प्रदेशमा महिला संरचना खोइ ?

अमृता अनमोल

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सात वटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । ती सबैमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित कम्तीमा सात–सात मन्त्रालय छन् । तिनका मातहत महाशाखा र एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय छन् । तर जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सालाई, महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन ।

ZenTravel

मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयतामा महिलाको हकमा ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’ भनेजस्तै भएको छ ।

Meroghar

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार, नेपालमा हिंसा भोगेर पनि कसैलाई नबताउने वा चुपचाप सहने महिला ६६ प्रतिशत छन् । यस्तो दर प्रदेश २ मा ७६.४ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ७०.४ प्रतिशत छ । शारीरिक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या देशभरमा २१.८ प्रतिशत छ । प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा ३४.२ र प्रदेश ५ मा २२.६ प्रतिशत छ । देशमा लैंगिक असमानता व्याप्त छ, जसले हिंसा जन्माएको छ । हिंसा न्यूनीकरण र लैंगिक समानताका लागि महिलाका क्षेत्रमा हुनुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहबाट महिला कार्यालयका संरचनासमेत हटेका छन् । कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छन् । तर यसअघि भएका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहले अगाडि बढाएका छैनन् । यसले संघीय संरचनामा महिला अभियानलाई कमजोर बनाएको छ । छुट्टै सरकारी संयन्त्र नहुँदा महिला सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । थप प्रगति त कता हो कता, विगतका उपलब्धि संस्थागत गर्नसम्म समस्या देखिएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत खुलेका महिला सशक्तीकरण समूह, बचत समूह तथा सहकारी अभिभावकविहीन छन्, जसका कारण सामाजिकीकरण गर्न र आत्मनिर्भर बन्न थालेका हिंसापीडित अलपत्र परेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दुई वर्षअघि जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालयसँगै महिला तथा बालबालिका कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समायोजन भए । लगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रहेकाबाट काम नचल्ने भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी आफ्नै विषयगत कार्यालय खोले । जिल्ला कृषि कार्यालय कृषिज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशु कार्यालय पशुविज्ञ केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालय बने । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत हेर्ने महिला कार्यालयको संरचना भने कतै राखिएको छैन । संघीय सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संघ अन्तर्गत राख्न जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नामबाट संरचना राखेको छ । संघीय सरकारसमेत महिला तथा बालबालिका कार्यालयबारे मौन छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र सशक्तीकरणका लागि भन्दै पञ्चायतकालदेखि खुलेका महिला कार्यालय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोसेको छ । यो महिलामाथिको अन्याय हो ।

समयसँगै लैंगिक हिंसाका स्वरूप फेरिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक कार्यक्रमको अभाव छ । महिला भएकै कारण हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसा व्याप्त छन् । घरेलु हिंसाको अवस्था भयावह छ । न्यायिक प्रक्रिया फितलो छ । करणी, यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो अवस्थामा छन् । बालविवाह, बहुविवाह, बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चित जस्ता बाह्र किसिमका मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा आएका महिलाले पनि छिटो र सहज न्याय पाएका छैनन् । अदालत र प्रहरी महिलामैत्री नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा आएका धेरै हिंसापीडित महिला बीचबाटोबाटै फर्किने गरेका छन् । राज्यले पीडितका लागि सुरक्षित आवासगृह र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । लैंगिक समानता र सशक्तीकरणका अधिकांश सूचकमा महिला पछाडि छन् । घरमा ६.७ प्रतिशत र जग्गामा १० प्रतिशत महिलाको मात्रै स्वामित्व छ । निर्णायक तहमा पनि महिला कमजोर छन् । स्वास्थ्य उपचार, घरायसी वस्तु किनबेच र आफन्तसँग भेटघाटको निर्णय गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्था फेर्न प्रदेशले महिला संरचना नबनाउनु पितृसत्ताको उपज हो । यो प्रवृत्ति अविलम्ब फेरिनुपर्छ ।

महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो वा पुरुषलाई दबाउन खोलिने हो भन्ने गलत बुझाइ छ, राजनीतिक नेतृत्व तहमा । संरचना बनाउने बेला पुरुष बस्ने र निर्णय गर्ने गरेकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ । हुन त संरचना बनाउने बेलामै प्रदेश तहमा महिला मन्त्रालय र जिल्ला संरचना राख्न संघीय सरकारमा महिला नेताहरूले धेरै ‘लबिङ’ पनि गरेका थिए । तर आश्वासन दिएका नेताले काम गरेनन् । महिला अधिकार स्थापित गर्न नीति बदल्न भन्दा नियतले काम गर्‍योÙ प्रणाली होइन, प्रवृत्ति हावी भयो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत अहिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद समेतलाई हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको सामाजिक महाशाखाले नै महिला, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति र अपांगताको क्षेत्रमा काम गरेको छ । तर महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता छ । योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । अभियानले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई छोएका छैनन् । मन्त्रालय आफै जिल्ला–जिल्ला पुग्ने सम्भावना छैन । अन्य संरचनाले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्दैनन्Ù गरेका पनि नाम मात्रैका छन् ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण बढाउन तथा महिला भएकै कारण हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै महिला संरचना बन्नुपर्छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि महिला मन्त्रालय हुनुपर्छ । छुट्टै निर्देशनालय राखिनुपर्छ । जिल्ला तहमा अनिवार्य महिला कार्यालय हुनुपर्छ । तिनले हिंसापीडितका लागि सहजीकरणको काम गर्नेछन्Ù पीडितको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्Ù लैंगिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाकलाप गर्नेछन् अनि बल्ल महिला अधिकार सम्बन्धी उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समुन्नतिका लागि अनुसन्धान

लोकराज बराल

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (एनसीसीएस) यही पुस १ बाट विधिवत् रूपमा बन्द हुँदै छ । यसको प्रमुख कारण आर्थिक स्रोतको कमी र भावी सम्भावना पनि नहुनु हो । एनसीसीएसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सन् १९९५ देखि समसामयिक विषयका अनेक पक्षमा काम गर्दै आएको हो ।

हालसम्म यस केन्द्रबाट विभिन्न पुस्तक, अर्धवार्षिक जर्नल र पुस्तिकाको प्रकाशन; आन्तरिक र क्षेत्रीय गोष्ठी शृंखला, युवा समाजशास्त्रीका लागि आवासीय अभिमुखीकरणका शृंखला, अनुसन्धान विधि र सर्भे आदि गतिविधिसहित २०० भन्दा बढी युवाको शैक्षिक स्तर बढाउने काम भएको हो । देश–विदेशका राजनीतिक नेता, शिक्षा क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विद्वान् प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार सबैको सहभागिता गराई व्यावहारिक राजनीति र सैद्धान्तिक पक्षबीच सहकार्य गर्ने पद्धति बसाउन यसले सघाउ पुर्‍याउँदै आएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि मुलुकमा केही समय पठन–पाठनमै बढी जोड दिइयो । अनुसन्धान भने नगण्य रूपमा गरिन्थ्यो । तथापि सन् १९६० को उत्तरार्धमा जर्नल निकाल्ने, विद्यावारिधि गर्नेतिर विश्वविद्यालयका शिक्षक लाग्न थाले । कोलम्बो प्लान र विदेशका अन्य सहयोगी संस्था तथा सरकारहरूबाट धेरैले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जाने अवसर पाए । बिस्तारै विदेशी प्राध्यापकहरूको ठाउँ नेपाली दक्ष जनशक्तिले लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । काम गर्न अलि अप्ठ्यारो पर्ने डरले राजनीतिशास्त्रमा धेरै जना वस्तुगत आधारमा विश्लेषणात्मक कृति तयार गर्न अघि सर्दैनथे । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको भावनाविपरीत होला र हन्डर खाइएला भन्ने त्रासमा समाजशास्त्रीले काम गर्नुपर्थ्यो ।

हामीले समसामयिक अध्ययन केन्द्र खोल्नुको प्रमुख कारण स्वतन्त्र रूपले समाज अध्ययनका विभिन्न पहलुको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै नयाँ पिढीका समाजशास्त्रीहरू तयार पार्ने कोसिस गर्नु थियो । विश्वविद्यालयले गर्ने काम एउटा सानो ‘एनजीओ’ ले गर्नु भनेको हुटिट्याउंँले सगर थामेजस्तो मात्र हो । तर साधनस्रोत जुट्ता प्रतिबद्धता र अठोट भए काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि पाइयो । विश्वविद्यालयमा त्यतिका व्यक्ति र साधनस्रोत हुँदा पनि आज अनुसन्धान केन्द्रहरू हराएका छन् । आर्थिक तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) र अरू केन्द्र र विभागहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भई अनुसन्धान गर्ने परिपाटी विश्वविद्यालयमा हराएको छ । दलीयकरणको छाया हरेक संस्थामा परेको छ र विश्वविद्यालय यसको अपवादमा रहन नसक्ने तथ्य सबैलाई अवगत भएकै छ । पहिले पनि विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीतिको अखडा नहुने होइन, तर पठन–पाठन र अनुसन्धानमा भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैनथ्यो । आज सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री छन् । तर सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न नसक्दा ती सबै नेतृत्वविहीन रहेकाले नाम मात्रका संस्थामा परिणत भएका छन् । सबैजसोमा सधैं ताला लाग्ने र गतिहीन भई बेवारिसे भएका छन् ।

यो समस्या प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसित सम्बन्धित छैन, किनभने प्रधानमन्त्री सद्धे हुँदा पनि यस्तो अनिर्णयको बन्दी भइरहने अभ्यास चलेको धेरै भयो । यस्तै अन्य निकायमा पनि समस्या धेरै छन् । तिनको समाधानका लागि सरकार अघि सर्ने लक्षण देखिन छोडेको छ । भागबन्डाको राजनीति र नेतृत्वको अक्षमताले सबै क्षेत्र ग्रस्त छन् । सरकारले खडा गरेका अनुसन्धान केन्द्रहरू दक्ष जनशक्तिभन्दा आफ्ना दलका समर्थक भर्ना गर्ने केन्द्र भएकाले त्यस्ता संस्थाको गतिविधिका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सरकारले चलाएका अनुसन्धान केन्द्रको औचित्य कायम हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूको गतिविधि वस्तुगत अध्ययनभन्दा पनि सरकारी प्रवक्ताका रूपमा देखिनुले वजन स्वत: घट्दै छ । यसै कारण प्रधानमन्त्रीले बनाएको नीति प्रतिष्ठान र धेरैपहिले खडा गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको गतिविधि सीमित हुन पुगेको हो । सरकारलाई यी संस्थाले कस्तो नीतिनिर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन्, भन्न सकिने अवस्था छैन । यी दुई प्रतिष्ठानको भिन्नता मर्यादाक्रममा मात्र हुने देखिन्छ; नियन्त्रणको प्रकृति उस्तै छ । आखिर अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्छ ?

पहिलेको शिक्षण विधि प्रयोगात्मक थिएन । सैद्धान्तिक भाषण या पाठ्य–पुस्तकमा आधारित लेक्चर (भट्याइ) र विद्यार्थीले परीक्षाका लागि रट्ने प्रणालीका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । यो विशेष गरी कला संकायमा प्रयोग गरिने शैली थियो । यसलाई पछि मेकाले प्रणाली भनियो । भारतमा अंग्रेज शासन रहेका बेला लर्ड मेकालेले यस्तो नीति बनाएका थिए । तर अब सबैतिर सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित वैज्ञानिक शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । राजनीतिशास्त्रलाई बढी वैज्ञानिक या प्रयोगवादी बनाउन मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदिसरह यसमा पनि अनुसन्धान विधि अपनाउन थालिएको छ । यसले तथ्य र वस्तुगत आधार समाउने परिपाटी बसाउने भएकाले, आत्मपरक विश्लेषणलाई मात्र लेखनको आधार बनाउँदा पक्षपातपूर्ण हुन सक्ने र अध्ययनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने भएकाले भरसक वस्तुपरक हुने संस्कार निर्माण गर्ने विद्या हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । तर तथ्यवाद अथवा कोरा तथ्य या तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गर्दा समीक्षात्मक निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्ने भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

अनुसन्धानका विविध पक्ष समाई अनेक समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय मात्र एउटा औपचारिक र विश्वसनीय थलो हो । यदि देशका विश्वविद्यालयमा यस्ता शैक्षिक गतिविधि हुँदैनन् र राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानको महत्त्व थाहा भएन भने, सबै निकाय दलका कार्यक्रम लागू गर्ने औजारमा परिणत हुन्छन् ।

अर्कातर्फ गैरसरकारी संस्था हुन्छन्, जो विश्वविद्यालय बाहिर रहेर काम गर्छन् । तर ती परजीवीका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनलाई पैसाका लागि दातृ संस्थाको चाहना र हस्तक्षेप सहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारको साधारण असन्तुष्टि या असहिष्णुता महसुस भए दातृराष्ट्रले सहयोग बन्द गरिदिन्छन् र गैरसरकारी संस्थाहरू धराशायी हुन्छन्, भएका पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफूले अरू देश वा फाउन्डेसनबाट पैसा लिएर देशभित्रका संस्थाहरूलाई केही अनुदान दिई काम चलाउँछन् र आफ्नो मुख्य आर्थिक स्रोतदातालाई खुसी पार्ने काम गराउन दबाब दिन्छन् । आत्मसम्मान भएकाहरूलाई यस्तो काम अमर्यादित लाग्छ । तर संस्था चलाउन उनीहरूसित सहकार्य गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । कतिपय ‘आईएनजीओ’ ले आफै कार्यक्रम चलाउँछन् । सरकारी र गैरसरकारी स्रोतमा खडा गरिएका अनेक अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा छ्रन् । समाजशास्त्र अध्ययन परिषद र ठूला उद्योगपतिको उपलब्ध स्रोतले चलेका केन्द्र यहाँ नभएकाले विदेशी दाताको निगाहमा अनेक संस्था खोलिएकाले पनि मानिसमा यीप्रति केही नकारात्मक धारणा बनेका छन् । तर कतिपय संस्थाले विश्वविद्यालयको साटो अध्ययन–अनुसन्धान धान्दै आएका छन् । तर तिनको भविष्य पनि निश्चित देखिँदैन ।

यो पृष्ठभूमिमा अगाडिको बाटो तय गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । पहिलो उपाय हो— शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता सर्वदलीय निर्णय गरी हटाउने पहल । नेताले शिक्षाको महत्त्व थाहा पाउन सके शिक्षण संस्थाको आजको दुर्दशा स्वत: समाप्त हुनेछ । दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गरी लागू गर्न सके मात्र अति दलीयकरण र अराजक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । दोस्रो हो— शिक्षण प्रशासनको सबलीकरण र नैतिक धरातल उच्च पार्ने उपायको खोजी । तेस्रो हो— समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र नीति आदिको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान बनाई योग्यताका आधारमा यसका पदाधिकारीको नियुक्ति । अन्य विधाका लागि पनि यस्तै प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ । तर विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता अन्य संस्थान या केन्द्र नभए मात्र नयाँ संस्था खोल्नपट्टि लाग्नुपर्छ ।

यी प्रस्तावनाको कार्यान्वयन राजनीतिक नेताहरूको नयाँ सोच र अठोटबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । किनभने आजको जस्तो लहडका भरमा नयाँ प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय खोलेर केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष संस्थाहरूको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । वैश्विक र क्षेत्रीय वातावरण झन् जटिल र संवेदनशील हुँदै गएको तर हाम्रो सोचाइ र गराइ भने पुरानै खाले रहेकाले नयाँ परिस्थिति बुझ्न र नीति बनाउन भने गाह्रो परिरहेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×