एमसीसी र नेकपाको राष्ट्रवाद

यद्यपि स्थायी समितिले औपचारिक निर्णय नगरी एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको अमेरिकाले स्पष्ट गरेपछि मात्रै निर्णय गर्न सरकार र सचिवालयलाई अधिकार सुम्पिएर तत्कालका लागि विवाद मुलतबीमा राखेको छ, तथापि बैठकमा अभिव्यक्त ‘राष्ट्रवादी’ अडान, अमेरिका र आईपीएसको आलोचना एवं एमसीसी सम्झौताबारे स्थायी समिति सदस्यहरूबीच भएको आरोप–प्रत्यारोपको पृष्ठभूमिमा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गरेको परियोजनाको संज्ञा दिँदै केही महिनाअगाडि कान्तिपुरसँंगको अन्तर्वार्तामा संसदबाट अनुमोदन गर्न विलम्ब गरेकामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति कटाक्षसमेत गरेका थिए । त्यसैले नेकपाका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र सरकार स्पष्ट रूपमा एमसीसीका पक्षमा देखिएका छन् । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही स्थायी समिति सदस्य विपक्षमा देखिएका छन् । दाहाल र माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले एमसीसीको कडा आलोचना गरेका छन् । तर ओलीनिकट नेताहरूले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । के आईपीएस र एमसीसीप्रति सरकार र पार्टीको धारणा फरक हो ? होइन भने सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र अन्तरविरोधपूर्ण अभिव्यक्ति किन ? एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि नेकपामा जारी विवादको निरूपण कसरी होला ? निकट भविष्यमा पटाक्षेप होला, तर पार्टी–सरकार दूरी बढ्दै तथा ओली प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको भने पुष्टि भएको छ ।

सम्झौताका प्रावधान

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसी कार्यान्वयन गरेको अमेरिकासँग यसका लागि नेपालले लामो समयदेखि पहल र प्रयास गर्दै आएको हो । २०१२ मा अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीका लागि योग्य देशमा सूचीकृत गरेपछि सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । त्यसैले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकारको समयमा २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरे । यसै वर्षको असोज १२ गते कार्यान्वयन सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी एल्सरले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।

दाहाललगायत नेकपाका केही नेताले एमसीसीबारे आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर ७८ पृष्ठ लामो एमसीसी सम्झौता र ३५ पृष्ठको कार्यान्वयन सम्झौताका दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा केही अनावश्यक प्रावधान र भाषिक त्रुटिबाहेक आपत्तिजनक विषय छैन । एमसीसीलाई राष्ट्रघातीकरण र नेकपालाई राष्ट्रवादीकरण गरी जसरी राष्ट्रिय कोलाहल गरिएको छ, त्यति गर्नुपर्ने विषय होइन । यद्यपि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन र भारतसंग सहमतिजस्ता सर्तहरू सम्झौतामा उल्लेख गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, बहसको विषय भने हो यो । भारतप्रति लक्षित सर्तबारे द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी विवाद संसदबाट अनुमोदनबारे गरिएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले जारी संसद अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले नेकपाले आफ्नै सरकार र दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको नीतिका विपक्षमा बोलिरहेका छन् । तर नेकपालाई ज्ञात होस्, संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा छैन । नेकपाको सरकार बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले गत असार १८ गते एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थपूर्ण रूपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेकाले संसदीय अनुमोदनबारे नेकपाले आफ्नै सरकार तथा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिनु उपयुक्त होला ।

एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध

विवादको अर्को विषय हो— एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको भएकाले, सामरिक स्वार्थ र सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले यो परियोजना नेपालले अनुसरण गर्दै आएको असंलग्न विदेशनीति विपरीत हुनेछ । यद्यपि आफ्नो देशको नीति र रणनीतिको आधिकारिक व्याख्याता अमेरिका नै हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएसको उद्देश्य र अन्तरसम्बन्धबारे अमेरिकी व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । तर राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिको सामान्य ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई पनि जानकारी भएको विषय हो—कुन ैपनि देशको वैदेशिक सहयोग उक्त देशको विदेशनीतिको उद्देश्य र प्राथमिकताबाट निःसृत हुन्छ । यद्यपि अमेरिकाले आईपीएस घोषणा गर्नुपहिले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

एमसीसी आईपीएसको अंग भएको वास्तविकता अमेरिकाले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दैन, तर अब इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअनुरूप नेपालसम्बन्धी नीति तय गरी एमसीसी कार्यान्वयन गर्नेछ । यद्यपि आईपीएसप्रति नेपालको धारणा के छ र आईपीएसले नेपालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? त्यो पृथक् बहसको विषय हो, तर वास्तविकता त्यही हो ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन तथा विवादलाई मत्थर गर्न ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले आईपीएस जारी गर्नुभन्दा पहिले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर भएकाले आईपीएसको अंग नभएको तर्कपूर्ण दाबी कूटनीतिक शैलीमा गर्दै आएका छन् । उनको दाबी तर्कपूर्ण भएपनि पूर्ण सत्य भने छैन, किनभने नेपालमा अमेरिकाको गहन राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक तथा सैन्य स्वार्थ छ ।

एमसीसीमा हस्ताक्षर हुँदा आईपीएस नभएपनि अमेरिकाको एसिया–प्रशान्त तथा नेपालसम्बन्धी नीति तथा रणनीति थियो र सोही नीति तथा रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त तथा नेपालमा कूटनीतिक भूमिका तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । केही वर्षदेखि अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग विश्वव्यापी रूपमै कटौती गरिरहे पनि नेपालमा भने अभिवृद्धि गरिरहेको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, नेपालमा अमेरिकाको कति सघन, स्थायी र दीर्घकालीन स्वार्थ छ । त्यसैले आईपीएसबारे निन्दा वा भर्त्सना गर्नुभन्दा राष्ट्रहितको संरक्षण गर्दै अमेरिकासँंगको कूटनीतिक सम्बन्ध सघन र विकास साझेदारी व्यापक बनाउन नेपालले उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

आईपीएस र बीआरआईको द्वन्द्व ?

स्थायी समितिमा प्रस्तुत ओली र दाहालको संयुक्त प्रतिवेदनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र आईपीएसबारे रहेको तुलनात्मक टिप्पणी अर्थपूर्ण छ । यी दुई विषयलाई ‘आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीति’ को संज्ञा दिँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि अमेरिका र चीनबीच सामरिक तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको नेकपाले आधिकारिक रूपमै स्वीकार गरेको छ ।

ओली र दाहालले बुझेर उल्लेख गरे कि नबुझी, त्यो उनीहरूलाई नै ज्ञात होला, तर उक्त वाक्यांशको अर्थ गहन छ । बीआरआई आफ्नो विकासका लागि अपरिहार्य भएको विश्लेषण गर्दै नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको मात्रै होइन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसंग रणनीतिक साझेदारीसमेत गरेको छ । तर आईपीएस सामरिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले सहभागी नहुने सरकारी धारणा पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेको छ । यदि प्रतिवेदनको निष्कर्ष सही हो भने, नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त ? प्रतिवेदनको निष्कर्ष र नेपालको नीति परस्पर विरोधी भएन ?

नेकपालाई प्रश्न— चीनको बीआरआई राष्ट्रवादी परियोजना हुने र नेपालले त्यस अन्तर्गत ऋणसमेत लिन हुने, तर अमेरिकाको एमसीसी राष्ट्रघाती हुने र यस अन्तर्गत अनुदानसम्म लिन नहुने ? विकास परियोजनालाई अनावश्यक राजनीतीकरण र षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप व्याख्या गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? कुनै देशप्रति अतिरिक्त अनुराग वा आग्रह र कुनै परियोजनाको राष्ट्रवादीकरण वा राष्ट्रघातीकरणको मनोवृत्तिले नेपालको विदेशनीतिको परिणति के होला ? नेकपाको राष्ट्रवादी चस्माको दृष्टिदोष हो कि दोहोरो मापदण्ड ? नेकपाको नीतिगत विचलन हो कि कूटनीतिक अल्पज्ञान ? ५० को दशकमा एमालेले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो । एमसीसीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत सिर्जना भएको छ ।

अबको विकल्प

एमसीसीबारे जतिसुकै अतिरञ्जित टिप्पणी र अति राजनीतीकरण गरिए पनि अब जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन (आवश्यक परे संशोधनसहित) गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । अनुमोदन नगरिए नेपालको राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार चीनमुखी भएको तथा चीनमैत्री विदेशनीति अनुसरण गरेको विश्लेषण गर्दै अमेरिकाले नेपालप्रति आशंकापूर्ण दृष्टि लगाएको छ ।

यदि संसदबाट अनुमोदन नभएर एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने अमेरिकासंग सम्बन्ध थप चिसिन सक्छ । यही कारण पश्चिमा दाताराष्ट्रहरूसंग समेत सम्बन्ध राम्रो नभएर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । नेकपा र दाहालले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ वा एक महिनाको सूचना दिएर रद्द पनि गर्न सकिन्छ । गत हप्ता श्रीलंका सरकारले पनि एमसीसी सम्झौता पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यसैले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने कि धुम्बाराही, बालुवाटार र सिंहदरबारमा राष्ट्रवादी रोइलो गर्ने ?

ट्वीटर : @GejaWagle