कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदमा लैंगिक भूमिका

बिन्दा पाण्डे

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको सहभागिताले अग्रगामी छलाङ मारेको छ । नीतिनिर्माणको उच्च थलो व्यवस्थापिका संसद २०६३ मा पुन:स्थापित हुँदासम्म जम्मा १२ महिला सांसद थिए । यो संख्या २०६३ माघमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन हुँदा ५७ पुग्यो ।

संविधानसभा गठन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सभासदमा महिला–पुरुष सहभागिता आधा–आधा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुने महिलाको संख्या कम भएका कारण यो संख्या २९ प्रतिशतमा अडियो ।


तर, २०७२ को संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभामा नतिजामै एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । परिणामत: २०७४ देखि निर्वाचित संघीय र प्रादेशिक संसदमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति रहन पुग्यो । जननिर्वाचित संस्थामा वृद्धि भएको महिलाको यो सहभागितासँगै आम नागरिक, सञ्चार जगत् र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाको भूमिकाबारे पटकपटक कुरा उठ्न थाल्यो । संघीय संसद सचिवालयले समेत भूमिका र क्षमता बढाउने नाममा महिला सांसद केन्द्रित गतिविधि गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्यो– के महिलाको मात्र भूमिका र क्षमता कमजोर हो ? पुरुष सांसदको भूमिका बढाउन जरुरी छैन ? महिला र पुरुष समान रूपमा सबैको जनप्रतिनिधि भएपछि बोल्ने अवसर मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने गतिविधिमा पनि समान रूपमा सहभागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?


संसदको पाँचौं अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले विगतमा उठान हुँदै आएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा खास गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्ने र अन्य विषयमा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस लेखमा चालु संसदको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशन र विगतमा संविधानसभामार्फत संविधान लेखन प्रक्रियामा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।


प्रतिनिधिसभामा सांसदको भूमिका (२०७४)

वर्तमान संसदको निर्वाचन भइसकेपछि खास गरी संसदमा हुने गतिविधि, शून्य समय, विशेष समय, सरकारको नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विधेयकमाथि विचार राख्ने र प्रस्तावहरू दर्ता गरी त्यसमाथि छलफलको प्रक्रिया

बढ्दा लैंगिक हिसाबले तथ्यगत आधार हेर्दा औसतमा महिला सहभागिता उपस्थितिभन्दा कम रहेन ।


शून्य समय : संसदमा सबै सदस्यले समान हैसियतमा प्राप्त गर्ने समय शून्य समय हो । यसमा क्रमसंख्या अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन सबैले एक मिनेटको अवधिमा आफूले चाहेको विषयमा संसदमा कुरा राख्न पाउँछन् । यस अवधिमा शून्य समय उपयोग गर्ने क्रममा महिला सहभागिता ४०.७ र पुरुषको ५९.३ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– ६७ प्रतिशत समय प्राप्त गर्ने पुरुष सांसदबाट यो समयको सदुपयोग ६० प्रतिशतभन्दा कम किन ?

विशेष समय : पार्टीलाई छुट्याइएको समयबाट प्रमुख सचेतक/सचेतकसँग माग गरेर समय सन्दर्भका विभिन्न विषयको उठान गर्ने काम विशेष समयमा गरिन्छ । यो सबै सदस्यले समान रूपमा नभएर पहुँचका आधारमा समेत पाउने समय हो । यसमा महिलाको सहभागिता ३२ र पुरुषको ६८ प्रतिशत रहेको छ ।


विचार गरियोस् : विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने काम सांसदको मुख्य दायित्व र भूमिका हो । यो संसद सुरु भएपछि हालसम्म ५७ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल भयो । विषयको जानकारी र विगतको अनुभवले पनि यसबारे बोल्ने विषयमा फरक पार्छ । पुरुषका तुलनामा धेरै महिला पहिलो पटक संसदमा आएका छन् । अर्कातर्फ, एकै दिनमा धेरै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल राखियो, जहाँ सुझबुझका साथ तयारी गर्ने अवसर भएन । त्यसका बाबजुद विधेयकमाथि विचार राख्ने क्रममा महिलाको झन्डै ३० र पुरुषको ७० प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।


प्रस्तावहरू : संसदमा विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने प्रावधान छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव हो, जसको हैसियत कानुनसरह हुन्छ । यसबीच एउटा मात्र संकल्प प्रस्ताव ‘महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण’ का विषयमा छलफल भएको छ । कानुनसरहको मान्यता राख्ने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिने दुईतिहाइ संख्या महिला सांसदको रह्यो । जबकि महिला हिंसाका पीडक पक्षको बहुसंख्या पुरुष भएका सन्दर्भमा यो विषयको बहसमा पुरुषको सहभागिता झनै बढी हुनुपर्थ्यो । अझ विडम्बना, संकल्प प्रस्तावको छलफलमा संसदको अघिल्लो लाइनमा बस्ने एक सांसद पनि सहभागी भएनन् । यसबारे सञ्चार जगत् पनि मौन नै रह्यो ।


यस अवधिमा जनताको जरुरी सरोकारको विषयका रूपमा छलफल हुने ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ मा बोल्ने सांसदमध्ये महिला ३७.५ र पुरुष ६२.५ प्रतिशत रहे । यस अवधिमा जति प्रश्नहरू दर्ता गरिए र संसदमा सोधिए, तिनमा पनि लैंगिक अनुपातमा पुरुषभन्दा महिला सांसदको अग्रता रह्यो ।


नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : संसदको अर्को असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटको प्रस्तावमाथि हुने छलफल हो, जुन वर्षको एक पटक हुन्छ । यस विषयमा बोल्नका लागि पार्टीगत रूपमा तोकिएको समयबाट दलको अनुमतिमा समय प्राप्त हुन्छ । विगत दुइटा अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटमा विचार राख्ने महिला र पुरुषको अनुपात क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रह्यो । यसरी संसदमा हुने कुनै पनि छलफलमा महिलाको भूमिका र सहभागिता कमजोर छैन ।


संविधान निर्माण प्रक्रिया

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाले विषयगत मस्यौदा तयार गरेर संविधानसभामा छलफल गराई सभासदको धारणा संकलन अनि परिमार्जनको काम गरेको थियो । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको उक्त सभामा विषयगत रूपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने महिला र पुरुषको अनुपात विषय अनुसार फरक रह्यो । संविधानसभा बैठकको कारबाहीको विवरण अनुसार मस्यौदामाथिको छलफलमा महिला र पुरुषको औसतमा सहभागिता क्रमश: ३४.३६ र ६५.६४ प्रतिशत हुन पुग्यो, जुन संविधानसभामा रहेको महिला उपस्थितिभन्दा राम्रो देखिन्छ ।


२०७० मंसिर १४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभामा महिला संख्याको २९.१ प्रतिशत रह्यो । तर पनि संविधानसभाभित्र संविधानको मस्यौदामाथि भएको छलफल र बहसमा महिलाको सहभागिता औसतमा ३०.१५ प्रतिशत रह्यो ।


नागरिकहरूको सुझाव संकलन गरी ल्याइएका विचार समावेश गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनदेखि संविधानको अन्तिम मस्यौदासम्मको छलफल हुँदा औसतमा महिला र पुरुषको सहभागिता क्रमश: २८.५ र ७१.५ प्रतिशत रहेको थियो ।


निचोड

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ । संसदीय गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अनुपात संसदमा रहेको सहभागिताभन्दा राम्रो रहँदै आएको छ । दलको अनुमतिमा बोल्न पाउनेबाहेक स्वनिर्णयले उपयोग गर्न पाउने समयको सदुपयोगमा महिला अनुपात उपस्थितिभन्दा उच्च रहेको तथ्य वर्तमान संसदका तीनवटा अधिवेशनको आँकडा मात्र हेर्दा पनि देखिन्छ ।


तर नीति र कानुन निर्माणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समान र सन्तुलित बनाउने सन्दर्भमा तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण देखिए । एक– महिलाहरूको राजनीतिक दलभित्रको उपस्थिति, पदीय हैसियत र तार्किक हस्तक्षेप । दुई– साझा विषयमा दलगत दायराभन्दा फराकिलो महिला एकता, ऐक्यबद्धता र समन्वय । र, तीन– राजनीतिक दलभित्र मूलत: नेतृत्वको सोच/दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा आएको रूपान्तरण । यी तीन पक्षको सन्तुलनबाट मात्र नीति, कानुन र समाजलाई अग्रगमनको यात्रामा बढाउन सकिन्छ । यसका लागि समाज रूपान्तरणको प्रमुख संस्था राजनीतिक दलहरू रोलमोडल बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा राज्य संयन्त्रका अरू अंग र समाजका अन्य निकाय पनि त्यही गोरेटोबाट अगाडि बढ्न प्रेरित हुन सक्छन् । अनि, सुशासन र समृद्धिको अनुभूतिसँगै नागरिकहरू खुसी र सुखी हुन सक्छन् ।


राज्यको चौथो अंग मानिएको सञ्चार जगत् लगायत नागरिक समाजका अंग र निकायहरूले पनि समाजमा सदीयौंदेखि किनारामा पारिएका समुदायमाथि प्रश्न उठाएर हतोत्साही गर्नुभन्दा शक्तिमा बसेको समुदायको नबदलिएको सोच, बोली र व्यवहार बदल्न सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगोपनमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।


प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०९:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खप्तडका नाममा दोहन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० दुई सातापछि सुरु हुँदै छ । आन्तरिक पर्यटनसमेत प्रवर्द्धन गर्न सरकारले देशभित्र पर्यटकीय गन्तव्यहरू तोकेको छ । तर, स्थापित तथा प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यहरूको सरकारी सूचीमा भएको खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित ठूलो रकम कुनै काम नगरी दुरुपयोग भएको जुन यथार्थ सार्वजनिक भएको छ, त्यसले मुलुकको पर्यटन विकासको विद्रुप तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।


सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा कागज मिलाएर वा रकम फरफारक गरेर वर्षौंदेखि ‘बेहिसाब’ भइरहेको मनपरी खर्च डरलाग्दो देखिन्छ ।

खप्तड क्षेत्रमा पर्यटकका लागि बाटोघाटो र बसोबासस्थल लगायतका पूर्वाधार र अन्य सुविधा विस्तार गर्न पछिल्लो १२ वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, पर्यटकलाई घुम्न न सजिलो बाटो छ, न त गन्तव्य देखाउने कुनै संकेत चिह्न । स्थानीय गोठालोहरू नै हराउने ठूलठूला पाटनमा पर्यटकहरू ‘भगवान् भरोसा’ मा हिँड्नुपर्ने स्थिति छ । कदाचित् हराइहाले बाटो भेट्नै मुस्किल पर्छ । केही को त, बाटो भुलेर ज्यानै गएको छ ।

प्रतिवर्ष सरदर ५ हजार पर्यटक खप्तड पुग्छन् । १२ वर्षयता झन्डै १५ सय विदेशी र ५७ हजारभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटकले खप्तड घुमिसकेका छन् । तर भूस्वर्ग भनेर चिनिने खप्तड पुग्नेहरूले त्यहाँको विकासका लागि केही नै नगरिएको अनुभव पाइलापाइलामा गर्छन् । बाटोघाटो मात्र होइन, त्यहाँ अझै पनि पर्यटकका लागि खान, बस्न सहज पूर्वाधारसमेत छैन । भएका केही सरकारी गेस्टहाउस अव्यवस्थित छन् । चिसोमा सकसपूर्ण तरिकाले रात कटाउन विवश छन् पर्यटक । एकै पटक ३०–३५ जनाको टोली गइदियो भने या एकै ठाउँमा कोचिएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले व्यवस्थित पहल गर्न नखोजेको होइन । उक्त क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति स्थापना भएकै १२ वर्ष भइसक्यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग मात्र होइन, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुरा तथा डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम खर्चिएका छन् । भएको खर्च र कागजअनुसार उक्त क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी भवन हुनुपर्ने हो । विभिन्न ठाउँमा गरी धर्मशाला, प्रतीक्षालय, अतिथिगृह आदिका नाममा २२ वटा सानाठूला भवन र आठ ट्रस्ट, जहाँ एक पटकमा ३ हजारसम्मलाई खानेबस्ने व्यवस्था गर्न सकिनुपर्ने हो । तर यथार्थ अर्कै छ– जस्तापाता प्रयोग गरेर बनाइएका नाम मात्रका भवन धेरैको छानो हावाले उडाइसकेको छ, कतिपय भवन भत्किएका छन् । छाडा छाडिएका बस्तुभाउ र घोडाखच्चडको मलमूत्रले भवन ढाकिएका छन् । दुई–तीनवटा मात्रै दु:खसुख प्रयोग गर्न सकिने छन् । कारण, यी भवन प्रयोग गर्न होइन, केबल पैसा सक्ने उद्देश्यले निर्मित थिए ।

रोमाञ्चक यात्रानुभूति बटुल्न र प्रकृतिको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न खप्तड पुग्नेहरूले जब बाटो भुलेर जीवनमै नपाएको दु:ख भोग्छन् अनि बास बस्ने स्थल भेट्दैनन्, तब त्यस क्षेत्रप्रति उनीहरूको धारणा कस्तो बन्ला ? एकपटक बाटो भुलेर हराएपछि कतिले त बीचमै यात्रा टुंग्याउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएकाहरूले अरूलाई के सुनाउलान् र यसरी उक्त क्षेत्र र मुलुकको पर्यटन विकास कसरी होला ? खप्तडको प्रवर्द्धन र विकासका लागि छुट्याएको रकमजति हर्ताकर्ताको पोल्टामा जानु र पर्यटकहरू भने बाटो भुलेर उज्यालो पछ्याउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहनुले उक्त क्षेत्रको ख्यातिमै नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति उक्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न होइन, व्यवस्थित तरिकाले अनियमितता गर्न बनाइएको जस्तै भएको छ । अहिलेसम्म बनेका यसका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार भइदिएको भए बेथिति यो हदसम्म झाँगिँदैनथ्यो । अहिलेसम्म जेजति रकम खप्तडको विकासका नाममा खर्च भएको छ, त्यसको सदुपयोग मात्रै हुन सकेको भए, आज यो क्षेत्र अर्कै भइसक्थ्यो । सुविधाजनक भएपछि पर्यटकहरूको संख्यामा पनि गुणात्मक विकास हुन सक्थ्यो । यसले सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, आय बढेर समग्र विकासमै टेवा पुग्न सक्थ्यो । त्यसैले अब सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान विगतका अनियमिततामा छानबिन गर्न/गराउन र अब हुने लगानीमा सावधानी अपनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । र, पर्यटकका लागि पूर्वाधारहरू अविलम्ब बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×