सरकारको ‘समृद्धि’ आख्यान

समन्वयकारी संवैधानिक तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्दै ‘बटमअप एप्रोच’ का आधारमा अति सामान्य बहुसंख्यक जनतासँग सहकार्य गर्ने यो विशद अवसर थियो, सरकारका लागि । तर सरकारी नेतृत्वले संघीयतामार्फत गरिनुपर्ने स्वयं–शासन (सेल्फ रुल) वा असली विकेन्द्रीकरणप्रति रुचि राखेको छ भनी संस्थागत कामकारबाहीले पुष्टि गर्दैनन् । नाम नै कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज–व्यवस्थाको प्रावधान हुनुले सरकारलाई ठूलो मौका मिलेको थियो । उसलाई सर्वाधिक नयाँ खाले समाजवादी प्रजातन्त्रको हिमायती हुँ भनेर मुखले होइन, काम गरेर देखाउन बलियो जनादेशसहितको राज्यसत्ता उपलब्ध थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा खास गरी श्रमजीवी वर्गको अपेक्षा अनुरूप उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच व्यवस्थापन गर्न उसलाई उचित अवसर थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था बहुध्रुव–उन्मुख हुँदै छ । चीन र अमेरिकाबीच ठूलो व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । भारत र चीनबीच तुलनात्मक लाभ लिने होडबाजी छ । बहुध्रुवीय व्यवस्थामा आपसी प्रतिस्पर्धा मात्र हुन्न, सद्भाव–सहकार्य पनि हुन्छ । रणनीतिक रूपमा नेपाल पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने ठाउँमा छ; क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति तथा सहकार्य गर्न–गराउन सक्ने भू–राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्थानमा छ । यो भनेको नेपालको बहुआयामिक विकास–निर्माण तथा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधिको कमी नहुनुपर्ने परिस्थिति बन्नु हो । तर सरकार र निकायहरूका लागि परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय राजनीतिको पाटोभन्दा पनि सुखद पर्यटनका लागि अवसर जुटाउने बहाना भएको छ । सरकारले ६० महिने आवधिक समयमध्ये २१ महिना गुजारिसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको नेकपा सरकार किन अलमलियो ? यो अझै पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक अस्पष्टता

सबै विचार सिद्धान्त हुँदैनन् । गहकिलो विचार अनेक परीक्षणपछि सिद्धान्त बन्ने हो । सबै खाले सिद्धान्त सधैंका लागि कार्यान्वयनकारी हुँदैनन् । तिनको पनि निश्चित आयु हुन्छ । समाजविशेषको बनोट, चेतनास्तर, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक सूची तयार गरेर सिद्धान्तको मूल मर्मलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिन्छ वा नयाँ भाष्य दिइन्छ । सिद्धान्तको मूल मर्म त्यति विघ्न बंग्याइँदैन । मूल मर्म विस्थापित हुने गरी ‘डिस्टोर्सन’ गर्ने परिपाटीलाई मार्क्सेली शब्दकोशमा ‘संशोधनवाद’ भनिन्छ, जुन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ शब्दावली होइन । सत्तारूढ नेकपालाई हेर्दा यति मात्र भन्न सकिन्छ— मार्क्सवादको ‘ओरिजिनालिटी’ को कुरै छाडौं, एडवार्ड बर्नास्टाइन संशोधनवादको ‘स्पिरिट’ पनि यसले धान्न खोजेको देखिन्न । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सिद्धान्तको मूल मर्म परित्याग गरेपछि व्यवहारवाद अर्थात् यथास्थितिलाई कसरी परिष्कृत गर्ने र उत्कृष्ट हुने भन्नेमा ध्यान दिने गर्छ । अर्थात्, ऊ दीर्घकालीन रूपान्तरण र दिगो विकासमा होइन, दैनन्दिनका समस्यासँग जुझ्न थाल्छ । यसले आफ्नै समाज र विश्वव्यापी प्रवृत्ति कता ढल्कँदै छ भन्ने बुझ्न, रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउन र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सिकाउँदैन ।

केही उदाहरण हेरौं । सन् २००८ को वित्तीय संकटयता विश्वव्यापी रूपमा हावाको दिशा बदलिएको छ । पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक अझै संकटग्रस्त छन् । लगानी प्रतिफल दर घट्दो छ । ज्याला र आय स्थिर अर्थात् मुद्रास्फीतिका तुलनामा दशकौंदेखि अवरुद्ध छ र बहुसंख्यकलाई जीवन धान्न गाह्रो परिरहेको छ । श्रमजीवी, खास गरी युवा श्रमिक आफ्नै काममा सन्तुष्ट छैनन्, नेपालको कृषि क्षेत्रका युवा पुस्ताझैं । यी असन्तुष्टि भजाउँदै दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू सत्ताको भर्‍याङ चढ्न सफल भएका छन्, जसका उदाहरण हुन्— पोल्यान्ड, रूस, हंगेरी, टर्की, रुमानिया, चेक गणतन्त्र, भारत र ब्राजिल लगायत । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चार वटा मूल प्रवृत्ति बलशाली छन् । पहिलो, व्यापारको स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड); दोस्रो, जनसांख्यिक वृद्धि खास गरी श्रमिक शक्ति वृद्धिमा डरलाग्दो स्खलन (डिपपुलेसन एज लेबरफोर्स स्रिङ्क); तेस्रो, उत्पादकत्वमा ह्रास; र चौथो, अत्यधिक राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण सोहोर्ने प्रवृत्ति ।

व्यापारको स्थानीयकरण

स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन) लाई व्यापार र विनिमय प्रणालीमा संरक्षणवाद लागू गर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विनिमय प्रणालीमा मुद्राको मूल्यवृद्धि (एप्रिसिएसन) नगरेर चीनले बजारलाई अँठ्याइरहेको छ र आयात–निर्यातमा धोखाधडी गरिरहेको छ भन्ने झगडाबाट सुरु भएको ‘डिग्लोबलाइजेसन’ प्रक्रिया यति बेला अमेरिका स्वयंबाट विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गतका सम्झौता उल्लंघन, सन्धि खारेज र वस्तु तथा सेवा आयातमा २०० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिमा पुगेको छ ।

सन् २०१६ यता ब्रेक्जिट, आप्रवासन तथा आवतजावतमा कडाइ, निश्चित मुलुकसँग मात्र व्यापार र निश्चित मुलुकमा मात्र त्यो पनि एकपक्षीय सर्त हावी हुने गरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य भएको छ । १९७० को दशकमा बनेको भनिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ र त्यसपछि अभियानका रूपमा विश्वविख्यात वित्तीय संस्थाहरूको पहल र निगरानीमा सुरु गरिएको नवउदारवादी खुला बजार प्रणालीको मूल मर्मलाई अहिले विधिवत् रूपमा खारेज गर्न खोजिएको छ । तीन वर्षयता अधिकांश क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरू या स्थगित भएका छन् या त खारेज । ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूले खोचे थापेजस्तै क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि संरक्षणवादी नीति अख्तियार गरिरहेका छन्, जसको सिकार हामी पनि हुने गरेका छौं । यी सबैको असर व्यापार हुँदै उत्पादनमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेकै डाटा हेर्ने हो भने सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धि ओरालो झर्ने क्रममा छ । १० प्रतिशत वृद्धिदर भएको चीन हाल ६ प्रतिशतमा कुदिरहेको छ भने, कुनै बेला ८ प्रतिशतमा रहेको भारत ३ देखि ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

बितेका चार महिनाको आँकडा हेर्दा उत्पादन वृद्धि माइनस ४ मा झरेको छ । २००९ पछि निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाइरहेका मुलुकहरू यति बेला क्षेत्रीय र आन्तरिक बजार संवर्द्धनमा केन्द्रित छन् । आर्थिक रणनीतिमा व्यापक फेरबदलको अवस्थामा नेपालले भरपर्दो आर्थिक नीति निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा र त्यसै अनुरूप घरेलु तथा वैदेशिक नीति अख्तियार गर्न जरुरी थियो र छ । तर सरकार ‘नियोलिबरल मार्केट इकोनोमिक डक्ट्रिन’ भित्रै समाजवाद खोजिरहेको छ, आईएमएफ र विश्व बैंकले थमाइदिएको रणनीति र कार्यनीतिको ‘इकोनोमिक बाइबल’ बोकेर । सरकारको यस्तो नीतिगत एकोहोरोपन अहिलेको सन्दर्भमा कहीँ पनि सफल हुने लक्षण देखिन्न ।

अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि

हरेक मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल चालकशक्ति विद्यमान श्रमिक शक्ति अर्थात् जनता हो । व्यापारसँगै जनसंख्या वृद्धि भएन भने वृद्धि रोकिन्छ । स्वस्थ, शिक्षित, दक्ष जनशक्ति नभइकन कुनै पनि मुलुकले आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव हुन्न । क्रान्तिलगत्तै स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भएकै कारण चीन पछिल्ला चार दशकमा औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो । तर चार दशक लामो एक–सन्तान नीतिका कारण अहिले चीनमा पनि वृद्धि गिर्दै गएको छ । त्यसैले नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै आफैले खपत गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । नेपाल र फिलिपिन्स दुवै यसमा चुके । नेपाल सुरुमा स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै चुक्यो भने, पछिल्लो समय उत्पादित शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई पनि मुलुकभित्रै अड्याइराख्न सकेन । परिणाम, अहिले एकतिहाइभन्दा बढी नेपाली जनशक्ति बाहिर छ ।

आर्थिक–सामाजिक सम्पत्तिको न्यायिक वितरण नगरिँदा नेपाली युवाले एकातर्फ सस्तो मूल्यमा विदेशमा शारीरिक श्रम बेचिरहनुपरेको छ भने, अर्कातर्फ लेखपढ गर्ने अवसर पाएकाहरू पनि पलायन नै रोजिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खाले कामदारको खडेरी छ । दुई शताब्दी लामो अनुभवबाट के सिद्ध भएको छ भने, अदक्ष मजदुर निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुरक्षा र दिगो विकास सम्भव छैन ।

यति बेला अति विकसित मात्र होइन, नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । अंकटाडको हालैको तथ्यांक अनुसार, यो प्रवृत्ति नबदलिए सन् २०३९ सम्म जर्मनीको श्रमशक्ति ५.४ करोडबाट ४.७ करोडमा झर्नेछ । चीनमा ११.४ करोडले र जापानमा १.४ करोडले कमी आउने प्रक्षेपण छ । ४६ देशमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । श्रमशक्तिको घटाइकै अनुपातमा तिनको आर्थिक वृद्धि घट्ने निश्चित छ । नेपालमा श्रमशक्ति नघटे पनि मानवीय पुँजी विकास बहुसंख्यक जनताको हकमा हुन सकेको छैन । युद्धका लागि भाडाका सिपाही, दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार विकासका लागि लागि शारीरिक श्रम र मनोरञ्जनका लागि ‘सेक्स ट्रेड’ लामो समयदेखि नेपाली श्रमशक्तिको बाह्य खपतको आधार एवं राष्ट्रिय आय आर्जनको मुख्य टेवा बनिरहेको छ, जुन कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन सक्छ ।

आम रूपमा वैदेशिक रोजगार र त्यसले उपलब्ध गराउने रोजगारी दिगो, राष्ट्रिय आय आर्जन र गौरवका विषय होइनन् । जनसंख्या घटिरहेका मुलुकहरूमा भोलि पनि रोजगारी त पाइएला, तर स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकको हिसाबले मर्यादित रोजगारी विदेशीहरूले उपलब्ध गराउनेछैनन् भन्ने रहस्य सरकारले बुझ्न सकेको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा न रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण देखिन्छ, न त दक्ष कामदार निर्माणका लागि संस्थागत सुधार । बितेका दुई वर्षका क्रियाकलाप — खास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सुधार गर्ने मोडलको तयारी — तथ्यपरक र भरपर्दा थिएनन् । अब झन् हुने देखिँदैन । शिक्षाको त के कुरागराइ भो र ! दुई वर्षयता कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ यो क्षेत्रमा । ज्ञातव्य छ, अधिकांश देशले आफ्नो मानव संसाधन वा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । चीन र रूसले अहिले पनि औसत ७ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छन् ।

उत्पादकत्व र सार्वभौम ऋण

नवउदारवादी पुँजीवादी अवधारणा आत्मसात् गरेपछि छोटो अवधिको लगानीमा अकुत नाफा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन अस्वाभाविक थिएन । वित्तीय पुँजीको करमुक्त विस्तार नवउदारवादको उदारीकरणको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो । विकासमा लगानीका नाममा अनुगमन र नियन्त्रणभित्र रहेको वित्तीय प्रणालीले फैलने मौका पायो । यो विस्तारले तेस्रो विश्वका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उन्मूलन गर्‍यो । उनीहरू उद्यम छोडेर व्यापारिक एजेन्ट बने ।

उपभोग्य होओस् वा पुँजीगत वस्तु उत्पादन र वितरण, सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मामा छोडियो । उद्यमीको आवरण ओढ्न ज्वाइन्ट भेन्चरमा बैंक, बिमा, रियल स्टेट, हेल्थ एन्ड एजुकेसन तथा सट्टाबजार नै लगानीका केन्द्र बने । जोखिम हुँदाहुँदै त्यहाँ उच्च नाफा आर्जन हुन सक्थ्यो । कर छलेर वा घुसखोरी गराएर आर्जित नाफाको पुँजी पलायन (साइफोनिङ) आम बन्दै गयो । राष्ट्रिय पुँजीपति र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुँदै गए । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण वा कृषिको आधुनिकीकरणमा राष्ट्रिय लगानीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र आम जनसमुदायलाई जीविकाका लागि अस्थायी रोजगारीमार्फत पुँजी निर्माणमा सहभागी हुने अवसर कमजोर बन्दै गयो । विश्वव्यापी यो प्रवृत्ति नेपालमा तीन दशकयता हावी भइरहेको छ ।

राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने हो । उत्पादन, उपभोग, व्यापार, विनिमय, पूर्वाधार निर्माण, कर, लगानी, बचत आदि तमाम क्षेत्र निजी क्षेत्रकै होÙ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर अपनाइएको नवउदारवादी नीतिकै कारण विकसित र कम विकसित सबै खाले मुलुकका सरकारहरू सार्वभौम ऋणमा टुप्पीसम्म डुबिरहेका छन् र जनताका थाप्लामा ऋण र ब्याज एवं मूल्य अभिवृद्धिकर (एक प्रकारको फ्ल्याट ट्याक्स) को भार बोकाइरहेका छन् । आम जनता ऋण र करको बोझ बोकेर धनीलाई झन् धनी बनाउन अभिशप्त छन् । सरकार धनीकै हितमा दौडिरहेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज भन्छन्— अहिलेको विश्व तीन संकटबाट घेरिएको छ । जलवायु संकट, असमानताले निम्त्याएको संकट र लोकतन्त्रमा आएको संकट । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको, अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको संकट हाम्रो अपठन संस्कृतिभित्र जकडिएको छ । संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक समाजवादको गुत्थी त्यही अपठनको भुइँकुहिरोभित्र रुमलिएर हराउने खतरा बढेको छ । अनि समृद्धि खोज्न नेपालीहरू हरेक दिन ऋणको जल, थल, हवाईमार्गबाट विदेसिन अभिशप्त छन् ।