कालापानी र कूटनीति

ध्रुव कुमार

भारतको नयाँ नक्सा प्रकरण र कालापानीमा आफ्नो प्रभुसत्ता खण्डित भएको कारणले नेपालीहरूको विरोध प्रदर्शन एक महिना नाघिसक्दा पनि कुनै न कुनै तवरमा जारी छ ।

ZenTravel

बरु उग्रराष्ट्रवादी हुँकारसहित काठमाडौंका सडकमा ओर्लेका जमातको स्थान यहाँबाट हजारौं माइल टाढा सात समुद्र पारिको देश बेलायतको राजधानी लन्डनमा सरेको छ । हालै लन्डन ब्रिजमा आतंककारी हमलाको कारण तोकिएको स्थलमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न छुट भएको हुँदा त्यहाँ गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन (एनआरएन) ले इन्डिया हाउस (भारतीय उच्चायुक्त) अगाडि शालीन प्रदर्शन गर्दै भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएको छ ।

Meroghar

त्यस्तै आन्ध्र महासागर पारिको अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डीसीमा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले विरोधसभा आयोजना गर्दैछन् । सडकमा ओर्लिएका यी विरोध प्रदर्शनहरूले भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जानकारी गराउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएका छन् । मुलुकभित्र ‘सीमा बचाउ अभियान’ ले जनस्तरबाट बनाएको नेपालको नक्सा हस्तान्तरण गर्नुका साथै सरकारलाई श्वेतपत्र जारी गर्न माग राखेको छ ।

नेपालको दशकौंदेखिको दाबी अनुसार सुदूर पश्चिमोत्तरको लिम्पियाधुरा नै काली वा महाकाली नदीको मुहान/उद्गमस्थल भएको हुँदा ऐतिहासिक सुगौली सन्धिकै आधारमा काली नदीपूर्व तटवर्ती भूभाग स्वतः नेपालको हुने भएकोले त्यो अहिले भारतीय अतिक्रमित भूभाग भएको छ । दाबी गरिए अनुसार ती भूभाग फर्काउन नेपालले कूटनीतिक सक्रियतासितै आफूले उपयोग गर्नसक्ने विकल्पबारे सोच्नुपरेको छ ।

किनभने जुन भूभाग अतिक्रमित भएको हामीले दाबी गरेका छौं त्यो हाम्रोनिम्ति मात्र नभई भारत र चीनसमेतको लागि संवेदनशील क्षेत्र रहेको छ । भारतमाथि त अतिक्रमणकारी भएको हामीले संगीन आरोप लगाएका छौं । साथै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको विरोध गर्दै आएका छौं । नेपालले लिम्पियाधुरालाई नै नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु ठहर गरिआएकोले त्यसको पुष्टिको निम्ति यथेष्ट ऐतिहासिक नक्सा तथा तथ्यहरू पनि जुटाएको छ । तर महाकाली नदीको मुहान नै विवादित रहेको र नेपालको सीमा चीनसित पनि जोडिएको हुँदा भारतसितको सीमा विवादमा त्रिदेशीय सीमाविन्दुको कारण चीनसमेत मुछिन पुगेको प्रतीत हुन्छ ।

अहिले कालापानी क्षेत्र विवादित हुनु र चीनले समेत द्विपक्षीय संवाद र सहमतिबाट नै समस्या समाधान खोज्न सुझाएपछि हामीले अब नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक वा टिंकर भन्ज्याङ मध्य कुन हो भनी पहिल्याउनुपरेको छ । सुगौली सन्धिले काली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको सम्प्रभुताभित्र पर्ने तथ्य निश्चित गरे पनि ५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ल्यु साउचीबीच हस्ताक्षरित नेपाल–चीन सीमा सन्धिले पश्चिमदेखि पूर्वसम्म कहाँबाट कहाँसम्म दुई देशको सीमा रेखांकन गरेको प्रस्ट्याएको छ । त्योभन्दा वरपर नेपालको उत्तरी सीमा तन्किने/खुम्चिने विषयमा दुईमत राख्न सकिँदैन ।

नेपाल–चीन सीमा सन्धि (५ अक्टोबर १९६१) को धारा १ को उपधारा १ अनुसार चिनियाँ र नेपाली सीमारेखा कालीनदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा माप्चु (कर्णाली) नदीका शाखा नदीहरू एवं टिंकर र सेतीनदी मिसिएको दोभान (?) बाट सुरु भई हिमशृंखलायुक्त ल्युमाचिसा (लिपुधुरा) र टिंकर लिपु (लिपुधुरा) भन्ज्याङ हुँदै पेहली (उरै) भन्ज्याङतिर अंकित गरिएको छ । यस अनुसार सुदूर पश्चिमोत्तरमा नेपाल–चीन सीमाको अन्तिम विन्दु लिम्पियाधुरा नभई सन्धिमा उल्लिखित लिपुधुरा अथवा लिपुलेक रहेको पुष्टि हुन्छ । चलनचल्तीका नेपालको आधिकारिक राजनीतिक नक्सामा यही देखिन्छ ।

नेपाल–चीन बीचको सीमा सन्धिले नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु भनेर लिम्पियाधुरालाई अंकित गरेको पाइँदैन । यस सन्दर्भमा नेपालले बुझ्नुपर्ने एउटा अकाट्य तथ्य के हो भने, ब्रिटिस उपनिवेशकालीन भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरी सीमा सुदूर पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा दक्षिणतिर विस्तारित हुँदै गरेको रूसी जारशाही रोक्न अफगानिस्तानमा वाखान करिडोरले छुट्याएको पामिर पठारदेखि पूर्वमा वर्मा (म्यानमार) को सीमा क्षेत्रसम्मको सिमाना अंग्रेज शासकहरूकै तजबिजमा रेखाङ्कन हुँदै फेरिँदै आफ्नो उपनिवेशको सुरक्षा हेतु गरिएको थियो । त्यसबेलाका चिनियाँ शासकहरूले ब्रिटिस सीमांकनलाई मान्यता नदिनुले नै अहिले भारत–चीन सीमा विवाद यथावत् छ । त्यसैले लिम्पियाधुरासम्मको ऐतिहासिक दाबीलाई ब्रिटिस इन्डियाको ‘फ्रन्टियर पलिसी’ र नेपाल–चीन सीमा सन्धिको परिप्रेक्ष्यमा हेर्न उचित हुनेछ ।

कालापानी विवादको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ स्मरणीय हुन्छ । सन् १८५० र १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सा अनुसार कालापानी प्रत्यक्षतः नेपालको सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ । कोइरालाले ९ जून १९९८ मा विवादित कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो हकदाबी घोषणा गर्दै उपलब्ध सबै ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण तथा तथ्यहरूको गहन अध्ययन गरी विवाद समाधान गर्न सुझाएका थिए ।

उक्त अध्ययन र तथ्यहरूले कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ भनी प्रमाणित गरेमा भारतले त्यो भूभाग छोड्नु (सेना फिर्ता गर्नु) पर्छ भनी स्पष्ट गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयले कालापानीमाथि नेपालको दाबी दोहोर्‍याउँदै लिपुलेकबाट दक्षिणतिर बगेका नदीलाई महाकाली नदी स्विकार्ने सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको थियो । यस मानेमा लिपुलेक नै नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु हुने नेपालको ठहर छ । तर भारतको विग्रहको कारण त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै कहाँ रेखांकन हुनसकेको छ र ? (बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना, २०५७) ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, नेपालको यही ठहरलाई समेत सन् २०१५ मा लिपुलेक भन्ज्याङबाट आवागमन साथै व्यापार प्रबर्द्धन गर्न भारत–चीनको संयुक्त वक्तव्यले लतारेको छ । दुवै मित्रराष्ट्रले त्रिदेशीय भूभाग जोडिने स्थल नेपालको सहमतिविना नै द्विपक्षीय सुविधाअनुकूल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालको लिपुलेकमाथिको हकदाबी समेत शंकाको घेरामा परेको छ ।

यस कुटिलतम कार्यविरुद्ध नेपालले दुवै मित्रराष्ट्रका सरकारलाई विरोधपत्र बुझाई आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ । यसका साथै अर्का प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित टेलिफोन वार्तामा यो प्रसंग उठाएको र गम्भीर आपत्ति जनाएको जानकारहरूले सुनाएका छन् । विडम्बना के भने, यदि लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाविन्दु नरहने अवस्था आएमा त्यहाँबाट दक्षिण बग्ने महाकाली नदीपूर्वमा अवस्थित कालापानीमा नेपालले चियाउने प्रश्न नै रहनेछैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कालापानीका सन्दर्भमा बाटोमा अशोभनीय तवरले उफ्रिनुको कारण आफ्ना दलका अग्रज नेताहरूका साथै आफैंले सरकार चलाउँदा उक्त भूभागबारे लिएको अडान नै सरकारको आफ्नै दाबी अनुसार पनि लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत–चीनको आधिकारिक त्रिदेशीय सीमाविन्दु भन्ने स्थितिमा हामी छैनौं । जबकि कालापानी क्षेत्रमै भारतीय सैन्य उपस्थिति स्थायी भइसकेको छ र लिपुलेकसम्म सैनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सडक निर्माण गर्न भारत सरकार लागेको छ । नेपालले त्यसको प्रतिवादसितै निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास थालेको छैन ।

सन् २०१७ मा भुटानले दाबी गरेको भूभाग डोकलाङमा सडक विस्तार गर्न चीनले सेना खटाउँदा भारतीय सेनाले भुटानको पक्षमा प्रतिवाद गर्दै रोकेको थियो । सैनिक तनाव ७२ दिनसम्म लम्बिएपछि कूटनीतिक संवादद्वारा स्थिति सुधारिएको थियो । भारतसित त्यसरी नै टक्कर लिनु नेपालको लागि अनुकरणीय हुँदैन । तैपनि भारतकै उदाहरण लिएर साँधसीमाको संवेदनशीलता र त्यसप्रतिको सचेतताबारे अवगत हुनुको महत्ता हुन्छ । जस्तै– भारतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्प्रभुताको जगेर्ना गर्न कश्मीरको सियाचिन हिमनदी जस्तो अति विकट तथा निर्जन क्षेत्रमा समेत पाकिस्तानविरुद्ध सेना तैनाथ गरेको छ, जहाँ शत्रुपक्षको गोलीले मारिनुभन्दा हिउँले हातखुट्टाका औंला खाएर अपांग हुने सेनाको संख्या नै बढी छ । हामीकहाँ भने नेपाल–चीन सीमा सन्धिले नै उत्तरी भेगको २० किलो मिटर क्षेत्र वारिपारि दुवै पक्षको सेना तैनाथीमा बन्देज लगाएको छ । तर भारतीय सेना भने नेपालभित्रै पसेको छ ।

निजामती कर्मचारीसहित प्रहरीको समेत जिल्लाका सदरमुकाम बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा न्यूनतम उपस्थिति हुनाले नेपालीहरू आफ्नै भूभागबाटै लखेटिएका छन् । कालापानी विवादले हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्र असुरक्षित हुनुको कारणले पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गरेका सशस्त्र प्रहरीबलको संख्यात्मक कमीले गर्दा छुट्टै सीमा सुरक्षाबल गठन गर्न पनि सुझाइएको छ । ‘जनयुद्ध’ ताका सेनाले सघाएन भनेर सशस्त्र प्रहरीबल गठन गरिनु र अहिले बन्दुक बोक्ने सेनालाई साभेल बोकाउनुपरेकोले सीमा सुरक्षाबल गठन गरेर सीमा सुरक्षा समस्या समाधान गर्न खोज्दा नेपालमा सुरक्षाकर्मीहरूको गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक वृद्धि राष्ट्रको निम्ति अनपेक्षित बोझ हुने त होइन भनी सोच्नुपर्छ । साथै कुल जनसंख्याको अनुपातमा विभिन्न थरीका सुरक्षा निकायहरूको गठन, तिनका तुलनात्मक संख्या र तिनीहरूप्रति सरकारको बढ्दो निर्भरता लोकतन्त्रको निम्ति कतै अप्रासंगिक हुने त होइन ? नेपालको राज्य संयन्त्रमा सेनाको विशेष भूमिका छ, जुन अरू कुनै निकायबाट निर्वाह हुन सक्दैन । तर सेना समस्याको समाधान होइन ।

प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्तरमा गरिने वार्ता समस्याको चुरो पहिल्याउन निकै सहयोगी हुन्छ । वार्ताको क्रममा उठ्ने मुद्दा केस्रा–केस्रा गरी केलाउन सकिन्छ । सचिव स्तरमा गरिने वार्ता निर्णायक हुन नसके पनि राजनीतिक तहमा समझदारीको निम्ति लैजानुअघि प्रशासनिक तहमा हुने वार्ताको महत्ता बिर्सनु हुँदैन । कूटनीतिक संयन्त्रको भरपर्दो प्रयोगद्वारा अर्को पक्षलाई कमसेकम ‘इङ्गेज’ गरिराख्न यसको उपयोगिता हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०१४ मा कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादित रहेको तथ्य स्विकारी सचिवस्तरीय संयन्त्रद्वारा समाधान गर्ने सहमति जनाएका थिए । पाँच वर्षअघि गरिएको यो द्विपक्षीय निर्णय अझै ओथारो बसेको छ । सीमा समस्या समाधान वार्ताद्वारा नै गरिनुपर्ने सबैको आग्रह छ । तर वार्ता कहिले ? नेपालको वार्ताको पहल भारतको अभिरुचिमा भर पर्छ । किनभने भारतलाई वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य गर्न कूटनीतिक आग्रहभन्दा नेपालसित अरू कुनै उपाय छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बटुलेका छन् । तर उनी अस्वस्थ छन् । ५ महिनादेखि देशभित्र र बाहिर चिकित्सकहरूकै स्याहारमा बसेका छन् । मुलुकले उनको राजनीतिक सक्रियतालाई पर्खेको छ । किनभने नेपाल संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निर्णय र निर्देशनबाट चल्ने मुलुक हो,  जहाँ राज्यका शिखर व्यक्तिकै हैकम चल्छ । व्यक्ति, शक्ति र नीति (पर्सनालिटी, पावर एन्ड पोलिसी) को तादात्म्य सरकार र पार्टीमा ओलीको बोलीले बुझाउँछ । त्यसैले ओलीको स्वास्थ्यस्थितिले राज्यव्यवस्थाको संयन्त्र नै प्रभावित हुनु अनौठो होइन । कूटनीतिक पहलसितै उच्च राजनीतिक स्तरमा मुद्दा नउठाएसम्म कालापानीमा हामीले आफ्नो सम्प्रभुताको दाबीसमेत गर्न सक्नेछैनौं ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघुवित्त सुध्रिन जरुरी

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आयो । २०७६ असारसम्म त्यस्ता संस्थाको संख्या ९० पुगेको छ, तीमध्ये चार वटाले थोक कर्जा प्रदान गर्ने गर्छन् । यिनको संख्या वृद्धिसँगै शाखा विस्तार पनि उल्लेख्य छ ।

७७ वटै जिल्लामा यिनको उपस्थिति छ । २०७६ असोजसम्म यस्ता शाखाको संख्या ३,७१३ पुगिसकेको छ । २०७६ असारसम्म सदस्य संख्या ४३ लाख ३१ हजार पुगेको छ भने, ऋणी ग्राहक २६ लाख ८१ हजार जना छन् । थोक कर्जा प्रदान गर्ने चार वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारसमेत समावेश गर्दा यिनले २०७६ असार मसान्तसम्म ११ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् भने, लगानीमा रहेको ऋण रकम २ खर्ब ३५ अर्ब छ । उक्त ऋण रकमको करिब ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । साथै ऋणको १४ प्रतिशत अंश धितो कर्जाका रूपमा छ । यसरी अधिकांश कर्जा समूह जमानतमा धितोबिना नै दिइएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको यस्तो सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । लघुवित्तको उल्लेख्य विस्तारले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । यसले गरिबी निवारणमा पनि धेरै हदसम्म सहयोग गरेको छ । नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सा घट्दै जानुमा यस्ता संस्थाको योगदान पनि पक्कै छ ।

उत्साहजनक विस्तारसंँगै लघुवित्तमा केही विकृति देखा परेका छन्, जसलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी सामाजिक व्यवसाय गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रले अत्यधिक नाफामुखी हुन मिल्दैन । गरिबसँंग वित्तीय कारोबार गरेर असामान्य नाफा कमाउन सफल हुने देखेरै धेरै लगानीकर्ता यता आकर्षित भएका हुन् । संस्थाविशेषको दिगोपनाका लागि नाफा आवश्यक भए पनि त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने यथार्थ सञ्चालकहरूले बिर्सन हुन्न ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खास गरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । अझै करिब १९५ पालिकामा तिनका शाखा पुग्न सकेका छैनन् ।
क्षेत्रविशेषमा चाहिँ बहुबैंकिङको समस्या छ । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसले तत्काललाई खराब कर्जाको अनुपात कम राख्न सहयोग गरे पनि ऋणग्रस्तता बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । कर्जा सूचना लिएर मात्र लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्छ ।

शाखा र संख्या विस्तारसँंगै लघुवित्त बुझेको जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । कर्मचारी फेरबदल भइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । फलस्वरूप, कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको छ । कतिपय संस्था बढी नाफामुखी हुँदा कर्मचारीहरूलाई यथोचित तलबदिन र पर्याप्त कर्मचारी राख्न हिचकिचाउने गरेका छन् । उत्पादनमुखी लगानीभन्दा उपभोगमुखी कर्जाकोबढ्दो हिस्सा, ग्राहकहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा कमी–कमजोरी, नियामक निकायका नियमविपरीत विभिन्न शुल्क लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । धेरै संस्थामा लघुवित्तको सिद्धान्त, भावना र मर्मको बुझाइ पनि कमै पाइन्छ । धेरैको सोच जसरी पनि नाफा आर्जन गर्ने भन्ने नै छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या बढेसंँगै प्रतिस्पर्धा उच्च भएको छ । तर नवीनता र कुशलता बढ्न नसक्दा कतिपय नयाँ संस्थालाई कठिनाइ हुने देखिन्छ । विगतमा स्वच्छन्द ढंगले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालित रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले कम्पनी ऐनका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराभित्र बसेर पारदर्शी ढंगले लघुवित्त संस्था सञ्चालन गर्न केहीलाई गाह्रो भइरहेको बुझ्नअप्ठ्यारो छैन ।
लघुवित्त संस्थाहरूले आफूकहाँ सदस्य हुन आएको विपन्न व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षभित्र गरिबीको दायराबाट माथि उकास्नुपर्ने हो, तर तिनले ग्राहकलाई आफूमै अल्झाइराख्ने रणनीति लिने गरेका छन् । यिनको काम कर्जा प्रवाह र ब्याज असुली मात्र होइन । न्यून आय भएका, त्यसमा पनि महिलाहरूलाईसमूह बनाएर साक्षरता, सीप र व्यावसायिक क्षमता प्रदान पनि गर्नुपर्छ । तर, अचेल यो मर्म अनुरूपको काममा कमी आउँदै गएको छ । व्यवस्थापनलाई नाफाको उच्च लक्ष्य दिने प्रवृत्तिबढ्दा जसरी भए पनि ऋण प्रवाह बढाउने र जसरी भए पनि असुलीका उपाय अपनाउने शैली हावी भएको छ । यसले गर्दा समाजमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य विस्तार भइसकेकाले अब यसको प्रवर्द्धनभन्दा सुदृढीकरणको समय आएको छ । यस क्षेत्रको स्थायित्व र कुशलता अभिवृद्धिका लागि सबै संस्था एकीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । कमजोरी हटाई, कार्यकुशलता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र लघुवित्तको मर्म अनुरूप सामान्य नाफाको लक्ष्य मात्र लिनु न्यायसंगत हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×