रूपान्तरणको सकस

टीकाराम भट्टराई

पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको तथ्यांकप्रति दुई हप्ताअघि प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि देखिएका समाचार सार्वजनिक भए तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवस्था पनि गतिलो छैन । यो तथ्यांकबाट विकास कार्यमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

ZenTravel

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये दुइटाको हालत मात्रै अलि सन्तोषजनक छ । पैसा छ, योजना छ, स्थिर सरकार छ, चाहेअनुसारको कानुन बनाउन संसद्मा सत्तापक्षको सुविधाजनक बहुमत छ तर पनि काम गर्ने क्षमता अर्थात् खर्च गर्ने क्षमता किन बढ्दैन ? खोट कहाँनिर छ ? कर्मचारीतन्त्रमा कि राजनीतिक क्षेत्रमा ? नीतिगत क्षेत्रमा ? योजना निर्माणमा वा प्रविधि र सीपमा ? यसको पहिचान गरिएको कुनै श्यामश्वेत दस्ताबेज सरकारको कुनै निकायमा सायदै छ ।

Meroghar

यो विशद अनुसन्धानको विषय हो, जुन स्वतन्त्र परामर्शदाताको संलग्नतामा गरिए मात्र त्यसको विश्वसनीयतामा भर पर्न सकिन्छ । सरकारी मानिस वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व वा प्रभावमा अध्ययन भए त तिनले सहजै निष्कर्ष दिनेछन्, ‘विकास कार्यमा खर्च नहुनेका कारण हुन्– बजेट बेलैमा नआउनु, कर्मचारी अभाव हुनु, अख्तियारको डर र आतंक रहनु, कर्मचारीको सेवासुविधा न्यून हुनु ।’ विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुका घोकिएका र घोकाइएका सूत्र यिनै हुन् तर यी कथित सूत्रको प्रयोग भएको पचासौं वर्ष भइसक्दा पनि समाधान किन निस्किएन त ?

किन यस्तो भयो ?
संविधान, यसले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था, संघीयता, समाजवाद र गणतन्त्रप्रतिको आम बुझाइ अनि राजनीतिक दलहरूको सुसञ्चालनसम्बन्धी अभ्यास, पुरातन मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र, नीतिगत तहमा रहने व्यक्ति वा पदाधिकारीहरूमा निहित राज्यलाई व्यक्तिगत हितमा दोहन गर्ने प्रवृत्तिलगायत नै रूपान्तरण र परिवर्तनका बाधक तत्त्व हुन् ।

अख्तियारको डरले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको भन्ने आम कर्मचारीको सोचाइ भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो । प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको विधि, प्रक्रिया र सीमाभित्र रहेर गरिने कार्यमा अख्तियारलाई दोषी देखाउनु भनेको आफूखुसी गर्न पाउनुपर्छ भनी गरिएको खुलमखुला बार्गेनिङ हो । अख्तियारको कारबाहीमा तब परिन्छ, जब पाएको भन्दा बढी अख्तियारको प्रयोग, त्यो पनि दुराशय राखेर वा अपारदर्शी वा कमिसनको चक्करमा परेर गरिन्छ । नत्र अख्तियारको कारबाहीको कुनै सम्भावना हुँदैन । अर्को कुरा, कानुनको विधि वा प्रक्रियाभित्र रहेर गरिने कार्यमा अख्तियारको हस्तक्षेपको आतंक कायमै रहन्छ भने त्यसको पनि संवैधानिक र कानुनी उपचार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।

परिवर्तनप्रतिको उपेक्षा
पछिल्लो जनक्रान्तिले हाम्रा लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण ढोका एकैसाथ खोलेकै हो तर पनि रूपान्तरणको गति किन अलमलिएको छ ? जनक्रान्तिले जुन स्तरको गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो, त्यसअनुरूप योजना र कार्यक्रम नहुनु नै रूपान्तरणको सकसको प्रमुख कारण हो । गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद–उन्मुख संवैधानिक प्रावधानहरूले माग गरेको रूपान्तरणको यात्रामा हिँड्न सक्ने राजनीतिक संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता हामीले यो अवधिमा उत्पादन गर्नै सकेनौं । विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनका लागि जन्मेका राजनीतिक दलहरूसंँग नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान र नयाँ राज्य प्रणालीलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने क्षमता र सीप नहुनु बिल्कुलै स्वाभाविक थियो । संसारका परिवर्तन पनि करिब–करिब यस्तै संक्रमणबाट गुज्रिएरै अघि बढेका हुन् तर करिब पाँच वर्षको यो अवधिमा पनि हाम्रो मूल दिशा गुणात्मक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नहुनुचाहिँ क्षम्य होइन । अब त प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– कतै यत्रो परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने क्षमतै विकास नगरी हामी जनक्रान्तिमा होमिएका त थिएनौं ?

हामी गुणात्मक परिवर्तनका लागि तयार थियौं भने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रबाट जनताले अझै पनि नयाँ संविधान आउनुअघि र पछिमा तात्त्विक भिन्नताको अनुभूति गर्न किन पाएका छैनन् ? नयाँ संविधानले मात्रात्मक होइन, गुणात्मक परिवर्तन गरेको हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले भने यो हिजोकै व्यवस्थाको निरन्तरता मात्र भन्ठानेको देखिन्छ ।

गुणात्मक परिवर्तनसहितको नयाँ संविधान र राज्य प्रणाली त आयो तर जनतामा परिवर्तनप्रतिको अनुभूतिमा कुनै नयाँ वा विशिष्ट छाप किन पर्न सकेन भने हिजोकै दल, हिजोकै नेता, हिजोकै चुनाव चिह्न, हिजै तयार गरिएका वा लाइनमा बसेका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका उम्मेदवारले निरन्तरता पाए । हिजोकै प्रशासनिक यन्त्र, सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, सुब्बा, खरदार, सचिव, मुख्य सचिव सबै हिजोकै भएपछि आम जनतामा परिवर्तनको आभास नहुनु अनौठो थिएन । परिवर्तनकारी दलहरू यही विन्दुमा यसरी चुके, जुन अब सच्याउन निकै कठिन देखिन्छ । पुरानै संयन्त्रबाट परिवर्तनको अनुभूति हुनु सम्भवै थिएन । नेपालको प्रशासनयन्त्र राणाकालदेखिकै निरन्तरता हो, जसमा गुणात्मक परिवर्तनको प्रयास आजसम्मै गरिएको छैन । त्यसैले कुनै पनि अग्रगामी परिवर्तनले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको देखिँदैन ।

प्रशासनयन्त्रमा मात्र होइन, राजनीतिक दलका आन्तरिक संयन्त्र र भेला–बैठक, महाधिवेशनहरूमा समेत गणतन्त्रको संविधानपछि पनि कुनै भिन्नता छैन र हुनेतर्फको तत्परता देखिँदैन । मूल प्रतिस्पर्धी दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गणतन्त्रलाई जिस्क्याइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक जनवाद वा प्रजातन्त्र गणतन्त्रअघिको भन्दा पनि प्रतिगामी हुँदै गएको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरू विकास, प्रविधि, सीप र अनुसन्धानको बहसमा लागेर रूपान्तरणप्रति उन्मुख हुनुपर्नेमा यदाकदा हुने तिनको बैठक वा भेलामा नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक अन्य विषयले प्रवेश नै पाउँदैनन् । आफ्नो दलभित्रका पनि आफ्नो गुटनजिक अनि गुटभित्रका पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रनजिक, सकेसम्म त परिवारभित्रकै मानिसले बाहेक अरूले शासकीय जिम्मेवारी र अवसर पाउनै हुँदैन भन्ने घोर सामन्तवादी र निम्न पुँजीवादी चिन्तनले ग्रस्त छन् राजनीतिक दलहरू । राजनीतिप्रति युवा आकर्षण पटक्कै देखिँदैन । राजनीतिमा देखिएका युवामा पनि परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि भन्दा आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चितताका लागि लाग्नेको संख्या अधिक छ । यस्तो डरलाग्दो भुमरीमा रुमलिएको नेतृत्वबाट रूपान्तरणको यात्रा निकै कठिन देखिन्छ ।

विकल्प नि ?
आधुनिक शासन व्यवस्थाको उच्चतम स्वरूप गणतन्त्र नै हो । यसमा लोकतन्त्रसमेत सन्निहित भएकाले आजसम्मको चेतनाले योभन्दा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था र राज्य प्रणाली अर्को फेला पारेको छैन । यसर्थ यो संविधान र व्यवस्थाको विकल्प तत्काललाई देखिएको छैन तर अर्को सत्य के हो भने यही ढंगले चलिरहे कागजको गणतन्त्र र लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा कुनै रूपान्तरण ल्याउनेछैन । रूपान्तरणको मार्ग अवरुद्ध भएपछि राजनीतिले अर्को विकल्प खोज्छ तर त्यो विकल्प अग्रगामी नभई किन प्रतिगामी हुनेछ भने अग्रगामी भनिएको परिवर्तनपछि खोजिने विकल्प प्रतिगामी नै हुनेछ । यो डरलाग्दो तस्बिरतर्फ राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको ध्यान सायदै गएको छ ।

सम्हाल्नै नसकिने गरी बिग्रिसकेको छैन अझै पनि । राजनीतिक दलको मूल नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरणप्रति अन्तरहृदयबाटै तयार हुने हो भने बाँकी विषय आफैं सल्टिँदै जानेछन् । राजनीतिक दलप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन तत्काल लागिहाल्नु जरुरी छ । त्यसको सुरुआत उच्च तहको नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । क्रियाशील, पारदर्शी, क्षमतावान्, नि:स्वार्थ र अध्ययनशील नेतृत्वले सोही गुण भएका कार्यकर्ता जन्माउने क्षमता राख्छ । आफैं षड्यन्त्रमा फसेको, अपारदर्शी जीवनशैली भएको, लोकलाजको परवाह नगर्ने अनि सकेसम्म राज्यशक्तिको दोहन गरेर आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य हेर्ने वा लोकलाजरहित प्रवृत्ति भएको नेतृत्वले पनि सोही प्रकारको उत्तराधिकारी जन्माउँछ । यसर्थ राजनीतिक दलको आमप्रवृत्ति र नेतृत्वशैली अनि पुरातन मानसिकता र जडतामा अल्झेको कर्मचारीतन्त्र नै रूपान्तरणको तगारो हो ।

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनप्रति दृढ र रूपान्तरणप्रति इमानदार हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा हावी भ्रष्ट, प्रतिगामी, बेइमान र कामचोर प्रवृत्ति क्षणभरमा समाप्त हुन्छ तर हाम्रोमा नेतृत्व तहमा भएको भ्रष्टीकरणलाई कर्मचारी तहको समर्थन र कर्मचारीतन्त्रमा भएको भ्रष्टीकरणलाई नेतृत्व तहको समर्थनका कारण नै रूपान्तरण र परिवर्तन सकसपूर्ण देखिएको छ । यो व्यवस्था र संविधान अनि अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलहरूको तत्काल विकल्प सम्भव छैन तर यिनलाई ठीकठाक पार्ने चेतना, क्षमता र सीप भएका कार्यकर्ता र आलोचनात्मक चेत भएको विशाल नागरिक समूहको निरन्तर खबरदारी र क्रियाशीलता जरुरी छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका मूल कारण उपर्युक्त नै हुन् । कारणको निदान नगरी परिणामको खोजी सम्भव हुँदैन । जनता, पार्टी र सरकार नजोडिईकन रूपान्तरण सम्भवै छैन । यी तीनै तत्त्वलाई जोड्ने उपायको खोजी गर्न बृहत् विमर्शको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नथामिँदो लैंगिक हिंसा

कल्पना धमला

सन् २०६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रको मिराबेल परिवारका तीन दिदीबहिनी पट्रिया, निनभा र मारियाको तानाशाही त्रुजिलो सरकारले निर्मम हत्या गर्‍यो । उक्त हत्या लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसा पनि भएको भन्दै लैंगिक हिंसाविरुद्ध एवं ती तीन दिदीबहिनीको सम्झना र सम्मानस्वरूप १६ दिने अभियान मनाउन थालियो ।

महिला पहिला मानव हो, तसर्थ लिंगका आधारमा महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । संसारभरि लैंगिक हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि धेरै अभियान चल्नुका साथै प्रस्ताव पारित भएका छन् । ती अभियान र प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता र निरन्तरता लैंगिक हिंसा अन्त्यका आधार बनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालसहित संसारभरि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (मानव अधिकार दिवस) सम्म १६ दिन लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चल्ने गरेको छ ।

तत्कालीन व्यवस्था र हिंसाको अवस्था
नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । साथै, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुक्त महासन्धि (सिड) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारित प्रस्ताव, सन्धि र अभिसन्धिहरूलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा ‘महिला हिंसाविरुद्धको हेल्पडेस्क’ स्थापना भएको छ, देवानी संहिता निर्माण गरिएको छ, नेपाल प्रहरीमा महिला सेल छ, राष्ट्रिय महिला आयोग महिलालगायतका निकाय महिला हिंसा न्यूनीकरणमा अभियान चलाउन र हिंसापीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिलाहरूको सिंगो सवालसँगै महिला हिंसाविरुद्धका अभियानमा सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्छ । राजनीतिक पार्टीका महिला संगठन, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारका सबै अंग एवं सांसदहरू विभिन्न नीति, विधि र माध्यमबाट हिंसा न्यूनीकरणमा लागिरहेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले महिला हिंसा घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । तथ्यांकमा ६६ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेका छन् । तिनमा पनि विवाहित महिलामध्ये २६ प्रतिशतले मानसिक, शारीरिक तथा स्वाभाविक यौन वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव गरेका छन् भने ३४ प्रतिशतले चोटपटक भोगेका छन् । यौनजन्य कार्यका लागि केटीहरूको तस्करी, दुधे बालकदेखि वृद्धा आमासम्मको बलात्कार र हत्या, एसिड आक्रमण, दाइजो, भ्रूण हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, देउकी, झुमा, कमलरी, डान्सबारमा हुने यौन शोषण, लिभिङ टुगेदरभित्र हुने विकृतिसँग सिर्जित हिंसा, चरित्र हत्यादेखि असहज परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, असमान ज्याला, बोक्सी आरोप, विधवा दुर्व्यवहार, घरेलु कामको अवमूल्यन आदि हिंसाकै विभिन्न प्रकार हुन् एवं आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र प्रचलनका कारण यिनले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

हिंसा अन्त्यका लागि
महिला हिंसा तब मात्र घट्दै जान सक्छ, जब यो मुद्दालाई मानव अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्न थालिन्छ । महिला समानता र न्यायका पक्षमा बनेका नीति, ऐन र कानुनलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । राज्यका सबै अंगलाई यसप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै यिनको भूमिकाबारे समुदायलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले नै हिंसा घट्न नसकेकाले व्यक्ति, समुदाय र सिंगो समाजलाई मानवीय आचरण, मूल्यमान्यता, नैतिकता र सामाजिक दायित्वबाट ओतप्रोत पार्ने खालका अभियानको सुरुआत गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक दल र दलनिकट महिला, युवा, विद्यार्थी र मजदुर संगठनहरू, सरोकारवाला संघसंस्था सबैको साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । लिंगमा आधारित हिंसा रोक्न महिला मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी पुरुषलाई नै परिचालन गर्न पुरुष र महिलाको संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, आमजन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघसंस्थाको पहल पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामी यतिबेला राजनीतिक संघर्षको अन्त्य गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अघि बढिरहेका छौं । सबै नागरिकले मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाए मात्र राष्ट्र पनि सबल बन्ने हो । त्यसैले सबैखाले महिला हिंसाको अन्त्य गर्न आआफ्ना क्षेत्रबाट गम्भीर पहल गरौं ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×