मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड

टीका ढकाल

गत १७ डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका परवेज मुसर्रफ सन् १९९९ देखि २००८ सम्म त्यहाँका सैनिक राष्ट्रपति रहे । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा आतंकवादी संगठन अल कायदाले न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’ मा गरेको हमलापछि अमेरिकाले सुुरु गरेको आतंकविरुद्धको लडाइँमा उनी बिनासर्त सहयोगी बनेर उभिए ।



यसै कारण पश्चिमी दुनियाँले निर्माण गरिदिएको उनको ‘उदार तानाशाह’ छवि नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेर सक्रिय राजतन्त्र चाहनेहरूका लागि आकर्षण बन्न पुगेको थियो । मुसर्रफका नेपालसँग जोडिने कतिपय प्रसङ्ग यहाँको आन्तरिक र छिमेक राजनीतिसँग सोझै सम्बन्धित देखिन्छन् ।


यस बेला ७६ वर्षीय मुसर्रफ संयुक्त अरब इमिरेट्सको अमेरिकन हस्पिटल दुबईमा उपचाररत छन् । त्यस मुलुकसँग पाकिस्तानको सुपुर्दगी सन्धि नभएको हुनाले उनको स्वदेश फर्किने वा फर्काइने सम्भावना देखिँंदैन । फाँसी दिएर ज्यान लिएपछि शवलाई इस्लामावादको डी–चोक (डेमोक्रेसी चोक) मा तीन दिनसम्म झुन्ड्याउनू भन्ने अदालतको आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै फैसला विवादित बनेको छ । सरकार र सेनाले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने, उनीमाथि मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको दलले समर्थन गरिरहेको छ ।


स्वाधीनतापछि आजपर्यन्त सैनिक शासन र लोकतन्त्रको लुकामारी भोगेको पाकिस्तानमा पूर्वसेनाप्रमुख राष्ट्रपतिलाई अदालतबाट सुनाइएको यस्तो फैसलाले राजनीतिक आकांक्षा राख्ने सैन्य नेतृत्वलाई पाठ सिकाएको ठान्ने अर्को विश्लेषण पनि विश्वभर देखिएको छ । बलशाली परस्पर विरोधी धारणाको बीचबाट मुसर्रफको सजाय कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ ।


भारतसँग कारगिल युद्धमा भएको पराजयको दोष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई लगाएर अपदस्थ गरी करिब नौ वर्ष पाकिस्तानमा शासन गरेका मुसर्रफ राजनीतिक बाटो ओरालो लागेपछि स्वनिर्वासनमा बेलायत र इमिरेट्समा बस्दै आएका छन् । पश्चिमा मुलुकको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिका कारण विभिन्न देशमा पारिश्रमिक सहितका प्रवचन दिंँदै उनले सत्ता गुमेपछिको एक दशक बिताए । उनै मुसर्रफसँग धमिलो गरी बसेका नेपालसम्बद्ध प्रसङ्गले हाम्रो कूटनीति सञ्चालनका उतार–चढावतर्फ प्रशस्त संकेत गर्छन् ।


भारतसँग नेपालको ‘बार्गेनिङ’


इतिहासमा पाकिस्तानसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दुवै देशको अप्ठ्यारो समयमा गाँसिएको हो । नेपालको वैदेशिक मामिलालाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित गर्न चाहने भारतीय आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्दै सन् १९६० मा नेपाल–पाकिस्तान दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा परवेज मुसर्रफको समयलाई नेपालले भारतसँग ‘डिल’ गर्ने मनोवैज्ञानिक माध्यम बनाउने ठूलो प्रयास गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।


तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पूरै सत्ता हातमा लिने आफ्नो तयारीप्रति समर्थन खोज्न दस दिन लामो भारत भ्रमणमा निस्कने पूर्वसन्ध्यामा २३ डिसेम्बर २००४ मा बीबीसीले मुसर्रफको उदाहरणलाई बल पुग्ने छोटो विश्लेषण प्रस्तुत गर्‍यो— जसरी परवेज मुसर्रफको सैनिक शासनलाई आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले साथ दिएको छ, नेपालका माओवादी नियन्त्रण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई भारतले त्यसै गरी साथ दिनुपर्छ भन्ने तर्क नेपालमा छ ।


त्यस बखत काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत रहेका जेम्स मोरियार्टीको मूल्यांकन बीबीसीको उक्त विश्लेषणसँग मिल्नु संयोग मात्र थिएन । सबैजसो पश्चिमा मुलुक माओवादीको मूल्यमा राजालाई आफ्ना सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बिनासर्त साथ दिनुपर्ने मत राख्थे, जसको नेतृत्व मोरियार्टीले गरिरहेका थिए । पश्चिमको संकेत भारतसम्म प्रस्ट रूपले पुगेको थियो । दिल्लीले अनेक कारण देखाएर ढिलाइ गर्दागर्दै तय भएको भ्रमणका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बिदाइ गर्न मन्त्रीहरू विमानस्थल पुगिसकेपछि भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको मृत्यु भयो । फलत: भ्रमण स्थगित हुन पुग्यो, जसको जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैले राजालाई दिए ।


त्यसको करिब चार महिनापछि (अप्रिल २००५ मा) इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा आयोजना भएको अफ्रो–एसियाली राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्र र मुसर्रफबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । मुसर्रफका विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री शौकत अजिजसँग पहिल्यै भएको संवादका आधारमा यो भेट औपचारिकता मात्र थियो । यसबीच नेपालमा माघ १९ घटित भैसकेको थियो । राजाले सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास सुरु गरिसकेका थिए । त्यसै सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेटमा अब आफू पछि फर्किन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै राजाले भारतको साथ खोजे— भारतको साथ नहुने हो भने पाकिस्तान वा चीनको सहयोग लिन नेपाल विवश हुनेछ । वास्तवमा माघ १९ को कदम चालेको एक हप्ता नबित्दै माघ २६ गते नै राजा र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शौकत अजिजबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । पाकिस्तानले राजाको कदमलाई पूर्ण समर्थन गरेको थियो ।


पाकिस्तानलाई देखाएर भारतसँग समर्थन प्राप्त गर्न खोज्ने कार्य कूटनीतिक रूपमा कति परिपक्व हुन्छ भन्नेचाहिंँ नेपालका तत्कालीन शासकहरूले मूल्यांकन गर्न सकेको देखिएन । वास्तवमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका लागि कुनै पनि तेस्रो मुलुकका माध्यमबाट गरिने ‘मनोवैज्ञानिक सौदाबाजी’ आत्मघाती हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसपछि निरन्तर घट्दो ग्राफमा गएको राजा–भारत सम्बन्धले देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सही र गलतभन्दा ज्यादा राष्ट्रहरूको क्षमताले खेलको नियम निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । भारतसँग आज विद्यमान अनेक समस्याको निराकरण गर्न नेपालले लिने एकतर्फी पहलका सीमा पनि यिनै हुन् ।


सार्कमा ‘मुसर्रफ कार्ड’


माथि उल्लिखित जकार्ता सम्मलेनको सात महिनापछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित तेह्रौं सार्क सम्मेलनमा नेपालले ‘मुसर्रफ कार्ड’ को सक्दो प्रयोग गर्‍यो । पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री शौकत अजिज सम्मेलनमा सहभागी थिए । अर्थशास्त्री र ‘टेक्नोक्र्याट’ का रूपमा मुसर्रफले प्रधानमन्त्री बनाएका अजिज वास्तवमा मुसर्रफकै ‘रबर स्टाम्प’ मात्र थिए ।


काठमाडौंमा भारतीय राजदूत रहिसकेका पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण नेपालभित्र धेरै आलोचित छन् । यद्यपि उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका कतिपय अस्पष्ट आयामलाई खुलस्त गरी उजागर गर्दै आएको पनि देखिन्छ, जसको काठमाडौंले पर्याप्त समालोचना गर्नुपर्छ । ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड’ (भारतले विश्वलाई कसरी हेर्छ) पुस्तकमा शरणले उक्त सम्मेलनमा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा पाकिस्तानको नाम त जोडेका छैनन्, तर भनेका छन्— भारतले राखेको हरेक प्रस्तावलाई अवरोध गर्ने मनस्थितिका साथ नेपाल ढाका सम्मेलनमा प्रस्तुत भयो । चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउनुपर्छ भनी नेपालले राखेको प्रस्तावमाथि पाकिस्तानको स्वाभाविक समर्थन थियो । भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउन गरेको प्रस्तावको प्रतिरोधी सर्तका रूपमा नेपालले चीनको सदस्यता प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्मेलनले भारतको बुझाइ के बनाइदियो भने, राजा ज्ञानेन्द्र भारतको मूल्यमा चीन र पाकिस्तानसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।


त्यस बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका ‘दिग्गज’ रमेशनाथ पाण्डे तथा पञ्चायतको स्कुलमा दीक्षित अनेक विज्ञले भारतको ‘पोजिसन’ आकलन गर्न नसक्नु आफैमा अनौठो देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा विद्यमान संवेदनशीलतालाई पनि यसले धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्छ । भारतसँगको कूटनीतिक व्यवहार सजिलो र अप्ठ्यारो दुवै अवस्थामा एकैनासको घनीभूत ‘इन्गेजमेन्ट’ मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ यस घटनाले छोडेको देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानदेखि पारस्परिक व्यापार सम्झौताहरूको समयोचित नवीकरण गर्न असजिलो भारतलाई निरन्तर संवादमा राख्न सक्नुले मात्रै नेपालको बाटो सजिलो बनाउन सक्छ ।


वाजपेयीसँग काठमाडौं ‘ह्यान्डसेक’


माथि उल्लिखित घटनाक्रमको तीन वर्षअघि काठमाडौंमै आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले वास्तवमा नेपाली सत्तालाई मुसर्रफप्रति बिस्तारै ‘आकर्षित’ गर्न थालेको हो । यसै पनि काठमाडौंमा ‘उदार तानाशाह’ रोज्ने एउटा जनमत कुनै न कुनै रूपमा सधैं उपस्थित हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।


त्यसमाथि अमेरिकाको समर्थनका कारण आत्मविश्वासले भरिएका मुसर्रफले मञ्चबाटै आग्रह गरेर भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग ‘अचानक’ हात मिलाएको घटनाले कारगिल युद्धपश्चात् तनावग्रस्त रहेको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध नयाँ वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस ‘ह्यान्डसेक’ ले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उत्तिकै महत्त्व पायो । कारगिल युद्धकै कारण तीन पटक स्थगित भएर जनवरी २००२ मा आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले दुई नेताबीच ‘मित्रताको हात मिलाउने’ दुर्लभ अवसर जुटाएको थियो । आज पनि भारत र पाकिस्तानबीच विद्यमान अप्ठ्यारो सम्बन्धलाई नियाल्दा त्यसै गरी हिम्मत देखाउने नेतृत्वले मात्र यी मुलुकबीच कूटनीतिक ‘आइसब्रेक’ गराउन सक्ने देखिन्छ ।


माओवादी र सरकारबीच चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा संसद विघटन गरी लगाइएको देशव्यापी संकटकालले नागरिक अधिकार साँघुरिएको चिसो मौसममा सार्क सम्मेलनको सफल आयोजना नेपालका लागि सानै भए पनि सकारात्मक घटना बन्न पुग्यो । सञ्चार माध्यममा आउने खबरहरू द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकको दैनिक गन्ती र राजनीतिक अनिश्चितताले रंगिएका बेला सार्क सम्मेलनमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीचको ‘ह्यान्डसेक’ को अन्तर्राष्ट्रिय खबरले दक्षिण एसियाली ‘स्पेस’ मा काठमाडौंको महत्ता साबित गरिदिएको थियो । सार्कको यो सफलता दिगो हुन नसक्नुको अलग्गै विवेचना गर्नुपर्छ ।


अन्त्यमा, मुसर्रफको लामो स्वनिर्वासन र अहिले उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला पाकिस्तानमा लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको दौड हो । सैनिक शासकका रूपमा मुसर्रफको बाहिरी छवि धेरै खराब नदेखिए पनि देशभित्रको लोकप्रियता खस्केकै कारण उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।


लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू हारेर पनि उठ्न र जित्न सक्छन्; तानाशाहहरू केवल एक पटक जित्छन् र सदाका लागि हार्छन् । नेपालको कानुनले मृत्युदण्डलाई स्विकार्दैन । लोकतान्त्रिक पाकिस्तानको हित चाहने नागरिकले भन्न सक्नुपर्छ— मुसर्रफलाई नमार; पाकिस्तानमा लोकतन्त्रले जित्यो भने उनलाई त्योभन्दा ठूलो सजाय अर्को हुँदैन । प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०८:३२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देखिने र सुनिने नेपाल

टीका ढकाल

नेपाली विदेशनीतिको समकालीन डिस्कोर्समा ‘देखिने र सुनिने नेपाल’ निकै दोहोरिने पदावली बनेको छ । यसको सरलीकृत अर्थ हुन्छ— नेपाल हिजोको एउटा ऐतिहासिक कालखण्डका तुलनामा आजका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बाक्लो गरी उपस्थित हुन थालेको छ र आफ्ना कुराहरू प्रस्ट भन्न थालेको छ । यतिसम्म ठीक छ ।

यहाँबाट एक कदम माथि जाँदा ‘देखिनु र सुनिनु’ को अर्थ यो पनि हुन्छ— विश्वमञ्चमा नेपालको सहभागिता खोज्न थालिएको छ र नेपालको कुरा अलिक ज्यादा बिक्न थालेको छ । सफल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पहिलोबाट क्रमश: दोस्रो निहितार्थतिर डोर्‍याउने अभीष्ट राख्छ । सहभागिता र अभिव्यक्ति कूटनीतिका प्रारम्भिक पाइला हुन्, साधन मात्र । नेपाललाई खोज्न थालिनु र नेपालका भनाइहरू एक हदसम्म लागू हुने वातावरण बन्न थाल्नुचाहिँं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका असली साध्य हुन् ।

लामो राजनीतिक संक्रमणले पैदा गरेको अस्थिरताजनित तदर्थवादबाट विदेशनीतिलाई निकालेर स्थायी आधारमा उभ्याउने र वैदेशिक अनुबन्धहरूलाई त्यसै आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया धेरै लामो छ । अर्थात्, साध्यका रूपमा ‘देखिने र सुनिने नेपाल’ सरकारले आफैलाई दिएको दीर्घकालीन र अप्ठ्यारो लक्ष्य प्रतीत हुन्छ ।

नेपालका सामुन्ने आजको वैदेशिक मामिलामा तीन वटा विशाल मुद्दा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) उभिएका छन् । देखिने र सुनिने साध्यसम्म पुग्न तिनको विश्लेषण गर्दै पर्गेल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त जरुरी छ । नागरिक आन्दोलन र अभिमत दुवैको वैधानिकताद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एउटा सम्भावनायुक्त मुलुकका रूपमा नेपाली सपना जोगाइराख्न यी मुद्दासँग जुध्नैपर्ने हुन्छ । हिजोसम्म तिनको स्थगनले यथास्थितिलाई कायम राख्थ्यो । आज नेपालका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकमा उदाएको ‘डाइनामिक्स’ ले विश्वव्यापी रूपमा यथास्थिति भत्काइरहेको छ । त्यसैले, यस्ता विषय जीवित रहेसम्म नेपालको नाजुक भूराजनीतिक सन्तुलन अप्रत्याशित परिणामको भयमा तरलीकृत भैरहने देखिन्छ ।

सुरुमै स्पष्ट गरूँ, यहाँ चर्चा गर्न लागिएका मुद्दा आज हठात् उठेका होइनन् । लामो समयदेखि उपस्थित तिनको यथोचित उत्तरचाहिंँ नागरिकले आजै खोज्न थालेका छन्, किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथि भूराजनीतिक रस्साकस्सीले पार्ने प्रभावलाई बुझ्ने नागरिक सामर्थ्य निरन्तर बढिरहेको छ । विगतमा जुनसुकै कारणले स्थगनमा रहेका वा प्राथमिकतामा नपरेका भए पनि आजको ‘देखिने र सुनिने’ नेपालले यी मुद्दालाई अब सीधा सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आइपुगेको छ ।

नेपाली वैदेशिक नीतिको पहिलो विशाल मुद्दा भारतसँग समानतापूर्ण सम्बन्धको खोजी हो । भारतसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धका ‘विशेष’ आयाम छन् । यद्यपि विशेष सम्बन्ध हुनु मात्र समस्यारहित मित्रताको आधार होइन भन्ने तथ्य द्विदेशीय कूटनीतिक इतिहासमा कहिले नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी त कहिले खुला भनिएको सिमानाबाट नेपालतर्फ भित्रिने वस्तु वा सेवाको आंशिक प्रतिबन्धका रूपमा दोहोरिँदै आएको छ । यस्तै व्यवहारको पछिल्लो प्रकटीकरण लिम्पियाधुरा–कालापानी अतिक्रमणलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा व्यक्त भारतीय ‘अनिच्छा’ मा भएको देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको सत्तरी वर्ष लामो इतिहासमा करिब ६५ वर्षअघिदेखि कायम रहेको यस मुद्दालाई अब उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरौं भन्ने नेपालको चाहना बेवास्ता गर्दै पुरानै तरिकाले कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्रमा छलफल हुनुपर्ने आफ्नो भनाइमा कायम रहेर भारतले आफ्नो हात माथि नै रहेको संकेत गरेको छ ।

ऐतिहासिक प्रमाण तथा अभिलेखहरूले नेपालका पक्षमा बोले पनि आधुनिक कूटनीतिको सञ्चालनमा राष्ट्रहरूको आकार, शक्ति र भौगोलिक सुगमता प्रधान हुने तथ्यलाई पछिल्लो भारतीय शैलीले सम्झाएको मात्र छैन, न्यायिक तर्कका अघिल्तिर शक्तिको उपस्थिति प्रधान हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको कठोर वास्तविकतासँग नेपाललाई साक्षात्कार पनि गराइदिएको छ ।

सडकमा प्रकट हुने सस्तो राजनीति वा अखबारी विचारमा व्यक्त हुने बासी राजनीतिक आग्रहभन्दा कूटनीतिक दुनियाँ फरक र निर्दयी छ । नेपाल–भारत सम्बन्धबाट इच्छित राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न भारतले नेपालको भारत निर्भर व्यापारलाई हतियार बनाउने गर्छ भनी मुरलीधर धर्मदासनीले करिब ४५ वर्षअघि लेखेको पुस्तक ‘इन्डियन डिप्लोमेसी इन नेपाल’ मा सप्रमाण उल्लेख गरेका छन् । तीनतिरबाट भारतले घेरिएर भूपरिवेष्टित रहेको नेपालका लागि भारतसँगको एकल निर्भरता तोडेर नयाँ सम्भावना खोजी गर्नु जति आवश्यक छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाल कायम रहेको सीमा समस्या सदाका लागि हल गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । यससँगै जोडिएको अर्को यथार्थ के हो भने, दुई छिमेकी राष्ट्रबीच विद्यमान विवादहरू रातारात हल हुँदैनन् । तर, सिमाना अतिक्रमण जस्ता पुराना मुद्दाहरू थुप्रिंँदै जाने र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन जस्ता नयाँ विषय थपिँंदै जाने क्रमले समस्यारहित रहनुपर्ने द्विदेशीय सम्बन्धमा अतिरिक्त बोझ थपिरहेको देखिन्छ । अहिले आएर भारतले भर्खरै लागू गरेको नयाँ नागरिकता प्रावधानले नेपालमा ल्याउन सक्ने असरबारे तत्कालै गरिनुपर्ने विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । भारतसँग सम्बन्धको सहजताले नेपाललाई हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने यथार्थलाई समेत मनन गर्दै दिल्लीमा सुनिने र देखिने राजनीतिक–कूटनीतिक पहुँचको निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता खट्किरहेको देखिन्छ ।

नेपालले आज प्रस्ट हुनुपर्ने वैदेशिक मामिलाको दोस्रो ठूलो मुद्दा चीनसँगको सम्बन्ध हो । चीनसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाएर उसको भौगोलिक क्षेत्र हुँदै समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भूपरिवेष्टित नेपालको अधिकार हो भन्नेमा नेपालभित्र धेरै समस्या देखिँदैन । विशेष गरी चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीले पीडित भएका नागरिकलाई चीनतिर आशाजनक सम्भावनाको यो बाटो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै देखाएका हुन् । यस बेलाचाहिंँ यो आशा केवल एउटा ‘भिजन’ मात्र हो वा नेपालले चीनलाई यसबारे विश्वासमा लिन सकेको छ भन्नेमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । हस्ताक्षर भैसकेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका परियोजनाको अवस्था अनिर्णीत रहनु, उत्तरी नाका जोड्न सकिने सडक निर्माणलाई ओझेलमा पारिरहनु, निर्माण गर्न थालिए पनि तिनलाई कमसल र साँघुरो बनाउन खोजिनु तथा चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तदारुकता नदेखिनुले यी प्रश्न जन्माएका हुन् ।

नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यसैले ऊ चीनसँग खुल्लमखुल्ला वैचारिक निकटता दर्साउन चाहन्छ भन्ने जबर्जस्त प्रचार विश्वव्यापी रूपमा भैरहेको छ । चीनले आफू विचार निर्यात गर्न नचाहने र नेपालले हाल अँगालेको लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट पछि नहट्ने बताइरहे पनि त्यसलाई उति साह्रो सुनिएको देखिँंदैन । यसको अर्थ हुन्छ— बाँकी दुनियाँले निर्माण गर्ने कथ्यको सामना गर्न नेपालको कूटनीतिक बल पुगिरहेको छैन । चीनसँग नयाँ भौतिक कनेक्टिभिटी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व कायम राख्न अत्यावश्यक तत्त्व हो । स्वतन्त्र भारतसँगको ७० वर्ष लामो एकल निर्भरताले नेपाललाई तन्नम राष्ट्रको दर्जाबाट उठाउन सकेनÙ स्वाभिमानमा बारम्बार आघात पुग्यो । चीनसँगको सम्बन्धले यसलाई तोडेर नयाँ राष्ट्रिय दिशा निर्माण गर्ने सम्भावनाको बाटो खोल्छ । नेपाली वैदेशिक नीतिले यो बृहत्तर दृष्टि राखेर अघि बढ्दा आइपर्ने कूटनीतिक जटिलता तथा भूराजनीतिक कसरतको सटिक जवाफ दिनसक्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

वैदेशिक नीतिको तेस्रो ‘ग्य्रान्ड न्यारेटिभ’ नेपालले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म ब्यहोरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनावरिपरि निर्माण भैरहेको छ । द्विपक्षीय स्तरमा मूल रूपले अमेरिका र बेलायत एवं उनीहरूकै सहयोगीका रूपमा जर्मनी लगायतका देशहरू तथा संस्थागत रूपमा युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले आजको नेपालसँग गर्ने व्यवहारलाई मानव अधिकारको झ्यालबाट निर्देशित गरिरहेका छन्, जसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अर्थपूर्ण सम्बोधन नेपालभित्रै हुनुपर्ने विषय प्रमुख बन्न गएको छ । पाँच वर्षयता हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले स्पष्टीकरण दिनुपरिरहेको वा प्रश्नको सामना गरिरहेको द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दा नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रले भेउ नपाउँदै नयाँ भूराजनीतिक अस्त्रका रूपमा परिवर्तन भैरहेको छ । यसको अर्थ अबको चरणमा नेपाललाई गरिने व्यवहारसँग मानव अधिकारको मुद्दा एउटा सर्त बनेर उभिने देखिन्छ । वासिङ्टन, न्युयोर्क, जेनेभादेखि लन्डन र पेरिससम्मका अनेक मञ्चमा नेपालको सुसूचित कूटनीतिक कार्य यसवरिपरि केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक रूपमा यो विषय सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय तयारी नभएसम्म कूटनीतिले एक्लै केही गर्न सक्दैन । आगामी फागुनमा हुने मानव अधिकार परिषद्को बैठक सामना गर्नसक्ने अस्त्र नेपालसँग अहिलेसम्म देखिएको छैन, जबकि नेपाल आफै परिषद्को सदस्य पनि हो ।

राजनीतिमा जतिसुकै फरक भए पनि पश्चिमा मुलुकको कूटनीतिक निकटता भारतसँग छ । सैद्धान्तिक रूपले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैको साझा विश्वसंस्था हो । यद्यपि व्यवहारमा चाहिंँ ऊ अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमको ‘ज्यादा साझा’ हुने गरेको इतिहास छँदै छ । चीनमा कम्युनिस्ट प्रणालीले निर्माण गरेको आर्थिक र सामरिक क्षमताले पश्चिमा वर्चस्व रहेको मूल्य प्रणालीलाई गम्भीर चुनौती दिएपछि यसले प्रतिस्पर्धाको कम्पन पैदा गरेको छ, जसलाई नयाँ भूराजनीतिक तरङ्ग भन्न सकिन्छ । यसको राजनीतिक आयाम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बनिरहेका नयाँ समीकरण र व्यापार सम्झौताहरूको अवमूल्यनमा प्रकट भएको छ । कूटनीतिक आयाम राष्ट्रहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय रस्साकस्सीमा प्रकट भैरहेको छ भने, सामरिक आयामचाहिँं इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पक्ष र विपक्षमा कार्यान्वित देखिंँदै छ । के नेपालले विदेशनीतिका यी तीन वटा ‘ग्य्रान्ड न्यारेटिभ’ भित्र आफूलाई सुनाउन र देखाउन सक्छ ? के हामीले हाम्रो कथन अनुसारको क्षमता बनाउन कोसिस गरेका छौं ? एउटा राष्ट्रका रूपमा स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने बाटो तय गर्न नेपालले यी प्रश्नको जवाफ नखोजी हुँदैन ।
twitter :@TikaDhakaal

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×