साँघुरो काठमाडौं

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

दस दिनसम्म चलेको दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३ औं संस्करण मंगलबार साँझ भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीहरूलाई बालुवाटारमा निम्त्याएर प्रशंसनीय प्रदर्शनका लागि बधाई दिए र प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गरे । नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै र आफ्ना पछिल्ला समस्त रेकर्ड तोड्दै ५१ स्वर्ण पदकमाथि अधिकार स्थापित गरे । उनीहरू सर्वत्र प्रशंसित भए । दक्षिण एसियालीमाझ गर्वले नेपालीहरूको छाती अरू चौडा भयो । 

ZenTravel

नेपालले अपेक्षाकृत सहजतापूर्वक बृहत् महत्त्वको कार्यक्रम आयोजन गर्न सक्दैन भनेर धेरैले नपत्याइरहेको अवस्थामा यस्तो क्षेत्रीय महत्त्वको खेलकुद काठमाडौंको साँघुरोमा सम्पन्न गर्नु आयोजकका हकमा निश्चय नै प्रशंसनीय कार्य हो । हो, आयोजनाका दृष्टिले कमी–कमजोरी नभएका होइनन्, भए । तयारी पर्याप्त नभएको र कतिपय प्रबन्धनमा आँखा नपुगेकै हो । जस्तै— सुटिङ प्रतियोगितामा खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धीहरूसँग बन्दुक माग्नुपरेको थियो । हामीकहाँ भइहाल्छ नि, गरिहालिन्छ भन्ने परम्परागत प्रवृत्ति अलि बढी नै छ । यस्तो प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म कमी–कमजोरीलाई न्यूनतममा झार्न मुस्किलै हुन्छ । यसो भनिरहँदा तर कार्यक्रम प्रशंसनीय रूपमा सम्पन्न गरेको होइन भन्ने अर्थ नलागोस्, त्यस्तो किमार्थ होइन । खेललाई काठमाडौंमा सीमित नराखेर पोखरा र जनकपुरसम्म फैलाउनु थप प्रशंसाको विषय हो ।

Meroghar

क्षेत्रीय दृष्टिले नेपालीहरू राम्रा खेल प्रदर्शक हुन् र खेलाडीहरूलाई तज्जन्य सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराइयो भने यसमा अझ प्रगतिका प्रचुर सम्भावना छन् । यस पालिको खेलकुद आयोजनले यस विषयलाई राम्ररीप्रस्ट्याएको छ । गर्दा, गर्न चाहँदा गर्न सकिन्छ । अझ उन्नत गर्दै जान सकिन्छ । तर यो आयोजनको एउटा पाटो मात्रै हो । यस आलेखमा तर म खेल समीक्षा गर्न गइरहेको छैनÙ साँघुरो सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना गरिँदा सहरवासीमाथि पर्ने सकस, सामान्यजनले बेहोरेका सास्ती र काठमाडौंको अव्यवस्थाबीच आयोजकका समस्याबारे चर्चा गर्न लागिरहेको छु ।

हुन त तर्क हुन सक्छ— यति महत्त्वपूर्ण आयोजन हुँदा सकस हुनु स्वाभाविकै हो । देशको प्रतिष्ठाका विषयमा सहरवासीहरू र सहर भित्रिने–बाहिरिनेले अलिअलि सास्ती पनि सहनुपर्छ । यस्तो तर्कमा चाहिँं वास्तवमा जे छ ठीकै छ, अरू उन्नत विकल्पबारे सोच्नुपर्दैन, जेजसरी गरियो महान् काम गरियो भन्ने मनसाय हुन्छ । सकस बेहोर्नु र सास्तीप्रति कुनै गुनासो नगर्नु भनिरहँदा कामहरू तदर्थ हिसाबले भइरहून्, परेका बेला बेहोरौंला भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तो सोच प्रगतिबाधक हो । यसो भन्नु भनेको ‘कुनै–कुनै बूढापाकाले हाम्रा पालामा कस्ता–कस्ता दु:खसास्ती बेहोर्‍यौं, तिमीहरू यति पनि नसहने ?’ भनेजस्तै हो । हरेक पुस्ताले दु:खै पाउनुपर्छ, सकस र सास्ती बेहोरिरहनुपर्छ भन्नु परपीडक मानसिकता हो ।

यस पालिका खेलकुदको प्रसंग मात्र होइन, हरेक ठूला इभेन्टमा काठमाडौंको साँघुरोका कारण जनमानसमा आयोजनप्रति अपेक्षित उत्साह हुँदैन । कताकता खल्लो हुन्छ, यतै बाधा उतै बाधा ! आवागमनमा अवरोध त सामान्यजस्तै हुन्छ । अवसर खुसीको हुन्छ, तर कहिले वाहनमा जोरबिजोर, कहिले भने बाटो पूरै खाली गर्नैपर्ने । कुनै विशेष महत्त्वको आयोजन हुँदा बाटो छेक्दै राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ चल्नैपर्ने ! क्या गजब छ भने, राष्ट्रपति त जनताका हुन् तर उनको यात्रालाई राजा–महाराजका सवारीको झलक दिनैपर्ने ! कि हेलिकप्टरमा उडाउनुपर्ने, नभए यात्रा होइन, बाटै ओगटेर सवारी चलाउनुपर्ने ! यतिका आलोचना भइरहँदा पनि नसच्चिएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर अर्को राष्ट्रपति आउँदासमेत उही महाराजाधिराजवाला परम्परालाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने विषयमा अब शंका नगरौं ।

यहाँ शानशौकतको मामिलामा राज्यसञ्चालनको अधिकार पाउनेहरू सच्चिऊन् भनी कामना गर्नु व्यर्थ प्रतीत हुन थालेको छ । आफै खटन गर्न पाएको, किन छोड्ने भन्ने मानसिकता बनिसकेपछि त्यसो नगर्नु, सुहाउँदैन भनेर सद्सल्लाह दिने नै उल्टै अर्घेलो हुन्छ । जति भने पनि, सत्ताको छाला यति बाक्लिइसकेको छ, छुँदै छुँदैन । जम्माजम्मी ५१ वर्ग किलोमिटरको उपत्यका र यसैमा सवारी चलाउनुपरेको, सबै थोक कोचाकोच अटाउनुपरेको छ । बढ्दो जनसंख्याका साथै देशका विभिन्न भागबाट आउनेलाई अन्ततोगत्वा यहीँ घर बनाउनुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा ढोकै सडकमा खुल्ने घरहरू छन् । सडक साँच्चै स्तरीय, फराकिला बनाउन विस्तार गर्नुपर्छ, तर विस्तार कहाँ गर्नु ! जताततै अव्यवस्थित बसोबास, मुआब्जा दिँदैमा ढुकुटी रित्तिने अवस्था छ ।

कुनै बृहत् महत्त्वको कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने, विशष्टि पाहुना निम्त्याउनुपर्‍यो भने कतै टाल्दै, कतै छोप्दै हिँड्नुपरेको छ । बाहिरबाट आउने विशिष्टलाई त सुन्दरता पोतेरै भए पनि देखाउनैपर्‍यो । त्यति मात्र कहाँ हो र, देशभित्रकै विशिष्टहरूले पनि आफ्नो तामझामका लागि साँघुरा सडकमाथि नै आँखा गाडेका हुन्छन् !

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा होओस्, भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा होओस् कि सार्क र बिमस्टेकको आयोजन हुँदा, काठमाडौं त बिचरा अस्तव्यस्त नै बन्छ । जनताको गाली खाइरहन्छ । ‘काँ–काँ’ र ‘कुँ–कुँ’ गर्दै विशिष्टका गाडी दौडिन्छन् । प्रहरीको दादागिरी फेरि उत्तिकै । शासनमा पुगेका आफ्नै मान्छे जनतालाई मान्छे नमानेर वस्तुसरह व्यवहार गर्छन् । त्यसमाथि त्यसै पनि कति अव्यवस्थित बसोबास छ राजधानीको, यो आफैंमा झन् ‘दर्शनीय’ छ ! आवासीय क्षेत्र भनिएका ठाउँमा समेत जतासुकै सटरैसटर छन् । मछली (माछा) बजार हो कि आवासीय क्षेत्र, छुट्याउनै गाह्रो । मूल सडकमै हेर्नुहोस्, कतै ‘जाम’ पर्‍यो कि फुटपाथमा पैदलयात्री हिँड्ने हो कि मोटरसाइकल चढ्ने हो, अलमलै हुन्छ । कहिलेकाहीँ त गाडी नै फुटपाथमा उक्लिन्छन् । निर्माण सामग्री असरल्ल छरिएका, खाल्डा नपुरिएका सडकहरू, धूलो र धूवाँले मन पराएको काठमाडौंमा महानगर प्रशासनका कार्यालय नै चारतिर छरिएका छन् । त्यसै साँघुरो, त्यसमाथि व्यवस्थापनका दृष्टिले अनाथजस्तो यो सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्ने आँट गर्नु नै आफैमा ठूलो दुस्साहस हो ।

कुनै विशेष महत्त्वको कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो कि इज्जत धान्नै मुस्किल । तीनकुनेमा नक्कली फूलबारी बनाए जस्तै कता सिँगार्नु कता छोड्नु ! फाटेको सिरकलाई कम्बलले छोपेजस्तै सधैं यसरी कसरी सक्नु ? हुन त धेरैअघि नै, २०४० को दशकमै योजनाविद् हर्क गुरुङले काठमाडौं राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान होइन भनेका थिए । तर पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि आजसम्म यो उपत्यकाको आकर्षण यस्तो छ कि जस्तै होओस्, जे परोस्, यहीं नकोचिई नेपाली ‘दिल’ मान्दै मान्दैन । स्वयम्भू उक्लेर हेर्नुहोस्, सर्लक्कै उपत्यकामा विरलै खाली ठाउँ देखिन्छ । सहरबीचको टुँडिखेल पनि मिचिँदा–मिचिँदै नाम नै फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने, काठमाडौं आफूले धान्नै नसक्ने संरचनाहरूको भार सहेर बसेको छ । भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद् आइपर्दा अब खाली ठाउँका लागि ढलेका संरचनाकै आड लाग्नुपर्ने जस्तो अवस्था बन्दै गएको छ ।

निश्चय नै विशेष महत्त्वका कार्यक्रम आयोजन गर्नु खुसीको विषय हो । विशिष्ट पाहुना पनि निम्त्याउनैपर्छ । त्यसका लागि ठाउँ पनि फराकिलो चाहिन्छ । आयोजन सम्पन्न गरिसकेपछि फुर्किनु, फुर्क्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर सधैं कठिनाइपूर्वक नै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । मानिसले थप सास्ती नबेहोरी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसका लागि सहरको पुनर्व्यवस्थापनका साथै उपत्यकाबाहिर उपसहर (सेटेलाइट टाउन) हरूको योजनाबद्ध विकास हुनुपर्छ । उपसहरहरूको योजनाबद्ध विकासका लागि साँखु, नुवाकोट, बनेपा–धुलिखेल उपलब्ध विकल्प हुन् । तर त्यहीँ पनि जेजसरी अव्यस्थित विस्तार भइरहेको छ, योजनासहित अविलम्ब हस्तक्षेप गरिएन भने केही वर्षपछि त्यहीँसमेत सम्हालिनसक्नु हुन सक्छ ।

आजको जमानामा मुख्य विषय ‘कनेक्टिभिटी’ होÙ उपसहरहरूको योजनाबद्ध विकास र तिनलाई मुख्य सहरसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस हाइवे) हरूको निर्माण हो । बढ्दो ट्राफिक जामका कारण चोकहरूमा ‘अन्डरपास’ आवश्यक भइसकेका छन् । मेट्रो रेल आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भइसक्यो । भन्सारबापतको राजस्व बटुल्नका लागि गाडी थप्दै जाने तर सडक फराकिला बनाउने ठाउँ आकाश मात्रै रहने अवस्था बनिरहेको परिदृश्यतर्फ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ध्यान जानु आवश्यक छ । सहरमा गाडी थुपारेर मात्र हुँदैन, तिनलाई गुड्न सडक चाहिन्छ, पार्किङ चाहिन्छ ।

सहरी विकास र विस्तार मात्र होइन, यसको अद्यावधिक व्यवस्थापन भइरहनुपर्छ, उपसहरहरूको योजनाबद्ध विस्तार र विकास हुनुपर्छ । त्यसपछि बृहत् महत्त्वका कार्यक्रम आयोजन गर्न अतिरिक्त तत्परता भए पुग्छ । कार्यक्रम आयोजन गरिसकेपछि आफूआफै फुर्किराख्नुपर्दैन, अरूले नै प्रशंसा गर्नेछन् । खेलका लागि मात्र होइन, एसिया स्तरका अरू इभेन्ट आयोजन गर्नसमेत स्थान उपलब्ध गराउन सकिनेछ । नेपालमा स्थान छ, संरचना छन्, वातावरण इभेन्टमैत्री छ भनेर प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । प्रचार गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम, यो साँघुरो काठमाडौंबाहिर, यसका आसपासका स्थानमा उपसहरहरू निर्माण गरेर फराकिलो बनाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशमा महिला संरचना खोइ ?

अमृता अनमोल

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सात वटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । ती सबैमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित कम्तीमा सात–सात मन्त्रालय छन् । तिनका मातहत महाशाखा र एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय छन् । तर जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सालाई, महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन ।

मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयतामा महिलाको हकमा ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’ भनेजस्तै भएको छ ।

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार, नेपालमा हिंसा भोगेर पनि कसैलाई नबताउने वा चुपचाप सहने महिला ६६ प्रतिशत छन् । यस्तो दर प्रदेश २ मा ७६.४ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ७०.४ प्रतिशत छ । शारीरिक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या देशभरमा २१.८ प्रतिशत छ । प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ३४.२ र प्रदेश ५ मा २२.६ प्रतिशत छ । देशमा लैंगिक असमानता व्याप्त छ, जसले हिंसा जन्माएको छ । हिंसा न्यूनीकरण र लैंगिक समानताका लागि महिलाका क्षेत्रमा हुनुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहबाट महिला कार्यालयका संरचनासमेत हटेका छन् । कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छन् । तर यसअघि भएका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहले अगाडि बढाएका छैनन् । यसले संघीय संरचनामा महिला अभियानलाई कमजोर बनाएको छ । छुट्टै सरकारी संयन्त्र नहुँदा महिला सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । थप प्रगति त कता हो कता, विगतका उपलब्धि संस्थागत गर्नसम्म समस्या देखिएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत खुलेका महिला सशक्तीकरण समूह, बचत समूह तथा सहकारी अभिभावकविहीन छन्, जसका कारण सामाजिकीकरण गर्न र आत्मनिर्भर बन्न थालेका हिंसापीडित अलपत्र परेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दुई वर्षअघि जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयसँगै महिला तथा बालबालिका कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समायोजन भए । लगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रहेकाबाट काम नचल्ने भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी आफ्नै विषयगत कार्यालय खोले । जिल्ला कृषि कार्यालय कृषिज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशु कार्यालय पशुविज्ञ केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालय बने । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत हेर्ने महिला कार्यालयको संरचना भने कतै राखिएको छैन । संघीय सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघ अन्तर्गत राख्न जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नामबाट संरचना राखेको छ । संघीय सरकारसमेत महिला तथा बालबालिका कार्यालयबारे मौन छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र सशक्तीकरणका लागि भन्दै पञ्चायतकालदेखि खुलेका महिला कार्यालय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोसेको छ । यो महिलामाथिको अन्याय हो ।

समयसँगै लैंगिक हिंसाका स्वरूप फेरिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रमको अभाव छ । महिला भएकै कारण हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसा व्याप्त छन् । घरेलु हिंसाको अवस्था भयावह छ । न्यायिक प्रक्रिया फितलो छ । करणी, यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो अवस्थामा छन् । बालविवाह, बहुविवाह, बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चित जस्ता बाह्र किसिमका मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा आएका महिलाले पनि छिटो र सहज न्याय पाएका छैनन् । अदालत र प्रहरी महिलामैत्री नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा आएका धेरै हिंसापीडित महिला बीचबाटोबाटै फर्किने गरेका छन् । राज्यले पीडितका लागि सुरक्षित आवासगृह र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । लैंगिक समानता र सशक्तीकरणका अधिकांश सूचकमा महिला पछाडि छन् । घरमा ६.७ प्रतिशत र जग्गामा १० प्रतिशत महिलाको मात्रै स्वामित्व छ । निर्णायक तहमा पनि महिला कमजोर छन् । स्वास्थ्य उपचार, घरायसी वस्तु किनबेच र आफन्तसँग भेटघाटको निर्णय गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्था फेर्न प्रदेशले महिला संरचना नबनाउनु पितृसत्ताको उपज हो । यो प्रवृत्ति अविलम्ब फेरिनुपर्छ ।

महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो वा पुरुषलाई दबाउन खोलिने हो भन्ने गलत बुझाइ छ, राजनीतिक नेतृत्व तहमा । संरचना बनाउने बेला पुरुष बस्ने र निर्णय गर्ने गरेकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ । हुन त संरचना बनाउने बेलामै प्रदेश तहमा महिला मन्त्रालय र जिल्ला संरचना राख्न संघीय सरकारमा महिला नेताहरूले धेरै ‘लबिङ’ पनि गरेका थिए । तर आश्वासन दिएका नेताले काम गरेनन् । महिला अधिकार स्थापित गर्न नीति बदल्न भन्दा नियतले काम गर्‍योÙ प्रणाली होइन, प्रवृत्ति हावी भयो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत अहिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद समेतलाई हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको सामाजिक महाशाखाले नै महिला, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति र अपांगताको क्षेत्रमा काम गरेको छ । तर महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता छ । योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । अभियानले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई छोएका छैनन् । मन्त्रालय आफै जिल्ला–जिल्ला पुग्ने सम्भावना छैन । अन्य संरचनाले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्दैनन्Ù गरेका पनि नाम मात्रैका छन् ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण बढाउन तथा महिला भएकै कारण हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै महिला संरचना बन्नुपर्छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि महिला मन्त्रालय हुनुपर्छ । छुट्टै निर्देशनालय राखिनुपर्छ । जिल्ला तहमा अनिवार्य महिला कार्यालय हुनुपर्छ । तिनले हिंसापीडितका लागि सहजीकरणको काम गर्नेछन्Ù पीडितको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्Ù लैंगिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाकलाप गर्नेछन् अनि बल्ल महिला अधिकार सम्बन्धी उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×