यौन दुर्व्यवहारबारे छानबिन गर

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि गरेको भनिएको बलात्कार प्रयास प्रकरण सेलाउन नपाउँदै गण्डकी प्रदेशका केही महिला सदस्यले आफूहरूले संसद्भित्रै यौन दुर्व्यवहार भोगिरहनुपरेको घटना सार्वजनिक गरेका छन् । 

ZenTravel

पोखरामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूमाथि पुरुष सांसदहरूले यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका हुन् । यी सांसदहरूले गरेको खुलासा किन गम्भीर छ भने यो कुनै एक महिलाले भोगेको एउटा निश्चित घटनाको वर्णनमात्र होइन, चार–पाँच जनाले संसद्भित्रै भोगिरहेको आम व्यवहार हो । यसको मतलब, यस्ता गतिविधिबाट पीडित हुने महिला सांसदको संख्या अझ ठूलो हुन सक्छ । पछिल्लो घटनाले हाम्रा कार्यस्थलहरू कति लैंगिकमैत्री छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनाएको मात्र छैन, संसद्जस्तो कानुन निर्माण हुने तथा पढेलेखेका व्यक्तिहरू पुग्ने थलोमा त यौन दुर्व्यवहारका घटना सजिलै हुन्छन् भने अन्य सार्वजनिक कार्यालय र निजी प्रतिष्ठानहरूमा महिलाले भोग्नुपरेको हिंसाको स्तर कति होला भनेर घोत्लिन सबैलाई बाध्य तुल्याएको छ ।

Meroghar


गण्डकीका ती प्रदेशसभा सदस्यहरूका अनुसार पुरुष सांसदहरू उनीहरूसित अश्लील नियत दर्शाउँदै हात मिलाउने, ‘हग’ गर्दा टाँसिइरहन खोज्ने, द्विअर्थी शब्द बोल्ने, जिस्किने, ठोक्किँदै हिँड्नेजस्ता गतिविधि गर्दा रहेछन् । यी सबै घटना ‘इज्जतको डरले सहन बाध्य’ भएको महिला सांसदहरूको भनाइ छ । प्रदेश सांसदजस्तो पदमा पुगिसकेका, सामान्यतया जो आवाज भएका मानिन्छन् र नागरिकहरूको प्रतिनिधि आवाज पनि हुन्, उनीहरूले नै यस्ता घटनाबारे ‘कोसँग कहाँ गएर भन्ने, मौन बस्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन’ भन्नुले हाम्रो समाज–राजनीतिको दु:खलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । र, सर्वसाधारण महिलाहरूले कार्यस्थल र सार्वजनिक क्षेत्रमा भोगिरहेका दुर्व्यवहार कति विकराल होलान् भन्ने झल्को पनि दिन्छ ।

कति पुरुष सांसदले सहकर्मी महिलालाई नियतवश नै यस्तो व्यवहार गरेका होलान्, कतिले यौनहिंसाबारे थाहै नपाई जानी–नजानी यस्तो गतिविधि गरेका होलान् । जे भए पनि यौन दुर्व्यवहार वा यौनहिंसा भोग्नेहरूले अनुभव गर्ने विषय हो । सम्बन्धित महिलालाई असजिलो र अस्वीकार्य हुने व्यवहार कुनै पनि पुरुषले गर्छ भने त्यो आपत्तिको विषय हुन जान्छ । शिष्टाचारका लागि हात मिलाउँदा होस् या अंगालो मार्दा, त्यसले आपसी सम्मान तथा अभिवादनको घेरा तोड्नु हुँदैन । अश्लील शब्द बोल्नु, व्यक्तिगत जीवन, रूप–रंग, पोसाक र शारीरिक अंगबारे टिप्पणी गर्नु, यौनआशय झल्काउने इशारा गर्नु, सन्देश पठाउनु वा शारीरिक हाउभाउ दर्शाउनु र सुसेल्नु पनि यस्तै व्यवहार हुन् ।

गण्डकीका महिला सांसदहरूमाथि पुरुष सांसदहरूले जे–जस्तो व्यवहार गरे भनिएको छ, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार त्यो सरासर दण्डनीय छ । संहिताअनुसार ‘कसैसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारका शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमयार्दित व्यवहार गरेमा यौन दुर्व्यवहार गरेको’ मानिनेछ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तसर्थ, यो विषयमा पनि प्रदेशसभाले नै पहल लिएर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, यसका लागि महिला सांसदले उजुरी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहार गर्ने पुरुष सांसदविरुद्ध महिला सांसदले नै आवाज उठाउन सक्दैनन् भने बाँकी सम्पूर्ण समाजबाट यस्तो दुर्व्यवहार हटाउन कसरी सम्भव होला ? दोषीमाथि कारबाही भएमा मात्रै उनीहरूले फेरि दुर्व्यवहार गर्ने साहस गर्दैनन् र अरूले पनि यसबाट शिक्षा लिन सक्छन् ।

साथै, संसद्लगायतका सरकारी कार्यालयहरूले कार्यस्थलमा हुनुपर्ने आचरणबारे संहिता पनि बनाउन जरुरी छ, ताकि पुरुषहरूले महिला सहकर्मीसित कस्तो व्यवहार गर्ने/नगर्ने र के भयो भने दुर्व्यवहार हुन्छ भनेर जान्न सकुन् र सच्चिउन् पनि । कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार ठूलो समस्या हो, जसले महिलाहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो वृत्ति विकास गर्नबाट रोकेको छ, यसलाई हटाउनु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘न्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठे कसैले साथ दिँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्वतन्त्र न्याय भए मात्र मानवअधिकार संरक्षण हुने बताएका छन् । 

‘निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि अदालत मात्र होइन, बारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ,’ मंगलबार बुटवलमा आयोजित नेपाल बार एसोसिएसनको ४६औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक तथा मानवअधिकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘त्यस्तो भूमिका अझ फराकिलो र स्पष्ट पारिनेछ ।’

न्यायपालिकाको आफ्नै साख, आस्था र विश्वास रहेको बताउँदै उनले न्याय क्षेत्रमा विकृति आउनै दिन नहुने बताए । ‘न्यायपालिकाको सराहना मात्र नगर्नोस्, यसका गल्तीको पनि उजागर गर्नोस् । तर, न्यायपालिकालाई एकोहोरो गाली मात्र नगर्नोस्,’ उनले भने, ‘बारको साथ भएन भने न्यायपालिका एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन, त्यसैले सहकार्य जरुरी छ ।’

न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशमा सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति छान्न आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको दाबी गरे । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद् कसैप्रति पूर्वाग्रही नहुने उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति हटाउन आग्रह गरे । ‘अदालतमा विकृति कायम रहे पहुँचहीन र गरिबले न्याय पाउँदैनन् । यसले समाजमा द्वन्द्व रोप्ने मात्र काम गर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था हुन नदिन बार र अदालतबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×