निर्माण सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ

राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वर्षेनि बढेसँंगै अग्ला, ठूला र जटिल प्रकृतिका निर्माणको क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । योसँगै निर्माण सुरक्षामा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र असंगठित र निर्माण कार्य अन्यका तुलनामा बढी जोखिमपूर्ण हुने हुँदा सम्बद्ध मजदुरहरूको सुरक्षा स्थितिलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । 

ZenTravel

असुरक्षित तवरले काम गर्दा सामान्य चोट पटक लाग्ने मात्र नभई कामदारहरूको मृत्युसम्म हुन सक्छ । भनिन्छ, कार्यस्थलमा हुने ठूला दुर्घटनामध्ये २० प्रतिशत निर्माणसम्बद्ध हुन्छन् । अर्थात्, कार्यस्थलमा प्रत्येक कामदारको मृत्यु हुँदा तीमध्ये एक जनाको चाहिँ निर्माणसम्बन्धी काममा भएको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, लगभग १० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको भनिने नेपालको निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थितिप्रति समयमै सचेत कदम नचाले कामदारहरूको अवस्था झन्झन् भयावह बन्दै जानेछ । निर्माण श्रमिक बाहेकका सर्वसाधारणको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने क्रममा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, आ.व. २०७३–७४ मा ट्रक र टिपरका कारण २,२३० दुर्घटना भएका थिए भने आ.व. २०७४–७५ मा २,४३० र आ.व. २०७५–७६ मा २,७०९ । ट्रक र टिपरसम्बद्ध ८०५ दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको ठानिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा निर्माण सुरक्षाको विषयलाई विशेष महत्त्वसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाको ध्यान जानु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

Meroghar

हाम्रो सन्दर्भमा निर्माणस्थलमा हुने दुर्घटनाका प्रमुख पाँच कारण छन् ।

१. अग्लो ठाउँबाट खस्नु वा माथिबाट खसेको वस्तुले लाग्नु : सुरक्षा कवच (सेफ्टी नेट) को प्रबन्ध नगरिकनै, सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट) नलगाई, भरपर्दो टेक्ने वा समाउने ठाउँको बन्दोबस्तबिना नै निर्माण कार्य गरे–गराएको हामीले जताततै देख्ने गरेका छौं । यही कारण घरको छतबाट खसेर निर्माण मजदुरको मृत्यु भएका समाचारहरू आइरहेकै हुन्छन् । उदाहरणका लागि, २०७६ वैशाखमा विराटनगरमा निर्माणाधीन घरको तीन तलाबाट खसेर २६ वर्षीय निर्माण मजदुरको मृत्यु भयो ।

२. निर्माण उपकरणबाट खस्नु वाकिचिनु : एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, टिपर, ट्र्याक्टर जस्ता निर्माण उपकरणहरूलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्थाबिनै निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्दा र सडकमा ओहोरदोहोर गराउँदा हुने दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, २०७६ भदौमा काठमाडौंको तीनकुनेबाट गौशालातर्फ जाँदै गरेको टिपरले सिनामंगलमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भयो । त्यस्तै, जेठमा पश्चिम रुकुममा डोजरले किच्नाले १२ वर्षीय बालकले दुइटै खुट्टा गुमाउनुपर्‍यो । महेन्द्रनगरमा एक्साभेटर र अटो रिक्सा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भयो । २०७० भदौमा रूपन्देहीमा रहेको सिद्धार्थ सिमेन्ट उद्योगमा डोजरले एक श्रमिकको ज्यान लियो । यस्ता निर्माण उपकरणहरू सामान्य सडकमा सामान्य तवरले गुडाउन नपाउनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ यी कुरामा कसले ध्यान दिने ?

३. निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दापर्नु : मजदुरहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउँदा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवैमाथि उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ सिमेन्ट पनि नछोपी सामान्य ट्र्याक्टरमा व्यस्त सडकमा ओसारिरहेको देख्नु एकदमै सामान्य भएको छ । अझ कामदारहरूसमेत त्यसैमा असुरक्षित तवरमा बसिरहेका हुन्छन् । मुस्ताङको स्याङ्बोचेमा २०७५ असारमा भएको टिपर दुर्घटनामा कालीगण्डकी कोरिडोरमा कार्यरत ६ महिला र १३ पुरुष गरी १९ श्रमिकको मृत्यु भयो । तथापि निर्माण सुरक्षाप्रति राज्य संवेदनशील भएको देखिएको छैन । यस्ता घटना सामान्य बन्नु र मानिनु थप चिन्ताको विषय हो ।

४. पहिरो वा खाल्डोमा पुरिनु र करेन्ट लाग्नु : पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था नगरेका कारण पहिरो वा माटोको ढिस्को खसेर पुरिनु वा खाल्डाहरूमा खस्नु, गहिरो इनारमा निसासिनु, करेन्ट लाग्नु पनि निर्माणसम्बद्ध दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन् । उदाहरणका लागि, २०७६ साउनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा बालाजु चोकमा दुई मजदुरको मृत्यु भयो । असोजमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको पर्वत खण्डमा सडक विस्तारको काम गरिरहेका २३ वर्षीय सब–ओभरसियर कमल राईको सडकमाथिबाट खसेको ढिस्कोले पुर्नाले मृत्यु भयो । जाजरकोटमा निर्माणाधीन भवनका लागि खनेको खाल्डोमा डुबेर एक मजदुरले ज्यान गुमाए ।

५. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको उचित प्रयोग नगर्नु : निर्माण श्रमिकलाई मात्र होइन, निर्माणस्थलमा प्रवेश गर्ने जोकोहीलाई समेत व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरू (पीपीई) को प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्ता पीपीईलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । कामको प्रकृति अनुसार आवश्यक हुने हार्ड ह्याट, पन्जा, जुत्ता, एप्रोन, चस्माजस्ता व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरू कडाइका साथ प्रयोगमा ल्याउनु अति जरुरी छ । कतिपय श्रमिकले हार्ड ह्याटलाई पानी उभाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण प्रयोगको सन्दर्भमा हाम्रा ढलान श्रमिकहरूको अवस्था ज्यादै दयनीय छ ।

सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सदस्य बनेको नेपालले कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ जारी गरेसँंगै श्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा राज्य सचेत भएको मान्नुपर्छ । वि.सं. २०२८ मा श्रम विभागको स्थापना भएको थियो भने, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसंँगै श्रम ऐन, २०४८ जारी भएको हो र यसले निर्माण व्यवसायलाई विशेष प्रतिष्ठानको रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । यसपछि २०६४ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि लागत अनुमान तयार गर्दा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षामा विचार गर्नुपर्ने र छुट्टै आइटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सार्वजनिक क्षेत्रकै निर्माण कार्यमा पनि खासै सुधार आउन सकेको छैन । निजी आवासीय घरहरूको निर्माणतर्फको स्थिति त भयावह नै छ । जलविद्युत् लगायत केही ठूला निर्माण कार्यमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थितिमा ध्यान दिएको देख्न सकिए पनि समग्रमा स्थिति ठीक छैन । मजदुरहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति राज्य सचेत भएको ६० वर्ष पुगिसक्दा पनि निर्माण श्रमिकहरूको कार्यस्थलको सुरक्षाको अवस्थामा खासै सुधारको संकेत देखा नपर्नु ज्यादै दु:खद छ ।

२०७४ मा नयाँ श्रम ऐन जारी भएको छ, जसमा पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था हुनुका साथै निर्माण श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएको पाइन्छ । अब नियमका लागि नियम बनाउनेभन्दा पनि भएका नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रतिबद्धताको खाँचो देखिन्छ । कार्यस्थलमा कुनै पनि श्रमिकले दुर्घटनाका कारण अंगभंग हुनुपर्ने वा ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ एउटा आन्दोलन नै आवश्यक भएको महसुस हुन्छ ।

अधिकारी निर्माण आयोजना व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेतृत्व सङ्कटका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरूबारे सार्वजिनक बहस र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालका सन्दर्भमा सरकार, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पंक्ति सबैभन्दा विवादित छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका प्रमुख स्तम्भहरूबारे भइरहेका यस्ता बहस र विवादका कारण लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक ‘न्यारेटिभ’ विकसित भएको छ । सात दशकभन्दा लामो संघर्षबाट स्थापित सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक दल र नेतृत्वका कारण असफल त हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत कतिपय समय र सन्दर्भमा उठ्ने गरेको छ ।

विगत आमनिर्वाचनमा पराजय तथा नेतृत्वको अलोकप्रियताका कारण व्यापक आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसमा नेतृत्वको सङ्कटबारे अधिक विवाद भएको छ । धाराप्रवाह र विवादास्पद भाषणका कारण सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायतको चर्चा र उपस्थिति सघन देखिन्छ । तर नेतृत्वको समस्याको घनत्व कांग्रेसमा जति गहिरो छ, नेकपामा पनि त्यति नै छ । केवल मूलधारका सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसमा मात्रै होइन, नयाँ पार्टी समाजवादी र राजपा तथा वैकल्पिक भनिएका साझा र विवेकशील लगायत सबै सोही घातक संक्रामक रोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् । त्यसैले सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलहरूको भविष्यका लागि पनि उक्त बहसलाई यथोचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलमा अन्तर्निहित समस्या र आसन्न चुनौतीबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण अपरिहार्य छ ।

शास्त्रीय नेतृत्व, नवीन चुनौती
बीसौं शताब्दीका चुनौतीभन्दा एक्काइसौं शताब्दीका एजेन्डाहरू मौलिक रूपमा पृथक् र अन्तरविरोधपूर्ण छन् । एक्काइसौं शताब्दीजस्तो आधुनिक र डिजिटल युगमा राज्यका आधारभूत चरित्र र स्वरूप नै निरन्तर परिवर्तनशील र अनिश्चित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विज्ञान–प्रविधिसम्बद्ध विषयहरू जटिल र कल्पनातीत भएका छन् एवं राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्वका चुनौतीहरू अत्यन्त पेचिलो हुँदै गइरहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमै राज्यको स्वरूप, भूमिका र नेतृत्वको क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीका उदीयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न बीसौं शताब्दीको शास्त्रीय नेतृत्व सक्षम नहुने भविष्यवाणी राजनीतिशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले ‘थिंक फास्ट, एक्ट स्मार्ट’ को अवधारणा विकसित गरेका छन् । तर नेपालका सन्दर्भमा ‘थिंक स्लो, एक्ट नन’ उक्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ ।

दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, पहिचानको राजनीति, सङ्गीय प्रणाली, समतामूलक समाज, आर्थिक विकास, प्रविधि र सूचना प्रणालीको विकास, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, भूराजनीति, साइबर युद्ध एक्काइसौं शताब्दीका मुख्य चुनौती हुन् । यसै गरी, डिजिटल युगका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम विद्वत्ता), बायोटेक्नोलोजी (जैविक रूपान्तरण) लगायतका कारण राज्य, राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, पर्यावरण, श्रम बजार र रोजगारीमा अकल्पनीय चुनौती सिर्जना भएका छन् । पोस्ट ट्रुथ (सत्योत्तर), पोस्ट मोडर्न (उत्तर आधुनिक), पोस्ट इडियोलोजी (उत्तर वैचारिक) जस्ता नयाँ आयामले राजनीति र राज्य प्रणालीलाई थप जटिल मात्रै होइन, अनिश्चितसमेत बनाएका छन् । विश्वचर्चित लेखक एवं इतिहासकार युवाल नोह हरारीले राष्ट्रियता, राज्य र राजनीतिजस्ता विषयहरू आगामी दिनमा अत्यन्त जटिल र कल्पनातीत हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कम्प्युटर ह्याकिङको युग सकियोÙ मानव ह्याकिङको युग सुरु भयो ।’

विश्वव्यापी रूपमै राज्य र राजनीतिबारे यति जटिल चुनौती सिर्जना भएका छन्, तर नेपालका दलहरू, विशेष गरी सत्तारूढ कम्युनिस्ट र प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्व शास्त्रीय र परम्परागत छ । शास्त्रीय र परम्परागत नेतृत्वले सत्योत्तर, उत्तर आधुनिक तथा उत्तर वैचारिक युगका उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सम्भावना छैन । वास्तवमा सत्तरी वर्षको सेरोफेरो पुगेको पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले यस्ता जटिल चुनौतीको सामना गर्ने हैसियत नै राख्दैन । किनभने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको गायत्री मन्त्रबाट शिक्षित कांग्रेस तथा साम्यवाद, जनवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद जस्ता राजनीतिक शब्दावलीबाट प्रशिक्षित कम्युनिस्ट नेतृत्व पंक्ति नयाँ चुनौतीहरूसँग दीक्षित नै थिएनन् । शास्त्रीय नेतृत्वबाट नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने अपेक्षा मूर्खतापूर्ण हो । त्यसैले शास्त्रीय नेतृत्वको निन्दा वा भर्त्सना गर्नुभन्दा एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न सक्षम र योग्य नेतृत्वको विकास गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेतृत्व रूपान्तरण कि हस्तान्तरण ?
मूलधारका दलहरूमा वर्तमान नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने कि सक्षम र योग्य नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बहस जारी छ । नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व रूपान्तरण वा हस्तान्तरणका पक्षमा उत्तिकै सशक्त बहस–पैरवी चलिरहेको छ । रूपान्तरण वा हस्तान्तरणको बहसलाई नेतृत्व पंक्तिले आआफ्नो अनुकूल हुने गरी परिभाषित गर्दै आइरहेको पनि छ । त्यसैले जनभावना अनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्न कि विद्यमान नेतृत्वको रूपान्तरण हुनुपर्‍यो, होइन भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । तर हालसम्मको नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिको प्रवृत्ति र मनोवृत्तिको विश्लेषण गर्दा पार्टीमा सुधार र नेतृत्वको रूपान्तरण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व हस्तान्तरणको विकल्प छैन । असफल नेतृत्वका कारण सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल हुनु हुँदैन, असफल र अयोग्य नेतृत्वको सिकार लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनु हुँदैन ।

लोकतन्त्र र दलको भविष्यका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य सर्त भए पनि विद्यमान पार्टी प्रणाली र प्रचलित नेतृत्व–चयनको अभ्यासका आधारमा नयाँ र वैकल्पिक नेतृत्व आउने सम्भावना सुदूर भविष्यसम्म पनि कमजोर देखिन्छ । किनभने पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन भएका छैनन् । पार्टी संरचना र विधान संस्थापन पक्षअनुकूल छन् । पार्टी गुट–उपगुटको सिकार भएका छन् । विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा होइन, गुटगत स्वार्थका आधारमा नेतृत्वको छनोट गरिन्छ । नेता–कार्यकर्ता पनि पार्टीको सिद्धान्तप्रति भन्दा गुटगत स्वार्थको बन्दी भएका छन् ।

कांग्रेसमा संस्थापन पक्षले विधानको अपव्याख्या गरी आफ्नो अनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्दै र असहमत पक्षलाई किनारा लगाउँदै तथा फरक मतलाई निषेध गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि नेकपाको पार्टी प्रणाली समाप्त भएको छ । पार्टीका सबै निर्णय सचिवालय वा ओली–दाहाल भागबन्डाका आधारमा गरिँदै आएका छन् । वास्तवमा एकीकरणपछि नेकपा पार्टी होइन, ओली र दाहालको प्रालि भएको छ । आजीवन नेतृत्वमा रहने र पदसँगै आर्यघाट पुगेपछि ‘वैकुण्ठबास’ हुन्छ भन्ने आत्मघाती मनोरोगबाट नेपाली राजनीति आक्रान्त छ । नेकपा र कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिमा यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति कायमै छ, जसलाई वैकल्पिक नेतृत्वले विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चुनौती दिने उपयुक्त घडी आएको छ । तर के बुझ्नुपर्छ भने, नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको वरदान वा बकसपत्र होइन, वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नीति र कार्यक्रमका आधारमा स्थापित र निर्वाचित हुने प्रणाली हो ।

‘वैकल्पिक’ नेतृत्वको अग्निपरीक्षा
विकल्प मूलधारका दलको कि नेतृत्वको भन्ने बहसले पनि उत्तिकै राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण पाएको छ । निर्वाचनको परिणाम र जनताको समर्थनका आधारमा विश्लेषण गर्दा तत्काल जनताले मूलधारका दलको होइन, प्रमुख दलको असफल नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् । ‘वैकल्पिक’ नेतृत्व हो भने यस्तो सङ्कटको घडीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न किन सक्दैन ? कि वैकल्पिक नेतृत्वसँग विचार, कार्यक्रम र आत्मविश्वास छैन ? आफूले असफल र अयोग्य भन्दै आएको वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न नसक्नु ‘वैकल्पिक’ नेतृत्व पक्षधरकै अयोग्यताको प्रमाण होइन ? होइन भने ‘वैकल्पिक’ नेतृत्वका नाममा अरण्यरोदनको औचित्य छैन । नेतृत्व भनेको निगाहा र सहानुभूतिको व्यवसाय होइन । वैकल्पिक नेतृत्व ‘पपुलर’ हुनुपर्छ, ‘पपुलिस्ट’ होइन । उदारवादी र प्रगतिशील विचारका प्रवक्ता बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति एवं टोनी ब्लेयर पार्टीको नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी बेलायतको लेबर पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित भएको दृष्टान्तबाट शिक्षा लिनु वैकल्पिक नेतृत्व पक्षधरहरूकै स्वास्थ्यका लागि हितकर हुनेछ ।

कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले वैकल्पिक नेतृत्वको दुन्दुभि बजाइरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत कम्पन सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । नेकपामा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरूले नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर भुसाल र भट्टराईहरूले मन्त्री पदसँग सौदाबाजी गरेपछि नेकपामा वैकल्पिक धार तथा पार्टी सुधार र नेतृत्व रूपान्तरण वा हस्तान्तरणका एजेन्डाहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले पनि सकेसम्म विद्यमान नेतृत्वको आशीर्वादबाट नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति अख्तियार गरेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ । तर उक्त रणनीति असफल हुने निश्चित छ । त्यसैले केही हदसम्म ‘जोखिम’ उठाउन वैकल्पिक भनिएको नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । स्वाभाविक जोखिम लिन तयार नभए असफलता निश्चित छ ।

तर वैकल्पिक नेतृत्व भनेको संस्थापनको विरोध, पार्टीको निर्णय र कार्यशैलीप्रति असहमति, नेतृत्वप्रति फरक मत मात्रै होइन, जनताको भावना अनुरूप देशको विकास र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने विचार, नेतृत्व र कार्यक्रम हो । त्यसैले मूलधारका प्रमुख दलको वैकल्पिक नेतृत्वबाट केवल नेतृत्वको विरोध मात्रै होइन, देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने वैकल्पिक विचार आउनु आवश्यक छ । यसमा वैकल्पिक नेतृत्व सक्षम छ ? नेकपा र कांग्रेसका वैकल्पिक नेतृत्वसँग वैकल्पिक विचार र कार्यक्रम खोइ ? नेकपा र कांग्रेसका वैकल्पिक भनिएका नेतृत्वले निर्णायक र सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो वैकल्पिक भनिएको नेतृत्वका लागि पनि अग्निपरीक्षाको घडी हो ।

निष्कर्ष
दलहरू क्षयोन्मुख र नेतृत्व पंक्ति पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो । मूलधारका दलको नेतृत्वको अक्षमता र असफलताका कारण दल र नेतृत्व पंक्ति मात्रै होइन, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत असफल हुन सक्छ । तर असफल नेतृत्वको सिकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दल हुनु भएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलको भविष्यका लागि दलको रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । नत्र विद्यमान असफल नेतृत्व मात्रै होइन, दलहरूसमेत असान्दर्भिक हुन सक्छन् । दलभित्र परिवर्तनकामी धारको नेतृत्व गरी सुधार, रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्ने पंक्तिलाई चेतना भया !
ट्वीटर : @GejaWagle

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×