कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेतृत्व सङ्कटका जोखिम

गेजा शर्मा वाग्ले

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरूबारे सार्वजिनक बहस र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालका सन्दर्भमा सरकार, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पंक्ति सबैभन्दा विवादित छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका प्रमुख स्तम्भहरूबारे भइरहेका यस्ता बहस र विवादका कारण लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक ‘न्यारेटिभ’ विकसित भएको छ । सात दशकभन्दा लामो संघर्षबाट स्थापित सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक दल र नेतृत्वका कारण असफल त हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत कतिपय समय र सन्दर्भमा उठ्ने गरेको छ ।


विगत आमनिर्वाचनमा पराजय तथा नेतृत्वको अलोकप्रियताका कारण व्यापक आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसमा नेतृत्वको सङ्कटबारे अधिक विवाद भएको छ । धाराप्रवाह र विवादास्पद भाषणका कारण सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायतको चर्चा र उपस्थिति सघन देखिन्छ । तर नेतृत्वको समस्याको घनत्व कांग्रेसमा जति गहिरो छ, नेकपामा पनि त्यति नै छ । केवल मूलधारका सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसमा मात्रै होइन, नयाँ पार्टी समाजवादी र राजपा तथा वैकल्पिक भनिएका साझा र विवेकशील लगायत सबै सोही घातक संक्रामक रोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् । त्यसैले सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलहरूको भविष्यका लागि पनि उक्त बहसलाई यथोचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलमा अन्तर्निहित समस्या र आसन्न चुनौतीबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण अपरिहार्य छ ।


शास्त्रीय नेतृत्व, नवीन चुनौती

बीसौं शताब्दीका चुनौतीभन्दा एक्काइसौं शताब्दीका एजेन्डाहरू मौलिक रूपमा पृथक् र अन्तरविरोधपूर्ण छन् । एक्काइसौं शताब्दीजस्तो आधुनिक र डिजिटल युगमा राज्यका आधारभूत चरित्र र स्वरूप नै निरन्तर परिवर्तनशील र अनिश्चित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विज्ञान–प्रविधिसम्बद्ध विषयहरू जटिल र कल्पनातीत भएका छन् एवं राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्वका चुनौतीहरू अत्यन्त पेचिलो हुँदै गइरहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमै राज्यको स्वरूप, भूमिका र नेतृत्वको क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीका उदीयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न बीसौं शताब्दीको शास्त्रीय नेतृत्व सक्षम नहुने भविष्यवाणी राजनीतिशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले ‘थिंक फास्ट, एक्ट स्मार्ट’ को अवधारणा विकसित गरेका छन् । तर नेपालका सन्दर्भमा ‘थिंक स्लो, एक्ट नन’ उक्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ ।


दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, पहिचानको राजनीति, सङ्गीय प्रणाली, समतामूलक समाज, आर्थिक विकास, प्रविधि र सूचना प्रणालीको विकास, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, भूराजनीति, साइबर युद्ध एक्काइसौं शताब्दीका मुख्य चुनौती हुन् । यसै गरी, डिजिटल युगका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम विद्वत्ता), बायोटेक्नोलोजी (जैविक रूपान्तरण) लगायतका कारण राज्य, राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, पर्यावरण, श्रम बजार र रोजगारीमा अकल्पनीय चुनौती सिर्जना भएका छन् । पोस्ट ट्रुथ (सत्योत्तर), पोस्ट मोडर्न (उत्तर आधुनिक), पोस्ट इडियोलोजी (उत्तर वैचारिक) जस्ता नयाँ आयामले राजनीति र राज्य प्रणालीलाई थप जटिल मात्रै होइन, अनिश्चितसमेत बनाएका छन् । विश्वचर्चित लेखक एवं इतिहासकार युवाल नोह हरारीले राष्ट्रियता, राज्य र राजनीतिजस्ता विषयहरू आगामी दिनमा अत्यन्त जटिल र कल्पनातीत हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कम्प्युटर ह्याकिङको युग सकियोÙ मानव ह्याकिङको युग सुरु भयो ।’


विश्वव्यापी रूपमै राज्य र राजनीतिबारे यति जटिल चुनौती सिर्जना भएका छन्, तर नेपालका दलहरू, विशेष गरी सत्तारूढ कम्युनिस्ट र प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्व शास्त्रीय र परम्परागत छ । शास्त्रीय र परम्परागत नेतृत्वले सत्योत्तर, उत्तर आधुनिक तथा उत्तर वैचारिक युगका उदीयमान चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सम्भावना छैन । वास्तवमा सत्तरी वर्षको सेरोफेरो पुगेको पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले यस्ता जटिल चुनौतीको सामना गर्ने हैसियत नै राख्दैन । किनभने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको गायत्री मन्त्रबाट शिक्षित कांग्रेस तथा साम्यवाद, जनवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद जस्ता राजनीतिक शब्दावलीबाट प्रशिक्षित कम्युनिस्ट नेतृत्व पंक्ति नयाँ चुनौतीहरूसँग दीक्षित नै थिएनन् । शास्त्रीय नेतृत्वबाट नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने अपेक्षा मूर्खतापूर्ण हो । त्यसैले शास्त्रीय नेतृत्वको निन्दा वा भर्त्सना गर्नुभन्दा एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न सक्षम र योग्य नेतृत्वको विकास गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।


नेतृत्व रूपान्तरण कि हस्तान्तरण ?

मूलधारका दलहरूमा वर्तमान नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने कि सक्षम र योग्य नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बहस जारी छ । नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व रूपान्तरण वा हस्तान्तरणका पक्षमा उत्तिकै सशक्त बहस–पैरवी चलिरहेको छ । रूपान्तरण वा हस्तान्तरणको बहसलाई नेतृत्व पंक्तिले आआफ्नो अनुकूल हुने गरी परिभाषित गर्दै आइरहेको पनि छ । त्यसैले जनभावना अनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्न कि विद्यमान नेतृत्वको रूपान्तरण हुनुपर्‍यो, होइन भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । तर हालसम्मको नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिको प्रवृत्ति र मनोवृत्तिको विश्लेषण गर्दा पार्टीमा सुधार र नेतृत्वको रूपान्तरण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व हस्तान्तरणको विकल्प छैन । असफल नेतृत्वका कारण सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल हुनु हुँदैन, असफल र अयोग्य नेतृत्वको सिकार लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनु हुँदैन ।


लोकतन्त्र र दलको भविष्यका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य सर्त भए पनि विद्यमान पार्टी प्रणाली र प्रचलित नेतृत्व–चयनको अभ्यासका आधारमा नयाँ र वैकल्पिक नेतृत्व आउने सम्भावना सुदूर भविष्यसम्म पनि कमजोर देखिन्छ । किनभने पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन भएका छैनन् । पार्टी संरचना र विधान संस्थापन पक्षअनुकूल छन् । पार्टी गुट–उपगुटको सिकार भएका छन् । विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा होइन, गुटगत स्वार्थका आधारमा नेतृत्वको छनोट गरिन्छ । नेता–कार्यकर्ता पनि पार्टीको सिद्धान्तप्रति भन्दा गुटगत स्वार्थको बन्दी भएका छन् ।


कांग्रेसमा संस्थापन पक्षले विधानको अपव्याख्या गरी आफ्नो अनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्दै र असहमत पक्षलाई किनारा लगाउँदै तथा फरक मतलाई निषेध गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि नेकपाको पार्टी प्रणाली समाप्त भएको छ । पार्टीका सबै निर्णय सचिवालय वा ओली–दाहाल भागबन्डाका आधारमा गरिँदै आएका छन् । वास्तवमा एकीकरणपछि नेकपा पार्टी होइन, ओली र दाहालको प्रालि भएको छ । आजीवन नेतृत्वमा रहने र पदसँगै आर्यघाट पुगेपछि ‘वैकुण्ठबास’ हुन्छ भन्ने आत्मघाती मनोरोगबाट नेपाली राजनीति आक्रान्त छ । नेकपा र कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिमा यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति कायमै छ, जसलाई वैकल्पिक नेतृत्वले विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा चुनौती दिने उपयुक्त घडी आएको छ । तर के बुझ्नुपर्छ भने, नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको वरदान वा बकसपत्र होइन, वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नीति र कार्यक्रमका आधारमा स्थापित र निर्वाचित हुने प्रणाली हो ।


‘वैकल्पिक’ नेतृत्वको अग्निपरीक्षा

विकल्प मूलधारका दलको कि नेतृत्वको भन्ने बहसले पनि उत्तिकै राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण पाएको छ । निर्वाचनको परिणाम र जनताको समर्थनका आधारमा विश्लेषण गर्दा तत्काल जनताले मूलधारका दलको होइन, प्रमुख दलको असफल नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् । ‘वैकल्पिक’ नेतृत्व हो भने यस्तो सङ्कटको घडीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न किन सक्दैन ? कि वैकल्पिक नेतृत्वसँग विचार, कार्यक्रम र आत्मविश्वास छैन ? आफूले असफल र अयोग्य भन्दै आएको वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न नसक्नु ‘वैकल्पिक’ नेतृत्व पक्षधरकै अयोग्यताको प्रमाण होइन ? होइन भने ‘वैकल्पिक’ नेतृत्वका नाममा अरण्यरोदनको औचित्य छैन । नेतृत्व भनेको निगाहा र सहानुभूतिको व्यवसाय होइन । वैकल्पिक नेतृत्व ‘पपुलर’ हुनुपर्छ, ‘पपुलिस्ट’ होइन । उदारवादी र प्रगतिशील विचारका प्रवक्ता बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति एवं टोनी ब्लेयर पार्टीको नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी बेलायतको लेबर पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित भएको दृष्टान्तबाट शिक्षा लिनु वैकल्पिक नेतृत्व पक्षधरहरूकै स्वास्थ्यका लागि हितकर हुनेछ ।


कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले वैकल्पिक नेतृत्वको दुन्दुभि बजाइरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत कम्पन सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । नेकपामा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरूले नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर भुसाल र भट्टराईहरूले मन्त्री पदसँग सौदाबाजी गरेपछि नेकपामा वैकल्पिक धार तथा पार्टी सुधार र नेतृत्व रूपान्तरण वा हस्तान्तरणका एजेन्डाहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले पनि सकेसम्म विद्यमान नेतृत्वको आशीर्वादबाट नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति अख्तियार गरेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ । तर उक्त रणनीति असफल हुने निश्चित छ । त्यसैले केही हदसम्म ‘जोखिम’ उठाउन वैकल्पिक भनिएको नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । स्वाभाविक जोखिम लिन तयार नभए असफलता निश्चित छ ।


तर वैकल्पिक नेतृत्व भनेको संस्थापनको विरोध, पार्टीको निर्णय र कार्यशैलीप्रति असहमति, नेतृत्वप्रति फरक मत मात्रै होइन, जनताको भावना अनुरूप देशको विकास र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने विचार, नेतृत्व र कार्यक्रम हो । त्यसैले मूलधारका प्रमुख दलको वैकल्पिक नेतृत्वबाट केवल नेतृत्वको विरोध मात्रै होइन, देश र पार्टीको नेतृत्व गर्ने वैकल्पिक विचार आउनु आवश्यक छ । यसमा वैकल्पिक नेतृत्व सक्षम छ ? नेकपा र कांग्रेसका वैकल्पिक नेतृत्वसँग वैकल्पिक विचार र कार्यक्रम खोइ ? नेकपा र कांग्रेसका वैकल्पिक भनिएका नेतृत्वले निर्णायक र सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो वैकल्पिक भनिएको नेतृत्वका लागि पनि अग्निपरीक्षाको घडी हो ।


निष्कर्ष

दलहरू क्षयोन्मुख र नेतृत्व पंक्ति पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष अतिरञ्जित र आग्रहपूर्ण पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो । मूलधारका दलको नेतृत्वको अक्षमता र असफलताका कारण दल र नेतृत्व पंक्ति मात्रै होइन, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत असफल हुन सक्छ । तर असफल नेतृत्वको सिकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दल हुनु भएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलको भविष्यका लागि दलको रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । नत्र विद्यमान असफल नेतृत्व मात्रै होइन, दलहरूसमेत असान्दर्भिक हुन सक्छन् । दलभित्र परिवर्तनकामी धारको नेतृत्व गरी सुधार, रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्ने पंक्तिलाई चेतना भया !

ट्वीटर : @GejaWagle


प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्त्यहीन दण्डहीनता 

साधना प्रतीक्षा

पुरुष सांसदबाट संसदभित्रै हामीमाथि यौनहिंसा भएको छ, तर इज्जतको डरले सहन बाध्य छौं ।’ यस्तो बाध्यात्मक अभिव्यक्ति हो गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सांसदको । जनप्रतिनिधिका रूपमा नीतिनिर्माणको तहसम्म पुगेका महिलाहरूको त यस्तो अवस्था छ भने, आम महिलाको हालत कस्तो होला ? लैङ्गिक विभेद तथा दण्डहीनता कारण महिला वर्गले खेप्नुपरेका हिंसा एवं उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउन जनताले चुनेर पठाएका महिला सांसद स्वयम् उत्पीडित हुनुले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।

हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले विश्वविद्यालय परिसरमा नै आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केही समयअघि त्रिविकै छात्राहरूले आफ्नै प्राध्यापकहरूबाट यौन दुर्व्यवहार खेपेको तर बाध्यतावश सोही समयमा त्यसको खुलासा गर्न नसकेको यथार्थ सञ्चार माध्यममार्फत खुलाएका थिए । विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा नियुक्त केही पदाधिकारीले यस्तै यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपिरहेको सन्दर्भले पनि यसको थप पुष्ट्याइँ गरेको छ ।

ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, राज्य सञ्चालन गर्ने थलो, प्रशासनिक निकाय, सामाजिक संघ–संस्था, कला–साहित्य–सञ्चार आदि कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ महिलाले पुरुष अनुकूलको व्यवहार गर्न अस्वीकार गरेपछि हिंसाको सिकार बन्न नपरेको होओस् । वर्षमा केही दिन लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाइन्छ, तर वर्षभरि हरेक दिन कुनै न कुनै महिला हिंसाको सिकार भैरहन्छन् । तीमध्ये थोरै मात्र आवाज उठाउन र न्याय माग्न सक्षम देखिन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा महिला हिंसाको आँकडा आफैमा लज्जाको विषय हुँदै हो । त्यसमा पनि पीडित महिलाले यथासमय प्रहरी–प्रशासनको सहयोग नपाउनु थप विडम्बना हो ।

समाजमा जति पनि अपराध र कुकृत्यका घटनाहरू भइरहेका छन्, ती जुनसुकै कारणबाट घटित भए पनि मुख्य कारण भने दण्डहीनता नै हो । जब दण्डहीनताको संस्कृति स्थापित हुन थाल्छ, अपराधीको मनोबल बढ्दै जान्छ, चाहे ती अपराधी महिला हिंसासँग सम्बन्धित होऊन् वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापसँग । जुनसुकै आपराधिक घटनामा मुछिएका व्यक्ति भए पनि राज्यले बिनाकुनै आग्रह यथाशीघ्र पक्राउ तथा कारबाही गर्ने परम्परा बस्न सकेको भए हाम्रो समाज यति अराजक बन्ने थिएन ।

हाम्रो समाजमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या माहिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा उनीहरूको अवैध बिक्री नै हो । अनेक प्रलोभन देखाएर असंख्य बालिकाको ओसारपसार तथा बिक्री हुने गरेको यथार्थ सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षित हुने गर्छन् । अभियुक्तको पहुँचका आधारमा प्रहरी–प्रशासन घटनाप्रति संवेदनशील नभइदिने, पक्राउ परिहाले पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुनाले अपराधीको मनोबल बढ्नुका साथै पीडित पक्षले आवाज उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनालाई व्यक्तिगत मामिला ठान्ने, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, सकेसम्म त्यस्ता घटनालाई बाहिर आउन नदिने, आइहाले पनि आर्थिक लेनदेन वा कसैको दबाबका कारण आपसी मिलापत्र गराइदिने आदि प्रवृत्तिका कारण पनि महिला अन्यायमा परिरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन जबसम्म यौनजन्य तथा अन्य सबै खाले हिंसाका घटनामा पीडितको गुहार सुन्नासाथै संवेदनशील भएर तत्कालै खट्दैन, तबसम्म यस्ता घटनामा पीडित महिलाले न्याय पाउन सक्दैनन् । रात–साँझ या अन्य कुनै बहानामा प्रहरी–प्रशासनले गर्ने विलम्बका कारण एकातिर पीडित महिलाको मनोबल कमजोर हुने गर्छ भने, अर्कातिर पीडक पक्षलाई उम्कने मौका मिल्छ । । हिंसापीडित महिलाले न्याय पाउनु कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण बलात्कारको आठ वर्षपछि न्याय पाएकी बैतडीकी पूजा पनि हुन् । उनी जस्ता असंख्य किशोरीहरू न्याय नपाएर कहालीलाग्दो भविष्य बोकेर त्रासद जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्तै कहालीलाग्दो कथा–व्यथा एसिड आक्रमणका पीडित किशोरीहरूको पनि छ । उनीहरू पनि प्रहरी–प्रशासनको असंवेदनशीलताका कारण आफूले न्याय पाउन विलम्ब भएको गुनासो गर्ने गर्छन् ।

महिला सांसदले आफूमाथि यौन हिंसा भएको खुलासा गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका महिला जनप्रतिनिधि यस्तो हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा नलाग्ने हो भने कहिले लाग्ने ? महिला हिंसाका घटनामा तुरुन्त सहयोग र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी–प्रशासनमा एउटा महिला सेल नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने महिलाका मुद्दामा महिला संवेदनशील हुने तथा उनीहरू दबाब र प्रलोभनमा पनि कमै पर्ने हुनाले यसबाट महिलामाथि न्याय हुने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । महिला मन्त्रालय पनि पुरुषको भागबन्डामा पर्ने हाम्रो देशको राजनीतिमा यस्तो अपेक्षा आफैमा हास्यास्पद नहोला भन्न पनि सकिन्न !

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×