कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

सडक सुरक्षा : सुरक्षित यातायातको आधार

आशिष गजुरेल

आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको सरकारले हाल पूर्वाधार विकासमा प्रमुख प्राथमिकता दिँंदै आएको छ । पूर्वाधारमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको छ, सडक निर्माण । तर भएका सडक संरचना व्यवस्थित नभएका कारण देशमा दिन–प्रतिदिन दुर्घटना बढ्दै गएका छन् ।

सडक सुरक्षा : सुरक्षित यातायातको आधार

सडक र यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती बनेको छ । यसको समाधानका उपायहरू पनि विश्वमा प्रचलनमा आइसकेका छन्, सरकरी वा निजी स्तरबाट । पछिल्लो समयमा सुरक्षित सडक र यातायातको लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ आसलाग्दो प्रयोग बन्न सक्ने देखिन्छ । बढ्दो सवारी र यसको व्यवस्थापनका लागि यो विधि निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।


नेपालमा ३५ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये राजधानीमा मात्र १३ लाख सवारी छन् । सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने अहिलेको सडकले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । द्रुतगतिमा बढेको सवारी संख्या हेर्दा यसको व्यवस्थापन थप चुनौती बन्दै गएको छ । गाडीको आयातमा रोक लगाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । करिब ९० हजार किमि सडक सञ्जाल रहेको नेपालमा अहिलेको सवारी साधनको वृद्धिलाई थेग्ने क्षमता देखिँदैन । सवारी साधनको संख्यामध्ये मोटरसाइकलको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ, जसको कारण दुर्घटनाको जोखिम झन् बढी देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार दुईपांग्रे सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने सम्भावना ८० प्रतिशत हुन्छ भने चारपांग्रेमा त्यो सम्भावना २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ ।


चाहे चारपांग्रे होस् चाहे दुईपांग्रे सवारी दुर्घटनाको दर नेपालमा दिन–प्रतिदिन आकाशिएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार गतवर्ष मात्र १३ हजार ४ सय २१ सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा २७६२ पुगेको थियो, जसको अर्थ हो, दुर्घटनाबाट दैनिक ८ जनाले ज्यान गुमाए । अघिल्लो वर्ष करिब २५४१ जनले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । यो समस्यालाई कम गर्न नसकिने भने होइन । सडक सुरक्षामा सुधार गर्न मुख्य रूपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ः सडक पूर्वाधारमा सुधार, सावारी साधनको सही प्राविधिक अवस्था, कानुनको परिपालना (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र आपत्कालीन उपचार । सडक निर्माण गर्दा सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार गरिनुपर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा जाँच गराउनुपर्छ । शतप्रतिशत कन्डिसनको गाडीमात्र चलाउनुपर्छ । बिग्रिएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनु जस्तै हो । सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय–समयमा चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने हो भने पनि यस्ता दुर्घटना कम हुने देखिन्छ ।


सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञान आवश्यक छ । पैदलयात्रीले आकाशे पुललाई त्यति प्रयोग गरेको देखिँदैन । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ । जेब्राक्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन् । त्यसैले ट्राफिक शिक्षा अझै महत्त्वपूर्ण छ । दुर्घटनापछि उद्धार र आपत्कालीन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्धार कार्य र आपत्कालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ, यसले मानवीय क्षति कम गर्न सघाउँछ । विकसित मुलुकमा आपत्कालीन हेलिकप्टर र सवारी साधन तम्तयार राखिन्छ ।


अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । मुख्य सडकका प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन् । सडक सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ । एकअर्काको अधिकार हनन नहुनेगरी कानुनको पालना गर्नुपर्छ । फुटपाथमा गरिने पार्किङ र जथाभावी राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिँड्न बाध्य हुन्छन् । यसले पनि दुर्घटना बढाइरहेको छ । यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसल तुरुन्त हटाई फुटपाथमा हिँड्नलायक बनाउनुपर्छ ।


अध्ययनले देखाए अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ । अध्ययनले ट्राफिक कानुन लागू गर्ने तीन कदमहरू औंल्याएको छ । पहिलो, ट्राफिक सम्बन्धित कानुन विकास गरेर पास गराउने, दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन गरेर हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानुन पालना गर्न बाध्य बनाउने, तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने । तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई दुर्घटनास्थलमै तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गर्ने हो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्छन् । कानुन मिच्नेलाई दिइने सजाय पनि कठोर राख्न सक्ने हो भने पनि यस्ता घटना कम गर्न मद्दत पुग्छ भने साथसाथै जनचेतना र परामर्शका काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ ।


विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापनमा अपनाएको उपायहरूलाई नेपालले पनि अपनाउन सक्छ । तर सडक सुरक्षाको बारेमा नेपालमा सरकारी र जनस्तरमा खासै बहस भएको पाइँदैन । आजसम्म पनि हामी दुर्घटनामा यति जनाले ज्यान गुमाए र यति घाइते भए भन्ने मात्र सुन्छौं र सुनाउँछौं । हामीले निमयित उद्धार, उपचार र कानुनी व्यवस्थामा मात्र संलग्न भएकोले कुनै पनि दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथ्यांक त के अनुमानसम्म गर्नसकेका छैनौं । ज्यान गुमाउनेको पारिवारिक व्यवस्थापन, काजकिरिया र परम्परागत कार्य, घाइतेको उद्धार र उपचार खर्च क्षतिपूर्ति, कुनै दुर्घटनापछि हुने चक्काजाम, तोडफोड र झैझगडा अनि त्यसले पुर्‍याउने क्षति, घाइतेको निगरानी र उपचार खर्च, अनि तिनको नियमित रेखदेख र स्याहार–सुसार जस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयमा त हामीले नगन्य मात्रामा पनि विमर्श गरेका छैनौं । सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता लुकेका विषयहरू कमै प्राथमिकतामा परेका पाइन्छन् । हाम्रै देशमा वर्षेनि हुने सडक दुर्घटनामा हुने घाइतेहरू र यिनीहरूका लागि राज्यले वा परिवारले व्यहोर्ने आर्थिक नोक्सानको लेखाजोखा कतै भएको पाइँदैन ।


सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न कुनै पनि देशले सकेका छैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । स्वीडेनले अगाडि ल्याएको भिजन जिरो नामक सडक दुर्घटना शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहितको रणनीति अहिले लागू छ, जसले पूर्वाधारको सुधारबाट मानवीय गल्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना समेटेको छ । हामीले पनि मानवीय त्रृटि शून्यमा झार्न नसकिने हुँदा त्यस्ता त्रुटिबाट हुने दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बाहेक सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने व्यवस्था, कडा सवारी कानुनको कार्यान्वयन र सडक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जनचेतना तथा परामर्शलाई सँगै लग्न सकिएमा दुर्घटना कम गर्न सकिने देखिन्छ । दीर्घकालीन सडक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी २४ सै घन्टा सडक सुरक्षाको अनुगमन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा अधिकांश सडक पहाडी भूभागबाट निर्माण भएका कारण सडकबाट सवारी नखस्ने व्यवस्थाका लागि तत्कालै सडक सुरक्षाबारे सबै सडकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या निकै घट्छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?