मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड

यसै कारण पश्चिमी दुनियाँले निर्माण गरिदिएको उनको ‘उदार तानाशाह’ छवि नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेर सक्रिय राजतन्त्र चाहनेहरूका लागि आकर्षण बन्न पुगेको थियो । मुसर्रफका नेपालसँग जोडिने कतिपय प्रसङ्ग यहाँको आन्तरिक र छिमेक राजनीतिसँग सोझै सम्बन्धित देखिन्छन् ।

यस बेला ७६ वर्षीय मुसर्रफ संयुक्त अरब इमिरेट्सको अमेरिकन हस्पिटल दुबईमा उपचाररत छन् । त्यस मुलुकसँग पाकिस्तानको सुपुर्दगी सन्धि नभएको हुनाले उनको स्वदेश फर्किने वा फर्काइने सम्भावना देखिँंदैन । फाँसी दिएर ज्यान लिएपछि शवलाई इस्लामावादको डी–चोक (डेमोक्रेसी चोक) मा तीन दिनसम्म झुन्ड्याउनू भन्ने अदालतको आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै फैसला विवादित बनेको छ । सरकार र सेनाले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने, उनीमाथि मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको दलले समर्थन गरिरहेको छ ।

स्वाधीनतापछि आजपर्यन्त सैनिक शासन र लोकतन्त्रको लुकामारी भोगेको पाकिस्तानमा पूर्वसेनाप्रमुख राष्ट्रपतिलाई अदालतबाट सुनाइएको यस्तो फैसलाले राजनीतिक आकांक्षा राख्ने सैन्य नेतृत्वलाई पाठ सिकाएको ठान्ने अर्को विश्लेषण पनि विश्वभर देखिएको छ । बलशाली परस्पर विरोधी धारणाको बीचबाट मुसर्रफको सजाय कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ ।

भारतसँग कारगिल युद्धमा भएको पराजयको दोष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई लगाएर अपदस्थ गरी करिब नौ वर्ष पाकिस्तानमा शासन गरेका मुसर्रफ राजनीतिक बाटो ओरालो लागेपछि स्वनिर्वासनमा बेलायत र इमिरेट्समा बस्दै आएका छन् । पश्चिमा मुलुकको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिका कारण विभिन्न देशमा पारिश्रमिक सहितका प्रवचन दिंँदै उनले सत्ता गुमेपछिको एक दशक बिताए । उनै मुसर्रफसँग धमिलो गरी बसेका नेपालसम्बद्ध प्रसङ्गले हाम्रो कूटनीति सञ्चालनका उतार–चढावतर्फ प्रशस्त संकेत गर्छन् ।

भारतसँग नेपालको ‘बार्गेनिङ’

इतिहासमा पाकिस्तानसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दुवै देशको अप्ठ्यारो समयमा गाँसिएको हो । नेपालको वैदेशिक मामिलालाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित गर्न चाहने भारतीय आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्दै सन् १९६० मा नेपाल–पाकिस्तान दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा परवेज मुसर्रफको समयलाई नेपालले भारतसँग ‘डिल’ गर्ने मनोवैज्ञानिक माध्यम बनाउने ठूलो प्रयास गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पूरै सत्ता हातमा लिने आफ्नो तयारीप्रति समर्थन खोज्न दस दिन लामो भारत भ्रमणमा निस्कने पूर्वसन्ध्यामा २३ डिसेम्बर २००४ मा बीबीसीले मुसर्रफको उदाहरणलाई बल पुग्ने छोटो विश्लेषण प्रस्तुत गर्‍यो— जसरी परवेज मुसर्रफको सैनिक शासनलाई आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले साथ दिएको छ, नेपालका माओवादी नियन्त्रण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई भारतले त्यसै गरी साथ दिनुपर्छ भन्ने तर्क नेपालमा छ ।

त्यस बखत काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत रहेका जेम्स मोरियार्टीको मूल्यांकन बीबीसीको उक्त विश्लेषणसँग मिल्नु संयोग मात्र थिएन । सबैजसो पश्चिमा मुलुक माओवादीको मूल्यमा राजालाई आफ्ना सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बिनासर्त साथ दिनुपर्ने मत राख्थे, जसको नेतृत्व मोरियार्टीले गरिरहेका थिए । पश्चिमको संकेत भारतसम्म प्रस्ट रूपले पुगेको थियो । दिल्लीले अनेक कारण देखाएर ढिलाइ गर्दागर्दै तय भएको भ्रमणका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बिदाइ गर्न मन्त्रीहरू विमानस्थल पुगिसकेपछि भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको मृत्यु भयो । फलत: भ्रमण स्थगित हुन पुग्यो, जसको जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैले राजालाई दिए ।

त्यसको करिब चार महिनापछि (अप्रिल २००५ मा) इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा आयोजना भएको अफ्रो–एसियाली राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्र र मुसर्रफबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । मुसर्रफका विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री शौकत अजिजसँग पहिल्यै भएको संवादका आधारमा यो भेट औपचारिकता मात्र थियो । यसबीच नेपालमा माघ १९ घटित भैसकेको थियो । राजाले सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास सुरु गरिसकेका थिए । त्यसै सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेटमा अब आफू पछि फर्किन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै राजाले भारतको साथ खोजे— भारतको साथ नहुने हो भने पाकिस्तान वा चीनको सहयोग लिन नेपाल विवश हुनेछ । वास्तवमा माघ १९ को कदम चालेको एक हप्ता नबित्दै माघ २६ गते नै राजा र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शौकत अजिजबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । पाकिस्तानले राजाको कदमलाई पूर्ण समर्थन गरेको थियो ।

पाकिस्तानलाई देखाएर भारतसँग समर्थन प्राप्त गर्न खोज्ने कार्य कूटनीतिक रूपमा कति परिपक्व हुन्छ भन्नेचाहिंँ नेपालका तत्कालीन शासकहरूले मूल्यांकन गर्न सकेको देखिएन । वास्तवमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका लागि कुनै पनि तेस्रो मुलुकका माध्यमबाट गरिने ‘मनोवैज्ञानिक सौदाबाजी’ आत्मघाती हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसपछि निरन्तर घट्दो ग्राफमा गएको राजा–भारत सम्बन्धले देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सही र गलतभन्दा ज्यादा राष्ट्रहरूको क्षमताले खेलको नियम निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । भारतसँग आज विद्यमान अनेक समस्याको निराकरण गर्न नेपालले लिने एकतर्फी पहलका सीमा पनि यिनै हुन् ।

सार्कमा ‘मुसर्रफ कार्ड’

माथि उल्लिखित जकार्ता सम्मलेनको सात महिनापछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित तेह्रौं सार्क सम्मेलनमा नेपालले ‘मुसर्रफ कार्ड’ को सक्दो प्रयोग गर्‍यो । पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री शौकत अजिज सम्मेलनमा सहभागी थिए । अर्थशास्त्री र ‘टेक्नोक्र्याट’ का रूपमा मुसर्रफले प्रधानमन्त्री बनाएका अजिज वास्तवमा मुसर्रफकै ‘रबर स्टाम्प’ मात्र थिए ।

काठमाडौंमा भारतीय राजदूत रहिसकेका पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण नेपालभित्र धेरै आलोचित छन् । यद्यपि उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका कतिपय अस्पष्ट आयामलाई खुलस्त गरी उजागर गर्दै आएको पनि देखिन्छ, जसको काठमाडौंले पर्याप्त समालोचना गर्नुपर्छ । ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड’ (भारतले विश्वलाई कसरी हेर्छ) पुस्तकमा शरणले उक्त सम्मेलनमा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा पाकिस्तानको नाम त जोडेका छैनन्, तर भनेका छन्— भारतले राखेको हरेक प्रस्तावलाई अवरोध गर्ने मनस्थितिका साथ नेपाल ढाका सम्मेलनमा प्रस्तुत भयो । चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउनुपर्छ भनी नेपालले राखेको प्रस्तावमाथि पाकिस्तानको स्वाभाविक समर्थन थियो । भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउन गरेको प्रस्तावको प्रतिरोधी सर्तका रूपमा नेपालले चीनको सदस्यता प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्मेलनले भारतको बुझाइ के बनाइदियो भने, राजा ज्ञानेन्द्र भारतको मूल्यमा चीन र पाकिस्तानसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।

त्यस बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका ‘दिग्गज’ रमेशनाथ पाण्डे तथा पञ्चायतको स्कुलमा दीक्षित अनेक विज्ञले भारतको ‘पोजिसन’ आकलन गर्न नसक्नु आफैमा अनौठो देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा विद्यमान संवेदनशीलतालाई पनि यसले धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्छ । भारतसँगको कूटनीतिक व्यवहार सजिलो र अप्ठ्यारो दुवै अवस्थामा एकैनासको घनीभूत ‘इन्गेजमेन्ट’ मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ यस घटनाले छोडेको देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानदेखि पारस्परिक व्यापार सम्झौताहरूको समयोचित नवीकरण गर्न असजिलो भारतलाई निरन्तर संवादमा राख्न सक्नुले मात्रै नेपालको बाटो सजिलो बनाउन सक्छ ।

वाजपेयीसँग काठमाडौं ‘ह्यान्डसेक’

माथि उल्लिखित घटनाक्रमको तीन वर्षअघि काठमाडौंमै आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले वास्तवमा नेपाली सत्तालाई मुसर्रफप्रति बिस्तारै ‘आकर्षित’ गर्न थालेको हो । यसै पनि काठमाडौंमा ‘उदार तानाशाह’ रोज्ने एउटा जनमत कुनै न कुनै रूपमा सधैं उपस्थित हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।

त्यसमाथि अमेरिकाको समर्थनका कारण आत्मविश्वासले भरिएका मुसर्रफले मञ्चबाटै आग्रह गरेर भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग ‘अचानक’ हात मिलाएको घटनाले कारगिल युद्धपश्चात् तनावग्रस्त रहेको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध नयाँ वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस ‘ह्यान्डसेक’ ले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उत्तिकै महत्त्व पायो । कारगिल युद्धकै कारण तीन पटक स्थगित भएर जनवरी २००२ मा आयोजित सार्कको एघारौं शिखर सम्मेलनले दुई नेताबीच ‘मित्रताको हात मिलाउने’ दुर्लभ अवसर जुटाएको थियो । आज पनि भारत र पाकिस्तानबीच विद्यमान अप्ठ्यारो सम्बन्धलाई नियाल्दा त्यसै गरी हिम्मत देखाउने नेतृत्वले मात्र यी मुलुकबीच कूटनीतिक ‘आइसब्रेक’ गराउन सक्ने देखिन्छ ।

माओवादी र सरकारबीच चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा संसद विघटन गरी लगाइएको देशव्यापी संकटकालले नागरिक अधिकार साँघुरिएको चिसो मौसममा सार्क सम्मेलनको सफल आयोजना नेपालका लागि सानै भए पनि सकारात्मक घटना बन्न पुग्यो । सञ्चार माध्यममा आउने खबरहरू द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नागरिकको दैनिक गन्ती र राजनीतिक अनिश्चितताले रंगिएका बेला सार्क सम्मेलनमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीचको ‘ह्यान्डसेक’ को अन्तर्राष्ट्रिय खबरले दक्षिण एसियाली ‘स्पेस’ मा काठमाडौंको महत्ता साबित गरिदिएको थियो । सार्कको यो सफलता दिगो हुन नसक्नुको अलग्गै विवेचना गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मुसर्रफको लामो स्वनिर्वासन र अहिले उनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला पाकिस्तानमा लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको दौड हो । सैनिक शासकका रूपमा मुसर्रफको बाहिरी छवि धेरै खराब नदेखिए पनि देशभित्रको लोकप्रियता खस्केकै कारण उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू हारेर पनि उठ्न र जित्न सक्छन्; तानाशाहहरू केवल एक पटक जित्छन् र सदाका लागि हार्छन् । नेपालको कानुनले मृत्युदण्डलाई स्विकार्दैन । लोकतान्त्रिक पाकिस्तानको हित चाहने नागरिकले भन्न सक्नुपर्छ— मुसर्रफलाई नमार; पाकिस्तानमा लोकतन्त्रले जित्यो भने उनलाई त्योभन्दा ठूलो सजाय अर्को हुँदैन ।