पुँजीपतिहरूको समाजवाद
युवराज पृथ्वीनारायण शाह दरौंदीको बलौटे बगरमा खाली खुट्टा उफ्रँदै मनोरञ्जन लिन्थे । उनका दसौं पुस्ताका भूपू राजा र उनका छोरी–बुहारी ठमेलको नाइट क्लबमा नाच्दै आफ्ना प्रजालाई मनोरञ्जन दिन्छन् । ज्ञानेन्द्रलाई भूपू राजामा झार्दै आफै ‘नव–राजा’ मा फेरिएकाहरू होटल र रिसोर्टमा नाचगान गर्छन् । सर्वहाराको राजनीति गर्दागर्दै सर्वआहारावादी भएका हाम्रा कम–निष्ठ नेताहरू पहिले राजदरबार अन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्टमा नाच्दै ‘पार्टी भावनात्मक रूपमा एक भएकोमा आपसमा हार्दिकता साटासाट’ गर्छन् ।
२०७१ पुसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरता, उपप्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सौजन्यमा भएको रमाइलो जमघट, खानपिन र मनोरञ्जक नाचगान मिडियामा निकै चर्चित भएको रवीन्द्र अधिकारीको सम्झना ‘गोकर्ण रिसोर्टको त्यो साँझ’ स्मरणीय छ । ‘राजा’ शब्दको व्युत्पत्तिले भन्छ— प्रजालाई ‘रञ्जन’ दिन सक्ने नै राजा हुन्छ । आदिम गणतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अर्थमा प्रयोग गरिने ‘राजा’ शब्द सामन्तवादी राजतन्त्रको प्रमुखका रूपमा रूढ भए पनि पुँजीवादी गणतन्त्रलाई पनि अग्राह्य र अपाच्य छैन । पुँजीवादी गणतन्त्रका ‘नव–राजा’ हरू आफ्ना प्रजालाई मनोरञ्जन दिने मामिलामा भूपू राजाहरूलाई माथ दिन सक्छन् ।
गोकर्ण रिसोर्ट पुराना र नयाँ राजाहरूको क्रीडास्थल र मनोरञ्जन केन्द्र मात्रै होइन, उनीहरूको सत्ता–अभ्यासको अखडा पनि हो । नारायणहिटी र सिंहदरबारबाट पूर्वोत्तरमा रहेको रिसोर्ट पनि राजनीतिको केन्द्रमा बनेको इतिहास छ । ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ को ‘कू’ गर्नुअघि यहीं खुला दर्शनभेट बक्स भएको घटना राजतन्त्रवादीलाई याद होला । गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि हेक्का होला, तीन ठूला दलका तीन ठूला नेताबीच संविधानसभालाई छलेर सहमति जुटाउने नाममा आवासीय बैठक हुने अखडा पनि यही हो । यति मनमोहक सत्ताकेन्द्रमा बसेर पार्टीदेखि राज्यसम्मको सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति बाँडफाँड गरियो भने, त्यसको सफलतामा नाचगान गरियो भने छक्क मान्ने ठाउँ नै छैन ।
एक लाख रोपनीका भूपति
पृथ्वीनारायण शाह युवराज हुँदा एक सुका मात्रै पकेट खर्च पाउँथे भन्दैमा, दरौंदी फाँटमा किसानका उखु चोरेर खान्थे भन्दैमा उनका सन्तान–दरसन्तानले मोजमस्ती गर्नै हुँदैन भन्ने कुनै नजिर थिएन । मधेसको जमिन, काठमाडौंको वैभव र तिब्बत–भारतको व्यापारबाट लोभिएर विभिन्न राज्य र जमिन हडप्न थालेका शाहका शाखासन्तान ‘प्रचण्ड प्रतापी भूपति’ हुने क्रममै गोकर्णको सार्वजनिक जंगललाई निजीकरण गरिएको हो । नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको पुस्तक ‘राजतन्त्रको अर्थ–राजनीति’ अनुसार, २०४२ र २०४४ सालमा मात्रै यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता गर्दै ‘गोकर्ण राजनिकुञ्ज र जंगल’ मा फेरिएको हो ।
युवराज दीपेन्द्र र पारसहरूले नाचगान गर्ने, गल्फ खेल्ने र मृगको सिकार गर्ने निकुञ्ज राष्ट्रियकरण हुँदा–नहुँदै पुनः निजीकरणको मारमा परेको छ ।
आफूलाई देशको सबै भूभाग र प्रजाको स्वामी ठान्ने पुराना राजा र भारदारहरूका लागि देश, प्रजा र राज्य नै निजी बिर्ता हो, जसका लागि सार्वजनिक स्रोत, साधन र सम्पत्तिको निजीकरण गर्नु मृगको सिकार गर्नुभन्दा पनि सामान्य खेल हो । गोर्खाका गरिब राजाका सन्तानहरू अढाई सय वर्षमा एक लाख रोपनीका भूपति भएपछि उनीहरूले गरेको भू–उपयोगको एउटा नमुना हो— ‘गोकर्ण राजनिकुञ्ज र जंगल’ लाई गल्फ रिसोर्ट र वाइल्ड लाइफ पार्कका रूपमा विकास गर्न एक विदेशी कम्पनीलाई लिज (पट्टा) मा दिइएको घटना । पुराना राजाहरूले राज मात्रै गर्नुपर्छ, बन्द–व्यापार र अर्थोपार्जन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई खण्डन गर्दै राजा वीरेन्द्रले २०५२ साउन ३१ गते नारायणहिटी दरबारमै तीस वर्षका लागि सम्झौता गरेका थिए, राज सम्पत्ति विभाग, राजदरबारमार्फत । तीन हजार एक सय तेइस रोपनी, नौ आना, पाँच पैसा, दुई दामको जग्गाबाट वर्षेनि एक लाख चालीस हजार अमेरिकी डलरको लाभ हुने गरी पुराना राजाहरूले ‘ले मेरिडियन होटल’ चलाउने एलएम सुवीर ब्रदर्सलाई सुम्पेर द्रव्य–मोहको रेकर्ड बनाएका थिए । युवावस्थामा वनभोज जाने सार्वजनिक जंगल वा राष्ट्रको सम्पत्ति हडपेर विदेशी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिई निजी आम्दानीको माध्यम बनाउनु राष्ट्र–दोहन र आर्थिक अपराध ठान्छन्, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज पाण्डे ।
राष्ट्रियकरणदेखि निजीकरणसम्म
राजतन्त्र द्रव्य–पिशाच र आर्थिक अपराधीहरूको तन्त्रमा फेरिएपछि समापनको भीरबाट गुल्टिनु अनौठो होइन । राजतन्त्र अन्त्य हुँदा पनि पुराना राजाहरूले सिकाएको देश–दोहन गर्ने पाठको औचित्य भने समाप्त भएन । देश–दोहनको पाठ नयाँ राजाहरूका लागि निकै उपयोगी साबित भएको छ । त्यसो त मुलुकका स्रोत, साधन, सम्पत्ति र श्रमलाई निजीकरण गर्दै धनाढ्य भूपति भएका पुराना राजाहरूको ढुकुटी र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने काम क्रान्तिकारी भएकामा शंका छैन । ‘नेपाल ट्रस्ट’ का नाममा राष्ट्रको ढुकुटीमा आएको पुरानो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नयाँ राजाहरूले भने पुनः निजीकरण गर्दै ‘महान् क्रान्तिकारी’ काम गरेका छन् । त्यसको सानो उदाहरण हो— गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यसले ओगटेको गल्फ कोर्स र जंगल आउँदो विसं २१०७ सालसम्मका लागि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई कौडीको मोलमा सुम्पने सरकारी निर्णय । चौबीस वर्षअघि तोकिएको प्रतिरोपनी पाँच सय चौंसट्ठी रुपैयाँ मासिक भाडामा कुनै परिमार्जन नगरी मन्त्रिपरिषद्ले दुई हजार आठ सय रोपनीको रिसोर्ट र गल्फ कोर्सको लिज–अवधि सकिनु छ वर्षअघि नै हतार–हतार म्याद थप्ने उदार निर्णय गर्दै सत्तारूढ दल र तिनका नेतानिकट व्यापारीलाई पोसेको छ ।
सिंगापुरको एलएम सुवीर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिले २०८२ सालसम्मका लागि लिजमा पाएको गोकर्णको जमिन र जंगल राजा वीरेन्द्रको परिवारका नाममा रहेका सत्ताइस हजार रोपनीमध्ये केही अंश हो । गणतन्त्र स्थापनासँगै ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४’ बनाएर राष्ट्रियकरण गरिएको सोही जंगल र जमिनमा ‘ले मेरिडियन होटल’ चलाउने एलएम सुवीर ब्रदर्स (नेपाल) को ४९ प्रतिशत सेयर किनेर यति होल्डिङ्स प्रालि यस लेनदेनको अर्थ–राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको हो, जबकि एलएम सुवीर ब्रदर्स (सिंगापुर) सँग ५१ प्रतिशत सेयर छँदै छ । यतिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको कृपावश सेयर किन्न केकस्ता वैध–अवैध प्रक्रिया चलायो, खोजको विषय हो । तर राजनीतिक सत्ता र आर्थिक सत्ताका प्रतिष्ठानबीचको लगनगाँठोबारे भने धेरै कुरा प्रस्ट हुँदै छन् ।
मार्सीवादका राजनीतिक अभियन्ताहरूको गोकर्ण नाचगान र खानपिन यही लगनगाँठोको एउटा कडी हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष गौतम, युवानेताहरू रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराईको नाचगान मार्सीवादबाट निर्देशित हुन सक्छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २०७५ फागुन १५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र एयर डाइनेस्टीका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको दुःखद मृत्युले पनि अनेक संकेत गर्न सक्छ । भरियाबाट ठूला व्यापारी भएका शेर्पा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट चलाउने यति होल्डिङ्स प्रालिका मालिक मात्रै थिएनन्, लामो समयदेखि एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीनिकट व्यापारीका रूपमा चर्चित थिए । आसेपासे पोस्ने पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) को जमानामा शेर्पाजस्ता अनेक व्यापारीलाई पोस्ने नीति र आचरणका कारण अब ओलीलाई व्यापारीनिकट प्रधानमन्त्री भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
साटफेरको अर्थ–राजनीति
अब खोजीको विषय हो— शेर्पाले एमाले र ओलीजस्ता नेतालाई कत्तिको गुन लगाएका थिए । तर, केही खोजीबाट प्रस्ट भएको छ— प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले तिनको गुण तिरेका तिर्यै छन् । अधिकारी र शेर्पाको मृत्युअघि माघ मसान्ततिर मात्रै नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ का प्रावधानलाई यति होल्डिङ्स प्रालिको अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो भने, मृत्युको हप्तादिनपछि राष्ट्रपतिबाट संशोधन प्रमाणित गरिएको थियो । संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को क–१ र दफा ५ को उपदफा ३–क मा निजी व्यवसायीलाई छिराउने र तिनको हितअनुकूल नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ, त्यो पनि खुसुक्क । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ मा अस्पताल र शैक्षिक संस्थाजस्ता सामुदायिक संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएकामा २०७५ को संशोधनले पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । त्यस्तै, भविष्यमा कुनै कारणवश नवीकरण नहुने सम्भावनालाई टार्न कुनै पनि बेला नवीकरण गर्न पाइने प्रावधान घुसाइएको छ ।
सम्झौताको अवधि सकिनु छ वर्षअघि नै रातारात सबै तारतम्य वैधानिक र कानुनी रूपमा मिलाइएको अवस्थामा नवीकरणबारे उति वैधानिक र कानुनी प्रश्न नउठ्न सक्छ, तर नियतमाथि सन्देह गर्नेहरूको ओखती छैन । राजनीतिक सत्ता र आर्थिक सत्ताबीचको लेनदेनलाई वैधानिकता दिन सकियो भने यस्ता सन्देह माथ हुँदै जाने रहेछन् । पार्टीको मुख्यालय भवनसँग राजदूत पद साटिएको वा केही अर्ब रुपैयाँसँग ऐन–कानुन नै सट्टापट्टा गरिएको शंका राजनीतिक पद र सार्वजनिक सम्पत्ति भाडा दिएर कमाउने ‘पट्टा–राज’ मा जारी रहन्छ । नोम चोम्स्कीले भनेझैं, ‘आजको आजै पुँजीपतिहरूको समाजवाद लागू गर्न’ का लागि प्रकृति र जनतासँग रहेका स्रोत–साधनलाई निजीकृत गर्नमा कन्जुस्याइँ हुने कुनै सम्भावना छैन ।
सत्तारूढ नेकपा र तिनका नेताका गुरु मार्क्स र एंगेल्सले सन् १८४८ तिरै भनेका थिए, ‘राज्य भनेको तमाम पुँजीपतिको कारोबारको सामान्य प्रबन्ध समिति मात्रै हो ।’ यहाँका कम–निष्ठ नेताहरूले राज्य चलाउने क्रममा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको त्यही मर्मलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्दै छन् । मार्क्स–एंगेल्सको झनाइ यथावत् लागू गर्नुजत्तिको खाँट्टी मार्क्सवादी काम अर्को के हुन सक्छ ?
ट्वीटर : @raharjan72
