कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

नथामिँदो लैंगिक हिंसा

कल्पना धमला

सन् २०६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रको मिराबेल परिवारका तीन दिदीबहिनी पट्रिया, निनभा र मारियाको तानाशाही त्रुजिलो सरकारले निर्मम हत्या गर्‍यो । उक्त हत्या लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसा पनि भएको भन्दै लैंगिक हिंसाविरुद्ध एवं ती तीन दिदीबहिनीको सम्झना र सम्मानस्वरूप १६ दिने अभियान मनाउन थालियो ।

नथामिँदो लैंगिक हिंसा

महिला पहिला मानव हो, तसर्थ लिंगका आधारमा महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । संसारभरि लैंगिक हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि धेरै अभियान चल्नुका साथै प्रस्ताव पारित भएका छन् । ती अभियान र प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता र निरन्तरता लैंगिक हिंसा अन्त्यका आधार बनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालसहित संसारभरि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (मानव अधिकार दिवस) सम्म १६ दिन लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चल्ने गरेको छ ।


तत्कालीन व्यवस्था र हिंसाको अवस्था

नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्त्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । साथै, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुक्त महासन्धि (सिड) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारित प्रस्ताव, सन्धि र अभिसन्धिहरूलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा ‘महिला हिंसाविरुद्धको हेल्पडेस्क’ स्थापना भएको छ, देवानी संहिता निर्माण गरिएको छ, नेपाल प्रहरीमा महिला सेल छ, राष्ट्रिय महिला आयोग महिलालगायतका निकाय महिला हिंसा न्यूनीकरणमा अभियान चलाउन र हिंसापीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।


महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिलाहरूको सिंगो सवालसँगै महिला हिंसाविरुद्धका अभियानमा सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्छ । राजनीतिक पार्टीका महिला संगठन, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारका सबै अंग एवं सांसदहरू विभिन्न नीति, विधि र माध्यमबाट हिंसा न्यूनीकरणमा लागिरहेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले महिला हिंसा घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । तथ्यांकमा ६६ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेका छन् । तिनमा पनि विवाहित महिलामध्ये २६ प्रतिशतले मानसिक, शारीरिक तथा स्वाभाविक यौन वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव गरेका छन् भने ३४ प्रतिशतले चोटपटक भोगेका छन् । यौनजन्य कार्यका लागि केटीहरूको तस्करी, दुधे बालकदेखि वृद्धा आमासम्मको बलात्कार र हत्या, एसिड आक्रमण, दाइजो, भ्रूण हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, देउकी, झुमा, कमलरी, डान्सबारमा हुने यौन शोषण, लिभिङ टुगेदरभित्र हुने विकृतिसँग सिर्जित हिंसा, चरित्र हत्यादेखि असहज परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, असमान ज्याला, बोक्सी आरोप, विधवा दुर्व्यवहार, घरेलु कामको अवमूल्यन आदि हिंसाकै विभिन्न प्रकार हुन् एवं आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र प्रचलनका कारण यिनले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।


हिंसा अन्त्यका लागि

महिला हिंसा तब मात्र घट्दै जान सक्छ, जब यो मुद्दालाई मानव अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्न थालिन्छ । महिला समानता र न्यायका पक्षमा बनेका नीति, ऐन र कानुनलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । राज्यका सबै अंगलाई यसप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै यिनको भूमिकाबारे समुदायलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले नै हिंसा घट्न नसकेकाले व्यक्ति, समुदाय र सिंगो समाजलाई मानवीय आचरण, मूल्यमान्यता, नैतिकता र सामाजिक दायित्वबाट ओतप्रोत पार्ने खालका अभियानको सुरुआत गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक दल र दलनिकट महिला, युवा, विद्यार्थी र मजदुर संगठनहरू, सरोकारवाला संघसंस्था सबैको साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । लिंगमा आधारित हिंसा रोक्न महिला मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी पुरुषलाई नै परिचालन गर्न पुरुष र महिलाको संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, आमजन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघसंस्थाको पहल पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामी यतिबेला राजनीतिक संघर्षको अन्त्य गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अघि बढिरहेका छौं । सबै नागरिकले मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाए मात्र राष्ट्र पनि सबल बन्ने हो । त्यसैले सबैखाले महिला हिंसाको अन्त्य गर्न आआफ्ना क्षेत्रबाट गम्भीर पहल गरौं ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?