कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहुलियतपूर्ण कर्जा यसरी

चिन्तामणि शिवाकोटी

मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई स्वदेशकै अवसरले प्रतिस्थापन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न र भूकम्प पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदान

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।


कार्यविधि अनुसार अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।


निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यस बाहेकको व्याज भारमात्र ऋणीले बहन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बिमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


कुनै महिलाले उद्यमशील कर्जास्वरुप १० लाख लिएकी छन् र उक्त कर्जाको वार्षिक ब्याजदर ११ प्रतिशत छ भने सम्बन्धित बैंकले ऋणीबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले हुने ब्याज ५०,००० लिने र बाँकी ६ प्रतिशत ब्याजदरले हुने ब्याज ६०,००० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखिपठाएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिने गर्छ । यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका कर्जाहरूमा व्याजदर न्यून छ । यो कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष १० लाखभन्दा बढीको कृषि कर्जा बाहेक उपरोक्त सम्पूर्ण कर्जामा कुनै पनि धितो राख्नु पर्दैन ।


सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा अघि कृषि तथा पशुपंछी कर्जामा मात्र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । २०७५ सालबाट अन्य शीर्षकमा पनि व्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइयो । कृषि तथा पशुपंछी कर्जासमेतलाई एकीकृत कार्यविधिमा समेटी सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिका जारी गरियो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा ८९३० ऋणीमा १० अर्ब ६६ करोड कृषि तथा पशुपंछी कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७६ भदौ मसान्तमा कृषि तथा पशुपंछी कर्जासमेत जोडी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणी १९५२८ र कर्जा ३६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा शतप्रतिशत प्रगति देखिन्छ । यद्यपि सो कार्यक्रमलाई अझ व्यापकतासाथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


सहुलियत कर्जाको माग उल्लेख्य मात्रामा रहेका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माग अनुसार कर्जा प्रशोधन नगरेका गुनासा उल्लेख्य रूपमा आइरहेका छन् । यसर्थ नियमपूर्वक कर्जा आवेदन दिएका सेवाग्राहीको निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने, आलटाल गर्ने, बहानाबाजी गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रित पुर्‍याएर कारबाही गर्न सक्छ । यसका लागि पीडितहरूले बैंकको नियमन विभागको गुनासो सुनुवाइ इकाइमा सप्रमाण उजुरी दिन सक्छन् ।


कसले के गर्ने ?

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगारी बढ्नुका साथै निर्यात र आयात बीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान पुग्छ । तसर्थ यस्तो कर्जाको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा सम्बन्धी निवेदनका साथै कार्यविधि बमोजिमका कागजातहरू पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारले समय–सापेक्ष ढंगले कुशलतापूर्वक आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।


कार्यविधि अनुसार कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, माग रकम, जोखिमको स्तर, सुरक्षण, बिमा लगायत परियोजनाको सम्भाव्यता तथा कर्जाको सदुपयोग हुने आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था भए आधार र कारणसहित सम्बन्धित ऋणीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदान रकम बाहेकको ब्याज रकम ऋणीबाट असुल गरेको प्रमाणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा शोधभर्ना माग गर्नुपर्छ ।


यस शीर्षक अन्तर्गत दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जाका लागि अनिवार्य रूपमा धितोको सुरक्षण हुने र सो बाहेक अन्य कर्जाका लागि यस्तो कर्जामा बिमा कम्पनीले ऋणीसँग बिमा प्रिमियमको २५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम रकम लिई बिमा गरिदिनुपर्छ । बिमा प्रिमियमको बाँकी रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट बिमा कम्पनीलाई शोधभर्ना गर्ने प्रावधान छ ।


दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जा बाहेक अन्य कर्जाका लागि यस्तो कर्जामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले समेत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुरक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत रकम लिई सुरक्षण गर्नुपर्छ । कोषले सुरक्षण शुल्कका बाँकी ७५ प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्छ । बिमा कम्पनीबाट माग भई आएको शोधभर्ना रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने र बिमा गरिएको व्यवसायमा क्षति पुगेमा व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी बिमा समितिको हुन्छ । यसरी बिमा तथा कर्जा सुरक्षणमा पनि न्यूनतम शुल्कमात्र राखी ऋणीलाई थप व्ययभार नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा समिति, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट शोधभर्ना माग भइआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदान शोधभर्ना खाताबाट शोधभर्ना उपलब्ध गराउँछ । प्रवाहित कर्जाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।


कार्यविधि बमोजिम कर्जा चुक्ता नगरेमा कारबाही, कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार हुने व्यवस्था छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विपन्न वर्ग अन्तर्गत गणना गरिन्छ । अनुदानस्वरुप पाउनुपर्ने ब्याजलाई सोही अवधिको आम्दानी जनाउन पाइने र सरकारमाथिको दाबी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिने जस्ता पक्ष आकर्षक छन् ।


लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०९:०१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देखिने र सुनिने नेपाल

टीका ढकाल

नेपाली विदेशनीतिको समकालीन डिस्कोर्समा ‘देखिने र सुनिने नेपाल’ निकै दोहोरिने पदावली बनेको छ । यसको सरलीकृत अर्थ हुन्छ— नेपाल हिजोको एउटा ऐतिहासिक कालखण्डका तुलनामा आजका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बाक्लो गरी उपस्थित हुन थालेको छ र आफ्ना कुराहरू प्रस्ट भन्न थालेको छ । यतिसम्म ठीक छ ।

यहाँबाट एक कदम माथि जाँदा ‘देखिनु र सुनिनु’ को अर्थ यो पनि हुन्छ— विश्वमञ्चमा नेपालको सहभागिता खोज्न थालिएको छ र नेपालको कुरा अलिक ज्यादा बिक्न थालेको छ । सफल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पहिलोबाट क्रमश: दोस्रो निहितार्थतिर डोर्‍याउने अभीष्ट राख्छ । सहभागिता र अभिव्यक्ति कूटनीतिका प्रारम्भिक पाइला हुन्, साधन मात्र । नेपाललाई खोज्न थालिनु र नेपालका भनाइहरू एक हदसम्म लागू हुने वातावरण बन्न थाल्नुचाहिँं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका असली साध्य हुन् ।

लामो राजनीतिक संक्रमणले पैदा गरेको अस्थिरताजनित तदर्थवादबाट विदेशनीतिलाई निकालेर स्थायी आधारमा उभ्याउने र वैदेशिक अनुबन्धहरूलाई त्यसै आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया धेरै लामो छ । अर्थात्, साध्यका रूपमा ‘देखिने र सुनिने नेपाल’ सरकारले आफैलाई दिएको दीर्घकालीन र अप्ठ्यारो लक्ष्य प्रतीत हुन्छ ।

नेपालका सामुन्ने आजको वैदेशिक मामिलामा तीन वटा विशाल मुद्दा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) उभिएका छन् । देखिने र सुनिने साध्यसम्म पुग्न तिनको विश्लेषण गर्दै पर्गेल्ने प्रयास हुनु अत्यन्त जरुरी छ । नागरिक आन्दोलन र अभिमत दुवैको वैधानिकताद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एउटा सम्भावनायुक्त मुलुकका रूपमा नेपाली सपना जोगाइराख्न यी मुद्दासँग जुध्नैपर्ने हुन्छ । हिजोसम्म तिनको स्थगनले यथास्थितिलाई कायम राख्थ्यो । आज नेपालका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकमा उदाएको ‘डाइनामिक्स’ ले विश्वव्यापी रूपमा यथास्थिति भत्काइरहेको छ । त्यसैले, यस्ता विषय जीवित रहेसम्म नेपालको नाजुक भूराजनीतिक सन्तुलन अप्रत्याशित परिणामको भयमा तरलीकृत भैरहने देखिन्छ ।

सुरुमै स्पष्ट गरूँ, यहाँ चर्चा गर्न लागिएका मुद्दा आज हठात् उठेका होइनन् । लामो समयदेखि उपस्थित तिनको यथोचित उत्तरचाहिंँ नागरिकले आजै खोज्न थालेका छन्, किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथि भूराजनीतिक रस्साकस्सीले पार्ने प्रभावलाई बुझ्ने नागरिक सामर्थ्य निरन्तर बढिरहेको छ । विगतमा जुनसुकै कारणले स्थगनमा रहेका वा प्राथमिकतामा नपरेका भए पनि आजको ‘देखिने र सुनिने’ नेपालले यी मुद्दालाई अब सीधा सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आइपुगेको छ ।

नेपाली वैदेशिक नीतिको पहिलो विशाल मुद्दा भारतसँग समानतापूर्ण सम्बन्धको खोजी हो । भारतसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धका ‘विशेष’ आयाम छन् । यद्यपि विशेष सम्बन्ध हुनु मात्र समस्यारहित मित्रताको आधार होइन भन्ने तथ्य द्विदेशीय कूटनीतिक इतिहासमा कहिले नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी त कहिले खुला भनिएको सिमानाबाट नेपालतर्फ भित्रिने वस्तु वा सेवाको आंशिक प्रतिबन्धका रूपमा दोहोरिँदै आएको छ । यस्तै व्यवहारको पछिल्लो प्रकटीकरण लिम्पियाधुरा–कालापानी अतिक्रमणलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा व्यक्त भारतीय ‘अनिच्छा’ मा भएको देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको सत्तरी वर्ष लामो इतिहासमा करिब ६५ वर्षअघिदेखि कायम रहेको यस मुद्दालाई अब उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरौं भन्ने नेपालको चाहना बेवास्ता गर्दै पुरानै तरिकाले कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्रमा छलफल हुनुपर्ने आफ्नो भनाइमा कायम रहेर भारतले आफ्नो हात माथि नै रहेको संकेत गरेको छ ।

ऐतिहासिक प्रमाण तथा अभिलेखहरूले नेपालका पक्षमा बोले पनि आधुनिक कूटनीतिको सञ्चालनमा राष्ट्रहरूको आकार, शक्ति र भौगोलिक सुगमता प्रधान हुने तथ्यलाई पछिल्लो भारतीय शैलीले सम्झाएको मात्र छैन, न्यायिक तर्कका अघिल्तिर शक्तिको उपस्थिति प्रधान हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको कठोर वास्तविकतासँग नेपाललाई साक्षात्कार पनि गराइदिएको छ ।

सडकमा प्रकट हुने सस्तो राजनीति वा अखबारी विचारमा व्यक्त हुने बासी राजनीतिक आग्रहभन्दा कूटनीतिक दुनियाँ फरक र निर्दयी छ । नेपाल–भारत सम्बन्धबाट इच्छित राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न भारतले नेपालको भारत निर्भर व्यापारलाई हतियार बनाउने गर्छ भनी मुरलीधर धर्मदासनीले करिब ४५ वर्षअघि लेखेको पुस्तक ‘इन्डियन डिप्लोमेसी इन नेपाल’ मा सप्रमाण उल्लेख गरेका छन् । तीनतिरबाट भारतले घेरिएर भूपरिवेष्टित रहेको नेपालका लागि भारतसँगको एकल निर्भरता तोडेर नयाँ सम्भावना खोजी गर्नु जति आवश्यक छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाल कायम रहेको सीमा समस्या सदाका लागि हल गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । यससँगै जोडिएको अर्को यथार्थ के हो भने, दुई छिमेकी राष्ट्रबीच विद्यमान विवादहरू रातारात हल हुँदैनन् । तर, सिमाना अतिक्रमण जस्ता पुराना मुद्दाहरू थुप्रिंँदै जाने र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन जस्ता नयाँ विषय थपिँंदै जाने क्रमले समस्यारहित रहनुपर्ने द्विदेशीय सम्बन्धमा अतिरिक्त बोझ थपिरहेको देखिन्छ । अहिले आएर भारतले भर्खरै लागू गरेको नयाँ नागरिकता प्रावधानले नेपालमा ल्याउन सक्ने असरबारे तत्कालै गरिनुपर्ने विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । भारतसँग सम्बन्धको सहजताले नेपाललाई हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने यथार्थलाई समेत मनन गर्दै दिल्लीमा सुनिने र देखिने राजनीतिक–कूटनीतिक पहुँचको निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता खट्किरहेको देखिन्छ ।

नेपालले आज प्रस्ट हुनुपर्ने वैदेशिक मामिलाको दोस्रो ठूलो मुद्दा चीनसँगको सम्बन्ध हो । चीनसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाएर उसको भौगोलिक क्षेत्र हुँदै समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भूपरिवेष्टित नेपालको अधिकार हो भन्नेमा नेपालभित्र धेरै समस्या देखिँदैन । विशेष गरी चार वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीले पीडित भएका नागरिकलाई चीनतिर आशाजनक सम्भावनाको यो बाटो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै देखाएका हुन् । यस बेलाचाहिंँ यो आशा केवल एउटा ‘भिजन’ मात्र हो वा नेपालले चीनलाई यसबारे विश्वासमा लिन सकेको छ भन्नेमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । हस्ताक्षर भैसकेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका परियोजनाको अवस्था अनिर्णीत रहनु, उत्तरी नाका जोड्न सकिने सडक निर्माणलाई ओझेलमा पारिरहनु, निर्माण गर्न थालिए पनि तिनलाई कमसल र साँघुरो बनाउन खोजिनु तथा चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तदारुकता नदेखिनुले यी प्रश्न जन्माएका हुन् ।

नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यसैले ऊ चीनसँग खुल्लमखुल्ला वैचारिक निकटता दर्साउन चाहन्छ भन्ने जबर्जस्त प्रचार विश्वव्यापी रूपमा भैरहेको छ । चीनले आफू विचार निर्यात गर्न नचाहने र नेपालले हाल अँगालेको लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट पछि नहट्ने बताइरहे पनि त्यसलाई उति साह्रो सुनिएको देखिँंदैन । यसको अर्थ हुन्छ— बाँकी दुनियाँले निर्माण गर्ने कथ्यको सामना गर्न नेपालको कूटनीतिक बल पुगिरहेको छैन । चीनसँग नयाँ भौतिक कनेक्टिभिटी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व कायम राख्न अत्यावश्यक तत्त्व हो । स्वतन्त्र भारतसँगको ७० वर्ष लामो एकल निर्भरताले नेपाललाई तन्नम राष्ट्रको दर्जाबाट उठाउन सकेनÙ स्वाभिमानमा बारम्बार आघात पुग्यो । चीनसँगको सम्बन्धले यसलाई तोडेर नयाँ राष्ट्रिय दिशा निर्माण गर्ने सम्भावनाको बाटो खोल्छ । नेपाली वैदेशिक नीतिले यो बृहत्तर दृष्टि राखेर अघि बढ्दा आइपर्ने कूटनीतिक जटिलता तथा भूराजनीतिक कसरतको सटिक जवाफ दिनसक्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

वैदेशिक नीतिको तेस्रो ‘ग्य्रान्ड न्यारेटिभ’ नेपालले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म ब्यहोरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनावरिपरि निर्माण भैरहेको छ । द्विपक्षीय स्तरमा मूल रूपले अमेरिका र बेलायत एवं उनीहरूकै सहयोगीका रूपमा जर्मनी लगायतका देशहरू तथा संस्थागत रूपमा युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले आजको नेपालसँग गर्ने व्यवहारलाई मानव अधिकारको झ्यालबाट निर्देशित गरिरहेका छन्, जसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अर्थपूर्ण सम्बोधन नेपालभित्रै हुनुपर्ने विषय प्रमुख बन्न गएको छ । पाँच वर्षयता हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले स्पष्टीकरण दिनुपरिरहेको वा प्रश्नको सामना गरिरहेको द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दा नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रले भेउ नपाउँदै नयाँ भूराजनीतिक अस्त्रका रूपमा परिवर्तन भैरहेको छ । यसको अर्थ अबको चरणमा नेपाललाई गरिने व्यवहारसँग मानव अधिकारको मुद्दा एउटा सर्त बनेर उभिने देखिन्छ । वासिङ्टन, न्युयोर्क, जेनेभादेखि लन्डन र पेरिससम्मका अनेक मञ्चमा नेपालको सुसूचित कूटनीतिक कार्य यसवरिपरि केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक रूपमा यो विषय सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय तयारी नभएसम्म कूटनीतिले एक्लै केही गर्न सक्दैन । आगामी फागुनमा हुने मानव अधिकार परिषद्को बैठक सामना गर्नसक्ने अस्त्र नेपालसँग अहिलेसम्म देखिएको छैन, जबकि नेपाल आफै परिषद्को सदस्य पनि हो ।

राजनीतिमा जतिसुकै फरक भए पनि पश्चिमा मुलुकको कूटनीतिक निकटता भारतसँग छ । सैद्धान्तिक रूपले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैको साझा विश्वसंस्था हो । यद्यपि व्यवहारमा चाहिंँ ऊ अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमको ‘ज्यादा साझा’ हुने गरेको इतिहास छँदै छ । चीनमा कम्युनिस्ट प्रणालीले निर्माण गरेको आर्थिक र सामरिक क्षमताले पश्चिमा वर्चस्व रहेको मूल्य प्रणालीलाई गम्भीर चुनौती दिएपछि यसले प्रतिस्पर्धाको कम्पन पैदा गरेको छ, जसलाई नयाँ भूराजनीतिक तरङ्ग भन्न सकिन्छ । यसको राजनीतिक आयाम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बनिरहेका नयाँ समीकरण र व्यापार सम्झौताहरूको अवमूल्यनमा प्रकट भएको छ । कूटनीतिक आयाम राष्ट्रहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय रस्साकस्सीमा प्रकट भैरहेको छ भने, सामरिक आयामचाहिँं इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पक्ष र विपक्षमा कार्यान्वित देखिंँदै छ । के नेपालले विदेशनीतिका यी तीन वटा ‘ग्य्रान्ड न्यारेटिभ’ भित्र आफूलाई सुनाउन र देखाउन सक्छ ? के हामीले हाम्रो कथन अनुसारको क्षमता बनाउन कोसिस गरेका छौं ? एउटा राष्ट्रका रूपमा स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने बाटो तय गर्न नेपालले यी प्रश्नको जवाफ नखोजी हुँदैन ।
twitter :@TikaDhakaal

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×