सटही सकस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले अमेरिकी डलर सटहीमा एकपछि अर्को कडाइको व्यवस्था ल्याइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले एक निर्देशिका जारी गरी अब सफ्टवेयर खरिद वा मर्मतको भुक्तानीका लागि ३ हजारभन्दा बढी डलर सटही गर्न नियामक निकायहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरिदिएको छ ।

बालुवाटारमा बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ।

यसअघि १० हजार डलरसम्म अनुमति नै नलिई सटहीको सुविधा थियो । सरकारले विदेश घुम्न जानेहरूका लागि २५ सय डलर लैजान पाउने सुविधालाई १५ सयमात्रै सटहीको सुविधा दिएर कडाइ गरिसकेको छ । यसबाट सरकार झन्झन् कडा हुँदै गएको र एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका पैदा हुन्छ ।


मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्नुका पछाडि सरकारका दुई उद्देश्य हुनुपर्छ । पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै गर्ने र त्यो सूचकका आधारमा राम्रो आर्थिक अवस्था देखाउने । दोस्रो, डलर सटही गरेर पुँजी पलायन वा अन्य दुरुपयोग रोक्ने । खासमा दुवै दृष्टिकोणले सटहीको सीमा घटाउनु उचित छैन ।


वित्तीय अनुशासनमा बसेर पेसा, व्यवसाय, उद्यमबाट आर्जित रकमले विदेश घुम्ने होस् वा आफूलाई मनपर्ने सामग्री खरिद गर्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ । यदि कसैले दुरुपयोग गरेको भए, सबैलाई झन्झट थपिदिने हैन राज्यले अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनका विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।


पछिल्लो समय जारी गरेको निर्देशिकाले सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गर्न प्रशासनिक झन्झट थपिदिएको छ । यसले उद्योग, पेसा, व्यवसायको समय र लागत दुवै बढाई दिनेछ । सटही अनुमति लिनका लागि अनलाइन वा फास्ट ट्र्याकमा काम गरी समय र लागत नबढाउने प्रणालीको विकास सरकारले गरिदिएको छैन ।


विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन त्यति सहज विषय पनि होइन । यो जटिल प्राविधिक विषय भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा यससम्बन्धी विशेषज्ञ ज्ञान भएको केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । सिद्धान्ततः आन्तरिक तथा बाह्य मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भए पनि उसले सरकारको इशारा नभई ठूलो कदम चाल्दैन । आर्थिक विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय नजिक बसेर काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेर मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेको हो ।


मुद्रा सटही समग्र आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, व्यापार सन्तुलनजस्ता बृहत् आर्थिक परिसूचकसँग जोडिएको विषय हो । यी विषयलाई अलग्याएर मौद्रिक सन्तुलन खोज्न सकिँदैन । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्‍यो भने आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन सक्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहन सक्छ र व्यापार सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा भने हामीले अपेक्षा गरेको नतिजा हात नलाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।


सरकारले ठानेका अनुत्पादक क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको निष्कर्ष निकालेर कडाइ गरेको भए सरोकारवालाहरूले गलत बाटो पक्रने पनि हुन सक्छ । औपचारिक माध्यमबाट पैसा नबाहिरिए पनि अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो बन्न सक्छ । यसरी समग्रमा कडाइ गर्दा असल नियतले कारोबार गर्नेहरू पनि मारमा पर्न सक्छन् । धेरै असल नियतले कारोबार गर्नेहरू निरुत्साहित भए भने आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो हुँदाहुँदै पनि बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको परिमाणमा कमी आउन सक्छ ।


विदेशी मुद्रा सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा आएको हो, यसलाई सच्याउनै पर्छ र यसलाई सच्याउने भनेको विदेशतर्फको भुक्तानीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने नै हो भन्ने सरकारलाई लागेको भए यस्ता निर्णयहरू वस्तुगत आधारमा गरिनुपर्छ । तथ्यांकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था खराब देखाउँदैन । २०७६ असोज मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ८.५ महिनाको आयात व्यापारलाई धान्ने तथ्यलाई स्वीकार सरकारी प्रतिवदेनमै गरिएको छ ।


यदि विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढाउने सरकारको ध्येय हो भने आफैंले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कतिको पूरा गरिरहेको छ ? यो पनि समीक्षाको विषय हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने माध्यमहरू– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटक आगमन र उनीहरूले खर्च गर्ने वातावरण, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्समा ल्याउने, निर्यात बढाउनेलगायत विषयमा कतिको ध्यान दिएको छ ? खासमा स–सानो सफ्टवेयर खरिद र विदेश घुम्न जानेलाई कडाइ गर्नेभन्दा पनि सरकारको ध्यान यतातिर जानुपर्ने हो ।


त्यसकारण विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्दैगर्दा हाम्रो व्यापार गर्ने तौरतरिकालाई पनि हेरिनुपर्छ । खासगरी भारतसँग खुद्रा तथा थोक व्यापारका विभिन्न तहमा हुने अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । सटही नियन्त्रणको यो प्रयासले प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो असर नगर्ला, तर यसले सन्देश राम्रो दिँदैन । सच्चा उद्यमीहरूको मनोबलमा गिरावट आउन सक्छ ।


आम नागरिकको मनोबल उच्च भएको अवस्थामा मात्रै आर्थिक गतिविधि फैलिन सक्छ । खासगरी आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अनुगमन र त्यसका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को झन्झटिलो प्रणालीमा उत्रिनु उल्टो बाटो हो ।


प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:५८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ३ नीति

छविलाल रानाभाट

काठमाडौँ — नीति भनेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । कुनै पनि कार्यक्रमको भिजन–मिसनदेखि साना क्रियाकलापहरूबाट आउने प्रतिफल नीतिले समेटेको हुनुपर्छ । आधारभूत रूपमा नीतिले कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नीति कुनै क्षेत्र र कार्यक्रम विशेषको त हुन्छ नै त्यसबाहेक यसलाई सहयोग गर्न बनेका संवैधानिक प्रावधान, ऐन, नियमावली, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्यविवरण, प्रोटोकल, परिपत्र तथा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सबै सामग्री पनि नीति नै हुन् । नेपालमा सर्वाधिक चर्चा हुने प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका र विकास र समृद्धिका लागि चाहिने भनेको मूलतः तीन नीति हुन् : कर्मचारी नीति, भूमि नीति र सार्वजनिक निर्माण नीति । यी नीतिहरू व्यवस्थित हुन सके अरू नीति स्वतः व्यवस्थित हुँदै जान्छन् ।

कर्मचारी नीति
नेपालको कर्मचारी नीतिको आफ्नै इतिहास छ । मुख्य रूपमा नेपालमा तीन प्रकारका कर्मचारीहरू छन् । निजामती, शिक्षण पेसा र जंगी कर्मचारी । त्यसमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा दिने भनेको निजामती कर्मचारी हुन् र स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन आदि पनि निजमती कर्मचारीका शाखा हुन् । विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र तह भए पनि आधारभूत रूपमा फरक देखिन्न । कर्मचारी नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको दैनिक सेवाप्रवाह सबैको पहुँचमा, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाउनु नै हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ देखि सुरु भयो । त्यसको प्रतिस्थापन २०४९ सालमा भयो र विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै संघीय निजामती ऐनको रूपमा छ । संसद्मा संशोधनका बहस भएका छन् । अरू सेवाका पनि संशोधन र बहस जारी नै छन् ।

प्रारम्भिकदेखि विविधसम्म १० वटा परिच्छेद भएको उक्त ऐन, सोबमोजिम बनेका नियमावली, निर्देशिका, कर्यविवरण, कार्यविधि आदिमा मूल रूपमा पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, तलबभत्ता र सेवाको सुरक्षा अधिकार प्रयोग र बाँडफाँडमा केन्द्रित छन् र यी विषयमा आम सेवाग्राहीलाई कुनै रुचि छैन । कर्मचारीले पाउने अधिकार, कर्तव्य (सेवा) गरेपछि मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरिएको छ । अझ विडम्बना त यी नीतिहरूमा कहीँ पनि जनतालाई दिने सेवाको पहुँच, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिताको बारेमा उल्लेख छैन ।

फाट्टफुट्ट कार्यालयको छेउछाउ राखिएका नागरिक बडापत्रलाई बृहद् रूपमा समेटेर कर्मचारी र सेवाप्रवाह नीति बनाउनुपर्थ्यो । अहिले प्रचलनमा आएका कर्मचारी नीति (ऐन, नियमावली, नियम विनियम आदि) कार्यविधिमा समेट्न सकिन्छ किनभने कार्यविधि भनेको मन्त्रालय वा विभागको आन्तरिक परिचालनका लागि बनाउने विषय हो जुन सेवाग्राहीका लागि चासोको विषय होइन । भनिन्छ, नेपालको कर्मचारी नीतिले कर्मचारीलाई यति सुरक्षा दिएको छ कि कर्मचारीको ज्यान सजिलै जान सक्छ तर जागिर जाँदैन ।

विगतका व्यवस्थाहरूमा यो ठीकै पनि थियो होला किनभने शासकहरूले व्यवस्थाका प्रतिकूल काम गरे सजिलै जागिरबाट निकालिदिने, सामाजिक प्रतिष्ठा जाने, फेरि जागिर नपाउने आदि । तर अहिले त सबै तहका शासकहरू जनताबाटै चुनिन्छन्, राम्रो कामको मूल्यांकन जनताबाट पनि हुन्छ, मिडियाले निगरानी गरेको हुन्छ, राम्रो काम गर्दागर्दै निकाले झन् ‘हिरो’ भएर निस्कन पाइन्छ । अरू संस्थाले ‘अफर’ गर्छन् । अतः अब कर्मचारी नीति उनीहरूको सेवा सुरक्षा होइन, सेवाप्रवाह मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।

अहिले त यस्तो महसुस हुन थाल्यो कि कर्मचारी जनताका लागि होइन, जनता कर्मचारीका लागि हो । निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो लामो कार्यअवधिमा केही नगर्ने र सेवाबाट निस्केपछि चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गर्ने र राजनीतिज्ञले ‘विकास कर्मचारीका कारणले हुन दिएनन्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसको कुनै तुक छैन । राज्य सञ्चालन गर्ने शासकले नीति बनाउँदा कामको परिमाणसम्म तोकेको देखिँंदैन ।

एउटा कर्मचारीले एक दिनमा कतिवटा फाइल हेर्ने, कति बिरामी जाँच्ने, कति बिल काट्ने, कति नक्सा डिजाइन गर्ने, कति कृषकलाई भेट्ने, कति वनको अनुगमन गर्ने, न्यूनतम कति गर्ने र अधिकतम कति गर्ने, अधिकतम गर्नेलाई कस्तो प्रोत्साहन गर्ने, नगर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कर्मचारी नीतिमा छैन । अनि कसरी देश विकास र समृद्ध हुन्छ ? हो, फौजी पेसामा त्यो व्यावहारिक नहोला तर अरू सबै सेवामा त्यो गर्न अनिवार्य छ ।

सम्पन्न भनिएका देशहरूमा दिनको त के घण्टाको कामको परिमाण तोकिएको छ । त्यहीअनुसार भुक्तानी हुन्छ । विशेष चाडपर्व, मेला, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, बसपार्क, रेल्वे स्टेसन आदिमा चाप हुने बेला आउन सक्ने ग्राहक अनुमान गरेर कर्मचारी घण्टाको हिसाबले थप गरिन्छ । त्यस्ता अधिकांश कर्मचारी त्यही सेवाबाट अवकाश भएका वा त्यही काममा इन्टर्न सकेकाबाट लिने गरिन्छ ताकि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्न नपरोस् र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह होस् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै काम ढिला भएमा सम्पर्क गर्ने नम्बर दिएको हुन्छ र आधा घण्टामा गुनासाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ । यदि कर्मचारीको उद्देश्य सेवाप्रवाह मुख्य हो भने यी कुरा कर्मचारी नीतिमा आवश्यक हुन्छन् ।

भू–उपयोग नीति
अर्को त्यतिकै जटिल बन्दै गएको नीति हो— भूउपयोग नीति । पहिलो त व्यक्तिले जग्गा राख्न पाउने, भोगचलन, बिक्रीवितरण र आफ्नो सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा नामसारी गर्ने मौलिक अधिकारजस्तो भएको छ । यो आफंमा गलत छ किनभने भूमि वा जग्गा प्राकृतिक उपहार हो । यो कुनै व्यक्तिले कृत्रिम तरिकाले बनाउन सक्दैन ।

आधारभूत रूपमा यस्तो नीति मित्रराष्ट्र चीन, अधिकांश युरोपेली देश, अमेरिकालगायत थुप्रै मुलुकमा छ । यो यथार्थ हो भने जुनसुकै जमिन जुनसुकै क्षेत्रका जनताको उत्तिकै हक हुन्छ र देशभित्रको जमिन किनबेचको प्रश्न नै आउँदैन र जसले (व्यक्ति वा समूह) वातावरण क्षति नगरी त्यो जमिनबाट अत्यधिक उत्पादन गर्न सक्छ उसलाई निश्चित वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिने गरिन्छ । फेरि सरकारले कुनै ठूलो परियोजना चलाउन चाहेको खण्डमा बस्ती छ भने त्यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अर्को ठाउँ र त्यो ठाउँमा पानी, बिजुली र यातायात पुर्‍याइदिए पुग्छ र मुआब्जा भन्ने कुरै आउँदैन ।

नेपालको जग्गा बिक्री यस्तो भयो कि यो सेयर बजारभन्दा बढी भयो । सेयर बजार त बरु दिनमा एकपटक मात्र कारोबार हुन पाउँछ । तर, जग्गा बिक्री दिनमै जतिपटक गरे पनि हुने भयो । सोचौं त, जग्गा बिक्रीबाट उत्पादन बढ्छ ? अर्को, सरकारले केही केन्द्रहरू बनाउँछ, ती ठाउँहरूको रातारात मूल्य बढ्छ । दुर्गम ठाउँको भने कुनै मूल्य छैन । बिनाकुनै मिहिनेत ती केन्द्रमा पैतृक रूपमा प्राप्त भएका जग्गाबाट त्यहाँका व्यक्ति करोडपति, दुर्गम ठाउँका जनता हरिकंगालजस्ता भएका छन् ।

अहिलेको वर्तमान भूउपयोग नीतिले गर्दा अदालतमा आधाभन्दा बढी मुद्दा जग्गा कारोबारकै छन् । जग्गा सम्बन्धमा अदालतबाट पनि विवादास्पद फैसला हुने गरेका छन् जसले न्याय क्षेत्र बदनाम भएको छ । अर्कोतिर अहिलेको भूमिसम्बन्धी प्रावधानले गर्दा जनसंख्या पनि व्यवस्थित हुन सकेन । हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गयो । अनि नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको जडीबुटी उद्योगमा जनसंख्याको चाप बढ्नाले त्यस ठाउँको खाद्यान्न उत्पादन कम भई विदेशको उत्पादनमा भर पर्नुपरेको छ । अहिलेको प्याज आतंक हाम्रोसामु नै छ ।

अहिलेको जग्गा कारोबारसम्बन्धी प्रावधानले जग्गा किनबेचलाई यति प्रोत्साहन गरेको छ कि जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति मालपोत आउन नसकेमा वा धेरै पैसाको कारोबार मालपोत कार्यालयमा खतरा महसुस गरेमा घरमै गएर पास गरिदिन सक्नेछ । हाल राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी नीति २०७५ जारी छ जसमा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार रहने भनिएको छ तर लक्ष्य उद्देश्य तथा रणनीतिहरू मूल रूपमा भूमिको उपयोगमा भन्दा वितरणमा केन्द्रित छन् । हुँदाहुँदा सरकारी जमिन पनि कुनै मन्त्रालय वा विभागका निजीजस्ता हुन थाले । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्यो वनले, रेल्वे लिक बनाउन खोज्यो निकुञ्जले, बसपार्कहरू बनाउन खोज्यो स्थानीय तहहरूले, ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाउन खोज्यो स्थानीय समुदायले अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी छ ।

भूमिको नीति जब बिक्री वितरणमा केन्द्रित हुन्छ, तब खण्डीकरण बढ्छ अनि गुजारामुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य सम्भव नै छैन । यसले दशकौंसम्म समृद्धि ल्याउँदैन । त्यसैले नेपालमा जग्गाको माटोको विशेषता हेरी वर्गीकरण तथा उपयोग, जग्गामा राज्यको अग्राधिकार र लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने नीति नभएसम्म विकृति, विसंगति र असन्तुलन बढिरहनेछ ।

सार्वजनिक निर्माण नीति
विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को नीति भनेको सार्वजनिक पुनर्निर्माण र नवनिर्माणसम्बन्धी हो । हाल यससम्बन्धी ठोस नीति नै छैन । सरकारी कार्यालयहरूका सामानहरू, जस्तै : स्टेसनरी, फर्निचर, गाडी, सरसफाइ आदिका लागि तयार पारिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमले ठूला परियोजना निर्माण गर्ने कुरा सफल हुँदैन । हो, सार्वजनिक निर्माणका लागि टेन्डरको आवश्यकता हुन्छ । यसमा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने योजना आवश्यक पर्छ ।

त्यो भनेको उपकरण, मानवस्रोत (विज्ञदेखि कामदारसम्म), विस्फोटक पदार्थ र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विस्तृत सूक्ष्म योजना हो । निर्माण सामग्रीको मोलतोल र कमिसनको जञ्जालले अहिलेको सार्वजनिक निर्माण थिलोथिलो भएको छ । कुन निर्माण सामग्री कतिमा खरिद भएको हुन्छ र त्यसको अधिकतम बिक्री मूल्य कति हो, श्रमिकको ज्याला कति हो भन्ने सरकारलाई थाहा हुन्छ तर विडम्बना व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा सार्वजनिक रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य किन बढी हुन्छ ? यति कुराबाट सबै निर्माणका विकृति स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यो गौण कुरा हुनुपर्थ्यो किनभने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, परिमाण र डेलिभरीसम्बन्धी कुरामा सरकारले कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरी चाहिएको बेलामा चाहिएको गुणस्तरको सामग्री ठेकेदारलाई दिए पुग्छ । यसरी सामग्री निर्माण कम्पनी र उद्योगलाई लागत मूल्य र न्यूनतम नाफा दिने गरी सीधै सम्झौता गर्न सकिन्छ । किनकि सार्वजनिक निर्माणका पूर्वाधार छिटो बिग्रनुको कारण कमसल निर्माण सामग्री र अदक्ष जनशक्ति प्रमुख कारण हुन् । अहिलेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमावली जति संशोधन गरे पनि सार्वजनिक निर्माणका अहिलेका विक्रृतिहरू हल हुँदैनन् ।

यी माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरू अहिले भइरहेका अभ्यासहरूमा सुधार गरेर प्रतिफल आउँदैन र यी तीनै क्षेत्रमा अत्यधिक बिचौलियाहरू छन् । त्यसैले यी नीतिहरू नयाँ शिराबाट निर्माण गरिनुपर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने कर्मचारी, अत्यधिक उत्पादन वृद्धि गरी समन्यायिक वितरण गर्ने भू–उपयोग नीति र सार्वजनिक निर्माण छिटो र गुणस्तरीय बनाउने नीति प्रभावकारी भए मात्र विकासले गति लिन्छ ।

रानाभाट नीति अनुसन्धान फ्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×