ल्होसार गुरुङको मात्रै ?

उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने लेखिएको छ । यस विपरीत सरकारले तमू ल्होसार लगायत अन्य आदिवासी जनजातिका पाँच चाडपर्वलाई दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा गत वर्षदेखि खारेज गरी तत्तत् समुदायलाई चिढ्याउने काम गरिरहेको छ ।

सरकारले २०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको १४ दिने बिदा तालिकामा दसैंलाई पाँच, तिहारलाई तीन, माघे संक्रान्तिलाई एक र महाशिवरात्रिलाई एक गरी सातदेखि दस दिन बिदा हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि छन् भने, बाँकी चार दिन नयाँ वर्ष, मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती र संविधान दिवसका लागि छन् । गत जेठ २२ गते सरकारले मुस्लिम समुदायको ईद पर्वमा अकस्मात् सार्वजनिक बिदा दियो । योसहित १५ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायको पर्वलाई सम्बन्धित जाति, समुदाय र क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरिदियो ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कानुनभन्दा माथि राज्यसत्ता छ, जसले संविधानको मर्मविपरीत कुनै एउटा जाति, भाषा र समुदायलाई अँगालेर अरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्छ ।

राज्यको यस्तो व्यवहार संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित नेपाल धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने भावना विपरीत छ । के यहाँका आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृति सम्बन्धित समुदायका मात्रै हुन् ? तमू ल्होसार गुरुङको मात्रै हो ? कि दसैं, तिहार र शिवरात्रि मान्ने समुदाय मात्रै यो राज्यका नागरिक हुन् ?

यो लेख लेखिरहँदा क्रिसमसको दिन थियो । आधा विद्यार्थी विद्यालय आएनन् । आएकामध्ये पनि माथिल्लो कक्षाकाले क्रिसमसको उल्लासमा राम्रोसँग पढेनन् । कक्षा ६ का विद्यार्थीहरूले भने स्वस्फूर्त रूपमा कक्षाकोठाभित्रै क्रिसमस ट्री सजाए, केक काट्ने कार्यक्रम तय गरी प्रधानाध्यापकलाई बोलाए । तर उनी गएनन् । केही शिक्षकले पनि सुनेको नसुन्यै गरे । समाज परिवर्तनको संवाहक भनिने धेरै शिक्षकले क्रिसमसको शुभकामना त दिएनन् नै, सम्मानका साथ दिएको केक पनि नखाई फिर्ता गरेछन् । जब म पाँचौं पिरियडमा कक्षामा गएँ, विद्यार्थीहरूले मलाई घेरे, ‘टिचर, पढाउने बेलामा हामीलाई सामाजिकमा, नेपालीमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक भन्ने, दसैंको बेलामा ह्वाइट बोर्डमै लेखेर भए पनि शुभकामना दिने अनि आज क्रिसमसमा चाहिँ किन शुभकामना नदिने ?’ उनीहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै गए, ‘आज क्रिसमसमा हामीलाई बिदा नदिने, भोलिको सूर्यग्रहणको बिदाचाहिँ किन दिने (विद्यालयले अकस्मात् जाडो बिदाबाट कटौती हुनेगरी बिदा दिएको थियो) ?’ साना बालबालिकाका यस्ता प्रश्न सामान्य थिएनन् ।

हामी कल्पना गरौं, एकाघरका दुई दाजुभाइमध्ये बाबुले जेठो छोरोलाई दस धुर जग्गा दिए, तर कान्छोलाई एक धुर पनि दिएनन् भने कान्छो चुप लागेर बस्छ ? उसले आफ्नो अधिकार माग्छ कि माग्दैन ? माग्दा अधिकार पाए त ठीकै, नपाए त्यसबाट उब्जने परिस्थिति कस्तो हुन्छ ? अहिले तमूहरूले गरेको सडक आन्दोलनको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ ।

यहाँ एक थरी जमात आदिवासी जनजातिको बिदा मागलाई समृद्धिको बाधकका रूपमा व्याख्या गरेर थाक्दैन । अर्को थरी जमात यस्तो छ, जो सुने पनि नसुनेझैं गरी राज्यको यस्तो विभेदप्रति खुलेर बोल्न चाहँदैन । यहाँसम्म त ठीकै थियो, तर आदिवासी जनजातिकै मतबाट सत्तारोहण गरेका नेताहरूसमेत चुपचाप बसिदिनु जस्तो गैरजिम्मेवारी अर्को के हुन सक्छ ? यो देश बन्नु–बनाउनुमा अरू समुदायको जति नै योगदान गुरुङ समुदायको पनि छ । तर जब ल्होसार नजिकिन्छ, गुरुङ समुदाय ल्होसारको उल्लास बिर्सेर सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य हुन्छन् । गुरुङहरूले मात्र एक दिन तमू ल्होसारमा राष्ट्रिय बिदाको माग गरेका हुन्, ताकि उनीहरूले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा रहेका आफन्तजनसँग शुभकामना आदानप्रदान गर्दै खुसियालीका साथ ल्होसार मान्न पाऊन् । सबैलाई तमू च्यु (मुसा) ल्होसारको आशिमला !

2073gauri @ gmail.com