कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ३ नीति

छविलाल रानाभाट

काठमाडौँ — नीति भनेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । कुनै पनि कार्यक्रमको भिजन–मिसनदेखि साना क्रियाकलापहरूबाट आउने प्रतिफल नीतिले समेटेको हुनुपर्छ । आधारभूत रूपमा नीतिले कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नीति कुनै क्षेत्र र कार्यक्रम विशेषको त हुन्छ नै त्यसबाहेक यसलाई सहयोग गर्न बनेका संवैधानिक प्रावधान, ऐन, नियमावली, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्यविवरण, प्रोटोकल, परिपत्र तथा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सबै सामग्री पनि नीति नै हुन् । नेपालमा सर्वाधिक चर्चा हुने प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका र विकास र समृद्धिका लागि चाहिने भनेको मूलतः तीन नीति हुन् : कर्मचारी नीति, भूमि नीति र सार्वजनिक निर्माण नीति । यी नीतिहरू व्यवस्थित हुन सके अरू नीति स्वतः व्यवस्थित हुँदै जान्छन् ।


कर्मचारी नीति

नेपालको कर्मचारी नीतिको आफ्नै इतिहास छ । मुख्य रूपमा नेपालमा तीन प्रकारका कर्मचारीहरू छन् । निजामती, शिक्षण पेसा र जंगी कर्मचारी । त्यसमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा दिने भनेको निजामती कर्मचारी हुन् र स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन आदि पनि निजमती कर्मचारीका शाखा हुन् । विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र तह भए पनि आधारभूत रूपमा फरक देखिन्न । कर्मचारी नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको दैनिक सेवाप्रवाह सबैको पहुँचमा, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाउनु नै हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ देखि सुरु भयो । त्यसको प्रतिस्थापन २०४९ सालमा भयो र विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै संघीय निजामती ऐनको रूपमा छ । संसद्मा संशोधनका बहस भएका छन् । अरू सेवाका पनि संशोधन र बहस जारी नै छन् ।


प्रारम्भिकदेखि विविधसम्म १० वटा परिच्छेद भएको उक्त ऐन, सोबमोजिम बनेका नियमावली, निर्देशिका, कर्यविवरण, कार्यविधि आदिमा मूल रूपमा पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, तलबभत्ता र सेवाको सुरक्षा अधिकार प्रयोग र बाँडफाँडमा केन्द्रित छन् र यी विषयमा आम सेवाग्राहीलाई कुनै रुचि छैन । कर्मचारीले पाउने अधिकार, कर्तव्य (सेवा) गरेपछि मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरिएको छ । अझ विडम्बना त यी नीतिहरूमा कहीँ पनि जनतालाई दिने सेवाको पहुँच, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिताको बारेमा उल्लेख छैन ।


फाट्टफुट्ट कार्यालयको छेउछाउ राखिएका नागरिक बडापत्रलाई बृहद् रूपमा समेटेर कर्मचारी र सेवाप्रवाह नीति बनाउनुपर्थ्यो । अहिले प्रचलनमा आएका कर्मचारी नीति (ऐन, नियमावली, नियम विनियम आदि) कार्यविधिमा समेट्न सकिन्छ किनभने कार्यविधि भनेको मन्त्रालय वा विभागको आन्तरिक परिचालनका लागि बनाउने विषय हो जुन सेवाग्राहीका लागि चासोको विषय होइन । भनिन्छ, नेपालको कर्मचारी नीतिले कर्मचारीलाई यति सुरक्षा दिएको छ कि कर्मचारीको ज्यान सजिलै जान सक्छ तर जागिर जाँदैन ।


विगतका व्यवस्थाहरूमा यो ठीकै पनि थियो होला किनभने शासकहरूले व्यवस्थाका प्रतिकूल काम गरे सजिलै जागिरबाट निकालिदिने, सामाजिक प्रतिष्ठा जाने, फेरि जागिर नपाउने आदि । तर अहिले त सबै तहका शासकहरू जनताबाटै चुनिन्छन्, राम्रो कामको मूल्यांकन जनताबाट पनि हुन्छ, मिडियाले निगरानी गरेको हुन्छ, राम्रो काम गर्दागर्दै निकाले झन् ‘हिरो’ भएर निस्कन पाइन्छ । अरू संस्थाले ‘अफर’ गर्छन् । अतः अब कर्मचारी नीति उनीहरूको सेवा सुरक्षा होइन, सेवाप्रवाह मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।


अहिले त यस्तो महसुस हुन थाल्यो कि कर्मचारी जनताका लागि होइन, जनता कर्मचारीका लागि हो । निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो लामो कार्यअवधिमा केही नगर्ने र सेवाबाट निस्केपछि चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गर्ने र राजनीतिज्ञले ‘विकास कर्मचारीका कारणले हुन दिएनन्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसको कुनै तुक छैन । राज्य सञ्चालन गर्ने शासकले नीति बनाउँदा कामको परिमाणसम्म तोकेको देखिँंदैन ।


एउटा कर्मचारीले एक दिनमा कतिवटा फाइल हेर्ने, कति बिरामी जाँच्ने, कति बिल काट्ने, कति नक्सा डिजाइन गर्ने, कति कृषकलाई भेट्ने, कति वनको अनुगमन गर्ने, न्यूनतम कति गर्ने र अधिकतम कति गर्ने, अधिकतम गर्नेलाई कस्तो प्रोत्साहन गर्ने, नगर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कर्मचारी नीतिमा छैन । अनि कसरी देश विकास र समृद्ध हुन्छ ? हो, फौजी पेसामा त्यो व्यावहारिक नहोला तर अरू सबै सेवामा त्यो गर्न अनिवार्य छ ।


सम्पन्न भनिएका देशहरूमा दिनको त के घण्टाको कामको परिमाण तोकिएको छ । त्यहीअनुसार भुक्तानी हुन्छ । विशेष चाडपर्व, मेला, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, बसपार्क, रेल्वे स्टेसन आदिमा चाप हुने बेला आउन सक्ने ग्राहक अनुमान गरेर कर्मचारी घण्टाको हिसाबले थप गरिन्छ । त्यस्ता अधिकांश कर्मचारी त्यही सेवाबाट अवकाश भएका वा त्यही काममा इन्टर्न सकेकाबाट लिने गरिन्छ ताकि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्न नपरोस् र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह होस् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै काम ढिला भएमा सम्पर्क गर्ने नम्बर दिएको हुन्छ र आधा घण्टामा गुनासाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ । यदि कर्मचारीको उद्देश्य सेवाप्रवाह मुख्य हो भने यी कुरा कर्मचारी नीतिमा आवश्यक हुन्छन् ।


भू–उपयोग नीति

अर्को त्यतिकै जटिल बन्दै गएको नीति हो— भूउपयोग नीति । पहिलो त व्यक्तिले जग्गा राख्न पाउने, भोगचलन, बिक्रीवितरण र आफ्नो सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा नामसारी गर्ने मौलिक अधिकारजस्तो भएको छ । यो आफंमा गलत छ किनभने भूमि वा जग्गा प्राकृतिक उपहार हो । यो कुनै व्यक्तिले कृत्रिम तरिकाले बनाउन सक्दैन ।


आधारभूत रूपमा यस्तो नीति मित्रराष्ट्र चीन, अधिकांश युरोपेली देश, अमेरिकालगायत थुप्रै मुलुकमा छ । यो यथार्थ हो भने जुनसुकै जमिन जुनसुकै क्षेत्रका जनताको उत्तिकै हक हुन्छ र देशभित्रको जमिन किनबेचको प्रश्न नै आउँदैन र जसले (व्यक्ति वा समूह) वातावरण क्षति नगरी त्यो जमिनबाट अत्यधिक उत्पादन गर्न सक्छ उसलाई निश्चित वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिने गरिन्छ । फेरि सरकारले कुनै ठूलो परियोजना चलाउन चाहेको खण्डमा बस्ती छ भने त्यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अर्को ठाउँ र त्यो ठाउँमा पानी, बिजुली र यातायात पुर्‍याइदिए पुग्छ र मुआब्जा भन्ने कुरै आउँदैन ।


नेपालको जग्गा बिक्री यस्तो भयो कि यो सेयर बजारभन्दा बढी भयो । सेयर बजार त बरु दिनमा एकपटक मात्र कारोबार हुन पाउँछ । तर, जग्गा बिक्री दिनमै जतिपटक गरे पनि हुने भयो । सोचौं त, जग्गा बिक्रीबाट उत्पादन बढ्छ ? अर्को, सरकारले केही केन्द्रहरू बनाउँछ, ती ठाउँहरूको रातारात मूल्य बढ्छ । दुर्गम ठाउँको भने कुनै मूल्य छैन । बिनाकुनै मिहिनेत ती केन्द्रमा पैतृक रूपमा प्राप्त भएका जग्गाबाट त्यहाँका व्यक्ति करोडपति, दुर्गम ठाउँका जनता हरिकंगालजस्ता भएका छन् ।


अहिलेको वर्तमान भूउपयोग नीतिले गर्दा अदालतमा आधाभन्दा बढी मुद्दा जग्गा कारोबारकै छन् । जग्गा सम्बन्धमा अदालतबाट पनि विवादास्पद फैसला हुने गरेका छन् जसले न्याय क्षेत्र बदनाम भएको छ । अर्कोतिर अहिलेको भूमिसम्बन्धी प्रावधानले गर्दा जनसंख्या पनि व्यवस्थित हुन सकेन । हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गयो । अनि नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको जडीबुटी उद्योगमा जनसंख्याको चाप बढ्नाले त्यस ठाउँको खाद्यान्न उत्पादन कम भई विदेशको उत्पादनमा भर पर्नुपरेको छ । अहिलेको प्याज आतंक हाम्रोसामु नै छ ।


अहिलेको जग्गा कारोबारसम्बन्धी प्रावधानले जग्गा किनबेचलाई यति प्रोत्साहन गरेको छ कि जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति मालपोत आउन नसकेमा वा धेरै पैसाको कारोबार मालपोत कार्यालयमा खतरा महसुस गरेमा घरमै गएर पास गरिदिन सक्नेछ । हाल राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी नीति २०७५ जारी छ जसमा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार रहने भनिएको छ तर लक्ष्य उद्देश्य तथा रणनीतिहरू मूल रूपमा भूमिको उपयोगमा भन्दा वितरणमा केन्द्रित छन् । हुँदाहुँदा सरकारी जमिन पनि कुनै मन्त्रालय वा विभागका निजीजस्ता हुन थाले । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्यो वनले, रेल्वे लिक बनाउन खोज्यो निकुञ्जले, बसपार्कहरू बनाउन खोज्यो स्थानीय तहहरूले, ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाउन खोज्यो स्थानीय समुदायले अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी छ ।


भूमिको नीति जब बिक्री वितरणमा केन्द्रित हुन्छ, तब खण्डीकरण बढ्छ अनि गुजारामुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य सम्भव नै छैन । यसले दशकौंसम्म समृद्धि ल्याउँदैन । त्यसैले नेपालमा जग्गाको माटोको विशेषता हेरी वर्गीकरण तथा उपयोग, जग्गामा राज्यको अग्राधिकार र लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने नीति नभएसम्म विकृति, विसंगति र असन्तुलन बढिरहनेछ ।


सार्वजनिक निर्माण नीति

विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को नीति भनेको सार्वजनिक पुनर्निर्माण र नवनिर्माणसम्बन्धी हो । हाल यससम्बन्धी ठोस नीति नै छैन । सरकारी कार्यालयहरूका सामानहरू, जस्तै : स्टेसनरी, फर्निचर, गाडी, सरसफाइ आदिका लागि तयार पारिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमले ठूला परियोजना निर्माण गर्ने कुरा सफल हुँदैन । हो, सार्वजनिक निर्माणका लागि टेन्डरको आवश्यकता हुन्छ । यसमा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने योजना आवश्यक पर्छ ।


त्यो भनेको उपकरण, मानवस्रोत (विज्ञदेखि कामदारसम्म), विस्फोटक पदार्थ र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विस्तृत सूक्ष्म योजना हो । निर्माण सामग्रीको मोलतोल र कमिसनको जञ्जालले अहिलेको सार्वजनिक निर्माण थिलोथिलो भएको छ । कुन निर्माण सामग्री कतिमा खरिद भएको हुन्छ र त्यसको अधिकतम बिक्री मूल्य कति हो, श्रमिकको ज्याला कति हो भन्ने सरकारलाई थाहा हुन्छ तर विडम्बना व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा सार्वजनिक रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य किन बढी हुन्छ ? यति कुराबाट सबै निर्माणका विकृति स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।


वास्तवमा यो गौण कुरा हुनुपर्थ्यो किनभने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, परिमाण र डेलिभरीसम्बन्धी कुरामा सरकारले कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरी चाहिएको बेलामा चाहिएको गुणस्तरको सामग्री ठेकेदारलाई दिए पुग्छ । यसरी सामग्री निर्माण कम्पनी र उद्योगलाई लागत मूल्य र न्यूनतम नाफा दिने गरी सीधै सम्झौता गर्न सकिन्छ । किनकि सार्वजनिक निर्माणका पूर्वाधार छिटो बिग्रनुको कारण कमसल निर्माण सामग्री र अदक्ष जनशक्ति प्रमुख कारण हुन् । अहिलेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमावली जति संशोधन गरे पनि सार्वजनिक निर्माणका अहिलेका विक्रृतिहरू हल हुँदैनन् ।


यी माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरू अहिले भइरहेका अभ्यासहरूमा सुधार गरेर प्रतिफल आउँदैन र यी तीनै क्षेत्रमा अत्यधिक बिचौलियाहरू छन् । त्यसैले यी नीतिहरू नयाँ शिराबाट निर्माण गरिनुपर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने कर्मचारी, अत्यधिक उत्पादन वृद्धि गरी समन्यायिक वितरण गर्ने भू–उपयोग नीति र सार्वजनिक निर्माण छिटो र गुणस्तरीय बनाउने नीति प्रभावकारी भए मात्र विकासले गति लिन्छ ।


रानाभाट नीति अनुसन्धान फ्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् । प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करको शासन

अर्थ–पूर्ण
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्‍यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जनता पनि करप्रति सरकारको आसक्तिबाट अलि झस्केका देखिन्छन् ।

जनताजस्तै उद्योगपतिहरू कर प्रशासनको झन्झटिलो र अस्थिर चरित्रप्रति अलि सशंकित छन् भने, राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहीले अझै आफ्ना अप्ठेरालाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनीहरूको बुझाइ छ । तथ्यहरू हेर्दा अहिलेको कर प्रशासनका निम्नलिखित चार कमजोरी औंल्याउन सकिन्छ ।

१) कर प्रशासनको झन्झट
यो वर्षको डुइङ बिजनेस वरीयतामा समग्रमा हाम्रो स्थान ११० औंबाट ९४ औंमा सुधार भए पनि हाम्रो कर प्रशासन सम्बन्धी वरीयता भने १५७ औंबाट खस्केर १७५ औंमा झरेको थियो । डुइङ बिजनेस रिपोर्टका अनुसार, कर तिर्न एक नेपाली फर्मले वर्षमा औसत ४६ वटा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, जसका लागि ३७७ घण्टा लाग्थ्यो ।

भारतमा यस्तो भुक्तानी वर्षमा १२ पटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि २५४ घण्टा लाग्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । भ्याट रिफन्ड लिन लाग्ने समय, कर्पोरेट आयकर सच्याउन लाग्ने समय लगायतका सूचकहरू मापन गर्ने कर फाइलिङपछिको सूचकमा पनि नेपालको अंक दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम छ ।

कर प्रशासकहरू यी सूचकसँग असहमत नभए पनि धेरै कुरामा सुधार भइसकेको कुरा गर्छन् । उनीहरू मुलुकमा मुख्य गरी डुइङ बिजनेसको सर्भेमा भाग लिनेहरूमा नयाँ कर प्रशासनको ज्ञान नभएको उल्लेख गर्छन् । कर तिर्नेहरू आफै र यस्ता सर्भेमा उत्तर दिनेहरूमा नयाँ कर प्रावधानहरूको पूर्ण ज्ञान नहुनु अनौठो कुरा भने हैन ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेनरिक क्लेवेन र उनका सहअनुसन्धाताहरूले पाकिस्तानका करदाताहरूमाझ गरेको सन् २०११ को एउटा अध्ययनमा कर साक्षरता मानिसहरूमा कम हुने भएकाले हाम्राजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा यस्ता औजारहरू तुरुन्त प्रभावशाली हुँदैनन् भन्ने देखाएका थिए । कर प्रशासन व्यवसायीहरूसँग सघन संवादमा रहनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ ।

व्यवसायीहरूले एकल विन्दु, सरल र सर्वांगीण कर निर्देशिकाजस्ता कर तिर्न सरल बनाउने खाका तयार पार्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका पनि छन् । हाल उद्योग विभागमा स्थापना गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रले, अझ यसमा स्थापित राजस्व सेवा केन्द्रले, सोचेजस्तो काम गरे अर्को वर्ष यो वरीयतामा सुधार हुने सम्भावना पनि छ ।
कर प्रशासनभित्रको एउटा कमजोरीचाहिँ प्रविधिको सीमित प्रयोग र विश्वास हो । भन्सारको एउटा उदाहरण हेरौं ।

सकेसम्म सबै ब्याग चेक गर्ने, सबै शरीर चेक गर्ने हाकिमहरूको जमातले गर्दा यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा धेरै विरोध आउँछन् । कतिपय कर्मचारीको मुलुक भित्रिने हरेक पोकामा आफूले हेर्न पाउने चाहनाले गर्दा, सन् १९९० को दशकमा भन्सारमा असिकुडा सफ्टवेयर राखेर जोखिमको मोडल गरी स्वचालित रूपमा केही सामान जान दिने र केही जाँच गर्ने प्रस्ताव सुरुमा झन्डै असफल भएको थियो ।

अहिले पनि केही करसम्बद्ध तथ्यांकले त्यस्तै झल्को देखाउँछन् । उदाहरणका लागि, डुइङ बिजनेसले नेपालमा ७५–१०० प्रतिशत संस्थाहरू भ्याट अडिटमा पर्ने गरेको जनाएको छ । केही प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले आफू १०० प्रतिशत नै उक्त अडिटमा पर्ने गरेको बताएका छन् । यो आग्रह या प्रविधिको अल्पउपयोगको नतिजा हो । त्यसलाई बुझेर सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा भने हाम्रो मुलुकमा कर प्रशासनलाई परेको दबाबको धेरै नकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ र करमा झन्झट बढ्नु यसको एउटा लक्षण मात्र हुनसक्छ । एक त राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशको हिसाबले विश्वमै उच्च छ । यसले हाम्रो मुलुक व्यवसाय गर्न प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सक्षम त छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजस्वको खोजीमा सरकार कुनाकाप्चा खोज्दै हिंँडेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क यसको उदाहरण हो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा अन्तःशुल्कको कुल करमा योगदान १०.९ प्रतिशत रहेकामा २०७४/७५ मा यो बढेर १५.४ प्रतिशत पुगेको छ । अनेक अक्षमताका बावजुद पञ्चायतकालमा बेलाबेला कतिपय कर खारेज गर्ने गरिएका थिए । विसं २०३४ मा कृषिमा लगाइँदै आएको आयकर (त्यस बेला २५ लाख रुपैयाँजति उठ्थ्यो) खारेज गरिएको थियो ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा समग्रमै मितव्ययितालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाएसम्म सरकारले त्यस्ता उत्प्रेरणाहरू ल्याउने स्थिति छैन । आफ्ना खर्चहरूको बोझले थिचिएको सरकार करमा नयाँ प्रयोगहरू गर्न नसक्ने गरी यसरी कुनामा पारिएको बिरालोजस्तो स्थितिमा पुगेको छ ।

२) दण्ड र पुरस्कारमा असावधानी
व्यवसायीहरूलाई जेलसम्म लैजान सक्ने प्रावधान र अभ्यास (उद्यमी रूपज्योति पक्राउ प्रकरण) ले ठूला–साना जस्ता मान्छे पनि जेल जान सक्छन् है भन्ने नजिर स्थापना गरे पनि यसबाट व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन नभएको स्थिति पनि देखिन्छ ।

साना रकमका विवादमा पनि गैरकार्यकारी सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई नै हिरासत लैजानु सरकारी क्रूरताको नमुना हो । हुन त रूपज्योति करको विवादले पक्राउ परेका हैनन्, तर यसले करको समस्यामा झन् भयावह कदम चालिने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ । कम्पनीको बागडोर सक्षम व्यवस्थापन समितिलाई दिएर आफू सञ्चालक मात्र भएर बस्दा कुनै फाइदा नहुने हो कि भन्ने स्थिति पनि आएको छ ।

सरकारले दण्डजस्तै पुरस्कारको स्थापना गर्न ऊसँग यथेष्ट वित्तीय सुविधा छ त भन्ने प्रश्न अहिले छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले जुन रूपमा कर बढाउने, सांसदहरूलाई जमिनदार बनाउने, आफूहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा माग गर्ने गरेका छन्, त्यसमा अब अंकुश लगाउन जरुरी छ । आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि आत्मनियन्त्रण चाहिन्छ । पञ्चायत व्यवस्था जतिसुकै खराब भए पनि त्यस बेलाका दुई उदाहरण अहिलेका जनप्रतिनिधिले हेर्नु जरुरी छ ।

एक, शासकहरूको वैधानिक सुविधातर्फको संयम । विसं २००७ देखि २०१७ सम्म आउँदा १२ गुनाले बढेको राजपरिवारको कुल खर्च २०१७ देखि भने एक दशकसम्म बढेन (सँगैको ग्राफ हेर्नुस्) । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु हुँदैन भन्ने कुरा विसं २०२१ देखि नै स्थापित गरिएको थियो ।

दुई, मुलुकको जनसंख्याको अत्यधिक हिस्सा ओगट्ने किसानहरूलाई लगाउने करप्रतिको संवेदनशीलता । विसं २०२४ मा कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान गरेको मालपोतको भाउ त्यसपछि बढेन । एक बिघासम्म जग्गा भएका व्यक्तिलाई मालपोतमा ५० प्रतिशत छुट (२०३४ सालमा), ७५ प्रतिशत छुट (२०३७ मा), ९९ प्रतिशत छुट (२०३८ मा) गरियो । कीर्तिनिधि विष्टले विसं २०२६ को बजेटमा करको दर नबढाई सरकारले कर प्रणालीमा भएको चुहावट र अन्य कमजोरी हटाएर कुल राजस्व बढाउनेछ भन्ने घोषणा गरेका थिए । पञ्चायत ३० वर्षसम्म टिक्नुमा यस्ता केही कारण पनि थिए ।

कर संग्रह गर्दा राज्य निकै होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा शास्त्रले पनि भनेका छन् । महाभारतमा शरशय्यामा सुतेका भीष्मले युधिष्ठिरलाई कसरी राज्यले कर संग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा निम्न उदाहरण दिएका थिए : (क) मौरीले फूलबाट मह संकलन गरेजस्तो गरी गर्नुपर्छ, (ख) गाईको दूध दुहेजस्तो गरी कल्चौंडा पनि प्वाल नपर्ने र बाछो पनि नमर्ने गरी दुहुनुपर्छ, (ग) जुकाले रगत चुसेजस्तो थाहा नपाउने गरी चुस्नुपर्छ, (घ) बघिनीले आफ्ना डमरुलाई दाँतले टोकेर जसरी अर्कोतिर लैजान्छे, त्यस्तै बच्चालाई दुख्दा पनि नदुख्ने, टोकिँंदा पनि नटोकिने र काम पनि फत्ते हुने गरी गर्नुपर्छ । कर बढाउनु पर्दा पनि बिस्तारै बढाउनुपर्छ, सही मौसममा सही कर (उदाहरणका लागि नगद वा जिन्सी) लगाउनुपर्छ (शान्तिपर्व, महाभारत) ।

३) औद्योगीकरण र पुनर्लगानीमा अनुपयुक्तता
कर प्रशासनको एउटा उद्देश्य राज्यलाई राम्ररी चलाई मुलुकको समृद्धिको वाहक बन्नु पनि हो । तथ्यांक हेर्दा जुन छलफल विसं १९३० तिर मुलुकमा चल्नुपर्थ्यो, त्योअहिले हामीले चलाइरहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम हामीले मानिआएको एक सिद्धान्त हेरौं ।

हाम्रो औद्योगीकरण र विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि हामी आफैले मेसिन वा गाडी नबनाउने भएकाले आयात अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामीसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा हुनु पनि जरुरी छ । त्यसैले एक, हामीले विदेशी मुद्रा कमाउने मौका छोप्नुपर्छ भने, दुई, ती मुद्रालाई मिति गुज्रिएको जुस वा बेकारका विलासी सामान किन्नमा भन्दा उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने मेसिन आयातमा लगाउनु जरुरी छ ।

विदेशी मुद्रा कमाउन मुलुकलाई कहिलेकाहीं अचानक केही मौका आइपर्छन् । जस्तो– यो बेला पाम तेलको निर्यात भारतीय कर व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । पहिले पनि कहिले गार्मेन्ट, कहिले कपडा र कहिले वनस्पति घिउमा यस्तो मौका आएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जुटमा यस्तो मौका आएको थियो भने, अनुसन्धाता विजयकुमार तिवारीको पुस्तक ‘इन्डो–नेपाल ट्रेड रिलेसन’ का अनुसार, प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र रणोद्दीप सिंहको पालादेखि नै भारतमा रेलमार्ग बिछ्याउन परेर नेपालबाट काठको निर्यात बढेको थियो ।

सन् १८७८–१९२५ सम्म हरेक वर्ष नेपालको भारतसँग व्यापार बचत भएको थियो । चन्द्र शमशेरको पालामा वर्षको कम्तीमा १ करोडदेखि २.५ करोड (सन् १९१२/१३ मा) सम्म व्यापार बचत भएको देखिन्छ, जुन विसं २००८ को नेपालको पहिलो बजेटको समेत कुल आयको ८० प्रतिशतजति हो । के देखिन्छ भने, कम्तीमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालादेखि नै चाहे लाहुर गएका नेपालीको बलबाट होओस् या हरियो वनबाट, विदेशी मुद्रा कमाइएको छ । तर त्यसलाई मेसिनरी आयातमा र औद्योगीकरणमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

अहिले पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आय राम्रै छ । तर आयात गरेर रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्तिको सहायक बन्नबाट त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन । कर र उत्प्रेरणाका औजारहरू त्यसलाई बुझेर डिजाइन गर्न सकिएको छैन ।

अर्को, केही वर्षदेखि मेसिनरी आयात बढेको छ । तर त्यो आयात ठ्याक्कै कुन सामानको उत्पादन बढाउन प्रयोग भैरहेको छ, स्पष्टसँग भन्न सकिएको छैन । यसमा आंशिक सहयोग राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्टले गर्छ । अघिल्लो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट र यो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट हेर्दा अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता बढी उपयोग भएका चाउचाउ, बियर, सिमेन्ट, फलामको रडका उद्योगहरूले यो वर्ष आफ्नो क्षमता बढाएको देखिन्छ । चुरोट लगायत केही उद्योगको अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता कम उपयोग भएको भए पनि यस पालि क्षमता बढेको देखिन्छ ।

कागज, इँटाहरूमा भने उत्पादन क्षमता बढेको छैन । समग्र उद्योगका र अझै मिहिन तहका यस्ता तथ्यांकहरू तयार गर्ने जिम्मा भने सरकारकै हो । आयात, उत्पादन क्षमता र उत्पादन क्षमता उपयोगबीचको सम्बन्ध अझै बलियो हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कर प्रणाली हुनुपर्छ । यसको अभावमा राणाकालमा जस्तै अहिले पनि विदेशी मुद्रा र औद्योगीकरणका बीचमा जुन दह्रो सम्बन्ध देखिनुपर्थ्यो, त्यो छैन कि भन्ने स्थिति छ ।

तेस्रो, कर प्रणालीलाई उद्योगमा पुनर्लगानी गर्ने बनाउन सकिएको छैन । दुई वर्षअघिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो बजेटमा यस सम्बन्धी केही कुरा परेका थिए । मुख्य गरी उद्योगहरूले बोनस सेयर जारी गरी उही उद्योगमा लगानी गरे र बढी जनशक्तिलाई उही उद्योगमा रोजगारी दिए भने उनीहरूलाई कर छुट दिने कुरा गरिएको थियो । पंक्तिकारले ट्रक सिन्डिकेट भएका क्षेत्रको अध्ययनमा के पाएको थियो भने, सिन्डिकेट भएका सडकमा अरूमा भन्दा पुराना गाडी चल्ने गर्छन् ।

यसबाट उक्त क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर कम हुन्छ । लगभग त्यही समस्या उद्योगमा पनि छ । जुन क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, ती क्षेत्रका उद्योगहरू पुराना मेसिनले चलाइन्छन्, तिनीहरू कम गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्छन् र बढी मूल्यमा बेच्छन् । ती उद्योगले ती क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा स्वभावतः विरोध गर्छन् ।

डेरी उद्योगहरूमा ‘स्टेट–अफ–दी–आर्ट’ मेसिन प्रयोग गरे पनि केही अर्ब रुपैयाँमा विश्वमै प्रतिस्पर्धी फ्याक्ट्री बनाउन सकिन्छ । तर ती क्षेत्रमा धेरै पुनर्लगानी नभएकाले अमुलजस्ता उद्योग आउन खोज्दा विरोध गरियो । डेरी उद्योगहरूले भएको आफ्नो मुनाफा जग्गा किन्न वा अरू क्षेत्रमा नलगाउने हो भने, उनीहरूलाई विदेशी उद्योगसँग डराउनुपर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । यही समस्या सिमेन्ट, इँटा, होटलहरूमा पनि आउन सक्छ । हाम्रो कर प्रणालीले उद्योगहरूलाई सकेसम्म उही उद्योगमा राम्रा मेसिन किन्न, राम्रा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र छिमेकी देशका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न उत्प्रेरणा दिने गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्यातमा आन्तरिक भ्यालु एडिसनका आधारमा नगद अनुदान, मेसिन खरिदमा डिप्रिसियसन कट्टा लगायतका केही बाटोबाट सुविधा दिइएको छ । तर त्यसलाई नतिजासँग र जनशक्ति उत्पादनसँग अझ स्पष्टसँग जोड्न सकिएको छैन । कर प्रणालीले अहिले नयाँ आएका र सम्भावना भएका सूचना प्रविधि उद्योग, रिसाइक्लिङ उद्योग आदिलाई पनि कुनै उत्प्रेरणाबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन एवं श्रमशक्ति सम्बन्धी कानुनहरू त झन् तिनीहरूको प्रगतिका लागि बाधक नै छन् भन्ने कुरा ब्युरोक्र्याट र शासकहरूबाहेक अरू सम्बद्ध सबैलाई थाहा भएको जस्तो स्थिति छ ।

४) करको राजनीतिक प्रभावप्रति असंवेदनशीलता
करका कारण नेपालमै ठूलठूला शासक ढलेका छन् । नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि कर सम्बन्धी दुइटा निर्णय भए । एक, विसं १८६२ मा ब्यासट्ठी हरण भयो भने १८६९ मा कुत प्रथा (खेतीको सट्टा रुपैयाँ दिने) सुरु गरियो । युद्ध हारेपछि धेरै समय चुप बसेका शासक भीमसेन थापाले विसं १८८५ मा कुतको भाउ बढाए । उनको शासन जर्जर हुँदै गएको त्यो बेला ब्यासट्ठीहरणमा अरूका विर्ता खोसेका हामी ठूलठूला हाकिमहरूले चाहिँ बिर्ता राख्नु हुँदैन भनेर माथवरसिंह थापा (लुडविग स्टिलरको ‘द साइलेन्ट क्राई’ का अनुसार) र रणजंग पाण्डे (जोह्न ह्वेल्प्टनको विद्यावारिधि शोधपत्र अनुसार) ले विरोध गरे । त्यस बेला बिस्तारै सबै असन्तुष्ट हुँदै गए । सेनाले एक दिनका लागि विद्रोह गर्‍यो भने, राजा राजेन्द्रले रंगनाथ पौड्याल आयोग गठन गरेर राज्यको दायित्व घटाउने बहानामा आफ्नै सेना भर्ती गरे । भीमसेन थापाको ३० वर्षीय शासन त्यही घानमा पतन भयो ।

अर्कातर्फ, जंगबहादुर किसानहरूका माझमा लोकप्रिय थिए भनिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मीले विभिन्न किताबमा दिएका तथ्यांकअनुसार जंगबहादुरका सुरुका आर्थिक क्षेत्रका सुधारहरू किसानलाई खुसी बनाउनेतिर केन्द्रित भएको पाइन्छ । विसं १९०४ देखि १९११ सम्म उनले मुलुकमा झारा (अर्थात् अरूलाई बिनामुआब्जा काममा लगाउने कर) उन्मूलन गरेका थिए ।

विसं १८७७ तिर सुरु गरिएको तिर्जा पद्धति उनले बलियो बनाएका थिए, जसले गर्दा जागिरदारहरूलाई किसानलाई शोषण गर्न अप्ठेरो भएको थियो । उनले विसं १९०६–१४ का बीचमा पूर्वी तराईका किसानले तिर्नुपर्ने तलाउको पानी प्रयोग गरेबापतको शुल्क लगायतका अन्य धेरै शुल्क हटाए भने, विसं १९११–२५ सम्म लगाएर चौबीसे राज्यहरूमा कुतको दर निर्धारण र नियमन गरे ।

कर सकेसम्म नबढाउन राणाहरू सावधान थिए, तर अन्त्यतिर भने चुके । राणाशासनको अन्त्यतिर तराईको पोत र विघटी बढाइएको थियो, जसलाई मातृकाप्रसाद कोइरालाले विसं २००६ मा भएको नेपाली कांग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षको हैसियतले दिएको मन्तव्यमा चर्को विरोध गरेका थिए । विसं २००८ मा पहिलो
बजेटले उक्त विघटी प्रथा खारेज मात्र गरेन, मालपोतमा प्रतिरुपैयाँ दुई आना माफी पनि दियो । पोत र विघटीले एकातिर तराईमा राणाविरोधी भावना जागृत गरायो भने, अर्कातिर पछि कांग्रेसलाई त्यहाँ स्थापित हुन पनि सहयोग गर्‍यो ।

कर, राज्य र शासकबीचको यो लुकामारी त्यसैले मुलुकजत्तिकै पुरानो छ र चलिरहेको छ । जुन–जुन शासक यसप्रति असंवेदनशील भएका छन्, तिनलाई सजिलो भएको छैन ।

(अर्थशास्त्री पौडेलको स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशित हुन्छ ।)

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×