मर्यादित महिनावारीका सवाल

विश्वले नै चुनौती ठानेर बिर्सेको, छोडेको महिनावारी सवालमा व्यक्तिगत र सामाजिक ढुंगेचट्टान सरहका अवरोधहरूसँग मितेरी लाउँदै, जोरी खोज्दै हिँडेको एक पीडित व्यक्ति देशको इज्जतका खातिर पीडित महिला विरुद्ध कसरी बोलुँ ? जुन स्वाभिमानका लागि लडिरहेको छु, जुध्न अपिल गरिरहेको छु, त्यसकै विरुद्ध अनि आफ्नै विरुद्ध कसरी बोलुँ ? लाग्छ, नेपालले राष्ट्रसंघ वा बेइजिङ सम्मेलनताका महिनावारीबारे नलुकाइकन, लाज नमानिकन बोलिदिएको भए आज आएर यति पापड बेल्नपर्ने थिएन । महिनावारीलाई हानिकारक अभ्यासभित्र गुटुमुटु पारेर लुकाउनु नै संसारभर मानव अधिकारको अभियानमा चुनौती बन्यो ।

नेपाल सरकारले महिनावारीका कारण मृत्यु भएकी महिलाको परिवारलाई बिना जाहेरी पक्रनु, मर्यादित महिनावारीका पक्षमा उभिने व्यक्ति वा परिवारलाई कुनै प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक कुरा हुन् । तर यी कदमहरू दीर्घकालीन समाधानका उपाय होइनन् र हुन सक्दैनन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महिना जेल, तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने प्रावधानलाई टेकेर पक्रन थाल्ने हो भने सोलु, झापा, महोत्तरी, नवलपुर, काठमाडौँ, दैलेख, बाजुरा, दार्चुला आदि सबैतिरका घरपरिवारका सदस्य जेल जानुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक परिबन्धनका कारण जेजस्तो भए पनि चुप लाग्ने भएकाले मेयर वा अभियन्ताले धम्काउन वा प्रहरीले पक्रन सजिलो छ ।

सबै घर–घरबाट उजुरी पर्‍यो वा सबै घरका गोठमा नै बस्ने सामुहिक निर्णय भयो भने के हुन्छ ? दैलेखमा साउन ११, २०७४ मा सामुहिक उजुरी दिँदा थेग्नुपरेको आक्रोश र चुनौती कम थिएन । कानुन हुनु जति जरुरी र सुन्दर लाग्छ, त्यति नै त्यसका व्यावहारिक पक्ष सुन्दर नभएको तथ्य थाहा पाउन टाढा जानु पर्दैन— आजका दिनमा पनि चियापसलमा छोएकै नाममा कुटीकुटी मान्छे मारिएका घटना र त्यस विरुद्ध निर्माण भएको ५६ वर्ष पुरानो कानुन हाम्रैसामु छ । करिब डेढ वर्षअघि बनेको कानुनबारे सबैलाई जानकारी गरिएकै भए पनि महिनावारीले सदियौंदेखि उब्जाएका भ्रम, मिथ्या, अवधारणा, व्यवहारलाई चिरोफारो नगरी, महिनावारीलाई मानव अधिकारको साझा सवालका रूपमा स्थापित नगरी डन्डामात्र उठ्यो भने त्यो आफैतिर फर्कन सक्छ । मन भित्रको र जानिफकार भित्रको गोठ नभत्काउनु अर्को त्रुटि रह्यो ।

कुनै अप्रिय घटना घटेका ठाउँमा द्रुतगतिमा समिति बनाई गुणात्मक अनुसन्धानजस्तो कार्यक्रम चलेको छ–छैन, कस्तो कार्यक्रम, कति समय, कतिपटक, कसरी, कसलाई, कसले आदिको सूक्ष्म अनुसन्धान नगरिकनै उही प्रकिया वा रणनीति दोहोर्‍याउनु, कुनै निश्चित खाका वा अनुमानका वा भावनाका भरमा कार्यक्रम चलाउनु पनि समस्या हो । विदेशीले सन् २००५ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश र महिला मन्त्रालयको करिब १२ वर्ष अघिको निर्देशिकालाई आधार मान्छन् र अहो केही पनि भएन भनेर तर्सिन्छन् । अपवादलाई छोडेर मर्यादित महिनावारीमा नेपालमा खास काम भएकै छैन । अधिकांश कामहरू मर्यादा बाइपास गरेर गरिएका छन्, त्यसैले संस्कारी मात्र सावित भएका छन् । गरिएका काम महिनावारी सामग्री वा सरसफाइ प्रस्थानबिन्दु बनाएर मर्यादा केन्द्रमा राखेर काम गर्न नसक्नु, महिनावारीलाई अशिक्षित, गरिबी, पिछडिएकोको पर्याय छाउपडी भनेर स्थापित गर्नु, महिनावारीका बहुपक्षीय आयामहरूमाथि अनुसन्धान नहुनु थप त्रुटि हो ।

नेपाल सरकार साँच्चिकै महिनावारीप्रति संवेदनशील हुने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मर्मलाई चरितार्थ पार्ने हो भने विलम्ब नगरी गर्नुपर्ने केही कदमहरू छन् । ठाउँ, भाषा आदिका आधारमा नमस्तेलाई फरक–फरक सम्बोधन गरेजस्तै छाउ, छुइ, छाउपडी पश्चिम नेपालमा प्रयोग हुन्छ । अन्यत्र पन्छिएको, बाहिर सरेको, पर सरेको, नछुने भएको आदि नामले महिनावारी भएको बुझिन्छ । पश्चिम नेपाल र बाँकी नेपालमा फरक भनेको सजिलै देखिने र नदेखिने मात्रै हो । नेपालमा महिनावारी बार्छन् कि बार्दैनन् भन्ने बुझ्न महिनावारी भएकी महिला, उसले प्रयोग गर्ने सामग्री, खानेकुरा, रहने ठाउ, हिँडडुल गरेको स्थान विश्लेषण गरिनुपर्छ । तसर्थ सरकारले नेपालभर नै छाउपडी या महिनावारी बार्ने चलन वा अभ्यास छ भन्नुपर्छ । अन्यथा मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘टग अफ वार’ भइनै रहेर अभियानका काम पनि प्रभावित हुनपुग्छन् । जो अहिलेको अभियानको त्रुटिमध्ये एक हो । कतिपय सम्मेलनमा पश्चिम नेपालको महिनावारी बार्ने चलनलाई गम्भीर प्रकारको अभ्यास भनेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जुन सरासर गलत र आयातित मान्यता हो । महिनावारी नभएका बेला उनीहरू बस्ने घर, लगाउने लुगा, गर्ने सरसफाइ के धनी वा पश्चिमाको सफाको मापदण्डमा पर्छ ?

बहुमुखी र जटिल प्रकृतिको महिनावारीबारे अहिलेसम्म सरकारको ठोस नीति छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । साउन २०७४ मा मस्यौदा गरिएको मर्यादित महिनावारी नीति त्यतिकै थन्किएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाइमा महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजकत्वमा बनेको नीति गुगल गरेर हेर्‍यो भने विदेशी संस्थाका वेब साइटमा भेटिन्छन् । मर्यादित महिनावारी एक त सरकारको प्राथमिकतामा परेन, जब–जब गोठमा मृत्यु भन्ने समाचार आउँछ, तब–तब सबैको चासो बढ्छ, फेरि सेलाउँछ । महिनावारीको बहुपक्षीय आयामहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यो शान्ति, सशक्तीकरण, मानव अधिकार, दिगो विकाससँंग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिकता, वातावरणसंँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।

मानिलिउँ, खानेपानी मन्त्रालयबाट चर्पी र पानीको व्यवस्था भयो, वातावरण मन्त्रालयबाट महिनावारी सामग्रीको विसर्जन व्यवस्था भयो, शिक्षा मन्त्रालयले स्वस्थ्य महिनावारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्‍यो र प्याड बाँड्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले किशोर–किशोरी स्वास्थ्य अन्तर्गत परामर्श गर्‍यो र महिला मन्त्रालयले सडक नाटक गर्‍यो भने पनि महिनावारी भएकी महिलाले मर्यादापूर्वक जिउन पाउँदिनन् र सक्दिनन् । अर्थात् तिर्खा लागेका बेला पानी झिकेर र सारेर खान सक्दिनन्, अनि आफ्नो आस्थाको प्रसाद खान सक्दिनन् । किनकि उनी समाजद्वारा परिभाषित गरिएकी फोहोरी र अशुद्ध हुन् । त्यो विश्वास उनीभित्रको बच्चादेखि देखे, सिकेको डर र अज्ञानताले मलजल गरेको छ ।

यदि महिलालाई महिनावारी, मानव अधिकार अर्थात् मर्यादित महिनावारी अर्थ्याउन पाएको भए, उनीहरूको आत्मसम्मान उच्च बनाउन पाएको भए दारीजुँगा आउँदा जति गौरव अनुभव गर्थे केटाहरूले, त्यति नै गौरव गर्थे केटीहरूले महिनावारी हुँदा । जति सजिलै दारी फल्ने पत्ती पाइन्छ, त्यति नै सहज हुन्थ्यो, महिनावारी सामग्री । तसर्थ मर्यादित महिनावारी नीति मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गरी खास मन्त्रालयले खास–खास कार्ययोजना बनाई एकीकृत ढंगबाट काम भएन भने न महिलामाथि हुने हिंसा घट्छन्, न समाज रूपान्तरणको बाटोमा जान्छ ।

शान्ति, सशक्तीकरण, मानव अधिकारमा काम गर्नेहरूले महिनावारीलाई बिर्सिरहने, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, सरसफाइमा काम गर्नेहरू सरसफाइभन्दा फराकिलो र गहिरो भएर बोले त आफैले महिनावारी बार्न नपाउने डरका कारण, नदीका दुई किनारजस्तो परिवेशमा मर्यादित महिनावारी हुन सक्दैन ।

चर्पी होला, घर–घरमा प्याड होला, गोठ भत्केर काठमाडौँ र लन्डनमा जस्तो सफा, इन्टरनेट भएका कोठामा बस्ने होलान्, तर महिलाहरूको सामान हैसियत हुने छैन । सरकारसँग इच्छाशक्ति छ भने कुनै एक मन्त्रालय (व्यावहारिक रूपले, महिला हिंसाको चाप, सशक्तीकरणको सिद्धान्तको आधारमा महिला मन्त्रालय उत्तम हुन्छ) ले मर्यादित महिनावारीको नेतृत्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ । महिला–पुरुष, केटीकेटा, धामी–झाँक्री, पण्डित, राजनीति पाटी, सञ्चार, सिमान्तीकृत वर्ग सबैलाई सँंगसँंगै लिएर दिगो व्यावसायिक अभियान स्थापित गर्न मर्यादित महिनावारीले ढोका खोल्छ । साथै सरकारले गैरसरकारी निकायका कामहरूलाई मर्यादित महिनावारी केन्द्रित छ कि छैन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अभियानकर्मीहरूलाई पृष्ठभूमि, पहुँच र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई खास मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गरी खास भूमिका दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।