मेडिकल बेथितिविरुद्ध विद्रोह- विचार - कान्तिपुर समाचार

मेडिकल बेथितिविरुद्ध विद्रोह

जीवन क्षत्री

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘पहिले सरासर अतिरिक्त शुल्क तिरेका मेडिकल विद्यार्थीले अहिले किन आन्दोलन गरिरहेका छन् भने, सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छ ।’ प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ सरकारको दरिलो अडान वा गम्भीर मजाकमध्ये एक प्रमाणित हुने दुई विकल्प थिए ।

जब सरकारले विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग ठगिएका मध्ये केहीको अतिरिक्त शुल्क ‘फिर्ता वा समायोजन हुने’ अपूरो र उधारो सहमति गरेर फर्क्यो, कलेजवालाहरूले सरकारको प्रशंसा गरे । त्यससँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मप्रशंसा पनि मजाकमा बदलियो ।


अहिले पनि विद्यार्थी वार्षिक बोर्ड परीक्षासम्म बहिष्कार गरेर आन्दोलनमै छन् । एमबीबीएस र बीडीएस लगायत आठ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यति हुँदा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्यका निकायहरूले चाहिँं एकअर्कातिर औंला तेर्स्याउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । नियमनका लागि भनेर स्वायत्तता र अधिकारसहित स्थापित गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग किंकर्तव्यविमूढ भएर प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेको छ । कुनै बेला ठगी गर्नेलाई कारबाहीको हुँकार दिने मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै मुख ताकेर बसेका छन् । कतिसम्म भने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू दुरुस्त बनाउने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालयले समेत प्रधानमन्त्रीकै संकेत पर्खेर बसेको छ । यस्तो माहोलमा स्वास्थ्यका कारणसमेत प्रधानमन्त्री केही नबोल्दा र आवश्यक निर्णय नलिंँदा सिंगो चिकित्सा शिक्षा ठप्पजस्तै छ । बलियो र पीडितलाई न्याय दिने सरकारको छवि यस्तो हुँदैन ।


राज्यपक्षको यस्तो बेहालबीच विद्यार्थी आन्दोलनले भने उचाइ लिँदै छ । आन्दोलनमा मुख्यतः पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थी सक्रिय भइरहँदा उनीहरूबीच नै फुट ल्याउने नियतले मेडिकल कलेजवालाहरूले सरकारसँग एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो र दोस्रो वर्षको अतिरिक्त शुल्कमात्रै समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यसयता आन्दोलन झन् चर्केको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको पहिलो वर्षको परीक्षा एकपल्ट आईओएमलाई दबाब दिएर सार्न लगाइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि निकास ननिस्केपछि त्यसले एउटा दुविधा जन्मायो ः अब फेरि परीक्षा सार्ने कि नसार्ने ? त्यस अवस्थामा आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीहरूले भने, ‘हाम्रो न्यायको आन्दोलन भएकाले हामी आफैले मूल्य चुकाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । त्यसैले हामी परीक्षा बहिष्कार गरौं, सार्नतिर नलागौं ।’


टायर बालेर तथा रेलिङ भाँचेर आन्दोलन गर्ने पुरानो परिपाटीलाई चुनौती दिँंदै विद्यार्थीले चलाएको भद्र अवज्ञा अभियानले स्वघोषित गौरवशाली विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधारभूत चुनौती दिएको छ । यो नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनको उभारलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । तर आआफ्नै कारणले आन्दोलनमा खुलेर होमिन पनि सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष कांग्रेससम्बद्ध नेवि संघलाई अहिले त्यसरी सडकमा उत्रन सहज हुनुपर्ने हो । आन्दोलनमा होमिन नेवि संघका विद्यार्थीहरू आतुर पनि छन् । कति विद्यार्थी मेडिकल विद्यार्थीहरूकै सडक कार्यक्रममा सहभागी पनि भइसकेका छन् । तर मेडिकल माफियाहरूसँग मातृ पार्टीको साँठगाँठका कारण उनीहरू खुलेर यसमा लाग्न सकेका छैनन् ।


सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध अनेरास्ववियुका सीमित नेताहरू यो अभियानमा पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । माफियाविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, विद्यार्थीमाथि ठगी र दमन गर्ने पार्टीकै नेतालाई सडकबाट कारबाहीको माग राख्नेसम्म उनीहरूले गरेका छन् । तर तिनको भूमिकाचाहिंँ विशुद्ध आन्दोलनकारीभन्दा पनि आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकार बीचको पुलजस्तो छ । हरेक चोटि मेडिकल कलेजहरूले धोका दिंँदा र सरकार माफियासामु चिप्लिँंदा त्यसको मार उक्त संगठनको विश्वसनीयतामा परेको छ । आन्दोलन सफल भएमा त्यसको जस लिन पनि खोज्ने, आन्दोलन थामथुम पारेर सरकारलाई खुसी पार्नु पनि पर्ने असम्भव अवस्थामा छ, अनेरास्ववियु । खास गरी सरकारले मेडिकल माफियासामु आत्मसमर्पण गरेको प्रतीत हुने सहमति गरेपछि उनीहरू उभिएको धरातल झनै कमजोर भएको छ ।


यो आन्दोलनले नेपाली समाजप्रति आशावादी हुनुपर्ने धेरै कारण दिएको छ । एक, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान डा. गोविन्द केसीको एक्लो काँधले सधैं बोक्न सम्भव थिएन । बेथितिविरुद्ध विद्रोहको टर्च अब बिस्तारै डा. केसीबाट विद्यार्थीहरूले लिइरहेका छन् । दुई, आजका मेडिकल विद्यार्थी भनेका भोलिका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरू हुन् । ठगी, भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध संघर्ष गरेर निस्केका हरेक विद्यार्थीसित भोलि भ्रष्ट व्यक्ति र संस्थाहरू त्रस्त हुनेछन् । यो संघर्षका बेला उनीहरूले विकास गरेको विद्रोही चेतना उनीहरूलाई आफ्नो ‘करिअर’ र जीवनभर नै उपयोगी हुनेछ । तीन, विद्यार्थी आन्दोलन अब टायर बाल्नु र रेलिङ भाँच्नुको पर्याय रहेन । अभिभावकको पचासौं लाख रुपैयाँ खर्चमा प्राविधिक शिक्षा लिन भर्ना भएका विद्यार्थीले अरूलाई अवरोध गर्नुको बदला आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर बिगारेर भए पनि न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा लड्नु लरतरो कुरा हैन ।


आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मेडिकल कलेजहरू निजी व्यवसायभन्दा पनि संगठित अपराधझैं चलिरहेको पुष्टि भयो । यो आन्दोलन नउठेको भए अरू वर्षौं वा दशकौं पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संवेदनशील क्षेत्र शिक्षणभन्दा पनि संगठित अपराधको अड्डा भई नै रहने थियो । विद्यार्थी र अभिभावकहरू यसरी नै प्रताडित भइरहने थिए । इमानपूर्वक चल्दा धानिनै नसक्ने हुन् भने के नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको भविष्य नै नभएको हो त ? अहिलेको अवरोध लम्बिंँदै जाने र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने हो भने त्यसले मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रियकरणको मुद्दालाई बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।


पछिल्लो चोटि जब सरकारले कलेजवालाहरूसित लाजमर्दो सम्झौता गर्‍यो, त्यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । त्यसैले आफू बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएकाले मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् भन्ने आत्मरति छाडेर सरकारले व्यवहारतः विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै अर्बौंको ठगी गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्छ । नठगी मेडिकल कलेज नचल्ने हुन् भने तिनको सम्पत्ति किनेर सरकारले चलाउनुपर्छ । अनि बल्ल सरकार बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध ठहर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रियताका लागि टुँडिखेल रक्षा

जीवन क्षत्री

‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियानको उद्घाटनको दिन । खुलामञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम चलिरहँदा दर्शकदीर्घाको एक छेउमा केही बेर कालापानी सम्बन्धी नारा घन्किए । ‘टुँडिखेल खुला गर’ लेखेका काला ब्यानरसँगै ‘ब्याकअफ इन्डिया’ का ब्यानर पनि देखाइए । नारा लगाउने युवामध्ये केही व्यग्र र उत्तेजित हुँदै मानिसहरूलाई निश्चित समयमा भारतीय दूतावासअगाडि आउन आग्रह गर्दै थिए । उनीहरूको सारा प्रयासको सारसंक्षेप एक युवाले बोले : कालापानी रहे पो टुँडिखेल रहन्छ ।


ती युवासित तत्काल संवादको माहोल त थिएन, तर पछि मलाई लाग्यो, उनले झैं सोच्ने र तर्क गर्ने धेरै युवासित राष्ट्रियता के हो र यो कसरी सबल हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो संवाद गर्नु जरुरी छ । यस्तो सार्वजनिक संवादको आरम्भ मेरो एउटा दाबीबाट गरौं : दीर्घकालसम्म हेर्ने हो भने अहिले टुँडिखेलको रक्षा राष्ट्रियता प्रबर्द्धनको सबैभन्दा प्रभावकारी काम हो ।

ती युवाको तर्कको अन्तर्य हो : अहिले सारा देशको ध्यान कालापानी क्षेत्र नेपालमा फर्काउने हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षा नेपाल मात्र नभई, कुनै पनि देशका नागरिकको भावनासित बलियोसँग जोडिएको विषय हो । नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकालीको असली उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । कसैले सीमा सुरक्षाका पक्षमा भावपूर्ण टिप्पणी गर्नु वा सडक प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो, तर नारा–जुलुसले गर्ने काम सीमित हुन्छन् । व्यवहारत: सीमा अतिक्रमण रोक्न नेपालले गर्नैपर्ने काम बेग्लै छन् । सुरुमा नेपालले दुवै विशाल छिमेकीसित आँखा जुधाएर कूटनीति गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । समाज र राष्ट्रका रूपमा हाम्रो ‘आँत’ बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामार्फत सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीविकाको जोहो त्यसको पहिलो सर्त हो । नेपाल जस्तो दुई शक्तिशाली देशबीचको सानो देशका लागि कूटनीतिक चातुर्य र रणनीतिक सन्तुलन दोस्रो सर्त हो । सबै जात, क्षेत्र, वर्ण र लिंगका मानिसहरूलाई देशप्रति बराबर अपनत्व महसुस हुने भावनात्मक अवस्था सिर्जना तेस्रो सर्त हो ।

खुला वा मुक्त टुँडिखेलको विषयचाहिँं यी तीनै सर्तभन्दा बेग्लै राष्ट्रियताको चौथो आयामसित जोडिएको छ । कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रलाई आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा खतराहरूसँग जुध्न चुस्त र प्रभावकारी सैन्यशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो सेनाका लागि पर्याप्त बजेट, तालिम, हतियार, आदि आवश्यक छन्, तर पर्याप्त छैनन् । कडा अनुशासन र फौजी क्रियाकलापमा अर्जुनदृष्टि भएन भने कुनै पनि देशको सेना राज्यका बाँकी अंगहरूजस्तै शिथिल र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्छ । पाकिस्तानदेखि इरानसम्मका समाजले ठूलो मूल्य चुकाएर यो पाठ सिकेका छन् । टुँडिखेलको ठूलो हिस्सामा नेपाली सेनाको उपस्थिति, त्यहाँ उसले खडा गरेका संरचना तथा आम नागरिकलाई त्यसको प्रयोगबाट वञ्चित गरिएको अवस्था सेनाप्रति नेपालका नागरिक सरकारहरूले अपनाएका प्रत्युत्पादक रवैयाका उपज हुन् । नागरिक सर्वोच्चता कायम भएका देशमा सेनालाई राजधानी सहरको केन्द्रको अमूल्य खुला ठाउँ ओगट्ने आवश्यकतै पर्दैन । नेपालमा कहिल्यै पर्याप्त बहस नभएको के हो भने, हल वा भवन बनाएर भाडा कमाउने अनि शौचालयदेखि राजमार्गसम्म बनाउने काममा लगाउँदा सेनाको व्यावसायिक चरित्र मर्छ र व्यवसायी चरित्र सिर्जना हुन्छ । व्यवसायमा नाफा सर्वोपरि हुन्छ । नाफा र राष्ट्रिय सुरक्षा तेल र पानीजस्तै कहिल्यै एकअर्कासँग नघुल्ने विषय हुन् ।

सेनाको प्रसंग आउनासाथ त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउँदा अवस्था कति विकराल भइसकेको छ भने, अहिले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट निजी मेडिकल कलेज सञ्चालित छ । सो कलेजले २०७३ देखि नै सरकारले तोकेभन्दा प्रतिविद्यार्थी झन्डै ८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रूपमा असुलेर एकै ब्याचका विद्यार्थीबाट ७ करोडभन्दा बढी ठगी गरेका समाचार आइरहेका छन् ।

हाम्रो संविधानले नेपाली सेनालाई कति संवेदनशील र अदूषणीय संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ भने, त्यहाँ बहाल अधिकारीलाई समेत अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखेको छ । तर सेनाप्रति हाम्रो नागरिक सरकारको लाचारी कतिसम्म लज्जास्पद छ र सेनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकार कति उदासीन छ भन्ने यो अर्को उदाहरण हेरौं : यस वर्षदेखि सेनाको प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक संस्था मान्दै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन बाध्य पारेको छ । तर ऐन जारी भएलगत्तै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैले उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै सेनाको कलेजमा यस वर्ष १० प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्ति दिन लगाए । लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले त्यति सिटका लागि मात्रै छात्रवृत्तिको सूचना निकालेको छ । अर्थात्, देशका प्रधानमन्त्री सेनाका नामबाट चलेको संस्थाको नाफा सुनिश्चित गर्न संविधानको हिस्सा बनिसकेको कानुनलाई ठाडै उल्लंघन गर्न उद्यत छन् ।

टुँडिखेलको रक्षा र राष्ट्रियता जोडिएका विषय हुन् भन्नुको अर्थ नागरिक सर्वोच्चता भएको देशमा सेनाले टुँडिखेल ओगटेर हल बनाई भाडामा लगाउनु, व्यापार, व्यवसाय र निर्माणमा लाग्नु अनि निजी मेडिकल कलेज खोलेर ठगी गर्नु सबै हाम्रो राष्ट्रियता–प्रतिकूल काम हुन् । व्यापार र ठगीसँग टुँडिखेलमा सेनाको उपस्थिति कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर सत्तामा पुग्ने राजनीतिज्ञहरूको जुन लाचारी र नालायकीका कारण सेना निर्माण र ठगीमा जोडिएको हो, त्यसैका कारण टुँडिखेलमा ऊ बसेको हो । त्यसैका कारण बारम्बार आवाज उठ्दासमेत सेना टुँडिखेलबाट नहटेको र निरन्तर भौतिक संरचना थपेको हो ।

उसो भए ‘अकुपाई टुँडिखेल’ ले कसरी राष्ट्रियताको प्रबर्द्धन गर्छ त ? कल्पना गरौं, जनदबाब बढ्दै गएसँगै सरकारले खुलामञ्चको बसपार्क अन्यत्र सार्‍यो । त्यहाँ थुपारिएका निर्माण सामग्री हटायो र बनेका टहरा भत्कायो । हाल सर्वसाधारणका लागि निषिद्ध टुँडिखेलको ठूलो हिस्सा घोडे जात्राका बेला बाहेक सेनाले प्रयोग नगर्ने भयो र सर्वसाधारण बेरोकटोक त्यहाँ विचरण गर्ने भए । दबाब अझ धेरै भएसँगै शहिदगेटदेखि दशरथ रंगशालासम्मको भूभागबाट सेना हट्यो । त्यहाँ निर्माण भएका कंक्रिटका संरचनामध्ये केही संग्रहालय आदि सार्वजनिक संरचनामा बदलिए र अरू भत्काइए । शहिदगेटको सडक भूमिगत बनाइयो । रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्म विशाल र सुन्दर पार्क बन्यो । दशकौंदेखि निसासिएका काठमाडौंवासीका लागि त्यसले साँच्चिकै सास फेर्ने फोक्सोको काम गर्‍यो । खुला ठाउँको रक्षा र विस्तार भएसँगै बर्खाको धेरै पानी जमिनमा सोसिएर काठमाडौंको भूमिगत जलाधारमा सुधार भयो ।

खास गरी सेनाले उपयोग गरी आएको टुँडिखेलको हिस्सा सर्वसाधारणका लागि खाली गर्नु भनेको नेपालमा दुई खालको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु हो । एक, नागरिक सत्ता र सैन्यबलबीच हालसम्म चलिआएको लाचारीपूर्ण, अपारदर्शी र जवाफदेहिता बिनाको सम्बन्ध । नाफाजन्य व्यवसाय र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको भेद बुझेर मात्र व्यवहार गर्ने हो भने सेनालाई व्यावसायिक बनाउने यात्रा सुरु भइहाल्छ । दुई, सत्ता र आम नागरिकबीच अनुत्तरित आग्रह र अनुग्रहको सम्बन्ध । त्यसको ठाउँमा आम नागरिकप्रति राज्य निरन्तर उत्तरदायी हुने अवस्था बन्नुपर्छ । दुई चुनावबीच नागरिकले जतिसुकै संवेदनशील र जीवन–मरणकै विषय उठाए पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्ने वा दमन गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्य र नागरिकबीच त्यस किसिमको न्यायोचित र उत्पादनमूलक सामाजिक अनुबन्ध निर्माणको राम्रो प्रवेशविन्दु बन्न सक्छ, ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने, अहिलेको अवस्थामा टुँडिखेलका अनेक खाले निजी अतिक्रमणकारीहरू एकाध दिनमा त्यहाँबाट हट्न सक्छन् । केही महिनाको समय लगाएर सैन्य संरचनाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा अन्यत्र सार्न सकिन्छ । नागरिक–सैन्य सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने विषयमा थप घनीभूत बहसको सुरुआती विन्दु पनि यो हुनसक्छ । जुन दिन नेपाली सेना सडक निर्माणको ढिलासुस्ती वा अनियमितता र मेडिकल विद्यार्थीमाथिको करोडौंको ठगीजस्ता विषयबाट अलग्गै रहेको विशुद्ध व्यावसायिक सैन्यफौजमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यो दिन हाम्रो राष्ट्रियता अहिलेभन्दा धेरै गुणा मजबुत हुनेछ ।

त्यसैले टुँडिखेललाई अतिक्रमणबाट बचाउने अभियान यो सरकारको राष्ट्रवादको अग्निपरीक्षा हुनेछ : साँच्चिकै देशलाई मजबुत र सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने कठोर संरचनागत निर्णयहरू लिन यसले सक्छ कि सक्दैन ? नाराजुलुस र डिजिटल पम्प्लेटमार्फत राष्ट्रवादको गर्जन गर्ने सत्तारूढ दलको पनि यो अग्निपरीक्षा हुनेछ : राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवका कुरा जनताका आँखामा छारो हाल्ने माध्यम मात्रै हुन् कि दीर्घकालमा मजबुत र स्वाभिमानी देश तथा समाज निर्माणका लागि पार्टीले कुनै सार्थक काम पनि गर्न सक्छ ? समयले यी प्रश्नको उत्तर दिने नै छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×