प्रदूषणबाट जोगिन मास्क

डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट

धूलो, धूवाँ, गन्ध र अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ हावामा अत्यधिक घुलिएको अवस्थालाई प्रदूषण भनिए पनि हामीकहाँ यो वायुमण्डलमा मात्र सीमित छैन, ध्वनि तथा जल प्रदूषणको समस्या पनि उत्तिकै छ । 

ZenTravel

यातायातको चापसँगै सवारी साधनबाट निस्कने, त्यसमा पनि डिजेल इन्जिनको धूवाँबाट हुने घातक प्रदूषणबाट सहरी बासिन्दा ज्यादै पीडित छन् । भारत र चीनमा भएको औद्योगिक लहरले हिमालयलाई प्रदूषित बनाएको, जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको र हिमालका बादलमा मैलोपन तथा हिउँमा कार्बनका कण देखिएको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । गत दुई महिनामा भारतको नयाँ दिल्ली ‘विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित सहर’ का रूपमा चिनिएको थियो, जहाँ प्रदूषणको मात्रा ८१० माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर पुग्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सुरक्षित वातावरणको मापदण्ड २५ माइक्रोग्रामभन्दा यो करिब ३०० प्रतिशतभन्दा बढी हो भने, काठमाडौंको अधिकतम प्रदूषणभन्दा ३० गुणा बढी । भारतका धेरै सहर विश्वमै प्रदूषित सूचीमा छन् । नेपालमै तराईका तुलनामा पहाडका सहरहरू स्वच्छ मानिन्छन् ।

Meroghar

केही वर्षअगाडि एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा एसियाली मुलुकका २२ सहरमा गरिएको आधिकारिक अध्ययन–अनुसन्धानले वायु प्रदूषणका दृष्टिले काठमाडौंलाई उच्च संवेदनशील सहरको सूचीमा राखेको थियो । डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौंमा हुने गरेको त्यसले देखाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण बढाउनमा थोत्रा सवारी साधन बढी जिम्मेवार छन् । तिनमा कडाइ गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
डब्लुएचओका अनुसार, विश्वमा अकालमा मृत्यु हुने ९ मध्ये १ जनाको ज्यान प्रदूषणले ल्याएको रोग–व्याधि, उच्च रक्तचाप, मुटु, श्वास–प्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर सम्बन्धी बिमारीबाट जाने गरेको छ । प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरबाट मृत्यु हुने मानिसको विश्वव्यापी संख्या ४२ लाख छ र अप्रत्यक्ष कारण जोड्दा यो संख्या ७० लाखभन्दा बढी हुन जान्छ । तीमध्ये २९ प्रतिशत मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरबाट, १७ प्रतिशत श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगका कारण, २४ प्रतिशत हृदयाघात वा मस्तिष्काघातबाट, २५ प्रतिशत मुटुले पर्याप्त अक्सिजन लिन र रक्तसञ्चार गर्न नसक्ने रोग (कोरोनरी हार्ट डिजिज) बाट, ४३ प्रतिशतको मृत्यु फोक्सोले आवश्यक श्वास–प्रश्वासको क्षमता गुमाउने रोग (क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पुल्मोनरी डिजिज) बाट हुने गर्छ । वर्षेनि दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका ५ लाख ४० हजार मानिस वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

वायुमण्डलमा कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडको बढी मात्रा, बस–ट्रक तथा भीमकायसहित अन्य गाडीबाट निस्कने धूवाँ सबभन्दा खराब मानिन्छ । पेट्रोलबाट निस्केको धूवाँभन्दा डिजेलको धूवाँ २९ गुणा बढी खराब हुन्छ भन्छन् वैज्ञानिकहरू । ग्यासोलिन वा डिजेल हाइड्रो कार्बनमा आधारित तरल इन्धन हो । डिजेलबाट निस्कने सिसाका अणुहरू सबभन्दा घातक हुन्छन् । प्रायः सहरमा हुने जुलुस प्रदर्शन आदिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चलाउने अश्रुग्यास रासायनिक हतियार नै हो र यसले पनि निकै असर गर्छ । प्रदर्शनकारीहरूले बाल्ने टायर झन् घातक प्रदूषणको कारक हुन्छ ।

खानी उत्खनन, सुरुङ निर्माण, ढुङ्गा तथा धातु, इँटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना वा गोदाम, खाद्य उद्योग तथा गोदाम, ग्लास, सेरामिक्स, रासायनिक वा औषधि कारखाना, रबर कारखाना, पुराना संरचना, भग्नावशेष तथा भवन भत्काउन, खेतीपाती र काठको काम गर्नेहरू एवं बस–ट्रकका चालक वा सहयोगीहरू, साइकलयात्री र पैदल यात्रीहरू धूलो वा धूवाँबाट बढी आक्रान्त हुन्छन् । एक्स–रे मेसिन चलाउने वा अस्पतालको फोहोर उठाउनेहरू गम्भीर जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । बेलायतको स्वास्थ्य विभागले जनाए अनुसार, त्यहाँ पनि वर्षेनि ३० हजार मानिसको यसैका कारण ज्यान जान्छ, जुन त्यहाँ हुने मृत्युका मुख्य १० कारणमध्ये एक हो । साइकल जति छिटो चलाइन्छ वा पैदल जति छिटो हिँडिन्छ, त्यति छिटछिटो सास फेर्नुपरेपछि त्यही अनुपातको प्रदूषण हाम्रो रगतमा पुग्छ । वायुका विषाक्त कणहरू श्वास–प्रश्वासद्वारा फोक्सो हुँदै रक्तसञ्चारमा मिसिन्छन् ।

नेपालका सहरी इलाकामा हाल चलिरहेको सडक फराकिलो बनाउने काम अनावश्यक लम्बिएकाले प्रदूषण बढिरहेको छ । जग्गा प्लटिङ, सिमेन्ट उद्योग तथा ओसारपसारको काम पनि वायु प्रदूषण फैलाउने कारक हो । सुत्केरी, शिशु, वृद्धवृद्धा, मुटु र दमका बिरामीहरू प्रदूषणबाट सबभन्दा नराम्रो असर भोग्नेमा पर्छन् ।

प्रदूषणले गर्दा आँखा दुख्ने, रुघा–खोकी लाग्ने, घाँटीको एलर्जी हुने, टाउको दुख्ने वा जीउ भारी हुने, भोक–निद्रा नलाग्ने, शरीर थाक्ने, काममा मन नलाग्ने, तनाव, रिस र आवेग बढ्ने जस्ता तात्कालिक समस्या उत्पन्न हुन्छन् । प्रदूषणले सबभन्दा छिटो नाक, कान, घाँटी र आँखामा असर गर्छ ।

मास्क र अन्य उपाय
नेपाली समाजमा मास्कको उपयोगिताबारे दुई थरी धारणा व्याप्त छन् । धेरैजसोलाई मास्क लगाएपछि प्रदूषणबाट बचिन्छ भन्ने विश्वास छ । कतिपयलाई यसबाट स्वास्थ्यमा कुनै सुधार हुँदैन भन्ने लाग्ने गरेको छ । बीबीसीमा प्रसारित एउटा अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ— बेइजिङको वातावरणमा गरिएका दुइटा अध्ययनको निष्कर्षमा, गुणस्तर भएको मास्क ठीक तरिकाले लगाउने हो भने प्रदूषणबाट बच्न सकिन्छ र कार्डियोभास्कुलर (मुटुको कार्यप्रणाली सम्बन्धी) असर पनि घटाउन सकिन्छ । पहिलेदेखि नै दम वा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी खराबी रहेका मानिसहरूलाई मास्क लगाएर हिँड्न गाह्रो पर्न सक्छ । लामो दाह्री पालेका मानिस वा ट्राफिक कन्ट्रोलको काममा खटेर सिटी बजाइरहनुपर्ने प्रहरीलाई मास्क लगाउन कठिनाइ हुन्छ ।
मास्क लगाउनु प्रदूषणबाट बच्ने सहज र सरल उपाय हो । मास्क प्रदूषणमा मात्र होइन, जाडो याममा निमोनिया वा रुघाखोकी जस्ता बिमारबाट जोगिन, अस्पतालभित्र र भीडभाडमा लगाउनैपर्छ । खानेकुरा पकाउने वा वितरण गर्ने मानिसले पनि लगाउनुपर्छ । सडकको प्रदूषणबाट बच्ने उपाय मास्क नै हो, जसका कारण गलाको एलर्जी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बजारमा धेरै किसिमका मास्क पाइन्छन् । सामान्य कपडाका मास्क सामान्य प्रदूषण रोक्न मात्र उपयोगी हुन सक्छन् । ज्यादै प्रदूषण हुने काठमाडौं र तराईका कतिपय सहरमा हिँड्दा विशेष किसिमको मास्क लगाउनुपर्छ । त्यस्ता मास्क नेपालका बजारमा पनि पाइन थालेका छन् । वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएका गुणस्तरीय मास्कको उपयोगबाट ८० प्रतिशतसम्म प्रदूषणलाई छल्न सकिन्छ । घनीभूत प्रदूषणमा परियो र मास्क लगाइएको छैन भने हातेरुमाल वा गलबन्दी वा सलले भए पनि नाक–मुख छोप्नु उचित हुन्छ । तर औंलाले नाक बन्द गरेर प्रदूषण छल्न खोज्दा अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ ।

साइकल चलाउँदा, रिक्सामा सवार हुँदा वा पैदल हिँड्दा प्रदूषण नहुने बाटो रोज्नुपर्छ । सुत्नुअघि मनतातो नुनपानीले टन्सिललाई पनि लाभ पुग्ने गरी कुल्ला गर्ने बानी बसाल्न सके प्रदूषणको असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रदूषण धेरै हुने बेला घर वा कार्यालयबाट ननिस्कनु पनि यस्तो समस्याबाट बच्ने उचित तरिका हो । प्रदूषणप्रति बेवास्ता गर्नु आफैलाई जोखिममा पार्नु हो ।

विष्ट स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामाजिक (अ)सुरक्षा कोष

मुराहरि पराजुली

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा कामदारले अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । केही समस्या छन् योजनामा, त्यसैले लक्षित वर्ग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चुनौती भनेको सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु गलत हो । 

उठानमै समस्या
सुरक्षा योजनाको पहिलो समस्या यसको उठानमै छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामी विकास मानिरहेका छौं । ती मुलुकमा भए जस्ता चौडा सडक, अग्ला भवन, ठूला बाँध, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला कारखाना आदि नभएर पिछडिएका हौं भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । हामी त्यसको नक्कल गरेर समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । विकसित भनिएका मुलुकका आर्थिक संरचना कहिले र कसरी बने ? तिनको वर्तमान अवस्था के छ ? दिगो छन् कि छैनन् ? हाम्रा लागि सुहाउँदो हो कि होइन ? जस्ता प्रश्नबारे हामी घोत्लिएका छैनौं ।

काम गरिखाने वर्गको सबैजसो समस्या सामाजिक सुरक्षा कोषले हल गर्छ र यसको ढाँचा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । ‘सरकारले गरेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने आममान्यता हामीकहाँ छ । श्रमिक वर्गको हितको सुनिश्चितता हामीले सोचेजति सरल छैन । एकातर्फ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती हुन्छ भने, अर्कातर्फ यस्तो गर्दाको आर्थिक लागत न्यूनीकरण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा रोजगारी अवसर सिर्जनामा बढोत्तरी नहुन सक्छ । यसबाट हुने नोक्सानीको प्रत्यक्ष मारमा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षी हुन्छन् भने, अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्र हुन्छ । रोजगारी बजारलाई यो बृहत् ढाँचामा राखेर हामीले हेरेका छैनौं । यो अलग्गै चर्चाको विषय हो ।

नयाँ भनेको नयाँ होइन
मानव इतिहासमा विश्वभरका मान्छेले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बुढ्यौली तथा मृत्यु बेहोर्दै आइरहेका छन् । यी घटनाले अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक असुरक्षा सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक समाजमा अनेक उपाय लगाइएका छन् । तिनैमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा योजना होÙ विकल्परहित एक मात्रै भने होइन । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेर जुन प्रचार गर्‍यो, त्यो अतिशयोक्ति थियो ।

संसारमा बैंक, बिमा, पेन्सन फन्डजस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैंक र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी परिचित छौं । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या १५१ छ । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी बिमा व्यवसाय गरिरहेका संस्थाको संख्या ४० छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ ।

पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशकपछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्षपछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । खालि यो सेवा कति विस्तारित छ भन्ने मात्रै हो ।

सबैलाई एकै नापको जुत्ता
कार्यक्रमले लक्ष्य गरेका रोजगारदाता र कामदार सबै एकसमान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई एउटै नापको जुत्ता फिट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । भविष्यको आर्थिक सुरक्षाका लागि संसारभर धेरै किसिमका वित्तीय औजार प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता औजार छान्न सक्छन् । यहाँ उपभोक्ता (जसलाई कामदार, श्रमिक, कर्मचारी, सेवाग्राही, योगदानकर्ता, लाभग्राही आदि भनिएको छ) छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

अहिलेको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भन्ने कामदार निस्किएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका अरू रोजगारदाताले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतका स्वायत्त नियामक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, निजी क्षेत्रका सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने उनीहरूले बुझेका छन् ।
स्वैच्छिक कि अनिवार्य ?
अहिले हामीलाई फलानो बैंकसँग मात्रै कारोबार गर वा फलानो कम्पनीबाट मात्रै बिमा गर भन्दा कति हास्यास्पद होला ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम मात्रै हो । यसलाई किन सरकारले अनिवार्य भनेर जिद्दी गरिरहेको छ ? नेपालमा ज्यालामा बाँच्ने श्रमिक, कामदारको पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएको सत्य हो । तर सबै कामदारका दुःख उस्तै छैनन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा राम्रो सुविधा लिइरहेका पनि थुप्रै छन् । तिनलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ भनेर उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न खोज्नु न्यायिक हो ?

सरकार साँच्चिकै श्रमिकको दुःखप्रति चिन्तित छ भने, उसले रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर भनिदिए मात्रै पर्याप्त हुने थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूले थप फैलिने मौका पाउने थिए । निजी क्षेत्रबाट थप पेन्सन फन्ड सञ्चालकहरू आउन सक्थे । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने सरकारी उद्देश्यमा यसले मद्दतै गर्थ्यो । सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाको नियामक भइदिए मात्र हुने थियो । यहाँ सरकार आफै सञ्चालक हुन आइपुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा एक अर्को सेवाप्रदायकका रूपमा सरकार देखा परेको छ । सरकारी सञ्चालन टिकाउ हुँदैनन् भन्ने संसारको अनुभवले देखाएको छÙ हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।

तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चितहरूमाझ पुग्नमा सरकारले जोड दिनुपर्थ्यो । बजारले सम्बोधन नगर्ने वर्ग (अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार, स्वरोजगार उद्यमी, साना उद्यम–व्यवसायमा कार्यरत कामदार) मा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।
एउटै डालोमा सबै अन्डा
सामान्य वित्तीय चेत भएको जोसुकैले सजिलै भन्न सक्छ, एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूत्रधारले यसको हेक्का राखेका छैनन् । यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई हानि छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि यसमा चुकेका छन् । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, दुवैतिरका मजदुर नेता दंग छन् । अझ यो कार्यक्रमको जस कसले लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ (पेन्सन, उपदान, बिमा, अशक्तता भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि) दिने वाचा गरेको छ । यो अनन्त कालसम्म अविच्छिन्न सञ्चालन गर्नुपर्ने काम हो । यसको जग बलियो भएन भने क्षति सेवाग्राहीको भागमा पर्नेछ । श्रमिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमले श्रमिकलाई नै लुट्नेछ ।
वित्तीय सञ्चालनमा जोखिम हुन्छ, जसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कम गर्ने एउटा उपाय हो— ससाना टुक्रामा विभाजन गरी धेरैभन्दा धेरै निकायमा वितरण गर्नु । यहाँ जोखिमलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ ।

भोलिका दिनमा हाम्रो जनसांख्यिक संरचना अहिलेको जस्तो रहनेछैन । अहिले काम गर्ने उमेर समूहका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ । यसको अर्थ कोषमा योगदान गर्नेको संख्या अहिले बढी हुनेछ । योगदानकर्ता कम र हितग्राही (लाभग्राही) बढी हुने अवस्थामा कोषलाई योगदान रकम र दाबी भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ । हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढ्दो छ । यसको अर्थ भोलि पेन्सन लिनेहरूलाई लामो समयसम्म भुक्तानी दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यसेवा महँगिँदै गएको छ । अहिलेकै विधिमा जाने हो भने हितग्राहीले पाउने स्वास्थ्य बिमा अपर्याप्त हुनेछ वा त्यसका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि नभए कोषलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान दिने भनेको करदाताकै पैसा हो ।

सरकारी कार्यक्रमहरू समस्यारहित हुँदैनन् । ब्युरोक्रेसीको विधिका कारणले ती समस्या सुल्झाउन–सच्याउन जटिल हुन्छ । यसलाई शासकहरूको अहंले अझै जटिल बनाइदिन्छ । त्यस्तो अहंले शासकलाई हतपती भूल स्वीकार गर्न दिँदैन । यसले अनेक राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँछÙ लाखौं सर्वसाधारण पीडित हुन्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×