सहुलियतपूर्ण कर्जा यसरी

सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदान

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि अनुसार अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।

निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यस बाहेकको व्याज भारमात्र ऋणीले बहन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बिमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कुनै महिलाले उद्यमशील कर्जास्वरुप १० लाख लिएकी छन् र उक्त कर्जाको वार्षिक ब्याजदर ११ प्रतिशत छ भने सम्बन्धित बैंकले ऋणीबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले हुने ब्याज ५०,००० लिने र बाँकी ६ प्रतिशत ब्याजदरले हुने ब्याज ६०,००० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखिपठाएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिने गर्छ । यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका कर्जाहरूमा व्याजदर न्यून छ । यो कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष १० लाखभन्दा बढीको कृषि कर्जा बाहेक उपरोक्त सम्पूर्ण कर्जामा कुनै पनि धितो राख्नु पर्दैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा अघि कृषि तथा पशुपंछी कर्जामा मात्र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । २०७५ सालबाट अन्य शीर्षकमा पनि व्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइयो । कृषि तथा पशुपंछी कर्जासमेतलाई एकीकृत कार्यविधिमा समेटी सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिका जारी गरियो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा ८९३० ऋणीमा १० अर्ब ६६ करोड कृषि तथा पशुपंछी कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७६ भदौ मसान्तमा कृषि तथा पशुपंछी कर्जासमेत जोडी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणी १९५२८ र कर्जा ३६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा शतप्रतिशत प्रगति देखिन्छ । यद्यपि सो कार्यक्रमलाई अझ व्यापकतासाथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सहुलियत कर्जाको माग उल्लेख्य मात्रामा रहेका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माग अनुसार कर्जा प्रशोधन नगरेका गुनासा उल्लेख्य रूपमा आइरहेका छन् । यसर्थ नियमपूर्वक कर्जा आवेदन दिएका सेवाग्राहीको निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने, आलटाल गर्ने, बहानाबाजी गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रित पुर्‍याएर कारबाही गर्न सक्छ । यसका लागि पीडितहरूले बैंकको नियमन विभागको गुनासो सुनुवाइ इकाइमा सप्रमाण उजुरी दिन सक्छन् ।

कसले के गर्ने ?

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगारी बढ्नुका साथै निर्यात र आयात बीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान पुग्छ । तसर्थ यस्तो कर्जाको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा सम्बन्धी निवेदनका साथै कार्यविधि बमोजिमका कागजातहरू पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारले समय–सापेक्ष ढंगले कुशलतापूर्वक आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

कार्यविधि अनुसार कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, माग रकम, जोखिमको स्तर, सुरक्षण, बिमा लगायत परियोजनाको सम्भाव्यता तथा कर्जाको सदुपयोग हुने आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था भए आधार र कारणसहित सम्बन्धित ऋणीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदान रकम बाहेकको ब्याज रकम ऋणीबाट असुल गरेको प्रमाणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा शोधभर्ना माग गर्नुपर्छ ।

यस शीर्षक अन्तर्गत दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जाका लागि अनिवार्य रूपमा धितोको सुरक्षण हुने र सो बाहेक अन्य कर्जाका लागि यस्तो कर्जामा बिमा कम्पनीले ऋणीसँग बिमा प्रिमियमको २५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम रकम लिई बिमा गरिदिनुपर्छ । बिमा प्रिमियमको बाँकी रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट बिमा कम्पनीलाई शोधभर्ना गर्ने प्रावधान छ ।

दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जा बाहेक अन्य कर्जाका लागि यस्तो कर्जामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले समेत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुरक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत रकम लिई सुरक्षण गर्नुपर्छ । कोषले सुरक्षण शुल्कका बाँकी ७५ प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्छ । बिमा कम्पनीबाट माग भई आएको शोधभर्ना रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने र बिमा गरिएको व्यवसायमा क्षति पुगेमा व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी बिमा समितिको हुन्छ । यसरी बिमा तथा कर्जा सुरक्षणमा पनि न्यूनतम शुल्कमात्र राखी ऋणीलाई थप व्ययभार नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा समिति, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट शोधभर्ना माग भइआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदान शोधभर्ना खाताबाट शोधभर्ना उपलब्ध गराउँछ । प्रवाहित कर्जाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।

कार्यविधि बमोजिम कर्जा चुक्ता नगरेमा कारबाही, कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार हुने व्यवस्था छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विपन्न वर्ग अन्तर्गत गणना गरिन्छ । अनुदानस्वरुप पाउनुपर्ने ब्याजलाई सोही अवधिको आम्दानी जनाउन पाइने र सरकारमाथिको दाबी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिने जस्ता पक्ष आकर्षक छन् ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।