अन्त्यहीन दण्डहीनता 

हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले विश्वविद्यालय परिसरमा नै आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केही समयअघि त्रिविकै छात्राहरूले आफ्नै प्राध्यापकहरूबाट यौन दुर्व्यवहार खेपेको तर बाध्यतावश सोही समयमा त्यसको खुलासा गर्न नसकेको यथार्थ सञ्चार माध्यममार्फत खुलाएका थिए । विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा नियुक्त केही पदाधिकारीले यस्तै यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपिरहेको सन्दर्भले पनि यसको थप पुष्ट्याइँ गरेको छ ।

ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, राज्य सञ्चालन गर्ने थलो, प्रशासनिक निकाय, सामाजिक संघ–संस्था, कला–साहित्य–सञ्चार आदि कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ महिलाले पुरुष अनुकूलको व्यवहार गर्न अस्वीकार गरेपछि हिंसाको सिकार बन्न नपरेको होओस् । वर्षमा केही दिन लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाइन्छ, तर वर्षभरि हरेक दिन कुनै न कुनै महिला हिंसाको सिकार भैरहन्छन् । तीमध्ये थोरै मात्र आवाज उठाउन र न्याय माग्न सक्षम देखिन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा महिला हिंसाको आँकडा आफैमा लज्जाको विषय हुँदै हो । त्यसमा पनि पीडित महिलाले यथासमय प्रहरी–प्रशासनको सहयोग नपाउनु थप विडम्बना हो ।

समाजमा जति पनि अपराध र कुकृत्यका घटनाहरू भइरहेका छन्, ती जुनसुकै कारणबाट घटित भए पनि मुख्य कारण भने दण्डहीनता नै हो । जब दण्डहीनताको संस्कृति स्थापित हुन थाल्छ, अपराधीको मनोबल बढ्दै जान्छ, चाहे ती अपराधी महिला हिंसासँग सम्बन्धित होऊन् वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापसँग । जुनसुकै आपराधिक घटनामा मुछिएका व्यक्ति भए पनि राज्यले बिनाकुनै आग्रह यथाशीघ्र पक्राउ तथा कारबाही गर्ने परम्परा बस्न सकेको भए हाम्रो समाज यति अराजक बन्ने थिएन ।

हाम्रो समाजमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या माहिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा उनीहरूको अवैध बिक्री नै हो । अनेक प्रलोभन देखाएर असंख्य बालिकाको ओसारपसार तथा बिक्री हुने गरेको यथार्थ सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षित हुने गर्छन् । अभियुक्तको पहुँचका आधारमा प्रहरी–प्रशासन घटनाप्रति संवेदनशील नभइदिने, पक्राउ परिहाले पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुनाले अपराधीको मनोबल बढ्नुका साथै पीडित पक्षले आवाज उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनालाई व्यक्तिगत मामिला ठान्ने, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, सकेसम्म त्यस्ता घटनालाई बाहिर आउन नदिने, आइहाले पनि आर्थिक लेनदेन वा कसैको दबाबका कारण आपसी मिलापत्र गराइदिने आदि प्रवृत्तिका कारण पनि महिला अन्यायमा परिरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन जबसम्म यौनजन्य तथा अन्य सबै खाले हिंसाका घटनामा पीडितको गुहार सुन्नासाथै संवेदनशील भएर तत्कालै खट्दैन, तबसम्म यस्ता घटनामा पीडित महिलाले न्याय पाउन सक्दैनन् । रात–साँझ या अन्य कुनै बहानामा प्रहरी–प्रशासनले गर्ने विलम्बका कारण एकातिर पीडित महिलाको मनोबल कमजोर हुने गर्छ भने, अर्कातिर पीडक पक्षलाई उम्कने मौका मिल्छ । । हिंसापीडित महिलाले न्याय पाउनु कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण बलात्कारको आठ वर्षपछि न्याय पाएकी बैतडीकी पूजा पनि हुन् । उनी जस्ता असंख्य किशोरीहरू न्याय नपाएर कहालीलाग्दो भविष्य बोकेर त्रासद जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्तै कहालीलाग्दो कथा–व्यथा एसिड आक्रमणका पीडित किशोरीहरूको पनि छ । उनीहरू पनि प्रहरी–प्रशासनको असंवेदनशीलताका कारण आफूले न्याय पाउन विलम्ब भएको गुनासो गर्ने गर्छन् ।

महिला सांसदले आफूमाथि यौन हिंसा भएको खुलासा गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका महिला जनप्रतिनिधि यस्तो हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा नलाग्ने हो भने कहिले लाग्ने ? महिला हिंसाका घटनामा तुरुन्त सहयोग र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी–प्रशासनमा एउटा महिला सेल नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने महिलाका मुद्दामा महिला संवेदनशील हुने तथा उनीहरू दबाब र प्रलोभनमा पनि कमै पर्ने हुनाले यसबाट महिलामाथि न्याय हुने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । महिला मन्त्रालय पनि पुरुषको भागबन्डामा पर्ने हाम्रो देशको राजनीतिमा यस्तो अपेक्षा आफैमा हास्यास्पद नहोला भन्न पनि सकिन्न !