कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

विकासमा प्रतिक्रियावाद

अर्थ–पूर्ण
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहका पालामा नेपाल र भारतबीच व्यापार बढेको थियो र त्यसमा नेपालको आयातभन्दा निर्यात धेरै थियो । ब्रिटिसहरू व्यापार अझ बढोस् भन्ने चाहन्थे र यसै सन्दर्भमा १८७९ जुलाई १८ र अगस्ट ७ मा गरिएको रेजिडेन्ट चार्ल्स गिर्डल्स्टोन र प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहबीचको वार्ता नेपालमा सडक यातायात कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

विकासमा प्रतिक्रियावाद

उक्त वार्तामा गिर्डल्स्टोनले नेपालमा गाडा राम्रो गुड्ने सडक बनेमा भारत नेपालको धान, चामल, टिम्बर लगायत पहाडी उत्पादनको राम्रो बजार बन्ने कुरा राखेका थिए । रणोद्दीपले भने सडक बनाउँदा केही फाइदा छैन भन्दै एवं जंगबहादुर राणाले सिमराबासा–भिक्षाखोरी र हेटौंडा–भीमफेदी सडक बनाए पनि त्यसलाई बर्सेनि पानीले बगाएको उदाहरण दिँदै नेपालजस्तो गरिब मुलुकले सडक बनाउन र मर्मत–सम्भार गरेर राख्न सक्दैन भन्ने तर्क गरे । त्यस बेला रेजिडेन्सीमा डाक्टरको काम गर्ने डा. एच ह्वीटवेलका अनुसार, नेपालमा सडक यातायातको दुर्दशाको कुरा गर्दा नेपालीहरू साह्रै अप्ठेरो मान्थे, खालि हामीलाई तर्काउन मात्र छलफल गरेजस्तो गर्थे (हेर्नुस् ः इतिहासकार विजय तिवारीको ‘इन्डो–नेपाल ट्रेड रिलेसन्स, १८४६–१९४७’) ।


हामीसँग पैसा नभएर सडक नबनाएका भने थिएनौं । त्यसताका हरियो वन साँच्चै नेपालको धन भएर हाम्रो व्यापार बचत वर्षैपिच्छे करोड रुपैयाँ कटेको थियो । तर त्यो सबै पैसा जब मुलुकको विकासमा, विश्वविद्यालय वा विद्यालय खोल्नमा खर्च गर्ने कुरा आयो, हामीलाई डर र शंका लाग्यो । हाम्रो तर्क मुख्य गरी मुलुकभित्र सडक बनाए विदेशीले हामीलाई आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो ।


रणोद्दीप सिंह पदमा मारिने आजसम्मका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् । उनी मारिएको पनि १३५ वर्ष भइसक्यो, तर उनको जस्तो विकास र आधुनिकीकरणप्रतिको प्रतिक्रियावाद ज्युँका त्युँ छ । विदेशीले यो र त्यो गर्छ भनेर विकास रोक्दा हामीलाई के फाइदा भएको छ ? नेपालभित्र सडक बनाउँदा नेपालीहरू बलिया हुन्थे कि भारतका शासक ? नेपालभित्र विद्यालयहरू खोल्दा नेपाली बलिया हुन्थे कि भारतीय शासक ? यी प्रश्न र यिनका नयाँ संस्करणहरू यसैले अझै सान्दर्भिक छन् ।


विकासमा 'फ्री लन्च' हुन्छ ?

लगभग सबै विकासका स्रोत पश्चिमा मुलुक हुन् । संसारका प्रमुख आविष्कार त्यहीँ भएका छन् । ती प्रविधि आफ्नामा कसरी भित्र्याउने र हाम्रो जीवन उकास्न प्रयोग गर्ने भन्ने नै विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने प्रमुख आधार हो । के हामी आफ्नै सर्तमा विकसित हुन सक्छौं ?


अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५० करोड डलर बराबरको अनुदानमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भैरहेको छलफल धेरै हिसाबले निराशाजनक छ । २०१५ को अगस्टमा भुइँचालोपछि र भारतीय नाकाबन्दी सुरु हुने बेला म उक्त आयोजनामा काम गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयको पूर्णकालीन अध्यापन छोडेर गएको थिएँ । त्यस बेला नेपालले थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो देशमा आर्थिक वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण के हो भन्नेबारे अध्ययन सकेको थियो । उक्त अध्ययन समूहमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अलावा विज्ञहरू चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौड्याल, मीनबहादुर श्रेष्ठ, शूरवीर पौड्याल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुंगाना, हेमन्त दवाडी, दिनेशराज पन्त र हरिशंकर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, जो कुनै एक पार्टीका मात्र हुनुहुन्नथ्यो । यी तथा केही अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको समूहले त्यस बेला नेपालमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधक ऊर्जा, यातायात, अप्ठेरो श्रम सम्बन्ध र नियम–कानुन लागू हुनेबारेको अनिश्चितता रहेको निचोड निकालेको थियो । त्यसका आधारमा काम गरेर आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न हाम्रो विशेषज्ञ समूह गठन भएको थियो ।


हाम्रो विशेषज्ञ समूहमा ऊर्जा हेर्नेमा हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नायब प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र यातायात हेर्नेमा हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी समिति सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको कार्यालय भने संसद परिसरभित्रको सानो कोठामा थियो । प्रशासनिक सुस्तताले गर्दा हामीले काम गरेको लगभग ६ महिनापछि बल्ल तलब पाएका थियौं । एक पटक त कुर्सी र प्रिन्टरसम्म एक मित्रको घरबाट लगेका थियौं । यस्तै अवस्थामा लगभग ९० अर्ब रुपैयाँका विभिन्न आयोजना हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं ।


आयोजनाको चरणमा हामीले सोचेका प्रस्तावहरू विभिन्न खालका थिए । चार उदाहरण हेरौं । एक, इटहरीदेखि काँकडभिट्टासम्मको सडकमा निकै ट्राफिक भएकाले त्यसलाई चौडा र द्रुतगतिको बनाउने । दोस्रो, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (त्यस बेला मुद्दा परिरहेको थियो) लाई विश्व बैंकको ४० करोड डलर ऋणमाथि एमसीसीले ४० करोड डलर अनुदान थपिदिने । तेस्रो, पोखरा–बुटवल सडकलाई सीधा र प्रतिघण्टा ६० किलोमिटरका दरले यात्रा गर्न मिल्ने बनाउने । चौथो, काठमाडौं–नुवाकोट हुँदै त्रिशूलीसम्म सडक बनाउने । ऊर्जाको क्षेत्रमा भने धेरै खर्च लाग्ने एउटा परियोजना सबैभन्दा आकर्षक निस्कियो । त्यो थियो— हेटौंडा–रातोमाटे–दमौली हुँदै बुटवल पुग्ने र लप्सीफेदीबाट रातोमाटे जोडिने ४०० केभी क्षमताको २७८ किलोमिटर लामो, कोर्दा बिच्छीजस्तो देखिने, ट्रान्समिसन लाइन । देवीघाटको हाइड्रोपावर प्लान्टको अपग्रेड र लम्कीमा सबस्टेसन बनाउनेबारे पनि सोचिएको थियो, तर अन्त्यमा यो ट्रान्समिसन लाइन नै मुख्य मानियो ।


हाम्रो समूहले अमेरिकी एमसीसीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू आउँदा हरेक पटक तीन वटै मुख्य दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) का प्रमुख नेताहरूलाई भेट्टाइदिने गर्थ्यो । नेताहरूलाई कुनै शंका भए सोध्न सक्ने र स्पष्ट हुन सक्ने समय पर्याप्त थियो । म त्यहाँ भएको अवधिमा तीनै दलका अर्थमन्त्रीहरू सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुभयो । विदेशीहरूले सित्तैंमा पैसा दिने युग अन्त्य भएको र दिए पनि महिला अधिकार, कुपोषण, मानव अधिकारजस्ता आफैले रोजेका सामाजिक मुद्दामा मात्र दिने अवस्था आएका बेला यसरी पूर्वाधारमा ठूलो रकम आउनुलाई सबैले राम्रो मानेका थिए ।


सुरुमा हाम्रो मुख्य डर नै समयमा प्रोजेक्ट नसकिएला कि भन्ने थियो । त्यस बेला सन् २०१३ मा सकिनुपर्ने १३२ केभीको काबेली कोरिडरको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन विश्व बैंकलाई निकै समस्या भैरहेको थियो (पछि बैंकले त्यो कोरिडोरबाट हात झिक्यो) । यसले बाहिर नेपालको छवि राम्रो बनाएको थिएन । यसैले अमेरिकीहरू ‘तिमीहरूकहाँ ठूलो प्रोजेक्ट समयमा गर्न सकिँदैन कि’ भनेर सोध्थे । हाम्रो चाहना सकेसम्म ठूलो प्रोजेक्ट आओस्, हामीले सीप पनि सिक्न पाऔं भन्ने थियो । एक अर्थमन्त्रीले सेना लगाएर भए पनि यो आयोजना सक्छौं भनेर दृढता देखाउनुभएको थियो ।


अमेरिकीहरू पनि यो आयोजना अमेरिकी कंग्रेसबाट पास गराउनुपर्ने बाध्यतामा थिए । यस आयोजनाको एउटा सर्त पाँच वर्षभित्र बनाएर भ्याउनुपर्ने नत्र खर्च नभएको पैसा अमेरिकी सरकारको ट्रेजरीमै फर्कने भएकाले नेपालमा आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने प्रत्याभूति के छ भन्नेमा उनीहरूको खुब ध्यान हुन्थ्यो । बिस्तारै हामीलाई अर्को समस्या आयो— डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पैसा रोकिने सम्भावना पनि थियो । ट्रम्प अमेरिकामुखी त थिए नै, नेपाल राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति पनि थिएनन् । हिलारी क्लिन्टन चाहिँ नेपाल घुमेकी र नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने खालकी थिइन् । ट्रम्प भने अनुदान काटेर मेक्सिकोसँगको बोर्डर बनाउने खर्च उठाउँछु भन्न बेर नलगाउने मान्छे थिए । आफ्नै मुलुकभित्र भने यसरी विरोध होला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं ।


एमसीसी र नेपालका अर्थशास्त्रीहरूबीचको छलफलमा अर्को समस्या निस्केको थियो । प्रस्तावित ट्रान्समिसन लाइनले कोशी कोरिडोर र तामाकोशी कोरिडोरबाट आएको बिजुलीलाई काठमाडौंमा ल्याउन सहयोग गर्थ्यो, अनि बचेको बिजुली र मर्स्याङ्दी कोरिडोरबाट उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउँथ्यो । अमेरिकीहरू हाम्रो माग आपूर्ति हेर्दा २२० केभीकोले पनि पुगिहाल्छ भन्थे भने, हामीले ४०० केभीको भए भारतमा बेच्न र भारतबाट किन्न पनि मुजफ्फरपुर–ढल्केबरको विकल्प हुन्छ भनेका थियौं ।


तराईमा छिनछिनमा अस्थिरता भैरहने त्यो बेला ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको विकल्प अन्तरदेशीय लाइन पनि हुनुपर्नेमा उनीहरू विश्वस्त पनि भए । नेपाल–भारत ऊर्जा छलफल हुने विशेषज्ञ टोलीका सदस्यहरूले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने कुरा निष्कर्षको नजिक छ भनेका थिए । त्यसैले ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन नै हामीले माग्यौं । बुटवलबाट पश्चिमतिर पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४०० केभीकै लाइन बनाउन सुरु गरेकाले र हेटौंडापूर्व पनि ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाइन लागेकाले यो लाइन पनि ४०० केभीको हुन जरुरी थियो । अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग भएन भने एमसीसीलाई उनीहरूको कंग्रेसले कारबाही गर्छ भन्दै त्यो बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन साँच्चै बन्छ कि बन्दैन भन्ने बुझ्न भारत गए र हामीलाई पनि नेपाल र भारतबीच त्यो बन्छ भन्ने सहमति भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरालाई ‘कन्डिसन प्रेसिडेन्स’ मा राख्दा कस्तो होला भनेर सोधे । अर्को कुरा, त्यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबन्ने भए प्रस्तावित प्रसारण लाइनको ईआरआर (प्रतिफल) १० प्रतिशत पनि पुग्दैनथ्यो, जुन अमेरिकी कंग्रेसले आयोजनामा लगानी गर्न तोकेको न्यूनतम प्रतिफल थियो । अहिले उक्त लाइनको प्रतिफल १२ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।


यो कम्प्याक्ट हाम्रो संसदबाट पास गर्नुपर्ने अमेरिकीहरूको कुरा मलाई निको लागेको थिएन । उनीहरू जसरी हुन्छ, यो प्रोजेक्ट निष्कण्टक बनोस् र अर्को काबेली नबनोस् भन्ने प्रत्याभूति चाहन्थे । मैले एमसीसीका अर्थशास्त्रीहरूलाई हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै एकदम कम खर्च हुने भन्दै यस्ता सर्त नराखौं भनेको थिएँ । हामीले कार्यालय चलाउँदा पाएको हन्डर देख्दा नै मलाई हाम्रा धेरैजसो ब्युरोक्र्याट र नेताहरूलाई यो प्रोजेक्ट आओस्, चाँडै बनोस्, मुलुकलाई फाइदा होओस् भन्ने छ जस्तो लाग्दैनथ्यो । चीनले दिने भनेको २० अर्ब रुपैयाँ त आयोजना दिएर ल्याउन अल्छी गर्ने हाम्रो देशमा यस्ता मौका कति आए कति गए, त्यसैले संसदबाट पास गर्ने बाटामा नजाऔं, बरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाऔं भन्ने तर्क मैले गरेको थिएँ । अर्थशास्त्रीहरू त सहमत थिए, तर एमसीसीका वकिलहरूले सायद मानेनन् ।


मेरो अनुभवमा, यो सम्झौतालाई हाम्रो उच्च नेतृत्वले भने एकदम ‘गुड फेथ’ मा लिएको थियो । यसलाई संसदबाट पास गराउने विषयलाई पनि उनीहरूले त्यही सद्भावनाको एउटा अंगका रूपमा हेरेका थिए । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्न । हामी ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा छौं भनेर विश्वले स्विकारेको छैन । काबेली कोरिडरको कुरा भइहाल्यो । त्यसबाहेक हाम्रा कुनैकुनै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू तीस वर्षदेखि जारी रहेको पृष्ठभूमिमा कसैले हाम्रो ‘राष्ट्रिय गौरव’ स्टाटसलाई कसरी विश्वास गर्छ ? चीन वा भारतले पनि ‘एउटा एक्सप्रेस वे बनाइदिन्छु, संसदबाट पास गर’ भने अहिलेलाई त्यसो गर्न अप्ठेरो मान्नु हुन्न । आखिर सांसदहरूको काम विकास गर्ने नै हो ।


सही नगरेको कुरा दिनुपर्दैन

यो प्रोजेक्ट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंश हो कि भनेर प्रश्न गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, हाम्रो दायित्व त्यत्ति हुन्छ, जत्ति हामीले सही गरेका हुन्छौं । कुन सहायक मन्त्रीले कहाँ के भन्यो भन्नेमा जानु जरुरी छैन । हामीले यसको बदलामा अमेरिकालाई के दिने भनेर सही गरेका छौं, हाम्रो दायित्व त्यहीँ सकिन्छ । अमेरिकी सरकारका नीतिहरूले एकअर्कालाई नकाट्ने भएकाले, एक अर्थमा नेपाली विद्यार्थीलाई दिने भिसा र नेपाल सरकारलाई दिने सहयोग सबै उही सरकारका नीति हुन्, जुन सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनायो । हामीलाई कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट वर्डको सफ्टवेयर पनि अमेरिकी कम्पनीले उसको सरकारको नीति अनुरूप नै बेचेको हो । अमेरिकी कम्पनीहरूले सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील सुपर कम्प्युटर हामीलाई बेच्दैनन् । यसैले कसले कहाँ के बोल्यो भन्ने कुरालाई लिएर टाउको दुखाउनुभन्दा हामीले के पाउँदै छौं र त्यसको बदलामा हामीले के दिने भनेर कागजमा सही गर्‍यौं, त्यसको बुँदा हेरौं ।


यहाँ अर्को के कुरा पनि उठ्छ भने, भोलि भारतको कुनै सहायक मन्त्रीले कुनै वनभोज कार्यक्रममा नेपालमा भएको सबै सहयोग ‘हिमालय रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्यो भने वा चीनले नेपालमा गरेको सबै सहयोग ‘दक्षिण एसिया रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्यो भने, के तिनलाई सहयोग फिर्ता लैजाऊ भन्ने ? आफ्नो हित–अहित नहेरी तुरुन्त उग्र प्रतिक्रिया जनाउने क्रम कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने ‘एक्जिट स्ट्राटेजी’ चर्का कुरा गर्ने नेताहरूसँग छ ?


विकसित मुलुकसँगको सम्बन्ध

एमसीसीको प्रस्तावित आयोजना सूचीमा विभिन्न सडक खण्डका गरी ३०५ किलोमिटर मर्मत–सम्भार गर्ने आयोजनाहरू पनि छन्, जसलाई हाम्रो मुलुकमा सडक मर्मत गर्ने नयाँ प्रविधि र सुधारिएको सिस्टम कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्स मेकानिजम ल्याउने अवसरका रूपमा लिइएको थियो । मुलुकको सडकको हालत सबैले देखेकै छौं । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या समयमा मर्मत–सम्भार नहुनु र जथाभावी नयाँ सडक खोल्ने नाममा पैसा हिनामिना हुनु पनि हो । ठूलो नभए पनि यस कार्यक्रमले हामीलाई मर्मत–सम्भारका केही महत्त्वपूर्ण प्रविधि सिकाउने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोजना प्रस्तावका क्रममा पैसाभन्दा पनि के यस आयोजनाले पाँच वर्षभित्र प्रोजेक्ट सकेर हामीमा बेलामा काम सक्ने बानी बसाउन मद्दत गर्छ भन्ने सोचाइले मलाई उत्साहित तुल्याउँथ्यो । मुखमा आइसकेको मेलम्ची वर्षौं धकेलिने र तथाकथित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त कहिल्यै नसकिने हाम्रो मुलुकमा यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो ।


हाम्रो मुलुक सामन्तवादी राणाशासनबाट निस्केर आधुनिक नेपाल बन्ने बेला अमेरिकाले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ । इतिहासकार लुड्विग स्टिलर र राम प्रकाश यादवले ‘प्लानिङ फर पिपल’ मा उल्लेख गरे अनुसार, सन् १९५२ देखि १९६४ सम्म १३ महत्त्वपूर्ण वर्षमा अमेरिकाले हामीलाई ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो, जुन एक्लै भारत, चीन, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सोभियत संघले गरेको कुल सहयोग बराबर थियो । हेटौंडा–नारायणघाट सडक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मलेरिया उन्मूलन, विद्यालय भवनहरू, खेतीको आधुनिकीकरणमा अमेरिकाको भूमिका थियो । गत ३० वर्षमा पनि झापामै सडेर बस्न बाध्य भुटानी शरणार्थीहरूलाई हाम्रा लागि अप्ठेरो बन्नबाट बचाएर लैजान एवं कृषि र राम्रो आहारा कार्यक्रममा उसको राम्रो योगदान छ ।


त्यसबाहेक हामीले ऋण लिने मुख्य स्रोत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा पनि उसको मुख्य लगानी छ । रेडक्रसदेखि अरू धेरै संस्थामा पनि अमेरिका नै मुख्य दाता हो । नेपाल, भारत, भुटान र म्यान्मारपछि सबैभन्दा धेरै नेपालीभाषी पनि अहिले अमेरिकामै छन् । तर यत्रो सहयोगको बदलामा आफूलाई केही दिन अमेरिकाले हामीलाई बाध्य पारेको छैन । हामीले उसले भोट हाल्ने गरेको मुद्दामा पनि खासै भोट हाल्दैनौं । उसले भन्यो भन्दैमा हामीले चीनको विरोध गरेको कुनै रेकर्ड छैन । कुनै पनि बुज्झकी अमेरिकीले उनीहरूले उचालेका भरमा हामीले चीनको विरोध गरौंला भनेर पत्याउँदैन ।


प्रविधिको प्रयोगले नै संसारको इतिहास लेखेको छ एवं आधुनिक नेपाल प्रविधि सिर्जना र प्रयोगमा पछाडि छ । कति पछाडि छ भन्ने एउटा सूचक हेरौं— वर्ल्ड इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीको २०१९ को वरीयता अनुसार, २०१८ मा भारतका ३० हजार र चीनका १४ लाख ६० हजार आवेदन पर्दा नेपालका तर्फबाट ६ वटा मात्र परेका छन् (इक्विभ्यालेन्ट एप्लिकेसन बाई ओरिजिन) । विज्ञान–प्रविधिमा अरू देश आफूभन्दा कति अगाडि छन् भन्ने थाहा नपाउँदाको परिणाम कहिलेकाहीँ निकै भयंकर हुन्छ । आर्थिक इतिहासकार नियाल फर्गुसनले आफ्नो पुस्तक ‘एम्पायर’ मा प्रविधिले गएको शताब्दीमा कसरी साम्राज्य खडा गर्‍यो भन्नेबारे राम्रो उदाहरण दिएका छन् ।


सन् १८९३ मा मध्यअफ्रिकाको शंगानी खोलामा माताबेलेका ३,००० र बेलायती नागरिक सेसिल रोड्सका ७०० सैनिकबीच युद्ध भएको थियो । रोड्स किम्बर्लीको हीराखानीमा कब्जा जमाएर माताबेलेहरूको क्षेत्रको सुनखानी हत्याउन खोज्दै थिए । रोड्ससँग भर्खर आविष्कार भएको एउटा नयाँ हतियार मेसिनगन (म्याक्सिम गन) थियो । लडाइँ एकै छिनमा सकियो । रोड्सका जम्मा ४ जना मरे भने माताबेलेका १,५०० जना । जितेको जमिनको नामकरण गरियो— रोडेसिया । त्यसको केही वर्षपछि सुडानमा ५२,००० जनाको माहदी आर्मी र २०,००० जनाको ब्रिटिस नेतृत्वको सेना लड्दा ब्रिटिसले यही मेसिनगन प्रयोग गरेका थिए । यो युद्ध पाँच घण्टाभित्र सकिएको थियो, जसमा माहदी आर्मीका ९५ प्रतिशत योद्धा मरेका थिए भने जम्मा ४८ जना ब्रिटिस नागरिकसहित ४०० भन्दा कम ब्रिटिसपक्षीय सैनिक ।


आजको आर्थिक विश्व पनि लगभग यस्तै छ । हाम्रा उत्पादनहरू कति खराब छन्, हामी विश्वमा कति पछाडि छौं भन्ने कुरा हाम्रा केही नेतालाई थाहा छैन र ती माताबेले वा माहदीजस्तै हावामा तरबार चलाउने योद्धा बन्न खोज्छन् । अरूसँग सिक्ने, अरूको प्रविधि आयात गर्ने, आफूलाई बिस्तारै आधुनिक बनाउनेभन्दा आफ्ना जनतालाई दुःख दिएर धक्कु लगाउन खोज्ने र उग्र बन्ने प्रवृत्ति हामीमा हावी छ ।


हाम्रो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र रहनुमा सम्भवतः १८५७ जून ३ मा भएको थापाथली गोलबैठकको भारदारी सभाको निर्णयको सर्वाधिक हात छ । त्यस बेला भारतमा सैनिक विद्रोह भएको थियो र उक्त बैठकमा अंग्रेजलाई सैन्य सहयोग गर्ने कि भारतीय विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे निर्णायक छलफल भएको थियो । नेपालका सबैजसो भारदार अंग्रेजविरुद्ध भारतीय विद्रोहीहरूलाई सहयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्थे । तर जंगबहादुर राणाले सबैको जोसलाई शान्त पार्दै बेलायत साँच्चैको बलियो मुलुक भएको र गलत पक्षलाई साथ दिए पछि हाम्रो अस्तित्व नै गुम्छ भन्ने तर्क गरेर अंग्रेजलाई साथ दिएका थिए । आफ्नो भावना र उत्तेजनालाई नियन्त्रण गरी बलिया मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुमै हाम्रो मुलुकको दीर्घकालीन हित जोडिएको छ भनी जंगबहादुरले बुझेको कुरा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।


विकास प्रतिक्रियावादीको चरित्र

नेपालको विकास प्रतिक्रियावादको लक्षण लगभग सधैं एउटै छ— त्यसमा राष्ट्रवादको लेपन हुन्छस त्यसमा विकास गर्न चुनौती छ, अप्ठेरो छ र त्यसका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार हुँदैनस त्यो सत्ता र राष्ट्रको राजस्वमाथि कब्जा जमाउने निहित स्वार्थका लागि गरिएको हुन्छ र ती प्रतिक्रियावादीले विरोधपछिको विकल्प दिँदैनन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि जोखिम नमोली विकास गर्न सजिलो छैन भन्ने नबुझेर, ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै ठाउँमा आफ्ना आग्रह विसर्जन गर्नुपर्छ भन्ने नबुझेर ती साना छिद्रहरूको अन्वेषण गर्छन् र पाएपछि तिनलाई ठूलो बनाएर पूरै आयोजना भत्काउन खोज्छन् ।


म पुनः रणोद्दीप र गिर्डल्स्टोनको माथि उल्लिखित प्रसंगमा फर्कन्छु । सन् १८७९ मा बेलायती रेजिडेन्ट गिर्डल्स्टोनले तराईलाई भारत जोड्ने सडकहरू (त्यस बेला मुख्य गरी गाडा चल्ने) वर्षको २५ रुपैयाँ प्रतिमाइल खर्च गरे राम्रो बनाउन सकिने, त्यसका लागि जम्मा १०,००० रुपैयाँ लाग्ने र त्यसो गर्दा व्यापार बढेर दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री रणोद्दीपलाई पेस गर्छन् । रणोद्दीप भने हाम्रा जनता गरिब छन्, सडक मर्मत–सम्भारको कामले उनीहरूमा झन् करको भार बढ्छ भन्ने तर्क गर्दै यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्छन् । उता, महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्नो पुस्तक ‘ल्यान्ड टेन्युअर एन्ड ट्याक्सेसन’ मा जनाए अनुसार,


त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् १८८० मा रणोद्दीप भारतका रामेश्वरम्, द्वारिका र जगन्नाथ यात्रामा जाँदा १६,००० रुपैयाँ बराबरको दान गरेका थिए (पृ. ६३७) । रेजिडेन्टले आफ्नो सरकारलाई रणोद्दीप सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं लिएर भारत यात्रामा जाँदै छन्, जसको ब्याजबापतको रकम नै यी सडकहरूको मर्मत–सम्भारपछि पनि उब्रिने थियो भनी लेखेका थिए ।


प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले आफ्ना भारदारलाई ती सडक बनाए ब्रिटिसहरू आउन सजिलो हुन्छ, त्यसैले बनाउन हुँदैन भने होलान् भनी अन्दाज गर्न गाह्रो छैन । सडक नहुँदाको सकस जनता र राष्ट्रले बेहोरे, तर सडक नबनाउँदा राजस्वमाथि मोजमस्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीको विकल्प भने रहिरह्यो । उत्पादनका साधन सीमित भएको त्यो बेला सडक नबन्नाले बजारहरू विस्तार भएनन्स ठूला सहरहरू बनेनन्स राष्ट्र भावनात्मक रूपमा बलियो पनि बनेनस भएका थोरै जमिनमा केही सीमित वर्गको प्रभुत्व रहिरह्यो र भूस्वामित्वमा

आधारित सामन्तवाद अर्को असी वर्षसम्म चलिरहने मौका पायो ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?