किनारा लाग्दै भूमण्डलीकरणको लहर

अच्युत वाग्ले

गत साता सम्पन्न बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले तीन दशकयताकै प्रचण्ड बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको छ । सन् १९८७ मा सोही पार्टीकी चामत्कारिक नेत्री मार्गरेट थ्याचरले प्रधानमन्त्री भएको आठवर्षे लोकप्रियतापछि यस्तो बहुमत पाएकी थिइन् ।

ZenTravel

२०१६ जूनमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) पक्षमा परिणाम आएपछि अस्थिर र अन्योलग्रस्त रहेको त्यहाँको राजनीतिले अब एउटा निकास पाउने अपेक्षा छ । ‘गेट ब्रेक्जिट डन’ अथवा बेलायतलाई जसरी पनि युरोपेली युनियनबाट बाहिर निकाल्ने नारा र ध्येयका साथ जोन्सन चुनावमा होमिएका थिए । आउँदा सात हप्तामा अथवा जनवरी महिनाभित्रै बेलायत आफूबाट अलग भइसक्नुपर्ने युरोपेली युनियनले दिएको समयसीमा पालना गर्ने उनले बताएका छन् । स्मरणीय के छ भने, १९७९ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित थ्याचर उदारवाद र भूमण्डलीकरणकी (तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनसँगै) प्रखर विश्व–अभियन्ता मानिन्थिन्Ù अहिले सोही पार्टीका जोन्सन बेलायत युरोपेली युनियनबाट समेत अलग हुने, भूमण्डलीकरण नरुचाएको चरम आत्मकेन्द्रित राष्ट्रिय जनमतको नेतृत्व गर्न उत्तिकै बलियो म्यान्डेटसाथ चुनिएका छन् । यसलाई विश्वराजनीतिमा भूमण्डलीकरण ‘डिस्कोर्स’ को एउटा चक्र पूरा भएका रूपमा मान्न सकिन्छ ।

Meroghar


अर्को पक्ष, ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहको परिणामलाई त्यतिखेर अत्यन्तै अनपेक्षित र अस्वाभाविक मानिएको थियो । पाका उमेरका र खास गरी बहुसंख्यक गाउँतिरका गोरा मतदाताले मतदान गरेको र उदार विचारका युवा पुस्ताको मतदानमा कम सहभागिताका कारण यस्तो परिणाम आएको विश्लेषण बितेका तीन वर्ष लगातार भइरह्यो । तर, अहिले जोन्सनले पाएको जनमतले यो प्रस्तावनालाई ठाडै खारेज गरिदिएको छ । बेलायती जनताको बहुमत युरोपेली युनियनबाट निर्णायक ढंगले नै अलग हुन चाहेको तथ्यलाई यो चुनावले स्थापित गरेको छ ।

‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहको पाँच महिनापछि भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रस्ट भूमण्डलीकरणविरोधी डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । संसारकै भूमण्डलीकरण अभियानको नेतृत्व गरेको अमेरिकाले अचानक निरन्तर अन्तर्मुखी निर्णयहरू गर्न थाल्यो । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने, अमेरिकी व्यापारलाई संरक्षण गर्ने एवं बहुराष्ट्रिय व्यापार र पर्यावरण सम्झौताहरूलाई पङ्गु बनाउने कसरत ट्रम्पले गरे । त्यसयता भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी नरेन्द्र मोदी, टर्कीमा रिचेप तयप एदोंर्गान, फिलिपिन्समा रोड्रिगो डिटोर्ते र ब्राजिलमा जोय बोल्सनारोहरू चर्का राष्ट्रवादी नारासाथ सत्तामा आए । हंगेरी, फ्रान्सजस्ता मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियवादका प्रखर विरोधी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको लोकप्रियता द्रुत गतिमा बढेको देखिएको छ ।

यी सबै दृष्टान्तमा एउटा साझा राजनीतिक अभिव्यञ्जना छ । त्यो हो— “खास गरी व्यापार र रोजगारीमा ‘अर्को मुलुक’ का मानिसहरूलाई उदार अवसर दिँदा ती उदार नीति अपनाएका खास मुलुकका ‘वास्तविक नागरिक’ हरूले प्रगति र समृद्धिको अवसर गुमाएका हुन् । अब राष्ट्रकेन्द्रित अन्तर्मुखी नीतिहरूले ती नागरिकहरूको हक एवं हित प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ ।” यसैले गर्दा अमेरिकी अंग्रेजीभाषी गोराहरूबीच ट्रम्प लोकप्रिय छन् । जोन्सनले चुनाव जिते । युरोपको दक्षिणपन्थलाई ती मुलुकहरूमा मूलत: अफ्रिकी शरणार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने अभियानले प्रतिनिधित्व गरेको छ । मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि अझ सुदृढ बहुमत पाए । मानवीय समानतामा भन्दा जातीय, नश्लीय, धार्मिक वा अन्य साँघुरा पहिचानगत फरक भावनाहरूलाई दोहन गर्ने यस्तो राजनीतिमा विजातीय घृणामिश्रित अभीष्टहरू प्रकट रूपमै सतहमा देखिएका छन् । परिणामत:, चार दशकयता प्रबर्द्धित भूमण्डलीकरण, विश्वभ्रातृत्व र विश्वनागरिकताको अवधारणा खण्डित मात्र भएको छैन, उदार विश्वव्यवस्थाको खुला बजार र लोकतन्त्रप्रेरित यो लहर नै यतिखेर कठोर ढुङ्गे किनारमा ठोक्किएर बिलाउने अवस्थामा आइपुगेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

कसका पक्षमा भूमण्डलीकरण ?
यथार्थमा विश्व व्यापार, मानव आप्रवासन, प्रविधि एवं ज्ञानको प्रसार र राष्ट्रहरूबीचको कूटनीति अन्तरक्रियाको स्वाभाविक रूपले विकसित इतिहास आधुनिक मानव सभ्यताजत्तिकै पुरानो छ । तापनि भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेन) को महाभाष्य (मेटान्इराटिभ्स) तीन दशकयता मूलत: अमेरिका र बेलायत (रेगन–थ्याचर) को नेतृत्वतमा पश्चिमा विश्वले नै खडा गरेको हो । यसलाई आर्थिक उदारीकरण, मुलुकहरूबीचको पारस्परिक अन्तरनिभरता र निरंकुश राज्य प्रणालीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको औजारका रूपमा प्रचार गरियो । गरिंँदै छ । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिले भूमण्डलीकरणको यो लहरलाई थप उछाल दिलाए । अहिले तिनै मुलुकबाट जसरी भूमण्डलीकरणको विपरीत साँघुरो सार्वभौमिकताको प्रबर्द्धन हुँदै छ र यी संस्थाहरू लगभग निरीह देखिएका छन्, त्यसले त्यतिखेर भूमण्डलीकरणबारे प्रचारित लाभहरूको थप लेखाजोखा गर्न बाध्य पारेको छ ।

भूमण्डलीकरणको यो लहर विकसित विश्वका लागि मात्र एकतर्फी लाभ प्रवाहको औजार बनेको र अविकसित एवं गरिबी–प्रताडित विश्व यसबाट थोरै मात्र लाभान्वित भएको आरोप यसका आलोचकहरूले निरन्तर लगाउँदै आएका छन् । भूमण्डलीकरणले संसारका गरिब र धनी दुवै प्रकृतिका मुलुकहरूलाई लाभ हुने तर्क विगत दुई दशकमा निरन्तर अघि सारियो । खास गरी, विश्व व्यापार व्यवधान शून्य हुने र यसबाट मुलुकहरूले आफ्ना विशिष्ट तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको फाइदा उठाउन सक्ने तर्क सिद्धान्तत: अत्यन्त आकर्षक थियो । यथार्थमा त्यसो हुन सकेन । त्यसका अनेक तपसिलका कारण नभएका होइनन्, तर मुख्यत: यिनै शक्तिशाली मुलुकहरूले उत्पादन र व्यापारमा चरम संरक्षणवादको अभ्यास गरेर अरू देशका उत्पादन आफ्नो मुलुक छिर्न नदिने रणनीति निरन्तर अवलम्बन गरिरहे । त्यसको उल्टो, विकसित मुलुककै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विकसित मुलुकका परम्परागत उत्पादक र बजारलाई विस्थापित गर्न सफल भए । उदाहरणका लागि, मोही/मट्ठालाई बेतुकको कोकाकोलाले तिनको अस्तित्व सम्भवत: फर्काउनै नसकिने गरी विस्थापित गर्‍यो । सम्भवत: संसारका सबै मुलुकले भोगेको नियति यही हो ।

भूमण्डलीकरणको अर्को अपेक्षित लाभ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबाट होला भन्ने थियो । तर, यो झन् दुरूह भइदियो । औपचारिक वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी दुवै नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि मृगमरीचिका भएर रहिदिए । भूमण्डलीकरणबाट तेस्रो अपेक्षा प्रविधि र ज्ञानको प्रसारको थियो । यसमा पनि लाभको प्रवाह विकसित मुलुकतर्फ नै एकतर्फी भइरह्यो । उदाहरणका लागि, हामीले आधुनिक भएको भ्रममा आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रयोग गर्ने मोबाइल र इन्टरनेट प्रविधिकै कुरा गरौं । हरेक सानो मुलुकमा प्रयोग हुने मोबाइल सेट, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्डको आयात र महँंगा उपकरणसहितको दूरसञ्चार पूर्वाधार खडा गर्न लाग्ने सबै मूल्य बराबरको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विकसित मुलुकहरूतिरै जान्छ । अरू लोकतन्त्र र सुशासन लगायतका अभ्यासहरूको प्रसारको चर्चा त किन पनि गर्नुपरेन भने, ती विकसित मुलुककै संस्थागत भएको भनिएको लोकतन्त्र यति जातिवादी र संकीर्ण हुन सक्दो रहेछ भने नयाँ लोकतन्त्रहरूले असल अभ्यासको पाठ सिक्ने ठाउँ बाँकी कहाँ रहला ?

प्रतिकूलताहरू यति व्यापक हुँदाहुँदै पनि जब केही मात्रामा क्षेत्रीय स्तरको आर्थिक एकीकरणका प्रभावहरू ती ठूला भनिएका अर्थतन्त्रमा पर्न थाले, उनीहरूभित्रको केही समयका लागि दमित स्वार्थी राष्ट्रवाद हावी भइहाल्यो । त्यसकै परिणाम हुन्— ब्रेक्जिट वा अमेरिकाले नै प्रारम्भ गरेको बहुकोणीय व्यापार युद्ध । अब यो भूमण्डलीकरण विपरीतको नयाँ लहरका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । बेलायतबाट स्कटल्यान्ड वा स्पेनबाट क्याटालोनिया छुट्टिने अथवा नेपालको संघीयताभित्र पनि यसरी अथवा उसरी प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको जुन तनाव छ, त्यो बृहत् विश्वभ्रातृत्वमा आधारित साझेदारीभन्दा खास पहिचान समूहको स्वार्थ प्रबर्द्धनको अपेक्षा हो ।

सारमा, विगतमा भूमण्डलीकरणको लहर जसरी विगतमा विकसित अर्थतन्त्रहरूको व्यापार र प्रभाव विस्तारको अस्त्र भएको थियो, त्यो अभ्यास अलि फरक ढंगले उसै गरी प्रयुक्त हुने दृष्टान्तहरू देखिएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरू आफ्नै कारणले भूमण्डलीकरणबाट हुने लाभको अंश बाँडिने देखेपछि यो लहर विपरीतको बाटामा अग्रसर भए । अब आएर नयाँ शक्ति चीन र भारतजस्ता मुलुकहरू भूमण्डलीकरणको संरक्षकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै छन् । यसको अभीष्ट बुझ्न गाह्रो छैन । यदि भूमण्डलीकरणको वकालत नगर्ने हो भने उनीहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्ने नयाँ बजार पाउन सक्नेछैनन् ।

बहुराष्ट्रिय व्यापार प्रबर्द्धनका लागि खडा गरिएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) जस्ता संस्थाहरूको विश्वास र अस्तित्व दुवै संकटमा परेको छ । कारण प्रस्टै छ, विश्वबजारलाई सबैको सहज पहुँचयुक्त र निष्पक्ष रूपले विधिमा आधारित बनाउने बृहत् उद्देश्यमा यी संस्था असफल भएका छन् । यसको मार फेरि साना अर्थतन्त्रहरूलाई परेको छ ।

अन्त्यमा, यी सबै दृष्टान्तको निचोड भूमण्डलीकरण आफैमा खराब भन्ने पटक्कै होइन । अहिलेसम्म यसको प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नै न्यायोचित ढङ्गले गर्न चाहेनन् । अहिले ती राष्ट्रले नै यसको नैतिक स्वामित्व छोडेपछि विश्वको चुनौती बनेका जलवायु परिवर्तनजस्ता धेरै अहम् विषयमा साझा अवधारणाको निर्माण कठिन हुनेछ । साना मुलुकका लागि पनि पाठ के हो भने, अन्तत: आफ्नै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नसके कुनै विश्वव्यापी लहर वा सिद्धान्तको कथावाचनले मात्र उन्नति र स्थायित्वको पथमा अग्रसर गराउँदैन ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जवाफ देऊ, जिम्मेवार बन  

सम्पादकीय

किन कुनै तथ्य बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ ? या त जसलाई सुनाउन खोजिएको हो उसले नसुन्दा । नभए सुनेर पनि सुनेको नसुन्यै गर्दा । सडक दुर्घटनाको सवाल एउटा यस्तै विडम्बना भएको छ, जसलाई हामी बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका त छौं तर त्यसको सुनुवाइ विल्कुलै भइरहेको छैन । 

मुलुकमा प्रतिदिन ३७ सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । ती दुर्घटनामा दिनहुँ ७ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ४० जना घाइते हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको यो भयावह तथ्य सञ्चारमाध्यम रटेको रट्यै छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चौतर्फी आवाज उठेको उठ्यै छ । तैपनि राज्यसंयन्त्र र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी पूरै बेखबरसरह छन् ।

मंसिरमा मात्रै मुलुकमा १ हजार ५ सय १६ सवारी दुर्घटना भए । त्यसमा २ सय ३० जनाले ज्यान गुमाए । १ हजार ४ सय २६ जना घाइते भए । मंसिर २९ गते बिहानै दोलखाको कालिञ्चोकबाट काठमाडौं आइरहेको बा ४ ख ४४६८ नम्बरको बस सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका–७ स्थित ६ किलोमा दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भयो । १८ घाइते भए । सिन्धुपाल्चोकमै १ महिनाअघि यस्तै ठूलो दुर्घटना हुँदा १७ जनाको ज्यान गएको थियो । यति छिट्टै किन यति ठूला दुर्घटना भए ? अब यस्तो हुन नदिन के सजगता अपनाइने छ ? यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी वा ट्राफिक प्रहरी कसैले पनि यी प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् ।

उसो त सबैजसो दुर्घटनाका कारण र परिणाम जगजाहेरै छन् । हाम्रोजस्तो उकालो, ओरालो र अझ कच्ची सडकमा थोत्रा गाडी चलाउनु र त्यसैमा पनि ओभरलोड गर्नु भनेको दुर्घटना हुनु होइन, निम्त्याइनु हो । मुलुकका सबै सडक एकैपल्ट स्तरोन्नति गर्न सकिन्न । तर बिनाइन्जिनियरिङ बनेका ग्रामीण सडकमै ज्यादा दुर्घटना भइरहेको देख्दादेख्दै डोजर चालकका भरमा मात्र सडक खन्ने क्रम रोक्न किन सकिन्न ?

दुर्घटनामा परेका अधिकांश गाडी वर्षौं पुराना र मर्मत नगरिएका छन् । यान्त्रिक जाँच नगरी सवारी साधन चलाउनाले दुर्घटना बढिरहेछ । जापानमा सार्वजनिक सवारी साधनको ६/६ महिनामा र निजी सवारी साधनको वर्षमा १ पटक अनिवार्य यान्त्रिक जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । हामीकहाँ पनि हरेक वर्ष प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा गाडीको मर्मतसम्भार अनिवार्य गराउन किन सकिन्न ?

३० सिटको बसमा ६० भन्दा बढी मानिस र अटाइनअटाई सामान राखेकै कारण कति गाडी गुल्टेका छन् । ६/७ वटा ट्राफिक पोस्ट पार गर्दा पनि यस्ता ओभरलोडका बसहरू किन ट्राफिक प्रहरीका नजरमा पर्दैनन् ?

हाम्रो ट्राफिक नियमन साह्रै कमजोर छ । चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने परिपाटी उत्तिकै नाजुक । ठूला गाडी चलाउने चालकले पनि तालिम केन्द्रबाट अनुमतिपत्र ल्याउन पर्दैन । साना सवारी साधनका कम उमेरका सहचालकले चालकलाई खुसी पारेर २ वर्ष चलाएको भन्दै ठूलाको लाइसेन्स लिने गरेका छन् । बिनातालिम चालकको निगाहमा लाइसेन्स बाँड्ने परिपाटी दुर्घटनाको अर्को प्रमुख कारण हो । यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न यातायात व्यवस्था विभाग किन सक्दैन ?

दुर्घटना बढ्नुमा सडकको अवस्था, मौसम, चालकको उमेर, मनस्थितिजस्ता कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन् । चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको वा मोबाइलमा कुरा गर्दै चलाइरहेको अवस्थामा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहन्छ । चालक तनावमा या अति खुसी हुँदा पनि दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । यस्तो बेला सवारी साधन चलाउनु हुँदैन भनेर बारम्बार सचेत गराइरहनुपर्छ । दुर्घटनामा चालकको उमेरको पनि भूमिका रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन् । अकलिलो उमेरका चालकलाई ठूला सवारी साधन चलाउन नदिएर पनि दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

सवारी साधनले कति क्षमतासम्म बोक्न सक्छ भन्नेमा हाम्रा चालक सचेत छैनन् । उनीहरूलाई आफूले चलाइरहेको सवारी साधनको क्षमता (पे–लोड क्यापासिटी), च्यासिस, इन्जिन आदिबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु पनि दुर्घटनाका थप कारण हुन् । यसमा पनि उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाई जुत्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ । चप्पल लगाएर गाडी चलाउँदा चिप्लिएर वा अल्झिएर दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ । गाडीको विन्डस्क्रिन चालकले अगाडि राम्ररी देख्नका लागि हो, सजावटका सामग्री टाँस्न होइन । अगाडिका दृश्य नै छेक्ने गरी विन्डस्क्रिनमा टाँसिएका स्टिकरहरू हटाउनुपर्छ । चर्को स्वरमा गीत बजाउँदै गाडी हुँइक्याउँदा चालकले अर्को गाडीको हर्न सुन्न सक्दैन । यसले पनि दुर्घटना गराउँछ । रियर भ्यु मिरर दुवैपट्टि राख्नुपर्छ, जसले ब्लाइन्ड स्पटको न्यूनीकरण गर्छ । तीव्र गति र चालक–चालकबीचको प्रतिस्पर्धा तत्काल नियन्त्रण गरिनुपर्छ । आइतबारको दुर्घटना चालककै जबजस्तीले गर्दा भएको छ ।

धेरै दुर्घटना ग्रामीण सडकमा भइरहेकाले त्यस्ता सडकहरूमा यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउने अनुमति दिन कडाइ गर्नुपर्छ । नियमनका लागि भरपर्दो स्थानीय समिति बनाउन सकिन्छ । हजारपल्ट दोहोर्‍याए पनि निष्कर्ष उही हो– सडक दुर्घटना कम गर्न सवारी साधन र चालक दुवैको नियमित नियमन अपरिहार्य छ । दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाई तत्कालीन र दीर्घकालीन सडक सुरक्षा नीति लागू नगर्ने हो भने हाम्रा सडक यसरी नै ‘मृत्युमार्ग’ सरह बनी नै रहनेछन् । सवारी साधनले हामीलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउनुको बदला बर्बादीतर्फ धकेलिरहनेछन् । यस्तो दु:खद स्थिति दोहोरिन नदिन यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीसहितका जिम्मेवार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून् । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कुनै व्यवधान छ भने त्यो पनि खुलस्त गरून् ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×