संसदमा लैंगिक भूमिका

संविधानसभा गठन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सभासदमा महिला–पुरुष सहभागिता आधा–आधा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने महिलाको संख्या कम भएका कारण यो संख्या २९ प्रतिशतमा अडियो ।

तर, २०७२ को संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभामा नतिजामै एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । परिणामत: २०७४ देखि निर्वाचित संघीय र प्रादेशिक संसदमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति रहन पुग्यो । जननिर्वाचित संस्थामा वृद्धि भएको महिलाको यो सहभागितासँगै आम नागरिक, सञ्चार जगत् र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाको भूमिकाबारे पटकपटक कुरा उठ्न थाल्यो । संघीय संसद सचिवालयले समेत भूमिका र क्षमता बढाउने नाममा महिला सांसद केन्द्रित गतिविधि गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्यो– के महिलाको मात्र भूमिका र क्षमता कमजोर हो ? पुरुष सांसदको भूमिका बढाउन जरुरी छैन ? महिला र पुरुष समान रूपमा सबैको जनप्रतिनिधि भएपछि बोल्ने अवसर मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने गतिविधिमा पनि समान रूपमा सहभागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

संसदको पाँचौं अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले विगतमा उठान हुँदै आएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा खास गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्ने र अन्य विषयमा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस लेखमा चालु संसदको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशन र विगतमा संविधानसभामार्फत संविधान लेखन प्रक्रियामा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदको भूमिका (२०७४)

वर्तमान संसदको निर्वाचन भइसकेपछि खास गरी संसदमा हुने गतिविधि, शून्य समय, विशेष समय, सरकारको नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विधेयकमाथि विचार राख्ने र प्रस्तावहरू दर्ता गरी त्यसमाथि छलफलको प्रक्रिया

बढ्दा लैंगिक हिसाबले तथ्यगत आधार हेर्दा औसतमा महिला सहभागिता उपस्थितिभन्दा कम रहेन ।

शून्य समय : संसदमा सबै सदस्यले समान हैसियतमा प्राप्त गर्ने समय शून्य समय हो । यसमा क्रमसंख्या अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन सबैले एक मिनेटको अवधिमा आफूले चाहेको विषयमा संसदमा कुरा राख्न पाउँछन् । यस अवधिमा शून्य समय उपयोग गर्ने क्रममा महिला सहभागिता ४०.७ र पुरुषको ५९.३ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– ६७ प्रतिशत समय प्राप्त गर्ने पुरुष सांसदबाट यो समयको सदुपयोग ६० प्रतिशतभन्दा कम किन ?

विशेष समय : पार्टीलाई छुट्याइएको समयबाट प्रमुख सचेतक/सचेतकसँग माग गरेर समय सन्दर्भका विभिन्न विषयको उठान गर्ने काम विशेष समयमा गरिन्छ । यो सबै सदस्यले समान रूपमा नभएर पहुँचका आधारमा समेत पाउने समय हो । यसमा महिलाको सहभागिता ३२ र पुरुषको ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

विचार गरियोस् : विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने काम सांसदको मुख्य दायित्व र भूमिका हो । यो संसद सुरु भएपछि हालसम्म ५७ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल भयो । विषयको जानकारी र विगतको अनुभवले पनि यसबारे बोल्ने विषयमा फरक पार्छ । पुरुषका तुलनामा धेरै महिला पहिलो पटक संसदमा आएका छन् । अर्कातर्फ, एकै दिनमा धेरै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल राखियो, जहाँ सुझबुझका साथ तयारी गर्ने अवसर भएन । त्यसका बाबजुद विधेयकमाथि विचार राख्ने क्रममा महिलाको झन्डै ३० र पुरुषको ७० प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।

प्रस्तावहरू : संसदमा विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने प्रावधान छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव हो, जसको हैसियत कानुनसरह हुन्छ । यसबीच एउटा मात्र संकल्प प्रस्ताव ‘महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण’ का विषयमा छलफल भएको छ । कानुनसरहको मान्यता राख्ने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिने दुईतिहाइ संख्या महिला सांसदको रह्यो । जबकि महिला हिंसाका पीडक पक्षको बहुसंख्या पुरुष भएका सन्दर्भमा यो विषयको बहसमा पुरुषको सहभागिता झनै बढी हुनुपर्थ्यो । अझ विडम्बना, संकल्प प्रस्तावको छलफलमा संसदको अघिल्लो लाइनमा बस्ने एक सांसद पनि सहभागी भएनन् । यसबारे सञ्चार जगत् पनि मौन नै रह्यो ।

यस अवधिमा जनताको जरुरी सरोकारको विषयका रूपमा छलफल हुने ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ मा बोल्ने सांसदमध्ये महिला ३७.५ र पुरुष ६२.५ प्रतिशत रहे । यस अवधिमा जति प्रश्नहरू दर्ता गरिए र संसदमा सोधिए, तिनमा पनि लैंगिक अनुपातमा पुरुषभन्दा महिला सांसदको अग्रता रह्यो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : संसदको अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटको प्रस्तावमाथि हुने छलफल हो, जुन वर्षको एक पटक हुन्छ । यस विषयमा बोल्नका लागि पार्टीगत रूपमा तोकिएको समयबाट दलको अनुमतिमा समय प्राप्त हुन्छ । विगत दुइटा अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटमा विचार राख्ने महिला र पुरुषको अनुपात क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रह्यो । यसरी संसदमा हुने कुनै पनि छलफलमा महिलाको भूमिका र सहभागिता कमजोर छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाले विषयगत मस्यौदा तयार गरेर संविधानसभामा छलफल गराई सभासदको धारणा संकलन अनि परिमार्जनको काम गरेको थियो । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको उक्त सभामा विषयगत रूपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने महिला र पुरुषको अनुपात विषय अनुसार फरक रह्यो । संविधानसभा बैठकको कारबाहीको विवरण अनुसार मस्यौदामाथिको छलफलमा महिला र पुरुषको औसतमा सहभागिता क्रमश: ३४.३६ र ६५.६४ प्रतिशत हुन पुग्यो, जुन संविधानसभामा रहेको महिला उपस्थितिभन्दा राम्रो देखिन्छ ।

२०७० मंसिर १४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभामा महिला संख्याको २९.१ प्रतिशत रह्यो । तर पनि संविधानसभाभित्र संविधानको मस्यौदामाथि भएको छलफल र बहसमा महिलाको सहभागिता औसतमा ३०.१५ प्रतिशत रह्यो ।

नागरिकहरूको सुझाव संकलन गरी ल्याइएका विचार समावेश गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनदेखि संविधानको अन्तिम मस्यौदासम्मको छलफल हुँदा औसतमा महिला र पुरुषको सहभागिता क्रमश: २८.५ र ७१.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

निचोड

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ । संसदीय गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अनुपात संसदमा रहेको सहभागिताभन्दा राम्रो रहँदै आएको छ । दलको अनुमतिमा बोल्न पाउनेबाहेक स्वनिर्णयले उपयोग गर्न पाउने समयको सदुपयोगमा महिला अनुपात उपस्थितिभन्दा उच्च रहेको तथ्य वर्तमान संसदका तीनवटा अधिवेशनको आँकडा मात्र हेर्दा पनि देखिन्छ ।

तर नीति र कानुन निर्माणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समान र सन्तुलित बनाउने सन्दर्भमा तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण देखिए । एक– महिलाहरूको राजनीतिक दलभित्रको उपस्थिति, पदीय हैसियत र तार्किक हस्तक्षेप । दुई– साझा विषयमा दलगत दायराभन्दा फराकिलो महिला एकता, ऐक्यबद्धता र समन्वय । र, तीन– राजनीतिक दलभित्र मूलत: नेतृत्वको सोच/दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा आएको रूपान्तरण । यी तीन पक्षको सन्तुलनबाट मात्र नीति, कानुन र समाजलाई अग्रगमनको यात्रामा बढाउन सकिन्छ । यसका लागि समाज रूपान्तरणको प्रमुख संस्था राजनीतिक दलहरू रोलमोडल बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा राज्य संयन्त्रका अरू अंग र समाजका अन्य निकाय पनि त्यही गोरेटोबाट अगाडि बढ्न प्रेरित हुन सक्छन् । अनि, सुशासन र समृद्धिको अनुभूतिसँगै नागरिकहरू खुसी र सुखी हुन सक्छन् ।

राज्यको चौथो अंग मानिएको सञ्चार जगत् लगायत नागरिक समाजका अंग र निकायहरूले पनि समाजमा सदीयौंदेखि किनारामा पारिएका समुदायमाथि प्रश्न उठाएर हतोत्साही गर्नुभन्दा शक्तिमा बसेको समुदायको नबदलिएको सोच, बोली र व्यवहार बदल्न सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगोपनमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।