प्रदेशमा महिला संरचना खोइ ?

मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयतामा महिलाको हकमा ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’ भनेजस्तै भएको छ ।

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार, नेपालमा हिंसा भोगेर पनि कसैलाई नबताउने वा चुपचाप सहने महिला ६६ प्रतिशत छन् । यस्तो दर प्रदेश २ मा ७६.४ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ७०.४ प्रतिशत छ । शारीरिक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या देशभरमा २१.८ प्रतिशत छ । प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ३४.२ र प्रदेश ५ मा २२.६ प्रतिशत छ । देशमा लैंगिक असमानता व्याप्त छ, जसले हिंसा जन्माएको छ । हिंसा न्यूनीकरण र लैंगिक समानताका लागि महिलाका क्षेत्रमा हुनुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहबाट महिला कार्यालयका संरचनासमेत हटेका छन् । कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छन् । तर यसअघि भएका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहले अगाडि बढाएका छैनन् । यसले संघीय संरचनामा महिला अभियानलाई कमजोर बनाएको छ । छुट्टै सरकारी संयन्त्र नहुँदा महिला सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । थप प्रगति त कता हो कता, विगतका उपलब्धि संस्थागत गर्नसम्म समस्या देखिएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत खुलेका महिला सशक्तीकरण समूह, बचत समूह तथा सहकारी अभिभावकविहीन छन्, जसका कारण सामाजिकीकरण गर्न र आत्मनिर्भर बन्न थालेका हिंसापीडित अलपत्र परेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दुई वर्षअघि जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयसँगै महिला तथा बालबालिका कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समायोजन भए । लगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रहेकाबाट काम नचल्ने भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी आफ्नै विषयगत कार्यालय खोले । जिल्ला कृषि कार्यालय कृषिज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशु कार्यालय पशुविज्ञ केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालय बने । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत हेर्ने महिला कार्यालयको संरचना भने कतै राखिएको छैन । संघीय सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघ अन्तर्गत राख्न जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नामबाट संरचना राखेको छ । संघीय सरकारसमेत महिला तथा बालबालिका कार्यालयबारे मौन छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र सशक्तीकरणका लागि भन्दै पञ्चायतकालदेखि खुलेका महिला कार्यालय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोसेको छ । यो महिलामाथिको अन्याय हो ।

समयसँगै लैंगिक हिंसाका स्वरूप फेरिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रमको अभाव छ । महिला भएकै कारण हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसा व्याप्त छन् । घरेलु हिंसाको अवस्था भयावह छ । न्यायिक प्रक्रिया फितलो छ । करणी, यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो अवस्थामा छन् । बालविवाह, बहुविवाह, बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चित जस्ता बाह्र किसिमका मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा आएका महिलाले पनि छिटो र सहज न्याय पाएका छैनन् । अदालत र प्रहरी महिलामैत्री नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा आएका धेरै हिंसापीडित महिला बीचबाटोबाटै फर्किने गरेका छन् । राज्यले पीडितका लागि सुरक्षित आवासगृह र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । लैंगिक समानता र सशक्तीकरणका अधिकांश सूचकमा महिला पछाडि छन् । घरमा ६.७ प्रतिशत र जग्गामा १० प्रतिशत महिलाको मात्रै स्वामित्व छ । निर्णायक तहमा पनि महिला कमजोर छन् । स्वास्थ्य उपचार, घरायसी वस्तु किनबेच र आफन्तसँग भेटघाटको निर्णय गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्था फेर्न प्रदेशले महिला संरचना नबनाउनु पितृसत्ताको उपज हो । यो प्रवृत्ति अविलम्ब फेरिनुपर्छ ।

महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो वा पुरुषलाई दबाउन खोलिने हो भन्ने गलत बुझाइ छ, राजनीतिक नेतृत्व तहमा । संरचना बनाउने बेला पुरुष बस्ने र निर्णय गर्ने गरेकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ । हुन त संरचना बनाउने बेलामै प्रदेश तहमा महिला मन्त्रालय र जिल्ला संरचना राख्न संघीय सरकारमा महिला नेताहरूले धेरै ‘लबिङ’ पनि गरेका थिए । तर आश्वासन दिएका नेताले काम गरेनन् । महिला अधिकार स्थापित गर्न नीति बदल्न भन्दा नियतले काम गर्‍योÙ प्रणाली होइन, प्रवृत्ति हावी भयो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत अहिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद समेतलाई हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको सामाजिक महाशाखाले नै महिला, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति र अपांगताको क्षेत्रमा काम गरेको छ । तर महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता छ । योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । अभियानले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई छोएका छैनन् । मन्त्रालय आफै जिल्ला–जिल्ला पुग्ने सम्भावना छैन । अन्य संरचनाले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्दैनन्Ù गरेका पनि नाम मात्रैका छन् ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण बढाउन तथा महिला भएकै कारण हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै महिला संरचना बन्नुपर्छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि महिला मन्त्रालय हुनुपर्छ । छुट्टै निर्देशनालय राखिनुपर्छ । जिल्ला तहमा अनिवार्य महिला कार्यालय हुनुपर्छ । तिनले हिंसापीडितका लागि सहजीकरणको काम गर्नेछन्Ù पीडितको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्Ù लैंगिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाकलाप गर्नेछन् अनि बल्ल महिला अधिकार सम्बन्धी उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।