नथामिँदो लैंगिक हिंसा

कल्पना धमला

सन् २०६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रको मिराबेल परिवारका तीन दिदीबहिनी पट्रिया, निनभा र मारियाको तानाशाही त्रुजिलो सरकारले निर्मम हत्या गर्‍यो । उक्त हत्या लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसा पनि भएको भन्दै लैंगिक हिंसाविरुद्ध एवं ती तीन दिदीबहिनीको सम्झना र सम्मानस्वरूप १६ दिने अभियान मनाउन थालियो ।

ZenTravel

महिला पहिला मानव हो, तसर्थ लिंगका आधारमा महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । संसारभरि लैंगिक हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि धेरै अभियान चल्नुका साथै प्रस्ताव पारित भएका छन् । ती अभियान र प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता र निरन्तरता लैंगिक हिंसा अन्त्यका आधार बनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालसहित संसारभरि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (मानव अधिकार दिवस) सम्म १६ दिन लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चल्ने गरेको छ ।

Meroghar

तत्कालीन व्यवस्था र हिंसाको अवस्था
नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । साथै, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुक्त महासन्धि (सिड) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारित प्रस्ताव, सन्धि र अभिसन्धिहरूलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा ‘महिला हिंसाविरुद्धको हेल्पडेस्क’ स्थापना भएको छ, देवानी संहिता निर्माण गरिएको छ, नेपाल प्रहरीमा महिला सेल छ, राष्ट्रिय महिला आयोग महिलालगायतका निकाय महिला हिंसा न्यूनीकरणमा अभियान चलाउन र हिंसापीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिलाहरूको सिंगो सवालसँगै महिला हिंसाविरुद्धका अभियानमा सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्छ । राजनीतिक पार्टीका महिला संगठन, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारका सबै अंग एवं सांसदहरू विभिन्न नीति, विधि र माध्यमबाट हिंसा न्यूनीकरणमा लागिरहेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले महिला हिंसा घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । तथ्यांकमा ६६ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेका छन् । तिनमा पनि विवाहित महिलामध्ये २६ प्रतिशतले मानसिक, शारीरिक तथा स्वाभाविक यौन वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव गरेका छन् भने ३४ प्रतिशतले चोटपटक भोगेका छन् । यौनजन्य कार्यका लागि केटीहरूको तस्करी, दुधे बालकदेखि वृद्धा आमासम्मको बलात्कार र हत्या, एसिड आक्रमण, दाइजो, भ्रूण हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, देउकी, झुमा, कमलरी, डान्सबारमा हुने यौन शोषण, लिभिङ टुगेदरभित्र हुने विकृतिसँग सिर्जित हिंसा, चरित्र हत्यादेखि असहज परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, असमान ज्याला, बोक्सी आरोप, विधवा दुर्व्यवहार, घरेलु कामको अवमूल्यन आदि हिंसाकै विभिन्न प्रकार हुन् एवं आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र प्रचलनका कारण यिनले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

हिंसा अन्त्यका लागि
महिला हिंसा तब मात्र घट्दै जान सक्छ, जब यो मुद्दालाई मानव अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्न थालिन्छ । महिला समानता र न्यायका पक्षमा बनेका नीति, ऐन र कानुनलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । राज्यका सबै अंगलाई यसप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै यिनको भूमिकाबारे समुदायलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले नै हिंसा घट्न नसकेकाले व्यक्ति, समुदाय र सिंगो समाजलाई मानवीय आचरण, मूल्यमान्यता, नैतिकता र सामाजिक दायित्वबाट ओतप्रोत पार्ने खालका अभियानको सुरुआत गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक दल र दलनिकट महिला, युवा, विद्यार्थी र मजदुर संगठनहरू, सरोकारवाला संघसंस्था सबैको साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । लिंगमा आधारित हिंसा रोक्न महिला मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी पुरुषलाई नै परिचालन गर्न पुरुष र महिलाको संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, आमजन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघसंस्थाको पहल पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामी यतिबेला राजनीतिक संघर्षको अन्त्य गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अघि बढिरहेका छौं । सबै नागरिकले मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाए मात्र राष्ट्र पनि सबल बन्ने हो । त्यसैले सबैखाले महिला हिंसाको अन्त्य गर्न आआफ्ना क्षेत्रबाट गम्भीर पहल गरौं ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नक्सा नहल्लाई फर्किंदैन कालापानी

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पछिल्लो चोटि कालापानी मुद्दा सतहमा आएपछि डकुमेन्ट्री फिल्म ‘ग्रेटर नेपाल’ का निर्देशक मनोज पण्डितले एक ठाउँ लेखे– नेपालले पुरानो नक्सा हल्लाउँदैमा कालापानी क्षेत्र फिर्ता पाउन सकिन्न, जबसम्म ती प्रमाण स्विकार्ने बाध्यात्मक स्थिति बनाइँदैन । उनको भनाइ कति हदसम्म ठीक छ भन्ने भविष्यले बताउला, तर उनले वृत्तचित्र निर्माण गर्दा नक्सा नै हल्लाएको पाइन्छ, जसले नेपालको सिमानाबारे विद्यालय तहदेखि जनमानसमा जागरुकता पैदा गरायो ।

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल नक्सा नै हल्लाइरहेका छन् । यो पंक्तिकार पनि निकै वर्षदेखि ऐतिहासिक नक्सा हल्लाइरहेको छ । यसैले छिमेकीले गरेको सीमा मिचान, अतिक्रमण र जंगेखम्बाको दुर्दशाको सन्दर्भ यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

सर्भे अफ इन्डियाले यही नोभम्बर २ मा प्रकाशित एउटा लिप्टेनक्सा हल्लाएर नेपाली जनताको निद्रा भंग गरेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सरहदमा पारी नक्सा बनायो भनेर हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । भारतीय नक्साको प्रतिकार गर्दै जताततै नारा–जुलुस गरिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा लर्को लागेर विरोधपत्र बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाई काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्यका आधारमा भारतसँग कुराकानी गर्ने भनेर पहिले कहिल्यै नभएको सर्वसम्मत निर्णय गराइएको छ । र, यस पालि अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको कुरा पनि पढ्न पाइएको छ ।

यस्तो हंगामा किन मच्चियो ? भारतले त्यही नयाँ नक्सा हल्लाएकाले होइन र ? भनिन्छ, ‘हजार शब्दले वर्णन गर्न नसकेको कुरा एउटा नक्साले बताउँछ ।’ भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा कार्टोग्राफिक धर्सो तानेर ख्यास्स आफ्नो भूभागमा मिसाएर देखाउँदा नेपालमा यत्रो रडाको मच्चियो । नेपालमा भारतविरुद्ध व्यापक नारा–जुलुस भएपछि पहिलो नक्सामा काली नदीको नाम उल्लेख नगरेको भारतले दुई हप्तापछि काली भन्ने नामै भएको अर्को नक्साको झटारो हानेको छ । यसैले नक्सा केही होइन भन्ने कुरो छैन ।

नक्सा र नाइजेरिया–क्यामेरुन सीमा विवाद
नाइजेरिया र क्यामेरुनबीच तेल भण्डार भएको बिकासन पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ देखि सीमा विवाद थियो । आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगे । अदालतले १९२९–३० मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणपत्रले सीमा उल्लेखन गरी अक्षांश, देशान्तर र उचाइ कोअर्डिनेट तथ्यांक भएको नापनक्सा एवं १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको कागजातलाई आधार मानेर २००२ मा क्यामेरुनका पक्षमा निर्णय गर्‍यो । निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली गरेन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर २००६ मा मध्यस्थता गरे । अनि बल्लतल्ल नाइजेरियाले २००८ मा बिकासन क्षेत्र क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सीमा नक्सा दस्तावेज संग्रहालय र आयोग
अब ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, जैसीकोठा स्थापनाकालदेखिका सीमासम्बन्धी कागजात, ढुंग्रोभित्र बेरेर राखिएका मानचित्र, हातेनक्सा जेजति छन्, तिनको प्रति सुरक्षित राख्नुपर्छ । तिनको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको नयाँ पुस्तकालय भवनमा आर्काइभ (संग्रहालय) निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्ता सामग्री अध्ययन गरी सीमा वार्ता गर्ने कूटनीतिपूर्ण नीतिगत डकुमेन्ट तयार पार्न एउटा सशक्त आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोग अध्यक्ष सकेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री नै रहनुपर्छ । उनका मातहतमा तीन सदस्य अर्थात् ट्र्याक टु डिप्लोम्याट (अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका समेत जानकार), सीमानक्साविज्ञ (ऐतिहासिक नक्सा केलाउने सीप र दक्षता भएको) र सीमा सुरक्षाविज्ञ (सीमा रक्षा सम्बन्धमा दखल र अनुभव भएको) राखिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

डिप्लोम्याटअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयका दर्जा पुगेका अधिकृत, नक्साविज्ञ मातहत नापी विभागको माथिल्लो श्रेणीका अधिकृत र सुरक्षाविज्ञलाई सहयोगार्थ नेपाली सेना/सशस्त्र प्रहरी बलका दर्ज्यानी चिह्न लगाएका पदाधिकारी राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यी तीनै निकायका सहयोगी कर्मचारी पनि संलग्न गर्नु आवश्यक छ ।

आयोग प्रमुखले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग ‘टु वे कम्युनिकेसन’ मा संवाद परिसंवाद गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । आवश्यकतानुसार आफ्ना छिमेकी काउन्टरपार्टसँग विचार–विमर्श पनि गर्ने क्षमता आयोग प्रमुखमा हुनुपर्छ । आयोगले सीमा मामिला समाधान निक्लने तथ्य, तथ्यांक, बितेका घटनाक्रम, ऐतिहासिक नक्साको विवरण, सीमा मामिला सम्बन्धमा कसले कहिले के भने भन्नेजस्ता बेहोरासमेत उल्लेख गरी खँदिलो र तर्कपूर्ण राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकार प्रमुखले आफ्ना छिमेकी समकक्षीसँग चतुरतापूर्वक संवाद गरी सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यस्ता प्रतिवेदनका आधारमा सरकार प्रमुख आफूले राखेको सुझावमा समकक्षीबाट आउन सक्ने जिज्ञासाको जवाफ दिन पहिल्यैदेखि तयार रहनुपर्छ । समकक्षीले अर्को प्रस्ताव गरेमा कसरी त्यसलाई आफ्नो भनाइभित्र ल्याउने भन्ने पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक रहन्छ । वाक्पटुताद्वारा प्राविधिक तर्क कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यथेष्ट ‘ड्रिलिङ’ गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणार्थ, आफूले काली नदी लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएकोलाई मान्नुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्दा भारतीय समकक्षीले ‘काली नदी भनेको कालीको मन्दिरबाट उद्गम भएको हुनुपर्छ, लिम्पियाधुरामा कहाँ छ र कालीको मन्दिर ? हेर्नोस्, कालापानीपूर्व कालीको मन्दिरबाट निस्केको नदी पो काली हो’ भन्यो भने केकस्तो जवाफ फर्काउने ? यस्तै, ‘कालापानी नेपालको हो भनेर चीनले कहिल्यै भनेको छैन, कालापानी लिपुलेक भएर भारतीय तीर्थयात्री र व्यापारी पचासौं वर्षदेखि मानसरोवर ताक्लाकोट जाने–आउने गरी तीन पटक भारत–चीन सम्झौता भएका छन्, तपाईंको नयाँ संविधानको अनुसूची–३ को निसाना छापमा भएको नक्सामा कालापानी भारतकै सरहदभित्र पार्नुभएको छ अनि किन हामीलाई गाली गर्नु हुन्छ ? कालापानी तपाईंकै राजा महेन्द्रले हामीलाई दिएका हुन्, अब कालापानीमा संयुक्त फौज राखौं, कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा दिनोस्, कालापानीबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुरा लगे नेपालको खैरियत रहँदैन’ भन्नेजस्ता तर्कसहितको कुरा उठाएमा नेपालले कसरी जवाफ दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालले दिने जवाफ र सोध्ने प्रश्न
नेपालले पनि भन्न सक्नुपर्छ, ‘सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार हाम्रो पश्चिमी सीमा काली नदी हो । तर तपाईंले पंखागाढ खोला नजिकैबाट डाँडोको धारैधार नक्सामा लाइन कोरेर टिङ्कर भन्ज्याङ पुर्‍याउनुभएको छ । नदी सीमा हुनुपर्नेमा किन जमिन सीमा समात्नुभयो ? नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दु नदीको सिरान हुनुपर्नेमा किन पहाडको भन्ज्याङमा पार्नुभयो ?’ यस्ता प्रश्न तथा प्रतिप्रश्नमा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा जटिल भएकाले निकै अभ्यासको जरुरी पर्छ ।

तर यस्ता प्रश्नको ओजपूर्ण जवाफ नेपालसँग अवश्यै छ । समकक्षीलाई जवाफ र आफ्नो सवाल नेपालले लिखित रूपमा तयार पारी गोप्य राख्नुपर्छ । यस लेखक पनि यस्ता सवालको जवाफ खोज्न अहिलेको घडीमा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा अध्ययनरत छ ।

केहीअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पनि हप्तौं अध्ययन–अनुसन्धान गरी मैले केही सामग्री संकलन गरेको छु । ती सामग्री गोप्य रूपमा राखेको छु । सरकारलाई चाहिए निश्चय नै उपलब्ध गराउनेछु । यस्ता दसी प्रमाणको गोपनीयता केही हदसम्म राख्नैपर्ने हुन्छ । नत्र विपक्षी अहिले नयाँ नक्सामा नक्कली सीमारेखा कोरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो बनाउन खोजेजस्तै अर्को नक्कली कागजात बनाउन पछि पर्दैन ।

सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी
सबुत प्रमाण र नक्सा दस्तावेजका आधारमा समकक्षीसँग एउटै टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुधाएर शिर ठाडो पारी छाती तनक्क तन्काएर तर्कपूर्ण पुस्ट्याइँका साथ कुराकानी र बहस गर्नु अन्तत: सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो । पुराना ऐतिहासिक नक्सा प्रमाण भिडाएर भारतलाई नक्सा संशोधन गर्न बाध्य तुल्याउन सक्नुपर्छ । नक्सा संशोधन गरेपछि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट सैन्यबल फिर्ता गराउने नैतिक जिम्मेवारी भारतमाथि पर्छ । समय लाग्ला, त्यो बेग्लै कुरो हो । तर कुराको उठान गरी बैठानमा पुर्‍याउने कूटनीतिक चातुर्यचाहिँ अपरिहार्य हुन्छ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×