नक्सा नहल्लाई फर्किंदैन कालापानी

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पछिल्लो चोटि कालापानी मुद्दा सतहमा आएपछि डकुमेन्ट्री फिल्म ‘ग्रेटर नेपाल’ का निर्देशक मनोज पण्डितले एक ठाउँ लेखे– नेपालले पुरानो नक्सा हल्लाउँदैमा कालापानी क्षेत्र फिर्ता पाउन सकिन्न, जबसम्म ती प्रमाण स्विकार्ने बाध्यात्मक स्थिति बनाइँदैन । उनको भनाइ कति हदसम्म ठीक छ भन्ने भविष्यले बताउला, तर उनले वृत्तचित्र निर्माण गर्दा नक्सा नै हल्लाएको पाइन्छ, जसले नेपालको सिमानाबारे विद्यालय तहदेखि जनमानसमा जागरुकता पैदा गरायो ।

ZenTravel

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल नक्सा नै हल्लाइरहेका छन् । यो पंक्तिकार पनि निकै वर्षदेखि ऐतिहासिक नक्सा हल्लाइरहेको छ । यसैले छिमेकीले गरेको सीमा मिचान, अतिक्रमण र जंगेखम्बाको दुर्दशाको सन्दर्भ यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

Meroghar

सर्भे अफ इन्डियाले यही नोभम्बर २ मा प्रकाशित एउटा लिप्टेनक्सा हल्लाएर नेपाली जनताको निद्रा भंग गरेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सरहदमा पारी नक्सा बनायो भनेर हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । भारतीय नक्साको प्रतिकार गर्दै जताततै नारा–जुलुस गरिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा लर्को लागेर विरोधपत्र बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाई काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको तथ्यका आधारमा भारतसँग कुराकानी गर्ने भनेर पहिले कहिल्यै नभएको सर्वसम्मत निर्णय गराइएको छ । र, यस पालि अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको कुरा पनि पढ्न पाइएको छ ।

यस्तो हंगामा किन मच्चियो ? भारतले त्यही नयाँ नक्सा हल्लाएकाले होइन र ? भनिन्छ, ‘हजार शब्दले वर्णन गर्न नसकेको कुरा एउटा नक्साले बताउँछ ।’ भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा कार्टोग्राफिक धर्सो तानेर ख्यास्स आफ्नो भूभागमा मिसाएर देखाउँदा नेपालमा यत्रो रडाको मच्चियो । नेपालमा भारतविरुद्ध व्यापक नारा–जुलुस भएपछि पहिलो नक्सामा काली नदीको नाम उल्लेख नगरेको भारतले दुई हप्तापछि काली भन्ने नामै भएको अर्को नक्साको झटारो हानेको छ । यसैले नक्सा केही होइन भन्ने कुरो छैन ।

नक्सा र नाइजेरिया–क्यामेरुन सीमा विवाद
नाइजेरिया र क्यामेरुनबीच तेल भण्डार भएको बिकासन पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ देखि सीमा विवाद थियो । आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगे । अदालतले १९२९–३० मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणपत्रले सीमा उल्लेखन गरी अक्षांश, देशान्तर र उचाइ कोअर्डिनेट तथ्यांक भएको नापनक्सा एवं १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको कागजातलाई आधार मानेर २००२ मा क्यामेरुनका पक्षमा निर्णय गर्‍यो । निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली गरेन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर २००६ मा मध्यस्थता गरे । अनि बल्लतल्ल नाइजेरियाले २००८ मा बिकासन क्षेत्र क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सीमा नक्सा दस्तावेज संग्रहालय र आयोग
अब ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, जैसीकोठा स्थापनाकालदेखिका सीमासम्बन्धी कागजात, ढुंग्रोभित्र बेरेर राखिएका मानचित्र, हातेनक्सा जेजति छन्, तिनको प्रति सुरक्षित राख्नुपर्छ । तिनको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको नयाँ पुस्तकालय भवनमा आर्काइभ (संग्रहालय) निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्ता सामग्री अध्ययन गरी सीमा वार्ता गर्ने कूटनीतिपूर्ण नीतिगत डकुमेन्ट तयार पार्न एउटा सशक्त आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोग अध्यक्ष सकेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री नै रहनुपर्छ । उनका मातहतमा तीन सदस्य अर्थात् ट्र्याक टु डिप्लोम्याट (अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका समेत जानकार), सीमानक्साविज्ञ (ऐतिहासिक नक्सा केलाउने सीप र दक्षता भएको) र सीमा सुरक्षाविज्ञ (सीमा रक्षा सम्बन्धमा दखल र अनुभव भएको) राखिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

डिप्लोम्याटअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयका दर्जा पुगेका अधिकृत, नक्साविज्ञ मातहत नापी विभागको माथिल्लो श्रेणीका अधिकृत र सुरक्षाविज्ञलाई सहयोगार्थ नेपाली सेना/सशस्त्र प्रहरी बलका दर्ज्यानी चिह्न लगाएका पदाधिकारी राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यी तीनै निकायका सहयोगी कर्मचारी पनि संलग्न गर्नु आवश्यक छ ।

आयोग प्रमुखले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग ‘टु वे कम्युनिकेसन’ मा संवाद परिसंवाद गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । आवश्यकतानुसार आफ्ना छिमेकी काउन्टरपार्टसँग विचार–विमर्श पनि गर्ने क्षमता आयोग प्रमुखमा हुनुपर्छ । आयोगले सीमा मामिला समाधान निक्लने तथ्य, तथ्यांक, बितेका घटनाक्रम, ऐतिहासिक नक्साको विवरण, सीमा मामिला सम्बन्धमा कसले कहिले के भने भन्नेजस्ता बेहोरासमेत उल्लेख गरी खँदिलो र तर्कपूर्ण राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकार प्रमुखले आफ्ना छिमेकी समकक्षीसँग चतुरतापूर्वक संवाद गरी सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यस्ता प्रतिवेदनका आधारमा सरकार प्रमुख आफूले राखेको सुझावमा समकक्षीबाट आउन सक्ने जिज्ञासाको जवाफ दिन पहिल्यैदेखि तयार रहनुपर्छ । समकक्षीले अर्को प्रस्ताव गरेमा कसरी त्यसलाई आफ्नो भनाइभित्र ल्याउने भन्ने पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक रहन्छ । वाक्पटुताद्वारा प्राविधिक तर्क कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यथेष्ट ‘ड्रिलिङ’ गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणार्थ, आफूले काली नदी लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएकोलाई मान्नुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्दा भारतीय समकक्षीले ‘काली नदी भनेको कालीको मन्दिरबाट उद्गम भएको हुनुपर्छ, लिम्पियाधुरामा कहाँ छ र कालीको मन्दिर ? हेर्नोस्, कालापानीपूर्व कालीको मन्दिरबाट निस्केको नदी पो काली हो’ भन्यो भने केकस्तो जवाफ फर्काउने ? यस्तै, ‘कालापानी नेपालको हो भनेर चीनले कहिल्यै भनेको छैन, कालापानी लिपुलेक भएर भारतीय तीर्थयात्री र व्यापारी पचासौं वर्षदेखि मानसरोवर ताक्लाकोट जाने–आउने गरी तीन पटक भारत–चीन सम्झौता भएका छन्, तपाईंको नयाँ संविधानको अनुसूची–३ को निसाना छापमा भएको नक्सामा कालापानी भारतकै सरहदभित्र पार्नुभएको छ अनि किन हामीलाई गाली गर्नु हुन्छ ? कालापानी तपाईंकै राजा महेन्द्रले हामीलाई दिएका हुन्, अब कालापानीमा संयुक्त फौज राखौं, कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा दिनोस्, कालापानीबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुरा लगे नेपालको खैरियत रहँदैन’ भन्नेजस्ता तर्कसहितको कुरा उठाएमा नेपालले कसरी जवाफ दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालले दिने जवाफ र सोध्ने प्रश्न
नेपालले पनि भन्न सक्नुपर्छ, ‘सुगौली सन्धिको धारा–५ अनुसार हाम्रो पश्चिमी सीमा काली नदी हो । तर तपाईंले पंखागाढ खोला नजिकैबाट डाँडोको धारैधार नक्सामा लाइन कोरेर टिङ्कर भन्ज्याङ पुर्‍याउनुभएको छ । नदी सीमा हुनुपर्नेमा किन जमिन सीमा समात्नुभयो ? नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दु नदीको सिरान हुनुपर्नेमा किन पहाडको भन्ज्याङमा पार्नुभयो ?’ यस्ता प्रश्न तथा प्रतिप्रश्नमा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा जटिल भएकाले निकै अभ्यासको जरुरी पर्छ ।

तर यस्ता प्रश्नको ओजपूर्ण जवाफ नेपालसँग अवश्यै छ । समकक्षीलाई जवाफ र आफ्नो सवाल नेपालले लिखित रूपमा तयार पारी गोप्य राख्नुपर्छ । यस लेखक पनि यस्ता सवालको जवाफ खोज्न अहिलेको घडीमा अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा अध्ययनरत छ ।

केहीअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पनि हप्तौं अध्ययन–अनुसन्धान गरी मैले केही सामग्री संकलन गरेको छु । ती सामग्री गोप्य रूपमा राखेको छु । सरकारलाई चाहिए निश्चय नै उपलब्ध गराउनेछु । यस्ता दसी प्रमाणको गोपनीयता केही हदसम्म राख्नैपर्ने हुन्छ । नत्र विपक्षी अहिले नयाँ नक्सामा नक्कली सीमारेखा कोरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो बनाउन खोजेजस्तै अर्को नक्कली कागजात बनाउन पछि पर्दैन ।

सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी
सबुत प्रमाण र नक्सा दस्तावेजका आधारमा समकक्षीसँग एउटै टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुधाएर शिर ठाडो पारी छाती तनक्क तन्काएर तर्कपूर्ण पुस्ट्याइँका साथ कुराकानी र बहस गर्नु अन्तत: सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हो । पुराना ऐतिहासिक नक्सा प्रमाण भिडाएर भारतलाई नक्सा संशोधन गर्न बाध्य तुल्याउन सक्नुपर्छ । नक्सा संशोधन गरेपछि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट सैन्यबल फिर्ता गराउने नैतिक जिम्मेवारी भारतमाथि पर्छ । समय लाग्ला, त्यो बेग्लै कुरो हो । तर कुराको उठान गरी बैठानमा पुर्‍याउने कूटनीतिक चातुर्यचाहिँ अपरिहार्य हुन्छ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्पदाको सुरक्षा

सम्पादकीय

चार वर्षअघिको प्रलयकारी भूकम्पका बेला भत्केका पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू लामो समयसम्म त्यसै असरल्ल थिए । आधाभन्दा बढी सम्पदाको त अझै पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । यसबीचमा ती सम्पदाका कति वस्तु व्यक्तिहरूले घर–घरमा पुर्‍याए । भुइँचालोलगत्तै धरहराका इँटा टिपेर लैजाने होडबाजीजस्तै चलेको थियो । संरक्षणविद्हरूले आवाज उठाएपछि ती इँटा टुँडिखेलभित्र त सारिए, तर त्यहाँ पनि बेवारिसझैं रहे । परिणामत: सग्लो इँटा खासै बाँकी रहेनन्, अब त्यहाँ टुटेफुटेका मात्रै छन् ।

धरहरालगायत सम्पदाका इँटा र काठहरू अहिले निजी होटल र रेस्टुरेन्टतिर पो देखिन थालेका छन् । पुरातात्त्विक वस्तुहरू व्यावसायिक स्थलमा सजाएर आफ्नो मूल्य र महत्त्व बढाउन खोजिएको छ । काठमाडौंको चारखालस्थित इचिबान रेस्टुरेन्टमा रिसेप्सनको ठीक पछाडि भित्तामा नौवटा हार लगाएर टाँसिएका इँटामा ‘श्री ३ चन्द्र’ लेखिएको छ । हलको बीचतिर पनि यस्तै इँटाले सजाइएको छ । बबरमहलको बसेरा बुटिक होटलमा पनि यस्तै इँटा भेटिएका छन् । उक्त होटलका सबै ६० कोठामा यस्ता एक–एकवटा इँटा फ्रेमभित्र राखिएका छन् । होटल सञ्चालकहरूले यी इँटा कसरी प्राप्त भयो भन्नेबारे खुलाएका छैनन् । पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्रीको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हुन् यी ।

पुरातात्त्विक सामान व्यक्तिले आफ्नो घरमा लैजानु वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन– २०१३ ले पुरातात्त्विक सम्पदामा प्रयोग गरिएका कुनै पनि वस्तु व्यक्तिका घरमा राख्न बन्देज गरेको छ । कानुनअनुसार पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु किनबेच त परको कुरा, स्थानान्तरण गर्नसमेत पाइँदैन । तर राज्यको लापरबाही र निरीहता अनि समाज तथा नागरिक स्तरको अटेरी, अज्ञानता र अनावश्यक लोभले पुरातात्त्विक वस्तुहरूको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । कतिले पुरातात्त्विक वस्तुहरूको महत्त्व नबुझेर दुरुपयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । कतिले चाल पाएर पनि राज्यका निकायको कमजोरीबाट फाइदा उठाएका हुन सक्छन् । जे भए पनि, यी सामग्रीको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यसको जगेर्ना गर्नु समाज र आम नागरिकको पनि दायित्व हो ।

धरहराका अभिलेखसहितको इँटाले उक्त सम्पदाको मात्र होइन, निश्चित कालखण्डको इतिहाससमेत जनाउँछ । यस्ता वस्तुको ऐतिहासिक मूल्य हुन्छ । त्यसो त, सम्पदाका प्रत्येक टुक्रा बहुमूल्य मानिन्छ । ऐतिहासिक, दुर्लभ र कलात्मक पाटो हेरेर यसको महत्त्व निर्धारण हुन्छ । धरहरामा श्री ३ जुद्ध र श्री ३ चन्द्र लेखिएका इँटा प्रयोग भएका छन् । संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार ती इँटा अब ठडिने धरहरामा प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर, धरहरा संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार पुनर्निर्माण भइरहेको छैन, ढलेको धरहराको काम लाग्ने सामग्री त्यहाँ प्रयोग गर्न लागिएको छैन ।

सम्पदाविद्हरूका शब्दमा त अब ‘नक्कली धरहरा’ बन्दै छ, जहाँ प्राचीन सीप, सामग्री, प्रविधि हुनेछैन । चुनासुर्कीको जोडाइ र इँटाको गारोले बनेको धरहराको माथिल्लो भागमा गुम्बज बनाई सुनको जलप लगाइएको थियो । त्यही गजुरमात्र आधुनिक धरहरामा राख्ने बताइएको छ ।

धरहराका पुराना सामग्रीको जसरी बेवास्ता र दुरुपयोग भइरहेको छ, सरकारले यसको पुनर्निर्माणमा पनि ‘ऐतिहासिकता’लाई बेवास्ता गरेर अर्को गल्ती गरिरहेको छ । ’९० सालको भुइँचालोपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले नौ तलामा झारेर यसको पुनर्निर्माण गराएका थिए, पुरानै इँटा प्रयोग गरेर । अहिलेको हाम्रो संरक्षण चेत त्यतिबेलाको जति पनि देखिएको छैन । प्राचीनता र पुरातात्त्विक महत्त्व कायम राख्न पनि पुराना सामग्रीहरूको प्रयोगमा बढी जोड दिइनुपर्ने हो । अब बन्ने धरहरामा पनि आखिर इँटा त प्रयोग गरिन्छ, राज्यले चाहने र नागरिक स्तरबाट सघाउ पुग्ने हो भने व्यक्ति–व्यक्तिले घरघरमा लगेका सग्ला इँटा फिर्ता गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसका निम्ति सार्वजनिक आह्वान गर्न पनि सकिन्छ । त्यसबाट सम्भव नभए जहाँ–जसरी लगेर दुरुपयोग गरिएको छ, कानुनी बाटो प्रयोग गरेर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी जम्मा हुन सकेजति इँटामात्रै प्रयोग हुने हो भने पनि अब बन्ने धरहराले केही हदसम्म पुरातात्त्विक मूल्य जोगाउन सक्ने थियो ।

खासमा पुरातात्त्विक महत्त्वबारे आमस्तरमै हाम्रो चेतना त्यति देखिँदैन । सार्वजनिक रूपमा पनि यसबारे कमै मात्र बहस–विमर्श हुने गरेका छन् । पुरातात्त्विक वस्तुको हरेक टुक्राको मूल्य र महत्त्व हुने तथ्यलाई सरोकारवाला कसैले मनन गरेको पाइँदैन । यसको मूल कारण राज्यको उचित ध्यान नपुग्नु नै हो । यस्ता वस्तुहरूको संरक्षणको जिम्मा पुरातत्त्व विभागको हो तर उसले पनि उचित चासो दिएको पाइँदैन । यसका लागि विभागसित न पर्याप्त जनशक्ति छ, न त खास संयन्त्र नै । कैयौं सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण बाँकी नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य तथा सरोकारवाला निकायहरू पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु संरक्षण गर्न जुट्नैपर्छ ।

व्यक्तिका हातमा पुगिसकेका यस्ता वस्तुहरू फिर्ता गराउन पनि उचित कदम चाल्नुपर्छ । सम्पदै–सम्पदाको मुलुकमा आमस्तरमै यसको महत्त्व बुझाएर पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो वर्तमान त त्यसै अस्तव्यस्त छँदै छ, हामीले विगतका धरोहरहरू सम्हालेर राख्न मात्र सक्यौं भने कम्तीमा आउँदो पुस्ताका निम्ति इतिहासको चिनारी सुरक्षित रहनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×