मेडिकल बेथितिविरुद्ध विद्रोह

जीवन क्षत्री

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘पहिले सरासर अतिरिक्त शुल्क तिरेका मेडिकल विद्यार्थीले अहिले किन आन्दोलन गरिरहेका छन् भने, सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छ ।’ प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ सरकारको दरिलो अडान वा गम्भीर मजाकमध्ये एक प्रमाणित हुने दुई विकल्प थिए ।

जब सरकारले विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग ठगिएका मध्ये केहीको अतिरिक्त शुल्क ‘फिर्ता वा समायोजन हुने’ अपूरो र उधारो सहमति गरेर फर्क्यो, कलेजवालाहरूले सरकारको प्रशंसा गरे । त्यससँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मप्रशंसा पनि मजाकमा बदलियो ।


अहिले पनि विद्यार्थी वार्षिक बोर्ड परीक्षासम्म बहिष्कार गरेर आन्दोलनमै छन् । एमबीबीएस र बीडीएस लगायत आठ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यति हुँदा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्यका निकायहरूले चाहिँं एकअर्कातिर औंला तेर्स्याउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । नियमनका लागि भनेर स्वायत्तता र अधिकारसहित स्थापित गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग किंकर्तव्यविमूढ भएर प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेको छ । कुनै बेला ठगी गर्नेलाई कारबाहीको हुँकार दिने मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै मुख ताकेर बसेका छन् । कतिसम्म भने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू दुरुस्त बनाउने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालयले समेत प्रधानमन्त्रीकै संकेत पर्खेर बसेको छ । यस्तो माहोलमा स्वास्थ्यका कारणसमेत प्रधानमन्त्री केही नबोल्दा र आवश्यक निर्णय नलिंँदा सिंगो चिकित्सा शिक्षा ठप्पजस्तै छ । बलियो र पीडितलाई न्याय दिने सरकारको छवि यस्तो हुँदैन ।


राज्यपक्षको यस्तो बेहालबीच विद्यार्थी आन्दोलनले भने उचाइ लिँदै छ । आन्दोलनमा मुख्यतः पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थी सक्रिय भइरहँदा उनीहरूबीच नै फुट ल्याउने नियतले मेडिकल कलेजवालाहरूले सरकारसँग एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो र दोस्रो वर्षको अतिरिक्त शुल्कमात्रै समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यसयता आन्दोलन झन् चर्केको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको पहिलो वर्षको परीक्षा एकपल्ट आईओएमलाई दबाब दिएर सार्न लगाइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि निकास ननिस्केपछि त्यसले एउटा दुविधा जन्मायो ः अब फेरि परीक्षा सार्ने कि नसार्ने ? त्यस अवस्थामा आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीहरूले भने, ‘हाम्रो न्यायको आन्दोलन भएकाले हामी आफैले मूल्य चुकाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । त्यसैले हामी परीक्षा बहिष्कार गरौं, सार्नतिर नलागौं ।’


टायर बालेर तथा रेलिङ भाँचेर आन्दोलन गर्ने पुरानो परिपाटीलाई चुनौती दिँंदै विद्यार्थीले चलाएको भद्र अवज्ञा अभियानले स्वघोषित गौरवशाली विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधारभूत चुनौती दिएको छ । यो नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनको उभारलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । तर आआफ्नै कारणले आन्दोलनमा खुलेर होमिन पनि सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष कांग्रेससम्बद्ध नेवि संघलाई अहिले त्यसरी सडकमा उत्रन सहज हुनुपर्ने हो । आन्दोलनमा होमिन नेवि संघका विद्यार्थीहरू आतुर पनि छन् । कति विद्यार्थी मेडिकल विद्यार्थीहरूकै सडक कार्यक्रममा सहभागी पनि भइसकेका छन् । तर मेडिकल माफियाहरूसँग मातृ पार्टीको साँठगाँठका कारण उनीहरू खुलेर यसमा लाग्न सकेका छैनन् ।


सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध अनेरास्ववियुका सीमित नेताहरू यो अभियानमा पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । माफियाविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, विद्यार्थीमाथि ठगी र दमन गर्ने पार्टीकै नेतालाई सडकबाट कारबाहीको माग राख्नेसम्म उनीहरूले गरेका छन् । तर तिनको भूमिकाचाहिंँ विशुद्ध आन्दोलनकारीभन्दा पनि आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकार बीचको पुलजस्तो छ । हरेक चोटि मेडिकल कलेजहरूले धोका दिंँदा र सरकार माफियासामु चिप्लिँंदा त्यसको मार उक्त संगठनको विश्वसनीयतामा परेको छ । आन्दोलन सफल भएमा त्यसको जस लिन पनि खोज्ने, आन्दोलन थामथुम पारेर सरकारलाई खुसी पार्नु पनि पर्ने असम्भव अवस्थामा छ, अनेरास्ववियु । खास गरी सरकारले मेडिकल माफियासामु आत्मसमर्पण गरेको प्रतीत हुने सहमति गरेपछि उनीहरू उभिएको धरातल झनै कमजोर भएको छ ।


यो आन्दोलनले नेपाली समाजप्रति आशावादी हुनुपर्ने धेरै कारण दिएको छ । एक, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान डा. गोविन्द केसीको एक्लो काँधले सधैं बोक्न सम्भव थिएन । बेथितिविरुद्ध विद्रोहको टर्च अब बिस्तारै डा. केसीबाट विद्यार्थीहरूले लिइरहेका छन् । दुई, आजका मेडिकल विद्यार्थी भनेका भोलिका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरू हुन् । ठगी, भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध संघर्ष गरेर निस्केका हरेक विद्यार्थीसित भोलि भ्रष्ट व्यक्ति र संस्थाहरू त्रस्त हुनेछन् । यो संघर्षका बेला उनीहरूले विकास गरेको विद्रोही चेतना उनीहरूलाई आफ्नो ‘करिअर’ र जीवनभर नै उपयोगी हुनेछ । तीन, विद्यार्थी आन्दोलन अब टायर बाल्नु र रेलिङ भाँच्नुको पर्याय रहेन । अभिभावकको पचासौं लाख रुपैयाँ खर्चमा प्राविधिक शिक्षा लिन भर्ना भएका विद्यार्थीले अरूलाई अवरोध गर्नुको बदला आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर बिगारेर भए पनि न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा लड्नु लरतरो कुरा हैन ।


आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मेडिकल कलेजहरू निजी व्यवसायभन्दा पनि संगठित अपराधझैं चलिरहेको पुष्टि भयो । यो आन्दोलन नउठेको भए अरू वर्षौं वा दशकौं पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संवेदनशील क्षेत्र शिक्षणभन्दा पनि संगठित अपराधको अड्डा भई नै रहने थियो । विद्यार्थी र अभिभावकहरू यसरी नै प्रताडित भइरहने थिए । इमानपूर्वक चल्दा धानिनै नसक्ने हुन् भने के नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको भविष्य नै नभएको हो त ? अहिलेको अवरोध लम्बिंँदै जाने र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने हो भने त्यसले मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रियकरणको मुद्दालाई बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।


पछिल्लो चोटि जब सरकारले कलेजवालाहरूसित लाजमर्दो सम्झौता गर्‍यो, त्यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । त्यसैले आफू बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएकाले मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् भन्ने आत्मरति छाडेर सरकारले व्यवहारतः विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै अर्बौंको ठगी गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्छ । नठगी मेडिकल कलेज नचल्ने हुन् भने तिनको सम्पत्ति किनेर सरकारले चलाउनुपर्छ । अनि बल्ल सरकार बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध ठहर्नेछ । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसाविरुद्ध हामी कति प्रतिबद्ध ?

सरिता तिवारी

लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ देशभर, विश्वभर । यहीबीच पनि हिंसाका मथिङ्गल खलबल्याइदिने घटना सुनिइरहेकै छन् । गएको हप्ता ‘दहेज’ का नाममा मारिएकी सन्जुदेवी र प्रताडित रमिता रायका आङै सिरिङ्ग पार्ने कथादेखि छाउगोठमा निसासिएर मर्ने पार्वती बुढा रावतको मुटु हल्लाउने व्यथासम्म पढेर बित्यो । यद्यपि यी घटना नयाँ होइनन् । विगतदेखि आजसम्म पीडितका नाम र उमेर मात्र फरक छन् । अधिकांशतः हिंसाका रूप उस्तै, उही छन् । 

बहालवाला गृहमन्त्रीले केही महिनापहिले भनेजस्तै, निर्मला काण्ड जस्ता घटना हिजो पनि भएकै हुन्, आज पनि भइरहेकै छन् । तर गृहमन्त्री थापाको झैं पंक्तिकारको हृदय यति कठोर छैन कि छाती चिरिने यस्ता घटना भविष्यमा पनि भइरहेको कल्पना गरूँ । बरु कामना छ, भोलिका दिनमा यस्ता समाचार किमार्थ सुन्न र पढ्न नपरोस् !

हुन त यसरी कुरा गर्नासाथ ‘पुरुष पनि पीडित छन्’ वा ‘पुरुष मात्रै हिंस्रक छन् र ?’ भन्नेजस्ता छिर्के प्रश्न तेर्स्याएर मुद्दाको विषयान्तर गर्न रुचि राख्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन, तर महिलामाथिको घरेलु लगायत हिंसाको प्रचलित आमरूप अपवादका रूपमा पुरुषमाथि ‘पनि’ हुने हिंसाभन्दा कैयौं गुणाले बढी छ । हिंसा र पाशविकता कसैका लागि र कहीँ पनि स्वीकार्य हुँदै होइन । तर महिलामाथिको हिंसा व्यवस्थाजन्य हो, संरचनात्मक हो र यो पितृसत्ताका विभिन्न रूपमा अडिएको छ भन्ने हेक्का राखिनु जरुरी छ ।

‘बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ को नारामा १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला नेपालमा छाउगोठमा मृत्युको समाचारसँगै भारत र इरानका दर्दनाक खबर बाहिर आए । सूचनाको पहुँचमा रहेमध्येका केहीले अछामको तुर्माखाँदकी पार्वती बुढा रावतको मृत्यु र भारतको हैदराबादमा घटेको बर्बर बलात्कारको घटनामाथि कडा आक्रोश पोखे । तर धेरैले यस्ता खबरमाथि प्रतिक्रिया देखाउन जरुरी ठानेनन् । कतिलाई यस्ता विषय केवल महिलाका ‘इस्यु’ हुन् भन्ने लाग्छ । तिनलाई के पनि लाग्छ भने, यस्ता प्रकरणमा बोलिरहनु, लेखिरहनु केही ‘बिल्लाधारी’ अधिकारकर्मीको मात्रै ‘ड्युटी’ हो । त्यसो त अधिकांशका लागि सामाजिक सञ्जाल निजी उपलब्धि र आडम्बर प्रदर्शनीको थलो नै बढी भएको देखिन्छ । त्यस्तो वर्गका मान्छेहरूलाई समाजको कुनै पनि किसिमको त्रासदीले केही फरक पार्दैन । बाँकी कतिपयका लागि भने यस्ता खबरसँग ठोक्किनु मात्रै पनि ‘नकारात्मक तरङ्गले मुड अफ’ हुनु हो । तिनलाई आफ्नो खुसी र ‘मुड अन’ दैनिकी कसैको चीत्कार, प्रलाप, हत्या र कुनै पनि किसिमको हिंसाको खबरभन्दा बढी मूल्यवान् लाग्छ ।

हुन त सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त सहानुभूति, संवेदना र रोषमै पनि व्यक्तकर्ता स्वयम्को इमान र संवेदनशीलता कति छ भन्ने कुरो शंकाकै घेरामा रहन्छ । बलात्कार लगायत लैंगिक हिंसाका प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जालमार्फत हाम्रो संवेग र आक्रोशको अनुपात अघिपछिका तुलनामा घटनालगत्तै ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । यसरी व्यक्त हुने संवेदनालाई अन्यथा नै त नमानौं, तर त्यसपछि के ? सहानुभूति र आक्रोशका चार वटा शब्द व्यक्त गर्दैमा विवेकवान् मान्छेको भूमिका सकिँदैन । व्यक्तिगत वा सामूहिक स्तरमा आफूबाट सम्भव हुने प्रगतिशील कदम चाल्न र सकर्मक अभियानसमेत थाल्न सके मात्र हाम्रा आक्रोश अर्थपूर्ण हुन्छन् ।

हाम्रा आक्रोश तबसम्म व्यर्थ छन्, जबसम्म हामी महिलामाथिका सबै खाले हिंसाको नाभि पितृसत्तासँग जोडिएको छ भन्ने बुझ्दैनौं, जबसम्म हामी आफ्नै जीवन व्यवहारका साना–साना कामबाट समेत लैंगिक विभेद र हिंसामुक्त समाज बन्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुँदैनौं, जबसम्म हामी सांस्कृतिक रूपमै महिलाको अधीनस्थ भूमिका फेरेर लैंगिक समता स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुँदैनौं, जबसम्म हाम्रो दैनन्दिन आचरणमा महिलामैत्री सम्यक् उदारताको अभ्यास गर्दैनौं । यो पुरुषले मात्रै होइन, स्वयम् महिलाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा हो ।

यस पटक लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा बलात्कारविरुद्धको प्रतिरोध गीतका रूपमा ‘अ रेपिस्ट इन योर पाथ’ को भिडियो भाइरल भैरहेको छ । चिलीका युवा महिलाहरूले स्यान्टियागो सहरमा आँखामा कालो पट्टी बाँधेर गरेको प्रदर्शनीका क्रममा गाएको यो गीतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘फेमिनिस्ट एन्थेम’ का रूपमा लोकप्रियता हासिल गरेको छ । सुरुआतको चिलियन कोरियोग्राफीकै शैलीमा मेक्सिको, कोलम्बिया, अमेरिका, डोमिनिक रिपब्लिक, फ्रान्स, स्पेन, बेलायत हुँदै संसारभरका प्रदर्शनकारी महिलाहरूले सडक प्रदर्शनका क्रममा यो गीत गाएका छन् । गीतका आक्रामक शब्द र विरोधको नयाँ शैलीबाट प्रभावित धेरैले यसको भिडियो सेयर गरिरहेका छन् ।

गीतले भनेको छ— ‘पितृसत्ता बलात्कारी हो । यसका हाँगाहरू न्यायालय, प्रहरी, संसद, राजनीतिक दल जसले पीडकको संरक्षण गर्छन्, दण्डहीनताको शासन चलाउँछन्, ती सबै बलात्कारी हुन् । न म अपराधी हुँ, न मेरो पहिरन, न म भएको ठाउँ । अपराधी त यो दमनकारी राज्य हो, अपराधी त बलात्कारी पुरुष हो ! ...’

रोचक के भने, यो गीतका शब्द र भावको आक्रामकता मन पराउने महिलाको संख्या जति छ, त्यति नै पुरुष पनि छन् । यो भिडियोमा युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त पुरुषहरूका प्रतिक्रिया देख्दा असल र न्यायप्रेमी पुरुष वर्गप्रति सम्मानले मन भरिन्छ । यो एउटै गीतको ध्वनिले भावनात्मक रूपमा ऐक्यबद्ध बनाएको वैश्विक वृत्त नारीवाद र मानवतावादको तान कसरी, कहाँनेर जोडिएको छ भन्ने देखाउन समर्थ भएको छ ।

बलात्कारविरुद्ध यसरी विश्वव्यापी अभियान चलिरहँदा संसारमा यस्ता देश र यस्ता कानुन पनि छन्, जहाँ बाँकी विश्वका अभियान र आन्दोलनको प्रभाव नगण्य छ । त्यहाँको कठोर कानुनले चलिरहेको बन्द समाजभित्रका महिलाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । उदाहरण, अघिल्लो हप्ता मात्रै इरानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त कुज्वेस्तानमा ३३ वर्षीया सोम्योह शाहबजीलाई दिइएको मृत्युदण्डको खबरलाई लिन सकिन्छ । उनको दोष थियो— आफूलाई बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिको हत्या गर्नु । आत्मरक्षाका क्रममा भएको त्यो हत्याको बदलामा उनलाई ६ वर्ष लामो जेल सजायले नपुगेर फाँसीसमेत चढाइयो । वर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानीको कार्यकालमा उस्तै प्रकृतिको ‘अपराध’ मा दिइएको यो ९८ औं मृत्युदण्ड हो । उनीभन्दा अघि बलात्कारका क्रममा आत्मरक्षा गर्दा भएका हत्याको अभियोगमा ९७ महिला फाँसी चढिसकेका छन् । कस्तो विडम्बना ! कस्तो देश ! कस्तो समाज ! जहाँ बलात्कारलाई सही र जायज मानिन्छ र त्यसको प्रतिरोधमा आत्मरक्षा गर्दा उल्टै पीडित नै मारिनुपर्छ ! जहाँ महिलाको सम्मान, आत्मरक्षा र प्रतिष्ठाभन्दा कुनै बलात्कारी पुरुषको जीवनलाई कता हो कता महँगो मान्ने कानुन छ !

भारतको हैदराबादमा केही दिनअघि भएको एक डाक्टरको बलात्कार र हत्यापछि आएका प्रतिक्रियामध्ये एउटा रोचक तर विडम्बनापूर्ण प्रतिक्रिया छ, तेलगु फिल्मकर्मी ड्यानियल श्रवणको । तिनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए (जुन अति आलोचनापछि मेटाए)— ‘बलात्कारपछिको हत्याका मुख्य दोषी समाज र महिला संगठन हुन्, न कि वास्तविक अभियुक्त । समाज र महिला संगठनको भयले पुरुष बलात्कारपछि हत्या गर्न उद्यत हुन्छ । त्यसैले बलात्कारपछिको हत्यामा कमी ल्याउन सरकार, संसद र न्यायालयले हिंसाबिनाको बलात्कारलाई वैध मानिने विधेयक पास गरून् ।’ उनको लामो पोस्टको मजबुन थियो— बलात्कार वैध हुनुपर्छ । महिलाले बलात्कारीलाई ‘को–अप’ गरिदिए ज्यान त बच्थ्यो ! मानौं महिला यति मूल्यहीन वस्तु हुन्, जो एउटा ज्यान बचाउने सर्तमा जतिखेरै, जहीँ पनि र जोसुकैको यौनको भोक मेट्न चुपचाप तयार हुनुपर्छ । हदैसम्मको प्रदूषित र निकृष्ट दिमागबाट मात्रै निस्कन्छ यस्तो तर्क । सात महिनादेखि सत्तरी वर्षसम्मका महिलालाई केवल स्त्री शरीरभन्दा बढी नदेख्ने वासनाको भोको सोचले मात्रै गर्छ यस्तो तर्क । कवि वानीरा गिरिको ‘आइमाई’ कविताले भनेझैं— ‘...अर्को/अगम्य–स्थल योनिको/अर्द्घ–रहस्य थाहा पाएर/उफ्रँदै चिच्याउँछ— ए, सुन सुन/आइमाई भन्या जाबो एउटा प्वाल रहिछ !’ स्त्रीको योनिलाई सिर्जना र निर्माणको उद्गम होइन, केवल एउटा मांसल प्वाल ठान्ने रोगी मनोवृत्तिबाट मात्रै निस्कन्छ यस्तो तर्क ।

कतिपय विदेशी मिडिया र युट्युबमा देखिन्छ, बहस गर्न असमर्थ भएपछि उच्च बौद्धिक महिलाहरू, लेखक, राजनीतिकर्मी आदिलाई समेत बलात्कारको धम्की दिने गरेको ! पितृसत्ताका खाँटी नश्लका सन्तति हुन् ती । तिनको चेतनाको विरासतमै छ हिंसा र बर्बरता । तिनलाई सुधार्न हिँड्नु त्यति सहज र सम्भव लाग्दैन । यतिखेर सुधार र व्यावहारिक प्रतिबद्धताको अपिल न्यायप्रेमी र विवेकधर्मी वर्गसँग नै गर्न सकिन्छ । बलात्कार लगायतका सबै खाले लैंगिक हिंसाका अमानवीय र निकृष्ट कृत्यको न्यूनीकरण न्यायिक समाज निर्माणको प्रतिबद्ध प्रयासले हुने हो । र, यस्तो प्रयास हामी जोकसैले जहीँकहीँबाट थाल्न सक्छौं ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×