कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मोदी लीला

ध्रुव कुमार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले फेरि एकपल्ट प्रचण्ड बहुमतसित २०१९ को आमनिर्वाचन जिती सरकार गठन गरेपछि गृहनीतिमा लिएको केही कठोर तर असंवैधानिक निर्णयहरूले संविधान प्रदत्त राज्यको स्वायत्तता र धर्म निरपेक्षताको अवधारणामा आघात पुग्नेगरी धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना अनि सहिष्णुतामा जसरी कालिख पोतेको छ, त्यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको लोकतान्त्रिक छविमा दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ ।

मोदी लीला

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहको भारतलाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्ने महत्त्वाकांक्षाले कतै १९४७ को जस्तै विखण्डनकारी त्रासदीपूर्ण नरसंहार निम्त्याउने त होइन भनी आशंका गर्न थालिएको छ । कश्मीरमा जनतालाई बन्दी बनाई राज्यको स्वायत्तता हरण, सर्वोच्च अदालतको सहयोग लिई बाबरी मस्जिदको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्नु, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण सूचीको आधारमा असमका १९ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेका बासिन्दालाई राज्यविहीन गर्न खोज्नु र अहिले नागरिकता संशोधन विधेयक संसदको बहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराई लागू गर्ने जस्ता एकपछि अर्को गैरसिंवैधानिक तर लोकप्रियतावादी निर्णयले मुलुकमा पुनः एकपल्ट विभाजनको रेखा कोरेको छ ।


लोकप्रियतावादको पहिलो सिकार भन्नु नै बहुलवाद हुन्छ । सांस्कृतिक विविधता र बहुल विचारधारा लोकप्रियतावादीलाई अमान्य हुन्छ । लोकप्रियतावादी नीति चरम दक्षिणपन्थी रुझानको द्योतक हुन्छ । भूमण्डलीकरणको दुष्पदले पिरोलिएको सम्भ्रान्त वर्गविरुद्ध लक्षित मध्यम वर्गको आक्रोशलाई लोकप्रियतावादीहरूले सहजै उपयोग गरी आफ्ना निहितार्थ प्रयोग गरेका छन् । भारतीय राजनीतिमा प्रतिपक्षी दलहरू अहिले जुन निरीह अवस्थामा पुगेका छन् त्यसको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकका सबै वैधानिक संस्थाहरू सत्तारुढ दलको कब्जामा पुगेका छन् ।


बहुमतीय शक्तिको प्रतापमा लोकरिझाइको नमुनास्वरुप अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट बहिस्करणमा परी लखेटिएका र ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारतमा शरण लिई बसेका गैरमुस्लिमहरूलाई उनीहरूले चाहेमा सहजै नागरिकता उपलब्ध गराउने तर भारतमै शरण लिएका रोहिंग्याहरूलाई भने मुस्लिम भएकै कारण उक्त प्रावधानबाट वञ्चित गर्ने घोषणाले कट्टर हिन्दुपन्थीहरूलाई आल्हादित गरे पनि भाजपा सरकारको यस नीतिले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको छ । हिन्दुत्वको यस नीतिले जातीय तथा धार्मिक हिंसालाई नै उत्प्रेरित गरी भाजपाले आफ्नो जातीय सफायाको कुचेष्टापूर्ण कुरूप अनुहार उघारेको छ । तर भाजपाको यो अभियानमा तगाराहरू भने थपिँदैछन् । फलस्वरुप शान्ति सुरक्षासितै खस्किँदो अर्थतन्त्र सुधारी रोजगारीको निम्ति संघर्षशील युवा पुस्ताको व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई अस्थिरताको भंँगालोमा फँस्नबाट जोगाइ आफ्नो सार्थकता सिद्ध गर्न भाजपालाई त्यति नै आवश्यक हुनेछ ।


सन् २०१९ को आमचुनावले मोदीलाई भाग्यमानी सिद्ध गरेको छ । उनको लोकप्रियता बढाएको छ । दलभित्र उनको पकड चुनौतीहीन बनाएको छ । तर वर्ष २०१९ ले काँचुली फेर्नलाग्दा मोदीको भाग्यमा धमिरा लाग्दैछ । उनको लोकप्रियतावादी नीतिमा चुनौती थपिँदैछ । यस वर्षको चुनावी नतिजाले भारतमा २०१४ को जितपछिको ५ वर्षे अवधिमा गृहनीतिमा नोटबन्दी र विदेश नीतिमा नाकाबन्दी जस्ता विवादित र दुरासयपूर्ण काम गरे पनि जनताले ‘मोदी इफेक्ट’ लाई सकारेका छन् । भोट दिन योग्य ९० करोड जनतामध्य ६७ प्रतिशतले मात्र निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए । ती मध्ये भाजपाको पोल्टामा ३७.४ प्रतिशतमात्र लोकप्रिय मत परेको थियो । त्यो २०१४ मा भाजपाले बटुलेको ३१.३४ प्रतिशत लोकप्रिय मतभन्दा ६ प्रतिशत बढी बटुल्न सफल हुनाले मोदीको लोकप्रियतावादी कौशल र मतदाताको बलियो नेतृत्वको चाहना बीचको समिश्रणको सकारात्मक संकेत भन्न मिल्छ । तर भाजपाको उक्त लोकप्रियताले भारत नै गेरुवा रंगमा रंगिएको भन्न सुहाउँदैन ।


घरभित्रका मुस्लिम समुदाय तथा आलोचकहरूप्रतिको असहिष्णुता र निन्दनीय व्यवहार अनि घर बाहिर पाकिस्तान विरुद्ध बढ्दो आक्रामकताले मोदीको सुधारवादीभन्दा कट्टर हिन्दुवादी अनुहारले छिमेकमा समेत सन्त्रास फैलाएको छ । घरभित्र धर्म निरपेक्षताको साथै राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएका छन् । विवादित नागरिकता संशोधन कानुनले मुलुकभित्र रहेका २० करोडभन्दा बढी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई अलग्याई संविधान प्रदत्त अधिकार तुहाई भारतलाई धार्मिक राज्यमा परिवर्तन गर्न खोज्नु अन्ततः इस्लामिक पाकिस्तानको आदर्श पछ्याउनु नै हुनेछ । भारतभित्र अल्पसंख्यक भए पनि पाकिस्तान र बंगलादेशको जनसंख्याभन्दा भारतीय मुस्लिम समुदाय बढी छन् । इन्डोनेसियाको जनसंख्याभन्दा मात्र कम छन् ।


आफ्नो कुटिल नीति र त्यस अनुरुपको उद्देश्यप्रति समर्थन बटुल्न भाजपाका नेताहरू कति हदसम्म बहुमतीय संसदलाई समेत ढाँटेर झुठ बोली गलत सूचना प्रवाह गर्न तत्पर हुन्छन् भन्ने तथ्य गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) पारित गर्न प्रस्तुत गर्दा उल्लेख गरेका निराधार तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ । उनको भनाइमा १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि पाकिस्तानमा रहेका २३ प्रतिशत गैरमुस्लिम समुदाय (मुख्यतः हिन्दुहरू) घटेर अहिले ३.७ प्रतिशत पुगेबाट त्यहाँ धार्मिक जातीय विभेद, थिचोमिचो र लखेटिइनु नै यसको कारण भएको अपुष्ट तथ्यांक पेस गर्दै विधेयकको औचित्यता प्रमाणित गर्न खोजेका थिए । उक्त तथ्यांकलाई १२ डिसेम्बर २०१९ को ‘इन्डिया टुडे’ को अनुसन्धानात्मक विवरणले नितान्त झुठो र दुराशययुक्त प्रमाणित गरिदिएको छ ।


उपलब्ध आँकडा अनुसार विभाजनपछिको पाकिस्तान (हालको बंगलादेशसहित) मा २३ प्रतिशत गैरमुस्लिम आवादी कहिल्यै पनि थिएन । विभाजनपछि १९५१ मा पहिलोपटक गरिएको जनगणना अनुसार पाकिस्तानको कुल जनसंख्यामध्ये १४.२० प्रतिशतमात्र गैरमुस्लिम थिए, जुन १९७१ मा बंगलादेशको उदयपछि अहिलेसम्म लिइएको २०११ को जनगणना अनुसार ३.४४ प्रतिशत छ । सन् १९५१ को जनगणनाले भने पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) मा २३.२० प्रतिशत गैरमुस्लिमहरू रहेकोमा २०११ पछि ९.६० प्रतिशतमात्र देखाएको छ । अमित शाहले जस्तो तर्क दिएर दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराई राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि कानुनी रूप लिएको छ त्यो तर्क मुस्लिम समुदाय विपरीत अनि मुस्लिम बाहुल्य छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेश विरुद्धको अवशाद भनी बुझ्न सकिन्छ ।


हिन्दु राष्ट्रवादी विभेदकारी गृहनीतिको पुष्टिको निम्ति भाजपाका नेताहरूले धर्म निरपेक्षता, उदारवाद अनि बहुसांस्कृतिक धारणाहरूले गर्दा नै सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमै राष्ट्र कमजोर भएको फासीवादी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यस प्रवृत्तिले भारतीय विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउनेछ । भारतले कश्मीर समस्यालाई आन्तरिक मामला भनी ढाकछोप गर्न खोजेजस्तै नागरिकता संशोधन कानुनलाई गृहनीति भने पनि त्यसविरुद्ध नयाँदिल्ली लगायत मुलुकको विभिन्न राज्यहरूमा विरोध प्रदर्शनका घटना बढ्दै जानाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण हुनथालेको छ । विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जानु र तोडफोड बढ्नुसितै जामिया मिलिया इस्लामिया तथा अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू प्रहरी र अर्धसैनिक दस्ताद्वारा निर्मम कुटिएपछि विरोधको आगो अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि सल्केको छ ।


सरकारप्रतिको विरोध प्रदर्शनले अराजकता बढाउने सम्भावनाले गर्दा शान्तिको निम्ति आह्वान गर्न मोदी बाध्य भएका छन् । तर मोदी विरुद्धको विरोध थामिने छैन । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीसमेत नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा सडकमा ओर्लिएकी छन् । केरला, पंजाव, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ र दिल्लीका मुख्यमन्त्रीहरूले कुनै हालतमा पनि उक्त कानुन लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन् । केन्द्र र राज्यहरूबीच यसले तनाव चर्काउने अवश्यंभावी छ । वास्तविकता त के भने नागरिकता संशोधन कानुन राष्ट्रवादी नभई राष्ट्रघाती ठहरिएको छ । जसबारे हिन्दु राष्ट्रवादी दल शिवसेनाले समेत विमति जनाएको छ । मोदीले कश्मीरका मुसलमान बासिन्दालाई आतंकवादीको संज्ञा दिएर राज्य टुक्र्याई केन्द्र शासित क्षेत्रमा परिणत गर्नसके जसरी पंजावदेखि तमिलनाडुमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई उग्रवादी/आतंकवादी भनेर नियन्त्रणको निम्ति ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट’ मुलुकभरि लागू गर्न सक्ने त छैनन् । यसले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती झनै व्यापक बनाउनेछ ।


भारतमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानुन विरुद्ध रिटको सुनुवाइ पन्छ्याएको छ । मोदी हार्ने पक्षमा छैन । त्यसैले सडकमा विरोध चर्कनेछ, हिंसा बढ्नेछ । यही आशंकाले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकादेखि युरोपियन युनियनसम्मले चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदर्शनकारीहरूको हकको सुरक्षा गर्न भारतलाई सचेत गराएको छ । लोकतन्त्रका मर्यादित मापक कुल्चेर धार्मिक पाखण्डीपन प्रदर्शनको कारण मोदीले नचाहँदा पनि भाजपा सरकारप्रति खासगरी पश्चिमी राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण फेरिँदैछ । भारतलाई धार्मिक राज्यको रूपमा अवतरण गराउने गृहनीतिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतीय प्रभाव खस्किँदैछ ।


यो चाणक्य नीतिको अनुयायी भारतीय विदेश नीति सञ्चालकहरूको शक्ति र प्रभाव बढाउने उद्देश्य विपरीतको भाष्य हुनपुगेको छ । तसर्थ भारतको महाशक्ति हुने महत्त्वाकांक्षा, गृहनीति र राष्ट्रिय क्षमताबीच तादात्म्य नहुँदा मोदीले उपमहाद्विपको शक्तिराष्ट्रकै रूपमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको स्खलन र बढ्दो आन्तरिक असमानताले जनाउँछ । २.६ ट्रिलियन डलरबाट २०२५ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको आर्थिक शक्ति हुने सपना बोलबमको नारामै सीमित हुन बेर छैन । शक्तिराष्ट्रहरूको दाँजोमा आर्थिक र सैन्य क्षमतामा कमजोर भारत अझै पनि विदेशी सैन्य सामग्री आयातमा निर्भर शक्तिराष्ट्र हुन खोज्नु विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । ‘क्वाड’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयनमा सहभागी हुनाले अमेरिकासितको सम्बन्ध सुमधुर देखिए पनि व्यापार प्रबर्द्धनजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुनै समझदारी हुन नसक्दा सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन । उहान स्पिरिटसितै चीनसित नजिकिँदै दाँजिन खोज्ने हिन्दु भारत दुर्भाग्यवश अहिले पनि इस्लामिक पाकिस्तानको समकक्षी हुनपुगेको छ ।


भारतको निर्यात नै उसको आफ्नै दुर्नीतिले गर्दा चाहेर पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनु नसक्नु नै हुनेछ । चीन, पाकिस्तान मात्र होइन, नेपालजस्तो कमजोर मुलुकसित पनि सीमा विवादमा अल्झेर महाशक्ति राष्ट्र हुने सपना आफैंमा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । सोह्र राष्ट्र सम्मिलित हुने भनिएको रिसेप (रिजनल कोअपरेसन अन इकोनोमिक पार्टनरसिप) बाट अन्तिम घडीमा बाहिरिनाले भारतको मर्यादा बढेको छैन । आफूले चाहेजस्तो कानुनको आधारमा मुलुकको जातीय संरचनामा दखल दिई भारतीय मुस्लिम समुदायलाई बेदखल गर्न खोज्नुको उद्देश्य जातीय सफाया नै हुनेछ । यो मानवता विरुद्धको अपराध नै ठहरिनेछ । यसले भारतको अहित नै गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भारतलाई अलग्याउनेछ, सुकीको म्यानमारलाई जस्तै । बंगलादेशका विदेश अनि गृहमन्त्रीले भारत भ्रमण रद्ध गर्नुसितै भारतमा गैरकानुनी तवरबाट कति बंगलादेशी बसेका छन् भनी संख्या माग गरेको छ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गहिरिँंदो अविश्वास जनाउँछ । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारत भ्रमण स्थगित गरेका छन् ।


यसको कारण नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भई कानुनी रूप लिएपछि उत्तरपूर्व भारतमा विरोध प्रदर्शन र हिंसा जनाइएको छ । बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पिओले वासिङटन डिसीमा सम्पन्न २+२ को बैठकपछि उठेको नागरिकता संशोधन कानुनबारे प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसामु उक्त कानुन धार्मिक विभेदीकरण प्रवृत्त भएको हुँदा भारतीय लोकतन्त्रको मर्यादा रक्षा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गर्नुले भारतको पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी बुझिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतको निम्ति यो अमान्य छ । यसैले भारतको भविष्य अहिले धरापमा परेको छ । मोदीको भनाइमा भारत अहिले ‘गुरिल्ला राजनीति’ मा फँसेको छ । यसबाट पार लगाउने कर्तव्य त उनैको हुन आउँछ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?