कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपांगता र राज्यको दायित्व

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू कति जना छन् ? यही तथ्यांकबाटै सुरु हुन्छ उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरू जनसंख्याको झन्डै दुई प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार छन् । सरोकारवाला भने यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

भन्छन्– परिवारमा अपांगता लुकाउने प्रवृत्ति छ, राज्यले पनि खोजी हेर्दैन, उसलाई दायित्वबाट पन्छिनै सजिलो हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पनि वास्तविक संख्या सरकारी आँकडाभन्दा पाँच गुणा बढी छ । सही अभिलेख नहुँदा स्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्या सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छ ।


सरकारी गणनामा परेका अपांगता भएकामध्ये पनि आधाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नभएकाहरूले न सार्वजनिक सवारी चढ्दा छुट पाउँछन्, न सरकारी सेवा लिन सक्छन् । अटिजम्, बौद्धिक अपांगता, पूर्ण अशक्त अपांगता र अति अशक्त अपांगता भएकाहरू निकै समस्यामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम सहायता रकम पाउनेहरू १ लाख २७ हजार ७ सय ४४ मात्रै छन् ।


सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका रातो कार्डधारीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएका नीलो कार्डधारीलाई मासिक १६ सय भत्ता दिन्छ । यति भत्ताले कतिको त औषधि खर्च पनि धान्दैन । सहायक सामग्री पनि हरेक ८ मध्ये १ जनाले मात्रै पाएका छन् ।


संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हक स्थापित गरे पनि त्यसलाई व्याख्या गर्ने कानुनहरू पर्याप्त बनिसकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा उनीहरू निकै पछि छोडिएका छन् । युनिसेफका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका अपांगता भएका एक तिहाइ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।


मुख्य कारण, शैक्षिक संस्थाका संरचनाहरू अपांगमैत्री छैनन् । व्यवस्था अनुसारको छात्रवृत्ति पनि सबै लक्षितले पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन र सुन्नेसम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि केही विशेष विद्यालय छन् तर क्याम्पस छैनन् । श्रवणदृष्टिविहीनहरूका लागि त शिक्षा र सञ्चारका सामग्री पनि छैनन् । उचित स्वास्थ्योपचार पनि अधिकांशले पाएका छैनन्, कति त उपचार स्थलसम्मको पहुँचबाटै वञ्चित छन् ।


सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारीमा अपांगता भएकाहरूको उचित सहभागिता छैन । निजामती सेवा ऐनले आरक्षण सिटको पाँच प्रतिशत अपांगता भएकालाई छुट्ट्याए पनि सामान्य किसिमका समस्या भएकाको मात्रै त्यसमा पहुँच पुगेको गुनासो छ । आवश्यक अभिमुखीकरण अभावमा लक्षित समुदायका कतिपयले यस्तो लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यवसायमा सहजीकरण र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ ।


अपांगता भएका महिलाहरू यौनहिंसा र घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांशले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ४३ प्रतिशत अपांगता भएका महिलाले मात्र वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन्, पुरुषको हकमा यो संख्या ७५ प्रतिशत छ । हिंसा भोगेपछि सुरक्षित स्थलसम्म पुग्न पनि उनीहरूलाई मुस्किल छ ।


यस्तो समस्या भएकालाई राख्ने सुरक्षित गृह छैन । त्यस्तै, आश्रयविहीन र आवश्यकता परेकाका लागि सरकारको आफ्नै पुनःस्थापना केन्द्र छैन । निरन्तर अरूको सहायता आवश्यक पर्नेलाई न्यून आर्थिक सहायता गर्दैमा सामाजिक सुरक्षा हुँदैन, सरकारले यसतर्फ विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।


सर्वप्रथम त, राज्यले अपांगता भएका सबै नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूको अशक्तता अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमात्र होइन, हाम्रा शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अड्डाका भवनहरू अपांगता भएकाहरूका लागि सहज छैनन् । द्वन्द्वकाल र भूकम्पमा भत्किएका भवनहरू पुनर्निर्माण गर्दा यो पक्षमा विचार पुर्‍याएको देखिँदैन । हरेक सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरू अपांगता भएकाहरूले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइनुपर्छ । गरिबीमा रहेका र रोजगारी नपाएकाहरूलाई राज्यले आवश्यक जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ ।


अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, यसका लागि अग्रसरता परिवारले लिनुपर्छ । अनि मात्रै देशका सबै नागरिक सुखी हुने अवस्था आउनेछ । राज्य चाहिने भनेकै जोखिममा रहेका नागरिकहरूका लागि हो, अरूले त आफैं गर्न सकिहाल्छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०९:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला नेत्रीको मौनता

प्रतिमा सिलवाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले गत साता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । केही मन्त्रीको जिम्मेवारी बदलियो त केही मन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । सरकार प्रमुखले आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रिमण्डल गठन–पुनर्गठन गर्नु सामान्य नै हो । मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल हुँदा नयाँ अनुहार कस्ता रहे भन्ने चाहिँ मुख्य सवाल हो ।

हटाइएका छ मन्त्रीमध्ये एक महिला थिइन् । पुनर्गठनमा पनि कुनै न कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व एक महिलाले पक्कै पाउलिन् भन्ने आशा थियो । तर, प्रधानमन्त्री चुके वा आवश्यकै ठानेनन् महिला मन्त्री पदमुक्तिमा मात्रै परिन् । अहिले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला छन् । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा यो ८ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकार चलाउने कार्यकारी तह हो— मन्त्रिपरिषद् । स्रोतसाधनको उपयोग, सत्ताको अभ्यास अनि आफ्नो कौशल देखाउने स्थान पनि हो— मन्त्रिपरिषद् । कम्तीमा थप एक महिला त्यहाँ पुग्दा नेतृत्व कौशल पनि थप देखिने थियो । तिनले नजानेका कुरा सिक्थेÙ जानेकालाई कार्यान्वयनमा लैजान्थे । मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने बोध, सीप अनि नेतृत्व क्षमता भएका महिला नेकपामा नभएका होइनन्, तर ठाउँ पाएनन् । महिलालाई प्रधानमन्त्रीले पत्याएनन् वा भागबन्डा मिलाउँदा महिलाको ‘पावर’ त्यहाँसम्म पुगेन !

हामी ‘समानताको पुस्ता’ नारासहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँदै छौं । महिला नेत्रीहरूलाई यो अभियानबारे भाषण दिएर फुर्सद छैन । तर, आफूहरूलाई सरकारको कार्यकारी तहमा पुग्न वञ्चित गरिएको विषयमा, राज्य चलाउने मुख्य तहमै संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन नभएको विषयमा उनीहरूले नै ‘चुँ’ सम्म गरेको सुनिएको छैन । कि बाहिर नसुनिने गरी बोले ? उनीहरू नै जानून् !

सांसद महिलाहरूले मिडियाले आफ्ना कुरा सुनेनन् भनी गुनासो गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई भन्ने गरेका छन्, ‘राजनीति गर्ने महिलालाई मिडियाले स्पेस नै दिँदैन ।’ तर, बोल्नुपर्ने बेला आवाज दब्छ, किन ? आम महिलामाथिका विभेद र असमानता हटाउने भन्दै राजनीतिमा लागेका महिला आफ्नै पार्टीको असमान व्यवहारबारे किन मुख खोल्दैनन् ?

अहिले सभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुख पीएचडी गरेकी महिला छन्, डा. शिवमाया तुम्वहाम्फे । सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनलाई राजीनामा गर्न पार्टीले निर्देशन दिएका खबरहरू पनि बाहिरिएका छन् । उपसभामुखले भने आफू सभामुख हुने सुनिश्चित भए मात्रै राजीनामा दिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेकी छन् ।

उपसभामुखको ‘ब्याकअप’ का रूपमा एक–दुई महिला नेत्रीको आवाज अलिअलि सुनिएको छ । योग्यता, दक्षता र राजनीतिक योगदानका हिसाबले उपसभामुख सभामुखका लागि एकरत्ती कमजोर छैनन् । तैपनि नेकपा नेतृत्वले उनको विकल्पबारे चर्चा गरिरहेको सुनिन्छ । नेतृत्वलाई उसको गल्ती महसुस गराउन एक महिला नेत्री मात्रै बोलेर हुन्न । तर, नेकपाभित्रकै महिलाहरूको एकस्वर किन सुन्न सकिएको छैन ?

त्यस्तै, महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन आह्वान गरेको पनि वर्षदिन कटिसक्यो । तर महिलामाथि बलात्कार, हिंसा लगायतका घटना बढ्दै गएको यस्तो संवेदनशील समयमा महिला आयोगमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारले गरिरहेको आनाकानी बुझिनसक्नु छ । यो विषयमा एक–दुई पटक अधिकारकर्मी महिलाहरू अलिअलि बोलेका थिए । एकीकृत आवाज उठ्न नसकेकाले यो काम अझै थाती रहेको छ ।

संविधानको धारा ३८(४) मा महिलाको हकबारे लेखिएको छ, ‘महिलालाई राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाको सामान्य बुझाइ महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको खास अर्थ यही हो वा होइन, व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । हामीले बुझ्दा, समानुपातिक भनेको संख्याका आधारमा अनुपात मिलाउने हो भने समावेशी चाहिँ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने ।

यसरी हेर्दा, राज्यको कार्यकारी तहमै महिलाको संख्यात्मक अनुपात मिलेको छैन, न आमबुझाइको
३३ प्रतिशत नै । महिलाहरू क्षमता भएर पनि सधैं उपेक्षित रहन अभिशप्त छन् । हामी समान सहभागिताका विषयमा ‘जसको सवाल उसैको नेतृत्व’ भन्दै भाषण गरिरहेका हुन्छौं । तर, राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगेका महिला आफ्नै सवाल किन उठाउँदैनन् ? उनीहरू नेतृत्वको दास हुन् ? वा, पदको आशामा तैं चुप मै चुप ?

सत्तारूढ दलका महिलाहरू त लौ एउटै दलभित्र भएकाले बोल्न सकेनन्, चुप लागे विपक्षीले यो विषय उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? विपक्षीले संसदमा बोल्न सक्छन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर अदालतमा रिट हाल्न सक्छन् ।

किन सत्ताबाहिरका महिलाको प्राथमिकतामा यी विषय पर्दैनन् ? आज भलै नेकपा सत्तामा छ, भोलि कांग्रेस वा अन्य दल त्यो ठाउँमा हुन सक्छन् । आजका केपी ओली र प्रचण्डले झैं भोलि शेरबहादुर देउवा वा अन्य नेताले महिलालाई पाखा लगाउँदा फेरि नेकपाका महिलाले बोल्नुपर्दैन ? आफ्ना सवालमा महिला नेत्रीहरूको एकमुस्ट आवाज मुखर नहुनु भनेको आफूहरू स्वयं निम्छरो अवस्थामा छौं भन्ने देखाउनु, आफूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर साबित गर्नु अनि आफ्नो नेतृत्वमाथि आफैले अविश्वास गर्नु हो ।

अघिल्लो साता काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पत्रकार नारायण वाग्लेले सान्दर्भिक कुरा बोलेका थिए, ‘अहिले राजनीति गर्ने महिलाहरूको आवाज बुलन्द छँदै छैन । उनीहरूको एकीकृत आवाज छैन, न त बलियो नेटवर्क नै छ । त्यसैले उनीहरूको आवाजले मिडियाको ध्यान तानेको छैन ।’

संविधानसभाको चुनावपछि सभासद् महिलाहरूले ‘ककस’ बनाएका थिए । सामूहिक आवाज उठाउने गर्थे । नागरिकतामा वंशीय हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक लगायत संविधानमा समेट्न मुखर भएका थिए । कहिले माइतीघरमा नारा लगाउँथेÙ कहिले संविधान सभामा आवाज उठाउँथे कहिले नयाँ वानेश्वरमा नाराजुलुस गर्थे ।

मिडियाले पनि महिलाका आवाज सुन्थे । कम्तीमा मिडियामार्फत भए पनि ती मागप्रति नेताहरूको ध्यान तानिन्थ्यो । त्यसले दबाब बनायो । धेरै संवैधानिक व्यवस्था पनि महिलापक्षीय बने ।

संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन गराउनका लागि यो झनै संवेदनशील समय हो । यति बेलै चाहिँ राजनीति गर्ने महिलाहरू लगभग निदाएकै अवस्थामा छन् ।

सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैको पनि एकीकृत आवाज आएको छैन । बोल्दै नबोलेपछि न मिडिया उनीहरूको पछि लाग्छन्, न त नेतृत्वले नै ध्यान दिन्छ । संवैधानिक हक कार्यान्वयन गराउने समयमा राजनीति गर्ने महिला चुप बस्नै हुन्न ।

हामीले जनसंख्याले ओगटेझैं ५१ प्रतिशत राज्य महिलालाई देऊ भनेका छैनौं । कम्तीमा राज्यका सबै तहलाई समावेशी बनाऊ भनेका हौं । सानो फूलबारी त रंगीचंगी फूल फुल्दा बढी सुन्दर देखिन्छ भने त्यस्तो विविधताले राज्यमा झन् सुनमा सुगन्धको काम गर्छ । राज्य चलाउने नेताहरूको सामूहिक तस्बिर रंगहीन हुन हुन्न । जब फरक समुदाय, क्षेत्र, वर्गका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा रहन्छन्, उनीहरूले एकअर्काको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् ।

राज्य सञ्चालनलाई चुस्त बनाउने एउटा आधार पनि हुन्छ यो । महिला नेत्रीहरूले कम्तीमा समावेशिताको सवालमा समान बुझाइ बनाउन जरुरी छ । समानताको एजेन्डामा पक्ष वा प्रतिपक्ष नभनी एकीकृत आवाज उठाउन आवश्यक छ । हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न— बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन !

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×