धार्मिक अतिवादविरुद्ध भारतीय जागरण

केही वर्ष अघिसम्म भारत ‘फरक–मत (डिसेन्ट)’ राख्न पाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिन्थ्यो । उसका छिमेकी हामीहरू (नेपाल, बर्मा, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान) आफ्ना देशमा हुने सबै खाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यहाँका जनताले, खासगरी बौद्धिकहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिउन्, हामीमाथि भएका अन्याय विरुद्ध हातेमालो गरिदिउन् र हाम्रा विरुद्ध हुने दमनविरुद्ध आवाज उठाइदिउन् भन्ने आशा गरिरहन्थ्यौँ । सात दशकअघि बेलायती साम्राज्यबाट मुक्ति पाएको भारतमा साना–ठूला आन्दोलन भइरहन्छन् । कहिले प्रदेश टुक्र्याउने कुरामा, कहिले उच्च बाँधले पुर्‍याउने क्षति र मुआब्जा उपलब्ध नगराएकोमा । कहिले वन मासेको र वातावरणबारे ध्यान नदिएकोमा त कहिले सार्वजनिक उद्योग र कलकारखाना निजीकरण गरेकोमा र कहिले बढ्दो बेरोजगारी सम्बन्धमा । यस्ता आन्दोलन सरोकारवालाले गर्थे । यस पटक भारत संघीय सरकारले ‘फरक–मत’ माथि पुर्‍याउन खोजेको आघात विरुद्ध परिलक्षित छ ।

भाजपा सरकारको राजनीतिक जग

सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा ‘सबका साथ, सबका विश्वास’, ‘अच्छे दिन आएगा’ जस्ता नारा लगाएर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तारुढ हुनपुग्यो । सरकारले केही समयपछि नै भारतीय रुपियाँमध्ये हजार र पाँच सयका नोटमाथि अकस्मात प्रतिबन्ध लगायो । ती नोटले सबै नोटहरू (सय, पचास, दस, पाँच, एक र सिक्काहरू) को ८० प्रतिशत भार ओगट्थे ।

मोदी सरकारले केही समयभित्रै धनीमानी व्यक्ति र शक्तिहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिँदा स्रोत खुलाउन नपर्ने वा कुन पार्टीलाई कति दिएँ भनेर उद्यमी व्यापारीले भनिरहनु नपर्ने छुट उपलब्ध गरायो । विस्तारै उच्चशिक्षामा दिइँदै आएका सहुलियतहरू कटौती गरिए । विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको हनन गर्न थालियो । कर्पोरेट बिजिनेस हाउसहरूलाई खानी र खनिजका स्रोत उत्खननका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा आदिवासी जनजाति र कविलामाथि अत्याचार विस्तार गरियो । सोझासाझा मानिसमाथि अत्याचार भो भनेर बोल्ने सहरिया बुद्धिजीवी र मानव अधिकारकर्मीलाई ‘सहरिया नक्सल’ को अभियोगमा धर–पकड र मुद्दा लगाएर हिरासतमा लिने काम भयो । केही बुद्धिजीवी, लेखक तथा पत्रकारहरूको नियोजित हत्या हुनथाल्यो, तर सरकारले आँखा चिम्लियो । सन् १९१५ यता १ सय १३ मानिसको भिडले लखेटेर र कुटेर मार्ने (लिन्चिङ) अभियानमा मृत्यु भयो । गरिब मुसलमान र दलितहरू त्यस्ता भिडका सिकार भए । बैंकिङ ठगी (खासगरी सरकारी) र मुद्रा पलायन गराउने काम एकथरी उद्यमीको पेसा बन्न पुगे । संघीय र प्रदेश सरकारले गलत गरे भनेर आवाज उठाउने सबै पेसाकर्मी अराष्ट्रिय (एन्टी नेसनल) घोषित भए ।

मोदीको यो कार्यकालमा अरु नारा नलगाइएका होइनन्– ‘मेक इन इन्डिया’, ‘गंगा सफाइ अभियान’, ‘चर्पी बनाउ अभियान’, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्सको अवधारणा, ‘एक राष्ट्र एक कर प्रणाली’ । नोटबन्दी र जीएसटी केन्द्रीकृत र एकपक्षीय नीति अन्तर्गत संघ नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवधारणाबाट अभिप्रेरित थिए । तैपनि अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो । भारतीय सरकार आफैंले नियुक्त गरेका आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुव्रमुन्यमले भारतीय आर्थिक वृद्धिको कथा झुठो रहेको तथ्य बाहिर ल्याए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा काम गर्ने दुई ख्यातिप्राप्त तथ्याङ्कशास्त्रीले सरकारले झुटो तस्बिर प्रकाशित गरेको अभियोग लगाए । सरकारले नै उजागर गर्नुपर्‍यो— मोदी कार्यकालको अन्तिम पाँच वर्षमा बेरोजगार दर बितेका ४५ वर्षभन्दा बढी रह्यो । ११७ मुलुकमध्ये भारत ग्लोबल हन्डर इन्डेक्समा १०२ स्थानमा छ (नेपाल ७३, बंगलादेश ८८ र पाकिस्तान ९४ औं स्थानमा छन्) ।

सन् २०१९ को चुनाव त जित्नै थियो, तर आर्थिक र सामाजिक हिसाबले उपलब्धिभन्दा असफलताको तौल बढी थियो । भाजपाले चुनाव जित्न हिन्दु र गैरहिन्दु बीचको विभाजन आवश्यक ठान्यो । बहुमतले शासन गर्नेगरी विभाजनको रणनीति अख्तियार गर्न उसको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) दशकौँ भारतभर क्रियाशील छ, जसका ५७ हजार शाखा छन् भने लाठी र हतियारधारी ६ लाख स्वयंसेवक । लाखौँ बालबालिकालाई गेरुवा झण्डामुनि सञ्चालित गुरुकुलमा पढाइन्छन्, मेडिकल मिसन, ट्रेड युनियन, किसान मिसन, मिडिया आउटलेट, महिला समूह आदिलाई नियमित प्रशिक्षण दिइन्छ । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको आगो बाल्न ऐनमौकामा पाकिस्तानी काश्मीरमा रहेका जेहादीहरूले पनि भाजपा सरकारलाई साथ दिने गर्छन्, भारतीय सुरक्षा फौजमाथि आक्रमण गरी भारतीय सरकारलाई पुरुषार्थ देखाउने मौका दिएर । अघिल्लो कार्यकालमा ‘दुई सर्जिकल एट्याक’ गर्ने अवसर दिएर उनीहरूले मोदी सरकारलाई महान राष्ट्रवादी, जुझारु, भारत रक्षक घोषित गर्ने अवसर दिए । राष्ट्रवादको यो आवरण, कर्पोरेटहरूको सहयोगमा करछुट सहित व्यापार वातावरण तथा आमरूपमा विभाजन र डरको वातावरण तयार पारेर सन् २०१६/१७ कै बीचमा भाजपा संसारकै सबैभन्दा धनी पार्टी बन्न पुग्यो । पछिल्लो आमनिर्वाचन अघि प्रकाशित आंँकडा अनुसार भाजपाको आम्दानी मोदी कार्यकालमा ८१ प्रतिशतले बढेको र दशकौँ राज गरेको कांग्रेसको आम्दानी भने १४ प्रतिशतले घटेको देखियो । धन र संगठित जनबलका आधारमा प्राय: सबै राष्ट्रिय मिडियालाई प्रयोग गर्न सफल भाजपाले २०१९ को निर्वाचनमा शक्तिशाली बहुमत ल्यायो ।

भाजपा सरकार–२.०, एनआरसी र सीएए

निर्वाचन जितेपछि मोदी सरकारले सबैभन्दा पहिला जम्मु र काश्मीरको प्रदेश सरकार विघटन गर्‍यो, जसमा उसको आफ्नै दलको पनि पार्टनरसिप थियो । अर्को गठबन्धन सरकार बन्ने वातावरण बन्दाबन्दै उसले प्रदेश संसदमात्र विघटन गरेन, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा जम्मु तथा कास्मीर राज्यको स्वायत्तताको ‘स्पेसल स्ट्याटस’ छिनेर त्यसको विभाजन गर्ने विधेयक पास गरी तत्काल कानुन बनाएर लागू गर्‍यो । ५ महिनादेखि स्वायत्ततासहितको जम्मु–काश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंग मान्ने प्रदेशका ४ हजार नेता, कार्यकता, व्यापारी, कानुनविद्, मानव अधिकारवादी, विद्यार्थी, ३ पूर्व मुख्यमन्त्री कारावास सजाय भोगिरहेका छन् । टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता सञ्चारका माध्यमबाट पूरा काश्मीरलाई अलग राखिएको छ ।

पूर्वोत्तर राज्य असममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को काम सुरु गरियो । यो अभियान छिमेकी मुलुकबाट गैरकानुनी रूपमा छिरेर कति बसोबास गरिरहेछन् भन्ने बुझ्न सुरुवात गरिएको भनिएको थियो । असममा पूरा भएपछि देशभरि नै पञ्जीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको थियो । २०१९ सेप्टेम्बरमा झन्डै २० लाख गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी रहेको समाचार प्रकाशित भयो । यो तथ्याङ्क त्यस्तो बेला संकलन गरिएको थियो, जुन बेला आधाभन्दा बढी असमी ब्रह्मपुत्र र उसका सहायक नदीहरूको बाढीसँग जुधिरहेका थिए । ती २० लाख सवुत नभएका मानिसहरूमध्ये ६० प्रतिशत हिन्दु थिए, जोसँग सवुत थिएन, तिनीहरूलाई सरकारले भर्खरै खडा गरेका डिटेन्सन क्याम्पहरूमा लगिए ।

हिन्दुहरू नै मर्कामा परे भन्ने सार्वजनिक भएपछि अक्टुबर २ मा गृहमन्त्री अमित शाहले ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ लाई बताए— पञ्जीकरणमा दर्ता नभएका सबै सरणार्थी जो हिन्दु, बुद्धिष्ट, सिख, जैन क्रिस्चियन र पारसी हुन्, उनीहरूले हतास हुन जरुरी छैन । उनीहरूलाई संशोधित नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता दिइनेछ । नभन्दै नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक गृहमन्त्रीले दुबै सदनमा पेस गरेर विपक्षीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि हतारमा पास गराए । यो विधेयक धार्मिकतामा आधारित थियो । हिन्दु, सिख, बुद्धमार्गी, क्रिस्चियन, जोरोष्ट्रियनहरू अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आउँछन् भने तिनले भारतीय नागरिकता पाउने तर मुस्लिम समुदायले पाउने छैनन् । सुन्नी समुदाय बाहेक पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अहमदिया हुन् या अफगानिस्तानको सियाले समेत पाउने छैनन् । भारतीय संविधानको सबै जाति, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायमाथि विभेद नगरिने मूलभूत सिद्धान्त विरुद्ध थियो, त्यो विधेयक । डिसेम्बर ११ मा यो विधेयक भारतीय संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै असम र त्रिपुरामा यसको विरोध हुनपुग्यो, बंगलादेश लगायत अन्य देशका शरणार्थीहरू यी प्रदेशमा ओइरिने भयले । खासगरी बंगलादेशी हिन्दुहरू असम लगायत पूर्वोत्तर भारत बसोबासका लागि रोज्छन् । यो प्राथमिकतापूर्ण सम्बन्ध १९ औँ शताब्दीदेखि बेलायती कर्पोरेटहरूले असममा चिया बगान सुरु गरेदेखिकै हो । पूर्वोत्तर भारतमा आदिवासीले मुसलमान र गैरमुसलमान भन्दा पनि समुच्च आप्रवासीलाई नै समस्या मान्ने गरेका छन् ।

असम काण्डपछि यो विधेयकको विरोध विश्वविद्यालयहरूमा सर्‍यो । जामिया–इश्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले संविधान हातमा लिएर भारतीय संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षता तथा समानता बारेको व्याख्या र वर्तमान कानुनको तुलना गर्दै आम–जनमानसमाझ विभेदबारे न्यायका लागि समर्थन गर्न अपिल गरे । सरकारलाई पचेन, उसले विश्वविद्यालयमा प्रवेश अन्धाधुन्द लाठीचार्ज मात्र गरेन, पुस्तकालय, वाचनालय, होस्टलहरूमा पसेर आजगनी र तोडफोड, पक्राउ र भयानक यातना दियो । दोस्रो दिन अलिगढ विश्वविद्यालयमा सरकारी अतिक्रमण र बर्बरता मच्चायो सरकारले । त्यसपछि उक्त संघर्षमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न देशका अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू सडकमा उत्रिए ।

कहिले आन्दोलनमा नउत्रिएका र उत्रने अपेक्षा नगरिएका इन्डियन इन्स्टिच्युट््स अफ म्यानेजमेन्ट तथा अल इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज जस्ता शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीहरूसमेत सडकमा ओर्लिए । तीमाथि पनि सरकार जाइलागेपछि जनसमुदायको भिड सडकमा आउन थाल्यो । कुल आवादीको १४ प्रतिशत अर्थात २० करोड मुसलमानलाई उपेक्षा गरेर कथित बहुमतको आडमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्ने मोदी सरकार र आरएसएसको यो अभियान विरुद्ध मानिसहरू विस्तारै सडकमा ओर्लिए । खास गरेर मुस्लिम धर्मावलम्बीका लागि लड्नुको अर्को विकल्प पनि देखिन्न । यो आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको संकटकाल विरुद्धको संघर्षभन्दा पनि कैयौँ गुणा जोश बोकेर मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् ।

मोदी–शाह आकांक्षा र छिमेक

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह भारतमा बहुमतको आतंक फैलाएर हिन्दुत्वको नाममा एकतन्त्रीय केन्द्रीकृत राज्य स्थापित गर्न चाहन्छन् । यो अर्थ–राजनीतिक अभ्यासको सैद्धान्तिक स्रोत हो, गुजरात मोडल । यो अर्थ–राजनीतिक मोडल मोदीको राजनीतिक करियरसँगै अर्थात २००१ अक्टुबरदेखि नै सुरु भएको हो, अमेरिकामा ९/११ घटनाको ठिक एक महिनापछि । भाजपाले भइरहेका मुख्यमन्त्री हटाएर अनिर्वाचित मोदीलाई मुख्यमन्त्री पद सुम्पिएको थियो । उनी मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना नबित्दै हिन्दु तीर्थयात्रीहरू चढेको रेलमा शंकास्पद ढंगले दोधारा स्टेसनमा आगजनी गरियो, जसमा ५९ हिन्दु तीर्थयात्री मारिए ।

मुसलमानहरूले रेलमा आगो झोसे भन्ने हौवा फिँजाएर बदलाभाव लिएर मुस्लिम विरोधी दंगा फैलियो । दिनको उज्यालोमा झन्डै २ हजार ५ सय मुसलमान मारिए । हजारौँ घर उजाडिए, उनीहरूका हातमा रहेको उद्यम, व्यवसाय कौडीको भाउमा छोडेर हिँड्नुपर्ने वातावरण तयार भयो । मुसलमानपछि दलितहरूको ‘लिन्चिङ’ सुरु भयो, त्यसपछि आदिवासी त्यही नियतको सिकार भए । सत्तारुढ दल र तिनका नेता–कार्यकर्तामा समेत ‘सेयर’ भाग लाग्नेगरी आर्थिक उन्नति गर्न स्वदेशी र विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरू निम्त्याइए । यो मोडल बहुमतको आतंकमा स्थापित भयो । गुजरातमा तीन निर्वाचनको सफलतम प्रयोगपछि मोदी सन् २०१४ मा संघीय राजधानीमा आए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई पराजित गरेर सत्तारुढ हुनपुगे ।

शाह–मोदीको जोडीलाई महात्मा गान्धी र नेहरूको धर्म निरपेक्षतालाई मनपर्दैन, स्वतन्त्र छिमेकीहरूलाई बलजफ्ती भए पनि भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सरदार बल्लभभाइ पटेल मनपर्छ । पटेलका नाममा संसारकै ठूलो मूर्ति ठड्याएका उनीहरू गान्धी–नेहरूको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धको जरोकिलो उखेल्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई सार्क र बीआरआई मनपर्दैन, बिमस्टेक मनपर्छ । साँघुरो र सानो भए पनि बीबीइन (बंगलादेश, भूटान, इन्डिया नेपाल गठबन्धन) मनपर्छ, किनकि पाकिस्तान नहुँदा आफ्नो हैकम सिधा लागू गराउन सकिन्छ । यही हैकमवादी सोचले नै अहिले प्राय: सबै छिमेकी सशंकित छन् । सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित हुँदै गइरहेको छ ।

बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्ति पाएको ७३ वर्षपछि पनि बहुसंख्यक भारतीयहरू आमरूपमा गरिबी र अन्यायमा झुल्सिरहेका छन् । हाल १ सय ३८ जना डलर–अर्बपति रहेको भारतमा ९२ प्रतिशत महिला र ८२ प्रतिशत पुरुष रोजगारले महिनाको १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो विषमतापूर्ण समाज दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक अन्यत्र छैन ।

असमान समाजमा असन्तोष र विद्रोहलाई साम्य पार्न एक व्यक्ति हिरोइजमको संस्कृति खडा गरेर तिनले लडिदिन्छन् भन्ने आस देखाइएको छ । टाल्न नसक्ने अवस्था फेरि निर्माण हुँदा हिन्दु–मुस्लिम, बहुसंख्यक–अल्पसंख्यकको विभाजनको गहिरो खाडल मोदी सरकारले कोर्ने काम गरेको छ, जुन नाजी जर्मनीले यहुदीविरुद्ध गरेको खतरनाक खेलभन्दा पनि गम्भीर देखिन्छ । नाजी र फासीवादको आगोले जसरी युरोपलाई ध्वस्त बनायो, दक्षिण एसियालाई यो नग्न धार्मिक अतिवादको डढेलोले ध्वस्त पार्न सक्छ । नेपालसँग खुला सिमाना छ, त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर डरलाग्दो ढंगले पर्न सक्छ । सम्भवत: मुगलहरूको पछिल्लो हिन्दुस्तान आक्रमणभन्दा पनि चर्को व्यवधान खडा हुनसक्छ । बेलैमा सचेत रहनु राम्रो ।