ओली–दाहाल एकत्व 

गंगा बीसी

कुनै बेला माओवादीका कडा आलोचक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेविरुद्ध भौतिक कारबाहीमा उत्रिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच यसरी सहकार्य होला भनेर एक दशकअघि कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच कुटुताको सीमा थिएन ।

ZenTravel

माओवादीले अघि सारेका संविधानका हरेक मुद्दामा ओलीको ठाडै विरोध हुन्थ्यो । माओवादी कार्यकर्तालाई ओलीलाई आफ्ना एजेन्डा लागू हुन नदिएको भन्दै ‘दुस्मन’ भन्थे । समय यसरी बदलिएयो कि ओली र प्रचण्डको दुस्मनी एक दशकपछि मित्रतामा परिणत भयो ।

Meroghar

जब यी दुई नेताबीच मित्रता हुन थाल्यो, एमाले र एमाओवादीबीच दुस्मनी पनि कम हुन थाल्यो । दुवै नेताबीच एकता नभइदिएको भए हरेक मोडमा हार्ने अवस्था आइसकेको थियो । संविधान निर्माणका मुद्दामा एमाले र माओवादीबीच खासै कार्यगत एकता भएन । माओवादीले बोकेको एजेन्डा, एमाले अस्वीकार गर्थ्यो भने एमालेको प्रस्ताव माओवादीले विरोध गर्थ्यो, जसका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । एमाले र माओवादी मिलेका भए त्यतिबेलै संविधान बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधान बनेको भए योभन्दा ‘प्रगतिशील’ संविधान बन्न सक्थ्यो । कांग्रेस चाहेर वा नचाहेर संविधान बनाउन सहमत हुनुपर्थ्यो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच देखिने संघर्ष र अन्तरविरोधकै कारण मुलुकमा लामो समय अस्थिरता रहेको तथ्य गत निर्वाचनबाट एक हिसाबले पुष्टि भयो । एमाले र एमाओवादीको एकताले संसद् निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्नु यसको प्रमाण हो । यी दुई पार्टी अलगअलग चुनाव लडेका भए यतिबेला फेरि सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक खेल चलिरहेको हुन्थ्यो । मुलुक अस्थिर भइरहने खतरा थियो ।

नेपाली समाजको संरचना विगतदेखि नै वामपन्थ उन्मुख हो । त्यसका आआफ्नै तर्क होलान् । मुलुकमा कांग्रेसले लामो समय शासन गर्‍यो, उसले बीपीले अघि सारेको ‘समाजवाद’ व्यवहारमा उतार्ने चेष्टासमेत गरेन । खासगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीपीको समाजवाद लागू गर्न कांग्रेस चुक्यो । समाजवाद न कांग्रेस, न कम्युनिस्टको हो । यो खासगरी गरिबी जनताको उत्थानका लागि ल्याइएको राजनीतिक सिद्धान्त हो । फरक यत्ति हो कि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद र साम्यवादको गुलियो सपना बाँडे । समाजमा रहेको असमानता र विद्रोहको बीउ रोपेर सर्वसाधारणलाई ‘क्रान्तिकारी’ चेत भरे । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थीको बढी मत आयो । त्यो मत नेपालका वामपन्थी पार्टीसँग सुरक्षित थियो । यो मत संसद् निर्वाचनमा देखियो पनि । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी यसकारण वामपन्थी हुन् कि उनीहरू अब परिमार्जित कम्युनिस्ट भइसके, त्यसको सार वामपन्थ । नेपालको वामपन्थी मतलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीतिकै आधारमा ओली–प्रचण्ड एक ठाउँमा आउन सम्भव भयो ।

संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसामु सहज विकल्प एक मात्र थियो, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने । उनको पार्टी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले उनले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससित सहकार्य गरे । चुनावमा कांग्रेससित सहकार्य गर्नु राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिकोणले मिल्दैनथ्यो । अझ मार्क्सवादको कुनै सिद्धान्तले विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग चुनावी एकता गर्न मेल खाँदैनथ्यो तर प्रचण्डले त्यतिबेला मार्क्सवादलाई ‘स्थगित गरी’ कांग्रेससित स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरे । कमजोर भइसकेको पार्टीलाई केही हदसम्म भए पनि प्रचण्डले बलियो बनाए । स्थानीय चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई महसुस भइसकेको हुनुपर्छ, अब कांग्रेससित मिलेर धेरै पर जान सकिँदैन । कुनै बेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मार्क्सवाद दायाँ पनि हो, बायाँ पनि हो ।’ उनको यो भनाइ स्थानीय निर्वाचन र संसद्को निर्वाचनमा मेल खान्छ । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी दायाँ फर्कियो, संसद्को निर्वाचनमा बायाँ । माओवादीको मार्क्सवाद यसरी कहिले दायाँ र बायाँ हुँदै अघि बढ्यो र ओली प्रचण्डको एकत्व भयो ।

एक क्षण कल्पना गर्न सकिन्छ, यदि प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेसँग नमिलाएको भए के हुन्थ्यो ? एमाओवादी एउटा सानो पार्टीका रूपमा खुम्चिएको हुन्थ्यो । १० वर्ष युद्ध हाँकेका प्रचण्ड सानो पार्टीका नेता हुन्थे । सम्बोधन हुन्थ्यो, पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड । एमाले र एमाओवादी चुनावी एकतापछि संसद्मा करिब दुई तिहाइ नजिक सिट जिते । संसद्को निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भएन । कारण थियो, ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँटको संघर्ष । चुनावमा एकता भयो, परिणामपछि संघर्ष । दुई नेताबीच एकता र संघर्ष जारी रह्यो । अन्तत: संसद् चुनाव भएको करिब ६ महिनापछि पार्टी एकता भयो । अरू सबै काम बाँकी राखेर दुई अध्यक्ष भएको पार्टी भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । पूर्वएमालेले ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरी संसद्को चुनावमा उम्मेदवार तय भएको थियो । त्यही आधारमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ओली र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष प्रचण्ड हुने सहमति भयो ।

सरकार आलोपालो चलाउने दुई नेताबीच भएको लिखित गोप्य सहमति धेरै समयपछि बाहिर आयो, यसले दुई नेताबीच आशंका उब्जायो तर ‘शंकाले लङ्का जलाउने’ आशंका भइरहेका बेला उनका सहयोगी नेता जुर्मुराए र निकास निकाले ।

दुई नेताबीच सहमति भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसितले पार्टी चलाउने । दुई अध्यक्षबीच उत्पन्न आशंकाको बादल हट्यो । ‘कान्तिपुर’ दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भने, ‘दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भएको फिलिङ भयो ।’ उनको यो भनाइको अनेक व्याख्या भए । धेरैको सार थियो– कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ मात्र हो कि साँच्चै ? कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले अड्कली अड्कली बोलेका थिए । जबकि, यसअघिका अन्तर्वार्तामा उनी आफूलाई लागेको ड्याङड्याङ बोल्थे । यसले के देखाउँछ भने उनी र ओली कार्यकारी अध्यक्ष भएको ‘फिलिङ’ भयो, व्यवहारमा उत्रिन बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकका लागि प्रचण्डले अन्तर्वार्ता दिएको दुई दिनपछि कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसाइड’मा ओलीले आफू एक नम्बर अध्यक्ष भएको बताए । उनले आफू साँच्चैकै कार्यकारी अध्यक्ष भएको तर प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ मात्र गरेको संकेत गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परेकाले प्रचण्डको कुनै टिप्पणी आएन ।

एउटा सत्य के हो भने प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति नभए न सरकार राम्ररी सञ्चालन हुन्छ, न पार्टी नै । त्यसैले फरक विशेषता हुँदाहुँदै पनि यी दुई नेता एक हुनुपर्छ । प्रचण्डले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘मेरो युद्धको परिस्थिति, ओलीजीले जेल परिस्थिति बढी भोगेको हुनाले स्वभावमा केही अन्तर छन् । कहिलकाहीँ अलिअलि टसल देखिने र मिल्ने स्वभाव पनि त्यही छ । संघर्ष र एकता गर्ने हाम्रो स्वभाव हो ।’ कुनै बेला दुई विपरीत विचार कसरी एक हुन्छन् ? यसमा माओको भनाइ छ, ‘हरेक विपरीतहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि एकत्व हुन्छन् । यी दुई परस्पर विरोधी पहलु कुनै विशेष परिस्थितिमा एकअर्कामा बदलिन्छन् ।’ अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड एक हुनुको अन्तर्य पनि यस्तै हो ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रूपान्तरणको सकस

टीकाराम भट्टराई

पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको तथ्यांकप्रति दुई हप्ताअघि प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि देखिएका समाचार सार्वजनिक भए तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्था पनि गतिलो छैन । यो तथ्यांकबाट विकास कार्यमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये दुइटाको हालत मात्रै अलि सन्तोषजनक छ । पैसा छ, योजना छ, स्थिर सरकार छ, चाहेअनुसारको कानुन बनाउन संसद्मा सत्तापक्षको सुविधाजनक बहुमत छ तर पनि काम गर्ने क्षमता अर्थात् खर्च गर्ने क्षमता किन बढ्दैन ? खोट कहाँनिर छ ? कर्मचारीतन्त्रमा कि राजनीतिक क्षेत्रमा ? नीतिगत क्षेत्रमा ? योजना निर्माणमा वा प्रविधि र सीपमा ? यसको पहिचान गरिएको कुनै श्यामश्वेत दस्ताबेज सरकारको कुनै निकायमा सायदै छ ।

यो विशद अनुसन्धानको विषय हो, जुन स्वतन्त्र परामर्शदाताको संलग्नतामा गरिए मात्र त्यसको विश्वसनीयतामा भर पर्न सकिन्छ । सरकारी मानिस वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व वा प्रभावमा अध्ययन भए त तिनले सहजै निष्कर्ष दिनेछन्, ‘विकास कार्यमा खर्च नहुनेका कारण हुन्– बजेट बेलैमा नआउनु, कर्मचारी अभाव हुनु, अख्तियारको डर र आतंक रहनु, कर्मचारीको सेवासुविधा न्यून हुनु ।’ विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुका घोकिएका र घोकाइएका सूत्र यिनै हुन् तर यी कथित सूत्रको प्रयोग भएको पचासौं वर्ष भइसक्दा पनि समाधान किन निस्किएन त ?

किन यस्तो भयो ?
संविधान, यसले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था, संघीयता, समाजवाद र गणतन्त्रप्रतिको आम बुझाइ अनि राजनीतिक दलहरूको सुसञ्चालनसम्बन्धी अभ्यास, पुरातन मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र, नीतिगत तहमा रहने व्यक्ति वा पदाधिकारीहरूमा निहित राज्यलाई व्यक्तिगत हितमा दोहन गर्ने प्रवृत्तिलगायत नै रूपान्तरण र परिवर्तनका बाधक तत्त्व हुन् ।

अख्तियारको डरले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको भन्ने आम कर्मचारीको सोचाइ भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो । प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको विधि, प्रक्रिया र सीमाभित्र रहेर गरिने कार्यमा अख्तियारलाई दोषी देखाउनु भनेको आफूखुसी गर्न पाउनुपर्छ भनी गरिएको खुलमखुला बार्गेनिङ हो । अख्तियारको कारबाहीमा तब परिन्छ, जब पाएको भन्दा बढी अख्तियारको प्रयोग, त्यो पनि दुराशय राखेर वा अपारदर्शी वा कमिसनको चक्करमा परेर गरिन्छ । नत्र अख्तियारको कारबाहीको कुनै सम्भावना हुँदैन । अर्को कुरा, कानुनको विधि वा प्रक्रियाभित्र रहेर गरिने कार्यमा अख्तियारको हस्तक्षेपको आतंक कायमै रहन्छ भने त्यसको पनि संवैधानिक र कानुनी उपचार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।

परिवर्तनप्रतिको उपेक्षा
पछिल्लो जनक्रान्तिले हाम्रा लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण ढोका एकैसाथ खोलेकै हो तर पनि रूपान्तरणको गति किन अलमलिएको छ ? जनक्रान्तिले जुन स्तरको गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो, त्यसअनुरूप योजना र कार्यक्रम नहुनु नै रूपान्तरणको सकसको प्रमुख कारण हो । गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद–उन्मुख संवैधानिक प्रावधानहरूले माग गरेको रूपान्तरणको यात्रामा हिँड्न सक्ने राजनीतिक संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता हामीले यो अवधिमा उत्पादन गर्नै सकेनौं । विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनका लागि जन्मेका राजनीतिक दलहरूसंँग नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान र नयाँ राज्य प्रणालीलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने क्षमता र सीप नहुनु बिल्कुलै स्वाभाविक थियो । संसारका परिवर्तन पनि करिब–करिब यस्तै संक्रमणबाट गुज्रिएरै अघि बढेका हुन् तर करिब पाँच वर्षको यो अवधिमा पनि हाम्रो मूल दिशा गुणात्मक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नहुनुचाहिँ क्षम्य होइन । अब त प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– कतै यत्रो परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने क्षमतै विकास नगरी हामी जनक्रान्तिमा होमिएका त थिएनौं ?

हामी गुणात्मक परिवर्तनका लागि तयार थियौं भने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रबाट जनताले अझै पनि नयाँ संविधान आउनुअघि र पछिमा तात्त्विक भिन्नताको अनुभूति गर्न किन पाएका छैनन् ? नयाँ संविधानले मात्रात्मक होइन, गुणात्मक परिवर्तन गरेको हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले भने यो हिजोकै व्यवस्थाको निरन्तरता मात्र भन्ठानेको देखिन्छ ।

गुणात्मक परिवर्तनसहितको नयाँ संविधान र राज्य प्रणाली त आयो तर जनतामा परिवर्तनप्रतिको अनुभूतिमा कुनै नयाँ वा विशिष्ट छाप किन पर्न सकेन भने हिजोकै दल, हिजोकै नेता, हिजोकै चुनाव चिह्न, हिजै तयार गरिएका वा लाइनमा बसेका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका उम्मेदवारले निरन्तरता पाए । हिजोकै प्रशासनिक यन्त्र, सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, सुब्बा, खरदार, सचिव, मुख्य सचिव सबै हिजोकै भएपछि आम जनतामा परिवर्तनको आभास नहुनु अनौठो थिएन । परिवर्तनकारी दलहरू यही विन्दुमा यसरी चुके, जुन अब सच्याउन निकै कठिन देखिन्छ । पुरानै संयन्त्रबाट परिवर्तनको अनुभूति हुनु सम्भवै थिएन । नेपालको प्रशासनयन्त्र राणाकालदेखिकै निरन्तरता हो, जसमा गुणात्मक परिवर्तनको प्रयास आजसम्मै गरिएको छैन । त्यसैले कुनै पनि अग्रगामी परिवर्तनले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको देखिँदैन ।

प्रशासनयन्त्रमा मात्र होइन, राजनीतिक दलका आन्तरिक संयन्त्र र भेला–बैठक, महाधिवेशनहरूमा समेत गणतन्त्रको संविधानपछि पनि कुनै भिन्नता छैन र हुनेतर्फको तत्परता देखिँदैन । मूल प्रतिस्पर्धी दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गणतन्त्रलाई जिस्क्याइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक जनवाद वा प्रजातन्त्र गणतन्त्रअघिको भन्दा पनि प्रतिगामी हुँदै गएको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरू विकास, प्रविधि, सीप र अनुसन्धानको बहसमा लागेर रूपान्तरणप्रति उन्मुख हुनुपर्नेमा यदाकदा हुने तिनको बैठक वा भेलामा नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक अन्य विषयले प्रवेश नै पाउँदैनन् । आफ्नो दलभित्रका पनि आफ्नो गुटनजिक अनि गुटभित्रका पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रनजिक, सकेसम्म त परिवारभित्रकै मानिसले बाहेक अरूले शासकीय जिम्मेवारी र अवसर पाउनै हुँदैन भन्ने घोर सामन्तवादी र निम्न पुँजीवादी चिन्तनले ग्रस्त छन् राजनीतिक दलहरू । राजनीतिप्रति युवा आकर्षण पटक्कै देखिँदैन । राजनीतिमा देखिएका युवामा पनि परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि भन्दा आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चितताका लागि लाग्नेको संख्या अधिक छ । यस्तो डरलाग्दो भुमरीमा रुमलिएको नेतृत्वबाट रूपान्तरणको यात्रा निकै कठिन देखिन्छ ।

विकल्प नि ?
आधुनिक शासन व्यवस्थाको उच्चतम स्वरूप गणतन्त्र नै हो । यसमा लोकतन्त्रसमेत सन्निहित भएकाले आजसम्मको चेतनाले योभन्दा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था र राज्य प्रणाली अर्को फेला पारेको छैन । यसर्थ यो संविधान र व्यवस्थाको विकल्प तत्काललाई देखिएको छैन तर अर्को सत्य के हो भने यही ढंगले चलिरहे कागजको गणतन्त्र र लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा कुनै रूपान्तरण ल्याउनेछैन । रूपान्तरणको मार्ग अवरुद्ध भएपछि राजनीतिले अर्को विकल्प खोज्छ तर त्यो विकल्प अग्रगामी नभई किन प्रतिगामी हुनेछ भने अग्रगामी भनिएको परिवर्तनपछि खोजिने विकल्प प्रतिगामी नै हुनेछ । यो डरलाग्दो तस्बिरतर्फ राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको ध्यान सायदै गएको छ ।

सम्हाल्नै नसकिने गरी बिग्रिसकेको छैन अझै पनि । राजनीतिक दलको मूल नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरणप्रति अन्तरहृदयबाटै तयार हुने हो भने बाँकी विषय आफैं सल्टिँदै जानेछन् । राजनीतिक दलप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन तत्काल लागिहाल्नु जरुरी छ । त्यसको सुरुआत उच्च तहको नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । क्रियाशील, पारदर्शी, क्षमतावान्, नि:स्वार्थ र अध्ययनशील नेतृत्वले सोही गुण भएका कार्यकर्ता जन्माउने क्षमता राख्छ । आफैं षड्यन्त्रमा फसेको, अपारदर्शी जीवनशैली भएको, लोकलाजको परवाह नगर्ने अनि सकेसम्म राज्यशक्तिको दोहन गरेर आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य हेर्ने वा लोकलाजरहित प्रवृत्ति भएको नेतृत्वले पनि सोही प्रकारको उत्तराधिकारी जन्माउँछ । यसर्थ राजनीतिक दलको आमप्रवृत्ति र नेतृत्वशैली अनि पुरातन मानसिकता र जडतामा अल्झेको कर्मचारीतन्त्र नै रूपान्तरणको तगारो हो ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनप्रति दृढ र रूपान्तरणप्रति इमानदार हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा हावी भ्रष्ट, प्रतिगामी, बेइमान र कामचोर प्रवृत्ति क्षणभरमा समाप्त हुन्छ तर हाम्रोमा नेतृत्व तहमा भएको भ्रष्टीकरणलाई कर्मचारी तहको समर्थन र कर्मचारीतन्त्रमा भएको भ्रष्टीकरणलाई नेतृत्व तहको समर्थनका कारण नै रूपान्तरण र परिवर्तन सकसपूर्ण देखिएको छ । यो व्यवस्था र संविधान अनि अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलहरूको तत्काल विकल्प सम्भव छैन तर यिनलाई ठीकठाक पार्ने चेतना, क्षमता र सीप भएका कार्यकर्ता र आलोचनात्मक चेत भएको विशाल नागरिक समूहको निरन्तर खबरदारी र क्रियाशीलता जरुरी छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका मूल कारण उपर्युक्त नै हुन् । कारणको निदान नगरी परिणामको खोजी सम्भव हुँदैन । जनता, पार्टी र सरकार नजोडिईकन रूपान्तरण सम्भवै छैन । यी तीनै तत्त्वलाई जोड्ने उपायको खोजी गर्न बृहत् विमर्शको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×