कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुद्रे चुनावको होलसेल पाठ

सिपी अर्याल

‘क्वै बात छैन ! यदि जनताले हामीलाई मन पराएर कुर्सीमा आसीन गराए भने हामी त्यहाँ बसेर देश र जनताको सेवा गर्नेछौं । यदि जनताबाट हामीलाई त्यो हैसियत प्राप्त भएन भने हामी कुर्सीभन्दा तलतिर गजरामा बसेर, चटाईमा बसेर, धूलामा बसेर देश र जनताको सेवा गरिरहनेछौं ।’ उपनिर्वाचन परिणामको छेकोमा हार्ने नयाँ छिमलका र जित्ने पुराना डुहुरोका नेताका फुइँ सुन्दा निर्वाचनमा हारे आफ्नै दोषले, जिते जनताका कारण जितेको हुने आशयको नेता मदन भण्डारीको यो स्वादिलो भनाइ अचानक सम्झना आयो ।

चुनाव परिणामपछि नयाँ राजनीतिक दल हारको पीडाले छटपटिएका छन्; पुरानाचाहिँ जितको उन्मादले छिल्लिइरहेका छन् । नयाँ एक नेताले मत परिणामको अन्त्य–अन्त्यतिर ट्वीट गरे— ‘...ऊँटले मरुभूमिमा हुने काँडे सिउँडीको डाँठ चपाउँछ । चपाउँदै गर्दा काँडाले घोचेर मुख आफ्नै रगतले भरिन्छ । त्यै रगत पिएर तिर्खा मेट्छ । मजा लिन्छ । उपनिर्वाचन परिणामको मजा ।’ उनकै अर्को ट्वीटमा मतदातालाई बिरामीको उपमा दिँदै उसकै कमजोरीले रोग बल्झेको आशय थियोÙ यद्यपि उनले आफूलाई उपचार गर्ने डाक्टर चाहिँ भन्न सकेनन् । त्यसै गरी उनैका अगुवा नेताले ट्वीट गरे, ‘निर्वाचन परिणामबाट आमजनताले भ्रष्टाचारीलाई पुन: अनुमोदन गरे ।’ अर्को काँटका नेताको कथन थियो— उनीहरूले चुनाव जित्थे, तर ‘केही विश्लेषक, विज्ञ, अनुभवी तथा शुद्धतावादीले वैकल्पिक राजनीतिलाई गिजोले ।’ वैकल्पिक शक्तिको शंखघोष गरिरहेका नेतैले यस्तो भन्नु बडो उदेकलाग्दो छ । ‘हामी नयाँ पुस्ताका हौं, नयाँ तरिकाले राजनीति गर्छौं’ भन्नेले मतदातालाई धारेहात लगाएको कत्ति सुहाउँदैन । पैतालाको घाउले हिँड्न कठिनाइ भा’ छ, जुत्ता फेरेर हुन्छ कहीँ ? हारेर पनि हाँसीहाँसी हिँड्न सकिन्छ भन्ने कस्केली नेता खेमराज पौडेलको चुनावी निष्ठा देखिसकियोÙ विद्या भट्टराईले पनि जित्नेहरू भावाडम्बरी नभएर मतदाताताप्रति सधैं निष्ठावान् रहनुपर्छ भनी देखाऊन् । निर्वाचनको पद्धति यही बनोस् ।


नयाँले ‘पुरानाको दोहोलो’ काढ्नुपर्दैन । पुरानाले पनि सधैंभरि सत्ताको हालीमुहालीमा रहन्छौं भन्ने ठानेर नयाँलाई आलाकाँचा ठानिरहन जरुरी छैन । छँदै छैन । ‘राजनीतिज्ञ र डाइपर बेलाबेला त्यही एउटै कारण फेरिरहनुपर्छ ।’ के यी दुवैले मार्क ट्वीनको यो वाणी सुन्या छैनन् ? पुरानाको पुस्तौंदेखिको बदमासी थाहै नपाएर ‘पुरानै’ लाई जिताएका होइनन् मतदाताले । किन जिताए ? लेखाजोखा विभिन्न कोणबाट हुन सक्छ । जस्तै— आधा हजार हाराहारी मत पाएर जमानतै जफत भएका ‘नयाँ’ लाई आलाकाँचा ठानेका होलान् आमजनताले वा अहिल्यै भरोसा गरिहाल्न नहुने लाग्यो कि त ! पुरानै नेतातर्फ पुरानो राजनीतिक आस्थाका कारण लहसिएका हुन् कि वा विकल्प त खोजेका छन् तर सिद्धान्तसहितको राजनीति गर्ने परिपक्व नयाँ दलको मात्रै वा यिनै पुरानाले ‘बिगारे बिगारून्, सपारे सपारून्’ भन्ने आशय पो हो कि ! वा, ‘यीमध्ये कसैलाई पनि भोट दिन्नँ’ भन्ने विकल्प नेपालको आमनिर्वाचनमा नभएर पनि हुन सक्छ, नयाँलाई नभई पुरानैलाई छानेको । सत्तासीनले यस्तो विकल्प आमनिर्वाचनमा अहिलेसम्म राख्न आँट नगर्नु सम्भवत: तिरस्कृत हुन्छु भन्ने डर पनि हो ।


ओबामा राष्ट्रपति हुनुभन्दा १३ वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री भएका देउवा बाँचुन्जेलै सत्तासीन भइरहने आश गर्छन् । कार्यकाल सकीवरी ओबामा व्यक्तिगत जीवनको लयमा फर्किसके; आमजनता भइसके । हाम्रा नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पद लोकसेवा पास भएर पाइने गजक्कको स्थायी जागिरझैं हुनुपर्छ, जसको जीवनभर पेन्सन पनि आउँछ । पटकौंपटक प्रधानमन्त्री भएका नेपालका १०–१२ नेताले आफ्नो कार्यकालमा गरेका पाँच उत्कृष्ट नीतिनिर्माण र बसालेका थिति बुँदागत रूपमा बताउनुपरे परान जान्छ ! फेरि तिनैलाई किन फर्की–फर्की सत्ता चाहिएको ? ताज्जुब लाग्छ । यद्यपि आमनिर्वाचनले यिनै नेतालाई पुरस्कृत गरिरहन्छन् पनि । यो सोच्दा झन् ताज्जुब लाग्छ !


नेपालमा राजनीति सुरु गरेका जुझारु देखिने केहीले टुरिस्टझैं स्वाट्ट कुनै गाउँ पसेर ‘मम– चाउमिनभन्दा मकै–भटमास रोजम्’ भन्दैमा भोटको पहिरो उनैतिर गइहाल्दैन । जमानतै जफत हुने गरी जनताले नपत्याइदिएपछि मिहिनेत पुगेन भन्ने बुझून् न ! यद्यपि चियाचौपारीमा यी नयाँलाई अलि धेरै उडाइन्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । किनभने यिनीहरू कम्तीमा जनतामाझ गएर पुरानाले गतिलो काम गरेनन्, हाम्रै पुस्तामा देश बनाउँछौं भन्ने आँट त गरिरहेका छन् ! यो प्रयास तालीयोग्य छ ।


नेपाली राजनीतिक दलको इतिहासले देखाउँछ के भने, कांग्रेस, (पूर्व) एमालेजस्ता दल अझै धेरै समय हावी हुनेछन् । जनस्तरमा जरो–किलो बुझेका छन् यिनलेÙ संगठन बलियो छ । गाउँठाउँमा केही परिहाले जनताले ‘लौन यस्तो पर्‍यो’ भन्ने पनि यिनैलाई । सबैभन्दा भ्रष्ट पनि यिनै, सधैं जितिरहने पनि यिनै ! हुन त सशस्त्र विद्रोहपछि पहिलो पटक आमनिर्वाचन लडेको माओवादीलाई पनि आमजनताले जिताए क्यारे ! विद्रोहीले त्यसरी अपत्यारिलो गरी चुनाव जित्नुमा, उसले १२ वर्ष जंगलमा गरेको ‘दु:ख’ को समभावको हिस्सा पनि हो । त्यही एक पटक जितको पहिरो ल्याएपछि दोस्रो पटक हारको बाढी आयो, जुन अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्याइनसक्नुको ‘डेथ सरप्राइज’ भएको थियो । मतदाताको यस्तो ‘स्विङ भोटिङ’ ले देखाउँछ, आमजनता कांग्रेस, (पूर्व) एमालेजस्ता दलले राम्ररी काम नगर्दा तीबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् भने अन्य परिपक्व विकल्पको, राजनीतिक दलको अभावमा उनै पुराना दललाई काँध थाप्न पनि पछि पर्दैनन् ।


२०७२ मा संविधान बनिसकेपछिको पहिलो स्थानीय चुनावमा काठमाडौंमा विवेकशील र साझा पार्टीका नेताले पाएको अधिकतम भोट र अहिलेको उपनिर्वाचनमा पाएको सम्पूर्ण भोटको चिन्तनीय लेखाजोखा दुवै दलले गर्लान् । अनि, एउटै–एउटै उद्देश्यसाथ राजनीतिमा आएका यी दल एक हुन किन सकेका छैनन् ? मतदातालाई बुझाऊन् पनि । यी दुइटालाई एउटैझैं मान्ने तप्का देशैभर छ । दूरगाउँका मतदाताले यिनीहरूको नाम अझै नसुनेको सत्य पनि नकार्न सकिँदैन । खगेन्द्र संग्रौलाले भनेको यो ‘खुद्रे चुनाव’ यी दलका लागि ‘होलसेल’ को पाठ बन्न सक्छ । जितेका पुरानाले पनि नयाँले धक्का दिँदै छन्, यिनको ब्यहोरा नसुध्रिए आमजनता सधैंभरि तिनको दास–मतदाता भइरहन सक्दैनन् भन्ने पनि बुझ्दै छन् ।


तीव्र विकासको जादुको छडी आफूले मात्रै चलाउन जान्ने गफ पेलिरहेका ‘नयाँ’ नेताले बुझून्— दुई वर्षमा ‘हामी परिपक्व भएम्’ भनेर देखाउने मौका थियो, संगठित हुने काइदाको अवसर पनि थियो । जुट्नुपर्ने बेला फुट्ने तर फेरि जुट्न पाएका बेला एकजुट पनि नहुने ! अनि जमानत जफत हुने गरी लज्जास्पद परिणाम आइदियो । सामाजिक सञ्जालको आत्मरतिमा रमाउँदै दोषजति ‘टेढो आँगन’ लाई दिँदा जगहँसाइ हुने नै भो !

विकसित मुलुकमा राजनीतिसँग सिद्धान्त जोडिन्छ भने नेपालजस्तो दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीतिसँग सिद्धान्त कम भावावेग बढी । कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर पचासौं वर्ष हिँडेकाको रवाफ चप्पलबाट सुरु भएर आलिशान बंगला, गाडी–घोडामा गएर सिद्धिएको छ । गैरकम्युनिस्ट वा डेमोक्र्याटहरू झन् तानाशाही प्रवृत्तितिर अल्झिइरहेका छन् । यसैबीच कतै स्थान बनाएका छन्, धर्मका आधारमा राजनीतिक लहरो चढेका मोदी–शासनकालका भक्त र आफैलाई भगवान् घोषणा गरेकाले पनि । राजनीतिमा आडम्बर पत्तासाफ नहुन्जेल यस्तो रवाफ रहनेछ ।


राणा र राजतन्त्र कालमा अस्तिका एमाले–कांग्रेस र हिजोका माओवादी ‘हामी फरक छौं’ भन्दै उदाएका थिए । यसको विश्वास जनतालाई दिन भलै उनीहरूलाई समय लाग्यो । यी तिनै दल पनि भए जसले नेपाली समाजलाई बडेमानका र सानातिना जंघार तार्दै यत्तिको अवस्थामा ल्याए । ऊ बेला ती पुरानाले ‘हामी फरक छौं’ भन्दै गरेको राजनीतिक पारामै नयाँबाट अब मतदाता पट्टिँदैनन् । ‘रिटायर्ड’ र ‘टु योङ’ दौंतरीको स्मार्ट क्लबभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको आत्मरतिभन्दा पर रहेको नेपाली समाजसुहाउँदो, सिद्धान्तमा अडिग दल भएर जनताको आत्माले मागेको राजनीति गर्न सक्छौं भन्ने जगमा उभिऊन् ती । किनभने विन्स्टन चर्चिलले भनेकै छन्, ‘पोलिटिक्स इज नट अ गेम बट अ सिरियस बिजनेस’ ।


अर्याल साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्लीमा विद्यावारिधि शोधरत छन् ।

ट्वीटर : @CPArya प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको ‘समृद्धि’ आख्यान

हरि रोका

ओली सरकारले मुख्यत: तीन काम अघि बढाउन जनादेश पाएको थियो । पहिलो, संघीयतालाई वास्तविक आधारभूत तहदेखि संघसम्म (बटमअप एप्रोचका आधारमा) संस्थागत गर्ने । दोस्रो, संविधानमै व्यवस्था गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको मूर्त परिभाषा गर्ने र त्यही बमोजिम राज्यको विद्यमान संरचना कानुनसम्मत ढंगले रूपान्तरण गर्ने । र तेस्रो, असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप तुलनात्मक वा पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ तथा कम्पिटेटिभ बेनेफिट) लिने । 


समन्वयकारी संवैधानिक तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्दै ‘बटमअप एप्रोच’ का आधारमा अति सामान्य बहुसंख्यक जनतासँग सहकार्य गर्ने यो विशद अवसर थियो, सरकारका लागि । तर सरकारी नेतृत्वले संघीयतामार्फत गरिनुपर्ने स्वयं–शासन (सेल्फ रुल) वा असली विकेन्द्रीकरणप्रति रुचि राखेको छ भनी संस्थागत कामकारबाहीले पुष्टि गर्दैनन् । नाम नै कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज–व्यवस्थाको प्रावधान हुनुले सरकारलाई ठूलो मौका मिलेको थियो । उसलाई सर्वाधिक नयाँ खाले समाजवादी प्रजातन्त्रको हिमायती हुँ भनेर मुखले होइन, काम गरेर देखाउन बलियो जनादेशसहितको राज्यसत्ता उपलब्ध थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा खास गरी श्रमजीवी वर्गको अपेक्षा अनुरूप उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच व्यवस्थापन गर्न उसलाई उचित अवसर थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था बहुध्रुव–उन्मुख हुँदै छ । चीन र अमेरिकाबीच ठूलो व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । भारत र चीनबीच तुलनात्मक लाभ लिने होडबाजी छ । बहुध्रुवीय व्यवस्थामा आपसी प्रतिस्पर्धा मात्र हुन्न, सद्भाव–सहकार्य पनि हुन्छ । रणनीतिक रूपमा नेपाल पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने ठाउँमा छ; क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति तथा सहकार्य गर्न–गराउन सक्ने भू–राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्थानमा छ । यो भनेको नेपालको बहुआयामिक विकास–निर्माण तथा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधिको कमी नहुनुपर्ने परिस्थिति बन्नु हो । तर सरकार र निकायहरूका लागि परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय राजनीतिको पाटोभन्दा पनि सुखद पर्यटनका लागि अवसर जुटाउने बहाना भएको छ । सरकारले ६० महिने आवधिक समयमध्ये २१ महिना गुजारिसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको नेकपा सरकार किन अलमलियो ? यो अझै पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक अस्पष्टता
सबै विचार सिद्धान्त हुँदैनन् । गहकिलो विचार अनेक परीक्षणपछि सिद्धान्त बन्ने हो । सबै खाले सिद्धान्त सधैंका लागि कार्यान्वयनकारी हुँदैनन् । तिनको पनि निश्चित आयु हुन्छ । समाजविशेषको बनोट, चेतनास्तर, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक सूची तयार गरेर सिद्धान्तको मूल मर्मलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिन्छ वा नयाँ भाष्य दिइन्छ । सिद्धान्तको मूल मर्म त्यति विघ्न बंग्याइँदैन । मूल मर्म विस्थापित हुने गरी ‘डिस्टोर्सन’ गर्ने परिपाटीलाई मार्क्सेली शब्दकोशमा ‘संशोधनवाद’ भनिन्छ, जुन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ शब्दावली होइन । सत्तारूढ नेकपालाई हेर्दा यति मात्र भन्न सकिन्छ— मार्क्सवादको ‘ओरिजिनालिटी’ को कुरै छाडौं, एडवार्ड बर्नास्टाइन संशोधनवादको ‘स्पिरिट’ पनि यसले धान्न खोजेको देखिन्न । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सिद्धान्तको मूल मर्म परित्याग गरेपछि व्यवहारवाद अर्थात् यथास्थितिलाई कसरी परिष्कृत गर्ने र उत्कृष्ट हुने भन्नेमा ध्यान दिने गर्छ । अर्थात्, ऊ दीर्घकालीन रूपान्तरण र दिगो विकासमा होइन, दैनन्दिनका समस्यासँग जुझ्न थाल्छ । यसले आफ्नै समाज र विश्वव्यापी प्रवृत्ति कता ढल्कँदै छ भन्ने बुझ्न, रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउन र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सिकाउँदैन ।

केही उदाहरण हेरौं । सन् २००८ को वित्तीय संकटयता विश्वव्यापी रूपमा हावाको दिशा बदलिएको छ । पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक अझै संकटग्रस्त छन् । लगानी प्रतिफल दर घट्दो छ । ज्याला र आय स्थिर अर्थात् मुद्रास्फीतिका तुलनामा दशकौंदेखि अवरुद्ध छ र बहुसंख्यकलाई जीवन धान्न गाह्रो परिरहेको छ । श्रमजीवी, खास गरी युवा श्रमिक आफ्नै काममा सन्तुष्ट छैनन्, नेपालको कृषि क्षेत्रका युवा पुस्ताझैं । यी असन्तुष्टि भजाउँदै दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू सत्ताको भर्‍याङ चढ्न सफल भएका छन्, जसका उदाहरण हुन्— पोल्यान्ड, रूस, हंगेरी, टर्की, रुमानिया, चेक गणतन्त्र, भारत र ब्राजिल लगायत । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चार वटा मूल प्रवृत्ति बलशाली छन् । पहिलो, व्यापारको स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड); दोस्रो, जनसांख्यिक वृद्धि खास गरी श्रमिक शक्ति वृद्धिमा डरलाग्दो स्खलन (डिपपुलेसन एज लेबरफोर्स स्रिङ्क); तेस्रो, उत्पादकत्वमा ह्रास; र चौथो, अत्यधिक राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण सोहोर्ने प्रवृत्ति ।

व्यापारको स्थानीयकरण
स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन) लाई व्यापार र विनिमय प्रणालीमा संरक्षणवाद लागू गर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विनिमय प्रणालीमा मुद्राको मूल्यवृद्धि (एप्रिसिएसन) नगरेर चीनले बजारलाई अँठ्याइरहेको छ र आयात–निर्यातमा धोखाधडी गरिरहेको छ भन्ने झगडाबाट सुरु भएको ‘डिग्लोबलाइजेसन’ प्रक्रिया यति बेला अमेरिका स्वयंबाट विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गतका सम्झौता उल्लंघन, सन्धि खारेज र वस्तु तथा सेवा आयातमा २०० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिमा पुगेको छ ।

सन् २०१६ यता ब्रेक्जिट, आप्रवासन तथा आवतजावतमा कडाइ, निश्चित मुलुकसँग मात्र व्यापार र निश्चित मुलुकमा मात्र त्यो पनि एकपक्षीय सर्त हावी हुने गरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य भएको छ । १९७० को दशकमा बनेको भनिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ र त्यसपछि अभियानका रूपमा विश्वविख्यात वित्तीय संस्थाहरूको पहल र निगरानीमा सुरु गरिएको नवउदारवादी खुला बजार प्रणालीको मूल मर्मलाई अहिले विधिवत् रूपमा खारेज गर्न खोजिएको छ । तीन वर्षयता अधिकांश क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरू या स्थगित भएका छन् या त खारेज । ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूले खोचे थापेजस्तै क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि संरक्षणवादी नीति अख्तियार गरिरहेका छन्, जसको सिकार हामी पनि हुने गरेका छौं । यी सबैको असर व्यापार हुँदै उत्पादनमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेकै डाटा हेर्ने हो भने सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धि ओरालो झर्ने क्रममा छ । १० प्रतिशत वृद्धिदर भएको चीन हाल ६ प्रतिशतमा कुदिरहेको छ भने, कुनै बेला ८ प्रतिशतमा रहेको भारत ३ देखि ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

बितेका चार महिनाको आँकडा हेर्दा उत्पादन वृद्धि माइनस ४ मा झरेको छ । २००९ पछि निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाइरहेका मुलुकहरू यति बेला क्षेत्रीय र आन्तरिक बजार संवर्द्धनमा केन्द्रित छन् । आर्थिक रणनीतिमा व्यापक फेरबदलको अवस्थामा नेपालले भरपर्दो आर्थिक नीति निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा र त्यसै अनुरूप घरेलु तथा वैदेशिक नीति अख्तियार गर्न जरुरी थियो र छ । तर सरकार ‘नियोलिबरल मार्केट इकोनोमिक डक्ट्रिन’ भित्रै समाजवाद खोजिरहेको छ, आईएमएफ र विश्व बैंकले थमाइदिएको रणनीति र कार्यनीतिको ‘इकोनोमिक बाइबल’ बोकेर । सरकारको यस्तो नीतिगत एकोहोरोपन अहिलेको सन्दर्भमा कहीँ पनि सफल हुने लक्षण देखिन्न ।

अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि
हरेक मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल चालकशक्ति विद्यमान श्रमिक शक्ति अर्थात् जनता हो । व्यापारसँगै जनसंख्या वृद्धि भएन भने वृद्धि रोकिन्छ । स्वस्थ, शिक्षित, दक्ष जनशक्ति नभइकन कुनै पनि मुलुकले आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव हुन्न । क्रान्तिलगत्तै स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भएकै कारण चीन पछिल्ला चार दशकमा औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो । तर चार दशक लामो एक–सन्तान नीतिका कारण अहिले चीनमा पनि वृद्धि गिर्दै गएको छ । त्यसैले नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै आफैले खपत गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । नेपाल र फिलिपिन्स दुवै यसमा चुके । नेपाल सुरुमा स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै चुक्यो भने, पछिल्लो समय उत्पादित शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई पनि मुलुकभित्रै अड्याइराख्न सकेन । परिणाम, अहिले एकतिहाइभन्दा बढी नेपाली जनशक्ति बाहिर छ ।

आर्थिक–सामाजिक सम्पत्तिको न्यायिक वितरण नगरिँदा नेपाली युवाले एकातर्फ सस्तो मूल्यमा विदेशमा शारीरिक श्रम बेचिरहनुपरेको छ भने, अर्कातर्फ लेखपढ गर्ने अवसर पाएकाहरू पनि पलायन नै रोजिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खाले कामदारको खडेरी छ । दुई शताब्दी लामो अनुभवबाट के सिद्ध भएको छ भने, अदक्ष मजदुर निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुरक्षा र दिगो विकास सम्भव छैन ।

यति बेला अति विकसित मात्र होइन, नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । अंकटाडको हालैको तथ्यांक अनुसार, यो प्रवृत्ति नबदलिए सन् २०३९ सम्म जर्मनीको श्रमशक्ति ५.४ करोडबाट ४.७ करोडमा झर्नेछ । चीनमा ११.४ करोडले र जापानमा १.४ करोडले कमी आउने प्रक्षेपण छ । ४६ देशमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । श्रमशक्तिको घटाइकै अनुपातमा तिनको आर्थिक वृद्धि घट्ने निश्चित छ । नेपालमा श्रमशक्ति नघटे पनि मानवीय पुँजी विकास बहुसंख्यक जनताको हकमा हुन सकेको छैन । युद्धका लागि भाडाका सिपाही, दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार विकासका लागि लागि शारीरिक श्रम र मनोरञ्जनका लागि ‘सेक्स ट्रेड’ लामो समयदेखि नेपाली श्रमशक्तिको बाह्य खपतको आधार एवं राष्ट्रिय आय आर्जनको मुख्य टेवा बनिरहेको छ, जुन कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन सक्छ ।

आम रूपमा वैदेशिक रोजगार र त्यसले उपलब्ध गराउने रोजगारी दिगो, राष्ट्रिय आय आर्जन र गौरवका विषय होइनन् । जनसंख्या घटिरहेका मुलुकहरूमा भोलि पनि रोजगारी त पाइएला, तर स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकको हिसाबले मर्यादित रोजगारी विदेशीहरूले उपलब्ध गराउनेछैनन् भन्ने रहस्य सरकारले बुझ्न सकेको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा न रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण देखिन्छ, न त दक्ष कामदार निर्माणका लागि संस्थागत सुधार । बितेका दुई वर्षका क्रियाकलाप — खास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सुधार गर्ने मोडलको तयारी — तथ्यपरक र भरपर्दा थिएनन् । अब झन् हुने देखिँदैन । शिक्षाको त के कुरागराइ भो र ! दुई वर्षयता कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ यो क्षेत्रमा । ज्ञातव्य छ, अधिकांश देशले आफ्नो मानव संसाधन वा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । चीन र रूसले अहिले पनि औसत ७ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छन् ।

उत्पादकत्व र सार्वभौम ऋण
नवउदारवादी पुँजीवादी अवधारणा आत्मसात् गरेपछि छोटो अवधिको लगानीमा अकुत नाफा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन अस्वाभाविक थिएन । वित्तीय पुँजीको करमुक्त विस्तार नवउदारवादको उदारीकरणको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो । विकासमा लगानीका नाममा अनुगमन र नियन्त्रणभित्र रहेको वित्तीय प्रणालीले फैलने मौका पायो । यो विस्तारले तेस्रो विश्वका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उन्मूलन गर्‍यो । उनीहरू उद्यम छोडेर व्यापारिक एजेन्ट बने ।

उपभोग्य होओस् वा पुँजीगत वस्तु उत्पादन र वितरण, सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मामा छोडियो । उद्यमीको आवरण ओढ्न ज्वाइन्ट भेन्चरमा बैंक, बिमा, रियल स्टेट, हेल्थ एन्ड एजुकेसन तथा सट्टाबजार नै लगानीका केन्द्र बने । जोखिम हुँदाहुँदै त्यहाँ उच्च नाफा आर्जन हुन सक्थ्यो । कर छलेर वा घुसखोरी गराएर आर्जित नाफाको पुँजी पलायन (साइफोनिङ) आम बन्दै गयो । राष्ट्रिय पुँजीपति र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुँदै गए । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण वा कृषिको आधुनिकीकरणमा राष्ट्रिय लगानीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र आम जनसमुदायलाई जीविकाका लागि अस्थायी रोजगारीमार्फत पुँजी निर्माणमा सहभागी हुने अवसर कमजोर बन्दै गयो । विश्वव्यापी यो प्रवृत्ति नेपालमा तीन दशकयता हावी भइरहेको छ ।

राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने हो । उत्पादन, उपभोग, व्यापार, विनिमय, पूर्वाधार निर्माण, कर, लगानी, बचत आदि तमाम क्षेत्र निजी क्षेत्रकै होÙ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर अपनाइएको नवउदारवादी नीतिकै कारण विकसित र कम विकसित सबै खाले मुलुकका सरकारहरू सार्वभौम ऋणमा टुप्पीसम्म डुबिरहेका छन् र जनताका थाप्लामा ऋण र ब्याज एवं मूल्य अभिवृद्धिकर (एक प्रकारको फ्ल्याट ट्याक्स) को भार बोकाइरहेका छन् । आम जनता ऋण र करको बोझ बोकेर धनीलाई झन् धनी बनाउन अभिशप्त छन् । सरकार धनीकै हितमा दौडिरहेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज भन्छन्— अहिलेको विश्व तीन संकटबाट घेरिएको छ । जलवायु संकट, असमानताले निम्त्याएको संकट र लोकतन्त्रमा आएको संकट । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको, अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको संकट हाम्रो अपठन संस्कृतिभित्र जकडिएको छ । संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक समाजवादको गुत्थी त्यही अपठनको भुइँकुहिरोभित्र रुमलिएर हराउने खतरा बढेको छ । अनि समृद्धि खोज्न नेपालीहरू हरेक दिन ऋणको जल, थल, हवाईमार्गबाट विदेसिन अभिशप्त छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×