कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मञ्चीय संस्कारको दिगमिग

आहुति

थुप्रै पटक वाग्मती उपत्यका आसपासमा हिउँ पारेको गतसालको चिसो याम फागुन महिनासम्म पनि ताजै थियो । त्यसमध्ये फागुनको एक साँझ वाग्मती उपत्यकामा क्रियाशील सात वटा नाट्य समूहको आयोजनामा अन्तर्राट्रिय नाटक महोत्सव भएको थियो । काठमाडौं, पोखरा, जनकपुरदेखि झापासम्मका आजका युवा नाट्यकर्मीहरू र तिनको जुझारु मेहनतलाई देख्दा रातमा जाल खेल्न रमाउने जलाहारीको सम्झना नआई छाड्दैन ।

पञ्चायत व्यवस्था, राजसंस्था र हिन्दू मिथकका पक्षमा जनमत बढाउनु थियो, त्यसैले पञ्चायतकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नाचघरले बनाइरहन्थे नाटकहरू— कहिले ‘मालती मंगले’, कहिले ‘उर्वशी’ । आजको राज्यलाई त नाटकलाई राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति उपयोग गर्ने स्तरसम्मको पनि चासो देखिँदैन । कोही चर्चाको साहित्यकार भेटिँदा नाट्यकर्मीहरू भनिरहेका सुनिन्छन्, ‘ल न एउटा नाटक लेख्नुपर्‍यो ।’ विदेशी नाटकको नेपाली रूपान्तरण गरेर नाटक गर्नु आफूहरूको रहर नभएको विषयलाई कुनै स्पष्टीकरण जसरी थपिरहेका हुन्छन् तर आज साहित्यकारहरूले नाटक लेख्न आवश्यक जाँगर चलाइरहेको अवस्था पटक्कै छैन, जतिले लेखेका छन्, त्यो ज्यादै अपर्याप्त रहेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।


इतिहासतिर फर्किने हो भने नेपालका धेरैजसो जातिको आफ्नै नाट्य परम्परा थियो । त्यो नृत्य र संगीतमय थियो अर्थात् संगीतमय नृत्यमार्फत् संवाद गर्नु नेपालको रैथाने नाट्य परम्पराको आधारभूत मौलिकता र विशेषता हो । मधेस र भित्री मधेसका मधेसी तथा जनजाति समाजका प्रचुर नृत्यमा आधारित नाट्य परम्परा मात्र होइन, पूर्वको मुन्धुममा आधारित संस्कारगत अनुष्ठानजन्य नृत्यहरूदेखि वाग्मती उपत्यकाको कात्तिक नाच, भेरी नदीपारिको ढालतरबार नृत्य हुँदै कर्णालीपारिको देउडा गायनको सामूहिक नृत्यसम्मलाई नियाल्दा रैथाने नाट्य मौलिकताको बान्की भेट्टाउन मुस्किल पर्दैन ।


राणाहरूको ब्रिटिस शासनको दलाली र सांस्कृतिक रागात्मकतासँगै नेपालमा भित्रियो बेलायती संवाद प्रधान नाटक शैली । त्यसपछि त ‘नेपालका सेक्सपियर’ जन्मिन थालिहाले । नेपालका रैथाने नाट्य मौलिकता त्यसपछि नृत्य वा नाचमा सीमित हुँदै खुम्चिन थाले भने युरोपेली शैलीका नाट्यहरू चाहिँ नाटकका रूपमा सम्मानित भई नेपालको कला क्षेत्रमा अगाडि आए । रेडियो नेपालको स्थापनापछि खस नेपाली भाषाबाहेकका मौलिक संगीतहरूको ध्वस्तीकरणलाई बुझेर रैथाने संगीत खोज्ने जमर्को सुरु गर्न झुमा लिम्बूहरूलाई सत्तरी वर्ष लाग्यो । उनीहरूले रैथाने संगीतहरूका सग्लो रूप वा तिनका हाडखोर कति भेट्टाउलान् किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । पूर्वको हाक्पारे र गायिका डिक्रा वादीलाई कामाडौं ल्याएर पश्चिमको देउडा संगीतको रैथानीयता प्रस्तुत गरेर झकझकाउने रैथाने संगीत अभियन्ताहरूले जस्तै नेपालका रैथाने नाट्य शैलीहरू खोजेर मौलिक नेपाली नाटक शैली पुनर्जीवित गर्ने अभियान कहिले सुरु होला भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै समयको गर्भमै छ तर त्यस्तो रैथाने नाट्य अभियान सुरु गर्ने पात्रहरू पनि आजका सक्रिय नाट्यकर्मीहरूको निरन्तरता भए नै त्यसभित्रबाट जन्मिएलान् ।


यस्तै गहिरो आशाबीच आजका युवा नाट्यकर्मीहरूसँग भेट हुँदा भूमिगत विद्रोहीसँग भेटे जस्तै सुखद अनुभूति हुन्छ । विद्रोहीहरू क्रान्तिकारी बन्लान् नबन्लान् यत्तिकै अहिले किटिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन । चिन्तनको यही सेरोफेरोको फेर समातेर अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको समारोहको निम्तो मान्न तोकिएको अपराह्नको समयमा पुगिएको थियो अनामनगरको मण्डला थियटर । सिंहदरबारको पूर्वी ढोकाको ठीक विपरीत गल्छेंडामा ठूलो चहलपहल थिएन । नेपालका नाट्यकर्मीहरू नै सकसपूर्ण विद्रोही अवस्थामा छन् भने तामझामपूर्ण भव्यता नदेखिनु स्वाभाविकै लाग्थ्यो । उपभोक्तावादी बजारले उपयोग गरी पैसा फलाउने औजार बनाउन रुचि नदेखाएको नाटक विधाको महोत्सव विद्रोही खालकै हुनु ठीक भन्ने आग्रह पनि मनमा जन्मिएकै थियो । मण्डला थियटरसँगैको खाली जमिनमा निर्मित उद्घाटनको मञ्चअगाडि करिब तीन सय मानिस खचाखच भइसकेका थिए । सत्यमोहन जोशी, प्रचण्ड मल्ल, शकुन्तला शर्मा आदि नेपालका नाट्य क्षेत्रका इतिहासदेखि वर्तमानका प्रखर युवासम्म उपस्थित भइसकेका थिए । आयोजकहरू ओहोरदोहोर गरेको गर्‍यै तर कार्यक्रम सुरु हुँदैन ।


निमन्त्रणा गरिएको समय कटेर डेड घण्टा बितिसक्यो, चिसो पनि बढ्न सुरु भयो, नाटक विधामै इतिहास बुनेका उनान्सय वर्षसम्मका पाका व्यक्तित्वहरू कुरिरहेका छन् तर कार्यक्रम सुरु हुँदैन । आखिर किन कार्यक्रम तोकिएको समयमै सुरु भएको थिएन ? किनभने आयोजक युवा नाट्यकर्मीहरूलाई पनि परम्परागत नेपाली राजनीति र समाजमा राइँदाइँ गर्दै आएको मञ्चीय संस्कारले गुटुमुटु पारेर बाँधेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि, शिक्षामन्त्री विशेष अतिथि अनि अन्य अतिथिहरूको विलम्बले सिंगै समारोह ढिला भएको थियो । निम्तो गरिएको ठीक समयमा उपस्थितहरूले अनावश्यक पट्यार बेहोरेपछि सुरु भएको कार्यक्रममा आयोजकले उनान्सय वर्षसम्म पुगेका नाट्यकर्मीहरूका निम्ति जसरी साधारण औपचारिक व्यवहार थोपरेका थिए, त्यसरी नै सत्ताधारी अतिथिहरूका निम्ति विशिष्ट खातिरदारी पस्केका थिए । नेपाली समाजमा मञ्चीय संस्कारको अनावश्यक तिक्तताबाट धेरैले प्रताडना महसुस गरेको अवस्थामा यस्तो प्रवृत्तिको संवाहक नाट्यकर्मीहरू भएकाले यो सन्दर्भ उल्लेख गरिएको होइन । असाधारण कल्पनाशीलताद्वारा सयौं वर्षअघिका कथालाई समेत वर्तमानका गलत सन्दर्भविरुद्ध उभ्याउन सिर्जनशीलता बुन्ने नाट्यकर्मीहरूसमेत यसरी परम्परागत मञ्चीय संस्कारको धरापमा कुँजिन पुग्ने अवस्था नेपाली समाजमा रोगका रूपमा जीवित छ भने अन्य क्षेत्रमा कस्तो अवस्था होला भनी अनुमान लगाउन सजिलो होस् भन्न उक्त सन्दर्भ उल्लेख गर्नु जरुरी भएको हो ।


मानवीय जीवनका व्यक्तिगत हुन् या सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रका संस्कारहरू तत्कालीन समयका आवश्यकता, ज्ञानको सीमा र समस्या व्यवस्थापनको खाँचोबीच जन्मिएका हुन्छन्, आजको समयमा ती रूढिवादी ऊर्जाहीन भइसकेका हुन सक्छन् वा कम्तीमा परिमार्जन त अनिवार्य भइसकेका हुन्छन् नै तर ती जस्ताको तस्तै जारी राख्ने परम्परागत प्रवृत्तिले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू आजको आवश्यकता र नयाँ पुस्ताको प्रगतिका निम्ति बाधक साबित भइरहेका छन् । त्यस्ता मञ्चीय गलत संस्कारहरूले नयाँ पुस्तामा अनावश्यक तिक्तता सिर्जना गरी आवश्यक विषयतिर ध्यान खिच्ने विषयमा समेत वितृष्णा उत्पादन भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक वा सामाजिक विविध क्षेत्रका कार्यक्रमहरूका मञ्चहरूमा गरिने संस्कारहरू किन त्यसरी गरिएको र त्यसले स्वयं त्यस कार्यक्रम वा सहभागीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट भन्दा ‘हिजैदेखि यस्तै गर्दै आएको गर्नैपर्‍यो’ भन्ने रूढिवादी कर्मकाण्डी स्तरमा गिर्न पुगेको बढी पाइन्छ । मञ्चीय संस्कारहरूमा सबैभन्दा बढी उपयोगितावाद र सामन्तवादी उँचनीचको हदैसम्मको विकृति राजनीतिक पार्टीका मञ्चहरूमा प्रकट भइरहेका छन् । राजनीति र पार्टीहरूले समाजको आधारभूत भविष्य यात्रालाई दिशा र गति दिने हुनाले उनीहरूका मञ्चीय संस्कार अवैज्ञानिक हुनु सिंगै समाजका निम्ति दु:खद विडम्बना हो । मञ्चीय संस्कारमा दिगमिग लाग्ने केही सन्दर्भहरूबारे चर्चा गरौं ।


एक, आफ्नै पार्टीको तल्लो समितिको बैठक वा आयोजनाको कार्यक्रममा माथिल्लो समितिको नेता अतिथि बनेर पुग्छ । हैन, आफ्नै घरमा कोही कसरी पाहुना हुन्छ र ? सिंगै पार्टी नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय नेता प्रदेश समितिको बैठकमा गएर अतिथि मात्र हुनु भनेको सांगठनिक हैसियतसमेतको परिभाषा गज्याङमज्याङ हुनु होइन र ?


दुई, एउटा कार्यक्रममा एक जना प्रमुख अतिथि, अर्को विशेष अतिथि, अर्को अतिथि र बाँकी सहभागी घोषणा गरिन्छ अर्थात् वर्णव्यवस्थाको तहगत संरचनाजस्तो एउटै कार्यक्रमका सहभागीको चार तह । छातीमा टाँस्ने ब्याच फरक, बस्ने कुर्ची फरक, स्वागत गर्दा माला वा खादा फरक इत्यादि । एउटै कार्यक्रममा यति धेरै उँचनीचको स्थानमानले राजनीति वा समाजलाई समानता र समतातिर दिशानिर्देश कदापि गर्दैन ।


तीन, कार्यक्रममा पार्टीभित्रका गुटगत भाग पुर्‍याउन उद्घोषक, सभापति, स्वागत भाषण, वक्ताहरू र अन्तिममा धन्यवाद ज्ञापनका निम्ति दर्जनौं पात्रहरू खडा गरेर न त कार्यक्रम चुस्त हुन्छ, न त सहभागीहरू लाभान्वित हुन्छन् । जसलाई चित्त बुझाउन यस्तो भागबन्डा गरिन्छ, तिनले समाजमा गर्दै जाने भागबन्डा कस्ता हुँदै जालान् ?


चार, नेताहरू वा अतिथिलाई मञ्चमा आसनग्रहण किन गराउनुपर्ने हो ? यसबारे न प्रश्न, न उत्तर कतै छ । आसनग्रहण त्यस सामन्तवादी युगको संस्कार थियो, जहाँ जन्म, जात वा पदका आधारमा आसन निश्चित हुन्थ्यो । आज त राजनीतिक वा सामाजिक समारोहमा व्यक्ति आफ्नो दायित्व पूरा गर्न उपस्थित हुने हो । दायित्व पूरा गर्न कार्यकर्ता वा नेता सबै उपस्थित हुने हो, तब आसन ग्रहणको अतिरिक्त मर्यादा किन ? जो दायित्व पूरा गर्न उपस्थित हुन्छ, उसले त आफ्नो उपस्थिति सभालाई जानकारी गराउनु पो पर्ने हो ।


पाँच, जसको मञ्चमा कुनै काम छैन, उनीहरूलाई मञ्चभरि किन बसाउनुपर्ने हो ? कतिपय कार्यक्रम यस्ता हुन्छन् कि कार्यक्रम सकिने बेलासम्म मञ्चमा आसनग्रहणका निम्ति उद्घोषकले बोलाइरहेको हुन्छ । यस्तोसम्म हुन पुग्छ कि सहभागीभन्दा बढी संख्या मञ्चमा विराजमान हुँदा पनि मञ्चमा आसनग्रहणको अत्याचार अन्त्य भइजाँदैन । योभन्दा निष्कृष्ट मञ्चीय संस्कारको दृश्य देख्न गाह्रो छ ।


छ, एउटै कार्यक्रमका अतिथिलाई फरक फरक माला, फरक फरक खादा किन ? हुँदा हुँदा त एउटै दुर्घटनामा मारिएकाहरूको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मृतकको पदीय हैसियतअनुसार फोटाहरू पनि सानाठूला राख्ने संस्कार सुरु भइसक्यो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको तस्बिर ठूलो र अरू मृतकको सानो तस्बिर राखिनुले गम्भीर टिठलाग्दो स्थानमानलाई व्यक्त गरेको थियो ।


सात, आफू र आफ्नो पार्टीलाई भौतिकवादी बताउनेहरू नै सहिद वा मृतकलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् । फोटामा अबिर, माला र खादा खापिरहेका छन् तर मृतकले पाउँदै नपाउने श्रद्धाञ्जली हामी किन दिइरहेछौं ? मूर्ति पूजाको धार्मिकीलाई फोटो पूजामा किन पुनर्जीवित गर्दै छौं जस्ता आधारभूत प्रश्न गायब छन् ।


समग्रमा के प्रस्ट हुन्छ भने राजनीतिक वा सामाजिक कार्यक्रमहरूका मञ्चीय संस्कारहरूले आजको समय र पुस्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिरहेको मात्र होइन, बरु तिनले घातक भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् । यस्ता हेर्दा र भोग्नै पर्दा दिगमिग लाग्ने सयौं मञ्चीय संस्कार आज पनि व्यवहारमा जारी छन् । तसर्थ, नयाँ पुस्ता र नयाँ युगको नयाँ राजनीतिले सामाजिक जीवनका संस्कारलाई जस्तै मञ्चीय संस्कारलाई पनि वैज्ञानिक र समतामूलक बनाउन चिन्तन र व्यवहार सुरु गर्नैपर्छ ।


प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०९:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदमा लैंगिक भूमिका

बिन्दा पाण्डे

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको सहभागिताले अग्रगामी छलाङ मारेको छ । नीतिनिर्माणको उच्च थलो व्यवस्थापिका संसद २०६३ मा पुन:स्थापित हुँदासम्म जम्मा १२ महिला सांसद थिए । यो संख्या २०६३ माघमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन हुँदा ५७ पुग्यो ।

संविधानसभा गठन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सभासदमा महिला–पुरुष सहभागिता आधा–आधा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने महिलाको संख्या कम भएका कारण यो संख्या २९ प्रतिशतमा अडियो ।

तर, २०७२ को संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभामा नतिजामै एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । परिणामत: २०७४ देखि निर्वाचित संघीय र प्रादेशिक संसदमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति रहन पुग्यो । जननिर्वाचित संस्थामा वृद्धि भएको महिलाको यो सहभागितासँगै आम नागरिक, सञ्चार जगत् र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाको भूमिकाबारे पटकपटक कुरा उठ्न थाल्यो । संघीय संसद सचिवालयले समेत भूमिका र क्षमता बढाउने नाममा महिला सांसद केन्द्रित गतिविधि गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्यो– के महिलाको मात्र भूमिका र क्षमता कमजोर हो ? पुरुष सांसदको भूमिका बढाउन जरुरी छैन ? महिला र पुरुष समान रूपमा सबैको जनप्रतिनिधि भएपछि बोल्ने अवसर मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने गतिविधिमा पनि समान रूपमा सहभागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

संसदको पाँचौं अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले विगतमा उठान हुँदै आएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा खास गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्ने र अन्य विषयमा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस लेखमा चालु संसदको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशन र विगतमा संविधानसभामार्फत संविधान लेखन प्रक्रियामा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदको भूमिका (२०७४)
वर्तमान संसदको निर्वाचन भइसकेपछि खास गरी संसदमा हुने गतिविधि, शून्य समय, विशेष समय, सरकारको नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विधेयकमाथि विचार राख्ने र प्रस्तावहरू दर्ता गरी त्यसमाथि छलफलको प्रक्रिया
बढ्दा लैंगिक हिसाबले तथ्यगत आधार हेर्दा औसतमा महिला सहभागिता उपस्थितिभन्दा कम रहेन ।

शून्य समय : संसदमा सबै सदस्यले समान हैसियतमा प्राप्त गर्ने समय शून्य समय हो । यसमा क्रमसंख्या अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन सबैले एक मिनेटको अवधिमा आफूले चाहेको विषयमा संसदमा कुरा राख्न पाउँछन् । यस अवधिमा शून्य समय उपयोग गर्ने क्रममा महिला सहभागिता ४०.७ र पुरुषको ५९.३ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– ६७ प्रतिशत समय प्राप्त गर्ने पुरुष सांसदबाट यो समयको सदुपयोग ६० प्रतिशतभन्दा कम किन ?
विशेष समय : पार्टीलाई छुट्याइएको समयबाट प्रमुख सचेतक/सचेतकसँग माग गरेर समय सन्दर्भका विभिन्न विषयको उठान गर्ने काम विशेष समयमा गरिन्छ । यो सबै सदस्यले समान रूपमा नभएर पहुँचका आधारमा समेत पाउने समय हो । यसमा महिलाको सहभागिता ३२ र पुरुषको ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

विचार गरियोस् : विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने काम सांसदको मुख्य दायित्व र भूमिका हो । यो संसद सुरु भएपछि हालसम्म ५७ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल भयो । विषयको जानकारी र विगतको अनुभवले पनि यसबारे बोल्ने विषयमा फरक पार्छ । पुरुषका तुलनामा धेरै महिला पहिलो पटक संसदमा आएका छन् । अर्कातर्फ, एकै दिनमा धेरै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल राखियो, जहाँ सुझबुझका साथ तयारी गर्ने अवसर भएन । त्यसका बाबजुद विधेयकमाथि विचार राख्ने क्रममा महिलाको झन्डै ३० र पुरुषको ७० प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।

प्रस्तावहरू : संसदमा विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने प्रावधान छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव हो, जसको हैसियत कानुनसरह हुन्छ । यसबीच एउटा मात्र संकल्प प्रस्ताव ‘महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण’ का विषयमा छलफल भएको छ । कानुनसरहको मान्यता राख्ने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिने दुईतिहाइ संख्या महिला सांसदको रह्यो । जबकि महिला हिंसाका पीडक पक्षको बहुसंख्या पुरुष भएका सन्दर्भमा यो विषयको बहसमा पुरुषको सहभागिता झनै बढी हुनुपर्थ्यो । अझ विडम्बना, संकल्प प्रस्तावको छलफलमा संसदको अघिल्लो लाइनमा बस्ने एक सांसद पनि सहभागी भएनन् । यसबारे सञ्चार जगत् पनि मौन नै रह्यो ।

यस अवधिमा जनताको जरुरी सरोकारको विषयका रूपमा छलफल हुने ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ मा बोल्ने सांसदमध्ये महिला ३७.५ र पुरुष ६२.५ प्रतिशत रहे । यस अवधिमा जति प्रश्नहरू दर्ता गरिए र संसदमा सोधिए, तिनमा पनि लैंगिक अनुपातमा पुरुषभन्दा महिला सांसदको अग्रता रह्यो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : संसदको अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटको प्रस्तावमाथि हुने छलफल हो, जुन वर्षको एक पटक हुन्छ । यस विषयमा बोल्नका लागि पार्टीगत रूपमा तोकिएको समयबाट दलको अनुमतिमा समय प्राप्त हुन्छ । विगत दुइटा अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटमा विचार राख्ने महिला र पुरुषको अनुपात क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रह्यो । यसरी संसदमा हुने कुनै पनि छलफलमा महिलाको भूमिका र सहभागिता कमजोर छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाले विषयगत मस्यौदा तयार गरेर संविधानसभामा छलफल गराई सभासदको धारणा संकलन अनि परिमार्जनको काम गरेको थियो । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको उक्त सभामा विषयगत रूपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने महिला र पुरुषको अनुपात विषय अनुसार फरक रह्यो । संविधानसभा बैठकको कारबाहीको विवरण अनुसार मस्यौदामाथिको छलफलमा महिला र पुरुषको औसतमा सहभागिता क्रमश: ३४.३६ र ६५.६४ प्रतिशत हुन पुग्यो, जुन संविधानसभामा रहेको महिला उपस्थितिभन्दा राम्रो देखिन्छ ।

२०७० मंसिर १४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभामा महिला संख्याको २९.१ प्रतिशत रह्यो । तर पनि संविधानसभाभित्र संविधानको मस्यौदामाथि भएको छलफल र बहसमा महिलाको सहभागिता औसतमा ३०.१५ प्रतिशत रह्यो ।

नागरिकहरूको सुझाव संकलन गरी ल्याइएका विचार समावेश गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनदेखि संविधानको अन्तिम मस्यौदासम्मको छलफल हुँदा औसतमा महिला र पुरुषको सहभागिता क्रमश: २८.५ र ७१.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

निचोड
नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ । संसदीय गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अनुपात संसदमा रहेको सहभागिताभन्दा राम्रो रहँदै आएको छ । दलको अनुमतिमा बोल्न पाउनेबाहेक स्वनिर्णयले उपयोग गर्न पाउने समयको सदुपयोगमा महिला अनुपात उपस्थितिभन्दा उच्च रहेको तथ्य वर्तमान संसदका तीनवटा अधिवेशनको आँकडा मात्र हेर्दा पनि देखिन्छ ।

तर नीति र कानुन निर्माणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समान र सन्तुलित बनाउने सन्दर्भमा तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण देखिए । एक– महिलाहरूको राजनीतिक दलभित्रको उपस्थिति, पदीय हैसियत र तार्किक हस्तक्षेप । दुई– साझा विषयमा दलगत दायराभन्दा फराकिलो महिला एकता, ऐक्यबद्धता र समन्वय । र, तीन– राजनीतिक दलभित्र मूलत: नेतृत्वको सोच/दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा आएको रूपान्तरण । यी तीन पक्षको सन्तुलनबाट मात्र नीति, कानुन र समाजलाई अग्रगमनको यात्रामा बढाउन सकिन्छ । यसका लागि समाज रूपान्तरणको प्रमुख संस्था राजनीतिक दलहरू रोलमोडल बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा राज्य संयन्त्रका अरू अंग र समाजका अन्य निकाय पनि त्यही गोरेटोबाट अगाडि बढ्न प्रेरित हुन सक्छन् । अनि, सुशासन र समृद्धिको अनुभूतिसँगै नागरिकहरू खुसी र सुखी हुन सक्छन् ।

राज्यको चौथो अंग मानिएको सञ्चार जगत् लगायत नागरिक समाजका अंग र निकायहरूले पनि समाजमा सदीयौंदेखि किनारामा पारिएका समुदायमाथि प्रश्न उठाएर हतोत्साही गर्नुभन्दा शक्तिमा बसेको समुदायको नबदलिएको सोच, बोली र व्यवहार बदल्न सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगोपनमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×