुटेर मार्ने (लिन्चिङ) अभियानमा मृत्यु भयो । गरिब मुसलमान र दलितहरू त्यस्ता भिडका सिकार भए । बैंकिङ ठगी (खासगरी सरकारी) र मुद्रा पलायन गराउने काम एकथरी उद्यमीको पेसा बन्न पुगे । संघीय र प्रदेश सरकारले गलत गरे भनेर आवाज उठाउने सबै पेसाकर्मी अराष्ट्रिय (एन्टी नेसनल) घोषित भए ।

मोदीको यो कार्यकालमा अरु नारा नलगाइएका होइनन्– ‘मेक इन इन्डिया’, ‘गंगा सफाइ अभियान’, ‘चर्पी बनाउ अभियान’, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्सको अवधारणा, ‘एक राष्ट्र एक कर प्रणाली’ । नोटबन्दी र जीएसटी केन्द्रीकृत र एकपक्षीय नीति अन्तर्गत संघ नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवधारणाबाट अभिप्रेरित थिए । तैपनि अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो । भारतीय सरकार आफैंले नियुक्त गरेका आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुव्रमुन्यमले भारतीय आर्थिक वृद्धिको कथा झुठो रहेको तथ्य बाहिर ल्याए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा काम गर्ने दुई ख्यातिप्राप्त तथ्याङ्कशास्त्रीले सरकारले झुटो तस्बिर प्रकाशित गरेको अभियोग लगाए । सरकारले नै उजागर गर्नुपर्‍यो— मोदी कार्यकालको अन्तिम पाँच वर्षमा बेरोजगार दर बितेका ४५ वर्षभन्दा बढी रह्यो । ११७ मुलुकमध्ये भारत ग्लोबल हन्डर इन्डेक्समा १०२ स्थानमा छ (नेपाल ७३, बंगलादेश ८८ र पाकिस्तान ९४ औं स्थानमा छन्) ।

सन् २०१९ को चुनाव त जित्नै थियो, तर आर्थिक र सामाजिक हिसाबले उपलब्धिभन्दा असफलताको तौल बढी थियो । भाजपाले चुनाव जित्न हिन्दु र गैरहिन्दु बीचको विभाजन आवश्यक ठान्यो । बहुमतले शासन गर्नेगरी विभाजनको रणनीति अख्तियार गर्न उसको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) दशकौँ भारतभर क्रियाशील छ, जसका ५७ हजार शाखा छन् भने लाठी र हतियारधारी ६ लाख स्वयंसेवक । लाखौँ बालबालिकालाई गेरुवा झण्डामुनि सञ्चालित गुरुकुलमा पढाइन्छन्, मेडिकल मिसन, ट्रेड युनियन, किसान मिसन, मिडिया आउटलेट, महिला समूह आदिलाई नियमित प्रशिक्षण दिइन्छ । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको आगो बाल्न ऐनमौकामा पाकिस्तानी काश्मीरमा रहेका जेहादीहरूले पनि भाजपा सरकारलाई साथ दिने गर्छन्, भारतीय सुरक्षा फौजमाथि आक्रमण गरी भारतीय सरकारलाई पुरुषार्थ देखाउने मौका दिएर । अघिल्लो कार्यकालमा ‘दुई सर्जिकल एट्याक’ गर्ने अवसर दिएर उनीहरूले मोदी सरकारलाई महान राष्ट्रवादी, जुझारु, भारत रक्षक घोषित गर्ने अवसर दिए । राष्ट्रवादको यो आवरण, कर्पोरेटहरूको सहयोगमा करछुट सहित व्यापार वातावरण तथा आमरूपमा विभाजन र डरको वातावरण तयार पारेर सन् २०१६/१७ कै बीचमा भाजपा संसारकै सबैभन्दा धनी पार्टी बन्न पुग्यो । पछिल्लो आमनिर्वाचन अघि प्रकाशित आंँकडा अनुसार भाजपाको आम्दानी मोदी कार्यकालमा ८१ प्रतिशतले बढेको र दशकौँ राज गरेको कांग्रेसको आम्दानी भने १४ प्रतिशतले घटेको देखियो । धन र संगठित जनबलका आधारमा प्राय: सबै राष्ट्रिय मिडियालाई प्रयोग गर्न सफल भाजपाले २०१९ को निर्वाचनमा शक्तिशाली बहुमत ल्यायो ।

भाजपा सरकार–२.०, एनआरसी र सीएए
निर्वाचन जितेपछि मोदी सरकारले सबैभन्दा पहिला जम्मु र काश्मीरको प्रदेश सरकार विघटन गर्‍यो, जसमा उसको आफ्नै दलको पनि पार्टनरसिप थियो । अर्को गठबन्धन सरकार बन्ने वातावरण बन्दाबन्दै उसले प्रदेश संसदमात्र विघटन गरेन, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा जम्मु तथा कास्मीर राज्यको स्वायत्तताको ‘स्पेसल स्ट्याटस’ छिनेर त्यसको विभाजन गर्ने विधेयक पास गरी तत्काल कानुन बनाएर लागू गर्‍यो । ५ महिनादेखि स्वायत्ततासहितको जम्मु–काश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग मान्ने प्रदेशका ४ हजार नेता, कार्यकता, व्यापारी, कानुनविद्, मानव अधिकारवादी, विद्यार्थी, ३ पूर्व मुख्यमन्त्री कारावास सजाय भोगिरहेका छन् । टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता सञ्चारका माध्यमबाट पूरा काश्मीरलाई अलग राखिएको छ ।

पूर्वोत्तर राज्य असममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को काम सुरु गरियो । यो अभियान छिमेकी मुलुकबाट गैरकानुनी रूपमा छिरेर कति बसोबास गरिरहेछन् भन्ने बुझ्न सुरुवात गरिएको भनिएको थियो । असममा पूरा भएपछि देशभरि नै पञ्जीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको थियो । २०१९ सेप्टेम्बरमा झन्डै २० लाख गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी रहेको समाचार प्रकाशित भयो । यो तथ्याङ्क त्यस्तो बेला संकलन गरिएको थियो, जुन बेला आधाभन्दा बढी असमी ब्रह्मपुत्र र उसका सहायक नदीहरूको बाढीसँग जुधिरहेका थिए । ती २० लाख सवुत नभएका मानिसहरूमध्ये ६० प्रतिशत हिन्दु थिए, जोसँग सवुत थिएन, तिनीहरूलाई सरकारले भर्खरै खडा गरेका डिटेन्सन क्याम्पहरूमा लगिए ।

हिन्दुहरू नै मर्कामा परे भन्ने सार्वजनिक भएपछि अक्टुबर २ मा गृहमन्त्री अमित शाहले ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ लाई बताए— पञ्जीकरणमा दर्ता नभएका सबै सरणार्थी जो हिन्दु, बुद्धिष्ट, सिख, जैन क्रिस्चियन र पारसी हुन्, उनीहरूले हतास हुन जरुरी छैन । उनीहरूलाई संशोधित नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता दिइनेछ । नभन्दै नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक गृहमन्त्रीले दुबै सदनमा पेस गरेर विपक्षीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि हतारमा पास गराए । यो विधेयक धार्मिकतामा आधारित थियो । हिन्दु, सिख, बुद्धमार्गी, क्रिस्चियन, जोरोष्ट्रियनहरू अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आउँछन् भने तिनले भारतीय नागरिकता पाउने तर मुस्लिम समुदायले पाउने छैनन् । सुन्नी समुदाय बाहेक पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अहमदिया हुन् या अफगानिस्तानको सियाले समेत पाउने छैनन् । भारतीय संविधानको सबै जाति, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायमाथि विभेद नगरिने मूलभूत सिद्धान्त विरुद्ध थियो, त्यो विधेयक । डिसेम्बर ११ मा यो विधेयक भारतीय संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै असम र त्रिपुरामा यसको विरोध हुनपुग्यो, बंगलादेश लगायत अन्य देशका शरणार्थीहरू यी प्रदेशमा ओइरिने भयले । खासगरी बंगलादेशी हिन्दुहरू असम लगायत पूर्वोत्तर भारत बसोबासका लागि रोज्छन् । यो प्राथमिकतापूर्ण सम्बन्ध १९ औँ शताब्दीदेखि बेलायती कर्पोरेटहरूले असममा चिया बगान सुरु गरेदेखिकै हो । पूर्वोत्तर भारतमा आदिवासीले मुसलमान र गैरमुसलमान भन्दा पनि समुच्च आप्रवासीलाई नै समस्या मान्ने गरेका छन् ।

असम काण्डपछि यो विधेयकको विरोध विश्वविद्यालयहरूमा सर्‍यो । जामिया–इश्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले संविधान हातमा लिएर भारतीय संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षता तथा समानता बारेको व्याख्या र वर्तमान कानुनको तुलना गर्दै आम–जनमानसमाझ विभेदबारे न्यायका लागि समर्थन गर्न अपिल गरे । सरकारलाई पचेन, उसले विश्वविद्यालयमा प्रवेश अन्धाधुन्द लाठीचार्ज मात्र गरेन, पुस्तकालय, वाचनालय, होस्टलहरूमा पसेर आजगनी र तोडफोड, पक्राउ र भयानक यातना दियो । दोस्रो दिन अलिगढ विश्वविद्यालयमा सरकारी अतिक्रमण र बर्बरता मच्चायो सरकारले । त्यसपछि उक्त संघर्षमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न देशका अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू सडकमा उत्रिए ।

कहिले आन्दोलनमा नउत्रिएका र उत्रने अपेक्षा नगरिएका इन्डियन इन्स्टिच्युट््स अफ म्यानेजमेन्ट तथा अल इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज जस्ता शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीहरूसमेत सडकमा ओर्लिए । तीमाथि पनि सरकार जाइलागेपछि जनसमुदायको भिड सडकमा आउन थाल्यो । कुल आवादीको १४ प्रतिशत अर्थात २० करोड मुसलमानलाई उपेक्षा गरेर कथित बहुमतको आडमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्ने मोदी सरकार र आरएसएसको यो अभियान विरुद्ध मानिसहरू विस्तारै सडकमा ओर्लिए । खास गरेर मुस्लिम धर्मावलम्बीका लागि लड्नुको अर्को विकल्प पनि देखिन्न । यो आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको संकटकाल विरुद्धको संघर्षभन्दा पनि कैयौँ गुणा जोश बोकेर मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् ।

मोदी–शाह आकांक्षा र छिमेक
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह भारतमा बहुमतको आतंक फैलाएर हिन्दुत्वको नाममा एकतन्त्रीय केन्द्रीकृत राज्य स्थापित गर्न चाहन्छन् । यो अर्थ–राजनीतिक अभ्यासको सैद्धान्तिक स्रोत हो, गुजरात मोडल । यो अर्थ–राजनीतिक मोडल मोदीको राजनीतिक करियरसँगै अर्थात २००१ अक्टुबरदेखि नै सुरु भएको हो, अमेरिकामा ९/११ घटनाको ठिक एक महिनापछि । भाजपाले भइरहेका मुख्यमन्त्री हटाएर अनिर्वाचित मोदीलाई मुख्यमन्त्री पद सुम्पिएको थियो । उनी मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना नबित्दै हिन्दु तीर्थयात्रीहरू चढेको रेलमा शंकास्पद ढंगले दोधारा स्टेसनमा आगजनी गरियो, जसमा ५९ हिन्दु तीर्थयात्री मारिए ।

मुसलमानहरूले रेलमा आगो झोसे भन्ने हौवा फिँजाएर बदलाभाव लिएर मुस्लिम विरोधी दंगा फैलियो । दिनको उज्यालोमा झन्डै २ हजार ५ सय मुसलमान मारिए । हजारौँ घर उजाडिए, उनीहरूका हातमा रहेको उद्यम, व्यवसाय कौडीको भाउमा छोडेर हिँड्नुपर्ने वातावरण तयार भयो । मुसलमानपछि दलितहरूको ‘लिन्चिङ’ सुरु भयो, त्यसपछि आदिवासी त्यही नियतको सिकार भए । सत्तारुढ दल र तिनका नेता–कार्यकर्तामा समेत ‘सेयर’ भाग लाग्नेगरी आर्थिक उन्नति गर्न स्वदेशी र विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरू निम्त्याइए । यो मोडल बहुमतको आतंकमा स्थापित भयो । गुजरातमा तीन निर्वाचनको सफलतम प्रयोगपछि मोदी सन् २०१४ मा संघीय राजधानीमा आए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई पराजित गरेर सत्तारुढ हुनपुगे ।

शाह–मोदीको जोडीलाई महात्मा गान्धी र नेहरूको धर्म निरपेक्षतालाई मनपर्दैन, स्वतन्त्र छिमेकीहरूलाई बलजफ्ती भए पनि भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सरदार बल्लभभाइ पटेल मनपर्छ । पटेलका नाममा संसारकै ठूलो मूर्ति ठड्याएका उनीहरू गान्धी–नेहरूको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धको जरोकिलो उखेल्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई सार्क र बीआरआई मनपर्दैन, बिमस्टेक मनपर्छ । साँघुरो र सानो भए पनि बीबीइन (बंगलादेश, भूटान, इन्डिया नेपाल गठबन्धन) मनपर्छ, किनकि पाकिस्तान नहुँदा आफ्नो हैकम सिधा लागू गराउन सकिन्छ । यही हैकमवादी सोचले नै अहिले प्राय: सबै छिमेकी सशंकित छन् । सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित हुँदै गइरहेको छ ।

बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्ति पाएको ७३ वर्षपछि पनि बहुसंख्यक भारतीयहरू आमरूपमा गरिबी र अन्यायमा झुल्सिरहेका छन् । हाल १ सय ३८ जना डलर–अर्बपति रहेको भारतमा ९२ प्रतिशत महिला र ८२ प्रतिशत पुरुष रोजगारले महिनाको १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो विषमतापूर्ण समाज दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक अन्यत्र छैन ।

असमान समाजमा असन्तोष र विद्रोहलाई साम्य पार्न एक व्यक्ति हिरोइजमको संस्कृति खडा गरेर तिनले लडिदिन्छन् भन्ने आस देखाइएको छ । टाल्न नसक्ने अवस्था फेरि निर्माण हुँदा हिन्दु–मुस्लिम, बहुसंख्यक–अल्पसंख्यकको विभाजनको गहिरो खाडल मोदी सरकारले कोर्ने काम गरेको छ, जुन नाजी जर्मनीले यहुदीविरुद्ध गरेको खतरनाक खेलभन्दा पनि गम्भीर देखिन्छ । नाजी र फासीवादको आगोले जसरी युरोपलाई ध्वस्त बनायो, दक्षिण एसियालाई यो नग्न धार्मिक अतिवादको डढेलोले ध्वस्त पार्न सक्छ । नेपालसँग खुला सिमाना छ, त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर डरलाग्दो ढंगले पर्न सक्छ । सम्भवत: मुगलहरूको पछिल्लो हिन्दुस्तान आक्रमणभन्दा पनि चर्को व्यवधान खडा हुनसक्छ । बेलैमा सचेत रहनु राम्रो ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७६ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारको ‘समृद्धि’ आख्यान

हरि रोका

ओली सरकारले मुख्यत: तीन काम अघि बढाउन जनादेश पाएको थियो । पहिलो, संघीयतालाई वास्तविक आधारभूत तहदेखि संघसम्म (बटमअप एप्रोचका आधारमा) संस्थागत गर्ने । दोस्रो, संविधानमै व्यवस्था गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको मूर्त परिभाषा गर्ने र त्यही बमोजिम राज्यको विद्यमान संरचना कानुनसम्मत ढंगले रूपान्तरण गर्ने । र तेस्रो, असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप तुलनात्मक वा पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ तथा कम्पिटेटिभ बेनेफिट) लिने । 


समन्वयकारी संवैधानिक तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्दै ‘बटमअप एप्रोच’ का आधारमा अति सामान्य बहुसंख्यक जनतासँग सहकार्य गर्ने यो विशद अवसर थियो, सरकारका लागि । तर सरकारी नेतृत्वले संघीयतामार्फत गरिनुपर्ने स्वयं–शासन (सेल्फ रुल) वा असली विकेन्द्रीकरणप्रति रुचि राखेको छ भनी संस्थागत कामकारबाहीले पुष्टि गर्दैनन् । नाम नै कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज–व्यवस्थाको प्रावधान हुनुले सरकारलाई ठूलो मौका मिलेको थियो । उसलाई सर्वाधिक नयाँ खाले समाजवादी प्रजातन्त्रको हिमायती हुँ भनेर मुखले होइन, काम गरेर देखाउन बलियो जनादेशसहितको राज्यसत्ता उपलब्ध थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा खास गरी श्रमजीवी वर्गको अपेक्षा अनुरूप उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच व्यवस्थापन गर्न उसलाई उचित अवसर थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था बहुध्रुव–उन्मुख हुँदै छ । चीन र अमेरिकाबीच ठूलो व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । भारत र चीनबीच तुलनात्मक लाभ लिने होडबाजी छ । बहुध्रुवीय व्यवस्थामा आपसी प्रतिस्पर्धा मात्र हुन्न, सद्भाव–सहकार्य पनि हुन्छ । रणनीतिक रूपमा नेपाल पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने ठाउँमा छ; क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति तथा सहकार्य गर्न–गराउन सक्ने भू–राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्थानमा छ । यो भनेको नेपालको बहुआयामिक विकास–निर्माण तथा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधिको कमी नहुनुपर्ने परिस्थिति बन्नु हो । तर सरकार र निकायहरूका लागि परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय राजनीतिको पाटोभन्दा पनि सुखद पर्यटनका लागि अवसर जुटाउने बहाना भएको छ । सरकारले ६० महिने आवधिक समयमध्ये २१ महिना गुजारिसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको नेकपा सरकार किन अलमलियो ? यो अझै पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक अस्पष्टता
सबै विचार सिद्धान्त हुँदैनन् । गहकिलो विचार अनेक परीक्षणपछि सिद्धान्त बन्ने हो । सबै खाले सिद्धान्त सधैंका लागि कार्यान्वयनकारी हुँदैनन् । तिनको पनि निश्चित आयु हुन्छ । समाजविशेषको बनोट, चेतनास्तर, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक सूची तयार गरेर सिद्धान्तको मूल मर्मलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिन्छ वा नयाँ भाष्य दिइन्छ । सिद्धान्तको मूल मर्म त्यति विघ्न बंग्याइँदैन । मूल मर्म विस्थापित हुने गरी ‘डिस्टोर्सन’ गर्ने परिपाटीलाई मार्क्सेली शब्दकोशमा ‘संशोधनवाद’ भनिन्छ, जुन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ शब्दावली होइन । सत्तारूढ नेकपालाई हेर्दा यति मात्र भन्न सकिन्छ— मार्क्सवादको ‘ओरिजिनालिटी’ को कुरै छाडौं, एडवार्ड बर्नास्टाइन संशोधनवादको ‘स्पिरिट’ पनि यसले धान्न खोजेको देखिन्न । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सिद्धान्तको मूल मर्म परित्याग गरेपछि व्यवहारवाद अर्थात् यथास्थितिलाई कसरी परिष्कृत गर्ने र उत्कृष्ट हुने भन्नेमा ध्यान दिने गर्छ । अर्थात्, ऊ दीर्घकालीन रूपान्तरण र दिगो विकासमा होइन, दैनन्दिनका समस्यासँग जुझ्न थाल्छ । यसले आफ्नै समाज र विश्वव्यापी प्रवृत्ति कता ढल्कँदै छ भन्ने बुझ्न, रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउन र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सिकाउँदैन ।

केही उदाहरण हेरौं । सन् २००८ को वित्तीय संकटयता विश्वव्यापी रूपमा हावाको दिशा बदलिएको छ । पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक अझै संकटग्रस्त छन् । लगानी प्रतिफल दर घट्दो छ । ज्याला र आय स्थिर अर्थात् मुद्रास्फीतिका तुलनामा दशकौंदेखि अवरुद्ध छ र बहुसंख्यकलाई जीवन धान्न गाह्रो परिरहेको छ । श्रमजीवी, खास गरी युवा श्रमिक आफ्नै काममा सन्तुष्ट छैनन्, नेपालको कृषि क्षेत्रका युवा पुस्ताझैं । यी असन्तुष्टि भजाउँदै दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू सत्ताको भर्‍याङ चढ्न सफल भएका छन्, जसका उदाहरण हुन्— पोल्यान्ड, रूस, हंगेरी, टर्की, रुमानिया, चेक गणतन्त्र, भारत र ब्राजिल लगायत । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चार वटा मूल प्रवृत्ति बलशाली छन् । पहिलो, व्यापारको स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड); दोस्रो, जनसांख्यिक वृद्धि खास गरी श्रमिक शक्ति वृद्धिमा डरलाग्दो स्खलन (डिपपुलेसन एज लेबरफोर्स स्रिङ्क); तेस्रो, उत्पादकत्वमा ह्रास; र चौथो, अत्यधिक राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण सोहोर्ने प्रवृत्ति ।

व्यापारको स्थानीयकरण
स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन) लाई व्यापार र विनिमय प्रणालीमा संरक्षणवाद लागू गर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विनिमय प्रणालीमा मुद्राको मूल्यवृद्धि (एप्रिसिएसन) नगरेर चीनले बजारलाई अँठ्याइरहेको छ र आयात–निर्यातमा धोखाधडी गरिरहेको छ भन्ने झगडाबाट सुरु भएको ‘डिग्लोबलाइजेसन’ प्रक्रिया यति बेला अमेरिका स्वयंबाट विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गतका सम्झौता उल्लंघन, सन्धि खारेज र वस्तु तथा सेवा आयातमा २०० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिमा पुगेको छ ।

सन् २०१६ यता ब्रेक्जिट, आप्रवासन तथा आवतजावतमा कडाइ, निश्चित मुलुकसँग मात्र व्यापार र निश्चित मुलुकमा मात्र त्यो पनि एकपक्षीय सर्त हावी हुने गरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य भएको छ । १९७० को दशकमा बनेको भनिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ र त्यसपछि अभियानका रूपमा विश्वविख्यात वित्तीय संस्थाहरूको पहल र निगरानीमा सुरु गरिएको नवउदारवादी खुला बजार प्रणालीको मूल मर्मलाई अहिले विधिवत् रूपमा खारेज गर्न खोजिएको छ । तीन वर्षयता अधिकांश क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरू या स्थगित भएका छन् या त खारेज । ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूले खोचे थापेजस्तै क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि संरक्षणवादी नीति अख्तियार गरिरहेका छन्, जसको सिकार हामी पनि हुने गरेका छौं । यी सबैको असर व्यापार हुँदै उत्पादनमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेकै डाटा हेर्ने हो भने सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धि ओरालो झर्ने क्रममा छ । १० प्रतिशत वृद्धिदर भएको चीन हाल ६ प्रतिशतमा कुदिरहेको छ भने, कुनै बेला ८ प्रतिशतमा रहेको भारत ३ देखि ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

बितेका चार महिनाको आँकडा हेर्दा उत्पादन वृद्धि माइनस ४ मा झरेको छ । २००९ पछि निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाइरहेका मुलुकहरू यति बेला क्षेत्रीय र आन्तरिक बजार संवर्द्धनमा केन्द्रित छन् । आर्थिक रणनीतिमा व्यापक फेरबदलको अवस्थामा नेपालले भरपर्दो आर्थिक नीति निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा र त्यसै अनुरूप घरेलु तथा वैदेशिक नीति अख्तियार गर्न जरुरी थियो र छ । तर सरकार ‘नियोलिबरल मार्केट इकोनोमिक डक्ट्रिन’ भित्रै समाजवाद खोजिरहेको छ, आईएमएफ र विश्व बैंकले थमाइदिएको रणनीति र कार्यनीतिको ‘इकोनोमिक बाइबल’ बोकेर । सरकारको यस्तो नीतिगत एकोहोरोपन अहिलेको सन्दर्भमा कहीँ पनि सफल हुने लक्षण देखिन्न ।

अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि
हरेक मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल चालकशक्ति विद्यमान श्रमिक शक्ति अर्थात् जनता हो । व्यापारसँगै जनसंख्या वृद्धि भएन भने वृद्धि रोकिन्छ । स्वस्थ, शिक्षित, दक्ष जनशक्ति नभइकन कुनै पनि मुलुकले आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव हुन्न । क्रान्तिलगत्तै स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भएकै कारण चीन पछिल्ला चार दशकमा औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो । तर चार दशक लामो एक–सन्तान नीतिका कारण अहिले चीनमा पनि वृद्धि गिर्दै गएको छ । त्यसैले नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै आफैले खपत गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । नेपाल र फिलिपिन्स दुवै यसमा चुके । नेपाल सुरुमा स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै चुक्यो भने, पछिल्लो समय उत्पादित शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई पनि मुलुकभित्रै अड्याइराख्न सकेन । परिणाम, अहिले एकतिहाइभन्दा बढी नेपाली जनशक्ति बाहिर छ ।

आर्थिक–सामाजिक सम्पत्तिको न्यायिक वितरण नगरिँदा नेपाली युवाले एकातर्फ सस्तो मूल्यमा विदेशमा शारीरिक श्रम बेचिरहनुपरेको छ भने, अर्कातर्फ लेखपढ गर्ने अवसर पाएकाहरू पनि पलायन नै रोजिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खाले कामदारको खडेरी छ । दुई शताब्दी लामो अनुभवबाट के सिद्ध भएको छ भने, अदक्ष मजदुर निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुरक्षा र दिगो विकास सम्भव छैन ।

यति बेला अति विकसित मात्र होइन, नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । अंकटाडको हालैको तथ्यांक अनुसार, यो प्रवृत्ति नबदलिए सन् २०३९ सम्म जर्मनीको श्रमशक्ति ५.४ करोडबाट ४.७ करोडमा झर्नेछ । चीनमा ११.४ करोडले र जापानमा १.४ करोडले कमी आउने प्रक्षेपण छ । ४६ देशमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । श्रमशक्तिको घटाइकै अनुपातमा तिनको आर्थिक वृद्धि घट्ने निश्चित छ । नेपालमा श्रमशक्ति नघटे पनि मानवीय पुँजी विकास बहुसंख्यक जनताको हकमा हुन सकेको छैन । युद्धका लागि भाडाका सिपाही, दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार विकासका लागि लागि शारीरिक श्रम र मनोरञ्जनका लागि ‘सेक्स ट्रेड’ लामो समयदेखि नेपाली श्रमशक्तिको बाह्य खपतको आधार एवं राष्ट्रिय आय आर्जनको मुख्य टेवा बनिरहेको छ, जुन कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन सक्छ ।

आम रूपमा वैदेशिक रोजगार र त्यसले उपलब्ध गराउने रोजगारी दिगो, राष्ट्रिय आय आर्जन र गौरवका विषय होइनन् । जनसंख्या घटिरहेका मुलुकहरूमा भोलि पनि रोजगारी त पाइएला, तर स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकको हिसाबले मर्यादित रोजगारी विदेशीहरूले उपलब्ध गराउनेछैनन् भन्ने रहस्य सरकारले बुझ्न सकेको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा न रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण देखिन्छ, न त दक्ष कामदार निर्माणका लागि संस्थागत सुधार । बितेका दुई वर्षका क्रियाकलाप — खास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सुधार गर्ने मोडलको तयारी — तथ्यपरक र भरपर्दा थिएनन् । अब झन् हुने देखिँदैन । शिक्षाको त के कुरागराइ भो र ! दुई वर्षयता कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ यो क्षेत्रमा । ज्ञातव्य छ, अधिकांश देशले आफ्नो मानव संसाधन वा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । चीन र रूसले अहिले पनि औसत ७ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छन् ।

उत्पादकत्व र सार्वभौम ऋण
नवउदारवादी पुँजीवादी अवधारणा आत्मसात् गरेपछि छोटो अवधिको लगानीमा अकुत नाफा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन अस्वाभाविक थिएन । वित्तीय पुँजीको करमुक्त विस्तार नवउदारवादको उदारीकरणको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो । विकासमा लगानीका नाममा अनुगमन र नियन्त्रणभित्र रहेको वित्तीय प्रणालीले फैलने मौका पायो । यो विस्तारले तेस्रो विश्वका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उन्मूलन गर्‍यो । उनीहरू उद्यम छोडेर व्यापारिक एजेन्ट बने ।

उपभोग्य होओस् वा पुँजीगत वस्तु उत्पादन र वितरण, सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मामा छोडियो । उद्यमीको आवरण ओढ्न ज्वाइन्ट भेन्चरमा बैंक, बिमा, रियल स्टेट, हेल्थ एन्ड एजुकेसन तथा सट्टाबजार नै लगानीका केन्द्र बने । जोखिम हुँदाहुँदै त्यहाँ उच्च नाफा आर्जन हुन सक्थ्यो । कर छलेर वा घुसखोरी गराएर आर्जित नाफाको पुँजी पलायन (साइफोनिङ) आम बन्दै गयो । राष्ट्रिय पुँजीपति र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुँदै गए । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण वा कृषिको आधुनिकीकरणमा राष्ट्रिय लगानीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र आम जनसमुदायलाई जीविकाका लागि अस्थायी रोजगारीमार्फत पुँजी निर्माणमा सहभागी हुने अवसर कमजोर बन्दै गयो । विश्वव्यापी यो प्रवृत्ति नेपालमा तीन दशकयता हावी भइरहेको छ ।

राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने हो । उत्पादन, उपभोग, व्यापार, विनिमय, पूर्वाधार निर्माण, कर, लगानी, बचत आदि तमाम क्षेत्र निजी क्षेत्रकै होÙ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर अपनाइएको नवउदारवादी नीतिकै कारण विकसित र कम विकसित सबै खाले मुलुकका सरकारहरू सार्वभौम ऋणमा टुप्पीसम्म डुबिरहेका छन् र जनताका थाप्लामा ऋण र ब्याज एवं मूल्य अभिवृद्धिकर (एक प्रकारको फ्ल्याट ट्याक्स) को भार बोकाइरहेका छन् । आम जनता ऋण र करको बोझ बोकेर धनीलाई झन् धनी बनाउन अभिशप्त छन् । सरकार धनीकै हितमा दौडिरहेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज भन्छन्— अहिलेको विश्व तीन संकटबाट घेरिएको छ । जलवायु संकट, असमानताले निम्त्याएको संकट र लोकतन्त्रमा आएको संकट । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको, अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको संकट हाम्रो अपठन संस्कृतिभित्र जकडिएको छ । संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक समाजवादको गुत्थी त्यही अपठनको भुइँकुहिरोभित्र रुमलिएर हराउने खतरा बढेको छ । अनि समृद्धि खोज्न नेपालीहरू हरेक दिन ऋणको जल, थल, हवाईमार्गबाट विदेसिन अभिशप्त छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×