‘टु प्लस वान’ अवधारणा र नेपाल

जस्तै— नेपालको हकमा, चीन–भारत र नेपाल । यो अवधारणा नेपालको हकमा मात्र नभई दक्षिण एसिया हुँदै पूरै एसिया र अन्य देशमा पनि भारतलाई साथ लिएर सहकार्य गर्ने उद्देश्यले चीनले अगाडि बढाउन चाहेको हो । सी–मोदी वुहान शिखर वार्तापछि भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफूले मोदीसँग चीन–भारत प्लस नेपाल सहकार्यको अभ्यास सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको कुरा सुनाएका कारण यो विषय नेपालमा चर्चा हुन थालेको हो ।

चीनले किन चाहन्छ ‘टु प्लस वान’ ?

एक, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति । चीन उदीयमान र अमेरिका स्थापित विश्वशक्ति हुन् । अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । अहिले व्यापारका सन्दर्भमा देखिएको यो अवस्था बिस्तारै सामरिक र प्रतिरक्षाका विषयमा बढ्दै जाने देखिन्छ । विश्वमा भारत र चीनको प्रभाव र भूमिका बढ्दो छ । दुवै उच्च मनोबलका साथ थप सक्रिय हुँदै शक्तिका रूपमा अगाडि बढेका छन्Ù एसियाबाट एकै चोटि विश्वशक्तिको भूमिका खेल्ने अभ्यास गर्दै छन् । विश्वको दुईतिहाइ जनसंख्या र आधा भूभागमा प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले विकसित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सहभागी नभएको, तर चीनले बीआरआईमार्फत विस्तारित गर्न लागेको प्रभावलाई निस्तेज गर्न अमेरिका प्रस्तावित इन्डो–प्यासिफिक परियोजनामा बिनालगानी स्वामित्व लिएको भारतलाई सँगै लिएर जाने रणनीतिक आवश्यकताका कारण चीन यो प्रस्तावमा लागेको छ ।

दुई, क्षेत्रीय अवस्था । शक्तिका रूपमा उदाउनु भनेको आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाउँदै र फैलाउँदै जानु हो । भारतको प्रभाव पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा विगतमा भन्दा घटेको देखिए पनि अझै गहिरो छ । भारतीय प्रभाव भएका तर चीनसँग पनि नजिकिएका देशहरू आफ्नो उदय र विकासमा सहभागी र साझेदार हुन नसक्ने अवस्था भए विश्वमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ भन्ने चीनले बुझेको छ । चीन र भारत एक–अर्काको प्रभावक्षेत्रमा साझेदारीमा सहमत भएर जान सके यो क्षेत्रको विकास, समृद्धि र शान्ति–सुरक्षामा एकसाथ अघि बढ्ने र राम्रो छवि देखाउने अनि बिस्तारै आफ्नै प्रभावमा लैजाने रणनीतिमा चीन देखिन्छ ।

तीन, द्विदेशीय सम्बन्ध । चीन र भारतबीच असाध्यै जटिल, संवेदनशील र तनाव सिर्जना हुन सक्ने खालका समस्या पनि छन् । तर तिनलाई थाती राखेर आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नमा दुवैको समान धारणा र नीति देखिन्छ । यी दुई शक्ति विकास साझेदार र बजार पनि हुन् । तसर्थ यी दुईबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य थप मजबुत हुँदै गएको छ, जुन भारतको सबैभन्दा बढी व्यापार (करिब ७० अर्ब डलर) चीनसँग भएबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा पनि छ, सामरिक अनि अन्य देशसँग साझेदारी र सहकार्यका लागि । ठूलो र उत्पादनका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी उपभोग्य सामान निर्यात गर्ने चीनले भारतीय बजारलाई अब शंका र तनावमा नराखी एक असल छिमेकी बन्न चाहेर पनि ‘टु प्लस वान’ प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्छ ।

भारतले के गर्ला ?

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणताका होस् वा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला, दुवै पटक द्विपक्षीय वार्तामा चीनका तर्फबाट ‘टु प्लस वान’ को अवधारणा ‘नेपालमा लागू गर्न चाहेको’ र ‘उपायहरू खोज्न’ मोदीसँग क्रमश: वुहान र मानल्लापुर शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव र छलफल गरेको कुरा आएको थियो । बीआरआईको हस्ताक्षरकर्ता, दुईतिहाइ समर्थनसहितको कम्युनिस्ट सरकार, भौगोलिक रूपले सहज नाका र दक्षिण एसियाका लागि उपयुक्त प्रवेशद्वार हुने खालको भौगोलिक अवस्थिति, चीन–भारतबीच ‘पुल’ बनेर भारतको एकपक्षीय परनिर्भरताबाट मुक्त हुने र आर्थिक रूपले विकसित र समृद्ध हुने आकांक्षा राखेको भूपरिवेष्टित नेपाल नै ‘टु प्लस वान’ को अवधारणा लागू गर्न अनुकूल हुने चीनको बुझाइ हुन सक्छ । तर यो अवधारणाको अर्को साझेदार भनिएको भारत यसबारे मौन छ, सायद ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा हुनुपर्छ । विज्ञको तहमा समेत भारतमा यो विषयमा खास छलफल र बहस भएको पाइँदैन ।

अझ बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने, विगतमा भारतीय प्रभावमा रहेका दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नियत वा संयोगवश श्रीलंका र माल्दिभ्समा राजनीतिक विभाजन आएको छ, जुन नेपालमा अझ बढी देखिँदै छ । उता पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामा प्रमुख विकास साझेदार पनि चीन हो । बीआरआई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सके नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउने निश्चितप्राय: छ । सायद भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउँदै गए पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशमा औपचारिक रूपमै चीनलाई भित्र्याएर जानी–जानी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्न चाहन्न ।

नेपाल र ‘टु प्लस वान’

व्यक्तिहरूबीच जस्तै देशहरूका बीचको सम्बन्ध पनि विश्वास र भरोसाका आधारमा निर्माण र मजबुत बन्छ । नेपालीहरूले संकटका बेला मात्र सम्झिन्छन् भन्ने पुरानो छाप चीनको दिमागबाट अझै मेटिन सकेको छैन । सम्बन्ध बिगि्रँदा भारतलाई घुर्क्याउन चीनलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने, एउटाको कुरा अर्कोसँग गर्ने, सरकार परिवर्तनसँगै पूर्ववर्ती निर्णय पनि रद्द गर्ने परिपाटी बसेको छ नेपालमा । यस्तो पृष्ठभूमिमा चीन नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्धहरू अहिलेझैं मजबुत ढंगले अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, नेपालले अहिले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको वकालत गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष पराधीन हुनु नपरे पनि नेपाल अप्रत्यक्ष रूपमा राणाकालदेखि दक्षिणी शक्तिको प्रभाव र दबाबमा रहँदै आएको सत्य हो र अहिले भन्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिले यसलाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने भन्ने पनि हो । पछिल्लो नाकाबन्दीपछि नेपालीहरूले जस्तो अपेक्षा राखेका छन्, त्यो चीनको सोच वा योजनाभन्दा बढी र भारतलाई ‘देखाइदिने’ अर्थमा बुझिने हो कि भनेर चीन स्वयं झस्किएको भान हुन्छ । त्यसैले चीनले भारतलाई नेपालका लागि नचिढ्याई सहकार्य गरेर नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेे सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको हुन सक्छ । चीन नेपाललाई विगतमा झैं दुई देशबीच खेल्ने मौका दिन चाहँदैन । अर्को अर्थमा, चीन नेपालमा भारतसमानको हैसियत र साझेदारी बनाउन चाहन्छ ।

भनिन्छ, नेपाल विश्वराजनीतिमा देखिने र सुनिने गरी विकसित हुँदै आएको छ । छिमेककेन्द्रित नभई विस्तारित परराष्ट्रनीति अपनाउने तय भएको छ । कूटनीतिक सम्बन्धहरू स्थापित हुँदै छन् । द्विपक्षीय भ्रमणहरू बढेका छन् । कूटनीतिक सक्रियता बढाउन खोजिएको छ । कूटनीतिमा सर्वदलीय सहमति खोज्न थालिएको छ । तर नेपालको कूटनीतिमा आएको यस्तो खुल्ला नीतिबाट आफ्ना न्यायोचित चासो र संवेदनशीलता सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा छिमेकीहरू सशंकित छन् ।

यो अवधारणाको प्रतिपादनमा चीन–भारतसँग ‘प्लस वान’ हुन सक्ने देश नेपाल वा अरू कुनै पनि तेस्रो पक्षको सहभागिता छैन । कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीसँगको नेपालको सम्बन्ध र सहकार्य ‘टु प्लस वान होइन, थ्री नै हो; हामीले किन टु प्लस वान मान्ने ? अब टु प्लस वान होइन, ठ्याक्कै थ्री, त्रिपक्षमा जाने हो; त्रिपक्षीय विकासका साझा प्रयास र सहकार्य हुनुपर्छ’ भनेबाट पनि नेपाल ‘चीन–भारत र नेपाल’ को अवधारणासँग सैद्धान्तिक रूपमै सहमत नभएको बुझिन्छ । सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा उठान भएको थियो भने, पछि डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई त्रिदेशीय ‘पुल’ का रूपमा विकसित गरेर आर्थिक विकास गर्ने बहस सुरु गरेपछि नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ ।

पछि चीनले उक्त सहकार्यका लागि चीन–नेपाल–भारत इकोनोमिक करिडोरको अवधारणा अगाडि सार्ने प्रयास गरेको थियो । तर त्रिपक्षीय अवधारणा चीनको भएको, चीनले भारतसँग यसबारे कुरासम्म नगरेको, यो सहकार्यमा जानु ‘अलि छिटो हुने’ र चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर जस्तै बीआरआईको परियोजना भएको बुझाइ राखेर भारतले उदासीनता देखाएकै कारण यो अगाडि बढ्न सकेन । यसबाट के बुझिन्छ भने, चीनले नेपालसँग द्विपक्षीयभन्दा भारतसहितको सहकार्यमा जोड दिँदै गर्दा नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिन सकेन भने यी दुवै अवधारणाले काम गर्ने देखिँदैन ।

नेपालसामु विकल्प

नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता नेपालीले नै तय गर्ने हो, साझा हितका विषयमा छिमेकीसँग पनि साझेदारी र सहकार्य गर्ने हो । त्यस्तो साझेदारी र सहकार्य परियोजना र परिस्थिति हेरी द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वा अन्य विभिन्न अवधारणा वा खाकामा पनि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध स्थिर नभई तीव्रतर दरमा परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसका लागि चीन–भारत महत्त्वाकांक्षा, तिनका सम्बन्धका आयामहरू, त्यहाँका प्रभावशाली नेता र राजनीति, उनीहरूको प्राथमिकतामा नेपाल कहाँ पर्छ भन्नेबारे चनाखो हुन जरुरी छ । यी दुई एसियाली शक्तिसँगको सम्बन्धका आयामहरू, विश्वशक्ति अमेरिका र विश्वराजनीतिलाई बेवास्ता गरेर अब नेपालको छिमेक सम्बन्ध पनि विश्लेषण गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले भारत, चीन र अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध राखेर आफ्नो स्वार्थ अगाडि बढाउने भन्ने विषय नेपालको परराष्ट्रनीतिको मुख्य चुनौती हो । यो सामना गर्न दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन आवश्यक छ । यसको अगुवाइको जिम्मेवारी अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारकै हो ।