कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्पदाको सुरक्षा

सम्पादकीय

चार वर्षअघिको प्रलयकारी भूकम्पका बेला भत्केका पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू लामो समयसम्म त्यसै असरल्ल थिए । आधाभन्दा बढी सम्पदाको त अझै पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । यसबीचमा ती सम्पदाका कति वस्तु व्यक्तिहरूले घर–घरमा पुर्‍याए । भुइँचालोलगत्तै धरहराका इँटा टिपेर लैजाने होडबाजीजस्तै चलेको थियो । संरक्षणविद्हरूले आवाज उठाएपछि ती इँटा टुँडिखेलभित्र त सारिए, तर त्यहाँ पनि बेवारिसझैं रहे । परिणामत: सग्लो इँटा खासै बाँकी रहेनन्, अब त्यहाँ टुटेफुटेका मात्रै छन् ।

धरहरालगायत सम्पदाका इँटा र काठहरू अहिले निजी होटल र रेस्टुरेन्टतिर पो देखिन थालेका छन् । पुरातात्त्विक वस्तुहरू व्यावसायिक स्थलमा सजाएर आफ्नो मूल्य र महत्त्व बढाउन खोजिएको छ । काठमाडौंको चारखालस्थित इचिबान रेस्टुरेन्टमा रिसेप्सनको ठीक पछाडि भित्तामा नौवटा हार लगाएर टाँसिएका इँटामा ‘श्री ३ चन्द्र’ लेखिएको छ । हलको बीचतिर पनि यस्तै इँटाले सजाइएको छ । बबरमहलको बसेरा बुटिक होटलमा पनि यस्तै इँटा भेटिएका छन् । उक्त होटलका सबै ६० कोठामा यस्ता एक–एकवटा इँटा फ्रेमभित्र राखिएका छन् । होटल सञ्चालकहरूले यी इँटा कसरी प्राप्त भयो भन्नेबारे खुलाएका छैनन् । पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्रीको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हुन् यी ।


पुरातात्त्विक सामान व्यक्तिले आफ्नो घरमा लैजानु वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन– २०१३ ले पुरातात्त्विक सम्पदामा प्रयोग गरिएका कुनै पनि वस्तु व्यक्तिका घरमा राख्न बन्देज गरेको छ । कानुनअनुसार पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु किनबेच त परको कुरा, स्थानान्तरण गर्नसमेत पाइँदैन । तर राज्यको लापरबाही र निरीहता अनि समाज तथा नागरिक स्तरको अटेरी, अज्ञानता र अनावश्यक लोभले पुरातात्त्विक वस्तुहरूको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । कतिले पुरातात्त्विक वस्तुहरूको महत्त्व नबुझेर दुरुपयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । कतिले चाल पाएर पनि राज्यका निकायको कमजोरीबाट फाइदा उठाएका हुन सक्छन् । जे भए पनि, यी सामग्रीको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यसको जगेर्ना गर्नु समाज र आम नागरिकको पनि दायित्व हो ।


धरहराका अभिलेखसहितको इँटाले उक्त सम्पदाको मात्र होइन, निश्चित कालखण्डको इतिहाससमेत जनाउँछ । यस्ता वस्तुको ऐतिहासिक मूल्य हुन्छ । त्यसो त, सम्पदाका प्रत्येक टुक्रा बहुमूल्य मानिन्छ । ऐतिहासिक, दुर्लभ र कलात्मक पाटो हेरेर यसको महत्त्व निर्धारण हुन्छ । धरहरामा श्री ३ जुद्ध र श्री ३ चन्द्र लेखिएका इँटा प्रयोग भएका छन् । संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार ती इँटा अब ठडिने धरहरामा प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर, धरहरा संरक्षणको सिद्धान्तअनुसार पुनर्निर्माण भइरहेको छैन, ढलेको धरहराको काम लाग्ने सामग्री त्यहाँ प्रयोग गर्न लागिएको छैन ।


सम्पदाविद्हरूका शब्दमा त अब ‘नक्कली धरहरा’ बन्दै छ, जहाँ प्राचीन सीप, सामग्री, प्रविधि हुनेछैन । चुनासुर्कीको जोडाइ र इँटाको गारोले बनेको धरहराको माथिल्लो भागमा गुम्बज बनाई सुनको जलप लगाइएको थियो । त्यही गजुरमात्र आधुनिक धरहरामा राख्ने बताइएको छ ।


धरहराका पुराना सामग्रीको जसरी बेवास्ता र दुरुपयोग भइरहेको छ, सरकारले यसको पुनर्निर्माणमा पनि ‘ऐतिहासिकता’लाई बेवास्ता गरेर अर्को गल्ती गरिरहेको छ । ’९० सालको भुइँचालोपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले नौ तलामा झारेर यसको पुनर्निर्माण गराएका थिए, पुरानै इँटा प्रयोग गरेर । अहिलेको हाम्रो संरक्षण चेत त्यतिबेलाको जति पनि देखिएको छैन । प्राचीनता र पुरातात्त्विक महत्त्व कायम राख्न पनि पुराना सामग्रीहरूको प्रयोगमा बढी जोड दिइनुपर्ने हो । अब बन्ने धरहरामा पनि आखिर इँटा त प्रयोग गरिन्छ, राज्यले चाहने र नागरिक स्तरबाट सघाउ पुग्ने हो भने व्यक्ति–व्यक्तिले घरघरमा लगेका सग्ला इँटा फिर्ता गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसका निम्ति सार्वजनिक आह्वान गर्न पनि सकिन्छ । त्यसबाट सम्भव नभए जहाँ–जसरी लगेर दुरुपयोग गरिएको छ, कानुनी बाटो प्रयोग गरेर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी जम्मा हुन सकेजति इँटामात्रै प्रयोग हुने हो भने पनि अब बन्ने धरहराले केही हदसम्म पुरातात्त्विक मूल्य जोगाउन सक्ने थियो ।


खासमा पुरातात्त्विक महत्त्वबारे आमस्तरमै हाम्रो चेतना त्यति देखिँदैन । सार्वजनिक रूपमा पनि यसबारे कमै मात्र बहस–विमर्श हुने गरेका छन् । पुरातात्त्विक वस्तुको हरेक टुक्राको मूल्य र महत्त्व हुने तथ्यलाई सरोकारवाला कसैले मनन गरेको पाइँदैन । यसको मूल कारण राज्यको उचित ध्यान नपुग्नु नै हो । यस्ता वस्तुहरूको संरक्षणको जिम्मा पुरातत्त्व विभागको हो तर उसले पनि उचित चासो दिएको पाइँदैन । यसका लागि विभागसित न पर्याप्त जनशक्ति छ, न त खास संयन्त्र नै । कैयौं सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण बाँकी नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य तथा सरोकारवाला निकायहरू पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु संरक्षण गर्न जुट्नैपर्छ ।


व्यक्तिका हातमा पुगिसकेका यस्ता वस्तुहरू फिर्ता गराउन पनि उचित कदम चाल्नुपर्छ । सम्पदै–सम्पदाको मुलुकमा आमस्तरमै यसको महत्त्व बुझाएर पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो वर्तमान त त्यसै अस्तव्यस्त छँदै छ, हामीले विगतका धरोहरहरू सम्हालेर राख्न मात्र सक्यौं भने कम्तीमा आउँदो पुस्ताका निम्ति इतिहासको चिनारी सुरक्षित रहनेछ । प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी मुद्रा सटहीमा झन् कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यसअघि १० हजार डलरसम्म सोझै सटही गर्न सकिन्थ्यो । अब कम्पनीले १० हजार माथिलाई नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्छ भने सोझै ३ हजार डलर मात्र लिन पाउँछन् ।

अमेरिकी डलरलगायत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले झन कडाइ गरेको छ । यही क्रममा कम्पनीले फुटवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकम वाणिज्य बैंकमार्फत साट्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा पनि घटाएको छ ।

अब कम्पनीले सम्बन्धित नियामक निकायबाट पनि विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी सिफारिस लिनुपर्नेछ । यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था हो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन दिएको हो ।

‘सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट ३ हजार डलर वा सो बराबर परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मात्र सिधै सटही गर्न सक्नेछन् । ३ हजार देखि १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस पनि लिनुपर्नेछ । यसअघि १० हजार डलरसम्म सटही गर्दा कुनै पनि निकायको सिफारिस लिनु नपर्ने व्यवस्था थियो । ‘नियामक निकायबाट सम्झौता/सहमति, स्वीकृति वा सटही सिफारिसका आधारमा सटही रकम पुष्टि हुने कागजात लिई अमेरिकी डलर ३ हजारभन्दा अधिक १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकहरूबाट नै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी डलर १० हजारभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सटही गर्नुपरे नियामक निकायको सिफारिस भए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायको सिफारिस जुटाउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ३ हजार वा सो बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा अधिक रकम भुक्तानी लिन राष्ट्र बैंक जानुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसको अर्थ कम्पनीहरूले सटही गर्ने विदेशी मुद्रामा पनि कडाइ गरिएको भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै पासपोर्टको आधारमा नागरिकले पाउने सटही सुविधा घटाएर प्रतिव्यक्ति १५ सय बनाएको छ । त्यसअघि प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय डलर थियो । प्रतिव्यक्ति १५ सय डलरसम्म सटही सुविधा भए पनि ट्राभल एजेन्सीहरूले बिक्री गरेको ‘ट्राभल प्याकेज’ बापत प्रतिव्यक्ति थप १ हजार डलर विदेशी मुद्रा साट्न पाइन्थ्यो । यो ट्राभल प्याकेजबापत एजेन्सीले सटही गर्न पाउने विदेशी मुद्रा हो । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा पनि हटाएको छ । अब प्याकेज बिक्री गरेबापत एजेन्सीहरूले थप सुविधा पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘ट्राभल प्याकेज’ मै विदेश गए पनि प्रतिपासपोर्ट पाइने सटही सुविधा १ हजार ५ सय नै हो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि उचित व्यवस्थापनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातका आधारमा हाल मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब साढे ८ महिनालाई पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो गएका तीन महिनाको आयातमा मात्र गरिएको हो । सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋण, तिनको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व, विदेशी लगानीबापतको लाभांशलगायतबाट पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसतिर ध्यान पुर्‍याउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आयातका आधारमा मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको गणना गर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘जबकि विदेशबाट ल्याएको ऋण, तीनको साँवाब्याज भुक्तानी, विदेशी लगानीबापतको लाभांश बेवास्ता गरिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×