मेडिकल बेथितिविरुद्ध विद्रोह

जब सरकारले विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग ठगिएका मध्ये केहीको अतिरिक्त शुल्क ‘फिर्ता वा समायोजन हुने’ अपूरो र उधारो सहमति गरेर फर्क्यो, कलेजवालाहरूले सरकारको प्रशंसा गरे । त्यससँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मप्रशंसा पनि मजाकमा बदलियो ।

अहिले पनि विद्यार्थी वार्षिक बोर्ड परीक्षासम्म बहिष्कार गरेर आन्दोलनमै छन् । एमबीबीएस र बीडीएस लगायत आठ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यति हुँदा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्यका निकायहरूले चाहिँं एकअर्कातिर औंला तेर्स्याउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । नियमनका लागि भनेर स्वायत्तता र अधिकारसहित स्थापित गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग किंकर्तव्यविमूढ भएर प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेको छ । कुनै बेला ठगी गर्नेलाई कारबाहीको हुँकार दिने मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै मुख ताकेर बसेका छन् । कतिसम्म भने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू दुरुस्त बनाउने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालयले समेत प्रधानमन्त्रीकै संकेत पर्खेर बसेको छ । यस्तो माहोलमा स्वास्थ्यका कारणसमेत प्रधानमन्त्री केही नबोल्दा र आवश्यक निर्णय नलिंँदा सिंगो चिकित्सा शिक्षा ठप्पजस्तै छ । बलियो र पीडितलाई न्याय दिने सरकारको छवि यस्तो हुँदैन ।

राज्यपक्षको यस्तो बेहालबीच विद्यार्थी आन्दोलनले भने उचाइ लिँदै छ । आन्दोलनमा मुख्यतः पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थी सक्रिय भइरहँदा उनीहरूबीच नै फुट ल्याउने नियतले मेडिकल कलेजवालाहरूले सरकारसँग एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो र दोस्रो वर्षको अतिरिक्त शुल्कमात्रै समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यसयता आन्दोलन झन् चर्केको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको पहिलो वर्षको परीक्षा एकपल्ट आईओएमलाई दबाब दिएर सार्न लगाइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि निकास ननिस्केपछि त्यसले एउटा दुविधा जन्मायो ः अब फेरि परीक्षा सार्ने कि नसार्ने ? त्यस अवस्थामा आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीहरूले भने, ‘हाम्रो न्यायको आन्दोलन भएकाले हामी आफैले मूल्य चुकाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । त्यसैले हामी परीक्षा बहिष्कार गरौं, सार्नतिर नलागौं ।’

टायर बालेर तथा रेलिङ भाँचेर आन्दोलन गर्ने पुरानो परिपाटीलाई चुनौती दिँंदै विद्यार्थीले चलाएको भद्र अवज्ञा अभियानले स्वघोषित गौरवशाली विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधारभूत चुनौती दिएको छ । यो नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनको उभारलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । तर आआफ्नै कारणले आन्दोलनमा खुलेर होमिन पनि सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष कांग्रेससम्बद्ध नेवि संघलाई अहिले त्यसरी सडकमा उत्रन सहज हुनुपर्ने हो । आन्दोलनमा होमिन नेवि संघका विद्यार्थीहरू आतुर पनि छन् । कति विद्यार्थी मेडिकल विद्यार्थीहरूकै सडक कार्यक्रममा सहभागी पनि भइसकेका छन् । तर मेडिकल माफियाहरूसँग मातृ पार्टीको साँठगाँठका कारण उनीहरू खुलेर यसमा लाग्न सकेका छैनन् ।

सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध अनेरास्ववियुका सीमित नेताहरू यो अभियानमा पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । माफियाविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, विद्यार्थीमाथि ठगी र दमन गर्ने पार्टीकै नेतालाई सडकबाट कारबाहीको माग राख्नेसम्म उनीहरूले गरेका छन् । तर तिनको भूमिकाचाहिंँ विशुद्ध आन्दोलनकारीभन्दा पनि आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकार बीचको पुलजस्तो छ । हरेक चोटि मेडिकल कलेजहरूले धोका दिंँदा र सरकार माफियासामु चिप्लिँंदा त्यसको मार उक्त संगठनको विश्वसनीयतामा परेको छ । आन्दोलन सफल भएमा त्यसको जस लिन पनि खोज्ने, आन्दोलन थामथुम पारेर सरकारलाई खुसी पार्नु पनि पर्ने असम्भव अवस्थामा छ, अनेरास्ववियु । खास गरी सरकारले मेडिकल माफियासामु आत्मसमर्पण गरेको प्रतीत हुने सहमति गरेपछि उनीहरू उभिएको धरातल झनै कमजोर भएको छ ।

यो आन्दोलनले नेपाली समाजप्रति आशावादी हुनुपर्ने धेरै कारण दिएको छ । एक, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान डा. गोविन्द केसीको एक्लो काँधले सधैं बोक्न सम्भव थिएन । बेथितिविरुद्ध विद्रोहको टर्च अब बिस्तारै डा. केसीबाट विद्यार्थीहरूले लिइरहेका छन् । दुई, आजका मेडिकल विद्यार्थी भनेका भोलिका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरू हुन् । ठगी, भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध संघर्ष गरेर निस्केका हरेक विद्यार्थीसित भोलि भ्रष्ट व्यक्ति र संस्थाहरू त्रस्त हुनेछन् । यो संघर्षका बेला उनीहरूले विकास गरेको विद्रोही चेतना उनीहरूलाई आफ्नो ‘करिअर’ र जीवनभर नै उपयोगी हुनेछ । तीन, विद्यार्थी आन्दोलन अब टायर बाल्नु र रेलिङ भाँच्नुको पर्याय रहेन । अभिभावकको पचासौं लाख रुपैयाँ खर्चमा प्राविधिक शिक्षा लिन भर्ना भएका विद्यार्थीले अरूलाई अवरोध गर्नुको बदला आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर बिगारेर भए पनि न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा लड्नु लरतरो कुरा हैन ।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मेडिकल कलेजहरू निजी व्यवसायभन्दा पनि संगठित अपराधझैं चलिरहेको पुष्टि भयो । यो आन्दोलन नउठेको भए अरू वर्षौं वा दशकौं पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संवेदनशील क्षेत्र शिक्षणभन्दा पनि संगठित अपराधको अड्डा भई नै रहने थियो । विद्यार्थी र अभिभावकहरू यसरी नै प्रताडित भइरहने थिए । इमानपूर्वक चल्दा धानिनै नसक्ने हुन् भने के नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको भविष्य नै नभएको हो त ? अहिलेको अवरोध लम्बिंँदै जाने र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने हो भने त्यसले मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रियकरणको मुद्दालाई बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।

पछिल्लो चोटि जब सरकारले कलेजवालाहरूसित लाजमर्दो सम्झौता गर्‍यो, त्यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । त्यसैले आफू बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएकाले मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् भन्ने आत्मरति छाडेर सरकारले व्यवहारतः विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै अर्बौंको ठगी गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्छ । नठगी मेडिकल कलेज नचल्ने हुन् भने तिनको सम्पत्ति किनेर सरकारले चलाउनुपर्छ । अनि बल्ल सरकार बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध ठहर्नेछ ।