सामाजिक (अ)सुरक्षा कोष

मुराहरि पराजुली

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा कामदारले अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । केही समस्या छन् योजनामा, त्यसैले लक्षित वर्ग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चुनौती भनेको सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु गलत हो । 

उठानमै समस्या

सुरक्षा योजनाको पहिलो समस्या यसको उठानमै छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामी विकास मानिरहेका छौं । ती मुलुकमा भए जस्ता चौडा सडक, अग्ला भवन, ठूला बाँध, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला कारखाना आदि नभएर पिछडिएका हौं भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । हामी त्यसको नक्कल गरेर समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । विकसित भनिएका मुलुकका आर्थिक संरचना कहिले र कसरी बने ? तिनको वर्तमान अवस्था के छ ? दिगो छन् कि छैनन् ? हाम्रा लागि सुहाउँदो हो कि होइन ? जस्ता प्रश्नबारे हामी घोत्लिएका छैनौं ।


काम गरिखाने वर्गको सबैजसो समस्या सामाजिक सुरक्षा कोषले हल गर्छ र यसको ढाँचा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । ‘सरकारले गरेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने आममान्यता हामीकहाँ छ । श्रमिक वर्गको हितको सुनिश्चितता हामीले सोचेजति सरल छैन । एकातर्फ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती हुन्छ भने, अर्कातर्फ यस्तो गर्दाको आर्थिक लागत न्यूनीकरण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा रोजगारी अवसर सिर्जनामा बढोत्तरी नहुन सक्छ । यसबाट हुने नोक्सानीको प्रत्यक्ष मारमा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षी हुन्छन् भने, अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्र हुन्छ । रोजगारी बजारलाई यो बृहत् ढाँचामा राखेर हामीले हेरेका छैनौं । यो अलग्गै चर्चाको विषय हो ।


नयाँ भनेको नयाँ होइन

मानव इतिहासमा विश्वभरका मान्छेले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बुढ्यौली तथा मृत्यु बेहोर्दै आइरहेका छन् । यी घटनाले अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक असुरक्षा सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक समाजमा अनेक उपाय लगाइएका छन् । तिनैमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा योजना होÙ विकल्परहित एक मात्रै भने होइन । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेर जुन प्रचार गर्‍यो, त्यो अतिशयोक्ति थियो ।


संसारमा बैंक, बिमा, पेन्सन फन्डजस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैंक र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी परिचित छौं । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या १५१ छ । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी बिमा व्यवसाय गरिरहेका संस्थाको संख्या ४० छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ ।


पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशकपछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्षपछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । खालि यो सेवा कति विस्तारित छ भन्ने मात्रै हो ।


सबैलाई एकै नापको जुत्ता

कार्यक्रमले लक्ष्य गरेका रोजगारदाता र कामदार सबै एकसमान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई एउटै नापको जुत्ता फिट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । भविष्यको आर्थिक सुरक्षाका लागि संसारभर धेरै किसिमका वित्तीय औजार प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता औजार छान्न सक्छन् । यहाँ उपभोक्ता (जसलाई कामदार, श्रमिक, कर्मचारी, सेवाग्राही, योगदानकर्ता, लाभग्राही आदि भनिएको छ) छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।


अहिलेको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भन्ने कामदार निस्किएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका अरू रोजगारदाताले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतका स्वायत्त नियामक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, निजी क्षेत्रका सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने उनीहरूले बुझेका छन् ।

स्वैच्छिक कि अनिवार्य ?

अहिले हामीलाई फलानो बैंकसँग मात्रै कारोबार गर वा फलानो कम्पनीबाट मात्रै बिमा गर भन्दा कति हास्यास्पद होला ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम मात्रै हो । यसलाई किन सरकारले अनिवार्य भनेर जिद्दी गरिरहेको छ ? नेपालमा ज्यालामा बाँच्ने श्रमिक, कामदारको पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएको सत्य हो । तर सबै कामदारका दुःख उस्तै छैनन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा राम्रो सुविधा लिइरहेका पनि थुप्रै छन् । तिनलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ भनेर उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न खोज्नु न्यायिक हो ?


सरकार साँच्चिकै श्रमिकको दुःखप्रति चिन्तित छ भने, उसले रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर भनिदिए मात्रै पर्याप्त हुने थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूले थप फैलिने मौका पाउने थिए । निजी क्षेत्रबाट थप पेन्सन फन्ड सञ्चालकहरू आउन सक्थे । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने सरकारी उद्देश्यमा यसले मद्दतै गर्थ्यो । सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाको नियामक भइदिए मात्र हुने थियो । यहाँ सरकार आफै सञ्चालक हुन आइपुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा एक अर्को सेवाप्रदायकका रूपमा सरकार देखा परेको छ । सरकारी सञ्चालन टिकाउ हुँदैनन् भन्ने संसारको अनुभवले देखाएको छÙ हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।


तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चितहरूमाझ पुग्नमा सरकारले जोड दिनुपर्थ्यो । बजारले सम्बोधन नगर्ने वर्ग (अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार, स्वरोजगार उद्यमी, साना उद्यम–व्यवसायमा कार्यरत कामदार) मा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।

एउटै डालोमा सबै अन्डा

सामान्य वित्तीय चेत भएको जोसुकैले सजिलै भन्न सक्छ, एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूत्रधारले यसको हेक्का राखेका छैनन् । यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई हानि छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि यसमा चुकेका छन् । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, दुवैतिरका मजदुर नेता दंग छन् । अझ यो कार्यक्रमको जस कसले लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।


कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ (पेन्सन, उपदान, बिमा, अशक्तता भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि) दिने वाचा गरेको छ । यो अनन्त कालसम्म अविच्छिन्न सञ्चालन गर्नुपर्ने काम हो । यसको जग बलियो भएन भने क्षति सेवाग्राहीको भागमा पर्नेछ । श्रमिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमले श्रमिकलाई नै लुट्नेछ ।

वित्तीय सञ्चालनमा जोखिम हुन्छ, जसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कम गर्ने एउटा उपाय हो— ससाना टुक्रामा विभाजन गरी धेरैभन्दा धेरै निकायमा वितरण गर्नु । यहाँ जोखिमलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ ।


भोलिका दिनमा हाम्रो जनसांख्यिक संरचना अहिलेको जस्तो रहनेछैन । अहिले काम गर्ने उमेर समूहका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ । यसको अर्थ कोषमा योगदान गर्नेको संख्या अहिले बढी हुनेछ । योगदानकर्ता कम र हितग्राही (लाभग्राही) बढी हुने अवस्थामा कोषलाई योगदान रकम र दाबी भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ । हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढ्दो छ । यसको अर्थ भोलि पेन्सन लिनेहरूलाई लामो समयसम्म भुक्तानी दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।


स्वास्थ्यसेवा महँगिँदै गएको छ । अहिलेकै विधिमा जाने हो भने हितग्राहीले पाउने स्वास्थ्य बिमा अपर्याप्त हुनेछ वा त्यसका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि नभए कोषलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान दिने भनेको करदाताकै पैसा हो ।


सरकारी कार्यक्रमहरू समस्यारहित हुँदैनन् । ब्युरोक्रेसीको विधिका कारणले ती समस्या सुल्झाउन–सच्याउन जटिल हुन्छ । यसलाई शासकहरूको अहंले अझै जटिल बनाइदिन्छ । त्यस्तो अहंले शासकलाई हतपती भूल स्वीकार गर्न दिँदैन । यसले अनेक राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँछÙ लाखौं सर्वसाधारण पीडित हुन्छन् । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

को कति पुँजीवादी ?

मुराहरि पराजुली

पुँजीवादलाई एउटा गाली बनाउने अनौठो उद्यम नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको छ । पुँजीवाद कसरी नराम्रो हो भनेर तथ्य र तर्कहरू दिइँदैन । यसका कमजोरीहरू केलाइँदैन । कसैले पुँजीवाद किन नराम्रो हो भनेर सोध्यो भने ‘यस बारेमा मार्क्सले बताइसक्नुभएको छ’ भन्ने किसिमको जवाफ पाइन्छ ।

यसै दैनिकमा स्तम्भकार आहुतिको ‘पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम’ लेखमा यस्ता थुप्रै अनौठा कुरा थिए । पहिलो अनुच्छेदमै उहाँले ‘पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन ।

पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरु तर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला’ लेख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनुपर्छ । कांग्रेसले पुँजीवादलाई लक्ष्य र आदर्श कहिले बनायो ? न कांग्रेसको लिखित दस्तावेजमा पुँजीवादलाई आदर्श भनिएको छ, न त्यसका नेता–कार्यकर्ताका अभिव्यक्तिमा पुँजीवाद फेला पर्छ ।

लोभलालचजन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विचलन र विकृतिलाई पुँजीवाद भनिँदैन । अनि हाल चलनमा रहेको विकृति र विसंगतिको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले मात्रै गर्दैन । विषयको उठान नै गलत तरिकाबाट गरिएको उक्त लेखमा त्यसपछिका क्रमिक विश्लेषण पनि अपूर्ण छन् ।

संसारमा अर्थराजनीतिक वादका रूपमा समाजवाद र पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा छ । कुनै पनि अवधारणाको तुलनात्मक समीक्षा गर्दा सिद्धान्तलाई सिद्धान्तको तहमा र अभ्यासलाई अभ्यासको तहमा केलाइनुपर्छ । विचारको तहमा पुँजीवाद निजी सम्पत्ति, त्यसको उपार्जन र उपभोगसँग सम्बन्धित छ । समाजवाद सम्पत्तिको सामूहिक स्वामित्व र त्यसको वितरणसँग सम्बन्धित छ । निजी सम्पत्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र श्रम, खुला बजार प्रणाली, विधिको शासनमा पुँजीवादले जोड दिन्छ । समाजवादले सामूहिक सम्पत्ति, समूहले निर्धारण गरेको आदर्श प्राप्ति, समानता, केन्द्रीय योजना र विधिको शासनमा जोड दिन्छ ।

पुराना विधि, उपाय, औजारलाई विस्थापित गर्नेगरी नयाँ आविष्कार गर्ने प्रेरणा व्यक्तिलाई पुँजीवादले दिन्छ । निजी सम्पत्तिको अधिकारले आविष्कारकलाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने एकमात्र अधिकारी बनाउँछ । उसको आविष्कार उसले मात्रै उपभोग गरेर भ्याउँदैन । यसैगरी उसका आवश्यकता उसको आविष्कारमा मात्र सीमित हुँदैन ।

त्यसैले उसले आफ्नो बचत उत्पादनलाई अरुको बचत उत्पादनसँग विनिमय गर्छ र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ । यस्तो विनिमय बजारमार्फत दुवै पक्षलाई स्वीकार्य विधि अन्तर्गत हुन्छ ।

विचारको तहमा समाजवादमा के उत्पादन गर्ने, कसले उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने केन्द्रीय योजना बनाइन्छ । वितरण तथा विनिमयका लागि मूल्य निर्धारण बजारले होइन, योजनाधिकारीले गर्छन् ।

अब अभ्यासको तहमा जाऔं । समस्या दुवैतिर देखिएका छन् । बढी समस्या समाजवादमा देखिएका छन् । मानवीय समाज यान्त्रिक हुँदैन । धेरैजसो समस्या समाज यान्त्रिक नभएकाले उत्पन्न भएका हुन् । मान्छेलाई स्वभावतः निर्देशन मन पर्दैन । समूहले कुनै लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो भन्दैमा सबैजना त्यसैका लागि मरिमेट्दैनन् ।

बरु उसका आफ्नै व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य हुन्छन् । समूहले निर्धारणगरेको लक्ष्यभन्दा व्यक्तिले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्वस्फुर्त प्रेरणा बलियो हुन्छ । समाजवादी समाजलाई चलायमान बनाउने निर्देशनले हो, पुँजीवादीलाई प्रेरणाले । निर्देशनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्छ ।

समाजवादी अभ्यासको चर्चा गर्दा सोभियत साम्राज्यलाई छुटाउन मिल्दैन । जोसेफ स्टालिनको हातमा सत्ताको बागडोर आइपुग्दा पनि तत्कालीन सोभियत संघमा ‘सहरमा समाजवाद, गाउँमा पुँजीवाद’ थियो । सहरमा कलकारखाना लगायतका सम्पत्ति तथा उत्पादन प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको थियो । सहरमा सामूहिक उत्पादन र वितरण हुन्थ्यो, ग्रामीण भेगमा किसानहरूकै स्वामित्वमा जग्गाजमिन थियो, आफै उत्पादन र उपभोग गर्थे । कोही किसान ठूला जमिनदार थिए र कोही सीमान्त साना ।

गाउँमा समाजवाद फैलाउने विषयमा स्टालिनसँग पोलिटब्युरोका सबै नेता सहमत थिएनन् । जनताले मान्दैनन् कि ? अर्थतन्त्रको लय बिग्रिन्छ कि ? कम्युनिस्ट क्रान्ति असफल हुन्छ कि भन्ने केहीलाई लागेको थियो । एक पटक स्टालिनले सोधे, ‘तपाईहरू पुँजीवाद गलत हो र समाजवाद सही भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?’ नेताहरूले ‘स्वीकार्छौं’ भने । ‘त्यसो हो भने सही कुरा गर्नलाई किन हिच्किचाउने, सुरु गरिहालौं,’ स्टालिनले भने । प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफन कोटकिन लिखित स्टालिनको जीवनीमा यो प्रसंग छ ।

स्टालिनकै ढिपीले गाउँमा पनि समाजवाद पुर्‍याइयो । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व समाप्त भयो । दुर्भाग्य त्यसपछिका वर्षमा भोकमरी फैलियो, झन्डै ७० लाख मान्छे मरे । मर्ने सर्वसाधारण सीमान्त साना किसान र मजदुर थिए । पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै किन त्यति धेरै मान्छे मरे भन्ने प्रश्नमा कोटकिन लेख्छन्, ‘वास्तवमा जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्योभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने रिपोर्टिङ स्टालिनलाई तलबाट गरिएको थियो ।’

यस्तै घटना चीनमा पनि भयो । अनिकाल र माओको ‘ग्रेट लिप फर्वाड’को असफलताले ३ करोड मान्छेेे मरे । पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली अँगालेको भनिएका मुलुकहरूमा अनिकालले पछिल्लो दुई शताब्दीमा यति धेरै मान्छे मारिएका छैनन् । यसबाट समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने पाठ सिकिएको हुनुपर्छ ।

सोभियत क्रान्तिकै हस्ती लियोन त्रत्स्की कर्मचारीतन्त्रीय उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ठिक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनले केन्द्रीय योजनाबाट अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सर्वज्ञानी बुद्धि आवश्यक हुने बताएका थिए । ‘द सोभियत इकोनोमी इन डेन्जर’मा यस्तो सर्वज्ञानी अस्तित्वमै नहुने भए पनि सोभियत सत्ताले हुन्छ भन्ने दाबी गरेको उनले लेखेका थिए । त्रत्स्कीजस्तै विचार राख्ने धेरैलाई स्टालिनले मारे । भनिन्छ, १९३६ र ३८ को बीचमा ८ लाख ३० हजार स्टालिन विरोधी मारिएका थिए । यस्तै घटना चीनमा पनि भएको थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा ५ देखि २० लाख मान्छे मारिएको अनुमान गरिन्छ ।

चीन र रूसकै जस्तो घटना अब दोहोरिने छैनन् । किताबमा लेखिए जस्तो पुँजीवाद वा समाजवाद पनि अस्तित्वमा आउने छैन । यी दुई वादको अन्तरको व्याख्या अब उत्पादन र वितरणको उही पुरानो स्वरुपमा हुन सक्दैन । अबका सरकारले सबै कुरा बजारलाई छोड्ने छैनन्, न सबै उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण गर्नेछन् । अब कथित समाजवादी सरकारले बजारलाई निस्तेज गर्ने छैन, न निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई समाप्त पार्नेछ । बरु यी संस्थाहरूलाई गिजोलिरहनेछ । अबका सरकारले पुँजीवादी वा समाजवादी धार कुन पक्रियो भन्ने मानक कर, नियमन र अनुदान हुनेछन् ।

अब समाजवादी दाबी गर्ने सरकारहरूले कथित समतामूलक समाज बनाउन करका माध्यमबाट एकथरी मान्छेबाट स्रोत खिचेर अर्कालाई दिनेछन्, आदर्श समाज प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्न नियन्त्रणमुखी नियमहरू बनाउनेछन्, सत्ताप्रति बफादारहरूलाई अनुदान दिनेछन् । अब समाजवादी क्रान्ति हिंस्रक हुने छैन । कुनै क्रान्तिबाट हिंसालाई हटाउने बित्तिकै त्यो पुँजीवादी हुन्छ भन्नु पनि गलत हो ।

अब पुँजीवाद र समाजवादी प्रणालीलाई एउटा सिधा धर्को तानेर अलग्याउन सकिने छैन । जति धेरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै समाजवादी सरकार अनि जति थोरै कर, नियमन र अनुदान त्यति धेरै पुँजीवाद सरकार हुनेछ । अब पुँजीवादी र समाजवादी सत्तामा कर, नियमन र अनुदान केवल मात्रामा फरक हुनेछ ।

आहुतिले एक अर्को अनुच्छेदमा लेख्नुभएकोे छ, ‘अपवाद बाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामन्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।’ यस्तो सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही मानकका आधारमा हाम्रो समाजको अर्थराजनीतिक चरित्रको विश्लेषण गर्‍यौं भने गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

आहुतिले भनेजस्तो पुँजीवादी र सामन्तवादी सत्ता संघर्षको विश्लेषण असान्दर्भिक भइसकेको छ । उहाँले भनेजस्तो अबको विश्वमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको स्पष्ट विभाजन सम्भव छैन । कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको समग्र उत्पादन र उपभोग चक्रमा उद्यमी, कामदार र उपभोक्ता को हो/को होइन भनेर अलग्याउन नसकिने भइसकेको छ । झन् विश्वभर असंख्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । यिनमा पुँजीपति र मजदुर वर्गको विभाजन कसरी गर्न सकिएला ?

आहुतिले पुँजीपतिवाद र पुँजीवादलाई एउटै ठान्नुभएको छ । ‘नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन’ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्त वर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।’ यस सन्दर्भमा पुँजीपतिहरूको हालीमुहाली हुने पद्धति र पुँजीवादी प्रणाली एउटै होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा पुँजीवादी सत्ताले उत्पादन र वितरणका योजना बनाउँदैन । बजार संयन्त्रलाई बाहेक गरेर केन्द्रीय योजनामार्फत उत्पादन र वितरणका नियम बनाउने सत्ता पुँजीवादी होइन । त्यसैले अहिलेको सत्तालाई ‘पुँजीवादी’ भन्दै यसले ‘राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जनाको विषयले त ठिक विपरीत बाटो रोज्यो’ भन्नुमा विरोधाभास छ । अघिल्लो अनुच्छेद र यसमा गरिएको तर्क पनि बाझिएको छ ।

यस बाहेक पुँजीवाद, पुँजीवादी क्रान्ति, पुँजीवादी संस्कृति, राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवाद र भारतीय पुँजीवाद सम्बन्धी उहाँका बुझाइ र विश्लेषणहरू पनि अपूरा र भ्रमित पार्ने खालका छन् । भारी शब्दहरूको भरमार प्रयोग गर्दै उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘...जति–जति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यति–त्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए ।’

यो कथन तथ्यसंगत छैन । लगत्तै उहाँ अर्को अलमल्याउने वाक्य लेख्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो ।’ यो निर्क्योलमा पनि सहमत हुन सकिँदैन । सिद्धान्ततः दलाल पुँजीपतिले पुँजीवादी समाज निर्माण नै गर्दैन । वास्तविक पुँजीवादी समाजमा दलाल पुँजीपतिको लाभ अधिकतम हुँदैन । आफ्नो लाभ अधिकतम नहुने संरचना निर्माणको कष्ट कसैले पनि गर्दैर्न ।

कुनै समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त उपाय खोज्ने एउटै औजार मार्क्सवाद मात्रै हो भन्ने हठ नत्याग्दासम्म निकास निस्कँदैन । पुँजीवाद र समाजवादको वैचारिक र व्यावहारिक तहमा भएका अभ्यासहरूको वस्तुगत विश्लेषण नगरी एकोहोरो पुँजीवादलाई गाली बनाउनु र को कति पुँजीवादी भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु समयको बर्बादी हो ।

नेपालमा पुँजीवादको हिमायती पार्टी वासमूहको उपस्थिति छैन । वास्तवमै पुँजीवादलाईआदर्श मानेर त्यसको पैरवी गर्दै हिँड्ने कुनै दल र समूहको उपस्थिति नेपालमा हुन्थ्यो भने अर्थराजनीतिक बहस सार्थक हुन्थ्यो । समाज उन्नतिको गति तीव्र हुन्थ्यो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×