महिला नेत्रीको मौनता

प्रतिमा सिलवाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले गत साता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । केही मन्त्रीको जिम्मेवारी बदलियो त केही मन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । सरकार प्रमुखले आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रिमण्डल गठन–पुनर्गठन गर्नु सामान्य नै हो । मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल हुँदा नयाँ अनुहार कस्ता रहे भन्ने चाहिँ मुख्य सवाल हो ।

हटाइएका छ मन्त्रीमध्ये एक महिला थिइन् । पुनर्गठनमा पनि कुनै न कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व एक महिलाले पक्कै पाउलिन् भन्ने आशा थियो । तर, प्रधानमन्त्री चुके वा आवश्यकै ठानेनन् महिला मन्त्री पदमुक्तिमा मात्रै परिन् । अहिले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला छन् । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा यो ८ प्रतिशत मात्रै हो ।


सरकार चलाउने कार्यकारी तह हो— मन्त्रिपरिषद् । स्रोतसाधनको उपयोग, सत्ताको अभ्यास अनि आफ्नो कौशल देखाउने स्थान पनि हो— मन्त्रिपरिषद् । कम्तीमा थप एक महिला त्यहाँ पुग्दा नेतृत्व कौशल पनि थप देखिने थियो । तिनले नजानेका कुरा सिक्थेÙ जानेकालाई कार्यान्वयनमा लैजान्थे । मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने बोध, सीप अनि नेतृत्व क्षमता भएका महिला नेकपामा नभएका होइनन्, तर ठाउँ पाएनन् । महिलालाई प्रधानमन्त्रीले पत्याएनन् वा भागबन्डा मिलाउँदा महिलाको ‘पावर’ त्यहाँसम्म पुगेन !


हामी ‘समानताको पुस्ता’ नारासहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँदै छौं । महिला नेत्रीहरूलाई यो अभियानबारे भाषण दिएर फुर्सद छैन । तर, आफूहरूलाई सरकारको कार्यकारी तहमा पुग्न वञ्चित गरिएको विषयमा, राज्य चलाउने मुख्य तहमै संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन नभएको विषयमा उनीहरूले नै ‘चुँ’ सम्म गरेको सुनिएको छैन । कि बाहिर नसुनिने गरी बोले ? उनीहरू नै जानून् !


सांसद महिलाहरूले मिडियाले आफ्ना कुरा सुनेनन् भनी गुनासो गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई भन्ने गरेका छन्, ‘राजनीति गर्ने महिलालाई मिडियाले स्पेस नै दिँदैन ।’ तर, बोल्नुपर्ने बेला आवाज दब्छ, किन ? आम महिलामाथिका विभेद र असमानता हटाउने भन्दै राजनीतिमा लागेका महिला आफ्नै पार्टीको असमान व्यवहारबारे किन मुख खोल्दैनन् ?


अहिले सभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुख पीएचडी गरेकी महिला छन्, डा. शिवमाया तुम्वहाम्फे । सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनलाई राजीनामा गर्न पार्टीले निर्देशन दिएका खबरहरू पनि बाहिरिएका छन् । उपसभामुखले भने आफू सभामुख हुने सुनिश्चित भए मात्रै राजीनामा दिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेकी छन् ।


उपसभामुखको ‘ब्याकअप’ का रूपमा एक–दुई महिला नेत्रीको आवाज अलिअलि सुनिएको छ । योग्यता, दक्षता र राजनीतिक योगदानका हिसाबले उपसभामुख सभामुखका लागि एकरत्ती कमजोर छैनन् । तैपनि नेकपा नेतृत्वले उनको विकल्पबारे चर्चा गरिरहेको सुनिन्छ । नेतृत्वलाई उसको गल्ती महसुस गराउन एक महिला नेत्री मात्रै बोलेर हुन्न । तर, नेकपाभित्रकै महिलाहरूको एकस्वर किन सुन्न सकिएको छैन ?


त्यस्तै, महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन आह्वान गरेको पनि वर्षदिन कटिसक्यो । तर महिलामाथि बलात्कार, हिंसा लगायतका घटना बढ्दै गएको यस्तो संवेदनशील समयमा महिला आयोगमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारले गरिरहेको आनाकानी बुझिनसक्नु छ । यो विषयमा एक–दुई पटक अधिकारकर्मी महिलाहरू अलिअलि बोलेका थिए । एकीकृत आवाज उठ्न नसकेकाले यो काम अझै थाती रहेको छ ।


संविधानको धारा ३८(४) मा महिलाको हकबारे लेखिएको छ, ‘महिलालाई राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाको सामान्य बुझाइ महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको खास अर्थ यही हो वा होइन, व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । हामीले बुझ्दा, समानुपातिक भनेको संख्याका आधारमा अनुपात मिलाउने हो भने समावेशी चाहिँ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने ।


यसरी हेर्दा, राज्यको कार्यकारी तहमै महिलाको संख्यात्मक अनुपात मिलेको छैन, न आमबुझाइको

३३ प्रतिशत नै । महिलाहरू क्षमता भएर पनि सधैं उपेक्षित रहन अभिशप्त छन् । हामी समान सहभागिताका विषयमा ‘जसको सवाल उसैको नेतृत्व’ भन्दै भाषण गरिरहेका हुन्छौं । तर, राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगेका महिला आफ्नै सवाल किन उठाउँदैनन् ? उनीहरू नेतृत्वको दास हुन् ? वा, पदको आशामा तैं चुप मै चुप ?


सत्तारूढ दलका महिलाहरू त लौ एउटै दलभित्र भएकाले बोल्न सकेनन्, चुप लागे विपक्षीले यो विषय उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? विपक्षीले संसदमा बोल्न सक्छन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर अदालतमा रिट हाल्न सक्छन् ।


किन सत्ताबाहिरका महिलाको प्राथमिकतामा यी विषय पर्दैनन् ? आज भलै नेकपा सत्तामा छ, भोलि कांग्रेस वा अन्य दल त्यो ठाउँमा हुन सक्छन् । आजका केपी ओली र प्रचण्डले झैं भोलि शेरबहादुर देउवा वा अन्य नेताले महिलालाई पाखा लगाउँदा फेरि नेकपाका महिलाले बोल्नुपर्दैन ? आफ्ना सवालमा महिला नेत्रीहरूको एकमुस्ट आवाज मुखर नहुनु भनेको आफूहरू स्वयं निम्छरो अवस्थामा छौं भन्ने देखाउनु, आफूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर साबित गर्नु अनि आफ्नो नेतृत्वमाथि आफैले अविश्वास गर्नु हो ।


अघिल्लो साता काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पत्रकार नारायण वाग्लेले सान्दर्भिक कुरा बोलेका थिए, ‘अहिले राजनीति गर्ने महिलाहरूको आवाज बुलन्द छँदै छैन । उनीहरूको एकीकृत आवाज छैन, न त बलियो नेटवर्क नै छ । त्यसैले उनीहरूको आवाजले मिडियाको ध्यान तानेको छैन ।’


संविधानसभाको चुनावपछि सभासद् महिलाहरूले ‘ककस’ बनाएका थिए । सामूहिक आवाज उठाउने गर्थे । नागरिकतामा वंशीय हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक लगायत संविधानमा समेट्न मुखर भएका थिए । कहिले माइतीघरमा नारा लगाउँथेÙ कहिले संविधान सभामा आवाज उठाउँथे कहिले नयाँ वानेश्वरमा नाराजुलुस गर्थे ।


मिडियाले पनि महिलाका आवाज सुन्थे । कम्तीमा मिडियामार्फत भए पनि ती मागप्रति नेताहरूको ध्यान तानिन्थ्यो । त्यसले दबाब बनायो । धेरै संवैधानिक व्यवस्था पनि महिलापक्षीय बने ।


संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन गराउनका लागि यो झनै संवेदनशील समय हो । यति बेलै चाहिँ राजनीति गर्ने महिलाहरू लगभग निदाएकै अवस्थामा छन् ।


सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैको पनि एकीकृत आवाज आएको छैन । बोल्दै नबोलेपछि न मिडिया उनीहरूको पछि लाग्छन्, न त नेतृत्वले नै ध्यान दिन्छ । संवैधानिक हक कार्यान्वयन गराउने समयमा राजनीति गर्ने महिला चुप बस्नै हुन्न ।


हामीले जनसंख्याले ओगटेझैं ५१ प्रतिशत राज्य महिलालाई देऊ भनेका छैनौं । कम्तीमा राज्यका सबै तहलाई समावेशी बनाऊ भनेका हौं । सानो फूलबारी त रंगीचंगी फूल फुल्दा बढी सुन्दर देखिन्छ भने त्यस्तो विविधताले राज्यमा झन् सुनमा सुगन्धको काम गर्छ । राज्य चलाउने नेताहरूको सामूहिक तस्बिर रंगहीन हुन हुन्न । जब फरक समुदाय, क्षेत्र, वर्गका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा रहन्छन्, उनीहरूले एकअर्काको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् ।


राज्य सञ्चालनलाई चुस्त बनाउने एउटा आधार पनि हुन्छ यो । महिला नेत्रीहरूले कम्तीमा समावेशिताको सवालमा समान बुझाइ बनाउन जरुरी छ । समानताको एजेन्डामा पक्ष वा प्रतिपक्ष नभनी एकीकृत आवाज उठाउन आवश्यक छ । हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न— बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन !


प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०९:२३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्नको सत्ता

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — एक भारतीय उद्योगपतिले सत्तासामु प्रश्न तेर्साएको सन्दर्भ अहिले भारतमा चर्चामा छ । आर्थिक जगतका एक अगुवाले शान्त पोखरीमा ढुंगा फाले । गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगी राहुल बजाजले भने, ‘मान्छेहरू सरकारको आलोचना गर्न डराउँछन् । युपीए २ को सरकारका बेला जसको पनि आलोचना गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले हामीलाई विश्वास छैन कि यदि हामीले खुला रूपमा आलोचना गर्‍यौं भने तपाईंहरू यसलाई मनपराउनु हुन्छ ।’

लामो समयदेखि एउटा ठूलो वृत्तमा उकुस–मुकुस भइरहेको कुरालाई राहुलले अभिव्यक्त गरेका थिए ।

राहुल बजाजका हजुरबुबा जमनालाल बजाजलाई महात्मा गान्धी आफ्नो पांँचौं सन्तान मान्थे । उनको भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमा समेत सहभागिता थियो । भनिन्छ, सन् १९३८ मा जमनालाल राजस्थानको अनिकालग्रस्त क्षेत्रमा राहत सहयोग लिएर पुगे । ब्रिटिस उपनिवेशकालमा त्यो क्षेत्र जयपुर रियासत अन्तर्गत थियो । जब उनी सबाई माधोपुर स्टेसनमा ओर्ले, त्यहाँ एक अंग्रेज पदाधिकारीले उनलाई रोके ।

ती पदाधिकारीले एक पत्र देखाए, जसमा भनिएको थियो— जमनालाल जयपुरको सीमामा प्रवेश गर्न सक्दैन, किनभने उसले त्यस क्षेत्रमा अशान्ति निम्त्याउँछ । पत्र हेरेपछि जमनालालले भने, ‘म यसै रियासतमा जन्मिएको हुँ । म आफ्नै क्षेत्रका लागि कसरी खतरा हुन सक्छु ? बरू मलाई पत्र लेख्ने अधिकारी विदेशी हुन् । तसर्थ म आदेशको अवज्ञा गर्छु ।’

त्यस्तो जवाफ सुनेर ती अंग्रेज पदाधिकारी हेरेको हेर्‍यै भएका थिए भनिन्छ । त्यस घटनाको ८० वर्षपछि नाति बजाजको कुरा सुनेर अंग्रेज पदाधिकारीजस्तै दिल्लीको सत्ता हेरेको हेर्‍यै भयो । जबकि राहुल एक दशकपूर्व सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको सहयोगमा राज्यसभामा पुगेका दिए ।

राहुलले बोलेपछि अरू उद्योगीहरूले समेत विस्तारै मुख फोर्न थालेका छन् । यस प्रकरणले स्थापित गरेको तथ्य के हो भने मोदीको शक्तिशाली सत्ताले एउटा यस्तो माहोल खडा गरेको छ, जहाँ आलोचना गर्नेहरू डराउँछन् । अर्को, शीर्ष नेतृत्वसम्म पुग्न छेकबार लगाइएको छ । यस्तो छेकबार प्रायः स्वयं शक्तिकेन्द्रको संकेतमा हुन्छ ।

उनका भक्तहरू विपरीत स्वरलाई सुन्नै चाहँदैनन् । उनीहरू शीर्ष सामुन्ने त्यही सुनाउँछन्, जे तिनलाई प्रिय
लाग्छ । यसमा कार्यकर्ता मात्र हुँदैनन्, प्रशासन र सुरक्षातन्त्रका कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् । उद्योगी, व्यवसायी र बौद्धिकहरू पनि हुन्छन् । यस्तै परिदृश्यका लागि कुनै बखत विद्रोही कवि गोरख पाण्डेयले कोरेका थिए, ‘राजा बोला रात है /... सब बोले रात है / यह सुबह–सुबह की बात है ।’

सत्ता नायकभन्दा पनि तिनीहरू बढी जिम्मेदार हुन्, जसले भुइँया (भुइँतह) र फुनगी (टुप्पो) का बीच घेरा हाल्छन् । सत्ता मोहमा जेलिएको त्यो जमातले प्रत्येक सत्तासंँग आफ्नो स्पेस बनाउंँछ । सत्ता बिना तिनको काम चल्दैन वा सत्ताको संसर्गले तिनीहरू आफ्नो हित प्रबर्द्धन गर्छन् । यहांँनिर जुलियस बान्सरको उक्ति मननीय हुन्छ, ‘सबभन्दा ठूलो देशभक्ति आफ्नो देशलाई यो बताउनु हो कि कहिले सरकारले तपाईसँंग नीचतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण र दोषपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।’ जनहितलाई हेरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनेलाई नै बिरालोको घाँंटीमा घन्टी झुन्ड्याउन आँट गर्ने मानिन्छ । तर यो बाटो सहज छैन । सत्ताभन्दा पनि उसले पालेका अरिंगालहरूले पहिला टोक्न सुरु गर्छन् ।

कसैले प्रश्न गर्ने बित्तिकै यो त उडन्ते र बतासे हो भनेर आक्षेप लगाउँछन् । ‘सोसल ट्रायल’ गर्न थालिन्छ । उसको निष्ठा र नियतमाथि भ्रम फिँजाइन्छ । यो काम यति सुव्यवस्थित तवरबाट गरिन्छ कि सत्य यही हो भनेर सामान्य मान्छेलाई लाग्न थाल्छ ।

सत्तालाई प्रश्न गर्नु चानचुने कुरा होइन । किनभने सत्ताले जवाफ दिनुभन्दा पनि प्रश्नकर्तासँग प्रमाण खोज्न थाल्छ । लोकतन्त्रमा सामान्य जनले शंका व्यक्त गर्न सक्छ, पाउनुपर्छ । मिडियाले भुइँस्वरको चिन्तालाई आवाज दिन खोज्छ । यस्तोमा मिडियालाई चुनौती दिनुभन्दा सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने काम सरकारी पक्षको हो । तर जनताको मतबाट चुनिएको सरकारले जनताको थाहा पाउने अधिकारलाई उपेक्षा गर्छ । सरकार आफ्नो क्रियाकलाप पनि पारदर्शी राख्दैन, आफ्नो अनुकूल सूचनाको व्यापार गर्छ, तर दोष प्रश्नकर्तालाई दिन्छ ।

अर्को सवाल प्रश्नकर्तासामु सत्ताका भक्तहरूले डर, त्रासको वातावरण बनाइदिन्छन् । अनि सोच्न बाध्य बनाइन्छ, स्थायी तन्त्रले चाह्यो भने कसैको पनि कमजोरी समातेर हैरान पार्न सक्छ । यो मनोविज्ञान सबैतिर व्याप्त हुन्छ । काल्पनिक डरको तार वास्तविक डरसँग जोडिएको हुन्छ । महात्मा गान्धी भन्थे, ‘सत्य बोल्न पहिला आफैसँग संघर्ष गर्नुपर्छ । आफूभित्रका डरसँग जुध्नुपर्छ ।’ हो, गान्धीले भनेझैं सर्वसत्तावादी सत्ताले होशियारीसाथ डरको माहोल बनाउँछ । किनभने निर्वाचित सरकारलाई लोकतान्त्रिक अनुहार पनि जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।

मधेसको सीमान्त सहरबाट हेर्दा नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौं अनुदार लाग्छ । काठमाडौंको सत्ताले आफ्नो अहम्को सामुन्ने असहमतिको स्वरलाई हेप्छ भन्ने लाग्छ । तर दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकतिर बुझ्दा तुलनात्मक रूपमा काठमाडौंले अझै सहिष्णुता जोगाएको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुनै राजनीतिक भूगोलमा मात्र सीमित गर्न सकिँंदैन । मूलपक्ष काठमाडौंमा बसेर सत्ताको आलोचना गर्ने वातावरणका साथै दिल्ली वा बेइजिङप्रति असहमति राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यस्तो सहजता अरूतिर छ कि छैन ?

मान्छे प्रकृतिको एकमात्र यस्तो कृति हो, जो शब्दका माध्यमबाट आफ्नो सोच, भावना र अनुभवलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छ । यो अभिव्यक्ति सामर्थ्यको आधार मानव जीवनको ज्ञानको आधार पनि हो । मान्छेको ज्ञान उसको आफ्नै र अरुका अभिव्यक्तिको माध्यमबाट अगाडि बढ्छ । अनुभूतिको माध्यमबाट उसले निजी तवरमा परिस्थितिलाई बुझ्छ र अभिव्यक्तिको माध्यमबाट उसले आफ्नो बुझाइ र ठम्याइलाई अरू समक्ष पस्किन्छ । अभिव्यक्तिका कैयौं माध्यम छन् । भाषा एउटा सशक्त माध्यम हो । अहिलेका शासकहरू आफूलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति मनपराउँदैनन् ।

बिहार, पटनाका अधिकारकर्मी अशोक प्रियदर्शी भन्छन्, ‘कुनै बखत विहारका लालुप्रसाद यादव हुन् वा उत्तरप्रदेशकी मायावती र मुलायम सिंहको सामाजिक न्यायको अन्धलहर चलेको बखत तिनीहरूप्रति आलोचना गर्दा समर्थकहरू झम्टिन्थे, जसरी अहिले मोदीका लागि झम्टिन्छन् । विगतमा बिहार वा उत्तरप्रदेशमा आममानिसको दिनहुँको समस्या र सरोकारको सही व्यवस्थापन नहुँदा शासकीय ओज हराउँदै गयो । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक संकट, किसान समस्या, बढ्दो महँगी वा बेरोजगारी जस्ता समस्यालाई कृत्रिम संकथनहरूको आवरणले छोप्न सकिंँदैन ।

भुइँतहका मतदाताले मात्र होइन, उनकै भक्तहरूले पनि आलोचना गर्न थालेका छन् । जनसरोकारका सवालसँग जोडिएका प्रश्न भारतका मोदीलाई जस्तै दक्षिण एसियाका अन्य सत्ताका लागि पनि चुनौती हो । यदि सरकार प्रश्नहरूप्रति असहिष्णु हुने हो भने उसले आम जनतासँग संवादको स्पेस घटाउँदै जान्छ । भारतका मोदीजस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि गलत सल्लाहकारहरूबाट घेरिएका छन् ।

बोल्ने अधिकार नै लोकतन्त्र जीवन्त रहेको पहिलो सर्त हो । प्रश्न गर्न पाउनु सरकारको अनुकम्पा होइन । प्रत्येक नागरिकसँग प्रश्नको सत्ता सुरक्षित रहुन्जेल लोकतन्त्र जोगिएको मान्नुपर्छ । निःशब्द रहने दलीय मजबुरी पनि रहनु हुँदैन । भारतीय राजनीतिमा विपक्षी राजनीतिका वास्तुशिल्पी डा. राममनोहर लोहियाले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा असलपन त्यतिखेर आउँछ, जतिखेर कार्यकर्ताले आफ्नै दलका गलत कुराको आलोचना गर्छन् ।’ अहिले विस्तारै सत्तारूढ घटकभित्र नेपालमा पनि सरकारको प्रभावकारिताबारे चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । तर यसको घेरा साँघुरो छ । अहिले पनि शीर्षहरूप्रति प्रश्न गर्ने साहसीहरू कम छन् ।

जनताले प्रश्न दुई अवस्थामा गर्छन् । पहिलो, सरकारले समयबद्ध सही सूचना उपलव्ध नगराउँदा । दोस्रो, सपना देखाएर मत बटुल्ने तर त्यस अनुसार काम नगर्दा जनताले ठगिएको महसुस गर्छन् र सत्तासित प्रश्न तेर्स्याउँछन् । जब कुनै समुदाय, पन्थ वा संगठनले आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ, असल र रैथाने ठानेर फरक कुरा सुन्न चाहँदैन, त्यतिबेला लोकतान्त्रिक हक हनन हुन पुग्छ । अहिले दक्षिण एसियामा यस्तै भैरहेको आभास हुन्छ ।

प्रश्नको सत्तालाई औंल्याउँदै प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि फैजले भनेका थिए, ‘बोल कि लव आजाद हैं तेरे ।’ प्रश्नको गरिमाको रक्षा स्वयं प्रश्नकर्ताको पाइताला कहाँ अडिएको छ, त्यसमा भर पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×