नाम र राजधानीको सकस

सम्पादकीय

संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघसित छिनाझपटी गरिरहेका प्रदेश आफ्नै नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा भने निर्णयविहीनताको बन्दी बनिरहेका छन् । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आधाजसो प्रदेशले न आफ्नो नाम टुंग्याएका छन् न राजधानी ।

प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी दुवै तोक्न सकेका छैनन् भने प्रदेश १ ले विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम जुराउन सकेको छैन । दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी संक्रमणकालमै गुज्रिरहनुले आम जनमानसमा संघीय अभ्यासप्रति सही सन्देश गएको छैन ।


प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा र सरकार बनेको केही महिनामै प्रदेश ६ ले कर्णाली नाम र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी अनि प्रदेश ४ ले गण्डकी नाम र पोखरालाई राजधानी तोकेका थिए । प्रदेश ७ ले पनि एक वर्षअघि नै सुदूरपश्चिम नाम राखेर कैलालीको गोदावरीलाई राजधानी तोकेको हो । अरू प्रदेशले भने सत्तारूढ दलभित्रकै मतान्तरका कारण नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलका नेताले प्रदेशको वस्तुस्थिति, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक–भावनात्मक कारण र उचित तर्कका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले र चुनावमा भोटको राजनीतिका लागि गरेका वाचाका आधारमा आफ्नो अडान राख्दा नाम र राजधानीमा सहमति हुन नसकेको हो ।


संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम राख्न सक्छ भने धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ । यसरी आफ्नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुले सम्बन्धित प्रदेशहरूको कार्यशक्ति तथा निर्णय क्षमतामा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ किनभने प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । न संघ सरकारसित स्वर–संगति नमिल्ला भन्ने संशय, न मत संख्या नपुग्ने डर तैपनि उनीहरूले निर्णय गर्न नसक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।


प्रदेश १ मा कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी–किरातजस्ता नाममा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश ३ र ५ दुईवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् । प्रदेश ३ मा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि प्रदेशसभाले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश ५ मा राजधानी र नामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले काम थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रदेश २ मा राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमति नजिक भए पनि निर्णय गरिसकेका छैनन्, नाममा भने विवादै छ । सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने नेकपाले जानकी र कांग्रेसले मिथिला राख्न चाहेका छन् ।


प्रदेशहरूले निर्णयविहीनतामै रुमल्लिरहेर दलको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन/हस्तक्षेप पर्खिबसेको जस्तो बुझिन्छ, जुन शिशु संघीयताको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । कुनै नाम र स्थान विशेषप्रति केन्द्रीय नेतृत्वको सदासयता हुन सक्छ तर उसले नै तोकिदिएर प्रदेशसभा ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै बन्ने स्थिति आउनु हुँदैन, यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने प्रदेशहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेको हुनेछ । आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न पनि प्रदेशहरूले स्वतन्त्र ढंगले नै आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।


नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सजिलो नभए पनि प्रदेश नेतृत्व र सांसदहरूले भोटको राजनीतिभन्दा माथि उक्लिएर, सम्पूर्ण प्रदेशको हित हेर्ने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन । हरेक प्रदेशका लागि उपयुक्त नाम र राजधानीहरूबारे सके सर्वसम्मतिमै, नसके मतदानको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भावनात्मक हिसाबमध्ये कुन नामले सबभन्दा धेरै जनतालाई समेट्छ, त्यही छान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रदेशको पहिचान उजिल्याउन सक्ने नाम भए अझ राम्रो हुनेछ । राजधानी छान्दा पनि कि प्रदेशमा धेरैलाई पायक पर्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ, कि धैरेजना सहमत हुन सक्ने खास तर्कका आधारमा । यस्तो सहर भौगौलिक, पूर्वाधार निर्माण, पर्यावरणजस्ता हिसाबले उपयुक्त र प्रदेशको अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई पनि टेवा दिने हुनुपर्छ । राजधानीका लागि नयाँ सहर बसाल्ने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्छ किनभने मुलुकमा व्यवस्थित आधुनिक नगर स्थापना गर्ने अवसर पनि हो यो तर यसअघि सुदूपश्चिमका लागि तोकिएको राजधानी विवादमा आएर संरचना निर्माणको थालनी हुन सकेकै छैन, त्यो पक्षमा भने बाँकी प्रदेशले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमै तेस्रो चुनाव

(एएफपी)

जेरूसेलम — इजरायली संसद्का मुख्य दलबीच सरकार निर्माणका लागि सहमति नभएपछि एक वर्षभित्रै तेस्रो आमनिर्वाच हुने भएको छ । 

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र मुख्य विपक्षी नेता बेन्नी गान्जबीच सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बुधबार मध्यरातसम्मको समय दिइए पनि सहमति हुन नभएको बीबीसीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार इजरायलमा सन् २०२० को मार्च २ मा संसदीय चुनाव गरिने भएको छ ।
गत अप्रिल र सेप्टेम्बरमा भएका चुनावमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहू तथा मध्यमार्गी प्रतिद्वन्द्वी गान्ज दुवैको नेतृत्वका दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकारका लागि बुधबार रातिसम्मको समयसीमा दिएका थिए । तर दुई पक्षबीच सरकार गठनबारे सहमति नजुटेपछि कानूनअनुसार नेसेट (इजरायली संसद्) स्वत: भंग भएको हो । चुनाव सम्पन्न भएको तीन महिनासम्म पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि नेतान्याहुले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×