सरकारको ‘समृद्धि’ आख्यान

हरि रोका

ओली सरकारले मुख्यत: तीन काम अघि बढाउन जनादेश पाएको थियो । पहिलो, संघीयतालाई वास्तविक आधारभूत तहदेखि संघसम्म (बटमअप एप्रोचका आधारमा) संस्थागत गर्ने । दोस्रो, संविधानमै व्यवस्था गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको मूर्त परिभाषा गर्ने र त्यही बमोजिम राज्यको विद्यमान संरचना कानुनसम्मत ढंगले रूपान्तरण गर्ने । र तेस्रो, असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप तुलनात्मक वा पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ तथा कम्पिटेटिभ बेनेफिट) लिने । 


समन्वयकारी संवैधानिक तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्दै ‘बटमअप एप्रोच’ का आधारमा अति सामान्य बहुसंख्यक जनतासँग सहकार्य गर्ने यो विशद अवसर थियो, सरकारका लागि । तर सरकारी नेतृत्वले संघीयतामार्फत गरिनुपर्ने स्वयं–शासन (सेल्फ रुल) वा असली विकेन्द्रीकरणप्रति रुचि राखेको छ भनी संस्थागत कामकारबाहीले पुष्टि गर्दैनन् । नाम नै कम्युनिस्ट पार्टी हुनु र संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज–व्यवस्थाको प्रावधान हुनुले सरकारलाई ठूलो मौका मिलेको थियो । उसलाई सर्वाधिक नयाँ खाले समाजवादी प्रजातन्त्रको हिमायती हुँ भनेर मुखले होइन, काम गरेर देखाउन बलियो जनादेशसहितको राज्यसत्ता उपलब्ध थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा खास गरी श्रमजीवी वर्गको अपेक्षा अनुरूप उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच व्यवस्थापन गर्न उसलाई उचित अवसर थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था बहुध्रुव–उन्मुख हुँदै छ । चीन र अमेरिकाबीच ठूलो व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । भारत र चीनबीच तुलनात्मक लाभ लिने होडबाजी छ । बहुध्रुवीय व्यवस्थामा आपसी प्रतिस्पर्धा मात्र हुन्न, सद्भाव–सहकार्य पनि हुन्छ । रणनीतिक रूपमा नेपाल पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने ठाउँमा छ; क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति तथा सहकार्य गर्न–गराउन सक्ने भू–राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्थानमा छ । यो भनेको नेपालको बहुआयामिक विकास–निर्माण तथा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधिको कमी नहुनुपर्ने परिस्थिति बन्नु हो । तर सरकार र निकायहरूका लागि परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय राजनीतिको पाटोभन्दा पनि सुखद पर्यटनका लागि अवसर जुटाउने बहाना भएको छ । सरकारले ६० महिने आवधिक समयमध्ये २१ महिना गुजारिसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको नेकपा सरकार किन अलमलियो ? यो अझै पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक अस्पष्टता
सबै विचार सिद्धान्त हुँदैनन् । गहकिलो विचार अनेक परीक्षणपछि सिद्धान्त बन्ने हो । सबै खाले सिद्धान्त सधैंका लागि कार्यान्वयनकारी हुँदैनन् । तिनको पनि निश्चित आयु हुन्छ । समाजविशेषको बनोट, चेतनास्तर, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक सूची तयार गरेर सिद्धान्तको मूल मर्मलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिन्छ वा नयाँ भाष्य दिइन्छ । सिद्धान्तको मूल मर्म त्यति विघ्न बंग्याइँदैन । मूल मर्म विस्थापित हुने गरी ‘डिस्टोर्सन’ गर्ने परिपाटीलाई मार्क्सेली शब्दकोशमा ‘संशोधनवाद’ भनिन्छ, जुन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ शब्दावली होइन । सत्तारूढ नेकपालाई हेर्दा यति मात्र भन्न सकिन्छ— मार्क्सवादको ‘ओरिजिनालिटी’ को कुरै छाडौं, एडवार्ड बर्नास्टाइन संशोधनवादको ‘स्पिरिट’ पनि यसले धान्न खोजेको देखिन्न । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सिद्धान्तको मूल मर्म परित्याग गरेपछि व्यवहारवाद अर्थात् यथास्थितिलाई कसरी परिष्कृत गर्ने र उत्कृष्ट हुने भन्नेमा ध्यान दिने गर्छ । अर्थात्, ऊ दीर्घकालीन रूपान्तरण र दिगो विकासमा होइन, दैनन्दिनका समस्यासँग जुझ्न थाल्छ । यसले आफ्नै समाज र विश्वव्यापी प्रवृत्ति कता ढल्कँदै छ भन्ने बुझ्न, रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउन र संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सिकाउँदैन ।

केही उदाहरण हेरौं । सन् २००८ को वित्तीय संकटयता विश्वव्यापी रूपमा हावाको दिशा बदलिएको छ । पश्चिमा पुँजीवादी मुलुक अझै संकटग्रस्त छन् । लगानी प्रतिफल दर घट्दो छ । ज्याला र आय स्थिर अर्थात् मुद्रास्फीतिका तुलनामा दशकौंदेखि अवरुद्ध छ र बहुसंख्यकलाई जीवन धान्न गाह्रो परिरहेको छ । श्रमजीवी, खास गरी युवा श्रमिक आफ्नै काममा सन्तुष्ट छैनन्, नेपालको कृषि क्षेत्रका युवा पुस्ताझैं । यी असन्तुष्टि भजाउँदै दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू सत्ताको भर्‍याङ चढ्न सफल भएका छन्, जसका उदाहरण हुन्— पोल्यान्ड, रूस, हंगेरी, टर्की, रुमानिया, चेक गणतन्त्र, भारत र ब्राजिल लगायत । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा चार वटा मूल प्रवृत्ति बलशाली छन् । पहिलो, व्यापारको स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड); दोस्रो, जनसांख्यिक वृद्धि खास गरी श्रमिक शक्ति वृद्धिमा डरलाग्दो स्खलन (डिपपुलेसन एज लेबरफोर्स स्रिङ्क); तेस्रो, उत्पादकत्वमा ह्रास; र चौथो, अत्यधिक राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण सोहोर्ने प्रवृत्ति ।

व्यापारको स्थानीयकरण
स्थानीयकरण (डिग्लोबलाइजेसन) लाई व्यापार र विनिमय प्रणालीमा संरक्षणवाद लागू गर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विनिमय प्रणालीमा मुद्राको मूल्यवृद्धि (एप्रिसिएसन) नगरेर चीनले बजारलाई अँठ्याइरहेको छ र आयात–निर्यातमा धोखाधडी गरिरहेको छ भन्ने झगडाबाट सुरु भएको ‘डिग्लोबलाइजेसन’ प्रक्रिया यति बेला अमेरिका स्वयंबाट विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गतका सम्झौता उल्लंघन, सन्धि खारेज र वस्तु तथा सेवा आयातमा २०० प्रतिशतसम्म भन्सार वृद्धिमा पुगेको छ ।

सन् २०१६ यता ब्रेक्जिट, आप्रवासन तथा आवतजावतमा कडाइ, निश्चित मुलुकसँग मात्र व्यापार र निश्चित मुलुकमा मात्र त्यो पनि एकपक्षीय सर्त हावी हुने गरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य भएको छ । १९७० को दशकमा बनेको भनिएको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ र त्यसपछि अभियानका रूपमा विश्वविख्यात वित्तीय संस्थाहरूको पहल र निगरानीमा सुरु गरिएको नवउदारवादी खुला बजार प्रणालीको मूल मर्मलाई अहिले विधिवत् रूपमा खारेज गर्न खोजिएको छ । तीन वर्षयता अधिकांश क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरू या स्थगित भएका छन् या त खारेज । ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूले खोचे थापेजस्तै क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि संरक्षणवादी नीति अख्तियार गरिरहेका छन्, जसको सिकार हामी पनि हुने गरेका छौं । यी सबैको असर व्यापार हुँदै उत्पादनमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेकै डाटा हेर्ने हो भने सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धि ओरालो झर्ने क्रममा छ । १० प्रतिशत वृद्धिदर भएको चीन हाल ६ प्रतिशतमा कुदिरहेको छ भने, कुनै बेला ८ प्रतिशतमा रहेको भारत ३ देखि ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

बितेका चार महिनाको आँकडा हेर्दा उत्पादन वृद्धि माइनस ४ मा झरेको छ । २००९ पछि निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धिको रणनीति अपनाइरहेका मुलुकहरू यति बेला क्षेत्रीय र आन्तरिक बजार संवर्द्धनमा केन्द्रित छन् । आर्थिक रणनीतिमा व्यापक फेरबदलको अवस्थामा नेपालले भरपर्दो आर्थिक नीति निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा र त्यसै अनुरूप घरेलु तथा वैदेशिक नीति अख्तियार गर्न जरुरी थियो र छ । तर सरकार ‘नियोलिबरल मार्केट इकोनोमिक डक्ट्रिन’ भित्रै समाजवाद खोजिरहेको छ, आईएमएफ र विश्व बैंकले थमाइदिएको रणनीति र कार्यनीतिको ‘इकोनोमिक बाइबल’ बोकेर । सरकारको यस्तो नीतिगत एकोहोरोपन अहिलेको सन्दर्भमा कहीँ पनि सफल हुने लक्षण देखिन्न ।

अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि
हरेक मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल चालकशक्ति विद्यमान श्रमिक शक्ति अर्थात् जनता हो । व्यापारसँगै जनसंख्या वृद्धि भएन भने वृद्धि रोकिन्छ । स्वस्थ, शिक्षित, दक्ष जनशक्ति नभइकन कुनै पनि मुलुकले आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव हुन्न । क्रान्तिलगत्तै स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भएकै कारण चीन पछिल्ला चार दशकमा औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयो । तर चार दशक लामो एक–सन्तान नीतिका कारण अहिले चीनमा पनि वृद्धि गिर्दै गएको छ । त्यसैले नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै आफैले खपत गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । नेपाल र फिलिपिन्स दुवै यसमा चुके । नेपाल सुरुमा स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै चुक्यो भने, पछिल्लो समय उत्पादित शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई पनि मुलुकभित्रै अड्याइराख्न सकेन । परिणाम, अहिले एकतिहाइभन्दा बढी नेपाली जनशक्ति बाहिर छ ।

आर्थिक–सामाजिक सम्पत्तिको न्यायिक वितरण नगरिँदा नेपाली युवाले एकातर्फ सस्तो मूल्यमा विदेशमा शारीरिक श्रम बेचिरहनुपरेको छ भने, अर्कातर्फ लेखपढ गर्ने अवसर पाएकाहरू पनि पलायन नै रोजिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खाले कामदारको खडेरी छ । दुई शताब्दी लामो अनुभवबाट के सिद्ध भएको छ भने, अदक्ष मजदुर निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुरक्षा र दिगो विकास सम्भव छैन ।

यति बेला अति विकसित मात्र होइन, नवोदित औद्योगिक राष्ट्रहरूमा पनि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । अंकटाडको हालैको तथ्यांक अनुसार, यो प्रवृत्ति नबदलिए सन् २०३९ सम्म जर्मनीको श्रमशक्ति ५.४ करोडबाट ४.७ करोडमा झर्नेछ । चीनमा ११.४ करोडले र जापानमा १.४ करोडले कमी आउने प्रक्षेपण छ । ४६ देशमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । श्रमशक्तिको घटाइकै अनुपातमा तिनको आर्थिक वृद्धि घट्ने निश्चित छ । नेपालमा श्रमशक्ति नघटे पनि मानवीय पुँजी विकास बहुसंख्यक जनताको हकमा हुन सकेको छैन । युद्धका लागि भाडाका सिपाही, दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार विकासका लागि लागि शारीरिक श्रम र मनोरञ्जनका लागि ‘सेक्स ट्रेड’ लामो समयदेखि नेपाली श्रमशक्तिको बाह्य खपतको आधार एवं राष्ट्रिय आय आर्जनको मुख्य टेवा बनिरहेको छ, जुन कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन सक्छ ।

आम रूपमा वैदेशिक रोजगार र त्यसले उपलब्ध गराउने रोजगारी दिगो, राष्ट्रिय आय आर्जन र गौरवका विषय होइनन् । जनसंख्या घटिरहेका मुलुकहरूमा भोलि पनि रोजगारी त पाइएला, तर स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकको हिसाबले मर्यादित रोजगारी विदेशीहरूले उपलब्ध गराउनेछैनन् भन्ने रहस्य सरकारले बुझ्न सकेको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा न रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण देखिन्छ, न त दक्ष कामदार निर्माणका लागि संस्थागत सुधार । बितेका दुई वर्षका क्रियाकलाप — खास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सुधार गर्ने मोडलको तयारी — तथ्यपरक र भरपर्दा थिएनन् । अब झन् हुने देखिँदैन । शिक्षाको त के कुरागराइ भो र ! दुई वर्षयता कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ यो क्षेत्रमा । ज्ञातव्य छ, अधिकांश देशले आफ्नो मानव संसाधन वा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । चीन र रूसले अहिले पनि औसत ७ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छन् ।

उत्पादकत्व र सार्वभौम ऋण
नवउदारवादी पुँजीवादी अवधारणा आत्मसात् गरेपछि छोटो अवधिको लगानीमा अकुत नाफा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन अस्वाभाविक थिएन । वित्तीय पुँजीको करमुक्त विस्तार नवउदारवादको उदारीकरणको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो । विकासमा लगानीका नाममा अनुगमन र नियन्त्रणभित्र रहेको वित्तीय प्रणालीले फैलने मौका पायो । यो विस्तारले तेस्रो विश्वका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उन्मूलन गर्‍यो । उनीहरू उद्यम छोडेर व्यापारिक एजेन्ट बने ।

उपभोग्य होओस् वा पुँजीगत वस्तु उत्पादन र वितरण, सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मामा छोडियो । उद्यमीको आवरण ओढ्न ज्वाइन्ट भेन्चरमा बैंक, बिमा, रियल स्टेट, हेल्थ एन्ड एजुकेसन तथा सट्टाबजार नै लगानीका केन्द्र बने । जोखिम हुँदाहुँदै त्यहाँ उच्च नाफा आर्जन हुन सक्थ्यो । कर छलेर वा घुसखोरी गराएर आर्जित नाफाको पुँजी पलायन (साइफोनिङ) आम बन्दै गयो । राष्ट्रिय पुँजीपति र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित हुँदै गए । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण वा कृषिको आधुनिकीकरणमा राष्ट्रिय लगानीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र आम जनसमुदायलाई जीविकाका लागि अस्थायी रोजगारीमार्फत पुँजी निर्माणमा सहभागी हुने अवसर कमजोर बन्दै गयो । विश्वव्यापी यो प्रवृत्ति नेपालमा तीन दशकयता हावी भइरहेको छ ।

राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने हो । उत्पादन, उपभोग, व्यापार, विनिमय, पूर्वाधार निर्माण, कर, लगानी, बचत आदि तमाम क्षेत्र निजी क्षेत्रकै होÙ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा मासेर अपनाइएको नवउदारवादी नीतिकै कारण विकसित र कम विकसित सबै खाले मुलुकका सरकारहरू सार्वभौम ऋणमा टुप्पीसम्म डुबिरहेका छन् र जनताका थाप्लामा ऋण र ब्याज एवं मूल्य अभिवृद्धिकर (एक प्रकारको फ्ल्याट ट्याक्स) को भार बोकाइरहेका छन् । आम जनता ऋण र करको बोझ बोकेर धनीलाई झन् धनी बनाउन अभिशप्त छन् । सरकार धनीकै हितमा दौडिरहेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज भन्छन्— अहिलेको विश्व तीन संकटबाट घेरिएको छ । जलवायु संकट, असमानताले निम्त्याएको संकट र लोकतन्त्रमा आएको संकट । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली राजनीतिको, अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको संकट हाम्रो अपठन संस्कृतिभित्र जकडिएको छ । संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक समाजवादको गुत्थी त्यही अपठनको भुइँकुहिरोभित्र रुमलिएर हराउने खतरा बढेको छ । अनि समृद्धि खोज्न नेपालीहरू हरेक दिन ऋणको जल, थल, हवाईमार्गबाट विदेसिन अभिशप्त छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नवउदारवादी समाजवादको भूलभुलैया

हरि रोका

चैत २१, २०७५ मा होटल सोल्टीमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामाथि सुझाव र टिप्पणीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘५ वर्षमा ‘एल अर्थात् अल्पविकसितको (लिस्ट डेभलप्डको लेघ्रो) कट्टी’ ! २५ वर्षमा समाजवाद ।’ उनले समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्दै थपेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ ।’

केलाई समृद्धि भन्ने, न्यायको कुन परिभाषा अनुसार, कसको समृद्धिलाई कस्तो खालको न्यायसँग मिसाउने भन्ने संस्थागत र आधिकारिक व्याख्या नभए पनि प्रस्तुति रोचक थियो । भाषण सुन्न निम्त्याइएकाहरू उत्साहित देखिन्थे । तर त्यही पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा समृद्धि सम्बन्धी खाका या योजना पुरानै सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया अन्तर्गत प्रक्षेपण गरिएका थिए । वैशाखमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्धि र न्याय’ सम्पादन गर्न कुनै संस्थागत पहल योजनाबद्ध ढंगले अगाडि सारिएको थिएन । जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट सन् १९९२ मा कांग्रेस सरकारले अघि सारेको नवउदारवादी सुधारकै निरन्तरता थियो ।

कात्तिक ३, २०७६ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री ओलीको लामो अन्तर्वार्ता छापियो । उनले त्यस अन्तर्वार्तामा पनि दीर्घकालीन विकासको चर्चा गरेका छन्, ‘मैले चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, हेरेको भनेको मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउनेमा हो । चुनावदेखि चुनावसम्म हेरेर काम गर्दा एक खालको तरिका हुन्छ । दूरगामी विकासको लक्ष्य राख्दा बेग्लै हुन्छ ।’ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएयता उनले मुख्यत: दुइटा एजेन्डा बारम्बार दोहोर्‍याइरहे । पहिलो, चिनियाँ र भारतीय रेलले काठमाडौं जोड्नेÙ दोस्रो, कोशी र गण्डकीमा पानीजहाज चलाएर नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने । आन्तरिक क्षमता (लगानी, मानवीय शक्ति, संस्थागत संरचना तथा व्यवस्थापकीय परिपक्वता आदि) को अभावमा उनले यी दुवै एजेन्डा दीर्घकालीन सोचभित्र राखेका होलान् भनीे अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अन्तर्वार्ताको अन्तर्य यस्तै रहेको बुझिन्छ । तर पछिल्लो १९ महिना लामो उनको नेतृत्वको सरकार मातहत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोत, सहरी पूर्वाधार, उद्योग तथा व्यापार विविधीकरणसँग आबद्ध मन्त्रालय र संस्थाहरूले यी योजनाको महत्त्व, आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका सम्भावित उत्पादन, प्रशोधन, व्यापार र बजारको आकलनबारे एकरत्ती काम गरेको देखिन्न । सम्भावित समृद्धिकै हालत यस्तो छ भने, सम्भावित समृद्धिमा न्याय मिसाउने योजना भेटिने कुरै भएन ।

समस्या पहिचानमै समस्या
के हुन् मुलुकका प्रमुख समस्या ? समष्टिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्ने अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या दुई कारणले खडा हुने निर्क्योल निकालेका छन् । पहिलो, चक्रीय (साइक्लिकल) र दोस्रो, संरचनागत (स्ट्रक्चरल) । चक्रीय समस्या विगतमा हरेक १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोहोरिने गर्थ्यो । तर हाल प्रविधि, खुलापन र कनेक्टिभिटीका कारण ५ देखि १० वर्षकै अवधिमा दोहोरिने गरेको छ । उपभोग गर्ने क्षमता तथा तरिकामा आउने परिवर्तनसँगै दोहोरिने चक्रीय समस्याको पहिचान गरेपछि प्राय: उत्पादन तथा व्यापारको मोडल फेरेर तिनलाई टार्ने गरिन्छ । जसले चक्र फेरिएको महसुस गरेर आवश्यक परिवर्तन गर्दैन, ऊ व्यवसायबाटै आउट हुन्छ । अर्थात्, टाट पल्टिन्छ । राजनीतिक भाषामा चक्रीय आर्थिक समस्यालाई कार्यनीतिक (प्रोग्रामेटिक) समस्याका रूपमा पनि लिइन्छ । भोलि जेसुकै होओस्, तर आजै अर्थात् छोटो अवधिमै टालटुल पारेर नाफा आर्जन गर्ने । तर संरचनागत समस्या धेरै वटा चक्रीय प्रणालीले टालटुल पार्दै थुपार्दै लगेर एकमुस्ट रूपमा देखा पर्ने समस्या हो । जसलाई ओढ्नेले लुकाउन पनि सकिन्न, टालटुल पारेर काम चलाउन पनि सकिन्न । समष्टिमा राज्यको अर्थराजनीतिक तथा सामाजिक संरचना खास गरी उत्पादनका साधनहरूको वितरण, उत्पादन प्रक्रियामा सहभागिता, उत्पादित प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा जब विकराल खाडल देखा पर्छ, समस्या झन्झन् जटिल बन्दै जान्छ । चक्रीय प्रणालीले पछाडि धकेलिएका, सामाजिक न्यायिक वितरणको अभावमा सीमान्तीकृत बनेका बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनयापन उत्पादनका साधनबाट अलग्गिँदा र रोजगारी नहुँदा झन्झन् कठिन बन्दै जान्छ । राज्यका तर्फबाट आपूर्ति पक्षीय (सप्लाई साइड) अभावका कारण पछिल्लो आमउत्पादन र उपभोगमा असर पर्दै जान्छ । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी दुवै मास स्केलमा अवरुद्ध हुन्छन्, जसलाई ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ भनिन्छ । अर्थात्, बहुसंख्यक मानिसको हातमा उत्पादनको साधन पनि नहुने र रोजगारी पनि नहुने हुन्छ । यस्तो अवस्था अलि लामो समयसम्म रहँदा राजनीतिक हिसाबले प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) देखा पर्छ ।

विगतमा यस्तो प्रणालीगत संकट ५० देखि ६० वर्षको अन्तरालमा देखा पर्छ भनिन्थ्यो, तर सन् १९७० को दशकको मध्यमा नयाँ प्रणालीका रूपमा स्थापित भएको नवउदारवादी बजारशास्त्र ४० वर्ष नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त बन्यो । विश्व पुँजीवादका हस्तीहरू तथा मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले २००८–९ को महामन्दीलाई पनि सामान्य चक्रजस्तै ‘फिनान्सियल ट्रिक’ गर्दैमा समाधान हुन्छ भन्ठानेर व्यवहार गरे । तर संकट झन्झन् गहिरो हुँदै गएको छ । आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक संकट पनि देखा पर्दै छ । २०१९ को अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मको विश्वव्यापी आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि प्रणालीगत संकट ढोकैअगाडि उभिएको देखिन्छ । तर नेपाल सरकार, विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय छोडौं, राष्ट्रिय समस्या के हुन् र होइनन् भन्ने पहिचानको छलफलमा पनि कहीं देखिँदैनन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको चेतना विस्तारका कारण हाम्रो मुलुकमा समग्र जानसांख्यिक वितरण (डमोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन) मा पर्ने प्रभाव र परिवर्तन बितेका २८ वर्षमा अभूतपूर्व देखिएको छ । एकातर्फ कृषि उत्पादनका लागि जग्गा ओगट्ने मानिसहरूको पलायन, अर्कातर्फ खेती किसानीमा लागेका मानिसहरूसँग जग्गाको अभाव । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म मात्र खेतीबाट आर्जन गरिने उत्पादनले जीविका गर्न पुग्नु, तर अरू महिनाको जीविकाका लागि उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक औद्योगीकरणको अभाव हुनु बैतडीदेखि पाँचथरसम्मको मध्यपहाडी प्रदेशका समस्या हुन् । अधिकांश निम्न मध्यमवर्गीय परिवार (३ देखि ९ महिना रूखासुक्खा खान पुग्ने जमिन छोडेर) बसाइँ हिँड्ने क्रम जारी छ ।

बढ्दो आबादी, अव्यवस्थित सहरीकरण, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण (कुन जमिनमा के गर्ने भन्ने योजना, समन्वय र नियमन) को अभावका कारण कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादनमूलक औद्योगीकरणका लागि सहज मूल्यमा उपलब्ध हुने औद्योगिक करिडोरका लागि जग्गा अभावले समग्र तराई मधेस ग्रस्त छ । झन्डै दुई दशकदेखि चुरे भावर प्रदेशको अत्यधिक अप्राकृतिक दोहनले पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमीकरणको चपेटामा परेका छन् । अर्कातर्फ, भारतले सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाएका बाँधहरूका कारण डुबान–कटानको समस्या बढेको छ । भूमिको न्यायोचित वितरणको समस्या तराई मधेसमा झ्न पुरानो हो । सदियौँदेखि हलिया, कमैया र कृषि मजदुरका रूपमा क्रियाशील जनता शारीरिक श्रमका लागि विदेसिन थालेपछि तराई मधेसमा अव्यवस्थित कृषि तथा औद्योगिक मजदुरको सख्त अभाव देखिएको छ । पहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ, तराईमा न्यायोचित वितरणको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण जग्गा बाँझो हुनु नै कृषि, पशु र कृषिजन्य उत्पादन घट्नुको मूल कारण हो । यसले स्वाभाविक रूपमा सबै प्रकारका खाद्यवस्तु आयातलाई प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लैजाने हो ।

पुँजीवादी विश्वइतिहासको साहित्य पढ्दा बसाइँसराइ सामन्य प्रक्रियाझैँ लाग्छ । कृषि क्षेत्रमा बढी भएका मजदुरकै कारण औद्योगीकरण फस्टायो पनि । तर पनि त्यो रूपान्तरण सहज र सरल थिएन । चीनसहित दक्षिणपूर्वी नवोदित औद्योगिक पुँजीवादको विस्तार, भूमिसुधार र व्यवस्थापनमार्फत उत्पादित कृषि तथा कृषि उपजमार्फत भएको बचत नै औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पुँजी सञ्चिति बन्यो । युरो–अमेरिकन निजी पुँजीवादभन्दा राज्यनियन्त्रित र नियमनमा आधारित पुँजीवादको प्रश्रय पाएरै त्यस्तो सञ्चिति सम्भव भएको हो । नेपालमा संरचनागत परिवर्तनबारे कहिल्यै गम्भीर बहस भएन । पञ्चायत सामन्त नियन्त्रित राज्यव्यवस्था थियो । २०४६ पछि स्थापित कांग्रेसी सत्ताले संरचनागत परिवर्तनको साटो भएकै संरचना समायोजन (एडजस्टमेन्ट) खोज्यो । संरचना उही राखेर खोजिएको समाधान, माथि उल्लेख गरिए जस्तै, टालटुले हुन पुग्यो । अर्कातर्फ औद्योगीकरण हुन नसक्दा रोजगारी खोज्न विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारी सेलेक्टेड हुन थालेपछि ४ वर्षयता संख्या घट्न थालेको छ । यसको प्रभाव रेमिटान्समा, कमजोर बन्दै गएको उपभोगमा र वस्तु आयातमा, अनि भन्सार आयमा र सरकारी ढुकुटीमा क्रमश: पर्न थालेको छ । यो सब हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ मा झुन्डिएको छ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । राज्यद्वारा सिर्जित संरचनागत समस्या हो यो, जुन यही सरकारका पालामा सुरु भएको होइन । यस्तो समस्याको समाधान चक्रीय समस्याबाट हुँदैन ।

सरकारी खुलासा
संरचनागत समस्या हटाउन कम्युनिस्ट सरकार के गर्दै छ ? यो प्रश्न पुरानो हो । १९ महिनापछि सरकारका अर्थमन्त्रीले केही खुलासा गरेका छन्, जुन विश्व बैंकको डुइङ बिजिनेस रिपोर्टमा पनि आयो । उनले भने, ‘कडा मेहनत गरेर परीक्षा दिएका थियौँ, सफलता मिल्यो ।’ यो अवधिमा १६ स्थान माथि उक्लिएछ नेपाल । ‘डुइङ बिजिनेस’ आफैमा ‘बिजिनेस’ होइन, माहोल तयार छ भन्ने सूचक हो । खास गरी आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने आश हो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा माहोल राम्रो बन्दै छ वा बनेको छ भन्नुको अर्थ हो— बाह्य लगानीकर्ताका लागि देश कानुनी र राजनीतिक हिसाबले बन्देजमुक्त छ, बजार खुला प्रतिस्पर्धात्मक छ, करमुक्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, आर्जित नाफा सकुशल बहिर्गमन गर्न कुनै असहजता छैन भनी विश्वास दिलाउनु । अर्थमन्त्री खुसी देखिन्थे । राज्य कमजोर र निष्क्रिय हुँदा हुने एकलौटी लगानी र बाहिरिने प्रतिफलले कुनै पनि मुलुक रोजगारीमूलक औद्योगीकरणमा सफल भएको एउटै उदाहरण छैन ।

अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर १ सम्म (१२–१५ असोज) विश्व बैंकका २५ मध्ये ९ जना एक्जुकेटिभ तथा २ अल्टरनेटिभ डाइरेक्टरहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो । त्यस बेला अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग ऋण तथा ग्रान्ट सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नातर्फबाट गरिएको सुधारको फेहरिस्त पेस गरेका थिए, जसको पहिलो सूचीमा कानुन निर्माण नै थियो । ट्रान्स–नेसनल कर्पोरेसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका नेपाली एजेन्टहरूलाई उनले नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी लगानी सम्बन्धी ऐन, कर, भन्सार, बिक्रीकर सम्बन्धी कानुन, प्याटेन्ट तथा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीराइट सम्बन्धी कानुन, भूमि सम्बन्धी कानुन बनिसकेको बताए (नागरिक दैनिक, १ नोभेम्बर २०१९) । वासिङ्टन कन्सेन्ससपछि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका लागि राखिएका सर्त बमोजिम कानुन पारित भएका छन् । नवउदारवादको पहिलो वाहक बनेको कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएका केही रणनीतिक महत्त्वका (स्टाटेजिक) विधेयक कानुन बने । उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, खुद्रा व्यापारमा समेत वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो ।

सरकारको ‘कडा मेहनत’ आठ महिनाअघिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन (चैत १५–१६, २०७५) मै देखिएको थियो । कृषि, उद्योग र पूर्वाधारमा मात्र होइन, सरकारले खुद्रा व्यापार लगायत सबै सेक्टरमा लगानी खुला गर्ने वाचा गरेको सो सम्मेलनमा अर्थतन्त्रका सबै सेक्टरमा १० हजार डलरदेखि ३ अर्ब डलरसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनाहरूको फेहरिस्त लिलाममा थियो । कांग्रेस सरकारले बेच्न बाँकी राखेको नेपाल वायुसेवा निगम, बन्दै गरेका लुम्बिनी एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्ट आदिको टेन्डर आह्वान गरिसकिएका सूचना खुला भइसकेकै विषय हुन् । यी सुधारले मुद्राकोष र विश्व बैंक पक्कै खुसी भएका छन् । अगस्तो पिनोचेको चिलीमा पहिलो पटक उनीहरूले नवउदारवादी अभ्यास गरेका थिए, जो यस पटक विस्फोट भएको छ । सम्भवत: नेपालमा यो उनीहरूको अन्तिम ‘एक्सपेरिमेन्ट’ हुनेछ । वर्तमान संविधानमा समाजवाद–उन्मुख अर्थराजनीति विस्तारको ग्यारेन्टी गरिएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले नवउदारवादी ढाँचा र सर्तहरू भित्रैबाट समाजवाद पस्कँदै छ । ‘समाजवाद’ शब्दको यसभन्दा बढी भ्रष्टीकरण कसले गर्ने हिम्मत राख्ला ?

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×