व्यथित भारतको कथा

दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया र उत्तर प्रदेशको अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा आए । ऐनविरोधी र पक्षधरबीच भनाभन भइरह्यो । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरोधी नेताहरूको व्यस्तता बढ्यो । भाजपालाई नङ्ग्याउने मौका यही हो भनेर उनीहरूलाई भ्याई–नभ्याई भयो । यद्यपि असममा यसको विरोध हुनुपर्ने कारण र शेष भारतमा विरोध हुनु दुई पृथक् विषय हुन्, तथापि कतिपयले यसलाई एउटै भाँडामा हालेर मुछिदिए ।

असममा यसलाई राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) सँग जोडेर हेरिएको छ, जसमा पञ्जीकरण हुन नसकेका जम्मा १९ लाखमा ११ लाख बंगलादेशबाट आएका बंगाली हिन्दु छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिँदा असमको मौलिक संस्कृति बिथोलिन्छ भन्ने एक थरी असमियाको जिकिर छ । त्यही जिकिरका चल्ते त्यहाँ विरोध भएको हो । तर शेष भारतको मुद्दा फरक छ । अब भारतमा परापूर्वदेखि बसेका मुसलमानलाई बस्न नदिइने भयो भन्ने अफवाह फैलाइएको छ । साथै यसमा पूर्वाग्रहको भूमिका पनि प्रचुर छ । हुने नै भयो, किनभने राजनीतिको खिचडी पकाउन यस्ता संवेदनशील मुद्दाले सल्काएको आगो निकै तेजिलो बल्छ ।

आन्दोलित हुनेमध्येका कमैको मात्र ध्यान वास्तवमा ऐनमा के छ भन्ने यथार्थतर्फ गयो, गएको छ । मजबुनमाथि बहसभन्दा होहल्ला बढी भएको छ । माथि भनिएझैं कतिपयले भारतबाट मुसलमानलाई भगाउन यस्तो ऐन ल्याइयो भन्नसम्म भ्याए । यो ऐन किन ल्याइयो भन्ने विषयमा आ–आफ्नै कथ्य निर्माण भए; भाष्य रचिए । कसैले यसबाट भारत एकलधर्मीय राज्य बन्ने पूर्वाधार तयार गरिँदै छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ खडा गरे त कसैले चाहिँ यसमा, पृष्ठभूमिका कारण, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चरम हिन्दुत्ववादी गुप्त आग्रह देखे । यद्यपि यस ऐनमा त्यस्तो उपकरण देखिँदैन, तथापि जानिफकारहरू भन्छन्— भारतमा धार्मिक आधारमा वर्गीकरण गरेर नागरिकता दिने भाषा यसपूर्व कहिल्यै प्रयोग भएको थिएन ।

सम्भवतः आलोचकहरूले यसै वर्गीकरणलाई मोदीको गुप्त हिन्दु आग्रह भनेका हुन् । तर यहाँ के ध्यान दिनयोग्य छ भने, कथं यसमा त्यस्तो गुप्त आग्रह नै रहेछ भने पनि त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । किनभने यो ऐन भाजपाको चुनाव घोषणापत्रमा गरिएको वाचा थियो र एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको दलले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको वाचा पूरा गर्छ भने त्यसलाई विधानतः विधिबाहिर गएको मान्न मिल्दैन । फेरि भाजपा त्यसै पनि उदारमना (लिबरल) पार्टी होइन, घोषित रूपमै हिन्दुत्व पक्षधर भारतको (कन्जर्भेटिभ) पार्टी हो र त्यसरी चिनिएरै उसले बहुमत पाएको हो । हिन्दु राष्ट्रवाद नै उसको मुख्य चिनारी हो ।

निश्चय नै मोदी हिन्दुत्व पक्षधर हुन्, हुन्छन् नै । उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का उत्पादन हुन् । त्यसैले यसमा कुनै शंकै छैन । उनको लागे र सके उनले भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउलान् पनि । तर अहिले ल्याइएको नागरिकता संशोधन ऐनको तात्पर्य त्यो होइन । यसले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक प्रताडनाका कारण पलायन गरेर भारत पुगेका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने मार्गप्रशस्त गरेको मात्र हो । विदितै छ, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान इस्लामिक देश हुन् । तिनको राज्यधर्म नै इस्लाम हो । ती तीन देशबाट धार्मिक प्रताडनाका कारण विस्थापित हुनेलाई भारतीय नागरिकता दिने भन्ने मात्र यसले गरेको व्यवस्था हो । निश्चय नै यी तीन देश मात्र किन, अरू किन होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र यसमा भाजपा नेताहरूको तर्क के छ भने, आजका यी तीन देशमा एक त कुनै बेला हिन्दु–बौद्ध बाहुल्य थियो र मुसलमान आक्रमण र त्यसपछि तिनको शासनका क्रममा त्यहाँ व्यापक धर्मान्तरण भयो । हो पनि, बौद्धको त करिब–करिब सफाया नै भयो । पछि पनि त्यहाँ बेलायतको संयुक्त शासन थियो । यद्यपि अफगानिस्तान भने सन् १९१९ मै प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासनबाट मुक्त भएको हो । भारतले भने त्यसपछि स्वतन्त्रताका लागि २८ वर्ष कुर्नुपरेको थियो, त्यो पनि भयावह विभाजनसहित ।

नागरिकता मुद्दा यथार्थमा सन् १९४७ मा भारत विभाजनले निम्त्याएको कहर हो । विभाजनमा लाखौं मानिस विस्थापित भए । यताका उता र उताका यता आए । त्यति बेलै यताउता हुनेहरूको तत्कालै समायोजन भयो । तर त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा धार्मिक प्रताडनामा परेर विस्थापित लाखौं हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी र क्रिस्चियनहरूको समायोजन हुन सकेको थिएन । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट पछिल्ला विभिन्न कालखण्डमा विस्थापितहरूमध्ये धेरैजसो अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छन् । उनीहरू भारतमा शरणार्थीको जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । यसर्थ तिनको भारतीय मूलधारमा समायोजनको मुद्दा लामो समयदेखि झुन्डिइरहेको, अल्झिइरहेको सत्य हो ।

यद्यपि सन् १९५० मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू र तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानबीच ‘जो जहाँ बसेका छन्, तिनलाई नागरिक अधिकारसहित त्यहीँ बस्न दिने’ समझदारी भएको थियो । अर्थात्, पाकिस्तानमा रहेका विशेष गरेर हिन्दु लगायतका गैरमुसलमान उतै रहने तथा भारतमा रहेका मुसलमानहरू भारतमै रहने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । तर तथ्यांकहरू के बोल्छन् भने, इस्लामिक पाकिस्तानले त्यो सहमतिको अनुपालन गरेन । अफगानिस्तानको हालत विश्वव्यापी रूपमा विदितै छ । जबर्जस्ती धर्मान्तरण र त्यसमा पनि विशेष गरेर किशोरी र युवतीहरूको अपहरण गर्ने एवं मुसलमान पुरुषसँग विवाह गराउने जस्ता आततायी प्रकरणहरूका कारण अधिकांश रैथाने हिन्दुहरू दुवै पाकिस्तान अर्थात् आजका बंगलादेश र पाकिस्तानमा टिक्न सकेनन् ।

हालै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले आजतक टेलिभिजनले आयोजना गरेको क्रार्यक्रममा दाबी गरेको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने, विभाजनका बेला पश्चिम पाकिस्तानमा हिन्दु लगायत गैरमुसलमानहरूको संख्या २२ प्रतिशत थियो, जुन अहिले ३ प्रतिशतमा झरेको छ । उनी प्रश्न गर्छन्, १९ प्रतिशत कहाँ गए ? तिनीहरूमध्ये कतिपयलाई जबर्जस्ती मुसलमान बनाइयो भने धेरैजसो भागेर भारत आए । त्यस्तै, विभाजनका बेला पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) मा हिन्दु लगायत गैरमुसलमानको संख्या ३२ प्रतिशत थियो, जुन अहिले ७ प्रतिशतमा झरेको छ । जबर्जस्ती धर्मान्तरण लगायतका प्रताडनाहरूका चल्ते बंगलादेशका धेरैजसो हिन्दु भारतमै आए र भारतका विभिन्न प्रान्तमा राज्यविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा यस विषयलाई यसरी बुझ्दा कसो होला ? जस्तै— नेपाली मूलका मानिस जो भुटान, बर्मा, थाइल्यान्ड आदि देशहरूमा परापूर्वदेखि बसिआएका छन्, त्यहाँ उनीहरू प्रताडित हुन थाले, विस्थापित भए भने त्यति बेला नेपालले के गर्नुपर्छ ? भोलि अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था आयो भने तिनीहरू कहाँ जान्छन् ? तिनलाई नेपालले आश्रय त पक्कै दिनुपर्ला । मानिलिऔं, आश्रय दिएर वर्षौं बित्यो, तिनका सन्तान नेपालमै जन्मे, हुर्के । त्यति बेला हाम्रो मानवीय दायित्व के हुन्छ ? बर्मा, युगान्डा आदिबाट खेदिएर भारत पुगेकालाई भारतले त्यही दायित्व पूरा गर्दै पृथक् प्रावधानद्वारा धेरैपहिल्यै समायोजन र आफैमा समाहित गरेको थियो । हालको संशोधनमार्फत चाहिँ पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक प्रताडना बेहोरेर भारतमा आएका मानिसप्रति लामो समयदेखि थाती रहेको विशेष दायित्व पूरा गरेको धारणा प्रकट गरिएको छ । जहाँसम्म हालको नागरिकता ऐनबाट मुसलमानलाई किन बाहेक गरियो भन्ने प्रश्न छ, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको राज्यधर्म नै इस्लाम भएकाले त्यहाँ उनीहरूमाथि धार्मिक प्रताडना हुँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ । सन् १९४७ मा भारतको विभाजन नै धार्मिक आधारमा भएको हुँदा यो जिकिरलाई नकार्न सकिँदैन ।

यस मुद्दालाई राम्ररी बुझ्न एक छिन पूर्वकालका घटनाहरूतर्फ फर्किनुपर्छ । यत्तिकै बुझिँदैन । वर्तमान भारत कुनै बेलाको समस्त भारतवर्ष होइन, त्यसको एउटा प्रखण्ड हो । सन् १९४७ पूर्व भारतको पश्चिम सिमाना इरानसँग जोडिएको थियो । आज हामी जसलाई भारत भनेर चिन्छौं, त्यो सन् १९४७ मा धार्मिक आधारमा विभाजित हिन्दु बहुसंख्यक भएको भारत हो । तत्कालीन अविभाजित भारतको एउटा ठूलो, मध्यभागीय हिस्सा । तत्कालीन भारतका मुसलमानहरूका नेता मोहम्मद अली जिन्नाले मुसलमानहरूका लागि भारतबाट छुट्याएको एउटा पृथक् देश, पाकिस्तानको परिकल्पना अघि सारेका थिए र अन्ततः अगस्ट १४, १९४७ मा उनको परिकल्पना साकार भएको थियो । भारतलाई तीन टुक्रामा चिरेर दुई देश बनाइएका थिए— भारत र पाकिस्तान (पूर्वी र पश्चिम) । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली मुसलमानको बाहुल्य एवं मूलतः पन्जाबीहरूको वर्चस्व भएको पश्चिम र बीचमा हिन्दु बाहुल्य भएको यो भारत बनेको थियो ।

विभाजन भयो, तर त्यसपछि पनि मिल्यो भन्ने पटक्कै भएन । दक्षिण एसियाकै अस्थिरताको कारण बन्यो । विभाजनसँगै विश्वकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो विस्थापन र लाखौंको नरसंहार भयो; सम्भवतः त्यति भयावह विस्थापन र विभाजनका कारण नरसंहार अहिलेसम्मकै अभिलिखित मानव इतिहासमै भएको छैन । लाहोरबाट दिल्ली आउने रेलगाडी क्षत–विक्षत मृत शरीरहरू लिएर आउँथे । कराँची जाने रेलगाडीमा विरलै मानिस ज्युँदै पुग्थे । देश धर्मका आधारमा टुक्रिनुको पीडा त्यसै पनि असह्य थियो । तर त्यससँगै भएको लाखौंलाख मानव विस्थापनको प्रतिध्वनि आजसम्म छ । त्यसैको प्रतिध्वनि हो— भारतको वर्तमान नागरिकता संशोधन ऐन । त्यसैका प्रतिध्वनि हुन्— हिन्दु–मुसलमान कटुता, धार्मिक उन्माद तथा भारत र पाकिस्तानबीच कहिल्यै नसकिने युद्धजन्य अवस्था । निरन्तरको व्यथा ।