अन्त्यहीन दण्डहीनता - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्त्यहीन दण्डहीनता 

साधना प्रतीक्षा

पुरुष सांसदबाट संसदभित्रै हामीमाथि यौनहिंसा भएको छ, तर इज्जतको डरले सहन बाध्य छौं ।’ यस्तो बाध्यात्मक अभिव्यक्ति हो गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सांसदको । जनप्रतिनिधिका रूपमा नीतिनिर्माणको तहसम्म पुगेका महिलाहरूको त यस्तो अवस्था छ भने, आम महिलाको हालत कस्तो होला ? लैङ्गिक विभेद तथा दण्डहीनता कारण महिला वर्गले खेप्नुपरेका हिंसा एवं उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउन जनताले चुनेर पठाएका महिला सांसद स्वयम् उत्पीडित हुनुले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।

हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले विश्वविद्यालय परिसरमा नै आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केही समयअघि त्रिविकै छात्राहरूले आफ्नै प्राध्यापकहरूबाट यौन दुर्व्यवहार खेपेको तर बाध्यतावश सोही समयमा त्यसको खुलासा गर्न नसकेको यथार्थ सञ्चार माध्यममार्फत खुलाएका थिए । विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा नियुक्त केही पदाधिकारीले यस्तै यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपिरहेको सन्दर्भले पनि यसको थप पुष्ट्याइँ गरेको छ ।


ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, राज्य सञ्चालन गर्ने थलो, प्रशासनिक निकाय, सामाजिक संघ–संस्था, कला–साहित्य–सञ्चार आदि कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ महिलाले पुरुष अनुकूलको व्यवहार गर्न अस्वीकार गरेपछि हिंसाको सिकार बन्न नपरेको होओस् । वर्षमा केही दिन लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाइन्छ, तर वर्षभरि हरेक दिन कुनै न कुनै महिला हिंसाको सिकार भैरहन्छन् । तीमध्ये थोरै मात्र आवाज उठाउन र न्याय माग्न सक्षम देखिन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा महिला हिंसाको आँकडा आफैमा लज्जाको विषय हुँदै हो । त्यसमा पनि पीडित महिलाले यथासमय प्रहरी–प्रशासनको सहयोग नपाउनु थप विडम्बना हो ।


समाजमा जति पनि अपराध र कुकृत्यका घटनाहरू भइरहेका छन्, ती जुनसुकै कारणबाट घटित भए पनि मुख्य कारण भने दण्डहीनता नै हो । जब दण्डहीनताको संस्कृति स्थापित हुन थाल्छ, अपराधीको मनोबल बढ्दै जान्छ, चाहे ती अपराधी महिला हिंसासँग सम्बन्धित होऊन् वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापसँग । जुनसुकै आपराधिक घटनामा मुछिएका व्यक्ति भए पनि राज्यले बिनाकुनै आग्रह यथाशीघ्र पक्राउ तथा कारबाही गर्ने परम्परा बस्न सकेको भए हाम्रो समाज यति अराजक बन्ने थिएन ।


हाम्रो समाजमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या माहिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा उनीहरूको अवैध बिक्री नै हो । अनेक प्रलोभन देखाएर असंख्य बालिकाको ओसारपसार तथा बिक्री हुने गरेको यथार्थ सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षित हुने गर्छन् । अभियुक्तको पहुँचका आधारमा प्रहरी–प्रशासन घटनाप्रति संवेदनशील नभइदिने, पक्राउ परिहाले पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुनाले अपराधीको मनोबल बढ्नुका साथै पीडित पक्षले आवाज उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् ।


महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनालाई व्यक्तिगत मामिला ठान्ने, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, सकेसम्म त्यस्ता घटनालाई बाहिर आउन नदिने, आइहाले पनि आर्थिक लेनदेन वा कसैको दबाबका कारण आपसी मिलापत्र गराइदिने आदि प्रवृत्तिका कारण पनि महिला अन्यायमा परिरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन जबसम्म यौनजन्य तथा अन्य सबै खाले हिंसाका घटनामा पीडितको गुहार सुन्नासाथै संवेदनशील भएर तत्कालै खट्दैन, तबसम्म यस्ता घटनामा पीडित महिलाले न्याय पाउन सक्दैनन् । रात–साँझ या अन्य कुनै बहानामा प्रहरी–प्रशासनले गर्ने विलम्बका कारण एकातिर पीडित महिलाको मनोबल कमजोर हुने गर्छ भने, अर्कातिर पीडक पक्षलाई उम्कने मौका मिल्छ । । हिंसापीडित महिलाले न्याय पाउनु कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण बलात्कारको आठ वर्षपछि न्याय पाएकी बैतडीकी पूजा पनि हुन् । उनी जस्ता असंख्य किशोरीहरू न्याय नपाएर कहालीलाग्दो भविष्य बोकेर त्रासद जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्तै कहालीलाग्दो कथा–व्यथा एसिड आक्रमणका पीडित किशोरीहरूको पनि छ । उनीहरू पनि प्रहरी–प्रशासनको असंवेदनशीलताका कारण आफूले न्याय पाउन विलम्ब भएको गुनासो गर्ने गर्छन् ।


महिला सांसदले आफूमाथि यौन हिंसा भएको खुलासा गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका महिला जनप्रतिनिधि यस्तो हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा नलाग्ने हो भने कहिले लाग्ने ? महिला हिंसाका घटनामा तुरुन्त सहयोग र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी–प्रशासनमा एउटा महिला सेल नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने महिलाका मुद्दामा महिला संवेदनशील हुने तथा उनीहरू दबाब र प्रलोभनमा पनि कमै पर्ने हुनाले यसबाट महिलामाथि न्याय हुने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । महिला मन्त्रालय पनि पुरुषको भागबन्डामा पर्ने हाम्रो देशको राजनीतिमा यस्तो अपेक्षा आफैमा हास्यास्पद नहोला भन्न पनि सकिन्न !

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किनारा लाग्दै भूमण्डलीकरणको लहर

अच्युत वाग्ले

गत साता सम्पन्न बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले तीन दशकयताकै प्रचण्ड बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको छ । सन् १९८७ मा सोही पार्टीकी चामत्कारिक नेत्री मार्गरेट थ्याचरले प्रधानमन्त्री भएको आठवर्षे लोकप्रियतापछि यस्तो बहुमत पाएकी थिइन् ।

२०१६ जूनमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) पक्षमा परिणाम आएपछि अस्थिर र अन्योलग्रस्त रहेको त्यहाँको राजनीतिले अब एउटा निकास पाउने अपेक्षा छ । ‘गेट ब्रेक्जिट डन’ अथवा बेलायतलाई जसरी पनि युरोपेली युनियनबाट बाहिर निकाल्ने नारा र ध्येयका साथ जोन्सन चुनावमा होमिएका थिए । आउँदा सात हप्तामा अथवा जनवरी महिनाभित्रै बेलायत आफूबाट अलग भइसक्नुपर्ने युरोपेली युनियनले दिएको समयसीमा पालना गर्ने उनले बताएका छन् । स्मरणीय के छ भने, १९७९ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित थ्याचर उदारवाद र भूमण्डलीकरणकी (तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनसँगै) प्रखर विश्व–अभियन्ता मानिन्थिन्Ù अहिले सोही पार्टीका जोन्सन बेलायत युरोपेली युनियनबाट समेत अलग हुने, भूमण्डलीकरण नरुचाएको चरम आत्मकेन्द्रित राष्ट्रिय जनमतको नेतृत्व गर्न उत्तिकै बलियो म्यान्डेटसाथ चुनिएका छन् । यसलाई विश्वराजनीतिमा भूमण्डलीकरण ‘डिस्कोर्स’ को एउटा चक्र पूरा भएका रूपमा मान्न सकिन्छ ।

अर्को पक्ष, ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहको परिणामलाई त्यतिखेर अत्यन्तै अनपेक्षित र अस्वाभाविक मानिएको थियो । पाका उमेरका र खास गरी बहुसंख्यक गाउँतिरका गोरा मतदाताले मतदान गरेको र उदार विचारका युवा पुस्ताको मतदानमा कम सहभागिताका कारण यस्तो परिणाम आएको विश्लेषण बितेका तीन वर्ष लगातार भइरह्यो । तर, अहिले जोन्सनले पाएको जनमतले यो प्रस्तावनालाई ठाडै खारेज गरिदिएको छ । बेलायती जनताको बहुमत युरोपेली युनियनबाट निर्णायक ढंगले नै अलग हुन चाहेको तथ्यलाई यो चुनावले स्थापित गरेको छ ।

‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहको पाँच महिनापछि भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रस्ट भूमण्डलीकरणविरोधी डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । संसारकै भूमण्डलीकरण अभियानको नेतृत्व गरेको अमेरिकाले अचानक निरन्तर अन्तर्मुखी निर्णयहरू गर्न थाल्यो । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने, अमेरिकी व्यापारलाई संरक्षण गर्ने एवं बहुराष्ट्रिय व्यापार र पर्यावरण सम्झौताहरूलाई पङ्गु बनाउने कसरत ट्रम्पले गरे । त्यसयता भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी नरेन्द्र मोदी, टर्कीमा रिचेप तयप एदोंर्गान, फिलिपिन्समा रोड्रिगो डिटोर्ते र ब्राजिलमा जोय बोल्सनारोहरू चर्का राष्ट्रवादी नारासाथ सत्तामा आए । हंगेरी, फ्रान्सजस्ता मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियवादका प्रखर विरोधी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको लोकप्रियता द्रुत गतिमा बढेको देखिएको छ ।

यी सबै दृष्टान्तमा एउटा साझा राजनीतिक अभिव्यञ्जना छ । त्यो हो— “खास गरी व्यापार र रोजगारीमा ‘अर्को मुलुक’ का मानिसहरूलाई उदार अवसर दिँदा ती उदार नीति अपनाएका खास मुलुकका ‘वास्तविक नागरिक’ हरूले प्रगति र समृद्धिको अवसर गुमाएका हुन् । अब राष्ट्रकेन्द्रित अन्तर्मुखी नीतिहरूले ती नागरिकहरूको हक एवं हित प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ ।” यसैले गर्दा अमेरिकी अंग्रेजीभाषी गोराहरूबीच ट्रम्प लोकप्रिय छन् । जोन्सनले चुनाव जिते । युरोपको दक्षिणपन्थलाई ती मुलुकहरूमा मूलत: अफ्रिकी शरणार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने अभियानले प्रतिनिधित्व गरेको छ । मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि अझ सुदृढ बहुमत पाए । मानवीय समानतामा भन्दा जातीय, नश्लीय, धार्मिक वा अन्य साँघुरा पहिचानगत फरक भावनाहरूलाई दोहन गर्ने यस्तो राजनीतिमा विजातीय घृणामिश्रित अभीष्टहरू प्रकट रूपमै सतहमा देखिएका छन् । परिणामत:, चार दशकयता प्रबर्द्धित भूमण्डलीकरण, विश्वभ्रातृत्व र विश्वनागरिकताको अवधारणा खण्डित मात्र भएको छैन, उदार विश्वव्यवस्थाको खुला बजार र लोकतन्त्रप्रेरित यो लहर नै यतिखेर कठोर ढुङ्गे किनारमा ठोक्किएर बिलाउने अवस्थामा आइपुगेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

कसका पक्षमा भूमण्डलीकरण ?
यथार्थमा विश्व व्यापार, मानव आप्रवासन, प्रविधि एवं ज्ञानको प्रसार र राष्ट्रहरूबीचको कूटनीति अन्तरक्रियाको स्वाभाविक रूपले विकसित इतिहास आधुनिक मानव सभ्यताजत्तिकै पुरानो छ । तापनि भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेन) को महाभाष्य (मेटान्इराटिभ्स) तीन दशकयता मूलत: अमेरिका र बेलायत (रेगन–थ्याचर) को नेतृत्वतमा पश्चिमा विश्वले नै खडा गरेको हो । यसलाई आर्थिक उदारीकरण, मुलुकहरूबीचको पारस्परिक अन्तरनिभरता र निरंकुश राज्य प्रणालीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको औजारका रूपमा प्रचार गरियो । गरिंँदै छ । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिले भूमण्डलीकरणको यो लहरलाई थप उछाल दिलाए । अहिले तिनै मुलुकबाट जसरी भूमण्डलीकरणको विपरीत साँघुरो सार्वभौमिकताको प्रबर्द्धन हुँदै छ र यी संस्थाहरू लगभग निरीह देखिएका छन्, त्यसले त्यतिखेर भूमण्डलीकरणबारे प्रचारित लाभहरूको थप लेखाजोखा गर्न बाध्य पारेको छ ।

भूमण्डलीकरणको यो लहर विकसित विश्वका लागि मात्र एकतर्फी लाभ प्रवाहको औजार बनेको र अविकसित एवं गरिबी–प्रताडित विश्व यसबाट थोरै मात्र लाभान्वित भएको आरोप यसका आलोचकहरूले निरन्तर लगाउँदै आएका छन् । भूमण्डलीकरणले संसारका गरिब र धनी दुवै प्रकृतिका मुलुकहरूलाई लाभ हुने तर्क विगत दुई दशकमा निरन्तर अघि सारियो । खास गरी, विश्व व्यापार व्यवधान शून्य हुने र यसबाट मुलुकहरूले आफ्ना विशिष्ट तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको फाइदा उठाउन सक्ने तर्क सिद्धान्तत: अत्यन्त आकर्षक थियो । यथार्थमा त्यसो हुन सकेन । त्यसका अनेक तपसिलका कारण नभएका होइनन्, तर मुख्यत: यिनै शक्तिशाली मुलुकहरूले उत्पादन र व्यापारमा चरम संरक्षणवादको अभ्यास गरेर अरू देशका उत्पादन आफ्नो मुलुक छिर्न नदिने रणनीति निरन्तर अवलम्बन गरिरहे । त्यसको उल्टो, विकसित मुलुककै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विकसित मुलुकका परम्परागत उत्पादक र बजारलाई विस्थापित गर्न सफल भए । उदाहरणका लागि, मोही/मट्ठालाई बेतुकको कोकाकोलाले तिनको अस्तित्व सम्भवत: फर्काउनै नसकिने गरी विस्थापित गर्‍यो । सम्भवत: संसारका सबै मुलुकले भोगेको नियति यही हो ।

भूमण्डलीकरणको अर्को अपेक्षित लाभ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबाट होला भन्ने थियो । तर, यो झन् दुरूह भइदियो । औपचारिक वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी दुवै नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि मृगमरीचिका भएर रहिदिए । भूमण्डलीकरणबाट तेस्रो अपेक्षा प्रविधि र ज्ञानको प्रसारको थियो । यसमा पनि लाभको प्रवाह विकसित मुलुकतर्फ नै एकतर्फी भइरह्यो । उदाहरणका लागि, हामीले आधुनिक भएको भ्रममा आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रयोग गर्ने मोबाइल र इन्टरनेट प्रविधिकै कुरा गरौं । हरेक सानो मुलुकमा प्रयोग हुने मोबाइल सेट, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्डको आयात र महँंगा उपकरणसहितको दूरसञ्चार पूर्वाधार खडा गर्न लाग्ने सबै मूल्य बराबरको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विकसित मुलुकहरूतिरै जान्छ । अरू लोकतन्त्र र सुशासन लगायतका अभ्यासहरूको प्रसारको चर्चा त किन पनि गर्नुपरेन भने, ती विकसित मुलुककै संस्थागत भएको भनिएको लोकतन्त्र यति जातिवादी र संकीर्ण हुन सक्दो रहेछ भने नयाँ लोकतन्त्रहरूले असल अभ्यासको पाठ सिक्ने ठाउँ बाँकी कहाँ रहला ?

प्रतिकूलताहरू यति व्यापक हुँदाहुँदै पनि जब केही मात्रामा क्षेत्रीय स्तरको आर्थिक एकीकरणका प्रभावहरू ती ठूला भनिएका अर्थतन्त्रमा पर्न थाले, उनीहरूभित्रको केही समयका लागि दमित स्वार्थी राष्ट्रवाद हावी भइहाल्यो । त्यसकै परिणाम हुन्— ब्रेक्जिट वा अमेरिकाले नै प्रारम्भ गरेको बहुकोणीय व्यापार युद्ध । अब यो भूमण्डलीकरण विपरीतको नयाँ लहरका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । बेलायतबाट स्कटल्यान्ड वा स्पेनबाट क्याटालोनिया छुट्टिने अथवा नेपालको संघीयताभित्र पनि यसरी अथवा उसरी प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको जुन तनाव छ, त्यो बृहत् विश्वभ्रातृत्वमा आधारित साझेदारीभन्दा खास पहिचान समूहको स्वार्थ प्रबर्द्धनको अपेक्षा हो ।

सारमा, विगतमा भूमण्डलीकरणको लहर जसरी विगतमा विकसित अर्थतन्त्रहरूको व्यापार र प्रभाव विस्तारको अस्त्र भएको थियो, त्यो अभ्यास अलि फरक ढंगले उसै गरी प्रयुक्त हुने दृष्टान्तहरू देखिएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरू आफ्नै कारणले भूमण्डलीकरणबाट हुने लाभको अंश बाँडिने देखेपछि यो लहर विपरीतको बाटामा अग्रसर भए । अब आएर नयाँ शक्ति चीन र भारतजस्ता मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको संरक्षकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै छन् । यसको अभीष्ट बुझ्न गाह्रो छैन । यदि भूमण्डलीकरणको वकालत नगर्ने हो भने उनीहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्ने नयाँ बजार पाउन सक्नेछैनन् ।

बहुराष्ट्रिय व्यापार प्रबर्द्धनका लागि खडा गरिएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) जस्ता संस्थाहरूको विश्वास र अस्तित्व दुवै संकटमा परेको छ । कारण प्रस्टै छ, विश्वबजारलाई सबैको सहज पहुँचयुक्त र निष्पक्ष रूपले विधिमा आधारित बनाउने बृहत् उद्देश्यमा यी संस्था असफल भएका छन् । यसको मार फेरि साना अर्थतन्त्रहरूलाई परेको छ ।

अन्त्यमा, यी सबै दृष्टान्तको निचोड भूमण्डलीकरण आफैमा खराब भन्ने पटक्कै होइन । अहिलेसम्म यसको प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नै न्यायोचित ढङ्गले गर्न चाहेनन् । अहिले ती राष्ट्रले नै यसको नैतिक स्वामित्व छोडेपछि विश्वको चुनौती बनेका जलवायु परिवर्तनजस्ता धेरै अहम् विषयमा साझा अवधारणाको निर्माण कठिन हुनेछ । साना मुलुकका लागि पनि पाठ के हो भने, अन्तत: आफ्नै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नसके कुनै विश्वव्यापी लहर वा सिद्धान्तको कथावाचनले मात्र उन्नति र स्थायित्वको पथमा अग्रसर गराउँदैन ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×