समुन्नतिका लागि अनुसन्धान

लोकराज बराल

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (एनसीसीएस) यही पुस १ बाट विधिवत् रूपमा बन्द हुँदै छ । यसको प्रमुख कारण आर्थिक स्रोतको कमी र भावी सम्भावना पनि नहुनु हो । एनसीसीएसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सन् १९९५ देखि समसामयिक विषयका अनेक पक्षमा काम गर्दै आएको हो ।

ZenTravel

हालसम्म यस केन्द्रबाट विभिन्न पुस्तक, अर्धवार्षिक जर्नल र पुस्तिकाको प्रकाशन; आन्तरिक र क्षेत्रीय गोष्ठी शृंखला, युवा समाजशास्त्रीका लागि आवासीय अभिमुखीकरणका शृंखला, अनुसन्धान विधि र सर्भे आदि गतिविधिसहित २०० भन्दा बढी युवाको शैक्षिक स्तर बढाउने काम भएको हो । देश–विदेशका राजनीतिक नेता, शिक्षा क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विद्वान् प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार सबैको सहभागिता गराई व्यावहारिक राजनीति र सैद्धान्तिक पक्षबीच सहकार्य गर्ने पद्धति बसाउन यसले सघाउ पुर्‍याउँदै आएको हो ।

Meroghar

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि मुलुकमा केही समय पठन–पाठनमै बढी जोड दिइयो । अनुसन्धान भने नगण्य रूपमा गरिन्थ्यो । तथापि सन् १९६० को उत्तरार्धमा जर्नल निकाल्ने, विद्यावारिधि गर्नेतिर विश्वविद्यालयका शिक्षक लाग्न थाले । कोलम्बो प्लान र विदेशका अन्य सहयोगी संस्था तथा सरकारहरूबाट धेरैले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जाने अवसर पाए । बिस्तारै विदेशी प्राध्यापकहरूको ठाउँ नेपाली दक्ष जनशक्तिले लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । काम गर्न अलि अप्ठ्यारो पर्ने डरले राजनीतिशास्त्रमा धेरै जना वस्तुगत आधारमा विश्लेषणात्मक कृति तयार गर्न अघि सर्दैनथे । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको भावनाविपरीत होला र हन्डर खाइएला भन्ने त्रासमा समाजशास्त्रीले काम गर्नुपर्थ्यो ।

हामीले समसामयिक अध्ययन केन्द्र खोल्नुको प्रमुख कारण स्वतन्त्र रूपले समाज अध्ययनका विभिन्न पहलुको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै नयाँ पिढीका समाजशास्त्रीहरू तयार पार्ने कोसिस गर्नु थियो । विश्वविद्यालयले गर्ने काम एउटा सानो ‘एनजीओ’ ले गर्नु भनेको हुटिट्याउंँले सगर थामेजस्तो मात्र हो । तर साधनस्रोत जुट्ता प्रतिबद्धता र अठोट भए काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि पाइयो । विश्वविद्यालयमा त्यतिका व्यक्ति र साधनस्रोत हुँदा पनि आज अनुसन्धान केन्द्रहरू हराएका छन् । आर्थिक तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) र अरू केन्द्र र विभागहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भई अनुसन्धान गर्ने परिपाटी विश्वविद्यालयमा हराएको छ । दलीयकरणको छाया हरेक संस्थामा परेको छ र विश्वविद्यालय यसको अपवादमा रहन नसक्ने तथ्य सबैलाई अवगत भएकै छ । पहिले पनि विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीतिको अखडा नहुने होइन, तर पठन–पाठन र अनुसन्धानमा भने त्यसको खासै प्रभाव पर्दैनथ्यो । आज सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री छन् । तर सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न नसक्दा ती सबै नेतृत्वविहीन रहेकाले नाम मात्रका संस्थामा परिणत भएका छन् । सबैजसोमा सधैं ताला लाग्ने र गतिहीन भई बेवारिसे भएका छन् ।

यो समस्या प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसित सम्बन्धित छैन, किनभने प्रधानमन्त्री सद्धे हुँदा पनि यस्तो अनिर्णयको बन्दी भइरहने अभ्यास चलेको धेरै भयो । यस्तै अन्य निकायमा पनि समस्या धेरै छन् । तिनको समाधानका लागि सरकार अघि सर्ने लक्षण देखिन छोडेको छ । भागबन्डाको राजनीति र नेतृत्वको अक्षमताले सबै क्षेत्र ग्रस्त छन् । सरकारले खडा गरेका अनुसन्धान केन्द्रहरू दक्ष जनशक्तिभन्दा आफ्ना दलका समर्थक भर्ना गर्ने केन्द्र भएकाले त्यस्ता संस्थाको गतिविधिका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सरकारले चलाएका अनुसन्धान केन्द्रको औचित्य कायम हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूको गतिविधि वस्तुगत अध्ययनभन्दा पनि सरकारी प्रवक्ताका रूपमा देखिनुले वजन स्वत: घट्दै छ । यसै कारण प्रधानमन्त्रीले बनाएको नीति प्रतिष्ठान र धेरैपहिले खडा गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको गतिविधि सीमित हुन पुगेको हो । सरकारलाई यी संस्थाले कस्तो नीतिनिर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछन्, भन्न सकिने अवस्था छैन । यी दुई प्रतिष्ठानको भिन्नता मर्यादाक्रममा मात्र हुने देखिन्छ; नियन्त्रणको प्रकृति उस्तै छ । आखिर अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्छ ?

पहिलेको शिक्षण विधि प्रयोगात्मक थिएन । सैद्धान्तिक भाषण या पाठ्य–पुस्तकमा आधारित लेक्चर (भट्याइ) र विद्यार्थीले परीक्षाका लागि रट्ने प्रणालीका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । यो विशेष गरी कला संकायमा प्रयोग गरिने शैली थियो । यसलाई पछि मेकाले प्रणाली भनियो । भारतमा अंग्रेज शासन रहेका बेला लर्ड मेकालेले यस्तो नीति बनाएका थिए । तर अब सबैतिर सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित वैज्ञानिक शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । राजनीतिशास्त्रलाई बढी वैज्ञानिक या प्रयोगवादी बनाउन मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदिसरह यसमा पनि अनुसन्धान विधि अपनाउन थालिएको छ । यसले तथ्य र वस्तुगत आधार समाउने परिपाटी बसाउने भएकाले, आत्मपरक विश्लेषणलाई मात्र लेखनको आधार बनाउँदा पक्षपातपूर्ण हुन सक्ने र अध्ययनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने भएकाले भरसक वस्तुपरक हुने संस्कार निर्माण गर्ने विद्या हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । तर तथ्यवाद अथवा कोरा तथ्य या तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गर्दा समीक्षात्मक निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्ने भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

अनुसन्धानका विविध पक्ष समाई अनेक समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय मात्र एउटा औपचारिक र विश्वसनीय थलो हो । यदि देशका विश्वविद्यालयमा यस्ता शैक्षिक गतिविधि हुँदैनन् र राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानको महत्त्व थाहा भएन भने, सबै निकाय दलका कार्यक्रम लागू गर्ने औजारमा परिणत हुन्छन् ।

अर्कातर्फ गैरसरकारी संस्था हुन्छन्, जो विश्वविद्यालय बाहिर रहेर काम गर्छन् । तर ती परजीवीका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनलाई पैसाका लागि दातृ संस्थाको चाहना र हस्तक्षेप सहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारको साधारण असन्तुष्टि या असहिष्णुता महसुस भए दातृराष्ट्रले सहयोग बन्द गरिदिन्छन् र गैरसरकारी संस्थाहरू धराशायी हुन्छन्, भएका पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफूले अरू देश वा फाउन्डेसनबाट पैसा लिएर देशभित्रका संस्थाहरूलाई केही अनुदान दिई काम चलाउँछन् र आफ्नो मुख्य आर्थिक स्रोतदातालाई खुसी पार्ने काम गराउन दबाब दिन्छन् । आत्मसम्मान भएकाहरूलाई यस्तो काम अमर्यादित लाग्छ । तर संस्था चलाउन उनीहरूसित सहकार्य गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । कतिपय ‘आईएनजीओ’ ले आफै कार्यक्रम चलाउँछन् । सरकारी र गैरसरकारी स्रोतमा खडा गरिएका अनेक अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा छ्रन् । समाजशास्त्र अध्ययन परिषद र ठूला उद्योगपतिको उपलब्ध स्रोतले चलेका केन्द्र यहाँ नभएकाले विदेशी दाताको निगाहमा अनेक संस्था खोलिएकाले पनि मानिसमा यीप्रति केही नकारात्मक धारणा बनेका छन् । तर कतिपय संस्थाले विश्वविद्यालयको साटो अध्ययन–अनुसन्धान धान्दै आएका छन् । तर तिनको भविष्य पनि निश्चित देखिँदैन ।

यो पृष्ठभूमिमा अगाडिको बाटो तय गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । पहिलो उपाय हो— शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता सर्वदलीय निर्णय गरी हटाउने पहल । नेताले शिक्षाको महत्त्व थाहा पाउन सके शिक्षण संस्थाको आजको दुर्दशा स्वत: समाप्त हुनेछ । दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गरी लागू गर्न सके मात्र अति दलीयकरण र अराजक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । दोस्रो हो— शिक्षण प्रशासनको सबलीकरण र नैतिक धरातल उच्च पार्ने उपायको खोजी । तेस्रो हो— समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र नीति आदिको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान बनाई योग्यताका आधारमा यसका पदाधिकारीको नियुक्ति । अन्य विधाका लागि पनि यस्तै प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ । तर विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता अन्य संस्थान या केन्द्र नभए मात्र नयाँ संस्था खोल्नपट्टि लाग्नुपर्छ ।

यी प्रस्तावनाको कार्यान्वयन राजनीतिक नेताहरूको नयाँ सोच र अठोटबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । किनभने आजको जस्तो लहडका भरमा नयाँ प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय खोलेर केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष संस्थाहरूको आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । वैश्विक र क्षेत्रीय वातावरण झन् जटिल र संवेदनशील हुँदै गएको तर हाम्रो सोचाइ र गराइ भने पुरानै खाले रहेकाले नयाँ परिस्थिति बुझ्न र नीति बनाउन भने गाह्रो परिरहेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नाम र राजधानीको सकस

सम्पादकीय

संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघसित छिनाझपटी गरिरहेका प्रदेश आफ्नै नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा भने निर्णयविहीनताको बन्दी बनिरहेका छन् । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आधाजसो प्रदेशले न आफ्नो नाम टुंग्याएका छन् न राजधानी ।

प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी दुवै तोक्न सकेका छैनन् भने प्रदेश १ ले विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम जुराउन सकेको छैन । दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी संक्रमणकालमै गुज्रिरहनुले आम जनमानसमा संघीय अभ्यासप्रति सही सन्देश गएको छैन ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा र सरकार बनेको केही महिनामै प्रदेश ६ ले कर्णाली नाम र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी अनि प्रदेश ४ ले गण्डकी नाम र पोखरालाई राजधानी तोकेका थिए । प्रदेश ७ ले पनि एक वर्षअघि नै सुदूरपश्चिम नाम राखेर कैलालीको गोदावरीलाई राजधानी तोकेको हो । अरू प्रदेशले भने सत्तारूढ दलभित्रकै मतान्तरका कारण नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलका नेताले प्रदेशको वस्तुस्थिति, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक–भावनात्मक कारण र उचित तर्कका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले र चुनावमा भोटको राजनीतिका लागि गरेका वाचाका आधारमा आफ्नो अडान राख्दा नाम र राजधानीमा सहमति हुन नसकेको हो ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम राख्न सक्छ भने धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ । यसरी आफ्नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुले सम्बन्धित प्रदेशहरूको कार्यशक्ति तथा निर्णय क्षमतामा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ किनभने प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । न संघ सरकारसित स्वर–संगति नमिल्ला भन्ने संशय, न मत संख्या नपुग्ने डर तैपनि उनीहरूले निर्णय गर्न नसक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

प्रदेश १ मा कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी–किरातजस्ता नाममा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश ३ र ५ दुईवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् । प्रदेश ३ मा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि प्रदेशसभाले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश ५ मा राजधानी र नामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले काम थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रदेश २ मा राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमति नजिक भए पनि निर्णय गरिसकेका छैनन्, नाममा भने विवादै छ । सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने नेकपाले जानकी र कांग्रेसले मिथिला राख्न चाहेका छन् ।

प्रदेशहरूले निर्णयविहीनतामै रुमल्लिरहेर दलको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन/हस्तक्षेप पर्खिबसेको जस्तो बुझिन्छ, जुन शिशु संघीयताको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । कुनै नाम र स्थान विशेषप्रति केन्द्रीय नेतृत्वको सदासयता हुन सक्छ तर उसले नै तोकिदिएर प्रदेशसभा ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै बन्ने स्थिति आउनु हुँदैन, यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने प्रदेशहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेको हुनेछ । आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न पनि प्रदेशहरूले स्वतन्त्र ढंगले नै आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।

नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सजिलो नभए पनि प्रदेश नेतृत्व र सांसदहरूले भोटको राजनीतिभन्दा माथि उक्लिएर, सम्पूर्ण प्रदेशको हित हेर्ने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन । हरेक प्रदेशका लागि उपयुक्त नाम र राजधानीहरूबारे सके सर्वसम्मतिमै, नसके मतदानको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भावनात्मक हिसाबमध्ये कुन नामले सबभन्दा धेरै जनतालाई समेट्छ, त्यही छान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रदेशको पहिचान उजिल्याउन सक्ने नाम भए अझ राम्रो हुनेछ । राजधानी छान्दा पनि कि प्रदेशमा धेरैलाई पायक पर्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ, कि धैरेजना सहमत हुन सक्ने खास तर्कका आधारमा । यस्तो सहर भौगौलिक, पूर्वाधार निर्माण, पर्यावरणजस्ता हिसाबले उपयुक्त र प्रदेशको अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई पनि टेवा दिने हुनुपर्छ । राजधानीका लागि नयाँ सहर बसाल्ने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्छ किनभने मुलुकमा व्यवस्थित आधुनिक नगर स्थापना गर्ने अवसर पनि हो यो तर यसअघि सुदूपश्चिमका लागि तोकिएको राजधानी विवादमा आएर संरचना निर्माणको थालनी हुन सकेकै छैन, त्यो पक्षमा भने बाँकी प्रदेशले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×