उपलब्धिविहीन जलवायु सम्मेलन

अब्दुल्लाह मियाँ

‍जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्टसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरुको पच्चिसौं सम्मेलन स्पेनको म्याडरिडमा जारी छ । कोप२५ का नामले चिनिने यस्तो सम्मेलन २०५१ सालदेखि हुन थालेको हो । नेपालले २०५० सालमा यूएनएफसीसीसीमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य मुलुक भएको हो ।

ZenTravel

त्यसअनुसार २०५१ सालदेखि नै नेपालले यी सम्मेलनमा सहभागिता जनाइरहेको छ। नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय यसको फोकल मन्त्रालय हो।

Meroghar

२०५० साल यता यूएनएफसीसीसीका २५ वटा सम्मेलन भइसके पनि चार वर्ष अघि (२०७२ मंसिर) फ्रान्सको पेरिसमा पक्ष मुलुकहरुबीच एउटा सम्झौता भयो, जसलाई पेरिस सम्झौताका रुपमा चिनिन्छ। यूएनएफसीसीसीमा विश्वभरका १९७ मुलुकहरु सदस्य छन्। पछिल्लो पटक अमेरिकाले सदस्यताबाट हात झिकेको छ। त्यसको विश्वव्यापी विरोध भइरहेको छ।

यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम कसरी न्यून गर्ने अनि जोखिम भोगिरहेका र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हो ।

कार्बन व्यापार
यो सम्मेलनको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो— पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम (रुल बुक) बनाउनु । करिब एक साता चलेको विभिन्न चरणको छलफलले धारा ६ मा बमोजिम कार्बन व्यापारबाट आर्जित योगदानको कति प्रतिशत हिस्सा अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अलग्याउने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिताका लागि समग्र प्रतिवेदन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सहमति जुटाउनुपर्ने थियो । हरितगृह उत्सर्जनको आधारविन्दु तय गरी त्योभन्दा कम गरिएको उत्सर्जनलाई कसरी पुष्टि गर्ने र विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि समग्रमा कति योगदान गर्ने भन्नेमा पनि मतैक्य हुन सकेन ।

धारा ६ मा भएको व्यवस्थाबारे एक सातासम्म विभिन्न चरणमा छलफल गरी युएनएफसीसीसी सचिवालयले एउटा मस्यौदा जारी गरेको छ, जसमा कार्बन व्यापार सम्बन्धी आगामी बाटोबारे कुनै ठोस निर्णय उल्लेख छैन । २०५४ सालमा जापानको क्योटोमा भएको क्योटो अभिसन्धिको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) अन्तर्गत आर्जन गरिएका कार्बन क्रेडिटका एकाइहरूलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गत ल्याई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको टुंगो पनि यो सम्मेलनमा लाग्ने अपेक्षा थियो । पहिलो सातासम्मको छलफलले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन ।

कार्बन व्यापार सम्बन्धी उक्त मस्यौदाका कारण जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, स्थानीय जनता र महिला समुदायलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाउने अधिकारकर्मीहरूले व्याख्या गरेका छन् । त्यसविरुद्ध युवादेखि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरूसम्मले विभिन्न तरिकाले सदस्य मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

कार्बन व्यापार सम्बन्धी प्रभावकारी नियम नबनाए विरोधका स्वरहरू अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रस्तावित नियमहरूमा स्थानीय जनता र नागरिक अधिकार सुरक्षाका मापदण्ड समावेश हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिइरहेका छन् । त्यस्ता नियम नाफामुखी मात्र भए जलवायु परिवर्तनको समस्या कहिल्यै सम्बोधन नहुने र कार्बन व्यापारका विषयमा पर्दाभित्र कलुषित सहमति गरेर खराब नियम बनाउनुभन्दा बरु बनाउनै नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

पहिलो साता कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि अब यी विषय मन्त्रीहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानीयो सम्मेलनको अर्को विषय थियो— जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि विकसित मुलुकहरूको लगानी वृद्धि । पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड ड्यामेज (विम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो युएनएफसीसीसीकै एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विद्यमान कुनै पनि सम्बन्धित वित्त संयन्त्र प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ संयन्त्र बनाउन नेपालजस्ता अति कम विकसित (एलडीसी) र टापु राष्ट्रहरूको समूहले दबाब दिइरहेको छ । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम विकसित मुलुकहरूको कोष (एलडीसी फन्ड), हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) र अनुकूलन कोष (एडप्टेसन फन्ड) मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि समूहको जोड छ । तर विकसित अर्थात् बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले टसको मस गरेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनको जोखिम (ग्लफ) अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण लाखौं जनधनको क्षति, भोकमरी र स्वास्थ्यजन्य समस्या निम्तिएका छन् । नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालहरू काला पत्थर बनिरहेका छन्, जसले गर्दा पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको छ । स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पनि असर परेको छ । जबकि जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता मुलुकको नगण्य भूमिका छ । नेपालले वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, जुन चीन र अमेरिकाको तुलनामा केही होइन । चीन र अमेरिका विश्वमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् ।

विकसित मुलुकहरू भने जलवायुजन्य समस्या निम्त्याउनमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गर्छन् । ती बरु जलवायु संकटलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिन अग्रसरजस्ता देखिन्छन् । जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी तथा क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपली मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू अब हुने सम्झौतामा फेरि पनि आफूअनुकूल शब्द घुसाउनतिर केन्द्रित छन्, ताकि कुनै दायित्व लिन वा क्षतिपूर्ति दिन नपरोस् ।

हरितगृह ग्यास कटौती
यो सम्मेलनलाई जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को क्षमता प्रबर्द्धन गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बढाउने अवसरका रूपमा पनि घोषणा गरिएको थियो । यसको टुंगो अब हुने उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्रीहरूले गर्ने सम्बोधनबाट लाग्नेछ । यद्यपि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका कारण अन्य सदस्यराष्ट्रले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अभिवृद्धिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सदस्यराष्ट्रहरूले यस्तो प्रतिबद्धता गरेनन् भने जलवायु संकटले झनै विकराल रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सम्मेलन उद्घाटनका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि अब फर्केर हेर्ने समय नभएकाले पृथ्वी बचाउन महत्त्वाकांक्षी बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैले यो सम्मेलनबाट एनडीसीको कार्यान्वयन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २०७७ सालसम्मको समय तोकिएको छ ।

जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) विकसित मुलुकहरूले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा १०० बिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१७ मै जनाएका थिए । यद्यपि सबै विकसित मुलुकले त्यो वाचा पूरा गरिसकेका छैनन् । त्यसैले विकसित देशहरूले अब जलवायु वित्तमा दोब्बर वृद्धिको कबोल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संविधान संशोधनका तरंग

किशोर नेपाल

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जानी–नजानी विवादमा परिराखेका हुन्छन् । हालै उनको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले कामरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्न विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी एक पटक फेरि विवादमा परेका छन् ।

पार्टीले वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गरेको छैन, राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने मनसुबा पनि प्रकट गरेको छ । तर, पार्टीका शुभाकांक्षी मित्रहरूको शुभकामनालाई सायद वामदेवले गलत सम्झिएका छन् । त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्न चाहन्छन् ।

वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छैन । यो स्थितिमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने आकांक्षा सहजै अंकुरित हुने सम्भावना देखिँदैन । वामदेवले खोजेका कारण संविधान संशोधन नभए पनि कुनै अर्कै अभिप्राय र अर्कै प्रयोजनका साथ संविधान संशोधनका सम्भावनाहरू नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका छन् । केही दिनअगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थितिको जायजा लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसै दिन डिस्चार्ज हुँदै थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेट संयोग मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपक्रम थियो । दुवै नेताका बीच महत्त्वपूर्ण वार्तालाप भएको थियो । वार्ताको केन्द्रविन्दुमा वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा ठूलो आकारमा रहेको अनुमान पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली एकअर्कासंँग पारस्परिक विचार आदानप्रदान गर्छन् । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर, पछिल्लो भेटमा उनीहरूका बीच के कुरा भयो ? यो अहिलेसम्म राजनीतिको गर्भमै लुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अपर्झट आइपर्ने मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीसँंग छलफल गर्ने गर्छन् । उनी गम्भीर रूपमा बिरामी परेको अहिलेको अवस्थामा छलफललाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । कुनै पनि मानिसले आफ्नो विचार हम्मेसी अरू कसैसँंग ‘सेयरिङ’ गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अपूरा कामलाई विश्वास र भरोसाका साथ राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै जिम्मा लगाउँछन् भन्ने चाहिँं जगजाहेर नै छ । यस हिसाबले, राष्ट्रपति भण्डारीसंगको पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा उकाल्न खोजेको हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको बताउँछन्, दुवैतर्फका सूत्रहरू । यही क्रममा संविधान संशोधनमा जान सकिने छलफल भएको पनि जानकार सूत्रको दाबी छ ।

नेकपाका प्राय: जिम्मेवार नेताहरू अहिलेको संसदीय पद्धतिको विकल्पमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष नेतृत्वको शासन अन्तर्गत जान चाहन्छन् । यसबाट देश विकासको गति तीव्र हुने भनाइ नेकपाका नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यही भनाइ नेकपालाई ठूलो संगठन बनाउनका लागि एमालेमा मिसिएका माओवादी नेताहरूको पनि छ । अहिले देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएका खण्डमा नेकपा (विप्लव) र वैद्यहरू पनि नेकपाको मूल प्रवाहमा सरिक हुने सम्भावना बढेको छ । यति मात्र होइन, संघीय पद्धतिबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको जनमोर्चा, बाबुराम–उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी लगायतका वामपन्थी रुझानका घटकहरूको स्तरोन्नति देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएपछि मात्रै हुनेछ । नेकपाका नेताहरूको विश्लेषणमा, यति बेला राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुनेछ । नेकपाका लागि यतिखेर संविधानमा संशोधन गराउने निकै राम्रो ‘सिजन’ सुरु भएको छ । नेकपा र उसका सहयोगी दलको पकडमा दुईतिहाइ बहुमत भएकाले त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु समीचीन हुनेछ । तर, यस्तो खेल खेल्नु भनेको जनताका टाउकामा बहुमतको तानाशाही लाद्नु हो । यस्तो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राजनीतिक समर्थन रहँदैन । अहिले प्रतिपक्ष कमजोर र शिथिल देखिएको छ । यस्तो बेला वर्तमान सरकारले संसदमा रहेको दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानलाई संशोधनमा लैजान सक्छ ।

संविधान भनेको एक प्रकारको ‘धार’ हो, जुन निरन्तर राजनीतिक तरंगहरूसहित प्रवाहित भैरहेको हुन्छ । अहिले संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएका संकेतहरू सबैले बुझ्ने हिसाबले स्पष्ट छैनन् । प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत अहिलेका संकेत–तरंगहरू बुझ्न खोजेको देखिएको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसमा संविधान संशोधनको प्रतिरोध गर्ने कुनै रणनीति नदेखिएको अवस्थामा देश कुनै पनि बेला साम्यवादी ‘मोडल’ मा जान सक्छ । अहिले नेकपाभित्र शक्तिमा सहभागिता होइन, शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने वातावरणको निर्माण भैरहेको छ । समग्रतामा त्यसलाई रोक्न गाह्रो छ । यसैले पनि प्रतिपक्षले यसमा ‘चीलको जस्तो नजर’ लगाउन सक्नुपर्ने हो ।

अहिलेको प्रसंगमा, नेकपासंँग सोध्नैपर्ने प्रश्न हुन्— राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएपछि सभामुख त्यसै अनुसारको हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर हुने कि नहुने ? यी प्रश्न अहिले संविधानका अन्तरकुन्तरमा फसेका छन् । नेकपा दुईतिहाइका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिले नै प्रतिपक्षले यी अन्तरकुन्तर खोतल्न सक्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र र संवैधानिक शासन व्यवस्था दुवैको अस्तित्व धरापमा पर्छ । यो कुरालाई प्रतिपक्षका नेताहरूले जति छिटो बुझ्न सके त्यति नै फाइदा हुनेछ, लोकतन्त्रलाई ।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दल पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दायित्व निश्चय पनि धेरै बढेको छ । जसले जे भने पनि त्यो दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्छ— नयाँ ढंगबाट माओवादीको दायित्व बोक्नेचाहिँ कुन नेकपा (माओवादी) ले हो त ? माओवादी आन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस मारिए, थुप्रै हराए, थुप्रै विस्थापित भए, थुप्रैको अंगभंग भयो । त्यसपछि मात्रै यो परिवर्तन आएको हो । जसले जेसुकै भने पनि, जतिसुकै ठूलो क्षति भएको गुनासो गरे पनि माओवादी नभएको भए नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । तर, माओवादी पार्टीले आफ्नो क्रान्तिकालीन उद्देश्यलाई कायम राख्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । अहिले यो निर्धक्क भन्न सकिन्छ— युद्धको दायित्वको भारी बोक्न नसकेर नै प्रचण्ड नेकपाका नाममा पलायन भएका हुन् । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता शब्दहरूको गुन्जायस नै छैन ।

कुनै पनि देशको संविधान टिकाउ बनाइन्छ । संविधानमा संशोधन आफैमा अनावश्यक कुरा होइन । तर, संविधानको मौलिक ढाँचाविरुद्ध संशोधन हुन सक्दैन । जहाँसम्म नेपालको संविधानको प्रश्न छ, यसका केही अप्ठेरा बाँकी नै छन् । पहिलो त संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेसले यसमा संशोधन खोजेको छ । संविधान बनाउँदा राम्ररी विचार पुर्‍याउन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । मधेसको चाहना अनुसार संविधान संशोधनका लागि ‘सरकारमा बसेर लडिरहेका’ उपेन्द्र यादव यति बेला अपमानजनक स्थितिमा पुगेका छन् । तर पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा यादवको पार्टी वर्तमान सरकारका भरोसायोग्य मित्र हुने विश्वास गरेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले । उनका ‘मेन्टर’ र सहयात्रीका रूपमा देखा परेका बाबुराम भट्टराई आफै पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षधर हुन् । भट्टराईले बुझेका छन्, संशोधन संविधानको जीवन बढाउनका लागि हुने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई जिस्क्याउनु भनेको अर्को द्वन्द्वलाई आमन्त्रण दिनु हो । के यो द्वन्द्वको सम्भावना टर्न सक्छ ?

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×